चला गावाकडं... (श्रीराम पवार)

रविवार, 4 फेब्रुवारी 2018

कृषी आणि आरोग्य ही दोन क्षेत्रं डोळ्यांपुढं ठेवत त्यांना सर्वाधिक प्राधान्य देणारा सन २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकताच सादर केला. उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभावाचं गाजर त्यातून शेतकऱ्यांना दाखवण्यात आलं आहे. शिवाय, दहा कोटी गरीब कुटुंबांना आरोग्यविम्याचं कवचही जाहीर झालं आहे. निवडणुकीआधीच्या अर्थसंकल्पाची संधी साधताना सरकारला आपली प्रतिमा शेतकरीहिताची आणि शहरी गरिबांच्या बाजूची करायची आहे. अर्थसंकल्प हा अर्थकारणासोबतच सरकारच्या राजकीय प्राधान्यक्रमांकडं निर्देश करणाराही असतो. त्यात काही गैर नाही.

कृषी आणि आरोग्य ही दोन क्षेत्रं डोळ्यांपुढं ठेवत त्यांना सर्वाधिक प्राधान्य देणारा सन २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकताच सादर केला. उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभावाचं गाजर त्यातून शेतकऱ्यांना दाखवण्यात आलं आहे. शिवाय, दहा कोटी गरीब कुटुंबांना आरोग्यविम्याचं कवचही जाहीर झालं आहे. निवडणुकीआधीच्या अर्थसंकल्पाची संधी साधताना सरकारला आपली प्रतिमा शेतकरीहिताची आणि शहरी गरिबांच्या बाजूची करायची आहे. अर्थसंकल्प हा अर्थकारणासोबतच सरकारच्या राजकीय प्राधान्यक्रमांकडं निर्देश करणाराही असतो. त्यात काही गैर नाही. मोदी सरकारची चार वर्षं होताना तो स्पष्टपणे निवडणुकीची तयारी करणारा बनला यात नवल वाटायचं कारण नाही.

केंद्रातल्या मोदी सरकारचा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा निवडणुकीला सामोरं जाण्यापूर्वीचा शेवटचाच पूर्ण अर्थसंकल्प असल्यानं त्याची दिशा निवडणूककेंद्री असेल ही अपेक्षा होतीच. निरनिराळ्या घटकांच्या प्रचंड अपेक्षा आणि सरकारच्या हाती असलेले मर्यादित पर्याय यातून आर्थिक आघाडीवर कसरत करण्यापलीकडं अर्थमंत्र्यांच्या हाती काही नव्हतं. ती करताना सामान्यांच्या, गरिबांच्या, शेतकऱ्यांच्या, कामगारांच्या आणि उद्योजकांच्यांही एकाच वेळी भल्याची कशी आहे, हे खपवण्याची कसरत अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान दोघांनाही करावी लागते आहे. या सरकारचं एक बरं आहे, त्यांनी काहीही केलं तरी ते देशाच्या हिताचंच म्हणून सांगणारा एक मोठा समर्थकांचा वर्ग त्यांच्या पदरी कायमचा आहे. त्यामुळं आर्थिक सुधारणांकडं जाताना कठोर निर्णय घेतले तरी कौतुक करत ‘देशासाठी थोडं सोसा’, असं म्हणणारे साथीला असतात, तसंच आता यूपीए-२ ची आठवण यावी इतपत लंबक कल्याणकारी योजनांकडं झुकत असतानाही हेच कसं देशहिताचं, असंही सांगितलं जातं. यातल्या विसंगती दाखवणारे अर्थातच विकास न बघवणारे, काँग्रेसी किंवा तत्सम ठरवता येतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच दावोसला ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीला गेले होते. तिथं उद्‌घाटनाचं भाषण करण्याचा मान त्यांना मिळाला. त्या वेळी आर्थिक संरक्षणवादाच्या विरोधात खणखणीत भूमिका मांडणारे पंतप्रधान आणि आपल्या देशात सरसकट आयातशुल्क वाढवणारा लगेचच सादर झालेला अर्थसंकल्प यांची संगती कशी लावायची? अर्थात अशी संगती लावण्यापेक्षा, विसंगती शोधण्यापेक्षा तिथल्या पंतप्रधानांच्या जागतिकीकरणवादी अवतारावरही टाळ्या पिटायच्या आणि इथं संरक्षणवादी धोरणं राबवली तरी ती देशातल्या उद्योगांना लाभाची ठरतील म्हणूनही टाळ्या पिटायच्या हा प्रतिमानिर्मितीचा खेळ आहे. अर्थसंकल्प आर्थिक आघाडीवरची धोरणं, दिशा वगैरे दाखवतो असं मानलं जातं. या वर्षीचा अर्थसंकल्प मात्र त्याहीपेक्षा सरकार निवडणुकीत काय घेऊन लोकांना सामोरं जाणार याचंच दर्शन घडवतो आहे. अशा वेळी अर्थातच जे आहे त्यापेक्षा जे दाखवायचं आहे, त्याला महत्त्व येतं आणि अचानक सरकारला चार वर्षांपूर्वीचं शेतीमालाचे दर उत्पादनखर्चाच्या दीडपट देण्याचं आश्‍वासन आठवतं. जे होणार नाही म्हणून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू असं नवं स्वप्न अलीकडेपर्यंत दाखवलं जात होतं, तेच आता सरकारचं धोरण बनलं. निवडणूक जवळ येईल तसे या प्रकारचे खेळ वाढायला लागतील. ते वाढण्याला आणि शेतकऱ्यांचं किंवा अन्य कुणा घटकाचं भलं व्हायला काहीच हरकत नाही. ते व्हायलाच हवं. मात्र, त्यासाठी ठोस योजना, तरतुदी काय यावर अर्थसंकल्प काहीच बोलत नाही.

