उत्तरांच्या प्रतीक्षेतले ‘यक्षप्रश्‍न’ (संदीप वासलेकर)

भारतात पाकिस्तान हा विषय महत्त्वाचा मानला जातो, तसे इंग्लंडमध्ये ब्रेक्झि‍ट, पूर्व युरोपात निर्वासित आणि अमेरिकेत कोरिया हे विषय महत्त्वाचे समजले जातात आणि जे यक्षप्रश्‍न आहेत, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. परिणामी खरे प्रश्‍न दिवसेंदिवस मोठे होत राहतात आणि आपल्याला त्यावर उत्तर सापडणं कठीण होतं. आपले खरे प्रश्‍न कोणते यावर गंभीर विचार करण्याची वेळ आली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून भारताच्या आर्थिक स्थितीबद्दल काही उद्योगपती आणि अर्थतज्ज्ञांनी काळजी व्यक्त केली आहे. विकासाचा दर खाली आला. काही क्षेत्रांत मंदी आली आहे. बेरोजगारी भेडसावत आहे. सरकारी प्रवक्ते म्हणतात : ‘सर्व काही आलबेल आहे’; परंतु आकडे दुसरंच काही सांगत आहेत.

आर्थिक विषमता, गरिबी, बेरोजगारी हे प्रश्‍न भारतापुरते सीमित नाहीत. जगातले बहुसंख्य देश आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत. सध्या ढोबळमानानं जगात सुमारे तीन अब्ज लोक आर्थिक परिघाच्या बाहेर आहेत. जगाची लोकसंख्या आठ अब्जच्या जवळ पोचत आहे. या तीन अब्ज लोकांपैकी २५ टक्के म्हणजे सुमारे ७५-८० कोटी लोक भारतीय आहेत.

सध्याचे आर्थिक प्रश्‍न या वर्षापुरते नाहीत. ते दीर्घकालीन आवाहन आहे. याचं एक कारण म्हणजे सध्या ज्या तंत्रज्ञानामुळे आर्थिक वृद्धी होते, त्यामुळे फारसा रोजगार निर्माण होत नाही. परिणामी ज्यांना तंत्रज्ञान अवगत आहे, त्यांना खूप उत्पन्न मिळवण्यास वाव आहे. मात्र, ज्यांच्यात ती क्षमता नाही, त्यांना साधी नोकरी मिळणंही कठीण आहे. पूर्वी शेती आणि औद्योगिक उत्पादनातून आर्थिक वृद्धी होत असे आणि रोजगारही निर्माण होत असे. सध्या संगणक क्षेत्राशी संबंधित सर्व क्षेत्रं, दळणवळण, जैविक तंत्रज्ञान आणि इतर काही ठराविक उद्योगांना वाव आहे. यातून बाहेर पडून रोजगारनिर्मिती आणि पर्यायानं गरिबी निर्मूलन कसं करायचं याची अर्थतज्ज्ञांना आणि राजकीय नेत्यांना कल्पना नाही. त्यामुळे एकाच वेळेस काही जणांची श्रीमंती, तर अनेक जणांची गरिबी वाढत आहे.

भारतातला आणि जगातला सर्वांत मोठा यक्ष प्रश्‍न आर्थिक आहे. लोकांचं राहणीमान सुधारण्यासाठी जमिनीशी निगडित क्षेत्रातून उत्पन्न कसं निर्माण करण्यात येईल, यावर विचार करायला हवा. नद्यांचं आणि इतर जलस्रोतांचं पुनरुज्जीवन करणं, जलशुद्धीकरण, अक्षय ऊर्जानिर्मिती, जैविक संशोधन, आधुनिक शेती, पर्यटन, आरोग्यसेवा, वित्तक्षेत्र अशा अनेक नवीन व्यवसायांत गुंतवणूक वाढवून रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी योजना आखण्याची गरज आहे. जगातले सर्व देश शाश्‍वत विकासाचं ध्येय साध्य करण्यासाठी बांधील आहेत. यासाठी प्रत्येक देशानं जास्तीत जास्त प्रमाणात विकासाकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे.

विकासाकडे लक्ष दिलं, तर ग्लोबल वॉर्मिंगची समस्याही सोडवणं तातडीचं आवश्यक आहे. पर्यावरणाचा समतोल बिघडल्यामुळे पीक पद्धतींपासून समुद्राच्या तापमानापर्यंत अनेक बाबींवर फरक पडतो. त्यामुळे नवीन प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावं लागतं. सध्या भारतात वादळं पूर्व किनाऱ्यावर येतात, असा अनुभव आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात समुद्राच्या तपमानात फरक पडून पश्‍चिम किनाऱ्यावरही वादळं येण्याची शक्‍यता आहे. पश्‍चिम किनाऱ्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात वस्ती असल्यानं तिथं चक्रीवादळांना सुरवात झाली, तर प्रचंड नुकसान होईल. उत्तर भारतात पिकांच्या पट्ट्यांमध्ये फरक पडण्यास सुरवात झाली आहे. बांगलादेशच्या किनारपट्टीलगतच्या प्रदेशात समुद्रपातळी वाढल्यानं लोकांना घर सोडून निघावं लागलं, तर भारतात येणाऱ्या निर्वासितांची संख्या वाढेल. आफ्रिकेतल्या काही देशांत ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे सुपीक जमिनीचं वाळवंट होत आहे.

