बिगर भाजपवादाची पहाट... (श्रीराम पवार)

कर्नाटकातल्या निवडणुकीनंतरच्या घडामोडींनी भाजपमधली अस्वस्थता स्पष्ट दिसणारी आहे. २०१४ नंतर देशातलं राजकारण आपल्याला हवं तसं वळवता आलंच पाहिजे, या समजात असणाऱ्यांना कर्नाटकानं जमिनीवर आणलं आहे. स्वाभाविकपणे या घडामोडींचा प्रभाव २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सुरू असलेल्या हालचालींवर पडेल. उत्तर प्रदेशातल्या भाजपच्या प्रचंड विजयानंतर आता विरोधकांनी २०२४ साठी लढावं असा मूड तयार झाला होता, त्याला छेद देणारं वातावरण कर्नाटकच्या निकालांनी तयार केलं. भाजपच्या विरोधात एकत्र लढण्याचं टेम्प्लेट यातून शोधलं जात आहे. भाजपला लोकसभा निवडणूक ही ‘व्यक्तिमत्त्वांची लढाई’ बनवायची आहे. तसं झाल्यास मोदींच्या विरोधात कोण, या प्रश्‍नाचं उत्तर विरोधकांकडं नाही. मात्र, राज्याराज्यातल्या प्रादेशिक पक्षांच्या ताकदीनुसार काँगेस आणि अन्य पक्षांनी समझोता करून निवडणुकीला राज्यनिहाय लढाईचं स्वरूप दिल्यास भाजपपुढं आव्हान तयार करता येईल, या गृहीतकावर सध्याचा विरोधकांतला उत्साह आधारलेला आहे. कर्नाटकात काँग्रेस-धजद आघाडीचे मुख्यमंत्री म्हणून एच. डी. कुमारस्वामी शपथ घेताना देशातले सुमारे दीड डझन नेते उपस्थित राहिले, हे सूत्र असंच पुढं गेलं तर भाजपला आपल्या रणनीतीचा फेरविचार करावा लागेल. जवळपास प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीआधी सुरू होणारी तिसऱ्या आघाडीची चर्चा निवडणुका जाहीर होता होता निकालात निघालेली असते. आता हे नेहमीचं ‘तिसरे’ अधिक काँग्रेस असं कर्नाटकातून समोर येणारं मॉडेल देशाच्या राजकारणात नवं वळण आणू पाहत आहे.

कर्नाटकच्या निवडणुकीत मतमोजणी सुरू होती. एका टप्प्यावर भाजप बहुमतापर्यंत जाताना अडखळेल हे स्पष्ट दिसत होतं. मात्र, सरकार भाजपच बनवेल, असं वातावरण माध्यमांनी तयार केलं आणि भाजप प्रवक्‍त्यांचा आनंद लपत नव्हता. एका वाहिनीवर राम माधव यांना विचारण्यात आलं ः ‘बहुमताला अजून काही जागा कमी पडताहेत, काय करणार?’ ते उत्तरले ः ‘काळजी करू नका. आमच्याकडं अमित शहा आहेत’. यावर हास्याचे फवारे उडाले. सत्ता राबवण्यात पडद्याआडच्या खेळ्या करण्यात शहा यांचा हात कुणी धरू शकत नाही, त्यांना रोखणं अशक्‍य आहे, या समजावर आधारलेला राम माधव यांचा हा आत्मविश्‍वास होता. तोच आधार येडीयुरप्पांसारखा मुरब्बी  राजकारणीही सारे निकाल लागायच्या आधीच सत्तेसाठी दावा करण्यामागं होता.

आता मोदी-शहांखेरीज या देशात कुणी राज्य करण्याच्या पात्रतेचं उरलंच नाही, असा ठाम समज करून घेतलेल्या समर्थकांना, विरोधक टिकूच शकत नाहीत, असा विश्‍वास वाटतो. इतरांना अहंकारी ठरवणाऱ्या मोदींचा भाजप त्याच वाटेनं चालू लागला आहे, याचंच हे निदर्शक. मोदी-शहा पक्षाकडं आहेत म्हणजे निवडणुका जिंकायची शाश्‍वती आणि नाही जिंकल्या तर मोदींच्या सरकारनं नियुक्त केलेले राज्यपाल पांग फेडायला पुढं येतीलच. सत्तासाधनांच्या अनिर्बंध वापराला राजभवनाची साथ मिळाल्यानंतर कोण रोखणार, हा समजच अहंकार दाखवणारा आहे. बहुमत नसताना जुगाड जमवणं हे राजकीयदृष्ट्या शहाणपणाचं असेलही; पण त्याला नैतिकतेचा मुलामा देत वर नाकानं कांदे सोलणारा आविर्भाव लोकांच्या लक्षात येत नाही असं कसं होईल?
