सत्तासंघर्षात नवा पडाव

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात निर्णायक नसलं तरी एक महत्त्वपूर्ण वळण निवडणूक आयोगाच्या निकालानं आणलं आहे. साधारणतः पक्ष फुटतो तेव्हा दोन पातळ्यांवर लढाई सुरू होते. एक म्हणजे विधिमंडळ; जिथं सत्ता कुणाची याचा फैसला होतो.

दुसरं म्हणजे, निवडणूक आयोग; जिथं पक्ष कुणाचा याचा निर्णय अपेक्षित असतो. याखेरीज न्यायालयात कोणत्याही बाबीवर जायची मुभा सर्वांनाच असते. तशी ती असल्यानं सत्तासंघर्षात फार मोठा तातडीचा फरक पडत नाही, याचा अनुभव महाराष्ट्र घेतोच आहे.

तूर्त मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा...या निकालानं उद्धव ठाकरे यांच्या हातून शिवसेना काढून घेतली आहे. पक्षाचं नाव, चिन्ह काढून घेतलं जाईल, हे ज्या प्रकारची फूट पडली त्यावरून दिसतच होतं; मात्र, ते फुटून गेलेल्या शिंदे गटाला बहाल केलं जाणं, हा ठाकरे यांच्यासाठी मोठाच धक्का आहे.

एकतर शिंदे यांचं बंड, त्याला मिळालेला पाठिंबा हेच ठाकरे यांच्या दुर्लक्षाचं निदर्शक होतं. फुटलेल्या गटाला अपात्र ठरवण्याच्या लढाईतही त्यांना यश मिळालं नाही. शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले, हा आणखी एक धक्का होता. त्यांचं सरकार टिकलं.

न्यायालयीन लढाईतही तातडीनं काहीच हाती लागत नव्हतं. यातून सुरू झालेल्या अस्वस्थतेत काठावर बसलेले अनेक जण शिंदे गटाकडे जात राहिले. यानंतर निवडणूक आयोगानं चिन्ह गोठवून आणखी एक धक्का दिला. त्यावर कळस करणारा निर्णय, शिंदे यांचीच शिवसेना अधिकृत असल्याचा निर्वाळा देऊन निवडणूक आयोगानं दिला आहे, ज्यातून सावरणं उद्धव यांना सोपं नाही.

एकनाथ शिंदे यांचं बंड किंवा त्यांच्या सांगण्यानुसारचा उठाव अनेक अर्थांनी वेगळा होता. त्याआधी शिवसेनेत नाराजी, बंड, फूट यांची अनेक आवर्तनं झाली, मोठे नेते वेगळे झाले, शिवसेनेला फटका बसेल असं त्या त्या वेळी वाटलं तरी शिवसेना सावरली. याचं कारण, शिवसेना ही संघटना म्हणून बाहेर जाणाऱ्या नेत्यांसोबत कधीच नव्हती आणि बाहेर जाणाऱ्या कुणालाही; मग ते छगन भुजबळ असोत की नारायण राणे असोत; शिवसेनाच काखोटीला मारायची नव्हती.

त्यातील प्रत्येकाचं काहीतरी पक्षासोबतचं, पक्षाच्या नेतृत्वासोबतचं दुखणं होतं, त्या नाराजीतून त्यांनी पक्ष सोडला होता. काहीसा अपवाद असेल तर राज ठाकरे यांचा. त्यांना, आपली सेना हीच खरी, हे ठसवायचं होतं; पण ते जमलं नाही. शिवसैनिकांनी नेहमीच शिवसेना आधी बाळासाहेब ठाकरे यांची व नंतर उद्धव यांची मानली, त्यालाच तडा देण्याचा प्रयोग शिंदे यांच्या बंडानं लावला.

अजूनही शिवसैनिक किंवा शिवसेनेला मानणारा मतदार निवडणुकीत कौल कुणाला देणार हे ठरायचं असलं तरी, शिवसेना नावाचा पाच दशकांहून अधिक काळ कार्यरत असलेला पक्ष शिंदे यांनी ताब्यात घेतला, हे वास्तव बनलं आहे. फूट पडल्यानंतर सर्वाधिक आमदार, खासदार त्यांच्यासोबत होते; मात्र, पक्ष अधिकृतपणे उद्धव ठाकरे यांचा होता. निवडणूक आयोगानं आधी दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव आणि चिन्ह दिलं.

