आता प्रतीक्षा मंदिरउभारणीची (मंगेश कोळपकर)

मंगेश कोळपकर mkolapkar@gmail.com
रविवार, 17 नोव्हेंबर 2019

रामजन्मभूमीच्या खटल्याचा निकाल लागल्यामुळं अयोध्येत एक नवं पर्व सुरू होणार आहे. नियोजित राममंदिर उभारण्यासाठीच्या हालचालींना अयोध्येतल्या महंत स्तरावर आणि प्रशासकीय पातळीवर आता वेग आला आहे. मात्र, त्यामागं अनेक प्रकारची गुंतागुंत आहे. त्यातून केंद्र आणि राज्य सरकार मार्ग कसा काढणार, याकडं स्थानिक रहिवाशांचं लक्ष लागलं आहे.

रामजन्मभूमीच्या खटल्याचा निकाल लागल्यामुळं अयोध्येत एक नवं पर्व सुरू होणार आहे. नियोजित राममंदिर उभारण्यासाठीच्या हालचालींना अयोध्येतल्या महंत स्तरावर आणि प्रशासकीय पातळीवर आता वेग आला आहे. मात्र, त्यामागं अनेक प्रकारची गुंतागुंत आहे. त्यातून केंद्र आणि राज्य सरकार मार्ग कसा काढणार, याकडं स्थानिक रहिवाशांचं लक्ष लागलं आहे. खटल्याच्या निकालापासून अयोध्येतलं जनजीवन कसं बदलत गेलं, याबरोबरच नव्या मंदिरासमोर आणि सुरू होणाऱ्या विकासाच्या पर्वासमोर कोणत्या संधी आणि आव्हानं आहेत, याबाबत थेट रामजन्मभूमीतून म्हणजेच अयोध्येतून विविध क्षेत्रांतल्या मान्यवरांशी संवाद साधून घेतलेला आढावा.

‘‘अयोध्येत होणारं राममंदिर आता जगातलं सर्वांत भव्य मंदिर होणार आहे. जगभरातले लोक अचंबित होतील, असं मंदिर. त्याचा सुधारित आराखडा तयार होईल; त्यासाठी निधीचा प्रश्‍न उद्‌भवणार नाही. इतकी वर्षं लागली- त्यामुळं मंदिर आता सर्वोत्कृष्टच होईल,’’ असं सांगत होते राजजन्मभूमी न्यासाचे अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास शास्त्री महाराज... या मंदिरासाठी अयोध्येतल्या सहा महंतांची नावं केंद्र सरकारकडं देण्यात येणार आहेत. ट्रस्ट जरी केंद्र सरकारचा असला, तरी मंदिर ‘अयोध्येचं’ असेल, असंही महाराजांनी स्पष्ट केलं अन्‌ त्यांच्या विचारांची दिशाही!
रामजन्मभूमीबाबत सुमारे सत्तर वर्षांपासून सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं ९ नोव्हेंबर रोजी दिला. त्यानंतर अयोध्येला दिलेल्या भेटीत अनेक गोष्टी उलगडल्या. काही प्रश्नांची उत्तरं मिळाली आणि काही प्रश्न तयारही झाले. न्यायालयाच्या खंडपीठानं दिलेल्या निकालातल्या तपशीलाबाबत चिकित्सा आणि चर्चा होत राहील; पण मंदिराच्या बाजूनं लागलेल्या निकालामुळं अयोध्येतच नव्हे, तर देशातच जसं चैतन्य उसळलं; त्याचबरोबर मंदिराच्या आगामी वाटचालीबाबत कुतूहलही निर्माण झालं आहे. मंदिर उभारणीसाठी तीन महिन्यांत ट्रस्टची उभारणी करावी, असा आदेश न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिला आहे. त्यात कोण असेल, हे सरकार ठरवेल; पण अयोध्येतले महंत त्यामध्ये निर्णायक भूमिका बजावतील, अशी चिन्हं आहेत. पाच एकर जागेत मशीद उभारण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला असला, तरी मशीद कुठं होणार, त्यासाठी भूसंपादन कधी होणार, खर्च कोण करणार, याकडेही लक्ष लागलेलं आहे.

