कृषी-कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे सकारात्मक बदल (अमोल बिरारी)

समविचारांनी, एका उद्देशानं, एका ध्येयानं एकत्र येऊन केलेल्या कोणत्याही कामाला यश नक्कीच मिळतं. मात्र यासाठी कुणाला तरी पुढाकार घ्यावा लागतो आणि सर्वांना विश्‍वासात घेऊन काम करावं लागतं. दुर्दैवानं शेती क्षेत्रात याचा अभाव जाणवतो आणि त्यामुळं शेतकरी सतत नाडला जातो. मात्र आता शेतकरी स्वतः आपली मानसिकता बदलून शेती एकत्रित करण्याला प्राधान्य देऊ लागले आहेत. शासनाच्या कृषी-कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे हा बदल हळूहळू दिसू लागला असून, शेतकरी एकजूट होऊ लागले आहेत. शेतीतली वाढती आव्हानं कमी करण्यासाठी हा बदल निश्चितच सकारात्मक आहे.

केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना २.०’ आणि ‘महाराष्ट्र राज्य कौशल्यविकास सोसायटी’ यांच्या वतीनं राज्यातल्या सुमारे दोन लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांसाठी ‘छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्यविकास अभियान’ राबवलं जात आहे. यात गटशेतीचं महत्त्व, शेतकरी उत्पादक कंपनी, प्रक्रिया आणि मूल्यसाखळी, बाजारपेठ, सरकारी योजना इत्यादी संदर्भात थेट गावपातळीवर मोफत कौशल्य प्रशिक्षण दिलं जातं. शेतकऱ्यांना इतक्या मोठ्या संख्येनं प्रशिक्षण देणारा हा देशातला पहिलाच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. याद्वारे आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण करून प्रमाणपत्र मिळवलं आहे. 

शेतीतली वाढती आव्हानं बघता एकत्र येऊन शेती करण्याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये जागरुकता निर्माण होणं आवश्यक असून कृषी-कौशल्य प्रशिक्षणांद्वारे यास प्राधान्य दिलं जात आहे. यातून शेतकरी सजग होऊन, मानसिकता बदलून शेती एकत्रित करण्याचा विचार करू लागले आहेत.

अनेक शेतकऱ्यांनी गट स्थापन करून गटशेतीचा पर्याय अवलंबला आहे. यापूर्वीदेखील गटशेतीची संकल्पना शेतकऱ्यांना माहीत होती; परंतु गट यशस्वीपणे चालवण्यासाठी आवश्यक कौशल्यांचा अभाव असल्यानं अनेक गट बंद पडले. कौशल्य प्रशिक्षणांद्वारे गटशेतीसाठी पुढाकार घेणारे गटशेती प्रवर्तक तयार करणं यावर भर आहे. गटशेतीपूर्वी समविचारी शेतकरी गट तयार करणं का महत्त्वाचं असतं, गटाचं कामकाज, गटशेतीनंतर शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी आवश्यक सर्व विषय आदींची माहिती दिली जात आहे. त्यामुळं आपण नेमके कोणत्या कारणांसाठी एकत्र आलो आहोत, ही जाणीव गटातील शेतकऱ्यांना होऊन गटशेती यशस्वी होण्याचं प्रमाण वाढणार आहे.

प्रशिक्षणांनंतरचा पाठपुरावा हे वैशिष्ट्य
प्रशिक्षणं तर खूप होतात; परंतु प्रशिक्षणांनंतर त्याचे नेमके काय परिणाम झाले, प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षणात मिळालेल्या माहितीचा पुढं कसा फायदा केला याकडे फारसं लक्ष दिलं जात नाही. मात्र, महसूल मंडळ पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या तीन दिवसांच्या कौशल्य प्रशिक्षणात सहभागी शेतकऱ्यांसोबत प्रशिक्षणानंतरही आठ आठवड्यांच्या अभ्यासक्रमाद्वारे पाठपुरावा केला जातो. त्याचा परिणाम प्रशिक्षणातल्या माहितीची खऱ्या अर्थानं अंमलबजावणी होण्यावर दिसतो. अनेक शेतकऱ्यांनी समविचारांनी एकत्र येऊन गट स्थापन केले, शिवाय ते यशस्वीपणे चालवण्यासाठी गटाचं कामकाज, व्यवस्थापन काटेकोरपणे करण्यावर त्यांचा भर आहे. काही शेतकऱ्यांनी शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापनेला प्राधान्य दिलं असून, कंपनी स्थापनेच्या उद्देशानुसार प्रकल्प आराखडा तयार करून कंपनीचं कामकाज सुरूही केलं आहे.

