पवारांची फत्तेशिकस्त... 

श्रीराम पवार
बुधवार, 27 नोव्हेंबर 2019

भाजपच्या दिल्लीश्‍वरांशी आणि फोडाफोडीत माहिर नव चाणक्‍यांशी पारंपरिक राजकीय डावपेचात कसलेल्या पवारांनी नुसती अटीतटीची झुंजच दिली नाही, तर हा प्रतिष्ठेचा लढा आयुष्याच्या या टप्प्यावर जिंकला, हे यश शरद पवार नावाचं महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं मिथक अधोरेखित करणारं आहे.

महाराष्ट्राचं राजकारण एखाद्या थरारक सिनेमाच्या कथानकाला लाजवेल अशा रीतीनं उलगडत जात असताना अखेर महाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यात वस्ताद शरद पवारच आहेत, हे त्यांनी सिद्ध केलं. पवारांसोबत आमदार, खासदार किती, यावर त्याचं महत्त्व ठरत नाही, हेही यानिमित्तानं पुन्हा सिद्ध झालं. भाजपच्या दिल्लीश्‍वरांशी आणि फोडाफोडीत माहिर नव चाणक्‍यांशी पारंपरिक राजकीय डावपेचात कसलेल्या पवारांनी नुसती अटीतटीची झुंजच दिली नाही, तर हा प्रतिष्ठेचा लढा आयुष्याच्या या टप्प्यावर जिंकला, हे यश शरद पवार नावाचं महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं मिथक अधोरेखित करणारं आहे. तसंच खटास खट भेटला, तर सर्वशक्तिमान वाटणाऱ्या नरेंद्र मोदी-अमित शहा जोडीलाही राजकीय डावपेचात पाणी पाजता येतं, हे दाखवणारं आहे. याआधी निवडणुकीच्या मैदानात असं पाणी पाजता येतं, हे अरविंद केजरीवालांपासून ते नितीश-लालूंपर्यंत अनेकांनी दाखवलं आहे. मात्र, मागच्या पाच वर्षांत निवडणुकोत्तर तोडजोडीत एकदा हे भाजपचे धुरंधर उतरले, की शह आणि मात तेच देणार, हे जवळपास ठरून गेलं होतं. पाच दशकांची राजकीय अनुभवाची पुंजी पणाला लावत पवारांनी या युद्धात फत्तेशिकस्त मिळवली. अवघ्या 79 तासांत भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे बंडखोर नेते अजित पवार याचं सरकार कोसळलं. राज्याच्या राजकारणातील हे एक कायमचं नोंद होणारं वळण आहे. ज्या धक्कादायक रीतीनं पवारांच्या घरातच स्फोट घडवून एका बाजूला शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरेंच्या मनसुब्यांवर पाणी टाकायचं आणि राजकारणात उभारी घेऊ पाहणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आत्मविश्‍वासावरच घाला घालायचा, हे राजकारण प्रत्यक्षात आलं. तितक्‍याच धक्कादायक रीतीनं हे राज्याच्या इतिहासातील सर्वांत कमी काळ सत्तेवर राहिलेलं सरकार बहुमताच्या चाचणीलाही सामोरं न जाता कोसळलं. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

"पुन्हा येईन' असं सांगत निवडणूक लढवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गात लोकांनी दिलेला कौल आणि त्याचा शिवसेनेनं लावलेला अर्थ, यांचा अडथळा आला. शब्द मोडल्याचा ठपका ठेवत शिवसेना भाजपपासून दूर गेली आणि बहुमत नाही म्हणून भाजपनं सत्तास्थापनेचं निमंत्रण नाकारलं; इथंपर्यंत सारं शिष्टसंमत मार्गानं चाललं होतं. मात्र, युतीचं फाटल्यानंतर आम्हाला विरोधात बसायचा कौल आहे, असं सांगणारे शरद पवार पर्यायी समीकरणासाठी जुळवाजुळव करण्याच्या शिवसेनेच्या प्रयत्नात सहभागी झाले आणि चित्र पालटू लगलं. भाजपला महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सत्ता सोडायचा नव्हती. अगदी मणिपूर आणि गोव्यातही लोकशाही संकेतांचे