सोशल डिकोडिंग : युती-आघाडीचा राजकीय पॅटर्न !

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेले काही दिवस युती - आघाडी आणि त्यांच्यामधील जागावाटपांबद्दल बरीच चर्चा ऐकायला मिळते आहे.

देशाच्या राजकारणात १९८९ ते २०१४ ही २५ वर्षे ‘आघाड्यांच्या राजकारणाची वर्षे’ राहिली आहेत. याचा अर्थ असा, की या काळात कोणताही एक पक्ष स्वबळावर सत्तेत येऊ शकलेला नाही. काँग्रेससोबत समविचारी पक्षांची ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’, तर भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाकाराखालील ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ या समीकरणाभोवती देशाचे राजकारण उभे राहिले. या सत्तासमीकरणांमध्ये प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राजकीय सोयीप्रमाणे सहभागी झाले किंवा त्यातून बाहेर पडले.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाबद्दल बोलायचे, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून ‘आघाडीचा धर्म’ असा शब्दप्रयोग नियमित होतो, तर दुसरीकडे ‘हिंदुत्वासाठी युती’ असा दावा भाजप - शिवसेनेकडून केला जातो. पण दोन पक्षांना निवडणुकीदरम्यान किंवा निवडणुकीनंतर एकत्र येण्याची गरज का भासते? दोन पक्ष कशाच्या आधारावर एकत्र येतात? याला विचारधारेचे अधिष्ठान असते, की फक्त सत्तेची जुळवाजुळव? पक्षांना एकत्र येण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी - नियम काय सांगतात? एखाद्या पक्षाने हा समन्वय तोडला, तर काही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते का? याबद्दल थोडे समजून घेऊयात.

भारतात सार्वत्रिक निवडणुकांना स्वातंत्र्यपूर्वकाळाचा इतिहास आहे. देशात (तत्कालीन प्रांतरचनेनुसार) १९३७ मध्ये पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांदरम्यान त्यावेळच्या बंगाल प्रांतातील फजलुल हक्क यांच्या सरकारचा पाठिंबा मुस्लिम लीगच्या इस्पहानी यांनी काढून घेतल्यावर हक्क यांनी सुभाषचंद्राच्या काँग्रेसमधील गटाबरोबर आणि हिंदू महासभेच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याबरोबर आघाडी करून सरकार आपले टिकविले.

यावरून लक्षात येईल, की दोन भिन्न विचारधारेच्या पक्षांनी एकत्र येण्याच्या युती-आघाडीच्या राजकारणाला स्वातंत्र्यपूर्व इतिहास आहे. त्याच निवडणुकीत जीनांच्या मुस्लिम लीगने उत्तर प्रदेशात काँग्रेसबरोबर संयुक्त सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिलेला; परंतु गोविंदवल्लभ पंत यांनी घातलेल्या कडक अटींमुळे ही आघाडी होऊ शकली नाही. युती - आघाडी करताना अटीशर्तींचा इतिहासही आघाड्यांइतकाच जुना आहे.

आघाड्या होतात कशा? यांचे प्रकार काय? - याबद्दल कायद्यात नेमकी तरतूद नाही किंवा लोकशाही रचनेतील संदिग्धता या प्रयोगांना आकार देण्यास कारणीभूत ठरते असे म्हणता येईल. उदाहरणार्थ : महाराष्ट्रात निवडणुकीदरम्यान भाजप - शिवसेना - घटक पक्षांची युती आणि काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस - घटक पक्षांची आघाडी इथल्या मतदारांना माहिती आहे. याव्यतिरिक्त निवडणुकीनंतर अल्प मतातील गटाला पाठिंबा देऊन सरकारमध्ये सहभागी होणे, असाही प्रकार सत्ता राजकारणात प्रचलित आहे. अगदी अलीकडेच भाजपविरोधात निर्माण झालेल्या महाविकास आघाडीचा प्रयोगही महाराष्ट्रात आकाराला आलेला आहे.

कायदेशीर नियमांबद्दल समजून घेताना लक्षात येते, की भारतीय संविधानात पक्षीय लोकशाहीचा उल्लेख नाही. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा (१९५०) - यामध्ये पक्षांच्या नियमनासाठी ठोस तरतुदी नाहीत. पक्षांतरबंदी कायद्यात १९८५ मध्ये केलेल्या तरतुदी व्यक्तीसाठी आहेत, पक्षासाठी नाहीत. परिणामी युती - आघाडीतून एखादा पक्ष बाहेर पडला, तर त्याला कोणत्याही कायदेशीर तरतुदी लागू होत नाहीत.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अलीकडच्या घटनांमुळे युती - आघाडीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यासारखी स्थिती आहे. सत्तेची जुळवाजुळव करण्यात मतदारांच्या भावनांचा अनादर होतोय, अशीही भावना बळावतेय. पक्षीय राजकारणाच्या सक्षमीकरणासाठी अशी परिस्थिती पूरक नाही. परिणामी आघाड्यांचे राजकारण कुठल्याही घटनात्मक मान्यतेशिवाय राजकीय सोय बनून उरले, अशी जनभावना वाढते आहे. या सगळ्याचा राजकारणावर दीर्घकालीन परिणाम होईल.