‘ड्रेसकोड’ला स्वदेशी न्याय!

- न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी

एखाद्या राज्यातील भौगोलिक स्थिती, तेथील हवामान यामुळे न्यायालयाने मान्य केलेले परंपरागत पोशाख कोणाला अडचणीचे ठरत असतील, तर त्याबाबत सूट देणे, बदलांसाठी परवानगी देणे, हे उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येते. त्यानुसारच केरळ उच्च न्यायालयाने महिला न्यायाधीशांना परंपरागत साडीऐवजी अन्य भारतीय प्रचलित पोशाख घालण्याची परवानगी दिली आहे.

केरळमधील महिला न्यायाधीशांना न्यायालयात परंपरागत साडीऐवजी सलवार कमीज किंवा शर्ट पॅन्ट किंवा लांब स्कर्ट आदी सुयोग्य पोशाख घालण्यास परवानगी देणारा आदेश नुकताच केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या अशा पावलांमुळे आपण न्यायव्यवस्थेवरील ब्रिटिश जोखड फेकून तिचे स्वदेशीकरण करणार असू, तर ते उचित ठरेल.

न्यायमूर्तींचा पोशाख, त्याची परंपरा हे प्रामुख्याने त्या पदाला शोभेसे साजेसे असावे आणि त्या पदाची प्रतिष्ठा जपणारा पोशाख असावा, असा पूर्वीपासूनचा आग्रह आहे. कारण न्याय करताना न्यायमूर्तींबद्दल किंवा न्यायंत्रणेबद्दलचा लोकांच्या मनातील आदर कायम राहावा आणि न्याययंत्रणेवरील विश्वास डळमळीत होऊ नये, म्हणून त्या पदाला साजेसा पोशाख हवा, तडक भडक पोशाख नको, कपड्यांचे प्रदर्शन करण्यास जागा नको, असा हेतू सध्याचा ड्रेस कोड निर्माण करताना पूर्वीपासूनचा आहे.

तडक भडक रंगसंगती नको म्हणूनच न्यायालयात वकिलांसाठी आणि न्यायमूर्तींसाठीही काळा पांढरा पोशाखच आवश्यक असतो. वातावरणातले किंवा कामातील गांभीर्य कमी होऊ नये म्हणून कपड्यांविषयीची आचारसंहिता लागू होती. न्यायालयात वकील आणि न्यायमूर्ती हे आधी पुरुष होते. नंतर स्त्रियादेखील या पदावर आल्या आणि त्यामुळे पोशाखाचा आग्रह त्या पदाला अनुसरूनच होता.

तेव्हादेखील त्या खुर्चीवर पुरुष वा स्त्री आहे, यामुळे त्या आचारसंहितेत फरक केला नाही. ही आचारसंहिता किंवा ते संकेत लिंगसापेक्ष होते. जात, धर्म, लिंग यापलीकडे जाऊन आपल्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वानुसार सर्वांसाठी एकच न्याय होता. मुळात कामाचे पावित्र्य जपावे हा आग्रह या ड्रेस कोडसाठी होता.

आता एखाद्या राज्यातील भौगोलिक स्थिती, तेथील हवामान यामुळे न्यायालयाने मान्य केलेले परंपरागत पोशाख तिथे कोणाला अडचणीचे ठरत असतील, गैरसोयीचे ठरत असतील, तर त्याबाबत सूट देणे, त्यात बदलांसाठी परवानगी देणे, हे उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येते. त्यानुसारच केरळ उच्च न्यायालयाने महिला न्यायाधीशांना परंपरागत साडीऐवजी अन्य भारतीय प्रचलित पोशाख घालण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र त्यात कोणाची मनमानी किंवा मनमर्जी नसावी असेही स्पष्ट करण्ययात आले आहे.

