नोकरशाहीतील बदल | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Shekhar Gaikwad writes about Changes in bureaucracy Karl Marx

एकेकाळी कार्ल मार्क्सने नोकरशाही ही कधीच संपत्ती निर्माण करत नाही, ती केवळ संपत्ती नियंत्रित करते असे म्हटले होते.

नोकरशाहीतील बदल

- शेखर गायकवाड

एकेकाळी कार्ल मार्क्सने नोकरशाही ही कधीच संपत्ती निर्माण करत नाही, ती केवळ संपत्ती नियंत्रित करते असे म्हटले होते. मॅक्स वेबर नावाच्या समाजशास्त्रज्ञाने आदर्श सिद्धांतावर आधारलेली नोकरशाही ही सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था असते असे म्हटले आहे. ब्रिटिशकालीन प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये जास्तीत जास्त महसूल गोळा करणे व कोठेही दंगल किंवा कायदेभंग होऊ नये ही नोकरशाहीची दोन मुख्य कामे होती.

त्यामुळे गुन्हा केला की पकडून नेणे, शिक्षा करणे आणि जेथे शक्य आहे तेथे वेगवेगळ्या प्रकारचे कर लावून कसलाही अपवाद न करता तो वसूल करणे हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मुख्य काम होते. १७७२ मध्ये ब्रिटिशांनी जिल्हाधिकारी या पदाची निर्मिती केली. आय.सी.एस. ही परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या तरुण अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी म्हणून नेमले. स्वातंत्र्यानंतर विकासात्मक प्रशासन अशी भूमिका आपण स्वीकारली आणि जनतेच्या कल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली.

बघता बघता ब्रिटिश काळातील स्टील फ्रेम आणि लोकांच्या अपेक्षा यामधील विसंवाद प्रकर्षाने निदर्शनास येऊ लागला. ब्रिटिशांच्या काळात उपेक्षित राहिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक प्रबळ झाल्या. भाषिक प्रांत रचना झाली. शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, जलसिंचन, सामाजिक न्याय या विषयांकडे अधिक लक्ष देण्यास सुरुवात झाली. पाणीपुरवठा योजना, शेतीच्या योजना, यांच्यासाठी अधिक खर्च केला जाऊ लागला. बघता बघता स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्ते व लोकप्रतिनिधी यांच्यात विकासाच्या योजना आपल्याच भागात याव्यात यासाठी स्पर्धा सुरू झाली.

एकेकाळी पहिल्या फळीचे जे प्रशासकीय अधिकारी होते ते अतिशय शिस्तबद्ध आणि नियमांच्या चौकटीत काम करणारे होते. लोकांच्या अपेक्षा मात्र जास्त वाढत होत्या. लोकांना नियम वाचून दाखवणारे आणि फक्त नियमाप्रमाणे काम करणारे अधिकारी नको होते. राज्यघटनेमध्ये लोक प्रतिनिधींनी कायदे करावेत, नोकरशाहीने त्यांची अंमलबजावणी करावी आणि न्याय व्यवस्थेने न्याय करावा अशी घटनात्मक रचना असताना बघता बघता एकमेकांच्या भूमिकेमध्ये डोकावण्यास सुरुवात झाली. ब्रिटिशांच्या काळात लाचार जनता व जुलमी व अहंकारी प्रशासन असे समीकरण बनले होते.

गेली ५० वर्षे झालेल्या अनेक प्रशासकीय सुधारणांमुळे प्रगती झाली आहे. आता विविध प्रकारचे अधिकारी निर्माण झालेले आपण पाहतो. पहिला गट हा लोकप्रतिनिधींची सोयीस्कर कामे करणारा व जनतेविषयी कोणतीच आपुलकी नसणारा गट निर्माण झालेला आहे. काही लोक सरळ पद्धतीने समोर येईल तेवढेच काम करणारे व फक्त फाइलवर सह्या करणारे झाले आहेत. लोकांचे प्रश्‍न सुटतात किंवा नाही याचे त्यांना सोयरसुतक नसते. तिसरा वर्ग नियम हे माणसांसाठी असतात याचा कुठलाही विचार न करता नियमात नाही म्हणून अर्ज फेटाळणारा वर्ग तयार झाला आहे.

तर काही थोडे लोक लोकाभिमुख व सकारात्मक काम करणारे आहेत. बहुतेक ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मते नोकरशाहीचा दर्जा घसरलेला आहे. संपूर्ण देशात प्रशासनात काम करणाऱ्या लोकांची संख्या सुमारे ६४ लाख आहे, तर महाराष्ट्रातही संख्या वीस लाख आहे. ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारी माधव गोडबोले यांनी जोपर्यंत ‘सुशासन’ हे ब्रीद वाक्य म्हणून मान्य होत नाही तोपर्यंत प्रशासनाच्या बाबतीत ‘देखल्या देवा दंडवत’ हा प्रकार चालूच राहणार व जागतिक महासत्ता व्हायचे असेल तर प्रशासनाकडे पण लक्ष द्यावे लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी स्वातंत्र्य हे माणसांचे शोषण करणारे साधन बनले आहे, अप्रामाणिकता आणि भ्रष्टाचाराच्या घाणीत दर्जाची व संधीची समानता दबून गेली आहे, असे म्हटले होते. एका अधिकाऱ्याची लाकडी खुर्ची तुटायला आली म्हणून त्याला नवीन खुर्ची पाहिजे होती. त्याने बऱ्याच वेळा अर्ज करून नव्या खुर्चीची मागणी केली. ही फाइल सरकत सरकत वरिष्ठांकडे गेली. त्या फाइलवर अनेक प्रश्‍न विचारले गेले. त्याला विचारण्यात आले, की पूर्वी खरेदी केलेल्या खुर्चीची डेड स्टॉक रजिस्टरमध्ये केलेली नोंद कोठे आहे?

तब्बल एक वर्षानंतर कंटाळून त्याने पुन्हा अर्ज करून नव्या खुर्चीबद्दलचा माझा अर्ज मी मागे घेत आहे. प्रकरण दफ्तरी दाखल करावे असे पत्र लिहिले. त्यावर पुन्हा विचारणा केली गेली, की यापूर्वी नव्या खुर्चीची नक्की मागणी केव्हा केली होती? केली असेल तर प्रस्ताव आता मागे घेण्याचे कारण काय? त्यावर त्याने कळवले, की खुर्चीची मागणी केलेली फाइल एवढी जाड झाली आहे, की मी त्यावर बसूनच आता काम करीत आहे. त्यामुळे प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करावा. तेव्हा कुठे फाइल बंद झाली.

उच्चशिक्षित अधिकारी अधिक संवेदनशील बनतील हे तत्त्वसुद्धा नोकरशाहीने खोटे ठरवलेले दिसते. पूर्वी सातवी-आठवी शिकलेले कारकून किंवा जेमतेम बारावी झालेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा दर्जासुद्धा आजकालच्या पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या अधिकाऱ्यांपेक्षा चांगला का होता, याचे आत्मपरीक्षण करावे लागेल. नोकरशाहीत आता प्रमोशन दुःख योग, नवा साहेब, नवी तक्रार योग, अखंड बदली योग, विचित्र बॉस योग, बंदोबस्त योग, सांगकाम्या योग, इस्टिमेट आजार योग, जोडून सुट्टी योग, वारंवार उद्‍घाटन योग, नकारघंटा योग, अगम्यभाषा योग असे अनेक योग दिसू लागले आहेत.

टॅग्स :educationjobsaptarang