कसोटी योगी आदित्यनाथांची

उत्तरप्रदेशात आता विधानसभा निवडणुकीचं वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. या निवडणुका अगदी जवळ आल्या आहेत म्हणजे अवघ्या आठ महिन्यांनी त्या होणार आहेत. त्यामुळे राज्यात राजकीय घडामोडींना प्रचंड वेग आलाय. विरोधकांची तयारी जोरदार सुरू असली तरी ते अद्याप भाजपइतके सक्रिय झालेले नाहीत. भाजप फारच सक्रिय झाला आहे.

उत्तर प्रदेशातील आजची परिस्थिती अशी आहे, की भारतीय जनता पक्ष अत्यंत प्रभावी आणि पैशाची प्रचंड ताकद असलेला असा पक्ष आहे. या पक्षाचा आत्मविश्‍वास दोन गोष्टींमुळे वाढला आहे. तो म्हणजे विरोधक विखुरलेले आहेत. आणि छोटे पक्ष कोणाला पाठिंबा द्यायचा याबद्दल संभ्रमात आहेत. बहुजन समाज पक्ष, कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्ष या तिघांमध्ये प्रचंड मतभेद आहेत आणि विविध जाती समूहांचा पाठिंबा असलेले छोटे पक्ष कोणाला पाठिंबा द्यायचा याबद्दल अद्याप कुठल्याही निर्णयाप्रत आलेले नाहीत. भारतीय जनता पक्ष आणि समाजवादी पक्ष हे दोन्ही पक्ष या छोट्या पक्षांना आपल्या बाजूनं वळविण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करीत आहेत. मागील विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षानं ऐतिहासिक कामगिरी नोंदविली होती. विधानसभेच्या ४०३ जागांपैकी ३२५ जागा भारतीय जनता पक्षाने मिळविल्या होत्या. बहुजन समाज पक्ष १९ आणि समाजवादी पक्षाला ४७ जागा मिळाल्या होत्या. कॉंग्रेसला ७ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. एकमेकांच्या भांडणात ताकद गमावून बसलेला विरोधी पक्ष ही भारतीय जनता पक्षाची त्या वेळी ताकद ठरली होती.

विधानसभा निवडणुकीनंतर दोनच वर्षांनी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्येही विरोधकांना फारसा फायदा झाला नाही. कॉंग्रेसला संपूर्ण उत्तर प्रदेशात अवघी एक जागा मिळाली होती, ती जागा म्हणजे सोनिया गांधी यांची रायबरेली इथली जागा. राहुल गांधी यांना अमेठीतून पराभव पत्करावा लागला. बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्षानं युती केली होती, मात्र या युतीचा फायदा समाजवादी पक्षाला झाला नाही. त्यांना अवघ्या ५ जागा मिळाल्या, तर बहुजन समाज पक्षाला १० जागांवर विजय मिळाला.

विभागलेले विरोधी पक्ष हीच भाजपची ताकद ठरली होती. सध्या मात्र भारतीय जनता पक्षात अंतर्गत भांडणे मोठ्या प्रमाणात वाढली आहेत आणि कोरोना साथीचे आव्हान हाताळण्यामध्ये योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार कमी पडले आहे. कोरोना महामारीचे संकट हाताळण्यामध्ये झालेली ढिलाई आणि हलगर्जीपणा ही योगी सरकारबद्दल जनतेमध्ये नाराजी निर्माण होण्याचे मोठे कारण ठरले आहे.

खरे तर योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने जाहिरातबाजी करून कोरोना महामारीच्या काळात सरकारने प्रचंड काम केल्याचा दावा केला. त्याचबरोबर त्यासंबंधीचे लेखही प्रसिद्ध केले. मात्र जमिनीवरचे वास्तव वेगळेच होते. जनतेला योग्य ते उपचार मिळाले नाहीत, ऑक्‍सिजनचा प्रचंड तुटवडा आणि रुग्णालयांची प्रचंड कमतरता यांमुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. गंगा नदीत तसेच अनेक नद्यांच्या काठांवर मृतदेहांचे दफन करावे लागले. ही गोष्ट सरकारच्या दाव्यांचे वस्त्रहरण करणारी ठरली. सरकारच्या पातळीवर याची दखल न घेता उलट मृतदेह नदीच्या पाण्यात विसर्जित करण्याची काही समाजघटकांमध्ये परंपरा आहे असा चुकीचा युक्तिवाद करण्यात आला. यामुळे सरकार या प्रश्‍नावर संवेदनशील नाही, अशी भावना जनतेमध्ये पसरली.