या खेळात कधीतरी काँग्रेसचा हातखंडा होता. राज्यपाल नावाची संस्था काखोटीला मारून सत्तेसाठी वाटेल त्या थराला जाण्याची अनेक उदाहरणं काँग्रेसनं अगदी नेहरूंच्या जमान्यापासून घालून दिली आहेत. मोदी-शहांच्या रूपानं काँग्रेसला या आघाडीवर आणखी आक्रमक प्रतिस्पर्धी भेटले तेव्हा नैतिकतेची भाषा करायला काँग्रेसवाले मोकळे झाले. अर्थात या खेळात शेरास सव्वाशेर भेटतच राहणार. हेवीवेट शहांना शिवकुमार यांच्या रूपानं कर्नाटकात तो भेटला. ज्या शहांच्या मॅनेज करण्याच्या क्षमतेवर भाजपला ठाम विश्‍वास होता त्या शहांना कर्नाटक काँग्रेसमधल्या शिवकुमार नावाच्या मधल्या फळीतल्या नेत्यानं चारी मुंड्या चीत केलं. जे शहाणे काँग्रेसनं कोर्टात वेळ वाया घालवण्यापेक्षा आपले आमदार जपायला हवेत असं सांगत होते, ते वास्तवापासून दूर होते. सारी साधनं वापरूनही भाजपला एक आमदार फोडता आला नाही. ‘मेरे पास अमित शहा है’ हा फाजील आत्मविश्‍वास नडला. गोवा, मणिपूर, मेघालयात काँग्रेसला सहजपणे चकवणारी शहा यांची रणनीती, कुणी तोडीस तोड भेटतो तेव्हा लडखडते, हे गुजरातमधल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. तिथं अहमद पटेलांना काहीही करून पराभूत करायचं, यासाठी सारं पणाला लावलं असतानाही अहमद पटेल जिंकले. तिथूनच गुजरातमध्ये पुरत्या गारठलेल्या काँग्रेसमध्ये जान यायला सुरवात झाली आणि जिथं १५० जागा भाजप सहज जिंकेल असं वातावरण होतं, तिथं बहुमतासाठीही झगडावं लागलं. आताही कर्नाटकातल्या घडामोडींनी भाजपच्या विरोधकांना बळ पुरवलं आहे, ज्याचा राष्ट्रीय राजकारणावरचा प्रभाव अटळ आहे.

कर्नाटकातला निकाल कोणतं तरी जुगाड केल्याशिवाय सरकार स्थापन होणार नाही असाच होता. यात भाजपनं विरोधातले आमदार फोडून त्यासाठी पक्षांतरबंदी कायद्यालाही फाट्यावर मारून बहुमत सिद्ध करणं किंवा एकमेकांचा उद्धार करत लढलेल्या काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलानं सत्तेसाठी सोयरीक करणं हेच मार्ग होते. यात राजकीय पक्षांसाठी नैतिकतेपेक्षा व्यवहार्य काय, यालाच महत्त्व होतं. विरोधकांतले आमदार फोडून सत्ता टिकवणं व्यवहार्य आहे, असं भाजपला वाटत होतं. याचं कारण त्यांच्याकडं अमित शहा आहेत. शहा साथीला असणं म्हणजे काय हे येडीयुरप्पांचा शपथविधी ते राजीनामा यादरम्यान झालेल्या हालचालींतून समजून घेता येतं. यातली पहिली पायरी जनादेशाचा अर्थ असा लावायचा की सत्ता भाजपलाच मिळाली पाहिजे. कर्नाटकात सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून राज्यपालांनी पहिली संधी भाजपला द्यायला हवी हे तर्कशास्त्र त्यातूनचं आलं होतं. त्याआधी गोवा, मणिपूर आणि मेघालयात काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असताना मात्र बहुमत जोडणारी आघाडी महत्त्वाची हा तर्क होता. या छोट्या राज्यांत केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपच्या अशा आघाड्या जोडण्याच्या क्षमतेपुढं काँग्रेस हतबल होता. सर्वात मोठा म्हणून सत्तेचा पहिला दावेदार हे एकदा ठरवल्यानंतर तोच तर्क राज्यपालांनी मान्य करावा ही साथीला शहा असण्याची आणखी एक अनिवार्यता. दिल्लीश्वरांचा संकेत राजभवनानं समजून घ्यायचा यासाठी तर त्यांची नियुक्ती असते, हे इथं गृहीत धरलेलं असतं. यात राज्यपालांनी विश्‍वासठरावासाठी भरपूर मुदत देणं ओघानंच आलं. बहुमत नसताना सरकार बनवल्यानंतर या मुदतीचा वापर करायचा कशासाठी, तर विरोधातलं आमदारांचं मतपरिवर्तन करण्यासाठी. या मतपरिवर्तनाचा मार्ग कोणता तर थैल्या मोकळ्या सोडायची आमिषं दाखवायची, कुठं ना कुठं अडकलेल्या राजकारण्यांना यंत्रणांचं भय घालायचं, हा. ‘मेरे पास शहा है’ हे सांगताना न उच्चारलेलं वास्तव हे असतं. कर्नाटकच्या निवडणुकांनी आणि नंतरच्या घडामोडींनी हे दाखवून दिलं, की मोदी-शहांच्या धडाक्‍यालाही मर्यादा आहेत. ‘सुटकेस सरकार’ आणण्याच्या खेळ्या प्रत्येक वेळी यशस्वी होतातच असं नाही आणि पडद्यामागचं दरबारी राजकारण करण्याचं काँग्रेसी कौशल्य अजून पुरतं संपलेलं नाही.

