सरशी ‘महाशक्‍ती’ची, तरीही...

महाराष्ट्रातील सत्तेच्या खेळात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल हा, विद्यमान शिंदे सरकार येताना घडलेल्या अनेक बाबी चुकीच्या, बेकायदा आहेत, असं सांगूनही, सरकार मात्र कायम राहील असाच आहे. तेव्हा, राजकारणाच्या दृष्टीतून सरकार राहील की नाही या आधारावर एकनाथ शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला हे उघड आहे. तो मिळू शकला याचं एक कारण, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा राजकीयदृष्ट्या हाराकिरी करणारा निर्णय. त्यांनी बहुमतचाचणीला सामोरं ना जाता राजीनामा दिला हे दिलाशाचं प्रमुख कारण. तेव्हा, बहुतेक मुद्द्यांवर कायदा आपल्या बाजूनं उभा राहत असूनही राजकीयदृष्ट्या मात्र पराभवाचं धनी व्हावं लागलं याचे कर्तेधर्ते खुद्द ठाकरेच ठरतात.

या निकालानं राज्यातील शिंदे सरकारवरची अस्थिरतेची टांगती तलवार तूर्त दूर झाली असली तरी, शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे; तो घेताना सर्वोच्च न्यायालयानं ‘पक्षप्रतोद हा पक्षच नेमू शकतो; विधिमंडळ पक्ष नव्हे,’ हे बजावून सांगितलं. त्याचा अर्थ अध्यक्ष कसा लावणार याला महत्त्व असेल. हा निकाल ऐतिहासिक यासाठी की, ‘ऑपरेशन कमळ’ नावानं जो काही सत्ताखेळ राजकारणात प्रस्थापित होऊ पाहतो आहे त्याला यापुढं तरी चाप लावण्याची क्षमता त्यात आहे. मूळ पक्षाचा नेता, प्रतोद यांचं महत्त्व स्पष्ट झाल्यानं महाराष्ट्रात कायद्याला वळसा घालून पक्षच काखोटीला मारण्याचा प्रयत्न झाला, तसा यापुढं चालेलच असं नाही.

डाव-प्रतिडाव चालत राहतील

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे. पाचसदस्यीय खंडपीठाच्या वतीनं सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी हे निकालपत्र वाचलं तेव्हा, सरकार जात नाही, म्हणून शिंदे गट जल्लोष करत होता, तर न्यायालयानं अत्यंत कठोर ताशेरे ओढल्यानं, ठाकरे गटही समाधान व्यक्त करत होता. निकालानं दोन्ही बाजूंना ‘आम्हीच जिंकलो’ असं म्हणायची किमान संधी दिली आहे. शिंदे सरकार कायम राहणार असल्यानं सरकारपुढची अस्थिरता तूर्त संपली.

निकालानंतर शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत, सरकार पूर्णतः कायेदशीर आणि घटनात्मक असल्याचं सिद्ध झालं आहे, यावर जोर दिला; आणि, ‘‘मविआ’सोबत जाताना उद्धव यांची नैतिकता कुठं होती’ असा सवालही केला; दुसरीकडे उद्धव यांनी ‘सरकार बेकायदा आहे हे सिद्ध झालं आहे; त्यांनी राजीमाना द्यावा,’ असं सागितलं. मुद्दा ‘मविआ’च्या कायदेशीरपणाचा नव्हता आणि आता शिंदे यांचं सरकार घटनात्मक आहे का एवढाच नाही, तर कायद्यात बसवून हवं ते साधणं आणि नैतिक आधारावर ते योग्य असणं या दोन निराळ्या बाबी आहेत हा मुद्दा आहे.

राज्यातील राजकारणातून या नैतिकतेला कधीच सोडचिठ्ठी मिळाली आहे. उरल्या आहेत त्या सत्ता टिकवण्याच्या किंवा काढून घेण्याच्या खेळ्या. त्यात कुणाची रसशी, कुणाची पीछेहाट इतकाच मुद्दा असतो. सध्या सरशी शिंदे यांच्या सरकारची झाली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानं हा सापशिडीचा डाव संपलेला नाही.