एकीकडे जनता कोरोनाच्या साथीमध्ये होरपळून निघत असताना सरकारी पातळीवर कोरोना महामारीवर विजय मिळविला असल्याचे खोटे दावे केले जात होते. साथीच्या या संकटावर आपण मात केली असून, आता तिसऱ्या लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी आपण सज्ज आहोत असा युक्तिवाद सरकारकडून केला जात होता. राज्याच्या विविध भागांत योगी आदित्यनाथ यांनी झंझावाती दौरेही केले. मात्र साथीच्या या रोगाचे संकट हाताळण्यात सरकारकडून प्रचंड चुका झाल्या होत्या. योगी आदित्यनाथ यांच्या दौऱ्यांनादेखील प्रचंड उशीर झाला होता.

विविध खासगी कंपन्यांमार्फत जनसंपर्काचे काम करणाऱ्या आदित्यनाथ सरकारकडून विरोधकांचे दावे फेटाळून लावले जात होते आणि कोरोना महामारीवर विजय मिळविला आहे असे सांगितले जात होते. "टाइम''सारख्या जागतिक पातळीवरील नियतकालिकातून तसेच सोशल मीडियावरून आणि अन्य प्रसारमाध्यमांमध्ये सरकारच्या कामगिरीबद्दल विपर्यस्त स्वरूपाचे दावे केले जात होते. सरकारच्या कौतुकाचे लेख लिहून घेतले जात होते. ही केवळ जाहिरातबाजी होती. काही ठिकाणी लेख प्रायोजित करण्यात आले. सरकारचे कोरोनाबद्दलचे दावे चुकीचे असल्याचे उघड झाल्याने योगी आदित्यनाथ सरकारची बदनामी वाढली.

खरे तर योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार विविध पातळ्यांवर अपयशी ठरले आहे. मुळात उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी योगी आदित्यनाथ यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून पहिली पसंती मिळाली नव्हती. मोदी यांच्या मते उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी मनोज सिन्हा हेच योग्य उमेदवार होते. मात्र, अखेरच्या क्षणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दबावामुळे योगी यांचे नाव पुढे आले आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी योगी यांची निवड करण्यात आली. योगी यांच्या भगव्या वस्त्रांमुळे ते हिंदुत्वाची मोठी ओळख बनले. आधीच्या सरकारच्या तुलनेत त्यांच्या एकात्म भावनेची आणि खंबीर दृष्टिकोनाची जास्त चर्चा घडवून आणण्यात आली. समाजवादी पक्षाचे मुख्यमंत्री असताना म्हणजे अखिलेश यादव यांच्या काळात शिगेला पोचलेला भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी या पार्श्‍वभूमीवर योगी आदित्यनाथ यांचा कारभार उजवा असल्याची हाकाटी पिटण्यात आली. मात्र गुन्हेगारीच्या संदर्भात उन्नाव आणि हाथरस येथील घटनांमुळे योगी सरकारची अब्रू गेलीच. योगी सरकारच्या काळात गुन्हेगारीला आळा घातल्याचा दावा पोलिसांकडून करण्यात येत होता. त्यासाठी शंभर गुन्हेगारांचा एन्काउंटर करण्यात आला याचे दाखले दिले जात होते.

योगी सरकारकडून विकासाचा दावा करताना अनेक गोष्टी सांगितल्या जात होत्या. औद्योगिक आघाडीवर आणि पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या योजनेमध्ये विकसित करण्यात आलेले संरक्षण विभागाचे उद्योग वगळता उत्तर प्रदेश सरकारच्या पातळीवर उद्योगांना चालना मिळाली किंवा वेगळे काही घडले असे नाही. रस्त्यांच्या बाबतीत पाच ठिकाणी मोठे रस्ते म्हणजे ‘एक्‍स्प्रेस हायवे’ उभारले जात असल्याचा दावा केला गेला. मात्र गेल्या चार वर्षांत यातील एकही रस्ता अद्यापही पूर्ण झालेला नाही. हे पायाभूत सुविधांच्या बाबतीतही वास्तव आहे. याउलट अखिलेश यादव यांच्या सरकारच्या काळात २३ महिन्यांमध्ये लखनौ - आग्रा एक्‍स्प्रेस वे उभारण्यात आला आणि देशातील चांगल्या एक्‍स्प्रेस वे मध्ये त्याचे नाव घेतले जाते. तीच गोष्ट मेट्रो रेल्वेची. यादव यांच्याच काळात लखनौ मेट्रो रेल्वे प्रोजेक्‍ट यशस्वीपणे कार्यरत झाला. योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारमध्ये असे ठळकपणाने दाखविता येईल असे उदाहरण नाही.