काँग्रेस-धजदची आघाडी अभद्र ठरवणं सोपं आहे, शक्‍यही आहे. ती विचारसरणीवर झाली वगैरे काँग्रेसवाल्यांचे युक्तिवाद बकवास आहेत यात शंकाच नाही. ती शुद्ध राजकीय तडजोड आहे. ती बहुमत देणारी असल्यानं प्रचलित चौकटीत पावन होणारी आहे इतकंच; पण त्याआधी भाजपकडून जे झालं त्यात कसली नैतिकता होती? आमदारांना आमिषं दाखवणाऱ्या अनेक ऑडिओ क्‍लिप समोर आल्या, त्यांची सत्यासत्यता निर्विवादपणे समोर येईल का, हा प्रश्‍नच आहे. त्या खोट्या आहेत असं भाजप सांगत राहील आणि त्या खऱ्याच आहेत म्हणून काँग्रेस आरोप करीत राहील. मुळापर्यंत जाऊन सत्य तपासण्याची तसदी कुणी घेण्याची शक्‍यता कमीच. कारण, सारा आटापिटा विश्‍वासठरावापर्यंतच होता. मात्र, खुद्द येडीयुरप्पा, रेड्डीबंधूंचे म्होरके जनार्दन रेड्डी आणि त्याच पंथातले श्रीरामलू यांचं संभाषण काय सांगतं? आता याला कुणी काँग्रेसचे किंवा धजदचे आमदार भुलले नाहीत ते काही उच्च नैतिक आदर्शांमुळं, असंही मानायचं कारण नाही. कडकोट बंदोबस्त हेच नैतिक राहण्याचं कारण होतं. भाजप आमदार फोडणारच होता. मात्र, ते फुटू नयेत यासाठी काँग्रेसला जो आटापिटा करावा लागला त्यातून काय दिसतं? न्यायालयानं विश्‍वासठरावासाठीची मुदत १५ दिवसांवरून २४ तासांवर आणली हे बरंच घडलं. त्यामुळं घोडेबाजाराच्या  शक्‍यतांवर मर्यादा आल्या. मात्र, ही मुदत १५ दिवसच राहिली असती आणि निकाल उलटा लागला असता तर आज जे पक्षनिष्ठेच्या आणि विचारनिष्ठेच्या नावानं चांगभलं सुरू आहे, त्याचं काय झालं असतं? संदेश स्पष्ट आहे ः काँग्रेस असो की भाजप, संधी मिळाली की ते सत्तेसाठी वाटेल ते करायला तयार आहेत. आता कुणी फार नैतिकतेच्या गप्पा मारू नयेत, ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ची भाषा करू नये. विरोधात लढलेला पक्ष सत्तेसाठी एकत्र येणं ही अभद्र युती असेल, तर मग जम्मू आणि काश्‍मीरमध्ये भाजपनं पीडीपीशी केलेली आघाडी कसली म्हणायची? तिथं तर दोन्ही पक्षांत कसलंच मतैक्‍य नाही. ३७० व्या कलमापासून ते पाकिस्तानला कसं हाताळावं इथपर्यंत तीव्र मतभेद होते आणि आहेत, तरीही संसार सुरूच आहे. शपथ घेतानाच मुफ्ती महंमद सईद यांनी निवडणुका व्यवस्थित पार पडण्यासाठी फुटीरतावाद्यांचे आणि पाकिस्तानचेही आभार मानले होते आणि सत्तेत  मांडीला मांडी लावून बसलेल्या भाजपला ते सहन करावं लागलं होतं. तसंच निवडणुकीआधी एकमेकांविरोधात लढलेले नंतर एकत्र येणं ही अपवित्र आघाडी असेल तर बिहारमध्ये भाजपनं नितीशकुमारांच्या संयुक्त जनता दलाबरोबर केलेल्या आघाडीचं समर्थन कशाच्या आधारावर करणार?