यातील सर्वात पेचदार जो भाग आहे त्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाची जबाबदारी न्यायालयानं अध्यक्षांवर सोपवली आहे. हा निर्णय अधिकाराच्या विभाजनाच्या तत्त्वानुसार रास्तच ठरतो. मुद्दा अध्यक्ष आपला अधिकार कसा वापरू शकतील याचा सहज अंदाज बांधता येत असेल तर त्यातून होणाऱ्या परिणामांचं काय? सर्वोच्च न्यायालयानं सध्याच्या स्थितीत हस्तक्षेप टाळला असला तरी अध्यक्षांच्या निर्णयानंतर पुन्हा न्यायालयाची पायरी चढण्याचा मार्ग मोकळा आहेच.

तेव्हा, कायदेशीर तांत्रिक कीस पाडण्याचं काम आता अध्यक्षांच्या सुनावणीत, निवडणूक आयोगाकडे आणि पुढं पुन्हा न्यायालयात होईलच. या सगळ्यातून शिंदे आणि भारतीय जनता पक्ष यांचं सरकार तरून जाईलही. तांत्रिक बाबींवरील न्यायालयीन निर्णय हे दीर्घ काळ पायंडे पाडणारे असतात, जसं बोम्मईप्रकरणातून बहुमत कुठं सिद्ध करायचं हे कायमचं ठरलं; पण राजकीय फैसला अंतिमतः जनता करत असते. साहजिकच, शिंदे यांचा उठाव किंवा बंड योग्य की अयोग्य याचा अंतिम निर्णय निवडणुकाच देऊ शकतात. तोवर डाव-प्रतिडाव चालत राहतील.

...हा पूर्णविराम नाही

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं (मविआ) सरकार येणं हा राजकीयदृष्ट्या चमत्कारच होता. ते येत असतानाच त्यांतील तीन पक्षांच्या मूळ भूमिकांमधील अंतर उघड होतं. त्यातील दुखऱ्या जागा, फटी भाजप शोधतच होता. अन्य अनेक राज्यांत विरोधी पक्षातील आमदारांना राजीनामा द्यायला लावून सरकार बदलण्यात भाजपचे रणनीतीकार यशस्वी झाले होते. असलं ‘ऑपरेशन कमळ’ महाराष्ट्रात करणं सोपं नव्हतं याची जाणीव असल्यानंच एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामागं उभी असलेली महाशक्ती यशाची संपूर्ण खात्री होईपर्यंत समोर आली नव्हती.

शिवसेनेतील खदखद शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या बंडानं बाहेर पडली तेव्हा ही स्थिती हाताळण्यातील शिवसेनेचा गोंधळ उघडपणे दिसत होता. राजकीय आघाडीवर उद्धव यांच्यावर मात करणारी खेळी शिंदे आणि भाजप यांनी केली होती; मात्र, यातून अनेक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित झाले होते. निखळ राजकारण म्हणूनच पाहायचं तर ‘मविआ’ तयार होणं हा सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या भाजपच्या तोंडचा घास काढून घेण्याचं राजकारण होतं, तर हा प्रयोग मोडण्यासाठी, शिवसेनेतून बंडाळी घडवणं ही हिंदुत्वाच्या मतपेढीतील शिवसेना नावाचा वाटेकरी जमेल तितका शक्तिहीन करण्याच्या भाजपच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टाच्या दिशेनं घेऊन जाणारी चाल होती.

या दोहोंतही नैतिक फूटपट्ट्या लावायचं काहीच कारण नाही. साहजिकच त्यात गुंतलेल्या खेळातील जय-पराजयही कुणामागं जनादेश आहे किंवा नाही याचा निर्णय करत नाही. हा पूर्णतः लोकांनी कौल दिल्यानंतरच्या राजकीय कुरघोड्यांचा परिणाम होता. देशातील प्रचलित राजकीय रचनेत अशा कुरघोड्यांना वाव आहे. मुद्दा त्यासाठीही काही चौकट आहे, नियम आहेत, त्याचं काय हा होता. आणि, सर्वोच्च न्यायालयात हेच धसाला लागणं अपेक्षित होतं.