अर्थसंकल्प अर्थकारणासोबतच सरकारच्या राजकीय प्राधान्यक्रमांकडं निर्देश करणाराही असतो. त्यात काही गैर नाही. मोदी सरकारची चार वर्षं होताना तो स्पष्टपणे निवडणुकीची तयारी करणारा बनला यात नवल वाटायचं कारण नाही. हे सरकार उद्योगस्नेही प्रतिमा घेऊन आलं. ‘मनरेगा’सारख्या योजना म्हणजे यूपीएच्या अपयशाचं स्मारक असल्याचं पंतप्रधान सांगत होते. आर्थिक आघाडीवर गुजरातमध्ये सापडलेली दिशा देशात पुढं नेण्याचा प्रयत्न सुरवातीला तरी दिसत होता. मात्र, भूसंपादन विधेयकाच्या मुद्द्यावर सरकारला ‘या देशात शेतीवर अवलंबून असलेला प्रचंड मोठा समूह आहे आणि त्याची दखल घ्यावीच लागेल’ याची जाणीव झाली. निवडणुकीत पार कंबरडं मोडलेल्या काँग्रेसनं केलेला ‘सूट-बूट की सरकार’ असा हल्ला वर्मी लागला होता आणि ज्या भूसंपादन विधेयकाची स्वतः मोदी आणि अमित शहा जोरजोरात वकिली करत होते, ते गुंडाळून ठेवण्याची वेळ आली. पाच वर्षं जशी संपत येतील, तसं मतपेटीकडं वळणं सरकारसाठी अनिवार्यच होतं. यासंदर्भात याआधीच्या काँग्रेसच्या सरकारांनी काही वेगळं केलेलं नाही. मुद्दा ‘आम्ही वेगळे आहोत’ म्हणून सांगणाऱ्यांना तोच राजकीय व्यवहारवादाचा कित्ता गिरवावा लागतो हा आहे. भाजपला येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांत परीक्षा द्यावी लागणार आहे आणि त्याहीपेक्षा २०१९ ची निवडणूक त्या पक्षाला जिंकायची आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांमधला रोष आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतल्या अस्वस्थतेची दखल घेतो आहोत, असं दाखवण्याला पर्यायच नव्हता. अर्थसंकल्पात नेमकं तेच करायचा प्रयत्न आहे. याला या सरकारच्या काळात हळूहळू पण निश्‍चितपणे शेती आणि शेतकऱ्यांकडं सरकारचं लक्ष नाही, हा तयार होत असलेला सूर कारणीभूत आहे. ‘ ‘अच्छे दिन’चा वायदा शेतकऱ्याच्या बांधावर आला नाही,’ या भावनेला प्रतिसाद तर द्यावाच लागणार होता. शेवटी प्रतिमेचं व्यवस्थापन हा सत्तेच्या राजकारणाचा महत्त्वाचा पैलू झाला आहे. देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. शेतकऱ्यांनी बंपर उत्पादन काढलं, याचं कौतुक कितीही केलं तरी असं असूनही शेतीच्या विकासाचा दर मात्र घसरतो आहे. म्हणजेच जादा पीक निघूनही उत्पन्न वाढत नाही यावर, निवडणूक असेल तिथं उत्तर प्रदेशसारखं कर्जमाफीचं आश्‍वासन द्यायचं आणि इतरत्र हे कसं आतबट्ट्याचं आहे हे सांगायचं, असल्या थातुरमातुर उपायांनी हे संकट संपणारं नाही. माध्यमांतून फार स्थान मिळालं नसलं तरी देशभरातल्या शेतकऱ्यांच्या संघटना एकत्र येऊन शेतीतल्या अस्वस्थतेवर समान भूमिका घेत आहेत, याचा राजकीय परिणाम अटळ आहे. गुजरातच्या निवडणुकीत ग्रामीण भागानं दिलेला कौल डोळे उघडायला लावणाराच होता. त्याचबरोबर गुजरात, हरियाना, महाराष्ट्रात झालेल्या प्रचंड आंदोलनांमागं कोलमडलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था हे एक कारण आहे. या साऱ्याचे मतपेटीवरचे परिणाम लक्षात घेता आपण ‘इंडिया’कडून ‘भारता’कडं वळतो आहोत, असं दाखवणं ही सरकारची गरज होती. शेतीत गुंतवणूक वाढवणं, तंत्रज्ञान आणणं, प्रक्रियाउद्योगांची साखळी विकसित करणं, मूल्यवर्धन, त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारणं आणि शेतकरी ते ग्राहक यांच्यातली मध्यस्थांची साखळी कमी करणं यासारख्या लांब पल्ल्याच्या चिकाटीनं करायच्या उपायांची गरज आहे. मात्र, तातडीनं शेतकऱ्यांसाठी काही करतो आहोत, असं दाखवायचं तर सर्वात सोपा मार्ग होता हमीभावाचा. भाजपनं उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभावाचं आश्‍वासनही दिलं होतं. ते नेमकं निवडणुकीपूर्वीच्या वर्षात आठवलं हा योगायोग नाही. सत्तेवर आल्यानंतर हे आश्‍वासन प्रत्यक्षात आणणं शक्‍य नसल्याचं सरकारनं कोर्टात सांगितलं होतं. संसदेतही ‘असं आश्‍वासनच नव्हतं,’ असा पवित्रा घेण्यात आला होता. याचं कारण, सरकारला याची अंमलबजावणी शक्‍य नाही याची खात्री होती. मात्र, शेतकऱ्यांची असंतोषाची धग सत्तेलाच लागू शकते, याची जाणीव झाल्यानंतर अर्थसंकल्पात पुन्हा यू टर्न घेत हमीभावावर बोलावं लागलं आहे. शेतकऱ्याला असं उत्पादनखर्चावर ५० टक्के नफा देणारं धोरण राबवता आलं, तर आनंदच. मात्र, तसं ते जाहीर होऊनही हीच मागणी करणाऱ्या संघटना आणि तज्ज्ञही ‘हे प्रत्यक्षात घडेल का’ यावर शंका घेतात आणि याकडं ‘आणखी एक गाजर दाखवण्याचा प्रकार’ म्हणून पाहतात. असं का होतं हे समजून घ्यायला हवं. एकतर आता सर्व पिकांना हमीभाव दिला जात नाही. ज्यांना दिला जातो त्यात एफआरपी मिळणारं उसासारखं पीक वगळलं तर बहुतेक पिकांना प्रत्यक्षात तितका दर मिळतोच असं नाही. सरकारच्या धोरणानुसार आता हमीभावाच्या यादीतली पिकंही वाढतील. सरकारनं कितीही सांगितलं तरी बाजार मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वावर चालतो. व्यापाऱ्यांकडून या पिकांना हमीभावाप्रमाणं दर मिळाला नाही तर सरकारनं खरेदी करणं अपेक्षित असतं. यात सरकार सातत्यानं अपयशी ठरल्याची उदाहरणं आहेत. आता सरकार दर पडल्यास खरेदीची यंत्रणा कशी उभी करणार? किंवा दरातल्या तफावतीची रक्कम सरकार देणार काय? त्यासाठी तरतूद केली आहे काय? हे प्रश्‍न कायम आहेत. सन २०२२ पर्यंत शेतीचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासनही कायम आहे. सध्याच्या दरानं कृषिविकास होत राहिला तर ते अशक्‍यच आहे आणि ते साधण्यासठी ज्या गतीनं (१२-१४ टक्के) शेतीचा विकासदर वाढायला हवा, ती किमया आजवर कुठं कधी साधली गेलेली नाही. म्हणजेच पुढं काय व्हायचं ते होवो, तूर्त आम्ही शेतीच्या भल्याचं चिंततो आहोत, हे दाखवणं महत्त्वाचं. नेमकं तेच जेटली यांनी केलं आहे.

