अडवानींचा स्वप्नभंग

सप्तरंग बाबरी मशीद पाडण्याचं कटकारस्थान केल्याबद्दल भाजपचे मूळ पोलादी पुरुष मानले गेलेले लालकृष्ण अडवानी यांच्यावर आता तब्बल २५ वर्षांनंतर आरोपपत्र दाखल झालं आहे. खरंतर न्यायप्रक्रियेतल्या दिरंगाईचा हा उत्तम नमुना म्हणता येईल; मात्र त्यातल्या त्यात दिलासा हा, की हे प्रकरण दोन वर्षांत निकाली काढण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सत्ता आल्यानंतर केवळ ‘मार्गदर्शक मंडळा’पुरतेच मर्यादित राहिलेले अडवानी यांना मोदी हे राष्ट्रपतिपदाची गुरुदक्षिणा देतील, असं सांगितलं जात होतं. मात्र, मोदी यांची कार्यशैली पाहता, या शक्‍यतेतही तसं कमीच तथ्य होतं. आधीच पुसट असलेली ही शक्‍यतासुद्धा आता न्यायालयाच्या निर्णयानं संपुष्टातच आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा एक मोठा राजकीय परिणाम हाच आहे.

रामजन्मभूमी आंदोलन हे देशाच्या राजकीय इतिहासाला वळण देणारं आंदोलन होतं. सामान्य भारतीय माणसाच्या मनात रामाविषयी असलेल्या अपार श्रद्धेचा राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी वापर करण्याचा प्रकार यातून झाला. बाबरी मशिदीला आक्रमकांचं प्रतीक ठरवून ‘हे प्रतीक तोडलंच पाहिजे’, यासाठीचं वातावरण अतिशय नियोजनबद्धपणे हिंदुत्ववादी परिवारानं तयार केलं. या आंदोलनाचं नेतृत्व वरकरणी साधू-संत करत असल्याचं दाखवलं जात असलं, तरी त्यामागं खरी राजकीय ताकद भारतीय जनता पक्षाची होती आणि या आंदोलनानंतरच भाजपचं राजकीय नशीब फळफळलं. ‘शेटजी-भटजींचा पक्ष’ अशी हेटाळणी होणाऱ्या या पक्षाला देशव्यापी आधार मिळाला. हिंदुत्वाचे फूटपाडे प्रयोग आणि जमेल तिथं विकासाच्या भाषेचा तडका देत अखेर हा प्रवास भाजपला संपूर्ण बहुमतापर्यंत घेऊन आला आहे. या वाटचालीत रामजन्मभूमी आंदोलनाचा वाटा न विसरता येण्यासारखा आहे. ‘बाबरी मशीद नावाची वास्तू हे आक्रमकांचं प्रतीक आहे; म्हणून ते पाडलंच पाहिजे,’ असं वातावरण या आंदोलनात पद्धतशीर नियोजनानं तयार करण्यात आलं. ‘आता राममंदिर बांधलंच पाहिजे,’ असाही बाज तेव्हा दाखवला जात होता. या आंदोलनात हजारो-लाखो लोक सहभागी झाले ते रामलल्लाच्या मंदिरासाठी. ते मंदिर राहिलं दूरच; या मुद्द्यावर राजकारण मात्र महामूर पिकलं. ‘बाबरी मशीद पाडू दिली जाणार नाही,’ अशी हमी न्यायालयाला देऊन ती जमीनदोस्त करू दिली गेली. ती जमीनदोस्त होताना उत्तर प्रदेशात भाजपचं सरकार होतं. न्यायालयात दिलेल्या हमीला या सरकारनं हरताळ फासला. मशीद पडली आणि देशात एक दुभंगलेपणही तयार झालं. ही दरी सांधण्याऐवजी राजकीय सुगी साधण्यासाठीच त्याचा वापर करण्याचे प्रयत्न सर्वपक्षीय होते. मुळात ती वादग्रस्त जागा मशिदीची की मंदिराची, याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात अजून प्रलंबित आहे. मात्र, तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा होता तो, ही मशीद पाडण्याला जबाबदार कोण आणि त्याच्यावर कायदा काय भूमिका घेणार? बाबरी मशीद पाडण्याचं कटकारस्थान केल्याबद्दल भाजपचे मूळ पोलादी पुरुष, मुखवट्याआडचा ओरिजनल चेहरा वगैरे मानले गेलेले लालकृष्ण अडवानी यांच्यावर आता तब्बल २५ वर्षांनंतर आरोपपत्र दाखल झालं आहे. देशाचं राजकारण कायमस्वरूपी बदलून टाकणाऱ्या उन्मादी राजकीय अजेंड्याच्या वाटचालीतला हा एक टप्पा आहे. 