वातावरणातल्या बदलामुळे पाण्याचा प्रश्‍न वाढत जाईल. सध्या जगातल्या सुमारे आठ अब्ज लोकसंख्येपैकी एक अब्ज लोकांना स्वच्छ आणि सहज पिण्याचं पाणी मिळत नाही. सुमारे दोन अब्ज लोकांना पाण्याअभावी स्वच्छता मिळत नाही. शिवाय ऐंशी टक्के पाणी शेतीसाठी वापरलं जातं. पाण्याचं प्रमाण कमी झालं, तर केवळ पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न वाढणार नाही, तर स्वच्छता, पर्यायानं आरोग्य आणि शेती यांवरही परिणाम होईल.

भारतापुढचा आणि जगापुढचा एक मोठा प्रश्‍न म्हणजे आरोग्य. डास हा जगातला सर्वांत मोठा दहशतवादी आहे. दरवर्षी सुमारे दहा लाख लोक डासांच्या चाव्यानं विविध रोग होऊन मृत्युमुखी पडतात. मलेरिया आणि डेंगीनं लक्षावधी लोकांना सतावलं आहे. सुमारे चाळीस कोटी लोकांना डेंगी होतो. त्यात भारत आणि बांगलादेश इथल्या रहिवाशांचं प्रमाण जास्त आहे.
याशिवाय हवा आणि पाण्याचं प्रदूषण झाल्यानं अनेक रोग पसरत आहेत. हवेतल्या प्रदूषणानं ७०- ७५ लाख लोक कॅन्सर, फुफ्फुसांचे रोग आणि हृदयविकाराच्या रोगांचे शिकार होतात. कॅन्सर आणि हृदयविकाराच्या झटक्‍यानं मृत्युमुखी पडणाऱ्यांमध्ये ३० ते ७५ वयोगटांतल्या लोकांचं प्रमाण वाढत आहे.

हे सर्व प्रश्‍न एकमेकात गुंतले आहेत. हवामानबदल आणि प्रदूषणामुळे रोग होतात. आरोग्य बिघडतं. त्यामुळे उत्पादकता कमी होते. अर्थार्जनावर परिणाम होतो. शिक्षण आणि आरोग्यावर हवा तसा खर्च करता येत नाही. हेच चक्र उलट्या दिशेनंही चालतं. गरिबीमुळे आयुष्यातल्या सर्वच आकांक्षांवर मर्यादा येतात. सरकारनं गरिबी कमी करण्यासाठी उद्योगधंदे वाढवले, तर प्रदूषण होतं. पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी दगड, वृक्ष, नद्या यांचं नुकसान करावं लागतं. टेकड्या तोडाव्या लागतात. डोंगर पोखरावे लागतात. यामुळे पर्यावरणावर परिणाम होतो. जंगलं कमी केल्यानं पर्जन्यचक्रावर परिणाम होतो. परिणामी पिकांवर आणि शेतकऱ्यांच्या मिळकतीवर परिणाम होतो. अशा तऱ्हेनं यक्षप्रश्‍नांच्या अनेक साखळ्या एकमेकांत गुंफल्या जातात.

विकासाचा हा प्रश्‍न समोर असताना आपण त्यावर उत्तरं शोधण्यासाठी किती प्रयत्न करतो? सरकार या दृष्टीनं काय करत आहे त्यावर किती चर्चा करतो? या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष केलं, तर आपल्यापैकी प्रत्येकाचं नुकसान होतं; पण आपल्याला त्याची किती पर्वा आहे? विकास, आपलं राहणीमान, आरोग्य, शिक्षण, वातावरण बदल, पाण्याची उपलब्ता, शेतीचं भवितव्य, तंत्रज्ञानातून मिळणाऱ्या संधी आणि येणाऱ्या अडचणी हे विषय एका पारड्यात ठेवले आणि पाकिस्तान, काश्‍मीर आणि हिंदू- मुस्लिम संबंध यांसारखे भावनात्मक विषय दुसऱ्या पारड्यात ठेवले, तर कोणतं पारडं आपल्याला जड झालेलं दिसतं?

हा प्रश्‍न भारतापुरता मर्यादित नाही. भारतात जसा पाकिस्तान हा विषय महत्त्वाचा मानला जातो, तसे इंग्लंडमध्ये ब्रेक्झि‍ट, पूर्व युरोपात निर्वासित आणि अमेरिकेत कोरिया हे विषय महत्त्वाचे समजले जातात आणि जे यक्षप्रश्‍न आहेत, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. परिणामी खरे प्रश्‍न दिवसेंदिवस मोठे होत राहतात आणि आपल्याला त्यावर उत्तर सापडणं कठीण होतं. आपले खरे प्रश्‍न कोणते यावर गंभीर विचार करण्याची वेळ आली आहे.