अर्थसंकल्पातली सर्वात महत्त्वाची घोषणा आहे आरोग्याच्या आघाडीवरची. १० कोटी कुटुंबांना म्हणजे ५० कोटी जणांना दरसाल पाच लाख रुपयांपर्यंतचा वैद्यकीय खर्च देण्याची हमी देणारी योजना सरकार राबवणार आहे. ‘आयुष्यमान भारत’ नावाच्या या योजनेतून सरकारनं योग्य मुद्द्यांची दखल घेतली आहे. या पावलाचं स्वागतच केलं पाहिजे. मुद्दा त्याचे तपशील ठरवून अंमलबजावणी करण्याचा आणि यातून सरकारी पैसा हडपणारी यंत्रणा तयार होऊ नये, यासाठीची दक्षता घेण्याचा आहे. अर्थात इतक्‍या व्यापक प्रमाणात लोकांना दिलासा देण्याची कल्पना निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून का असेना मांडली जाते, हे महत्त्वाचंच मानायला हवं. ‘क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता देणार नाही,’ अशी भूमिका घेतानाच ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या वापराचं ठोस समर्थन अर्थमंत्र्यांनी केलं. या तंत्रज्ञानातून होऊ घातलेले सकारात्मक परिणाम पाहता हे कालसुसंगत पाऊल आहे.