अडवानी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती आणि इतरांना बाबरी मशीद पाडण्याचा कट रचल्याबद्दल आरोपी करण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानुसार, त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झालं आणि लखनौच्या न्यायालयात सगळ्यांना आरोपी या नात्यानं हजेरी लावणं भाग पडलं. २५ वर्षांनंतर केवळ आरोपपत्र दाखल होणं हा खरंतर आपल्या न्यायप्रक्रियेतल्या दिरंगाईचा उत्तम नमुना म्हणता येईल. त्यातल्या त्यात दिलाशाचा भाग म्हणजे, आता हे प्रकरण दोन वर्षांत निकाली काढण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. म्हणजेच आज आरोपी असलेले अडवानी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार आदी मंडळी दोषी आहेत काय, याचा फैसला दोन वर्षांत येणार आहे. तूर्त या सगळ्यांना जामीन मिळाला आहे. प्रक्रिया न्यायालयीन असली तरी राजजन्मभूमी-बाबरी मशीद विवादातला प्रत्येक मुद्दा राजकारणाशी जोडला जातो. त्याचे राजकीय परिणाम तपासले जातात. ते होतातही. साहजिकच, भाजपनं अडगळीत टाकलेल्या ज्येष्ठांवर इतक्‍या वर्षांनंतर कारवाई होताना त्याचेही राजकीय परिणाम काय, हे पाहायला हवंच. ज्या वेळी रामजन्मभूमीचं आंदोलन सुरू झालं, तेव्हा ‘मंदिर वही बनायेंगे’च्या घोषणा गाजायला लागल्या. त्या काळात अडवानी भरात होते. ते भाजपचे उद्धारकर्ते होते. वाजपेयी आणि अडवानी यांच्यापैकी हिंदुत्ववाद्यांना उदारमतवादी वळण दाखवणाऱ्या वाजपेयींहून उघड हिंदुत्ववादी भूमिका घेणाऱ्या अडवानींचं आकर्षण स्वाभाविक होतं. ‘वाजपेयी विकासपुरुष’ आणि ‘अडवानी लोहपुरुष’ ही मांडणी त्यातूनच आलेली. अडवानींच्या रथयात्रेनं आंदोलनात जान फुंकली होती. ते देशभरात पोचवलं होतं आणि या काळात चेव चढलेले हिंदुत्वावादी नेते आगखाऊ भाषणं करून देशात दुहीची बीजं पेरत होते. देशभर पसरण्यासाठी आंदोलनाचा आधार मिळतोय एवढं भाजपवाल्यांना तेव्हा पुरेसं होतं. 