या सरकारच्या काळात केवळ शहरांची नावे बदलण्याच्या बाबतीत आघाडी घेतली गेली. फैजाबादचे नाव अयोध्या झाले, अलाहाबादचे प्रयागराज, तर मोघलसरायचे दीनदयाळ उपाध्यायनगर हे बदल झाले. योगी आदित्यनाथ यांच्या आक्रमक हिंदुत्वाच्या प्रतिमेशी सुसंगत असे हे बदल होते. मात्र अन्य आघाडीवर या सरकारकडून लक्षणीय अशी कामगिरी झाली नाही.

सध्याच्या परिस्थितीत कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्ष एकमेकांपासून अंतर राखून आहेत. हे दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याची आज तरी शक्‍यता नाही. समाजवादी पक्ष छोट्या पक्षांना आपल्याकडे ओढून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जयंत चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकदलाशी त्यांची मैत्री झाली आहे. निषाद पार्टी आणि अपना दल या दोन पक्षांना आपल्याकडे ओढण्याचा अखिलेश यादव यांचा प्रयत्न सुरू आहे. भारतीय जनता पक्षाकडूनदेखील या दोन पक्षांना आपल्या बाजूला राखण्यासाठी शिकस्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत. निषाद पार्टी आणि अपना दलाने आपले पत्ते उघड केले नसले आणि सध्या जरी ते भाजपबरोबर असले, तरी ते वेगळा विचार करू शकतात याचे संकेत त्या पक्षाच्या नेत्यांकडून दिले गेले आहेत.

निवडणुकीच्या तयारीत छोट्या पक्षांची जुळवाजुळव सुरू असताना अखिलेश यादव आणि कॉंग्रेस इतके सक्रिय झालेले दिसत नाहीत. कॉंग्रेसच्या पातळीवर तर गाव पातळीपर्यंत पक्षाच्या संघटनात्मक बळकटीसाठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. केवळ पत्रके काढणे आणि समाजमाध्यमांमध्ये ट्‌विट करून प्रतिक्रिया व्यक्त करणे इतक्‍यापुरताच कॉंग्रेस पक्ष मर्यादित झाला आहे. कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी किंवा त्यांना सक्रिय करण्यासाठी पक्ष-पातळीवर फारसे काही घडत नाही. हीच परिस्थिती समाजवादी पक्षाचीदेखील आहे. मायावती यांनीदेखील पक्षीय पातळीवर फारशा हालचाली केलेल्या नाहीत. निवडणुका इतक्‍या जवळ येऊनही मायावती यांचे मौन आणि शांतता प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कारवाईच्या टांगत्या तलवारीमुळे मायावतींनी हा पवित्रा स्वीकारला आहे, अशी शक्‍यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला घेरण्यासाठी विरोधी पक्षांना प्रचंड अवकाश उपलब्ध आहे. मात्र हे पक्ष तो अवकाश कसा व्यापतात हे येत्या आठ महिन्यांमध्ये दिसेल. आता तरी विरोधक एकत्र नाहीत ही भाजपच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. मात्र अंतर्गत कुरबुरी आणि मतभेदांनी भारतीय जनता पक्षाला अडचणीत आणलेले आहे. नुकत्याच झालेल्या पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये समाजवादी पक्षाने चांगली कामगिरी केली आहे, तर योगी आदित्यनाथ यांना मोठा फटका बसलाय. पंचायत स्तरावरील निवडणुकांमध्ये आदित्यनाथ यांना बसलेला दणका सारे काही अलबेल नाही हेच स्पष्ट करणारा आहे. अखिलेश यादव आणि त्यांच्या पक्षाने फारसे प्रयत्न न करता त्यांना जे यश मिळाले ते भारतीय जनता पक्षाला धोक्‍याची जाणीव करून देणारे आहे. योगी आदित्यनाथ यांना पंचायत स्तरावरील निवडणुकांमध्ये जो फटका बसला त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वावर थेट प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले नसले तरी त्यांच्या लोकप्रियतेमध्ये घट झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.

पंचायत स्तरावरील निवडणुकांमध्ये अत्यंत दारूण स्थिती झालेला भाजप आठ महिन्यांनी देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या अशा निवडणुकीला सामोरा जात आहे. त्यातच केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांमध्ये असलेली नाराजी आणि शेतकऱ्यांचा या कायद्यांना असलेला प्रचंड विरोध आणि कोरोना महामारीबद्दल सरकारच्या धोरणाबद्दल जनतेमध्ये असलेला प्रक्षोभ मतपेटीतून कसा उमटतो याकडं साऱ्या देशाचे लक्ष असेल. पुढील आठ महिने शेतकऱ्यांमधील हा तीव्र विरोध आणि जनतेमधील प्रक्षोभ कायम राहतो का? याचे उत्तर काळच देईल.