धिंडवडे काढत सरकार स्थापन करणाऱ्या आणि महाराष्ट्रासोबतच हरियानात झालेल्या निवडणुकीत विरोधात लढलेल्या दुश्‍यंत चौटालांसोबत सत्ता स्थापन करणाऱ्या भाजपला महाराष्ट्र सोडायचा नव्हताच. यासाठी भाजपच्या नेतृत्वानं कोणाचं लक्ष नसलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला फोडायची खेळी केली. यात त्यांच्या हाती लागलेली कमजोर कडी होती अजित पवारांची. काही ना काही कारणानं धुसफुसत असलेल्या या राष्ट्रवादीच्या दादांना आता आपली वेळ आल्याची खात्री पटवून देण्यात भाजपचे नव चाणक्‍य यशस्वी झाले. ते करताना पक्षानं अजित पवारांना विधिमंडळ पक्षाचा नेता निवडलं होतं; हा तांत्रिक आधाराचा कागद पुढची सगळी लढाई जिंकायला पुरेसा आहे, असं मानून थोरल्या पवारांनी शिवसेना आणि कॉंग्रेससोबत मांडलेला डाव उधळायची योजना राबवली गेली. यात अजित पवार ही जशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेससाठी कमजोर कडी आहे तशीच ती नव्या समीकरणातही होती, याकडं नव चाणक्‍यांचं दुर्लक्ष झालं; म्हणूनच राजीनाम्याची घोषणा करताना अजित पवारांनी सत्तेत साथ देण्यात असमर्थता दर्शवल्यानं राजीनामा देत असल्याचं फडणवीस यांना सांगावं लागलं. 

हे झाले या राजकारणातील दिसणारे तपशील. अजित पवारांना फोडून राज्याचं राजकारण बदलल्याचं भाजपवाल्यांचा आविर्भाव होता. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सारे मतभेद बाजूला ठेवून शिवसेना आणि कॉंग्रेस आघाडी एकत्र आल्याचं निश्‍चित झाल्यानंतर अत्यंत घाईघाईनं भाजपनं सत्तास्थापनेचा कार्यक्रम उरकला. हे करताना आपण पवारांच्या राजकारणाचा "कार्यक्रम' करतो आहोत, अशा आनंदात ही मंडळी होती. त्यांनी राजकारणात पाळंमुळं खोलवर रुजलेल्या पवारांसारख्या नेतृत्वाला, त्यांच्या राजकारणाला उखडणं घर फोडण्याइतकं सोपं नाही, याची जाणीव ईर्ष्येनं मैदानात उतरलेल्या शरद पवारांनी करून दिली. खरंतर देश पादाक्रांत करताना प्रादेशिक नेत्यांना सहज चिरडू, अशा भ्रमात वावरणाऱ्यांनी चांगलाच गिरवायला हवा असा हा धडा आहे. फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या सरकारचा शपथविधी ज्या रीतीनं आणि गतीनं झाला, ते सारंच संशयास्पद होतं. ज्यांच्याकडं सत्तास्थापनेसाठीचं बहुमत आहे, त्यांनी उजळ माथ्यानं चारचौघांच्या साक्षीनं शपथ घेणं हा रूढ व्यवहार असतो. इथं दिवस उजाडताना राष्ट्रपती राजवट मागे घेण्यापासून सारी प्रक्रिया पूर्ण करीत शपथ देऊन आणि घेऊन राज्यपाल आणि भाजपनं जबर धक्का दिला होता. "अशा पहाटवेळी काम करणारे राज्यपाल असतील, तर आमच्या गावाला राज्यपालच द्या, तलाठी नको' असले विनोद सुरू झाले. यावरून गतिमान कारभार लक्षात यावा. अपवादात्मक आणि आणीबाणीच्या प्रसंगीच मंत्रिमंडळाच्या वतीनं पंतप्रधान निर्णय घेऊन मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडं पाठवू शकतात, या तरतुदींचा वापर करून राष्ट्रपती राजवट उठवण्याची प्रक्रिया डिजिटल सहीनं उरकली गेली. ही घाई जनादेशावर दरोडा टाकणाऱ्या शैलीचं निदर्शक होती. ती कर्नाटक, गोवा, अरुणाचलपासून अनेक ठिकाणी दिसली होतीच. यातल्या बहुतेक ठिकाणी भाजपच्या घाईचं भाजपच्या दिल्लीश्‍वरांचा मास्टरस्ट्रोक म्हणून कौतुकही झालं. याचं कारण आपल्याकडं