या आंदोलनानं बाबरी मशीद पाडल्यानंतरच्या उन्मादी वातावरणावर स्वार होत भाजपनं देशव्यापी हक्काची मतपेढी तयार केली. मतदानाचा टक्का वाढला. यात समाधान मानणाऱ्यांना सत्ता खुणावू लागली. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या पुढाकारातलं पहिलं सरकार आलं. त्यालासुद्धा ही जनमत ध्रुवीकरण करणाऱ्या अडवानीप्रणित आंदोलनाची पार्श्‍वभूमी होती. याचं बक्षीस म्हणून कधीतरी पंतप्रधानपदी बसायचं अडवानींचं स्वप्न होतं. ते उघडपणे जाणवणारं होतं. मात्र, राजकीय सोईसाठी अडवानींचा चेहरा मागं ठेवून वाजपेयींचा मुखवटा पुढं करण्याला पर्याय नाही, अशी स्थिती राजकारणात तयार झाली. ती मान्य करूनही अडवानी यांनी आपलं स्वप्न सोडलं सोडलं नव्हतं. मात्र, नंतरच्या काळात काँग्रेसनं अनपेक्षितपणे मिळवलेलं यश आणि अडवानींची जीनास्तुती यातून अडवानी यांचे ग्रह फिरले. २०१४ च्या निवडणुकीत अडवानींना बाजूला करून नरेंद्र मोदी भाजपचे केंद्रबिंदू झाले. अडवानींचंच बोट धरून राजकीय शिड्या चढलेल्या मोदींनी गुरुतुल्य नेत्याला अलगदपणे अडगळीत पाठवायची व्यवस्था केली. अडवानी किंवा मुरलीमनोहर जोशी हे आजच्या राष्ट्रीय राजकारणातून बाजूला पडले आहेत. ‘मार्गदर्शक मंडळ’ नावाच्या रिकामटेकड्या मंडळात त्यांचा समावेश झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांत त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घ्यायची गरज काही मोदी-शहा जोडीला पडलेली नाही. त्या अर्थानं अडवानी-जोशी हे नेते संदर्भहीन होताहेत. अशा वेळी त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल होत आहे. तरीही त्याचे राजकीय परिणाम होतीलच. एकतर अडवानी यांना राष्ट्रपतिपदाची गुरुदक्षिणा मोदी देतील, असं सांगितलं जात होतं. आज अडवानींचं स्थान काहीही असलं तरी भाजप जिथवर पोचला आहे, तिथं त्या पक्षाला नेण्यात अडवानींच्या रथयात्रेचा वाटा मोठा आहे, हे निर्विवाद. त्या रथयात्रेनंतरच देशभर हिंसाचार झाला. दुही रुंदावली ती कायमची. त्या रथयात्रेनं देशासाठी फार काही बरं घडलं नव्हतं. मात्र, भाजप आज ज्या शिखराचा अनुभव घेतो आहे, त्याचा पाया अडवानींनी घालून ठेवला होता. त्याचं बक्षीस म्हणून राष्ट्रपतिपद तरी मिळेल या गृहीतकावर ऐनवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं आरोपपत्र दाखल करायच्या दिलेल्या आदेशानं पाणी ओतलं गेलं आहे. 

अडवानी आणि मंडळींना न्यायालयानं दोषमुक्त केलं नसून, उलट दोन वर्षांच्या मर्यादित वेळेत खटल्याचा निकाल लावणारी सुनावणी सुरू केली आहे. यातून राजस्थानचे राज्यपाल असलेल्या कल्याणसिंह यांची घटनात्मक पदावर असल्यानं तात्पुरती सुटका झाली आहे. आता नैतिकतेसाठी नाकानं कांदे सोलणाऱ्या भाजपनं खरंतर आरोपपत्र दाखल झालेल्या उमा भारती आणि राज्यपालपदाची झूल घेऊन कायद्यापासून पळवाट मिळवणाऱ्या कल्याणसिंहांविषयी ठोस भूमिका घ्यायाला हवी. मात्र, भाजप असं काही करण्याची शक्‍यता नाही. ‘मोदींना आव्हान नको,’ एवढीच त्यांच्या रणनीतीची मर्यादा आहे. 

अडवानी आणि जोशी यांची राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार बनण्याची आशा न्यायालयानं संपवली आहे. तसंही पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मोदींची घोषणा झाल्यानंतर अडवानी आणि त्यांच्यातले ताणलेले संबंध पाहता अशा व्यक्तीला राष्ट्रपतिपदावर आणण्यास मोदीही फारसे खूश नसतीलच. त्यांची कार्यशैली पाहता प्रश्‍न न विचारणारा, सरकारी भूमिकेवर शिक्का मारणारा राष्ट्रपतीच त्यांना हवा असेल. त्यादृष्टीनंही न्यायालयाच्या निर्णयानं सुटकाच केली आहे. अडवानी-जोशी यांचा स्वप्नभंग झाल्यानं हवा तो उमेदवार राष्ट्रपतिपदासाठी देण्याचा मोदी यांचा मार्ग सुकरच झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा एक मोठा राजकीय परिणाम हाच आहे. यात आपल्या नेत्यांना वाचवण्याचा कोणताही प्रयत्न सरकारी पक्षानं केला नाही; किंबहुना खालच्या आणि उच्च न्यायालयानं अडवानी आणि मंडळींना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय दिला होता, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या सीबीआयनं विरोध दर्शवला होता. एनआयएनं साध्वी प्रज्ञासिंह यांच्यासंदर्भात घेतलेली भूमिका आणि सीबीआयची अडवानी-जोशी आदींविषयीची बाबरी प्रकरणातली भूमिका यातलं अंतरही बरंच काही सांगून जातं.