महंत बजावणार प्रमुख भूमिका
अयोध्येत सुमारे पाच हजारपेक्षा जास्त मंदिरं आहेत. त्यात सुमारे १२५ प्रमुख महंत असून, निर्णयप्रक्रियेत सुमारे चाळीस महंत असतात. मंदिराबाबतच्या निर्णयांत महंतांची भूमिका आजवर आग्रही राहिली आहे. त्यापुढं राजकीय पक्ष, सामाजिक-राजकीय संघटना फिक्‍या वाटाव्यात, अशी परिस्थिती आहे. म्हणूनच ‘ट्रस्ट सरकारचा असला, तरी मंदिर अयोध्येचं असेल,’ ही महंतांची भूमिका लक्षणीय वाटते. मंदिराच्या उभारणीसाठी राजजन्मभूमी न्यासानं पूर्वीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी विविध महंतांनी देशभर प्रवास करून जागरुकता निर्माण केली आहे. त्यामुळं मंदिराचा कोणताही निर्णय असे, त्याच्या निर्णयप्रक्रियेत आम्ही असूच, असंच त्यांनी यापूर्वीही स्पष्ट केलं आहे. मंदिराचा निर्णय होण्यापूर्वीही आणि झाल्यावरही प्रमुख महंतांची अयोध्येत बैठक झाली. त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. त्यातून मंदिराच्या निर्मितीबाबतच्या वेळापत्रकाची दिशा ठरवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. या ट्रस्टचा आराखडा पंतप्रधान कार्यालयातून ठरेल, असं त्यांना सांगण्यात आलं. ट्रस्टचे अध्यक्ष उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किंवा कार्याध्यक्ष अथवा सरचिटणीसपदी केंद्राचे किंवा उत्तर प्रदेशाचे मुख्य सचिव असतील, अशीही चर्चा त्यावेळी झाली.‌ त्यातलं एक पद महंतांना पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. यथावकाश याबाबतचा निर्णय होईल, असं सांगून त्या बैठकीत वेळ मारून नेण्यात आली; पण त्यामुळंच ट्रस्टवरच्या नियुक्‍त्यांमध्ये आगामी काळात सरकार आणि महंतांमध्ये संघर्ष होण्याची एक चुणूक दिसून आली. ‘तिरुपती’ देवस्थानाच्या धर्तीवर अयोध्येची निर्मिती करतानाच देशातलं धार्मिक पर्यटनाचं एक प्रमुख शहर म्हणूनही विकसित करण्याचं उद्दिष्ट असल्यामुळं त्यात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होणार आहे. निधीसंकलनापासून खर्चापर्यंतच्या अनेक मुद्द्यांचा त्यात समावेश असेल. त्यामुळंही ट्रस्टमधल्या नियुक्‍त्या महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

