अविभाज्य; तरीही दुर्लक्षित

‘आम्हाला वेगळं गोरखालँड नको, जमिनीवरचा आमचा हक्क हवा आहे’, असं ‘गोरखा विकास परिषदे’नं नुकतंच जाहीर केलं आहे. ईशान्य भारतातल्या अनेक बंडखोर संघटनांनी मागील काही काळात केंद्र सरकारबरोबर शांतताकरार केले आहेत. मागील काही वर्षांत केंद्र सरकारच्या विशेष धोरणांमुळे ईशान्येतही पायाभूत सुविधांचा, उद्योगांचा विकास होत आहे. आसाम, अरुणाचलमधली वैद्यकीय यंत्रणा तर इतर अनेक पुढारलेल्या राज्यांपेक्षाही सक्षम आहे.

‘भारताबरोबर आमचाही विकास होतो आहे आणि आम्हाला यापुढंही मुख्य प्रवाहात राहायचं आहे,’ असं मत प्रतिष्ठित नागरिक व्यक्त करत आहेत. ही सर्व परिस्थिती, ईशान्येत बरंच काही सुरळीत सुरू आहे, असं दर्शवणारी असली तरी, यापूर्वी बरंच काही सुरळीत नव्हतं, याचीसुद्धा कबुली देणारी आहे.

‘पत्रसूचना कार्यालया’नं महाराष्ट्रातल्या काही पत्रकारांना आठवडाभरासाठी आसाम आणि मेघालयाच्या दौऱ्यावर नेलं होतं. दोन्ही राज्यांमधली पर्यटनस्थळं, विकासकामं, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि विशेषतः मागील दहा वर्षांमध्ये झालेला बदल महाराष्ट्रातल्या जनतेला समजावा हा दौऱ्याच्या आयोजनामागील मुख्य उद्देश होता.

त्या वेळी आसाम-मेघालयाच्या सौंदर्याचं आणि विकासाचं वर्णन करणाऱ्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र, तरीही दौऱ्यादरम्यान पोलिसांच्या, लष्करी अधिकाऱ्यांच्या, तसंच इतर सरकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांच्या आणि इतर प्रतिष्ठित नागरिकांच्या घेतलेल्या भेटींतून जाणवलेला एक सूर अस्वस्थ करत होता. त्यांच्या बोलण्यातून व्यक्त झालेली- ‘अजूनही आमच्याकडे म्हणावं तितकं लक्ष दिलं जात नाही’, ही खंत बोचत होती.

वास्तविक, अस्वस्थ करणारी ही भावना ईशान्येतल्या नागरिकांच्या मनात आहे ही काही एवढ्यातच नव्यानं समजलेली बाब नाही. यापूर्वी अनेकांनी दौरे करून परिस्थितीची अभ्यासपूर्ण मांडणी केलेली आहे. तरीही प्रत्यक्ष अनुभवाचा परिणाम होतोच.

हितांचं संरक्षण महत्त्वाचं

‘आसाम रायफल्स’, आसाम पोलिस मुख्यालय, शिलाँगमधली ‘ईशान्य भारत विकास परिषद’ या आणि इतर काही सरकारी संस्थांना दौऱ्यादरम्यान भेट देण्याची संधी मिळाली. ईशान्य भारतातली परिस्थिती, संस्कृती, राजकारण, उद्योग या क्षेत्रांमधल्या घडामोडी त्यांच्या बोलण्यातून समजत गेल्या.

या सर्व गोष्टी आपल्याला आधी का माहीत नव्हत्या? तसं पाहायला गेलं तर, वरवरची माहिती होती, बातम्यांमधून परिस्थितीही समजत होती; पण वास्तव अजूनही वेगळं दिसत होतं. परिस्थिती अस्वस्थ करतच होती; पण भारताचा एक नागरिक असूनही या परिस्थितीबाबत आपण इतके अनभिज्ञ कसे, ही जाणीव अधिक त्रास देत होती. अनेक प्रश्‍न मनात निर्माण होत होते.

भारताच्या इतिहासात ‘ईशान्य भारताचा इतिहास’ आपल्याला कधी तपशीलवार शिकवला गेला का? ईशान्येतल्या समृद्ध आदिवासी संस्कृतीबद्दल आपल्याला किती माहिती आहे?(आसाममध्ये सुमारे दोनशे आदिवासी जाती आणि अडीचशे उपजाती आहेत). स्वातंत्र्ययुद्धाच्या इतिहासात ‘आझाद हिंद फौजे’च्या मोहिमेचा भाग वगळता ईशान्येचा उल्लेख कधी आला होता का?