पाठोपाठ शिंदे यांचा ‘आपलाच पक्ष खरा आहे’ हा दावा मान्य केला. ही घडामोड ठाकरे यांच्या पायाखालून जमीन काढून घेण्याहून कमी महत्त्वाची नाही. शिवसेनेच्या प्रदीर्घ काळात स्थिर झालेल्या रचनेला शिंदे यांच्या बंडानं आव्हान दिलं गेलं होतं, त्यात भारतीय जनता पक्षाची त्यांना पूर्ण साथ होती, हे पहिल्या दिवसापासूनच दिसत होतं. शिंदे यांच्या निमित्तानं भाजपच्या हाती असा मोहरा लागला, ज्याचा लाभ भाजपसाठी एक दीर्घ काळाचं स्वप्न सत्यात उतरवताना घेता येणार होता.

हिंदुत्वातला वाटेकरी...

शिवसेना आणि भाजप यांचं नातं नेहमीच कुणीतरी पडती बाजू घेतली तरच टिकणारं होतं. आधी अशी पडती बाजू घ्यायची भूमिका भाजपची होती. तेव्हा भाजपला महाराष्ट्रात फार स्थान नव्हतं. शिवसेनेसोबत हिंदुत्वाच्या नावानं युती झाली तर राज्यभर पोहोचता येईल, हे भाजपच्या तत्कालीन नेतृत्वानं ओळखलं होतं

आणि त्याबदल्यात युतीतील शिवसेनेची एका अर्थानं दादागिरी मुकाट मान्यही केली होती. शिवसेनेनं; खासकरून बाळासाहेब ठाकरे यांनी खिल्ली उडवावी आणि भाजपनं हसून साजरं करावं असा तो काळ होता. तो नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकारणातील उदय आणि त्याआधी झालेलं बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन यातून बदलू लागला.

आपल्या बळावर मतं मिळवू शकतो; किंबहुना आपल्या नेत्याचा फोटो युतीतील साथीदार शिवसेनेला मतांसाठी लावावा लागतो, हा आत्मविश्‍वास आल्यानंतर भाजपनं जे काही केलं ते शिवसेनेची फरफट करणारं होतं. आता एक तर चक्र उलटं झालं आहे, ते मान्य करून आधी भाजपनं जी मुकाट सहन करायची भूमिका घेतली ती घेत सत्तेत नांदायचं किंवा स्वाभिमानाची आरोळी ठोकत विरोधात जायचं, इतकंच शिवसेनेच्या हाती शिल्लक होतं.

महाराष्ट्रात स्पष्टपणे राज्य करायचं तर एकाच बाजूच्या, म्हणजे हिंदुत्वाच्या मतपेढीतील शिवसेना नावाचा वाटेकरी क्रमाक्रमानं अशक्त करत जाणं, ही भाजपची गरज होती, उद्दिष्ट होतं. मागची सात-आठ वर्षं भाजपची पावलं याच दिशेनं पडताहेत. शिंदेगटाच्या बंडानं त्याला ठोस आकार आला. सन २०१९ च्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेशी समझोता झाला असता तर, संख्याबळ पाहता, शिवसेनेला दुय्यम स्थान स्वीकारावं लागलं असतं. त्याचा लाभ शिवसेनेला आणखी कमजोर करण्यासाठीच घेतला गेला असता.

हे राजकारण उलटलं, हाता-तोंडाशी आलेला सत्तेचा घास भाजपकडून निसटला. जिची शक्‍यताही वाटत नव्हती, ती महाविकास आघाडी साकारली, सत्तेत आली. या सगळ्या प्रवासाला छेद देणारं राजकारण भाजपला शिंदे यांच्या बंडाच्या रूपानं साधता आलं. म्हणूनच शिवसेनेला २०१९ मध्ये हवं असणारं मुख्यमंत्रिपद देताना खळखळ करणारं भाजपचं नेतृत्व शिंदे यांना मात्र सरकारचं नेतृत्व देत होतं. शिवसेना आणि ठाकरे घराण्याचा प्रभाव, दबदबा संपवण्याच्या दिशेनं पाऊल टाकताना केलेली ही तडजोड होती, त्याला काहीतरी तात्त्विक मुलामा देणं आवश्‍यक होतं.

