मोदी सरकार हातघाईवर

वाईट पैसा मिळवण्यासाठी चांगला पैसा खर्च करणे, अशा अर्थाची एक म्हण आहे. मग वाईट राजकारणासाठी चांगला पैसा लावण्यास काय म्हणता येईल? अर्थात, प्रत्येक सरकार आपल्या शेवटच्या वर्षात हेच करते. आता नरेंद्र मोदी यांचे सरकार ‘अन्य कोणत्याही’ सरकारसारखेच वागत आहे का? या सरकारच्याही पोटात डचमळू लागले आहे का?

न्यायाधीशाच्या भूमिकेत न जाता फक्त वस्तुस्थितीकडे पाहूया. सरकारने याच आठवड्यात साखर / ऊस उद्योगासाठी सात हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यामुळे प्रश्‍न सुटेल अथवा पुढे ढकलला जाईल का? मुळीच नाही. भारताप्रमाणे जगातही गरजेपेक्षा जास्त साठा असणे, हीच साखरेची खरी समस्या आहे. ‘शेतकरी हितपरायण’ सरकारने ठरवलेली किमान आधारभूत किंमत दिल्यास कारखान्यांना आपला खर्चही भरून काढता येणार नाही. ‘अधिक किफायतशीर’ दर देण्याची सरकारची इच्छा असल्यास साखरेच्या आयातीवर बंदी घालावी लागेल. ते तर होतच आहे. आयातबंदी करूनही साखरेच्या किमती (कारखान्यासाठी) किफायतशीर नसल्यास कमाल किरकोळ किंमत निर्धारित केली जाते. यापेक्षा कमी दराने साखरेची विक्री करू नका म्हणत या किरकोळ किमतीवर नियंत्रण आणले जाते. हा ‘परवाना नियंत्रण राज’ काळातील एक खुळचटणा आहे. या अत्यंत वाईट पद्धतीच्या १९६०च्या दशकातील अर्थकारणाची आणि त्यापेक्षाही निकृष्ट राजकारणाची कल्पना २०१९ मधील सुमारे ८० टक्के मतदारांना नसेल. 

भारतातील खूप मोठ्या संख्येने शेतकरी खूप मोठ्या प्रमाणात साखर पिकवतात. जेवणासोबत जिलेबी आणि गुलाबजाम सक्तीचे केल्याशिवाय इतक्‍या साखरेचा वापर होणे शक्‍यच नाही. आजच्या जागतिक दरांनी साखर निर्यात करणेही अशक्‍यच आहे. लाखो शेतकऱ्यांना उसाच्या लागवडीपासून दूर नेण्यासाठी या पैशाचा सदुपयोग निश्‍चितच करता येईल. पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झालेल्या महाराष्ट्रात उसाच्या व्यसनामुळे निर्माण झालेले पर्यावरण संकट लक्षात घेतल्यास त्याचे महत्त्व समजेल. या शेतकऱ्यांसाठी फळलागवड नक्तीच लाभदायक ठरेल. या परिवर्तनासाठी अगदी २० हजार कोटी रुपये खर्च करणे म्हणजे चांगले अर्थकारण आणि उत्कृष्ट राजकारणात चांगला पैसा गुंतवणे असल्याचेच सिद्ध होईल. परंतु, हे लाभ मे २०१९ पूर्वी मात्र दिसणार नाहीत. असे पाऊल उचलल्यास आज सारेच नाराज होतील. म्हणूनच आहे तसेच चालू द्या आणि हाव पुरवण्यासाठी होऊ द्या फाजिल खर्च, असे सुरू आहे.

उत्तर प्रदेशातील ऊस लागवडीची मर्मभूमी असलेल्या कैरानातील लोकसभा पोटनिवडणुकीत पराभव पदरात पडल्यानंतर आठवडाभरातच ऊस शरणागती पत्करावी लागली. ज्या संतप्त शेतकऱ्यांनी २०१४ मध्ये तुम्हाला निवडून दिले त्यांनीच आता तुम्हाला नाकारले. ज्यांच्या विरोधात दंगल केली त्या मुस्लिमांशीच शेतकऱ्यांनी हातमिळवणी केली. सामाजिक ध्रुवीकरणाचा विसर पडण्याइतपत शेतकरी संतप्त झाले होते. योगी आदित्यनाथ यांच्या बेजबाबदारपणाची किंमत तुम्हाला चुकवावी लागली. कित्येक वर्षांपूर्वी परलोकवासी झालेल्या पाकिस्तानच्या संस्थापकांचा मुद्दा त्यांनी उकरून काढला. जिना आणि गन्ना हे यमक बऱ्यापैकी जुळले; पण त्यातूनच तुम्ही प्रतिस्पर्ध्यांना एक संहारक घोषणा भेट दिली. त्यामुळे राजकीय बाजूला झालेल्या परिणामांकडेही एक दृष्टिक्षेप टाकूया. त्या पराभवामुळे हादरलेल्या सरकारने मित्रपक्षांशी जुळवून घेण्याचे धोरण स्वीकारले. गुरुद्वारमधील ‘लंगर’साठी आणल्या जाणाऱ्या वस्तूंना वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) सूट देण्याची शिरोमी अकाली दलाची मागणी मान्य करण्यात आली. ती कैराना पराभवानंतर दुसऱ्याच दिवशी. विशेष म्हणेज सरकारने कित्येक वर्षे या मागणीची दखलही घेतली नव्हती.