अशी बदलत गेली अयोध्या
सर्वोच्च न्यायालयानं रामजन्मभूमीबाबतचा निकाल नऊ नोव्हेंबरला दिला असला, तरी जिल्हा प्रशासनाकडून त्याची तयारी चार दिवस अगोदरच अयोध्येत सुरू होती. रामजन्मभूमीकडं जाणाऱ्या रस्त्यांवर लाकडी बॅरीकेड्सनी रस्ते ‘ब्लॉक’ करण्यात आले होते. विविध दलांचा पोलिस बंदोबस्तही मोठ्या प्रमाणावर तैनात करण्यात आला होता. सुमारे ३५ हजार पोलिस अध्योध्येत होते. अयोध्या- फैजाबादमधली सर्व लॉज, हॉटेल्सची काटेकोर तपासणी करण्यात आली होती. निकालाच्या आदल्या दिवशी तर रस्त्यावरून फिरणाऱ्या कोणत्या व्यक्तीबद्दल शंका अथवा संशय आला, तर त्याचं ओळखपत्र तपासलं जात होतं. निकालाच्या दिवशी म्हणजे शनिवारी (ता. नऊ) सकाळी सात वाजल्यापासूनच अयोध्येत संचारबंदीसदृश परिस्थिती होती. रस्ते निर्मनुष्य झाले होते. फक्त पोलिसच रस्त्यांवर दिसत होते. दुपारी बारा-साडेबाराच्या सुमारास निकाल स्पष्ट झाला. त्यानंतर बंदोबस्त आणखीनच कडक झाला. बॅग हातात दिसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला पोलिस ओळखपत्र विचारून चौकशी करू लागले. बॅगेचीही झडती पोलिस घेत होते. अयोध्येतले रहिवासी, दुकानदार सायंकाळी चारनंतर रस्त्यावर येऊ लागले. घोळक्‍यानं निकालाची चर्चा करू लागले. गुरुनानक नगर, हनुमान गढी परिसरातल्या अंतर्गत रस्त्यांवर तर फटाकेही फोडण्यात आले. पोलिसांची पळापळ झाली; पण फटाके फोडणारे सापडले नाहीत. सकाळपासून बंद असलेली दुकानं सायंकाळी पाच वाजल्यानंतर उघडली; पण रस्त्यावर फारसे नागरिक अथवा ग्राहक नव्हते. मात्र, निकालामुळं रहिवासी, मठांत राहणारे साधू-संत, व्यावसायिकांमध्ये उत्साह निर्माण झाला होता. निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर ९ ते ११ नोव्हेंबर दरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारनं अयोध्येतल्या शैक्षणिक संस्थांना सुटी दिली होती. त्यातच शनिवार- रविवार त्यात असल्यामुळं रस्त्यावर वर्दळ नेहमीपेक्षा कमीच होती. शनिवारची रात्र देशात सर्वत्र शांततेत गेल्यामुळं रविवारी तुलनेनं तणाव कमी होता. अयोध्येत भाविकांची गर्दी होऊ लागली होती, दुकानंही उघडली आणि रस्त्यावर वाहतूकही सुरू झाली. सोमवारी तर अयोध्येतलं जनजीवन पूर्ववत झालं. मंगळवारी त्रिपुरी पौर्णिमा असल्यामुळे दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी अयोध्येत उसळली होती. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्य रस्त्यांवरची वाहतूक बंद करण्यात आली होती. मात्र, तत्पूर्वी असलेल्या तणावाचा लवलेशही जाणवत नव्हता. पोलिस बंदोबस्तात शिथिलता येऊनही रस्त्यावर पोलिसांचा ‘प्रेझेन्स’ जाणवत होता. एकंदरीतच निकालापूर्वी असलेला तणाव निकालानंतर निवळला, अन्‌ अयोध्येचं जनजीवन सुरळीत झालं!

अयोध्येला ‘विकासा’ची प्रतीक्षा
रामजन्मभूमीमुळं अयोध्या शहराचं नाव राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोचलं आहे. जगाच्या नकाशावरही अयोध्येनं स्थान पटकावलं आहे. त्यामुळंच रामजन्मभूमीचा निकाला लागल्यावर जगाच्या कानाकोपऱ्यांतून प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी अयोध्येत दाखल झाले होते. अयोध्येत दरवर्षी सुमारे पन्नास-साठ लाख भाविक, पर्यटक येतात. पाच हजार मंदिरं असलेल्या या शहरातले मुख्य रस्तेही अरुंद. रस्त्याच्या दुतर्फा उघडी गटारं, मंदिरं-धर्मशाळा असल्यामुळं त्यांच्याजवळ कचऱ्याचे ढीग, त्या भोवती गुरांचा कळप, असं चित्र दिसतं. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची अवस्था तर दयनीय आहे. बाजूनं जाताना दुर्गंधीमुळं नाकाला रुमाल लावावाच लागतो. पिण्याच्या पाण्यासाठीही प्रभावी सार्वजनिक व्यवस्थेचा अभाव असल्याचं दिसून आलं, तर अंतर्गत गल्ल्यांतल्या रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळं अयोध्येत येणारे भाविक, पर्यटक ‘रामलल्लां’चं दर्शन घेऊन जाताना नेमकं काय बरोबर नेतात, असा प्रश्‍न इथल्या नागरिकांना पडला आहे. लखनौपासून सुमारे दीडशे किलोमीटर असलेल्या अयोध्येची अवस्था एखाद्या तालुक्‍याच्या ठिकाणच्या शहरासारखी आहे, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. पर्यटक आणि भाविकांची गजबज असल्यामुळं त्यांना हव्या असलेल्या सोयी-सुविधा काही प्रमाणात दिसतात; परंतु पायाभूत सुविधांची वानवा असल्याचं अयोध्येतल्या व्यापाऱ्यांशी चर्चा करताना जाणवतं. उत्तर प्रदेशात गेल्या २५ वर्षांत कल्याणसिंह, मुलायमसिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव यांची सरकारं आली आणि गेली. सध्या योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार आहे. गेल्या अनेक वर्षांत अयोध्येचं नाव फक्त गाजत राहिलं; पण विकासाकडं दुर्लक्ष झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये असल्याचं त्यांच्याशी चर्चा करताना दिसून आलं. रामजन्मभूमी खटल्याचा एकदाचा निकाल लागला आहे. आता तरी अयोध्येच्या विकासाचा मुद्दा राज्य सरकारच्या ‘अजेंड्या’वर येईल का, याकडं नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे.

