मोदींचा पाकिस्तानला यॉर्कर

काश्‍मीरमध्ये शांतता कधी कायम ठेवायची, हे दरवेळी पाकिस्तान ठरवत असे; पण मोदींनी ३७० कलम निकालात काढून बाजी अशी काही पलटवली, की पाकिस्तानला प्रतिक्रिया काय द्यावी, हेही सुचेनासे झाले आहे. 

भारतीय संसदेत गेल्या आठवड्यात कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करण्याच्या झालेल्या निर्णयावर पाकिस्तानी संसदेने दिलेला वेळ आणि व्यक्त केलेल्या भावना पाहून मला खरोखर आनंद झाला. पाकिस्तानची ही हतबलता अनेक कारणांसाठी आहे. सत्ताधाऱ्याने राज्यघटनेला किती वाकविले, यावरून त्याची ओळख ठेवणाऱ्या पाकिस्तानने भारताच्या राज्यघटनेबद्दल काळजी व्यक्त करावी, ही गमतीचीच बाब आहे. दुसरी गंमत म्हणजे, काश्‍मिरी जनतेला दिलेले आश्‍वासन भारताने पाळले नाही म्हणून आकांडतांडव करणारा पाकिस्तान आतापर्यंत नियम असल्याप्रमाणे सर्व आश्‍वासने, करार यांचा विविध पातळ्यांवर भंग करत आला आहे. सर्वांवर कडी म्हणजे इम्रान खान यांनी भारतावर सिमला कराराचा भंग केल्याचा आरोप केला. यानंतर मी पाकिस्तानमधील राजकारणाचा अभ्यास केला. त्यांच्या एखाद्या नेत्यानेही कधी सिमला कराराला महत्त्व दिले नाही आणि या कराराला कायम कालबाह्य आणि उपयोग नसलेला कागदाचा तुकडा असे संबोधले आहे. इम्रान खान यांनीच काही दिवसांपूर्वी अमेरिका दौऱ्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांना सांगितले होते की, काश्‍मीरचा मुद्दा सोडविण्यात गेल्या ७० वर्षांत भारत-पाकिस्तानला अपयश आले आहे, तर आता तुम्ही शक्तिशाली असल्याने मध्यस्थी करा. 

आता परिस्थिती बदलली आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये गेल्या ३१ वर्षांत सिमला (१९७२), लाहोर (१९९९) आणि इस्लामाबाद (२००४) असे तीन करार झाले. या तिन्ही करारांचा एकच उद्देश होता : काश्‍मीरसहित सर्व मुद्दे द्विपक्षीय पातळीवरून सोडविणे. सर्वच पाकिस्तानी नेत्यांनी याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. झुल्फीकार अली भुट्टोंनी सिमला करारावर सह्या केल्यानंतर त्यांच्यानंतर सर्व मार्गांनी सत्तेवर आलेल्या सत्ताधीशांनी या कराराचे राजरोसपणे मात्र कधीही उल्लंघन केले नाही. करार पाळण्याचे ढोंग सर्वांनी पुरेपूर वठविले. लाहोर आणि इस्लामाबाद करारामुळे सिमला करार द्वीपक्षीय असण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. काश्‍मीरचा मुद्दा द्वीपक्षीय पातळीवर सोडविणे अशक्‍य असल्याचे जाहीर करत मध्यस्थीचे आवाहन करणारे इम्रान हे तिन्ही करारांचा अधिकृतपणे भंग करणारे पहिलेच पाकिस्तानी नेते ठरले आहेत.  

बाजू पलटली आहे
काश्‍मीरबाबतचे मूलभूत धोरण आणि राजकीय समीकरण आता पूर्णपणे बदलेले आहे. १९४७ पासून पाकिस्तान याची दिशा आणि वेग ठरवित होता. दरवेळी त्यांनीच पहिली चाल खेळली. १९४७ मध्ये काश्‍मीरमध्ये टोळ्या घुसविल्या, १९६५ मध्ये रणगाडे घुसविले. सिमला करार होईपर्यंत असेच चालले. नंतर १७ वर्षे जरा शांततेत गेली. अर्थात कायमस्वरूपी अशांततेसाठी पाकिस्तानची तयारी यावेळी सुरूच होती. अण्वस्त्रे मिळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू होता आणि विशिष्ट हेतू मनात ठेवून ते शीतयुद्धात अमेरिकेलाही रशियाविरोधात मदत करत होते. १९८९ ला अण्वस्त्रेही जवळ होती आणि रशियाही पराभूत झाला होता. पश्‍चिमेच्या सीमेवरील जिहाद यशस्वी झाला होता आणि पूर्वेकडील सीमेवर त्यांना जिहादची हाक द्यायची होती. यानंतर मग, कारगिल, आयसी-८१४ विमानाचे अपहरण, भारतीय संसदेवर हल्ला, २६/११ चा मुंबईवरील हल्ला, पठाणकोट, पुलवामा आणि असे अनेक हल्ले झाले. प्रत्येक वेळी पाकिस्तानने पहिली चाल केली आणि भारत प्रतिक्रिया देण्यास चाचपडत होता. भारताच्या नव्या निर्णयाच्या दूरगामी परिणामावर आपण नंतर कधीतरी चर्चा करू. पण एक गोष्ट मात्र खरी की गेल्या ७० वर्षांत भारताची शक्ती मर्यादित राहिली आणि पाकिस्तानने ती आणखी कमी करण्यासाठी वेगाने प्रयत्न केले. गेल्या आठवड्यात भारताने हे चित्र बदलले. 

