राजकीय अर्थव्यवस्थेत मोदींची बाजी

राजकीय अर्थव्यवस्थेत चांगले अर्थशास्त्र हे वाईट राजकारणावरच आधारित असण्याची गरज नाही, हे मोदी यांच्या पाच गोष्टींनी सिद्ध केले आहे.

मतपेढीवर लक्ष केंद्रित करीत मोदी सरकारने पाच वर्षांच्या काळात आर्थिक क्षेत्रात एक तर अतिशय उत्तम किंवा अतिशय खराब कामगिरी केली केली, असे म्हणता येईल. याबाबत ‘वास्तव स्थिती पाहा’, अशी भूमिका मोदीभक्त मांडतील, तर टीकाकार त्याचे खंडन करतील. पण तुम्ही सहज मूर्ख बनत असताना याची पारख आपण कशी करणार?. या दोन्ही बाजूंवर तज्ज्ञमंडळींना आपसात वाद घालू देत, आपण मोदी सरकारच्या पाच वर्षांमधील राजकीय अर्थकारणाचा व्यापक आढावा घेऊ या.

‘दिवाळखोरी कायदा’ स्वागतार्ह
मोदी सरकारची पाच वर्षांची मुदत आता संपत आहे, या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी केलेल्या पाच चांगल्या व योग्य गोष्टींचा विचार करू. याबाबतचे चित्र मांडताना मी खऱ्या अर्थशास्त्राचा नाही,तर राजकारण किंवा राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या चष्म्यातून विचार करीत आहे, हे मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो. त्यामुळे माझ्या मतानुसार ‘दिवाळखोरी कायद्या’ची (आयबीसी- इन्सॉल्व्हन्सी अँड बॅंकरप्टसी कोड प्रोसेस) अंमलबजावणी हा खूप सर्वांत मोठा व प्रभावी निर्णय आहे. या कायद्याखाली केवळ १२ कर्जबुडव्या कंपन्यांवर कारवाई सुरू आहे, हे खरे असले तरी या १२ कंपन्या सर्वांत मोठ्या व बलाढ्य आहेत. तसेच कर्जदारांच्या यादीत असलेले अनेक ताकदवान राजकारणी आणि सरकारी नोकरदारांचे धाबे यामुळे दणाणले आहे. एक फोन कॉल करून बिनघोर राहणे आता त्यांना शक्‍य होणार नाही. अगदी ‘एस्सार’चे बलाढ्य रुईया यांनाही ते सहजसाध्य नाही. म्हणूनच असा कायदा करणे हेच या सरकारचे राजकीय धैर्य आहे.

या दृष्टीने विचार करू की पूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये मित्रत्वाच्या नात्याने एक फोन केला की काम होत असे. पण आता तशी शक्‍यताच उरली नसेल तर भारतीय भांडवलशाहीच्या नव्या पर्वाला सामोरे जाण्यास आपण शिकतो. जर उद्योग अपयशी ठरला तर दिवाळखोरी ही अपरिहार्य ठरते अशा भांडवलशाहीच्या युगात अपयशाचे कडू वास्तव स्वीकारण्याची समज समाजाकडे येईल. भारतात दिवाळखोरी ही कुटुंबाच्यादृष्टिने लाजिरवाणी व गुप्त ठेवण्याची घटना असते. देशातील ‘फोन’ संस्कृती मोदी सरकारने मोडीत काढल्याने मोठे उद्योगांना मोठा धक्का बसणार आहे. हे अत्यंत स्वागतार्ह राजकीय व सांस्कृतिक परिवर्तन आहे, असे मी म्हणेन. 

पेट्रोल दरवाढीचा लाभ
आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाच्या किंमती कमी होत असतानाही पेट्रोल व डिझेलचे दर चढेच ठेवले, अशी टीका मोदी सरकारवर सातत्याने होत असते. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) काळात पण याच मुद्यावरून जसा जनआक्रोश झाला तसे आता झाले नाही. याचे कारण म्हणजे मोदी सरकारने पेट्रोलचे दर वाढविले तरी महागाईचा दर कमी ठेवला. विशेषतः

अन्नधान्याबाबत ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. महागाईसंदर्भातील आकडेवारी फसवी आहे, असा सूर आतापर्यंत तरी कोणी काढलेला नाही. ज्या वेळी मोदी सरकारने ‘यूपीए २’कडून सत्ता हाती घेतली त्या वेळची आकडेवारी पाहून तुलना करता येईल. २०१४ मध्ये सत्तापालट झाला तेव्हा ग्राहक मूल्य निर्देशांक ८.३३ टक्के होता. आज तो २.१९ टक्के आहे. याचाच अर्थ असा लावता येईल की सरकारने इंधन दरवाढ केली तरी परिस्थतीवर योग्य नियंत्रण ठेवले.