त्यातही विशिष्ट रंग (काळा व पांढरा), तसेच भारतीय पोशाख हे निश्चित करण्यात आले आहेत. या निर्णयामागे न्यायालयाने सर्वांची सोय पाहिली आहे, मात्र कोणाचीच मनमानी चालवली नाही. जे गरजेचे आहे त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. ही गोष्ट न्यायामूर्तींच्या आणि वकिलांच्याही गरजेची आहे. किंबहुना वकिलांनीही मनमानी पद्धतीने फॅशन परेड करू नये, हेदेखील या आचारसंहितेत अपेक्षित आहे. त्यामुळे वकिलांनाही अशाच प्रकारचा ड्रेस कोड असतो.

न्यायमूर्ती न्यायदानाचे काम करताना आपल्या वैयक्तिक दालनात किंवा न्यायालयात बसत असतील; पण हल्ली वकील मात्र युक्तिवाद कोठूनही करू शकतो ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने दृकश्राव्य माध्यमातून ही व्यवस्था हल्ली होते. मात्र तेव्हादेखील वर उल्लेख केलेल्या तत्त्वांना तडा जाईल असे वर्तन कोणाचेही नसावे अशी अपेक्षा आहे. किंबहुना न्यायमूर्तींनाही यातून सूट नाही.

कोठेही बसा, कसेही बसा, कसेही काम करा असे न्यायमूर्तींनाही करता येणार नाही. कारण शेवटी न्यायदानाचे कामकाज करताना न्यायमूर्तींसमोरही त्यांचे कर्मचारी असतात. त्यामुळे न्यायमूर्तींचे वर्तन, पोशाख हे त्यांच्या पदाला साजेसे असावे आणि पदाची अप्रतिष्ठा होऊ नये याची काळजी त्यांनीही घ्यावी, असेच अपेक्षित असते.

मला यानिमित्ताने दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडायचा आहे. माझ्या दृष्टीने पहाल तर वकिलांच्या किंवा न्यायाधीशांच्या ड्रेसकोडची ही चर्चा निरर्थक आहे. आज न्यायव्यवस्थेसाठी त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. न्यायमूर्ती कसा काम करतो, काय बोलतो, प्रकरणाबद्दल त्याची भूमिका काय आहे, यात आज लोकांना स्वारस्य आहे.

न्यायमूर्ती सुलभ न्याय कसा देतो, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा कसा करतो, हे लोक पाहतात. त्यामुळे न्यायालयाची दर्जा आणि गुणवत्ता कशी वाढेल याकडे आपले लक्ष हवे. त्यामुळे कालानुरूप त्यासंदर्भातील तंत्रात बदल करावा, ही मागणी आपण करायला हवी.

न्यायालयांचे अंतर्गत नियम किंवा त्यांची भाषा इत्यादी ठरवणे हा हक्क त्या त्या उच्च न्यायालयाला किंवा सरकारलाही आहे. म्हणून हे नियम खरंच काळानुरूप आहेत का, तो आपल्यावरील बोजा तर होत नाही ना, सहज सुलभ आणि जलद न्यायदानाच्या ते आड येत नाहीत ना, हे पाहिले पाहिजे. वकील आणि न्यायालयाने काही गोष्टी समन्वयाने जरूर कराव्यात. आपले अस्तित्व हे कोणासाठी आहे, यावर प्रथम विचार व्हावा.

वकील आणि न्यायमूर्तींसाठी न्यायालये आहेत, असे कधीच होणार नाही आणि कधीही म्हटले जाणार नाही. वकील आणि न्यायमूर्तींसाठी न्यायालये नाहीत तर ती जनतेची आणि पक्षकारांची आहेत. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेने जनतेची सेवा करणे अपेक्षित आहे.