राजकीय रथाची गती मंदावली
कैरानातील पराभव हा अगदी ताजा धक्का असला, तरी त्याआधीच उत्तर प्रदेशातच मोदी सरकारच्या राजकीय रथाची गती मंदावली होती. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या जहागिरीच मानल्या जाणाऱ्या गोरखपूर आणि फुलपूर येथील पोटनिवडणुकांनी भाजपला भेदने शक्‍य असल्याचे पहिले संदेश दिले. त्यामुळे उडालेल्या घबराटीतून आणखी चुका घडल्या. भ्रष्टाचारविरोधी युद्ध, हा भाजपचा २०१४ मधील निवडणुकीत एक मुख्य मुद्दा होता. धास्तावलेल्या भाजपने कर्नाटकमध्ये बळ्ळारी बंधू आणि त्यांच्या भावकीला अलिंगन दिल्यामुळे हा मुद्दा मोडीत निघाला. 

खरेतर मोदी तेव्हाही कर्नाटकमध्ये बऱ्यापैकी लोकप्रिय होते. त्या बळावर बहुमत खेचून आणणे शक्‍य होते. परंतु बळ्ळारी बंधूंनी मतदारांच्या मनात संशयाचे ‘खनिकर्म’ केले. परिणामी, १५ जागा जिंकण्याची अपेक्षा असलेल्या भाजपच्या पदरात फक्त तीन जागा पडल्या. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे २०१९ मधील रणसंग्रामाआधीच भाजपला भ्रष्टाचारविरोधाचा मुद्दा गमवावा लागला. 

कृषिक्षेत्राचा विकासदर निम्म्यावर
भाजपने कृषिमंत्र्यांची नेमणूक बुद्धिमत्ता अथवा स्वाभाविक शहाणपणा या निकषावर खचितच केली नव्हती. मागील चार वर्षांतील शेतीक्षेत्राच्या विकासाचा दर संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) दहा वर्षांतील कार्यकाळाच्या तुलनेत जेमतेम निम्माच राहिल्याचे दिसते. त्या वेळी ३.७ टक्के वार्षिक विकास दर असताना शेतकरी अरिष्टग्रस्त होता, याची आठवण असूद्या. तुमच्या माणसाची कामगिरी काय, तर आपली पूजनीय सामूहिक ‘माता’ असलेल्या देशी गाईच्याच शेणात आढळणाऱ्या चांगल्या जिवाणूंच्या मदतीने तयार केलेले सेंद्रिय खत. हा विनोद नाही, बरं का! कृषी मंत्रालय या सेंद्रिय खताचे नाममात्र दराने वितरणही करत आहे. एक लहानशी बाटली खरेदी करायची आणि तिच्यातले द्रावण सेंद्रिय कचऱ्याच्या डबक्‍यात ओतायचे. त्यातून उत्कृष्ट खत तयार होईल, हे मी पैजेवर सांगतो. मात्र, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुपटीने वाढेल, याबाबत मला शंका वाटते. साखर संकट काही नवे नाही. ते चार वर्षांत आकार घेत होते. पण, वेळ 
कुणाला होता? राज्यांच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी ‘हलक्‍याफुलक्‍या’ व्यक्तींची निवड करण्याचा उद्दमपणा ही आणखी चूक. ही प्रत्येक व्यक्ती आता लोढणेच झाली आहे.

शिवसैनिक अनंत गीते यांचे खाते तुम्हाला आठवते का? कोणत्याही मित्रपक्षाला आपल्या एखाद्या इमानी नेत्याला राज्यपालपदाची भेट देणे शक्‍य झालेले नाही. भाजप युती सरकार चालवत असला, तरी ‘सर्व काही जिंकणाऱ्यांचे’ या नियमानुसारच. त्यामुळे भाजप मोठ्या विजयाचा निर्धार करून नेहमीप्रमाणे चिलखती फौजफाट्यासह रणांगणात उतरण्याऐवजी आपली गढी राखण्यासाठी चिंतातूर झालेल्या सरदार-दरकदारासारखे वर्तन करतो आहे.

शिवसेनेकडून पाणउतारा...
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्यातील ताणलेले संबंध सर्वज्ञात आहेत. साखर - लंगर ‘पॅकेज’ जाहीर झाले त्याच आठवड्यात शहा मुंबईत येऊन उद्धव यांच्या निवासस्थानी डेरेदाखल झाले. त्यांनी स्वतः निवडलेले मुख्यमंत्री सोबत होतेच. बाळासाहेबांचे चिरंजीव असलेल्या उद्धव यांनी राजकीय विधान करण्याची ही संधी सोडली नाही. शिवसेना कनिष्ठ सहकारी असलेल्या राज्य सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी बाहेर थांबवून प्रतीक्षा करायला लावली. हा पाणउतारा तुम्ही का सहन केला असावा?

(अनुवाद - विजय बनसोडे)