वायव्य दिशेनं भारतावर झालेल्या आक्रमणांची आपल्याला माहिती असते, पूर्वी भारताचा विस्तार वायव्येकडे कुठपर्यंत होता याचीही आपल्याला माहिती असते. एवढी हीच ईशान्येबद्दलची पुरेशी माहिती आहे का? ईशान्येत राजकीय पक्ष कोणते, भाषा कोणत्या, राज्यांच्या राजधान्या कोणत्या? या प्रश्‍नांची उत्तरं मनाला समाधान देणारी नव्हती.

हीच गोष्ट ईशान्येतल्या लोकांना खटकते. म्हणूनच, तिथल्या अनेकांच्या मनात अद्याप तुटलेपणाची भावना आहे. तिथं अनेक वर्षं काम करणाऱ्या इतर राज्यांच्या अधिकाऱ्यांनीही आम्हाला हेच सांगितलं. ईशान्येचा वापर ब्रिटिशांनी कायम ‘बफर झोन’ म्हणून केला. ब्रिटिशांनाही इथल्या आदिवासींनी प्रखर विरोध केला होता.

इथल्या लोकांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला असला तरी त्यांनी मूळची संस्कृती सोडलेली नाही आणि या संस्कृतीवर आक्रमण झालेलंही त्यांना खपत नाही. खासी हा प्रमुख आदिवासी-समुदाय आहे. त्यांच्यासह बहुतेक सर्व आदिवासी-समुदायांनी आपापली संस्कृती जपली आहे, अजूनही पारंपरिक पद्धतीनं उत्सव साजरे केले जातात.

सरकारी व्यवस्थेत हे सर्व जण सहभागी होतात; पण त्यातही त्यांनी स्वायत्तता जपली आहे. म्हणूनच, केंद्र सरकारच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या ‘ईशान्य भारत विकास परिषदे’बरोबरच इथं ‘खासी स्वायत्त जिल्हा परिषदही’ आहे. ही परिषद म्हणजे सरकारबरोबर समन्वयानं काम करणारं समांतर सरकार आहे.

गुन्हेगारी स्वरूपाचे वाद वगळता आदिवासींमधले इतर वाद याच परिषदेच्या माध्यमातून सोडवले जातात. पक्षीय राजकारणाला कोणतंही स्थान नाही. आदिवासींच्या हितांचं संरक्षण करण्यासाठी या परिषदेची स्थापना झाली असून त्यांना राज्यघटनेनंच अधिकार दिलेले आहेत.

पाणी, जमीन, जंगल, श्रद्धा, संस्कृती यांबाबत नियम करण्याचे अधिकार या परिषदेलाच आहेत. केंद्र अथवा राज्य सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करत नाही.

अंतर कधी संपणार?

मेघालय आणि आसाममध्ये फिरताना सामान्य लोक अंतर ठेवूनच बोलत असल्याचं जाणवलं. आशियातलं सर्वांत स्वच्छ गाव असलेल्या मॉलिलोंग या मेघालयामधल्या गावात - जिथं रोज पाचशे पर्यटक भेट देतात - त्या गावातही हाच अनुभव आला. आम्ही ‘सरकारी पाहुणे’ असल्याचं सांगूनही, ‘आधी कळवून यायचं होतं, माहिती द्यायला आमच्याकडे वेळ नाही,’ असं तोंडावर स्पष्टपणे सांगणारे लोक आम्हाला इथं भेटले. ही भावना त्यांच्या मनात कशी रुजली?

भारतातल्या इतर नागरिकांकडून मिळत असलेल्या वागणुकीचाच हा परिणाम असेल का? जम्मू-काश्‍मीरमध्ये दरड कोसळून रस्ते बंद झाले तर भारतभरातल्या सर्व वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या झळकतात, वाहिन्यांचे कॅमेरे तिकडे वळतात. ईशान्य भारत सगळा पर्वतमय आहे. इथंही दरडी कोसळण्याचे प्रकार घडतात. त्याविषयीच्या बातम्या कधी बाहेर येतच नाहीत. का त्यांचं तितकं महत्त्व आपल्याला वाटत नाही?

सर्वाधिक पावसाचं ठिकाण म्हणून चेरापुंजीची आपल्याला ओळख होती; पण आता इथं पाऊस पडण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे हे आपल्याला माहीत नसतं. म्यानमारला लागून असलेल्या सीमेचं रक्षण करणाऱ्या ‘आसाम रायफल्स’कडून चेरापुंजीजवळील सोहरा पठारावर आता वनीकरण केलं जात आहे. त्याद्वारे पावसाचं प्रमाण पुन्हा वाढवण्याचा प्रयत्न होतो आहे.