प्रशिक्षणातून मिळालेल्या प्रेरणेतून कंपनी स्थापन 
लातूरच्या ‘आत्मा’अंतर्गत नोंदलेल्या शेतकरी गटाच्या सदस्यांना गटशेतीबद्दल कल्पना होती; परंतु शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि त्याच्या नोंदणी, वाटचालीबद्दलची अधिक माहिती प्रशिक्षणातून त्यांना मिळाली. समविचारी शेतकऱ्यांशी संवाद साधता येऊन माहितीची देवाणघेवाण झाली. कंपनीच्या नोंदणीची प्रेरणा घेऊन दोनच महिन्यांत गटाचं ‘मुरुडेश्वर शेतकरी उत्पादक कंपनी’त रूपांतर झालं. इतर कृषी प्रशिक्षणांच्या तुलनेत अभियानातलं हे प्रशिक्षण वेगळं वाटल्याचं मत सदस्यांनी व्यक्त केलं. सध्या कंपनीत १६६ शेतकरी सभासद आहेत.

कंपनी स्थापनेच्या वेळी सदस्यांनी शेतातल्या काडीकचऱ्यापासून कांडी कोळशाचं उत्पादन करण्यासाठीचा वीस लाख रुपयांचा आराखडा सरकारच्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडे सादर केला होता. त्याला मान्यता मिळून कंपनीला दहा लाखांचं बिनव्याजी कर्ज मंजूर झालं आहे. ता. १५ जुलै २०१९ ला म्हणजेच कौशल्यविकास दिनी राज्यपालांच्या हस्ते कंपनीला धनादेश सुपूर्त करण्यात आला.

मुरुडेश्वर शेतकरी उत्पादक कंपनीनं सध्या सरकारी खरेदी केंद्र सुरू करण्याची तयारी केली आहे. यासाठी सर्व अटींची पूर्तता केलेला अर्जही केला आहे. एवढंच नाही, तर गटातल्या सदस्यांनी कंपनी यशस्वीपणे कशी चालवावी याबाबत कंपनी व्यवस्थापनाच्या ऑनलाईन अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊन त्याचा अभ्यासही सुरू केला आहे. कृषी-कौशल्य अभियानामुळं केवळ दहा महिन्यांत कंपनीची ही वाटचाल झाल्याचं सदस्यांनी सांगितलं.
(नरसिंग भारती, संचालक, मुरुडेश्वर शेतकरी उत्पादक कंपनी, मुरूड, ता. जि. लातूर. संपर्क : ९५०३५४७१७१)

मिळाली उद्योजकतेची प्रेरणा  
ऊस उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या शिराळा (जि. लातूर) गावातल्या बचत गटाच्या महिलांना कौशल्य प्रशिक्षणानं उद्योजकतेची दिशा मिळाली. यातल्या काही महिलांनी पुढं येऊन कंपनी स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला.  
इतर प्रशिक्षणांसारखंच कृषीचे प्रशिक्षण म्हणून सुरवातीला या महिलांनी नोंदणी केली; पण त्यांना बचत गट आणि गटशेती यांतला मूलभूत फरक समजला. आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी हा उत्कृष्ट मार्ग असल्याचं त्यांना समजलं. गटातल्या महिलांनी दोन आठवडे एकमेकांशी संवाद साधला आणि प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या नोंदणीचं काम सुरू केलं. गटातल्या अनेक महिलांना कुक्कुटपालनाचा अनुभव असल्यानं त्यांनी या व्यवसायाचा आराखडा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडे सादर केला. कौशल्यदिनी या महिला शेतकरी उत्पादक कंपनीला दहा लाख रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज मंजूर झालं आहे. 
(शोभा गव्हाणे, संचालिका, साक्षीळादेवी शेतकरी उत्पादक कंपनी, शिराळा ता. जि. लातूर. संपर्क : ७७७५९६०२५९)

सेंद्रीय शेतमाल उत्पादक कंपनीचा ध्यास
कोलगाव (जि. बीड) इथले शेतकरी सुधाकर फाटे यांनी आपल्या दोन सहकाऱ्यांना घेऊन प्रशिक्षण घेतलं. प्रशिक्षणात ते समविचारी शेतकऱ्यांना भेटले. कंपनी स्थापनेची माहिती घेऊन त्यांनी दहा सभासद एकत्र केले. प्रत्येकी अडीच हजार रुपये जमवून नवचेतना ऑरगॅनिक शेतकरी उत्पादक कंपनीची स्थापना केली. तुरीचं सेंद्रीय पद्धतीनं उत्पादन घेऊन तूरडाळ प्रक्रिया करण्याचं त्यांनी ठरवलं आहे. कंपनीतल्या दहा सभासदांनी प्रत्येकी २१ हजार रुपये भागभांडवल काढून एकूण दोन लाख दहा हजार कंपनीच्या नावे जमा केले आहेत. 
(सुधाकर फाटे, संचालक, अध्यक्ष, नवचेतना ऑरगॅनिक शेतकरी उत्पादक कंपनी, कोलगाव, ता. गेवराई जि. बीड. (संपर्क : ९८८१७६७१११)

