Article 370 : तथ्य, कल्पनाविलास आणि काश्‍मीरचे नवे वास्तव 

kashmir
kashmir

काश्‍मीरच्या संदर्भात शिमला करारानंतरच्या जैसे थे स्थितीमध्ये बदल करण्याचा धाडसी निर्णय मोदींनी घेतला आहे. काश्‍मीर प्रश्नाला लाभलेला गुंतागुंतीचा आणि जटील भूतकाळ मागे टाकून पुढे जाणे हेच सध्याचे खरे वास्तव आहे. 

काश्‍मीरच्या प्रश्नावर उत्तर शोधण्यापूर्वी, हा प्रश्न नेमका काय आहे, हे आपण आधी निट समजून घेणे महत्वाचे आणि आवश्‍यक आहे. वास्तव आणि तथ्य समजून न घेताच काश्‍मीर प्रश्नांवर उत्तर शोधण्याची घाई करणारे मोठ्या संख्येने भेटतील. या दुर्धर आजाराचे रुप आणि स्वरुप व्यवस्थित समजून घेण्याआधीच त्यावर औषध सुचविण्याची घाई करणे धोक्‍याचे ठरू शकते. 

तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे गट असून, त्यांनी तीन वेगवेगळी उत्तरे सुचविलेली आहेत. त्यातील पहिला आणि भारतात प्रस्थापित असलेला आणि मोठ्या प्रमाणात समर्थन लाभलेला पर्याय म्हणजे काश्‍मीर प्रश्नाला पूर्णपणे पाकिस्तान जबाबदार आहे. पाकिस्तानच काश्‍मीरमध्ये कट्टर इस्लामिक दहशतवादी, रायफली आणि रॉकेट लॉन्चर्स आणि आरडीएक्‍सचा पुरवठा करतो. त्यामुळे पाकिस्तानलाच धडा शिकवावा, परिणामी ही समस्याही संपून जाईल. 

याच्या बरोबर विरुद्ध विचार पाकिस्तानातील प्रस्थापित व्यवस्था करते आणि त्याला तेथे मोठे समर्थनही मिळते. आपण सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिकेलाही पाणी पाजलेले आहे, मग त्या पुढे भारत काय चिज आहे? भारताला मात द्या आणि संपूर्ण काश्‍मीर पाकिस्तानला जोडून टाका, असा मतप्रवाह पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणात आहे. 

तिसरा गट आहे तो तुलनेने लहान असलेला, मात्र बोलण्यात वाक्‌बगार असलेल्या भारतीय उदारमतवाद्यांचा. काश्‍मिरी जनतेच्या इच्छेला ते सर्वाधिक महत्व देतात. प्रशासन आणि लष्करी ताकदीच्या बळावर काश्‍मिरी जनतेला आपण आपल्या सोबत ठेवू शकत नाहीत, असे यांचे मत आहे. 

भारत हे स्वइच्छेने एकत्र आलेल्या राज्यांचे संघराज्य आहे. त्यामुळे लोकांची इच्छा नसताना तुम्ही त्यांना तुमच्यासोबत राहण्यात भाग पाडू शकत नाहीत. तात्विकदृष्ट्या या म्हणण्याला विरोध करणे अवघड आहे. तरुण उच्चभ्रू आणि उदारमतवादी वर्गाचा याला पाठिंबा असतो. अशा प्रकारच्या उदारमतवाद्यांच्या बरोबर युक्तिवाद करणे अवघड असते असे माझे मत आहे. कारण, नैतिकदृष्ट्या ते स्वतःला बरोबर समजत असतात. मात्र, वास्तव त्या पेक्षा खूप दूर जाणारे असते. 

उदारमतवाद्यांची भूमिका ज्या पाच मुलभूत खांबांवर आधारीत आहे त्याचा विचार करूयात. 
1) लोकमताचा आदर करण्याचे आश्वासन भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या 1947-48च्या ठरावामध्ये दिले आहे. त्यामुळे हे आश्वासन कसे मोडणार? 
वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी हे आश्वासन दिलेले आहे. दोन्ही देशांनी ते मोडले असल्याचे आपल्याला दिसून येते. 