आपलीसुद्धा जबाबदारी!

हिंसाचार, असंतोष यांचा उद्रेक झाला की ईशान्य भारतातल्या घडामोडी चर्चेत येतात. मणिपूरमध्ये हिंसाचार झाला तेव्हा जणू ईशान्य भारत पेटला, असं चित्र काही माध्यमांनी निर्माण केलं होतं. प्रत्यक्षात मणिपूरमधल्या काही निवडक भागांमध्येच अशांतता निर्माण झाली होती आणि उर्वरित मणिपूरसह सर्व ईशान्य भारतात शांतताच होती, हे आसामचे विशेष पोलिस महासंचालक हरमितसिंग यांनी आम्हाला स्पष्टपणे सांगितलं.

घुसखोरी, तस्करी या इथल्या राज्यांसमोरच्या मोठ्या समस्या होत्या. म्यानमार, बांगलादेशमधून लोक ईशान्येत घुसत होते. त्यामुळेही अनेक वेळा वाद निर्माण झाले आहेत. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांतून घुसखोरीचं प्रमाण अत्यंत कमी झालं आहे. तस्करीचं आव्हान अद्यापही आहे.

वर्षभरात जवळपास ११०० ते १२०० कोटी रुपयांची तस्करी याच भागातून होते. यात मुख्य वाटा अमली पदार्थांचा असतो. पूर्वी तरी अफू, गांजाची शेती कारवाई करून नष्ट केली जात असे. आता ‘याबा’ टॅब्लेटसारख्या खिशात मावणाऱ्या नशेच्या गोळ्यांमुळे तस्करी रोखणं हे इथल्या राज्यांसमोर एक आव्हान बनलं आहे.

ईशान्येत इतरही अनेक घडामोडी घडतात, त्याकडेही आपलं लक्ष जायला हवं. या वर्षी एक नोव्हेंबरलाच भारत-बांगलादेश यांना जोडणाऱ्या रेल्वेमार्गाचं उद्‌घाटन झालं. या प्रकल्पाशिवाय अनेक रस्ते, रेल्वेप्रकल्प इथं सुरू झाले आहेत. आर्थिक परिवर्तनाचा वेग कमी असला तरी, फारसं खासगीकरण नसलं तरी आणि अद्यापही नोकरीच्या संधी कमी असल्या तरी, बदलाला सुरुवात झालेली आहे.

विकास नाही म्हणून दिल्ली-कोलकता-मुंबईकडे असलेला युवकांचा ओढा कमी करण्यासाठी ‘कौशल्य विकास कार्यक्रम’ राबवले जात आहेत. सरकारी प्रयत्नांतून ‘प्राइम स्टार्टअप हब’ सारखी केंद्रे उभी राहत आहेत. ‘प्राइम’च्या माध्यमातून दरवर्षी ५० स्टार्टअप कंपन्यांना आर्थिक आणि पायाभूत सुविधा पुरवल्या जातात.

वर्षभर त्यांना प्रशिक्षण देऊन स्वतंत्रपणे काम करण्याचं बळ दिलं जात आहे. पर्यटनक्षेत्राचा वेगानं विकास केला जात आहे. लाखो रुपये खर्च करून परदेशात जाणाऱ्या भारतीय पर्यटकांची संख्या मोठी आहे. निसर्गसौंदर्य पाहण्याचं तेच समाधान ईशान्येतही सहज मिळू शकतं.

ईशान्य भारत हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हे आपण चीनला ठणकावून सांगू शकतो; पण ईशान्येत राहणाऱ्या लोकांना, सर्व भारतीय आपलेच आहेत, आपणही भारतीयांचा अविभाज्य भाग आहोत, असं वाटायला हवं. ही आपली जबाबदारी आहे. या लोकांच्या मनात महाराष्ट्राबद्दल ‘एक सुधारलेलं राज्य’ म्हणून चांगली प्रतिमा आहे. विकासाचं वारं आपल्याकडे उशिरानं पोहोचलं, याची खंत त्यांच्या मनात आहे.

ही खंत आपण दूर करायला हवी. ईशान्येची संस्कृती हा वैविध्यपूर्ण भारतीय संस्कृतीचाच एक सुंदर भाग आहे, हे लक्षात घेऊन आणि त्यांच्यावर सांस्कृतिक आक्रमण करण्याची कोणतीही इच्छा न बाळगता आदरानं त्यांच्यात सहभागी झाल्यास तुटलेपणाची भावना दूर होण्यास वेळ लागणार नाही.