न्यायालय या महत्त्वाच्या स्तंभावर कोणत्याही बाह्य शक्तीचे नियंत्रण नसावे, अन्य कोणीही त्याला आदेश देऊ नयेत, बाहेरच्या कोणाचेही हुकूम त्याच्यावर चालू नयेत ही व्यवस्था केली आहे. अशी ही स्वतंत्र, स्वायत्त न्यायव्यवस्था आहे. लोकशाहीतील हा महत्त्वाचा स्तंभ कोठेही डळमळीत होता कामा नये. त्यामुळे त्या प्रकारे काम करण्यासाठी जे जे आवश्यक आहे ते ते त्यांनी जरूर करावे. त्यामुळे पोशाख हा एक मुद्दा बाजूला ठेवावा.

मला माहिती आहे आणि खात्री आहे की पोशाखाद्वारे न्याययंत्रणेचे अवमूल्यन होईल, असे कोणीही वागणार नाही. आता काळ आणि वेळ अशी आली आहे की दर्जेदार न्याय कसा देता येईल, किती प्रकरणांचा निपटारा केला जातो, हे महत्त्वाचे झाले आहे.

न्यायमूर्ती कसे उठतात, कसे बसतात, त्यापेक्षा प्रकरणांचा निपटारा करताना, निवाडे देताना त्यांची तत्परता कशी दिसते, हे महत्त्वाचे आहे. न्याय दिला तर पाहिजे, पण तो होतानाही दिसला पाहिजे, हे तत्त्व आहे. याला अनुसरून तुम्ही किती वागता हे माझ्या मते जास्त महत्त्वाचे आहे.

कारण आज देशात एक मागणी होत आहे आणि शासनाचे म्हणणे योग्य आणि खरेही आहे. आपल्या सध्याच्या कायद्यांचे किंबहुना न्यायव्यवस्थेचे भारतीयीकरण करणे एवढेच नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेचे स्वदेशीकरण ही आजच्या युगात सर्वात प्राधान्याची गोष्ट आहे. आपल्याला इंग्रजी येत नाही हे साऱ्या जगाला सांगा, असे महात्मा गांधी आवर्जून सांगत असत. कारण न्यायप्रणाली स्वदेशी हवी हा त्यांचा आग्रह होता.

ही न्यायप्रणाली आपल्याला इंग्रजांनी दिली असल्यामुळे ती स्वदेशी नाही हे महात्मा गांधींना ठाऊक होते. न्यायप्रणाली स्वायत्त असली, तरी तिचे स्वदेशीकरण करताना तिच्यात बदल करणार का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती किंवा वकील यांच्या पोशाखाबाबत किती अवडंबर माजवावे, हा मुद्दा आहे.

काळानुसार, हवामानानुसार त्यात बदल करायला हवा, हे बदल करावेच लागतील; पण वाटेल त्या रंगाचा पोशाख घाला, असे म्हणायला हा रंगमंचदेखील नाही. त्यामुळे पोशाखाचा विचार आता मागे पडायला हवा. अगदी समजा एखादी दिवशी वकिलाने बँड लावला नाही, एखाद्याने काळा कोट घातला नाही, तर तो अवमान झाला, असे होऊ नये.

अशा वेळी त्याचे प्रकरण सुनावणीला घेणार नाही, त्याला समज दिली जाईल, हे प्रकारही दोन्ही बाजूने थांबवायला हवेत, आणि ही चर्चाही आता थांबवायला हवी. अगदी वकिलाचा न्यायालयातील पोषाख तडक भडक रंगीबेरंगी नसावा, हे ठीक आहे; पण त्याचे दुसरे टोकही गाठले जाऊ नये. मुख्य म्हणजे सुनावणी लांबवण्यासाठी काही लोकांना अशा वेगळ्या मुद्द्यावरील चर्चा हव्याच असतात.

मात्र अशा अनावश्यक चर्चेमुळे एक लोकभावना अशीही होऊ शकते की तुम्ही नसला तर आम्हाला लवकर न्याय मिळेल, असेच लोक म्हणू लागतील. आमची ग्रामसभा चांगला न्याय देत होती, असेही लोक म्हणतात. आज ग्राम न्यायालये आहेत; पण ती त्या पद्धतीने चालवायचीच नाहीत, असे जणू काही ठरवल्यासारखे वर्तन होते. अशा स्थितीत ही चर्चा भरकटत जाऊ शकते. त्यामुळे तिला पूर्णविराम द्यायला हवा.