राजकारणात यशस्वी होईल त्याला सर्व गुणांची पिसं चिकटवण्याची पद्धतीच बोकाळली आहे. महाराष्ट्रात मात्र असं घडण्यात पवार पहाडासारखे उभे राहिले. खरंतर निवडणूक जाहीर झाल्यापासून महाराष्ट्रातील सामना मोदी-शहा विरुद्ध शरद पवार असा रंगला होता. मधल्या नाट्यात फडणवीस, अजित पवार हे मोहरे होते. पवार पॅटर्नच्या राजकारणाला निर्णायक शह देण्याची निवडणूक, नवा भाजपकेंद्री राजकारणाचा पॅटर्न प्रस्थापित करण्याची निवडणूक म्हणून याकडं पाहिलं जात होतं. भाजपला अपेक्षित यश मिळालं असतं आणि तितकंच अपेक्षित असं कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचं पानिपत झालं असतं, तर कदाचित भाजप परिवारानं दीर्घकाळ जोपासलेलं पवार पॅटर्नचं राजकारण निकालात काढण्याचं स्वप्न पुरं करण्याच्या दिशेनं ठोस पावलं पडली असती. या संकटाचं गांभीर्य ओळखून पवार निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आणि हा संघर्ष अधिक गहिरा, कडवा होत गेला. कुस्तीत पटात शिरण्यापूर्वी चौदंडीत आजमावण्याचा हा खेळ होता. तो रंगताना पवारांनी आपलं सारं सामर्थ्य, अनुभव पणाला लावला आणि मैदान मारलं. 

शिवसेनेला सत्तेत येऊ द्यायचं नाही, सत्ता आली तर भाजपचीच आली पाहिजे; इथपर्यंतचं राजकारणही कदाचित खपून गेलं असतं. मात्र, त्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर डल्ला मारण्याचा प्रकार पवारांना डिवचणारा होता. पवार डिवचले गेल्यानंतर काय घडू शकतं, हे त्यांनी या खेळात दाखवून दिलं. अजित पवार यांनी बंड केल्याचं स्पष्ट केल्यानंतरच्या दोन तासांतच पवारांनी आपल्या शैलीत बराच अवकाश काबीज केला आणि नंतरच माध्यमांना सामोरे गेले. हे खरं आहे, की राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये अजित पवार यांना मानणारा तेच भविष्यातील नेते आहेत, असा विश्‍वास ठेवणारा एक गट आहे. पवार पुतण्या की काका, या द्वंद्वात पुतण्याकडं जावं, असं वाटणारेही होतेच. त्यासाठीची तयारी भाजपनं केलीही होती. मात्र, अनुभवी वस्तादाकडं राखीव डावही असतात, तसे पवारांनी आपले पत्ते खोलायला सुरुवात केली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांना एकत्र ठेवणं आणि दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी रोज त्यांच्याशी बोलणं, हा त्यातला एक विश्‍वास तयार करणारा डाव होता. उद्धव ठाकरेंनी मातोश्री सोडून जाण्यावर टीका करणाऱ्यांना त्यानं काय घडवलं, हे लक्षातच येत नव्हतं. भाजपच्या रात्रीत सत्ता संपादन करणाऱ्या खेळीनं नव्या आघाडीवर सर्व पक्षांना घट्टपणे एकत्र केलं. आणि एका बाजूला आकड्यांचा, दुसरीकडं तांत्रिकतेचा खेळ सुरू झाला. आकड्यांचा खेळ आपल्या बाजूनं राहील, याची पुरेपूर काळजी तीनही पक्षांच्या नेत्यांनी घेतली. यात शरद पवारांनी अजित पवारांसोबत असणारे, असू शकणारे असे सारेजण परत फिरवले. ही मंडळी परत तर आली; ती प्रत्यक्ष मतदानात काय करणार, हा प्रश्‍न होताच. अजित पवार विधिमंडळ पक्षाचे नेते आहेत. त्यांनी दिलेलं पाठिंब्याचं पत्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचं पत्र मानलं जावं आणि त्यांचा पक्षादेश आमदारांवर चालावा, हे भाजपच्या खेळीतलं सूत्र होतं. मात्र, राष्ट्रवादीनं विधिमंडळ पक्षनेता बदलला ते