कर्नाटकातल्या घडामोडींनी भाजपसाठी दोन ठळक नकारात्मक गोष्टी घडल्या. एकतर ‘मोदी-शहा काहीही करू शकतात आणि त्यानी ठरवलं म्हणजे सत्ता आलीच पाहिजे,’ या तमाम भाजपसमर्थकांच्या किंवा मोदीसमर्थकांच्या समजाला तडा गेला. निवडणुकीच्या मैदानात योग्य पावलं उचलली तर त्यांना रोखता येतं, हे दिल्ली-बिहारपासून पश्‍चिम बंगाल ते पंजाबपर्यंत दिसलं आहेच. निवडणुकीनंतरच्या सत्तेसाठीच्या व्यवस्थापनातही त्यांना शह देता येतो, हे समर्थकवर्गाला झोंबणारं आहे. दुसरी बाब म्हणजे, स्वच्छ राजकारण करत असल्याच्या प्रतिमेलाही स्पष्ट तडा गेला. जे भाजपनं केलं ते काँग्रेसनं याआधी अनेकदा केलं होतं. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात राज्यपाल केंद्राच्या इशाऱ्यावरच चालत होते आणि गठ्ठ्यानं सरकारं बरखास्त करण्याचा उद्दामपणाही काँग्रेसनं केला होता. राज्याच्या विधिमंडळात पेच तयार होईल तेव्हा ज्या बोम्मई खटल्यातल्या निकालाचा आधार घेतला जातो, तो खटला काँग्रेस राजवटीच्या साहसवादाविरोधातच होता. भाजपकडून आता काँग्रेसचा हा इतिहास उगाळला जातो आहे. मात्र, असं करणं म्हणजे ‘त्यांनी कायदा फाट्यावर मारून घातलेला धुडगूस तसाच घालण्याची संधी आम्हाला का नाही’ असं म्हणण्यासारखं आहे. सत्तेवरचा भाजप हा काँग्रेसच्या वाटेनं जातो, असं दाखवणारा हा मामला आहे. हायकमांडमधली माणसं बदलली तरी काम करण्याची पद्धत तीच असेल तर लोकांनी विश्‍वासानं केलेल्या बदलाला किती न्याय दिला जातो आहे?
कर्नाटकपुरतं पाहायचं तर आता काँग्रेस-धजदचं सरकार सत्तेवर आलं आहे.

भाजपविरोध हाच समान धागा दोन्ही पक्षांना एकत्र आणणारा आहे. तूर्त सरकार बनलं तरी भविष्यात आता न घडवता आलेली तोडफोड होणारच नाही याची खात्री नाही. दिल्ली आणि बिहारचा पराभव जिव्हारी लागलेल्या भाजपच्या नेतृत्वानं दिल्लीत ‘आप’च्या सरकारपुढं नायब राज्यपालांमार्फत जमेल तेवढ्या कटकटी तयार केल्या, तर बिहारमध्ये सत्ताधारी आघाडीत फूट पाडून सत्तेत वाटा मिळवला. कर्नाटकचा पराभव याहून अधिक डाचणारा आहे. साहजिकच मोदी-शहा संधीची वाट पाहत राहतील. याचा अर्थ इतकाच की तिथलं नाट्य संपलेलं नाही. यातूनही सरकार टिकलं तरी काँग्रेस-धदज आघाडीची कसोटी लागेल ती २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी जागावाटप करताना. भाजपच्या विरोधात सगळ्यांनी एकत्र लढावं ही कल्पना विरोधकांना बळ देणारी, भाजपसाठी अडचणी तयार करणारी ठरेल यात शंकाच नाही. मात्र, कर्नाटकात अधिक जागा असून पडती भूमिका घेणारी काँग्रेस लोकसभेच्या जागावाटपात ही लवचिकता दाखवेल का? न दाखवल्यास देवेगौडा-कुमारस्वामी काय करतील हे प्रश्‍नच आहेत. कर्नाटकच्या घडामोडींनी मोदींविरोधात बडी आघाडी करण्याच्या चर्चांना गांभीर्य प्राप्त झालं आहे. कुमारस्वामींचं सरकार बनावं यासाठी ममता बॅनर्जी, मायावतींपासून ते अखिलेश यादव, लालूपुत्र तेजस्वी यादव, एम. के. स्टॅलिन अशा अनेक प्रादेशिक नेत्यांच्या