मशिदीची जागा निश्‍चित कधी होणार?
अयोध्येतच मशिदीसाठी पाच एकर जागा द्यावी, असं सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल देताना म्हटलं आहे. अयोध्येत वादग्रस्त जागेसह एकूण ७२ एकर जागेवर मंदिर उभारण्याची घोषणा रामजन्मभूमी न्यासानं केली आहे. २.७७ एकर जागेवर दुमजली मंदिर आणि बाजूला भव्य सुशोभीकरण, असा आराखडा नियोजित आहे. मात्र, मशिदीसाठी जागा कुठं दिली जाणार, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. महंत सभेतल्या काही प्रतिनिधींकडं याबाबत विचारणा केली असता, ‘मशिदीसाठी जागा अयोध्येत द्यायची आहे, असं कोर्टानं सांगितलं. परंतु, अयोध्या आता जिल्हा झाला आहे. त्यामुळं जिल्ह्यात जागा देता येईल,’ असाही युक्तिवाद केला जातो. या खटल्यात रामजन्मभूमी न्यासाच्या विरोधात लढत असलेले आणि खटल्यातले प्रतिवादी इक्‍बाल अन्सारी म्हणाले : ‘‘अयोध्येतच जागा देण्यास न्यायालयानं सांगितलं आहे. ७२ एकरमध्ये तर आम्ही जागा मागत नाही. ही जागा त्याबाहेर असावी, इतकीच अपेक्षा आहे. मात्र, अयोध्येच्या बाहेर हुसकावून लावणार असाल, तर विरोध केला जाईल.’’ मशिदीसाठीच्या जागेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी राज्य सरकारकडं देतील आणि तो मंजूर होईल. मात्र, मशीद वक्फ बोर्ड उभारणार का, राज्य सरकार, खर्च कोण करणार, याबाबत अजून काही स्पष्ट झालेलं नाही. याबाबत अन्सारी म्हणाले : ‘‘मशिदीसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. मात्र, राज्य सरकारनं आपली जबाबदारी वेळेत पार पाडावी, इतकीच अपेक्षा आहे.’’

‘इंटरनॅशनल टुरिस्ट सिटी’चे वेध
रामजन्मभूमी खटल्याचा निकाल लागल्यामुळं आता अयोध्येचा ‘मेकओव्हर’ होईल, अशी इथल्या नागरिकांची अपेक्षा आहे. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचं शहर होण्याची अयोध्येची क्षमताही आहे. अयोध्या आता महानगरपालिका झाली आहे. त्यामुळं ‘तिरुपती’च्या धर्तीवर या शहराचा विकास शक्‍य असल्याचं मत इथले नागरिक व्यक्त करतात. लखनौ-अयोध्या महामार्गाचं काम नुकतंच पूर्ण झालं आहे. आता रिंग रोडचं काम सुरू आहे. अयोध्येत विमानतळ व्हावा, यासाठी भूसंपादन करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकारनं सुमारे ४७७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असला, तरी त्याबाबतचे काम अद्याप सुरू झालेलं नाही. जुन्या अयोध्येमध्ये मंदिरं आणि धर्मशाळांमुळे नगरनियोजन आणि सुनियोजित विकास करण्यावर मर्यादा आहेत. त्यामुळं नवी अयोध्या सुनियोजित घडवण्यासाठी आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. राममंदिराच्या निमित्तानं आता विकासाला चालना मिळाली पाहिजे, असंही त्यांना वाटतं. अयोध्येचा खऱ्या अर्थानं विकास झाला, तर पर्यटकांची संख्या वाढेल आणि त्यामुळं इथल्या उद्योग- व्यवसायांत भरभराट होईल आणि पर्यायानं विकासाची गंगोत्री या धार्मिक शहरातून वाहू लागेल, अशीच इथल्या रहिवाशांची अपेक्षा आहे.

