कोकणाचे राजकीय वारे

ए. आर. अंतुलेंची धडाकेबाज कार्यशैली, नाथ पैंची संसदेत गाजलेली भाषणे, मधू दंडवतेंची देशपातळीवरील राजकारणातील विद्वत्तेची छाप यासाठी कधीकाळी कोकण ओळखले जायचे. रायगडमध्ये सर्वसामान्यांसाठी शेकापने उभारलेली आंदोलने राज्यभर गाजायची. नंतर कोकण आणि शिवसेना हे समीकरण घट्ट होवू लागले. गेल्या काही वर्षात मात्र शिवसेना विरुद्ध नारायण राणे याहीपेक्षा ठाकरे विरुद्ध राणे संघर्ष ही कोकणच्या राजकारणाची ओळख बनू लागली. याचाच एक अध्याय राणेंचे मुख्यमंत्र्यांबाबतचे वक्तव्य आणि त्याचे पडसाद यातून पहायला मिळाला; पण कोकणचे राजकारण कायमच असं आक्रमक होतं का? या प्रश्‍नाचे उत्तर मात्र नाही असेच आहे.

रायगडपासून सिंधुदुर्गापर्यंतच्या कोकणचा विचार करता इथे गेल्या पन्नास वर्षात अनेक राजकीय स्थित्यंतरे पहायला मिळाली. हे बदल समजून घ्यायला नव्वदच्या दशकाच्या आधी आणि नंतरचे कोकणचे राजकारण विचारात घ्यायला हवे. शिवाय रायगड आणि उर्वरित कोकण यातील राजकीय पॅटर्नही वेगळा आहे.

सत्तरच्या दशकात रायगडात प्रामुख्याने काँग्रेसचा वरचष्मा होता. बहुजन, सर्वसामान्य लोकांसाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षाने त्यांना तोडीसतोड ताकद उभी केली. त्याकाळात बॅ. ए. आर. अंतुले रायगडात काँग्रेसचे नेते होते. शेकापच्या दि. बा. पाटील, दत्ता पाटील, प्रभाकर पाटील यांनी लोकांच्या प्रश्‍नांना आंदोलनाचा आवाज दिला. रेवस मांडवा विमानतळ, आर. सी. एफ प्रकल्प यासाठी झालेली आंदोलने गाजली. नवी मुंबईच्या स्थापनेसाठी सिडको मार्फत अल्प किंमतीत तब्बल ९५ गावातील भूसंपादनाला विरोधासाठी उभारलेले आंदोलन यात मैलाचा दगड ठरले. दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली १९८४ ला जासई (रायगड) येथे झालेले आंदोलन आणि त्या पाठोपाठ दास्तान फाट्यावर भूमिपूत्र आणि पोलिसांमधील संघर्ष सरकारला झुकवणारा ठरला. अशा आंदोलनामुळे शेकापची ताकद वाढली. त्या काळात लोकसभा आणि विधानसभेच्या काही जागांवर काँग्रेसचे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शेकापचे वर्चस्व असायचे.

खाली रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस हे मुख्य राजकीय स्पर्धक होते. अगदी पन्नासच्या दशकात हा भाग काँग्रेसकडे होता. पुढे साठच्या दशकापासून नाथ पैंसारख्या समाजवादी नेत्यांचा प्रभाव दिसू लागला. त्या काळात तळकोकणातून संसदेत पाठवले जाणारे नेतृत्व देशपातळीवर ठसा उमटवणारे असायचे. जगन्नाथराव भोसले, शारदा मुखर्जी, मधू दंडवते, शामराव पेजे अशी यातली काही नावे. हे होत असताना विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मात्र काँग्रेसचा दबदबा असायचा. प्रतापराव भोसले, शिवरामराजे भोसले, गोपाळराव उर्फ बापूसाहेब प्रभूगावकर, पी. के. सावंत, ल. र. हातणकर, विधान परिषदेवर निवडून राज्याच्या राजकारणात छाप निर्माण केलेले भाईसाहेब सावंत ही त्यातले काही नावे. या काळात लोकसभेमध्ये समाजवादी आणि विधानसभेत काँग्रेसचे नेतृत्व पाठवण्याची परंपरा तळकोकणाने निर्माण केली. रायगड आणि उर्वरित कोकणात या पॅटर्नमध्ये साधर्म्य दिसते.

नव्वदच्या दशकानंतर इथल्या राजकारणात मोठे बदल झाले. शिवसेनेला राज्यभर विस्ताराचे वेध लागले. मुंबईत शिवसेनेच्या राजकारणात कोकणातील चाकरमान्यांचा बऱ्यापैकी प्रभाव होता. त्याचा वापर करून कोकणात शिवसेना वाढवण्याचा आदेश शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी दिला. याचा रायगडात प्रभाव फारसा दिसला नाही; मात्र सिंधुदुर्ग-रत्नागिरीचे राजकारण बदलून गेले. मुंबईच्या राजकारणात स्थिरावलेले चाकरमानी नेते गावोगाव सक्रिय झाले. यातूनच सिंधुदुर्गाच्या राजकारणात नारायण राणेंचा

उदय झाला. १९९० च्या विधानसभेत कणकवली मतदार संघातून राणे पहिल्यांदा विजयी झाले. या निवडणुकीत रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात शिवसेनेने पाय पसरण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. पुढे राजकारणच बदलत गेले. समाजवादी पक्षाचे बालेकिल्ले याच दरम्यान कोसळायला सुरुवात झाली. यामुळे राजकारणात निर्माण झालेली पोकळी शिवसेनेच्या पथ्यावर पडली. याची सुरुवात सिंधुदुर्गातून झाली.