सदिच्छांचा हातभार लागला होता. या साऱ्यांना भाजपच्या विरोधात दमदार आघाडी हवीच आहे. तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांची तेलंगण राष्ट्र समिती आणि आंध्रात चंद्राबाबूंचा तेलगू देसम यांची लढत प्रामुख्यानं काँग्रेसशीच होत आली आहे, तरीही दोघांनीही कर्नाटकात काँग्रेसचा डाव यशस्वी व्हावा यासाठी मदतीचा हात पुढं केला होता. देशातल्या बहुतांश प्रदेशिक पक्षांच्या नेत्यांना, कर्नाटकात भाजपचा पराभव व्हावा, असं वाटत होतं. याचं कारण काही वर्षांपूर्वीपर्यंत या पक्षांसाठी काँग्रेस हा मुख्य प्रतिस्पर्धी होता, मोदी-शहा यांच्या धडाक्‍यामुळं आता भाजपनं ती जागा घेतली आहे. या दोघांची सत्ता मिळवण्यासाठीची भूक इतकी प्रचंड आहे, की प्रादेशिक नेत्यांना त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न तयार झाल्यासारखं वाटतं आणि अर्थातच राजकारण हा शक्‍यतांचा खेळ असल्यानं आज सामर्थ्यवान असलेल्या भाजपला रोखताना विकलांग झालेल्या काँग्रेसला बळ देण्यात या प्रदेशनेत्यांना काही गैर वाटणार नाही. यातूनच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचं रणांगण सजायला सुरवात होईल. भाजपच्या विरोधात आघाडी काँग्रेससह की काँग्रेसशिवाय या पेचात कर्नाटकातल्या घडामोडी जेवढे भाजपविरोधक तेवढे एकत्र यावेत या दिशेनं राजकारण जाईल, अशी चिन्हं दाखवणाऱ्या आहेत. यात डावे थेटपणे निवडणूकपूर्व आघाडी करण्याची शक्‍यता कमी. मात्र, ते भाजपच्या विरोधातच राहतील. कर्नाटकातल्या कुमारस्वामींच्या शपथविधीला देशातले जवळपास दीड डझन नेते खास उपस्थित राहिले. यातून अनेकांनी कर्नाटकातलं भाजपविरोधी राजकारण यशस्वी व्हावं, यासाठी प्रयत्नही केले. यातून भाजपच्या विरोधात एक देशव्यापी सूत्र समोर येण्याची चिन्हं दिसत आहेत. ज्या राज्यात ज्या पक्षाची ताकद, त्यानं आघाडीचं नेतृत्व करावं, अशा प्रकारचा तोडगा कर्नाटक मॉडेलच्या आधारे पुढं येऊ शकतो, जो लोकसभेच्या निवडणुकीतल्या अंकगणितावर लक्षणीय परिणाम घडवू शकतो. भाजपला प्रामुख्यानं साथ मिळाली ती हिंदीभाषक उत्तर भारताची. तिथं मतांची फाटाफूट टाळणारी आघाडी करता आली तर भाजपला जोरदार टक्कर देता येईल, हा या समीकरणांमागचा अंदाज आहे. भाजपकडून अमित शहांपासून सारेजण एका आवाजात ‘हे सारे आधीही भाजपच्या विरोधात होतेच, ते पुन्हा विरोधात राहिल्यानं काय फरक पडणार? ममता बॅनर्जींचा उत्तर प्रदेशात कसला प्रभाव आहे? आणि कुमारस्वामींना बिहारमध्ये कोण विचारतो?’ असा सूर आळवत आहेत. तो सोईचा दृष्टिकोन मांडणारा आहे. या नव्या सूत्राचा योग्य अवलंब केल्यास लोकसभेच्या लढाईला राज्यनिहाय आकार देता येऊ शकतो. देशभरात ‘मोदीविरोधात कोण?’ असं विचारणाऱ्या भाजपला ही पर्यायी रणनीती पेचात पकडण्याचा मार्ग ठरू शकते. अर्थात कर्नाटकात जमलेल्यांमध्ये डझनभर नेत्यांना जमलं तर पंतप्रधान व्हायची स्वप्नं पडत असतात. त्यांचं किती आणि कुठवर जमणार, हाच यातला कळीचा मुद्दा.