लोकांसमोर आणलं, न्यायालयात नेलं. राज्यपाल, विधिमंडळाच्या कार्यालयात पोचवलं. हे भाजपचा अध्यक्ष झाला असता आणि त्यांनी नाकारलं असतंही; पण आकलनाची लढाई पवारांनी जिंकली होती. तिथं औटघटकेच्या सरकारचा परतीचा प्रवास सुरू झाला. यानिमित्तानं पवार आणखी एक लढाई लढत होते; ती त्यांच्या प्रतिमेशी संबंधित होती. अजित पवारांनी बंड केल्याचं समजताच हे तर थोरल्या पवारांचंच काम असलं पाहिजे, अशी कुजबूज सुरू झाली. ती तशी राहावी, अशी व्यवस्था कुजबूज आघाडीचा प्रदीर्घ अनुभव असणाऱ्यांनी केलीच होती. यातून न्यायालयानं खुलेपणानं 24 तासांत विश्‍वासदर्शक ठरावाला सामोरं जायचे आदेश दिल्यानंतरही अखेर पवारच भाजपला मदत करतील, अशा पुड्या सोडल्या जात होत्याच. पवारांचं राजकारण भरवशाचं नाही, असा एक तर्क सातत्यानं मांडला जातो. त्याला पवारांचं राजकारण न मानवणाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक हवा दिली. पवारांनी राजकीय कारकिर्दीत अनेक धक्कादायक "निकाल' घेतले, खेळ्या केल्या; त्यावर त्या त्या वेळी टीकाटिप्पणीही झाली. मात्र, त्यांनी कधी त्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला नाही. यातून पवारांवरची टिप्पणी म्हणजेच वास्तव, असा एक भ्रम राज्यात तयार करता आला, तो या वेळी पवारांसमोर अडचणीचा होता. त्यामुळंच त्यांनी अजित पवारांच्या बंडानंतर पहिल्यांदाच स्पष्टपणे "कुटुंब वेगळं, पक्ष वेगळा,' असं सांगून टाकलं. एवढंच नाही, तर अजित पवारांना एकाकी पाडणाऱ्या सर्व चाली जाहीरपणे केल्या. पवारांविषयीचं संशयाचं धुकं या काळात त्यांनी पुरतं धुऊन टाकलं. हे यश आयुष्याच्या या टप्प्यावर सर्व यंत्रणा आणि सामर्थ्य हाती असलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाला धोबीपछाड देण्याइतकंच ठसठशीत आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात सत्तास्थापनेचा वाद गेल्यानंतर दोन दिवसांच्या सुनावणीनंतर का होईना न्यायालयानं बहुमत सिद्ध करण्याचं ठिकाण विधानसभा हेच आहे, हा पूर्वनिष्कर्ष अधोरेखित करतानाच मतदान जाहीरपणे घेण्याचे आदेश दिले. तेव्हा आधीच्या दिवशी नव्या आघाडीनं 162 सदस्यांचं दणदणीत शक्तिप्रदर्शन केलं होतं. त्यात अजित पवारांच्या हाती असलेल्या पक्षादेशामुळं आमदारकी जाईल, या भयावर खुद्द पवारांनी "असं होणार नाही' याची व्यक्तिगत जबाबदारी "माझी' असं सांगून विश्‍वास दिला. कधी नव्हे ते ताकदीचं प्रदर्शन करणारे पवार साथीला शिवसेनेचं बळ असताना फाटाफूट होणं कठीण बनवत होतं. याच दरम्यान अजित पवारांना साद घालायचे प्रयत्न पक्षानं सुरूच ठेवले होते. यात कुटुंबीयांच्या हाकेला यश आल्याचं दिसतं. दुसरीकडं, बहुमत सोबत राहील, याची तजवीज पवार, उद्धव आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी करून ठेवली होती. आता फडणवीस सरकार टिकलं तर ते सारे संकेत, प्रथा धाब्यावर बसवूनच टिकू शकतं, असं वातावरण तयार होणं, हीदेखील भाजपसाठी तोट्याची बाजू बनली होती. एकदा अजित पवारांनी कोणत्याही कारणानं का असेना भाजपची साथ सोडायचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकार कोसळणं, ही औपचारिकता उरली. फडणवीस यांच्या राजीनाम्यानं ती पूर्ण झाली. बहुमताच्या परीक्षेविनाच सरकार पडलं. 