उद्धव यांनी राजीमाना देणं ही चूक होती, त्याचा फटका त्यांचं पद जाणं आणि ते पुन्हा मिळण्याची शक्‍यता संपणं असा बसला; पण त्यांच्या या चुकीमुळे, बव्हंशी प्रक्रिया चुकीची असलेल्या पायावर आकाराला आलेली नवी सत्तेची रचना बरोबर कशी, याचं उत्तर मिळत नाही आणि तिथं कोरडी तांत्रिकता हाच आधार उरतो.

राज्यपाल चुकले, अध्यक्षांचा प्रतोदाविषयीचा निर्णय चुकला, निवडणूक आयोगानं विधिमंडळ, संसदीय पक्षातील ताकदीसोबतच पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक ताकदीचा विचार करायला हवा होता, तिथं निवडणूक आयोग चुकला. मात्र, या सगळ्याच्या परिणामातून आलेलं सरकार कायम आहे, हा निकालानंतरचा राजकीय परिणाम आहे. तसा तो आहे याचं खरं कारण, या सरकारच्या मागं बहुमत आहे.

शिंदे सरकार राहणार की जाणार हा माध्यमांनी कमालीचा गाजवलेला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाकडे थेटपणे नव्हता. असलाच तर तो निकालाचा परिणाम होता. उद्धव यांचा राजीनामा हा यात एक निर्णायक घटक होता, तसाच विधानसभेत नाना पटोले यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणं आणि तिथं नवी निवड करण्यात आघाडीला आलेलं अपयश हे, सरकार वाचू शकलं, यातील परिणाम करणारा घटक ठरतो. शिंदे आणि १५ जणांनी शिवसेना सोडली, त्यांच्यावरील अपात्रतेच्या कारवाईचं काय हा मुद्दा न्यायालयासमोर होता.

यातील एक उपप्रश्न होता शिवसेनेला रामराम ठोकणाऱ्या या आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा विधानसभेचे अध्यक्ष नसल्यानं उपाध्यक्षांनी दिल्या होत्या. ते ‘मविआ’नं निवडलेले होते. त्यांच्या विरोधात अविश्र्वासाचा ठराव प्रलंबित होता. आता अविश्र्वा‍साचा ठराव प्रलंबित असलेल्या अध्यक्षांना इतरांच्या अपात्रतेचा फैसला करता येईल का असा एक दीर्घकालीन परिणाम घडवणारा पेच सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता. त्याचं उत्तर ‘नाबम रेबिया प्रकरण’ म्हणून गाजलेल्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सोपवून सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं. नाबम रेबिया प्रकरणातील निर्णयावर सात जणांचं खंडपीठ निर्णय घेईल, त्याचा भविष्यातील अशा घडामोडींवर परिणाम होईल.

मात्र, सध्या तरी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विद्यमान अध्यक्षांना, म्हणजे राहुल नार्वेकर यांना, मुख्यमंत्र्यांसह १६ जणांच्या अपात्रतेवर निर्णय करावा लागणार आहे. निकालातील राजकीय परिणामांच्या अंगानं हा सर्वात कळीचा भाग आहे. न्यायालयानं या टप्प्यावर तरी अपात्रतेसंबंधात निर्णय करण्याचं नाकारलं आहे. यातून दोन प्रश्र्न तयार होतात, जे भविष्यातील घडामोडींत महत्त्वाचे. एकतर अध्यक्षांनी निर्णय कधीपर्यंत द्यावा याची स्पष्टता नाही. साहजिकच, ही प्रक्रिया कशी चालवायची हे अध्यक्ष ठरवणार. हे प्रकरण तांत्रिकतांचा आधार घेत निवडणुकांपर्यत लांबवलं जाईल का हा यातील एक मुद्दा.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, ‘आम्हीच खरा पक्ष’ असं दोन्ही गट म्हणत असतील तर त्याविषयीचा दहाव्या परिशिष्टाच्या संदर्भातील निर्णय अध्यक्षांनीच करावा असं न्यायालयानं सांगितलं आहे. हे सांगणाऱ्या निकालातच, हा सत्तासंघर्ष सुरू झाला तेव्हा शिंदे गटानं नेमलेले प्रतोद भारत गोगावले यांची निवड बेकायदा होती, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. म्हणजेच, त्यांना प्रतोद म्हणून मान्यता देणं अवैध होतं. याचं कारण, प्रतोद हा राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांना जोडणारी नाळ असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे. आणि, तो नेमण्याचा अधिकार पक्षाला आहे, पक्षाच्या नेत्याला आहे. म्हणजे, तेव्हा तो उद्धव ठाकरे यांना होता. त्यांनी नेमलेले प्रतोद कायदेशीर होते.