ऊस-रोपांच्या नर्सरीची मिळाली प्रेरणा 
प्रशिक्षणातून प्रेरणा घेऊन पुणे जिल्ह्यातल्या विठ्ठलवाडी इथले दिलीप गवारे यांनी वीस शेतकऱ्यांचा गट स्थापन केला. त्यातले अनेक ऊस उत्पादक आहेत. दरवर्षी ऊस लागवडीसाठी उत्तम गुणवत्तेचं बेणं मिळविण्यासाठी आव्हानं येतात. त्यामुळं ते करण्यापेक्षा गटातील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्वहंगामी ऊसलागवडीसाठी रोपं तयार करण्याचं त्यांनी ठरवलं. ते म्हणाले, की प्रशिक्षण मोफत मिळाल्यानं प्रत्येकाची मानसिकता वेगळी होती; परंतु कौशल्य प्रशिक्षणाचा आम्हाला खरोखर फायदा होणार असून ,याचा अपेक्षित परिणाम पुढच्या वर्षी नक्की दिसेल. 
(दिलीप गवारे, विठ्ठलवाडी मंडळ, जि. पुणे. संपर्क : ९९२१६४२५२५)

डाळ मिल उद्योगाकडे वाटचाल  
वर्धा जिल्ह्यातल्या सावलीवाघ या मंडळ ठिकाणी कौशल्यविकास कार्यक्रमात काजळसरा, तहसील हिंगणघाट इथले भालचंद्र धूप हे शेतकरी सहभागी झाले. त्यांचा आधीच वीस शेतकऱ्यांचा गट होता. गटातले सर्व शेतकरी प्रशिक्षणात सहभागी झाले. यात त्यांना शेतकरी उत्पादक कंपनीची माहिती मिळाली. गटातले दहा शेतकरी समविचारांनी एकत्र आले आणि पोथरा शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना केली. या भागात तूर उत्पादन अधिक होत असल्यानं डाळ मिल उद्योग सुरू करण्याचं या कंपनीनं ठरवलं आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यानं दहा हजार रुपये भागभांडवल कंपनीत गुंतवलं आहे. तूरडाळ मार्केटिंगसंदर्भात कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून मार्केटिंगचं मार्गदर्शनही घेतलं आहे. शासनाच्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडे बिनव्याजी कर्ज उपलब्धतेसाठी कंपनीनं अर्ज केला आहे. (भालचंद्र धूप, वर्धा, संपर्क : ९८२३९८०९१३)

दृष्टिक्षेपात प्रकल्प 
 एकूण १६ महिन्यांच्या या विशेष प्रकल्पाची ३४ जिल्ह्यांत टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
 राज्यातल्या १८७३ महसूल मंडळ कार्यालयांच्या ठिकाणी सुमारे दोन लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांसाठी तीनदिवसीय कौशल्य प्रशिक्षणांचं मोफत आयोजन
 नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर; उस्मानाबाद, लातूर, बीड, नांदेड, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, पुणे, नगर, सोलापूर, नाशिक जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षणं पूर्ण, 
 सध्या तिसऱ्या टप्प्यातील प्रशिक्षणांना सुरवात; अकरा जिल्ह्यांचा समावेश
 सिमॅसिस लर्निंग एलएलपी आणि पॅलेडिअम कन्सल्टिं इंडिया प्रा. लि. या संस्थांद्वारे प्रकल्पाची अंमलबजावणी

असा राबवला जातो कार्यक्रम
 महसूल मंडळ ठिकाणी तीन दिवसांचं प्रशिक्षण
 प्रशिक्षणात गटशेतीचं महत्त्व, व्यवस्थापन, स्थानिक पीक लागवड ते काढणीपश्चात व्यवस्थापन, पुरवठा साखळी, बाजार माहिती, शेतमाल विक्री व्यवस्थापन, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शासकीय योजना इत्यादींविषयी मार्गदर्शन 
 पाठपुराव्यासाठी आठ आठवड्यांचा जोड कार्यक्रम 
 प्रशिक्षण कालावधीनंतर प्रशिक्षणार्थींची भारतीय कृषी कौशल्यविकास परिषदेच्या (एएससीआय) मार्गदर्शनाखाली बाह्य परीक्षकांद्वारे चाचणी परीक्षा. परीक्षेत किमान सत्तर टक्के गुण मिळवलेल्या प्रशिक्षणार्थींना ‘गट-शेती प्रवर्तक’ प्रमाणपत्र