राजीनाम्याची घोषणा करताना फडणवीस यांनी विरोधातील आघाडीवर टीका केली. बहुमत नसल्यानं राजीनामा दिला, हे योग्यच; पण शपथ घेताना तरी कुठं बहुमत होतं, हा प्रश्‍नच आहे. संपूर्ण राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवारांच्या विरोधात जाऊन अजित पवारांसमोबत राहील, असं जर भाजपच्या नव चाणक्‍यांना वाटलं असेल, तर ही सत्ताभूलच होती. या घडामोडींनी राज्याच्या राजकारणात नैतिकतेचे कांदे नाकानं सोलावं असं कुणी उरलं नाही, हा आणखी एक परिणाम. आता सत्तेवर येऊ घातलेली आघाडी ही तडजोड आहे. त्यांना मतदारांनी कौल दिला नव्हता, हे खरंच आहे. तसंच भाजपनं अजित पवारांना फोडून सरकार बनवावं किंवा आणखी काही फोडाफोडी करण्याच्या शक्‍यता जमेला धरून सरकार चालवावं, यासाठीही कौल नव्हता. फडणवीस सांगतात त्याप्रमाणं सोनियांचं नेतृत्व मान्य करणं, ही शिवसेनेची लाचारी असेल तर पाकिस्तानवादी ठरवलेल्या नितीशकुमारांचं नेतृत्व बिहारात स्वीकारणं काय होतं. भ्रष्ट वारसदार ठरवलेल्या दुश्‍यंत चौतालांना बगलेत मारून हरियानात सत्ता मिळवणं काय आहे आणि खुद्द महाराष्ट्रात "चक्की पिसिंग' म्हणून ज्यांना तुरुंगात टाकायची भाषा केली, त्या अजित पवारांसोबत सरकार स्थापन करणं तरी काय होतं. या राजकारणात नैतिकतेवरून कोणी कोणाला टोमणे मारू नयेत, हेच बरं. आता हाती धुपाटणं आल्यानंतर भाजपवाले कोणत्या तोंडानं सिंचन घोटाळ्यावर बोलणार? 

निवडणुकीनंतरच्या राजकारणात पवारांच्या रूपानं पहिल्यांदाच मोदी-शहा जोडीला तोडीस तोड भेटली. यात कॉंग्रेस आघाडीसोबत शिवसेना येणं आजवरच्या मळवाटेहून वेगळं, टीका ओढवून घेणारं असलं; तरीही बिगर भाजपवादाच्या राजकारणाला ते बळ देणारं आहे. कधीतरी सर्वशक्तमिान वाटणाऱ्या कॉंग्रेसचा शक्तिक्षय होण्यात अशाच बिगर कॉंग्रेसवादाचाही वाटा होता. हा इतिहास ध्यानात घेतला, तर या घडामोडींचं राष्ट्रीय राजकारणातलं महत्त्वही समजून घेता येतं.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: shriram pawar article Maharashtra Political