आज पाकिस्तान प्रतिक्रिया देण्यासाठी चाचपडत आहे. कारण त्यांच्या मेंदूला प्रतिक्रिया देण्याची सवयच नाही. त्यात खोडी काढण्याचाच विचार ठासून भरलेला आहे. इम्रान यांनी अमेरिकेत सिमला, लाहोर आणि इस्लामाबाद करारांचा भंग केल्यानंतर नेहमीप्रमाणे संताप व्यक्त न करता पंतप्रधान मोदींनी खेळाचे नियमच बदलून टाकले आणि इम्रान यांचे म्हणणे अत्यंत नाट्यमय पद्धतीने मान्य केले. जर या तिन्ही करारांमुळे पाकिस्तानला आणि जागतिक समुदायाला वाटत असेल की काश्‍मीरचा दर्जा काय असावा हा अद्यापही चर्चेचा विषय आहे, तर याबाबतचा आणि करारांबाबतचा गैरसमजच आता संपुष्टात आला आहे. इम्रान यांचे विधान खरे ठरले. 

पाकिस्तानचा विरोधाभास
पाकिस्तानमध्ये ‘हे कसे घडले, जगात ‘एक नंबर’ असलेल्या आपल्या गुप्तचर संघटनेला याचा अंदाजही कसा आला नाही,’ अशी चर्चा सुरू असून ‘आता काय?’ या प्रश्‍नाने त्यांना पछाडले आहे. ‘मी काय करू असे तुम्हाला वाटते? भारतावर हल्ला?’ हा इम्रान यांनी भर संसदेत विचारलेला प्रश्‍न याचेच निदर्शक आहे. पाकिस्तानची सध्याची अवस्था कशी आहे? ते कलम ३७० वर (ज्याला ते बेकायदा म्हणातात) जितका आकांडतांडव करतील, तितकी ती सध्या तुरुंगात असलेल्या कािश्‍मरी नेत्यांची (ज्यांना ते विदूषक म्हणतात) स्तुती वाटेल आणि जितके ते काश्‍मीरमधील नागरी हक्कांबाबत गळा काढतील, तितका तो आवाज चिरका वाटेल. 

तुम्ही कािश्‍मरी फुटीरतावाद्यांना आणि काही नेत्यांना स्थानबद्ध केल्याबद्दल निषेध व्यक्त करणार आणि त्याच वेळी तुमचे दोन माजी पंतप्रधान (नवाज शरीफ आणि शाहीद खकान अब्बासी), एक माजी अध्यक्ष (असीफ अली झरदारी) हे दोघे तुरुंगात आहेत आणि एक हुकूमशहा (परवेझ मुशर्रफ) परागंदा आहे. याशिवाय, शरीफ यांची कन्या मरीयम, पंजाब प्रांताचे माजी उपमुख्यमंत्री राणा सानुल्लाह, शरीफ यांच्या पक्षाचे तीन खासदार, दोन पश्‍तुन खासदार आणि इतर अनेक राजकीय नेतेही तुरुंगात आहेत. यापैकी कोणीही अद्याप दोषी सिद्ध झालेले नाही. हे सर्व खऱ्या तुरुंगात अनेक महिन्यांपासून खितपत आहेत. 

या वर्तणुकीच्या आधारावर पाकिस्तानला आता गमजा करता येणार नाही. खेळाचे नियम बदलले आहेत. पाकिस्तानने हे स्वीकार करावे किंवा आगीत उडी टाकावी. किंवा प्रार्थना करावी की निर्बंध उठल्यावर काश्‍मीर खोरे नियंत्रणाबाहेर जाईल आणि पुन्हा एकदा घुसखोरी करता येईल. हाच पाकिस्तानसाठी आशेचा एकमेव किरण आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाही, द्विपक्षीय नाही, तर मुद्दा अंतर्गत...
चिथावणी देणे, कानावर हात ठेवणे, मदतीचा आव आणणे, चर्चा करणे, सर्व काही शांत होऊ देणे आणि पुन्हा पुन्हा असेच करणे, या आपल्या नेहमीच्या चालींव्यतिरिक्त वेगळा विचार पाकिस्तानला आता करावा लागणार आहे. पाकिस्तानच्या खोड्या थांबविण्यासाठी आधी आपण बड्या शक्तींची विनवणी करत होतो, आता हेच काम पाकिस्तान करत आहे. पाकिस्तानला आता त्यांच्या मर्यादांची आणि खुज्या उंचीची जाणीव झाली आहे. सहा अब्ज डॉलरसाठी त्यांनी जागतिक नाणेनिधीकडे आपली अर्थव्यवस्था गहाण ठेवली आहे. याहून अधिक पैसे तर आर्सेलर मित्तल कंपनी एस्सार स्टील खरेदी करण्यासाठी देत आहे. पाकिस्तानचे राजकारण, समाज, संस्था सर्व मोडकळीस आले आहे. अफगाणिस्तानचा पालक म्हणवून घेत आणि अमेरिकेला तेथून पळ काढण्यास मदत करण्यात पाकिस्तानने बराच फायदा उकळला. मात्र, त्याचे आता दुष्पपरिणामही आहेत. पाकिस्तानला आता दोन्ही आघाड्यांवर आता लढता यायचे नाही. हे त्यांच्या क्षमतेबाहेरचे आहे. पाकिस्तानचे माजी राजनैतिक अधिकारी हुसेन हक्कानी यांनी त्यांच्या एका लेखात म्हटले आहे की, पाकिस्तानने नेहमीच काश्‍मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न केला, तर भारत तो िद्वपक्षीय ठेवण्यासाठी धडपडत होता. मोदींनी मात्र एका फटक्‍यात हा मुद्दा अंतर्गतच बनवून टाकला.

(अनुवाद - सारंग खानापूरकर)