उद्धव यांनी हिंदुत्व सोडल्याची आवई उठवण्याचा उद्योग यातून सुरू झाला. भाजपचा दीर्घकालीन लाभ खरं तर शिवसेनेनं हिंदुत्वापासून बाजूला होण्यातच आहे. एकाच मतपेढीत हे दोन पक्ष वाटेकरी आहेत. त्यात शिवसेना हिंदुत्ववादी राहिली नाही किंवा तिचं हिंदुत्व तडजोडवादी आहे असं दाखवणं, हा भाजपच्या रणनीतीचा भाग होता आणि आहे.

आता शिंदे यांची शिवसेना अधिकृत बनल्यानंतर, उद्धव यांनी हिंदुत्व सोडल्याचा प्रचार होत राहीलच; मात्र शिंदे यांना हिंदुत्वाचे आयकॉन म्हणून उभं केलं जाणार नाही, याची खबरदारी जरूर घेतली जाईल. शिवसेना-भाजप यांच्यातील बदलत्या संबंधांची आणि भाजपच्या मागच्या दशकभरातील रणनीतीची ही पार्श्‍वभूमी निवडणूक आयोगाच्या निकालाचे परिणाम समजून घेताना ध्यानात घेतली पाहिजे.

प्रतीकात्मकतेत बाजी शिंदेंची

निवडणूक आयोगानं दिलेल्या निकालावर चर्चा होत राहील. याचं कारण, पक्षात अशी स्पष्ट फूटच पडते तेव्हा पक्षाचं नाव, चिन्ह गोठवणं आणि ‘ज्याला लोक पाठिंबा देतील तो राजकारणात टिकेल,’ अशी भूमिका स्वीकारणं हा अधिक व्यवहार्य मार्ग असू शकतो. निवडणूक आयोगानं अंतरिम स्वरूपात तोच स्वीकारला होता;

मात्र अंतिम निवाडा एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूनं दिल्यानं राजकीय अत्यंत विभाजित अवकाशात यावर उलटसुलट मतं व्यक्त होणार. निवडणूक आयोगाच्या अनेक निर्णयांबाबत अलीकडे ज्या रीतीनं शंका घेतल्या जातात, त्या पाहता या निर्णयावरही आक्षेप असणार, ते शिवसेनेनं आणि मित्रपक्षांनी घेतलेही आहेत.

खासकरून, केवळ विधिमंडळ आणि संसदीय पक्षावरील नियंत्रण हेच, पक्ष कुणाचा हे ठरवण्यात अंतिम मानायचं का, हा प्रश्‍न गैरलागू नाही; मात्र, निवडणूक आयोगानं त्यांना असलेल्या अधिकारांच्या कक्षेत हा निर्णय दिल्यानं उद्धव ठाकरे यांच्या हातून शिवसेना निसटली, ती शिंदे यांच्या हाती लागली, हे वास्तव बदलत नाही.

यात शिंदे यांचा लाभ उघड आहे. ते बंड केल्यापासून ‘आम्ही पक्ष सोडलेलाच नाही’ असं सांगत होते. ‘शिवसेना आमचीच खरी,’ हा त्यातला दावा होता. याचाच न बोललेला भाग होता ‘उद्धव यांच्या सोबतचा पक्ष हा शिवसेनाच नाही.’ नंतर त्यांनी ही भूमिका अधिकृतपणे निवडणूक आयोगापुढं आणि न्यायालयातही घेतली.

निवडणूक आयोगानं ती उचलून धरली आहे. याचे अनेक परिणाम होणार आहेत. एकतर उद्धव यांच्या गटाला शिवसेना हे नाव वापरता येणार नाही. पक्षाचं नाव, धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे याच्या हाती लागलं व पक्षाचे आदर्श बाळासाहेब ठाकरे यांचं नावही शिंदे गट वापरतोच आहे. प्रतीकात्मकतेत शिंदे यांनी बाजी मारली आहे, हा तातडीचा परिणाम. त्यासोबत नाव, चिन्ह मिळाल्यानं शिंदे गटातील आत्मविश्‍वास दुणावणार यात शंका नाही. ‘आम्ही बंडखोर नाही तर आम्हीच अधिकृत,’ असं आता ठामपणे सांगता येईल.