आता अध्यक्षांना विधिमंडळातील पक्ष कोणता आणि त्याचा अधिकृत प्रतोद कोण याचा निर्णय करायचा आहे. ज्या अध्यक्षांनी प्रतोदाला दिलेली मान्यता गैर होती, तेच पुन्हा पक्ष आणि प्रतोद कोण याच फैसला करणार आहेत. तसंच न्यायालयानं अधिकृत ठरवलेल्या प्रतोदाचा पक्षादेश डावलून शिंदे सरकारचं बहुमत सिद्ध झालं आहे आणि अध्यक्षांची निवडही झाली आहे ही पार्श्वभूमी विसरायचं कारण नाही. म्हणूनच, अपात्रतेचा निर्णय करताना अध्यक्ष हे गोगावले यांच्या निवडीवरच्या न्यायालयीन आक्षेपांचा विचार करणार की मधल्या काळात निवडणूक आयोगानं, शिंदे यांचा गट हा खरी शिवसेना असल्याचा निकाल दिल्यानं, त्याचा आधार घेत, शिंदे यांचा पक्ष हाच राजकीय पक्ष मानणार, हा लक्षवेधी मुद्दा आहे.

तसाच कौल दिल्यास अपात्रतेचं काय होणार हे उघड आहे; पण त्याचसोबत जर शिंदे गट हाच विधिमंडळातील शिवसेना आणि त्यांचा प्रतोदच अधिकृत ठरण्याचा परिणाम, उद्धव यांच्या गटावर कुणाचा पक्षादेश चालणार आणि म्हणून या गटानं शिंदे गटाच्या प्रतोदाचं ऐकलं नाही यासाठी कारवाई होऊ शकते का असे नवे प्रश्‍न पुढं येणार आहेत. यात अध्यक्षांनी निर्णय काहीही दिला किंवा तो देण्यात दिरंगाई झाल्याचं वाटलं तर उद्धव ठाकरे गट पुन्हा न्यायालयात जाऊ शकतो. १६ आमदार अपात्र ठरले तरी किंवा नाही ठरले तरी पुन्हा कोर्टाच्या पायरीवर हे प्रकरण जाणं टळत नाही. त्या अर्थानं न्यायालयाचा ताजा निकाल राज्यातील सत्तासंघर्षातील अर्धविराम आहे; पूर्णविराम नाही.

व्यवहारात शिंदे-फडणवीस सरकारचा धोका टळल्यानं आता या सरकारचा विस्तार होऊ शकतो. मंत्री व्हायची आस असलेल्यांचा रस्ता मोकळा होऊ शकतो. सरकारवरची टांगती तलवार दूर झाल्यानं, सरकारनं राजीनामा द्यावा...नैतिकतेच्या आधारावर सरकारला अधिकारावर राहायचा अधिकार नाही, असं विरोधकांनी सांगितलं तरी सरकार अवैध ठरलेलं नाही हे विरोधकांना झटका देणारंच वास्तव आहे.

