पूर्वरंग (श्रीराम पवार)

लोकसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष ममता बॅनर्जींना रोखणार काय किंवा ममता भाजपला पाय रोवण्यापासून रोखणार काय याचीच चर्चा आहे. यात डावे आणि कॉंग्रेस वळचणीला पडल्यात जमा आहेत. हा मोठा बदल लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं पश्‍चिम बंगालच्या राजकारणात स्पष्टपणे दिसतो आहे. या निवडणुकीची दिशा पाहता पश्‍चिम बंगालमध्ये पूर्ण वर्चस्व असलेले डावे; विशेषतः मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट आणि त्यांचा प्रमुख विरोधक राहिलेला कॉंग्रेस यांची निर्णायक पीछेहाट झाली तर आश्‍चर्य वाटू नये.
भाजपचा रोख पश्‍चिम बंगालशिवाय ईशान्येकडील अन्य छोट्या राज्यांवरही अर्थातच आहे. ईशान्येतील राज्यांत मागच्या पाच वर्षांत भाजपनं स्थानिक पक्षांच्या सहकार्यानं चांगलंच बस्तान बसवलं आहे.
थोडक्‍यात, या सार्वत्रिक निवडणुकीतले "पूर्व'रंग काही निराळेच असण्याची शक्‍यता आहे.

लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक लक्षवेधी रंग भरले आहेत ते पूर्वेकडं. देशाच्या राजकीय सत्तास्पर्धेत पूर्वेकडं फारसं लक्ष जात नाही. मात्र, या वेळी हिंदी पट्ट्यात कमी होणारी कुमक भारतीय जनता पक्ष पूर्वेकडून आणि ईशान्येतून मिळवायचा प्रयत्न करेल. यातून या भागात लोकसभेचं मैदान दणाणतं आहे. पश्‍चिम बंगाल हा यातला सर्वात उत्सुकता असेलला आखाडा. बंगालच्या राजकारणाचा पट बदलतो का याची सर्वाधिक उत्सुकता या वेळच्या निकालात असेल. देशानं खासकरून हिंदीभाषक पट्ट्यानं स्वीकारलेली वाट आता पश्‍चिम बंगालमध्ये मूळ धरू लागल्याचं या निवडणुकीत दिसतं आहे. "मॉं-माटी-मानुष' असं भावनिक आवाहन करत बंगालमधून डाव्यांची सत्ता उखडणाऱ्या ममता बॅनर्जींसमोर पर्याय ठेवण्याचा जोरदार प्रयत्न भाजप करतो आहे. तो करताना जे सूत्र उत्तर भारतात वापरलं गेलं, खासकरून आसामसारख्या राज्यात वापरलं गेलं, ते पश्‍चिम बंगालमध्ये वापरायचा प्रयत्न दिसतो आहे. हे सूत्र आहे उघड ध्रुवीकरणाचं. थेटपणे राजकीय संघर्षाला धर्माचा तडका देण्याचं. पश्‍चिम बंगालमध्ये मुस्लिम मतदारांची संख्या मोठी आहे. जवळपास 30 टक्के असलेला हा समूह मतपेढी म्हणून राजकारण्यांना खुणावतो यात नवल नाही. भाजपनं यात थेटपणे ध्रुवीकरणाचा आधार घेतला आहे. गुजरात आणि उत्तर प्रदेशात मुस्लिम मतपेढीकडं दुर्लक्ष करूनही; किंबहुना त्यामुळंच, बहुसंख्याकांची मतपेढी उभी करून यश मिळवता येतं, हे सूत्र भाजपनं यशस्वीपणे राबवून दाखवलं होतं. त्याची बंगाली आवृत्ती यशस्वी होणार काय याचा फैसला या निवडणुकीत होईल. पश्‍चिम बंगालमध्ये एक बाब मात्र दीर्घ काळासाठी बदलते आहे व ती म्हणजे, या राज्यात डावे आणि कॉंग्रेस यांचं राजकीय आकुंचन होत आहे. या निवडणुकीत भाजप ममतांना रोखणार काय किंवा ममता भाजपला पाय रोवण्यापासून रोखणार काय याचीच चर्चा आहे. यात डावे आणि कॉंग्रेस वळचणीला पडल्यात जमा आहेत. हा मोठा बदल लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं पश्‍चिम बंगालच्या राजकारणात स्पष्टपणे दिसतो आहे. उत्तर भारतातल्या कमी होणाऱ्या जागांची भरपाई भाजप बंगालमध्ये करू शकेल की नाही यावर अद्यापही प्रश्‍नचिन्हच आहे. मात्र, भाजप ही या राज्यातील पर्यायी राजकीय शक्ती म्हणून पुढं येणं ही डाव्यांसाठी आणि कॉंग्रेससाठी धोक्‍याची घंटाच आहे.

