पुरुषी मानसिकतेच्या वर्चस्वाची विकृती

आपला देश हा पुरुषप्रधान आहे. पुरुषी वर्चस्व सर्वत्रच पाहायला मिळते. त्यामुळेच अनेक मुलींची गर्भातच हत्या केली जाते. शिक्षणासाठी संघर्ष करावा लागतो. पुढे नोकरी, व्यवसाय असो वा कुटुंब चालवण्यासाठी करावी लागणारी कसरत असो, पावलोपावली ही पुरुषी मानसिकता तिच्यासमोर आडवी आली. मणिपूरमधील घटनेतील महिलाही पुरुषी मानसिकतेच्याच बळी ठरल्या आहेत.

जेव्हा जेव्हा पुरुषी मानसिकता वर्चस्वाचे टोक गाठते तेव्हा त्याची किंमत महिलेला मोजावी लागते. अनादी काळापासून सुरू असलेले हे क्रूर चक्र अजूनही थांबलेले नाही. मग ती ‘निर्भया’ असो वा मणिपूरची घटना. अशा राक्षसी घटनांना सीमारेषा नसते. जातीचे, धर्माचे बंधन नसते. त्यांना चेहराही नसतो. यामागे केवळ पुरुषी अहंकार आणि वर्चस्वाची मानसिकता असते.

म्हणूनच मणिपूरमधील घटना ही केवळ एका राज्यापुरती सीमित नाही. यावर केवळ संताप व्यक्त करून चालणार नाही. त्याचे राजकीय भांडवल करणे हादेखील पीडितेवर एकप्रकारे अत्याचारच आहे. न्यायव्यवस्था बळकट करून अशा नराधमांना कठोर शिक्षेची वेसण घालणे गरजेचे आहे.

मणिपूरमध्ये सध्या दोन समुदायांमधील अंतर्गत वादामुळे हिंसाचार उफाळला आहे; पण या हिंसाचारादरम्यान एका समुदायाने दुसऱ्या समुदायाच्या दोन महिलांची नग्न धिंड काढल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि संपूर्ण देश हादरून गेला. घटनेच्या दीड महिन्यानंतर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओने प्रत्येकाचे मन पिळवटून निघाले.

संतापाच्या भावना व्यक्त करण्यात आल्या. हा संताप साहजिकच आहे; पण सर्वत्र संताप व्यक्त होत असताना देशातल्या कोणत्या ना कोणत्या राज्यात, शहरात, गावात बलात्कार घडतच होते आणि घडतच आहेत, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अगदी आज आता हा लेख लिहीत असताना राजस्थानमध्ये एका पतीच्या समोरच पत्नीवर बलात्कार झाल्याची घटना उघडकीस आली. राजकीय वलय असले, तरी एक महिला म्हणून अशा घटनांनी मन व्यथित होते. मग काय करायचे, केवळ संताप व्यक्त करत बसायचा की या घटना घडूच नये, यासाठी प्रयत्न होणार आहेत?

मणिपूरमधील घटनेचा करावा तितका निषेध कमीच आहे; पण सध्या हा राजकीय विषय बनला आहे. विरोधक सरकारवर आरोप करत आहेत. त्यांचा तो अधिकार आहे; पण आपल्या या अधिकाराचा वापर त्यांनी संसदेत चर्चा घडवून कडक कायदा करण्यासाठी केला पाहिजे. सध्या ते होताना दिसत नाही. म्हणूनच गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्व राजकीय पक्षांना आणि विरोधकांना पत्र लिहून सहकार्याचे आवाहन केले आहे.

माणुसकीला काळीमा फासणारी ही घटना मणिपूरमध्ये घडली असली, तरी ती केवळ त्या एका राज्यापुरती सीमित नाही. प्रदेश, राज्याच्या पलिकडे ती एक सामाजिक समस्या आहे. बलात्कार हा केवळ त्या पीडितेवर होत नसतो, तो सरकारवरही होत नसतो तर तो एका समाजावर होत असतो, हे या घटनेने समोर आले आहे.

कारण केवळ वासनेपोटी नव्हे, तर एका समाजाला अद्दल घडवण्यासाठी किंवा बदला घेण्यासाठी महिलांवर अत्याचार करण्यात आले. ही पहिली घटना नाही, की शेवटचीही ठरणार नाही कदाचित. म्हणूनच त्याची चिकित्सा करणे आवश्यक बनले आहे.

आपला देश हा पुरुषप्रधान आहे, त्यामुळे पुरुषी वर्चस्व सर्वत्रच पाहायला मिळते. या पुरुषी वर्चस्वामुळेच अनेक मुलींची गर्भातच हत्या केली जाते. शिक्षणासाठी संघर्ष करावा लागतो, पुढे नोकरी, व्यवसाय असो वा कुटुंब चालवण्यासाठी करावी लागणारी कसरत असो.

पावलोपावली ही पुरुषी मानसिकता तिच्यासमोर आडवी आली. म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘बेटी बढाओ, बेटी पढाओ’चा नारा दिला. त्याला आता सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे; पण यापुढे एक पाऊल टाकणेही गरजेचे झाले आहे. ‘शिक्षित, सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर’ महिला ही काळाजी गरज बनली आहे.

कारण केवळ शिक्षित असून अत्याचार थांबणार नाहीत. केवळ आत्मनिर्भर असूनही अत्याचार थांबणार नाही, तर तिला एक सुरक्षित वातावरण मिळणे आज आवश्यक आहे. ही सुरक्षितता तिला घरात हवी, समाजात हवी. त्यासाठी मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.

पेढा की बर्फी हा भेदभाव टाळला पाहिजे. समान वागणूक मिळाली पाहिजे. मुलीवर संस्कार घडवताना मुलांनाही महिलेचा आदर कसा राखायचा, याचे धडे दिले गेले पाहिजेत. भावी पिढीवर हे संस्कार झाले, तरच भविष्यात अशा घटनांना चाप बसेल.

महिला अत्याचाराचा मुद्दा जेव्हा समोर येतो तेव्हा अनेक घटनांमध्ये असे दिसते, की गुन्हेगाराला पश्चात्ताप नसतो आणि कायद्याची भीतीही नसते. उलट ‘अद्दल घडवली’ हा आविर्भाव असतो. दहा वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये घडलेल्या ‘निर्भया’ प्रकरणामध्येही हेच समोर आले होते. त्या वेळी पहिल्यांदा नराधमांना कडक शिक्षा नव्हे, तर फाशी देण्याची मागणी झाली. एक महिला म्हणून मलाही मृत्युदंड हीच शिक्षा योग्य वाटते; पण शेवटी हा घटनात्मक विषय आहे.

पण शासन आणि प्रशासन यांनी जर ठरवले, तर हे शक्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील या विषयाबाबत संवेदनशील आहेत. ते हा विषय गांभीर्याने घेतील, यात शंका नाही. उलट येत्या काही दिवसांमध्ये कडक कायदा करून पुरुषी मानसिकतेवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ ते नक्कीच करतील, असा विश्वास वाटतो.

(लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या तथा भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या आहेत.)