दहाव्या परिशिष्टाचा अर्थ

न्यायालयानं काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आणले आहेत, त्यांचा भविष्यातील अशा संघर्षात निकष म्हणून वापर होऊ शकतो. महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या फुटीनं राजकीय पक्ष, त्यांचा विधिमंडळ पक्ष, प्रतोद, राज्यपाल, विधानसभा-अध्यक्ष, निवडणूक आयोग अशा सत्तेच्या आखाड्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सर्व घटकांच्या वर्तनव्यवहाराविषयी प्रश्‍न तयार झाले होते. मुळात पक्षांतरबंदी कायद्याशी हे प्रकरण जोडलेलं आहे, त्यात एखाद्या पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडून आलेल्या आमदारानं अथवा खासदारानं त्या पक्षाशी बांधिलकी ठेवली पाहिजे. तशी ती न ठेवल्यानं ‘आयाराम-गयाराम संस्कृती’ला बळ मिळतं हे तत्त्व आहे.

त्यातून आधी एक तृतीयांशहून कमी सदस्य फुटल्यास त्यांचं सदस्यत्व रद्द होईल अशी तरतूद या कायद्यात झाली. नंतर फुटीसाठीची सदस्यसंख्या दोन तृतीयांश इतकी झाली. आणि, घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील बदलानंतर, कोणत्याही विधिमंडळ पक्षात दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्ष सोडला तर ती फूट मानली जाईल; मात्र, बाहेर पडणाऱ्यांचं स्वतंत्र अस्तित्व कायद्याला मान्य नाही; कोणत्या तरी अस्तित्वात असलेल्या विधिमंडळ पक्षात त्यांना विलीन व्हावं लागेल, अशी तरतूद आली.

शिवसेनेतील फुटीसंदर्भात ही तरतूद कशी लागू करायची याचा फैसलाही अध्यक्षांच्या निर्णयातून होऊ शकतो. शिंदे गट आणि भाजपच्या वतीनं फुटलेला गट हाच खरा पक्ष आहे; त्यामुळे विलीन व्हायची गरजच नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. याला अध्यक्ष निर्णय देत नाहीत तोवर न्यायालय अंतिमतः भूमिका घेणार नाही असं हा निकाल सांगतो. पक्षांतरबंदी कायद्यातील फटी संपवणं हा जर दहाव्या परिशिष्टाचा उद्देश असेल आणि दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्ष सोडून, आमचाच पक्ष खरा, असा पवित्रा घेतल्यानंतर ते निवडणूक आयोग आणि विधिमंडळातही प्रस्थापित होणार असेल तर पक्षांतरबंदी कठीण बनवणारी तरतूद अर्थहीन बनते.

सरकार पाडण्यासाठी आणि बनवण्यासाठी अशा घाऊक फुटीचा प्रयत्न करण्याला ही स्थिती बळ देणारी असेल. यातून पक्षाचं संघटन काय म्हणतं याहून, निवडून आलेले प्रतिनिधी काय म्हणतात, याला महत्त्व येईल. आणि त्यातून घाऊक फूट हा सत्ताकारणातला नवा डाव म्हणून प्रस्थापित होऊ शकेल. म्हणूनच, शिंदे यांचं सरकार राहिलं-गेलं याहून दहाव्या परिशिष्टाचा अर्थ कसा लावायचा याला व्यापक महत्त्व आहे.

महाराष्ट्रातील ताज्या प्रकरणात तूर्त हे काम अध्यक्षांवर सोपवलं गेलं आहे. मात्र, कधीतरी दहाव्या परिशिष्टाविषयीचा हा संभ्रम कायमचा दूर करावा लागेल. तो एकतर संसदेनं, पक्ष सोडणाऱ्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, यासारखी ठोस तरतूद करूनच होऊ शकतो किंवा सर्वोच्च न्यायालयानं यात स्पष्टता आणल्यानं होऊ शकतो.

अध्यक्षांचा अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत आमदारांचे सारे अधिकार कायम असतील हेही निकालानं स्पष्ट झालं आहे. पक्षांना चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेपालाही न्यायालयानं नकार दिला आहे. एखादं प्रकरण न्यायालयात आहे म्हणून घटनात्मक स्वायत्तता असलेल्या यंत्रणेनं आपलं काम करू नये असं होत नाही, हा या निकालाचा अर्थ. तो शिंदे गटाच्या पथ्यावर पडणारा आहे.