2) काश्‍मीरमधील मोठ्या लोकसंख्येला भारतही नको आहे आणि पाकिस्तानही नको आहे. त्यांना स्वातंत्र्य (आझादी) हवे आहे. हा त्यांचा हक्क आपण डावलू शकतो का? उद्दा. स्कॉटलंड किंवा ब्रेक्‍झिट. 
तुम्ही जर मूळ ठराव वाचला आणि त्यासाठी फक्त तीन मिनिटे लागतील, तर त्यात स्वातंत्र्य किंवा आझादीचा पर्याय दिलेला नाही. फक्त भारत किंवा पाकिस्तान अशा निवडीचा पर्यात दिलेला आहे. 
काश्‍मिरींच्या स्वातंत्र्याला पाकिस्तानी नागरिकांचा असलेला पाठिंबा हा फसवा आहे. काश्‍मिरींच्या आझादीला आपला पाठिंबा असल्याचे वातावरण मागील 70 वर्षांत पाकिस्तानने जाणीवपूर्वक निर्माण केले आहे. पाकव्याप्त काश्‍मीरला त्यामुळेच ते आझाद काश्‍मीर असे संबोधतात. 
आझादीच्या नावाखाली ते संपूर्ण काश्‍मीरवरच आपला दावा सांगतात. हा पाकिस्तानचा दांभिकपणा आहे. 

3. लष्करी बळाचा वापर करून आपण एखादा भू-भाग किंवा लोकांना आपल्या ताब्यात ठेवू शकतो का? 
याला उत्तर म्हणून प्रतिप्रश्न विचारावा लागेल. एखादा भू-भाग किंवा लोकांना लष्करी ताकदीच्या बळावर तुम्ही आपल्याकडे घेऊ शकता का? पाकिस्तानकडून असे अनेक प्रयत्न झालेले आहेत. 1947-48 आणि 1965 असे दोन वेळा पाकिस्तानने थेट लष्कर वापरून घुसखोरीचे प्रयत्न केले आहेत. त्याचबरोबर 1989 नंतर छुप्या युद्धाचा मार्ग पाकिस्तानने अवलंबिला आहे. 1999मध्ये कारगिलमध्येही त्याचीच पुनरावृत्ती पाकिस्तानने केली आहे. ही सर्व वास्तवातील तथ्य आहेत. 1953 नंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाबाबत नेहरूंच्या मतांमध्ये झालेला बदल तुम्ही ध्यानात घ्यायला हवा. या वेळच्या घडामोडींना शित युद्धाची पार्श्वभूमी होती. लष्करी बळावर काश्‍मीर ताब्यात घेण्याचे पाकिस्तानचे मनसुबे नेहरूंमुळेच धुळीला मिळाले होते, हे येथे ध्यानात घ्यावे लागेल. 

1962च्या युद्धातून भारत सावरत असताना आणि नेहरुंचे निधन झालेले असताना, अन्नाचा तुटवडा निर्माण झालेला असताना पाकिस्तानने अमेरिकी प्रशिक्षणाच्या बळावर काश्‍मीर हस्तगत करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तो अपयशी ठरला. पाकिस्तानने हे सर्व काश्‍मिरी जनतेच्या आझादीसाठी केले होते काय? 
4) शिमला कराराप्रमाणे काश्‍मीरचा प्रश्न सोडविण्यास मोदींचे सरकार का तयार नाही? 
याचे उत्तरही शिमला करारामध्येच आढळेल. हा मुद्दा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्वीपक्षिय मुद्दा असून, तेथे यूएनच्या ठरावाचा प्रश्न येतोच कुठे. अनेक प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर 1989मध्ये पाकिस्तानने काश्‍मीर ताब्यात घेण्यासाठी आणखी एक प्रयत्न केला होता. त्या वेळीही पाकिस्तानने शिमला कराराचा भंग केला होता. 
5) काश्‍मिरी जनता तुमच्या बरोबर राहू इच्छित नाही? मग तुम्ही काय करणार? 
काश्‍मिरी जनता म्हणजे नेमके कोण? काश्‍मीर खोऱ्यातील फक्त दहा जिल्हे म्हणजे संपूर्ण काश्‍मीर नव्हे. या दहा जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिम बहुसंख्येने आहेत. 

तुम्हाला नरेंद्र मोदी आवडोत किंवा न आवडोत, शिमला करारानंतरची जैसे थे परिस्थिती आता त्यांनी मोडीत काढली आहे. कलम 370 हटविण्याच्या निर्णयाला कुठल्याही राजकीय पक्षाने विरोध दर्शविलेला नाही. त्यांचा विरोध आहे तो केवळ त्याच्या अमंलबजावणीच्या पद्धतीला. 

आता काश्‍मीरमध्ये नवी जैसे थे परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. काश्‍मीरमध्ये अनेक समस्या आहेत, राग आहे, हिंसा आहे. मात्र, हे सर्व समजून घेण्याची आवश्‍यकता आहे. सध्याच्या सीमा याच दोन्ही देशांतील कायमस्वरुपी सीमा आहेत हे आता मान्य करावे लागणार आहे. या सीमा ठरविण्यासाठी आता बिल क्‍लिंटनच्या येथे येण्याची गरज नाही. हे वास्तव आपण ज्या वेळी समजून घेऊ त्यावेळी आपण काश्‍मीरच्या भविष्याबाबत चर्चा करू शकतो. 
(अनुवाद : अशोक जावळे)

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com