 दुसरीकडं ‘उशिरा का असेना, बाबरी मशीद तोडणारं उन्मादी वातावरण तयार केल्याबद्दल खटला दाखल झाला हे बरंच झालं,’ अशी मांडणी अनेकजण करतात. तीत तथ्य जरूर आहे. दीर्घकाळानं का असेना, देश बदलणाऱ्या घटनेसाठी जबाबदार असणाऱ्यांना कायदेशीर प्रक्रियेतून जावं लागणार हे खरंही आहे. मात्र, निवडणुकीच्या राजकारणात या सगळ्याचा लाभ अन्य कुणाहीपेक्षा भाजपलाच मिळण्याची शक्‍यता अधिक आहे. आता दोन वर्षं अडवानी आणि इतरांवरच्या कटाचा हा खटला चालेल. या काळातली सुनावणी भाजप आणि परिवाराचं लाडकं असलेलं ध्रुवीकरण करणारे युक्तिवाद घासून-पुसून जनतेसमोर आणायला निमित्त पुरवणारीच ठरणार आहे. उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकीत ध्रुवीकरण लाभाचं ठरतं, याचा अनुभव भाजपनं घेतला आहेच. गोरक्षणासाठीची हिंसक कृत्यं, तिहेरी तलाक, काश्‍मीरवरून टोकाचा एकांगी राष्ट्रवाद पसरवणं यांसारख्या बाबींमधून २०१९ च्या निवडणुकीचं नेपथ्य सजवायला सुरवात झाली आहेच. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखा धार्मिक ध्रुवीकरण हेच अस्त्र बनवणारा नेता आणून भाजपच्या रणनीतीची चुणूक तर दाखवली गेली आहेच. या वातावरणात अडवानींवरच्या खटल्यानं त्यांचं स्वप्न भंगलं असलं, तरी भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या ते पथ्यावर पडण्याचीच शक्‍यता आहे. 
थेटपणे राममंदिराचा मुद्दा निवडणुकीत वापरण्याचा परिणाम व्हायचे दिवस संपले आहेत. मात्र, त्यानिमित्तानं ध्रुवीकरणाचे अनेक मुद्दे प्रचारात आणता येणं शक्‍य आहे. एका बाजूला गाजावाजा करत होणारे विकासाचे इव्हेंट, घोषणाबाजी आणि दुसरीकडं एकांगी राष्ट्रवाद पसरवत विरोधात बोलेल त्याला देशविरोधी ठरवायचं तंत्र आणि तिसरीकडं निवडणुकीत काम करणाऱ्या जातीय समीकरणांना धार्मिक विभागणीकडं नेण्याची चाल अशी ही व्यूहनीती आहे. त्यात अडवानींवरचा खटला लाभाचाच. हे झालं राजकारण. न्यायालयीन पातळीवर १९४९ मध्ये आता पडलेल्या बाबरी मशिदीच्या जागेत रामाच्या मूर्ती आणून ठेवण्यापासून सगळ्यात महत्त्वाचा आणि निर्णायक असलेला मूळ जागेचा वाद ते कल्याणसिंहांच्या विरोधातला अजून सुनावणीला न आलेला अवमानाचा खटला अशी अनेक प्रकरणं प्रलंबित आहेत. या सगळ्याचे अंतिम निकाल होईपर्यंत अयोध्याकांडाचे तरंग उमटतच राहतील.