त्याचा दुसरा भाग म्हणजे, उद्धव यांचा गट अधिकृत नाही तर, त्या गटाचे सदस्य शिंदे यांच्या शिवसेनेतला पक्षादेश मानत नसतील तर ते अपात्र ठरवायचे का, हा एक मुद्दा समोर येईल. शिंदे यांचा पक्ष अधिकृत, असा निर्णय आता दिला तरी, फूट झाल्यापासून तेच वास्तव आहे, असं निवडणूक आयोग मानत असेल तर, अपात्रतेच्या लढाईचं स्वरूपच बदलून जातं. उद्धव यांच्यासोबत राहिले ते बंडखोर मानायचे का, असाही उपप्रश्‍न यातून निर्माण होतो.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. तिथंही शिंदे यांच्या बंडानंतर आधीच एक लढाई सुरू आहेच. त्याहीपलीकडे पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार, शिंदेगट शिवसेनेतून बाहेर पडला त्याचा अर्थ काय लावायचा, हा अधिक व्यापक प्रश्‍न न्यायालयासमोर आहे.

सुरुवातीला शिंदे यांच्यासह आमदारांचा एक गट बाहेर पडला, त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई उद्धव यांच्या वतीनं सुरू झाली होती. पुढं ही संख्या दोनतृतीयांशहून अधिक झाली तेव्हा घटनेतील तरतुदींनुसार अधिकृत पक्षफूट मानण्याइतपत बनली. पक्षांतरबंदी कायद्यातील दुरुस्तीनुसार अपात्रता टाळायची तर किमान दोनतृतीयांश सदस्य बाहेर पडणं आवश्‍यक होतं, हा पहिला निकष शिंदेगटानं पूर्ण केला होता.

त्यानंतरचा मुद्दा होता आणि अजूनही त्यावर निर्णायक फैसला आलेला नाही तो म्हणजे, दोनतृतीयांश फूट पडली तरी फूट पडलेला गट कोणत्या तरी त्या वेळी विधिमंडळात अस्तित्वात असलेल्या पक्षात विलीन करावा लागतो, त्याखेरीज बाहेर पडणाऱ्यांचं सदस्यत्व टिकत नाही.

शिंदेगटाच्या वतीनं इथं घेतलेला पवित्रा होता, ‘आम्ही तर पक्ष सोडलेलाच नाही, आमचाच पक्ष खरा आहे.’ निवडणूक आयोगानं, शिंदे यांचाच पक्ष शिवसेना असल्याची मान्यता देण्याचा परिणाम न्यायालयातील लढाईवर कसा होणार, याला आता सर्वाधिक महत्त्व असेल. राजकीय पक्षांची मान्यता, नावं आणि चिन्हं यांबाबतचा निर्णय घेणं हे स्वायत्त यंत्रणा म्हणून निवडणूक आयोगाचं काम आहे.

त्यांनी दिलेला निर्णय प्रमाण मानून उद्धव ठाकरे यांचं सरकार गडगडलं तेव्हा, शिवसेनेत पडलेली फूट म्हणजे उद्धव यांचा गट बाहेर पडणं, असा अर्थ लावायचा का हा मुद्दा असेल. निवडणूक आयोगाच्या ताज्या निर्णयाचा आधार घेऊन तसा तो लावला तर, शिंदे यांच्या पक्षाला विलीन न होताही सत्तेत राहता येतं यावर शिक्कामोर्तब होईल. तसं ते झालं तर सर्व बाजूंनी शिंदे यांनी आणि भाजपनं तांत्रिकदृष्ट्या उद्धव ठाकरे यांच्यावर मात केलेली असेल.

फेरविचाराची वेळ

यानंतरही मुद्दा उरतो तो मतदार कुणाच्या बाजूचा...कोणत्याही राजकीय पक्षाची, नेत्याच्या लोकप्रियतेची कसोटी अंतिमतः निवडणुकीतच लागत असते. इंदिरा गांधी किंवा चंद्राबाबू नायडू ही भारतीय राजकारणातील उदाहरणं आहेत, ज्यांनी राजकीय यश खेचून आणत पक्षावरचा दावा सिद्ध केला तो जनतेच्या मैदानात.

आता शिंदे यांचा विजय झाला आहे तो विधिमंडळसदस्यांत, संसदसदस्यांत असलेल्या त्यांच्या वर्चस्वामुळे, ते निवडणुकीत तसंच टिकणं हे आव्हान आहे, तितकंच ते उद्धव ठाकरे यांच्यासाठीही आहे. चिन्ह बदलल्यानं निवडणुकांत फार मोठी उलथापालथ व्हायची शक्‍यता नसते. याचं कारण, नवं चिन्ह लोकांपर्यंत न्यायची अनेक माध्यमं आता उपलब्ध आहेत, ते न मिळण्याचा फटका प्रामुख्यानं मनोवैज्ञानिक आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्यापुढचं आव्हान आहे ते निवडणुकीसाठी उरलासुरला पक्ष तयार करण्याचं, पुन्हा लोकांत मिसळण्याचं आणि लोकांना आपल्या पक्षासोबत जोडण्याचं. ही नव्यानं पक्षबांधणीच करायची आहे. ती करताना ‘शिंदे यांनी पक्ष चोरला,’ यासारखा प्रचार एका मर्यादेपर्यंतच उपयोगाचा. खरी कसोटी आपल्या पक्षाचा लोकांना पटेल असा कार्यक्रम देण्याची, तो लोकांत पोहोचवण्यासाठी घराबाहेर पडून समाजात उतरण्याची.