सरकारपुढं सध्या सर्वात मोठं आव्हान आहे ते रोजगारनिर्मितीचं. या आघाडीवर दावे कितीही केले तरी फार प्रगती नाही, हे वास्तव लपणारं नाही. उद्योगात फार उत्साहाचं वातावरण नाही. नोटीबंदीचे, जीएसटीचे परिणाम उघड आहेत. ते झालेच नाहीत असं दाखवण्यासाठी फेकली जाणारी आकडेवारी हा केविलवाणा उद्योग आहे. यात उद्योगांना दिलासा देणं ही गरज आहे. ‘मेक इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ या आणि तत्सम योजनांच्या गाजावाजातूनही प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती वाढत नसल्याकडं लक्ष देऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणाऱ्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना बळ देण्याचं समर्थन केलं जातं. ५० कोटींहून कमी उलाढाल असलेल्या उद्योगांची करसवलत २५० कोटींपर्यंतच्या उद्योगांना देण्याची घोषणा यादृष्टीनं महत्त्वाची आहे. याचसोबत नव्यानं नोकरभरतीत येणाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीतला वाटा सरकार उचलणार आहे. यातून या उद्योगांनी अधिक गुंतवणूक आणि अधिक रोजगारनिर्मिती करावी, अशी अपेक्षा सरकारनं ठेवलेली दिसते. जीएसटीनं तात्पुरत्या का असेनात आणलेल्या परिणामांच्या झळा कमी करणाऱ्या तरतुदींचाही अर्थमंत्र्यांनी प्रयत्न केला आहे. रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी या प्रकारचे उपाय करतानाच जगभरात उद्योग-व्यवसायात येणारं तंत्रज्ञान आणि त्यामुळं रोजगाराचंच बदलत जाणारं स्वरूप याचाही विचार करण्याची गरज आहे. आज अस्तित्वात असलेल्या मोठ्या प्रमाणातल्या नोकऱ्या काही वर्षांत अस्तंगत होतील अशी चिन्हं आहेत. नव्या युगातल्या कामाचं स्वरूप, त्यासाठीची कौशल्यं पारंपरिक शिक्षणपद्धतीतून तयार होणाऱ्या फौजेपुढं अस्तित्वाचंच आव्हान तयार करण्याच्या शक्‍यता समोर येताहेत. रोजगारनिर्मिती होत नाही यासाठीचा आक्षेप कमी करण्यासाठी निवडणुकीआधीच्या वर्षात काही तातडीची पावलं उचलणं आवश्‍यकच असू शकतं. मात्र, सरकारनं देशातल्या तरुणांची संख्या पाहता जगातल्या बदलांचा विचार करून दीर्घकालीन बदलांना हात घालायला हवा. हे सरकार आणि त्याचे समर्थक लष्कर आणि संरक्षण या विषयावर नेहमीच तावातावानं बोलत असतात. हाही प्रतिमांच्या खेळाचाच भाग आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात संरक्षणखर्चात केलेली ७.८१ टक्के वाढ समोर असलेली आव्हानं पाहता तटपुंजीच आहे. दुखावलेल्या शेजाऱ्यांना धाकात ठेवायचं किंवा चर्चेस भाग पाडायचं तरी आपण सामर्थ्यसंपन्नच असायला हवं. मात्र, संरक्षणासाठीच्या तरतुदीतून आधुनिकीकरणावर मर्यादाच येण्याची शक्‍यता आहे.