यानुसार महागाईदर आटोक्‍यात ठेवणे हे मोदी सरकारचे दुसरे मोठे यश आहे. इंधन करांमधून मिळालेल्या जादा पैशाचे मोदी सरकारने काय केले? याचे उत्तर वित्तीय तूट कमी करण्याबद्दलच्या चांगल्या निर्णयात आहे. इंधन करवाढीतून मिळालेल्या पैशाचा वापर महामार्ग बांधणीसाठी करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दराच्या तुलनेत पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक गेल्या दहा वर्षांत तीन पटींनी वाढली असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. गेल्या चार वर्षांत यात मोठी वाढ झाली आहे. कर आणि ‘जीडीपी’चा दर यात सरकारने साधलेला समन्वय हा आपल्या यादीतील सरकारचा चौथा चांगला निर्णय आहे. अति श्रीमंत गटातील करदात्यांवर नियमांचा बडगा उगारतानाच मध्यमवर्गीय व निम्नस्तरिय गटांसाठी कर व्यवस्थापनातील बदल हे प्रभावी व दिलासादायक ठरले आहेत. 

‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी 
सरकारचा पाचवा व शेवटचा निर्णय म्हणजे वस्तू व सेवा कर कायदा (जीएसटी). भाजपचा परंपरागत मतदार असलेल्या व्यापाऱ्यांमध्ये याबद्दल नाराजी असली तरी हा कायदा लागू झाला. सरकारची ही जमेची बाजू आहे, तशी अपयशाचीही आहे. शेती, निर्यात, रोजगार निर्मिती, सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये सुधारणा यांसारख्या क्षेत्रात हे सरकार अयशस्वी ठरले आहे. जागतिक पातळीवरील फसवी आकडेवारी आणि अर्थातच नोटाबंदीच्या निर्णयावरूनही ओरड होत आहे. मात्र उत्तम अर्थकारण म्हणजे वाईट राजकारण असेच असण्याची आवश्‍यकता नाही, हे दुर्मिळ उदाहरण या सरकारने घालून दिल्याचे या आठवड्यात आपण पाहिले. 

हमीभावाचा चक्रव्यूह
दर वा किमतीवरून होणारे राजकारणाभोवती एक गूढ वलय आहे. ‘यूपीए-१’च्या सरकारने पिकांच्या किमान आधारभूत दरात (एमएसपी) सातत्याने वाढ केली. यामुळे शेतकरी व शेतमजूर यांचे जीवनमान सुसह्य होऊन दुसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याचे त्यांचे स्वप्न साकार झाले. मात्र ‘यूपीए-२’ च्या काळात ग्राहक निर्देशांक आकाशाला भिडला अन सरकारवर त्याचे ओझे झाले. याची परिणीती सत्ताबदलात झाली. बाजाराच्या प्रभावाची तमा न बाळगता कधी हमीभाव वाढविण्यास नकार देत तर कधी अतिउत्साहाच्या भरात दर वाढविण्याचे टाळत मोदी सरकारने मात्र ग्राहक निर्देशांक नियंत्रणात ठेवला. पण यामुळे शेतकरी गरीब झाला तर शेतमजुरीचा दर रोडावला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने केवळ गेल्या तीन हंगामापासून हमीभाव वाढविण्यास सुरवात केली आहे. याचा परिणाम काय होईल हे इतक्‍यात सांगणे कठीण आहे. यावरून ‘मोदी यांच्या पाच वर्षांत शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडले’ हे राहुल गांधी यांचे विधान खोटे नाही. ग्राहक व शेतकरी यांचे हित जोपासणे हा विरोधाभास आहे. दरवाढीमुळे जशी सत्ता गमावण्याची वेळ येते, तशी दरकपातही पराभवाला कारणीभूत ठरू शकते. या चक्रव्यूहातून बाहेर पडायचे असले कर कृषी क्षेत्रात सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. तसे करण्यास ‘एनडीए’ सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. 

(अनुवाद - मंजूषा कुलकर्णी)