एखाद्या प्रदेशात हवामान वातावरण जसे आहे, त्यानुसार ड्रेसकोडमध्येही बदल करावेत. त्यामुळे ब्रिटिश परंपरेचे आपल्यावरील जोखडही निघून जाईल आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वदेशीकरणही होईल. ड्रेस कोड जर बदलला तर न्यायव्यवस्थेच्या स्वदेशीकरणाकडे जाणारे हे पहिले पाऊल ठरेल.

न्यायालयातील पोशाख, भाषा हे टप्पे पार पडल्यावर भारताला स्वतःचे न्यायशास्त्र तयार करावे लागेल. कायद्याचा अर्थ लावताना भारतीय पार्श्वभूमी नजरेआड करू नये; अन्यथा ही यंत्रणा स्थापन करण्यासाठीचा हेतूच विफल होईल. राज्यघटनेत न्यायाची हमी नागरिकांना दिली आहे. त्यामुळे इतर सगळे मुद्दे गौण आहेत. आपण स्वदेशी न्यायव्यवस्थेकडे पाऊल कसे टाकू, हे महत्त्वाचे आहे. ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेचे जोखड आपण कसे फेकून देऊ, यावर भर द्यायला हवा.

न्यायालयात अनेक वेगवेगळ्या धर्मांचे लोक आपल्या वेगवेगळ्या पगड्या डोक्यावर घालतात, यालादेखील कोणी आक्षेप घेऊ नये. आपल्या सर्वधर्मसमभावाच्या तत्त्वानुसार ते योग्य आहे, यात अभाव नाही तर ममभाव हवा. वेगवेगळ्या जातीचे, धर्माचे, भाषांचे वकील न्यायालयात येतात, हे आपल्याला मान्य करावेच लागेल. पूर्वीचे वकील टोपी घालत असत, जिल्हा न्यायालयातही त्या पांढऱ्या टोपीवर कोणीही आक्षेप घेत नसे.

त्यामुळे एखाद्या वकिलाच्या धर्मानुसार त्याने आपले शिरोभूषण घातले तर तो गुन्हा होत नाही. त्यामुळे न्यायालयाचेही तिथे लक्ष जाऊ नये. न्यायालयाने त्यामुळे विचलित होऊ नये. जर अशा गोष्टींनी न्यायालय विचलित होत असेल, तर आत्मचिंतनाची गरज आहे, असे मला वाटते. असे प्रकार जर होत असतील, तर ते अती होत आहे. कारण यामुळे न्यायालयाची अप्रतिष्ठा होत नाही.

अर्थात न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी का होत आहे, त्याची कारणे वेगळी आहेत. त्यावर सर्वंकष विचार करायला हवा, त्याला आकडेवारी, चिंतन याचीही जोड हवी.

जुन्या काळी अनेकदा सोयी नव्हत्या, सरकारी घरेही नव्हती; तरीही प्रतिकूल परिस्थितीत न्यायमूर्तींनी आणि न्यायव्यवस्थेनेही चांगले काम केले आहे. हे न बघता आपण सध्या भरकटत जात आहोत. त्यामुळे अशा गोष्टी न्यायमूर्तींनीही मनाला लावून घेऊ नयेत. न्यायिक सुधारणा, न्याययंत्रणेतील बदल केवळ पोशाखात न दिसता सर्वंकष सुधारणा झाल्या पाहिजेत. न्यायिक सुधारणा म्हणजे नुसते बदल नाहीत, तर मूलभूत सुधारणा अशी भूमिका असावी.

(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आहेत.)

(शब्दांकन : कृष्ण जोशी)