अर्थसंकल्पात बहुतेकांना रस असतो तो करप्रस्तावात. यात काय महाग होणार आणि काय स्वस्त यावर लक्ष असतं. आता देशभर जीएसटी लागू केल्यानंतर आणि रेल्वे भाडेवाढ, इंधन दरवाढ किंवा घट हे कधीही होऊ लागल्यानंतर याविषयीचं अर्थसंकल्पाचं महत्त्व आटलं आहे. तरीही सामान्यांसाठी व्यक्तिगत करातले बदल उत्सुकतेचे असतात. भाजपच्या पाठीशी सातत्यानं उभ्या असलेल्या वर्गाला प्राप्तिकरातल्या सवलतींद्वारे काही दिलासा मिळेल, ही अपेक्षा मात्र जेटली यांनी फोल ठरवली आहे. हेच जेटली २०१४ मध्ये ‘प्राप्तिकराची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवायला हवी,’ असं सांगत असत. प्राप्तिकराचे टप्पे बदलले नाहीत. मात्र, ४० हजारांची प्रमाणित वजावट लागू केली गेली. हे करताना शिक्षण-आरोग्य उपकर तीनवरून चार टक्‍क्‍यांवर नेल्यानं ‘एका हातानं दिलं आणि दुसरीकडून काढून घेतलं’, अशीच स्थिती मध्यमवर्गीय करदात्यांची झाली आहे. याचबरोबर याच वर्गातून मोठ्या प्रमाणात म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांनाही दीर्घाकालीन भांडवली नफ्यावर दहा टक्के दरानं कर द्यावा लागेल. यावरची प्रतिक्रिया लगेचच पडलेल्या भांडवली बाजारानं दिली.

निवडणुकीआधीच्या अर्थसंकल्पाची संधी साधताना सरकारला आपली प्रतिमा शेतकरीहिताची आणि शहरी गरिबांच्या बाजूची करायची आहे. येणाऱ्या निवडणुकांत प्रचारात यावरच भर दिलेला दिसेल. अर्थमंत्र्यांनी भाषणात बऱ्याच वेळा शेती, आरोग्य आणि ग्रामविकासावर खर्च करणं, हा भाग हिंदीतून जाणीवपूर्वक सादर करणं, अर्थसंकल्पानंतर प्रतिक्रियेच्या नावाखाली पंतप्रधानांनी नेहमीच्या शैलीत भाषणच ठोकणं हे सारं निवडणुकीचे नगारे वाजू लागल्याचं दाखवणारं आहे. येणाऱ्या वर्षात आर्थिक शिस्तीपेक्षा लोकप्रियतेला प्राधान्य दिलं जाईल हे स्पष्ट आहे. वित्तीय तूट ३.२ टक्‍क्‍यांवर राखण्याचा आपलाच शब्द पाळण्यापेक्षा ‘ती वाढली तरी हरकत नाही, लोक खूश झाले पाहिजेत,’ हेच धोरण असेल. हे सरकार लोकांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढवत सत्तेवर आलं, तेव्हा ‘अच्छे दिन’ची स्वप्नपेरणी साथीला होती. निवडणूक जवळ येईल तशी स्वप्नांची नवी दुनिया पुढं केली जाईल. अर्थसंकल्पातला ‘चला गावाकडं’ हा संदेश त्याची नांदी करणारा आहे.

Web Title: shriram pawar write budget 2018 india arun jaitley article in saptarang