सगळ्यांनी घरी यावं, आपण घरी बसून आदेश द्यावेत, त्याचं कौतुक इतरांनी करावं, हे दिवस संपले आहेत. बदल दाखवण्यासाठी मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही संधी आहे आणि आव्हानही. आतापर्यंत ठाकरे यांच्या विरोधातील चाली यशस्वी होत असलेल्या शिंदे यांच्या शिवसेनेसाठी आणि भाजपसाठीही मुंबई महापालिका हे, त्यांचं राजकारण यशस्वी होतं आहे, हे सिद्ध करण्याचं खरं मैदान आहे.

तिथं ठाकरे यांनी सत्ता राखली तर, पुन्हा खरी शिवसेना आणि शिवसैनिक कुणाकडे, याची नवी मांडामांड करता येईल. इथं उद्धव यांच्या पक्षाला हेही ठरवावं लागेल की, हिंदुत्वाची स्पष्ट वाट धरायची, त्यावरचा अधिक आक्रमक अवतार घेऊन भाजपला शह द्यायचा, की भाजपवाले उद्धव यांच्या मागं लागले आहेत म्हणून जी मंडळी त्यांना सहानुभूती दाखवत आहेत - ज्यांचा शिवसेनेला कधीच पाठिंबा नव्हता - अशांची दखल घेत नवा कार्यक्रम आखायचा.

यातील निवड सोपी नाही. ती उद्धव कशी करणार, त्याचा मुंबईच्या निवडणुकीत काय परिणाम होणार यावर केवळ उद्धव यांचं राजकारण अवलंबून नाही, तर राज्याच्या राजकारणाची दिशाही ठरणार आहे.

राज्याच्या राजकारणापुरतं पाहायचं तर, भाजपच्या उद्धव यांना शह देण्याच्या, त्यांचा प्रभाव-दबदबा संपवण्याच्या प्रयोगांना गोमटी फळं आली आहेत. शिंदे यांच्या हाती १९६६ पासूनचा पक्ष आणि १९८९ पासूनचं चिन्ह आलं आहे.

मात्र, एकदा पक्षातून असं दोनतृतीयांश सदस्य घेऊन बाहेर जाणं निवडणूक आयोगमान्य म्हणून अधिकृत बनलं तर, पक्षांतरबंदी कायद्यातील पक्षांतर रोखण्याच्या वाटेतील ती आणखी एक फट ठरेल. याचं कारण, दोनतृतीयांश सदस्य सोबत असल्यानंतर पक्ष अन्यत्र विलीन करायची सक्ती उरणार नाही. पक्षांतरबंदी कायद्यातील दुरुस्तीचा उद्देशच यात पराभूत होतो, हा अधिक व्यापक मुद्दा आता चर्चेत येईल.

याच निमित्तानं पक्षांतरबंदी कायद्याचा फेरविचार करायची वेळ आली आहे हेही स्पष्ट आहे. एकतर निवडून आलेल्या कुणालाही सत्तेचा खेळ मांडत बाहेर जाण्याला कुठवर वाव ठेवायचा हा मुद्दा आहे आणि दुसरीकडे, सत्तास्थापना किंवा अविश्‍वास ठरावासारख्या बाबी वगळता पक्षादेश पाळण्याचं बंधन अन्य धोरणात्मक बाबींतही लागू करायचं का, याचाही फेरविचार करायची वेळ आली आहे.

काटेकोरपणे केलेल्या कायद्यात कशा प्रकारे पळवाटा शोधता येतात, याचं महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष हे उत्तम उदाहरण आहे. ‘आयाराम-गयाराम संस्कृती’च्या प्रकोपानं सुरू झालेल्या पक्षांतरबंदीविरोधी कायद्याच्या प्रवासात, शिंदे यांचा पक्षच अधिकृत ठरवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानं नवं वळण आणलं आहे.