आर्थिक गुंतागुंत
अयोध्येमध्ये राममंदिर होणारच, या विश्‍वासावर रामजन्मभूमी न्यासाकडून सन १९८९ पासूनच मंदिरासाठीच्या तयारीला सुरवात झाली आहे. त्यासाठी कारसेवकपुरममध्ये राजस्थान, गुजरातमधून आलेल्या दगडांवर नक्षीकाम करण्यात येत आहे. मंदिरासाठी लागणाऱ्या एकूण दगडांपैकी सुमारे ६५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचं रामजन्मभूमी न्यासातर्फे सांगण्यात आलं आहे. या कामासाठी सुमारे चारशे कारागिर गुजरातमधून आले आहेत. आता त्यांची संख्या आणखी दोनशेनं वाढवण्यात येणार आहे. यापूर्वी दगडखरेदीसाठी करण्यासाठी न्यासाकडून पैसे दिले जात. मात्र, आता दानशूर व्यक्तींकडून दगड आणि वाहतुकीचा खर्च मिळत आहे, असंही सांगण्यात आलं. राममंदिर उभारण्यासाठी न्यासाला खर्चाची कमतरता येणार नाही. कारण नागरिक मोठ्या प्रमाणावर मदत करतील, असा विश्‍वास न्यासानं व्यक्त केला. रामजन्मभूमीचा निकाल जाहीर झाल्यावर एका उद्योगपतीनं तर संपूर्ण मंदिराचा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे, अशी माहिती न्यासाचे अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास यांनीच ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.
रामजन्मभूमीचं आंदोलन सुरू असल्यापासून न्यासातर्फे निधीसंकलन सुरू आहे. त्यामुळं न्यासाकडं कोट्यवधी रुपये जमा झाले आहेत. देशातूनच नव्हे, तर परदेशातूनही न्यासाकडं निधी आला आहे. तसंच मंदिराच्या उभारणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारही आर्थिक मदत करणार असल्याचं जाहीर झालं आहे. त्याशिवाय देशातल्या अनेक संस्था, उद्योग-समूह मंदिरासाठी कोट्यवधी रुपये देण्यास तयार आहेत. त्यामुळं मंदिरउभारणी जर सरकार करणार असेल, तर न्यासाकडच्या निधीचा विनियोग होणार कसा, न्यासाकडं नेमका किती निधी आहे, या निधीचं काय होणार, या बाबी अद्याप स्पष्ट झालेल्या नाहीत. अयोध्येत पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणार आहेत. त्यामुळं उत्पन्नाचे स्रोतही ते शोधतील. परिणामी अयोध्येचंच नव्हे, तर उत्तर प्रदेशाचं अर्थकारण बदललं जाणार आहे. त्यामुळं महंत सभा आणि सरकारी यंत्रणा यांच्यात आर्थिक एकवाक्‍यता होणार का, हा मूळ प्रश्‍न आहे अन् कदाचित संभाव्य संघर्षाचं कारणही!

निकालापूर्वीच प्रशासकीय बदल
रामजन्मभूमी खटल्याचा निकाल लागण्यापूर्वीच राज्य सरकारनं याबाबतच्या परिस्थितीला तोंड देण्याची तयारी सहा महिन्यांपासून सुरू केली होती, असं आता स्पष्ट होत आहे. यापूर्वी फैजाबाद जिल्ह्यात अयोध्या होती; परंतु उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ यांच्या नेतत्वाखाली सरकारनं तीन महिन्यांपूर्वी जिल्ह्याचं नाव ‘अयोध्या’ असं केलं आहे. तसंच अयोध्या आणि फैजाबाद या दोन्ही शहरांत नगर परिषदा होत्या. मात्र, पाच महिन्यांपूर्वी अध्यादेश काढून राज्य सरकारनं आता एकच महापालिका केली आहे. तिचं नाव ‘अयोध्या महापालिका’ असं करण्यात आलं आहे. या महापालिकेच्या निवडणुकाही नुकत्या झाल्या आहेत. त्यामुळं निकालापूर्वीच वातावरण अयोध्यामय करण्यात राज्य सरकार यशस्वी झालं.