मात्र, याच निकालात, पक्षाच्या अधिकृततेवर निर्णय घेताना केवळ निवडून आलेल्या सदस्यांचं बळ न पाहता पक्षाची संघटनात्मक ताकद आणि घटना यांचा विचार केला पाहिजे, असंही न्यायालय सांगतं; जे भविष्यातील अशा घटनांसाठी मार्गदर्शक आहे. असंच काहीसं राज्यपालांच्या भूमिकेवरही झालं आहे. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांची भूमिका नेहमीच वादात सापडत होती. उद्धव ठाकरे यांचं सरकार कोसळताना त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर न्यायालयानं कोरडे ओढले आहेत.

पक्षांतर्गत किंवा दोन पक्षांतील वादांत राज्यपालांनी राजकीय भूमिका घेणं योग्य नसल्याचं सांगताना, काही सदस्य शिवसेना सोडून गेले या आधारावर राज्यपालांनी कृती करायची गरज नव्हती, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत गमावल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी राज्यपालांनी घेतलेला आधार न्यायालयानं अपुरा ठरवला आहे. पक्षांतर्गत गटबाजीवर विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायला सांगता येत नाही. उद्धव यांच्या सरकारनं बहुमत गमावल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी आवश्‍यक माहिती राज्यपालांसमोर नव्हतीच, तरीही त्यांनी बहुमत सिद्ध करायचा आदेश देणं अयोग्य असल्याचा न्यायालयाचा निष्कर्ष कोश्‍यारी यांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह लावणारा आहे.

चुकीच्या निरीक्षणावर विसंबून राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावलं; मात्र, हा सारा घटनाक्रम उलटा फिरवणं उद्धव यांच्या राजीनाम्यानं शक्‍य नाही हेही निकालानं स्पष्ट झालं. अर्थात्, त्यानंतरही राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकार बनवू देणं हे न्यायालयानं वैधच ठरवलं आहे. यातूनही अशा संघर्षात राज्यपालांची भूमिका काय असावी याविषयीची स्पष्टता आणणारा हा निकाल आहे. असाच एक ठोस निष्कर्ष भविष्यासाठी महत्त्वाचा व तो म्हणजे पक्षातून फूट, बंड काही झालं तरी मूळ पक्ष आणि त्यांचा नेता यांचं पक्षावरचं नियंत्रण संपत नाही, त्या नेत्यानं नेमलेला प्रतोदच अधिकृत असतो आणि प्रतोद देतो त्या पक्षादेशानुसारच आमदारांना मतदान करावं लागतं. साहजिकच, फाटाफुटीच्या राजकारणात प्रतोद कुणाचा याला महत्त्व येतं. या निकालानं, प्रतोद मूळ पक्षाचा, हे स्पष्ट झालं आहे. तेही पुन्हा भविष्यातील अशा प्रसंगांत मार्गदर्शक ठरणारं आहे. सध्या तरी अध्यक्षच याविषयीचा निर्णय घेणार आहेत. म्हणजेच, प्रतोद म्हणावं कुणाला हा कळीचा मुद्दा.

या निकालाचा व्यावहारिक परिणाम म्हणजे ‘मविआ’ सरकार घालवून शिंदे सरकार आणणाऱ्या महाशक्तीची सरशी झाली आहे. मात्र, असे खेळ पुन्हा करण्याच्या शक्‍यतेवर मर्यादाही आल्या आहेत. मूळच्या शिवसेनेची राजकीय स्पेस संपवणं हे या सगळ्या खेळ्यांमागचं खरं उद्दिष्ट. यात विधिमंडळ, निवडणूक आयोग, न्यायालयातील तांत्रिक लढायांतून ते साधेल तितकं साधायचा प्रयत्न होणारच. मुद्दा राजकीय पक्ष आणि नेत्याच्या भवितव्याचा अंतिम फैसला जनतेच्या दरबारातच होत असतो. इथं या सगळ्या नाट्याचा लोकांच्या आकलनावर काय परिणाम होतो याला महत्त्व येतं. उद्धव यांच्या शिवसेनेचं आणि भाजपच्या या शिवसेनामुक्त राजकारणाच्या प्रयत्नांचं काय होणार हे तिथंच ठरेल.