प्रामुख्याने तरुणाई शिवसेनेकडे वळू लागली. शिवाय काँग्रेस आणि समाजवाद्यांच्या चाकोरीबध्द राजकारणामुळे मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेले कार्यकर्तेही शिवसेनेकडे आकर्षित झाले. राणेंनी मालवणच्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर भगवा फडकवण्यासाठी आक्रमक आंदोलन उभे केले. यामुळे शिवसेनेकडे तरुणाईचे लक्ष वेधले गेले. काँग्रेसच्या राजकारणात तरुणांना कधीच स्थान मिळाले नव्हते. बहुसंख्य नेते तहहयात नेतृत्व करायचे आणि कार्यकर्ते कायमच प्रचारकाच्या भूमिकेत असायचे. शिवसेनेने सर्वसामान्यांना पक्षाची पदे वाटायला सुरुवात केली. राणेंची आक्रमक शैली काँग्रेसच्या गुळगुळीत राजकारणात तरुणाईला उजवी वाटू लागली. १९९२ मध्ये झालेल्या मुंबई दंगलीचाही प्रभाव कोकणात पडला. मुंबईत शिवसेना हवी हा विचार गावोगाव पोहोचवला गेला. त्याला बळ देण्यासाठी कोकणातही भगवा फडकवण्याची मानसिकता तयार केली गेली. त्या काळात निवडणुका लागल्या की मुंबईतील चाकरमानी पोस्टकार्ड लिहून आपल्या गावाकडील भाऊबंदांना शिवसेनेला मतदान करायला सांगायचे. या भावनीक राजकारणातून सिंधुदुर्गात शिवसेना वाढत गेली. रत्नागिरीतही थोड्याफार फरकाने असाच प्रभाव पडायला लागला. तेथे काँग्रेसमधील फाटाफुटीचा फायदा शिवसेनेला झाला.

रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात शिवसेनेच्या तयार झालेल्या एकतर्फी साम्राज्याला राणेंच्या काँग्रेस प्रवेशाने धक्का बसला. अवघ्या काही तासात अख्खा सिंधुदुर्ग शिवसेनेच्या हातून जात काँग्रेसमय बनला. रत्नागिरीतही याचा प्रभाव दिसला. राणेंनी उभी केलेली संघटनात्मक फळी त्यांच्यासाठी ताकद बनली. तुलनेत रत्नागिरीमध्ये त्यांचा सिंधुदुर्गाइतका प्रभाव दिसला नाही. उलट रामदास कदम यांना शिवसेनेने रत्नागिरीतून बळ दिले. २००५ च्या पोटनिवडणुकीत सिंधुदुर्गवासियांना भावनिक हाक देत राणेंनी शिवसेनेला सिंधुदुर्गात पराभवाचा मोठा धक्का दिला. बराचकाळ तळकोकणात पुन्हा वर्चस्वासाठी शिवसेनेने संघर्ष केला. विनायक राऊत यांच्या सिंधुदुर्गातील आगमनानंतर स्थिती बदलली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राऊत यांनी राणेंचे पुत्र डॉ. निलेश यांना हरवून पुन्हा भगवा फडकवण्याची सुरुवात केली. पुढे वैभव नाईक यांच्या माध्यमातून कुडाळमधून खुद्द राणेंचा पराभव झाला. असे असले तरी कणकवली विधानसभेवर आणि बहुसंख्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांनमध्ये राणेंच्या संघटनेचा आजही प्रभाव आहे. राज्याच्या राजकारणात दबावगट कायम ठेवण्यासाठी काँग्रेस सोडलेल्या राणेंनी आधी स्वाभिमान पक्ष काढला आणि नंतर भाजपमध्ये प्रवेश केला. राणेंची संख्यात्मक राजकीय ताकद कितीही कमी झाली तरी त्यांचे कोकणातील महत्त्व मात्र आजही कायम आहे. यामुळेच भाजपने केंद्रात त्यांना मंत्रीपद दिले.

रायगडच्या राजकारणात राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर बदल होत गेले. सुनिल तटकरे या बदलाचे प्रमुख म्हणावे लागतील. कमी होत गेलेली काँग्रेसची ताकद राष्ट्रवादीला मिळू लागली. परंपरागत शिवसेनेच्या मतांमध्ये इतर पक्षातील नाराजांची भर पडून त्यांचीही ताकद वाढली. त्यामुळे रायगडात काँग्रेस कमी होवून शेकाप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकमेकांना तोडीसतोड पातळीवर पोहोचली. एकूणच कोकणातील ही राजकीय स्थित्यंतराची लाट खूप मोठे परिवर्तन करणारी ठरली. ९० च्या दशकानंतर भावनिक राजकारणाला येथे महत्त्व आले. शिवसेनेच्या आक्रमक शैलीमुळे काँग्रेसचे मवाळ राजकारण इतिहास जमा झाले. प्रशासकीय चौकट मोडून आक्रमक राजकारण गावोगाव रूजू लागले. विकासाच्या पातळीवर मात्र याचा फारसा प्रभाव पडल्याचे दिसत नाही. यामुळे आजही शाश्‍वत विकासाचे स्वप्न कोकणपासून दूरच आहे.