अयोध्या विमानतळ एक वर्षात?
अयोध्येत पोचण्यासाठी सध्या लखनौच्या चौधरी चरणसिंह विमानतळापर्यंतच जाता येतं. तिथून पुढं रस्त्यानं अयोध्येत जावं लागतं. लखनौ ते अयोध्या हे अंतर सुमारे दीडशे किलोमीटरचं असून, त्यासाठी तीन तास लागतात. अयोध्येतच विमानतळ निर्माण करण्यासाठी उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पावलं टाकण्यास प्रारंभ केला आहे. या विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी त्यांनी सुमारे ४७७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर तयारी सुरू झाली आहे. येत्या एक-दीड वर्षांत विमानतळ निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट जिल्हा प्रशासनानं ठेवलं आहे. त्यामुळं अयोध्येची ‘कनेक्टिविटी’ फास्ट होऊ शकते.

न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानुसार ट्रस्टमध्ये कोणाचा समावेश करावा, हा अधिकार सरकारचा असेल; पण त्यात किमान सहा मंत असतील. हे मंदिर जगातलं भव्य असं असावं, यासाठी न्यासातर्फे पाठपुरावा करण्यात येईल. त्याला निधीची कमतरता पडणार नाही. मशीदउभारण्यासाठी न्यासातर्फे हवी ती मदत केली जाईल.
- महंत नृत्यगोपालदास शास्त्री (अध्यक्ष, रामजन्मभूमी न्यास)

या खटल्यात आम्ही सादर केलेल्या पुराव्यांमुळंच खटला सुमारे सत्तर वर्षं चालला. संबंधित ठिकाणी मशीदच पूर्वीपासून आहे, यावर आम्ही ठाम आहोत; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आम्ही स्वीकार केला आहे. त्याबाबत अपील करणार नाही. मशीद अयोध्येतच उभारणार आहोत. अन् पाच एकर जागेत ही मशीद चांगल्या पद्धतीनं उभारू.
- इक्‍बाल अन्सारी (प्रतिवादी, रामजन्मभूमी खटला)

न्यायालयाच्या निकालामुळं वक्‍फ बोर्डाची दुकानदारी बंद झाली आहे. मुस्लिम समाजाशी संबंध नसलेला हा बोर्ड केवळ सर्वसामान्य मुस्लिम नागरिकांच्या भावनांशी खेळून संघर्ष निर्माण करत होता. आता मंदिर आणि मशीद दोन्ही चांगल्या प्रकारे उभारले जातील. या दोन्हीच्या उभारणींत दोन्ही धर्मांच्या नागरिकांनी सहभागी व्हावं, असं मी आवाहन करतो.
- डॉ. एम. एच. खान (मुस्लिम विचारवंत, लखनौ)

अयोध्या म्हणजे धार्मिक नगरी आहे. जगातून भाविक इथं श्रीरामाचं दर्शन घेण्यासाठी येतात. सगळाच वाद आता समाप्त झाला आहे. त्यामुळं मंदिरनिर्माणाचं कार्य वेगानं सुरू होईल. त्यासाठी सहयोग देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. फक्त सरकारी पद्धतीनं मंदिराची उभारणी होऊ नये, असं वाटतं. त्यासाठी ट्रस्टच्या माध्यमातून स्वतंत्र यंत्रणेची स्थापना व्हावी आणि वेळेत मंदिर निर्माण व्हावं.
- राजकुमार दास (महंत, अयोध्या)

मंदिर- मशीद या वादात अयोध्येमध्ये प्रदीर्घ काळापासून विकासप्रक्रिया रखडली आहे. इथं लाखो पर्यटक येतात. मात्र, परत जाताना त्यांच्या मनात अयोध्येबद्दलची प्रतिमा बदललेली असते. त्यात बदल करण्यासाठी आता अयोध्येच्या विकासाकडं लक्ष द्यायला हवं. त्यासाठी आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी वेगानं व्हायला हवी.
- विश्‍वासचंद्र गुप्ता (कापड व्यावसायिक)

अयोध्येला धार्मिक, ऐतिहासिक परंपरा आहे. या शहराची एक संस्कृती आहे. त्यामुळं विकासाचं नियोजन करताना शहराच्या वैशिष्ट्यांची जपणूक व्हायला हवी. दोन समाजांमधल्या संघर्षाला इथले रहिवासी कंटाळले आहेत. आता विकास हवा आहे. राजकीय पक्ष कोणताही असो, अयोध्येच्या सर्वंकष विकासाला चालना मिळाली पाहिजे, तरच परिस्थितीत बदल होईल.
- डॉ. राजेशकुमार शुक्‍ला (प्राध्यापक)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptrang ayodhya ram mandir article write by mangesh kolapkar