भाजपचा रोख पश्‍चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील छोट्या राज्यांवर आहे. ईशान्येतील राज्यांत मागच्या पाच वर्षांत भाजपनं स्थानिक पक्षांच्या सहकार्यानं चांगलंच बस्तान बसवलं आहे. या भागात पारंपरिक लढत कॉंग्रेस आणि स्थानिक पक्षांत होती. तिथं आता भाजप एक लक्षणीय शक्ती बनून पुढं आला आहे. मागच्या निवडणुकीत भाजप आणि घटकपक्षांना अरुणाचल, नागालॅंड आणि मेघालयात प्रत्येकी एक जागा मिळाली होती, तर आसाममध्ये 14 पैकी 7 जागा भाजपनं जिंकल्या होत्या. या भागातील एकूण 25 पैकी 20 हून अधिक जागा जिंकण्याचं भाजपचं लक्ष्य आहे. आसाम, अरुणाचल, मणिपूर आणि त्रिपुरा या राज्यांत भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत. भाजपनं या राज्यांतील स्थानिक पक्षांसह "नॉर्थ-ईस्ट डेमॉक्रेटिक अलायन्स' या नावानं 2016 मध्ये आघाडी केली होती. या आघाडीसह मेघालय, नागालॅंड आणि मिझोराममध्ये भाजप सत्तेत आहे. या भागातील आठही राज्यांतील सत्तेतून कॉंग्रेस पक्ष उखडला गेला आहे. त्रिपुराचा डावा गड पडला आहे. कॉंग्रेसचं या भागातील अस्तित्व अजूनही दमदार आहे. मात्र, त्याला स्थानिक पक्षांसह शह देतानाच भाजपनं केंद्रातील सत्तेचा वापर करत भाजपचा विस्तार करण्यास सुरवात केली आहे. याचा नेमका परिणाम किती हे या लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट होणार आहे. आसाममधील "नागरिक नोंदणी रजिस्टर' आणि येऊ घातलेले नागरिकत्व कायद्यातील बदल हे या भागातील मुद्दे आहेत. निवडणुकीत या मुद्द्यांवर भाजपला घेरण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न राहिला. प्रादेशिकवाद या भागात नेहमीच एक प्रभावी घटक असतो. मागच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला 8 जागा ईशान्येतून मिळाल्या होत्या. किमान ही संख्या टिकवणं हे पक्षापुढचं तातडीचं आव्हान आहे, तर उत्तरेतून कमी होणाऱ्या जागांची काही प्रमाणात तरी भरपाई इथून भाजपला करायची आहे. ईशान्येतून 21 आणि पश्‍चिम बंगालमधून 23 जागा मिळवण्याचं भाजपचं लक्ष्य आहे. साहजिकच दिल्लीतील सत्तेच्या राजकारणात एरवी दुर्लक्षित असणाऱ्या या भागातील निकाल मोलाचा ठरू शकतो.

-मागच्या पाच वर्षांत बंगालमधील राजकीय स्थिती वेगानं बदलत गेली. लोकसभा निवडणुकीची दिशा पाहता पश्‍चिम बंगालमध्ये पूर्ण वर्चस्व असलेले डावे; विशेषतः मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट आणि त्यांचा प्रमुख विरोधक राहिलेला कॉंग्रेस यांची निर्णायक पीछेहाट झाली तर आश्‍चर्य वाटू नये. पश्‍चिम बंगालमध्ये साकारत असलेलं राजकारण भविष्यात तिथं भाजपला "दमदार आव्हानवीर' बनवणारं आहे. देशाच्या निवडणुकीचा निकाल काहीही लागो, पश्‍चिम बंगालमधली भाजपची मुसंडी ही 1990 च्या दशकात उत्तर भारतात परिघावरून राजकारणाच्या मध्यावर ज्या रीतीनं भाजप आला, त्याची आठवण देणारी आहे. एकेकाळी पश्‍चिम बंगालमधील वर्चस्वासाठी झगडणारे डावे आणि कॉंग्रेस या स्पर्धेतून बाजूल फेकले जात आहेत आणि स्पर्धेचं स्वरूप "ममता बॅनर्जींचा तृणमूल कॉंग्रेस आणि मोदी-शहांच्या नेतृत्वाखालील भाजप यांच्यातील संघर्ष' असं बनतं आहे. हा या भागातील मोठाच बदल आहे आणि तो दीर्घ काळ सुरू राहण्याचीच शक्‍यता आहे. अजूनही पश्‍चिम बंगालमध्ये ममतादीदींची दादागिरी निर्विवाद आहे. या दादागिरीला निर्णायक शह देणं सत्ता गमावल्यानंतर डाव्यांना जमलं नाही. कॉंग्रेसकडं यासाठीची ऊर्जाच नव्हती आणि भाजपला अजूनही ममतांना शह देणारी कामगिरी करता येत नाही. मात्र, "ममतांचा प्रमुख विरोधक' ही भूमिका यापुढं भाजपची राहील हे या निवडणुकीतून दिसायला लागलं आहे. ते भाजपला धोरणात्मक आणि वैचारिक पर्याय देऊ पाहणाऱ्या डाव्यांसाठी आणि कॉंग्रेससाठी बरं लक्षण नाही. आतापर्यंत वर्चस्व टिकवलेल्या ममतांची या वेळी गाठ मोदी-शहांच्या भाजपशी पडली आहे. निवडणुकीच्या काळातच "फणी' या चक्रीवादळानं मोठं नुकसान केलं आहे. या नैसर्गिक आपत्तीसाठीही ममता या मोदींशी बोलायला तयार नाहीत. "तात्पुरत्या पंतप्रधानांशी बोलण्यापेक्षा निवडणुकीनंतर नव्या पंतप्रधानांशी बोलू' हा त्यांचा पवित्रा, संघर्ष किती टोकाला गेला आहे, याचाच निदर्शक.

देशात मोदींसमोर पर्याय कोण हा भाजपचा आणि समर्थकवर्गाचा आवडता सवाल असतो. किमान पश्‍चिम बंगालमध्ये मोदींसमोर कोण याचं ठोस उत्तर ममता बॅनर्जी हेच आहे. डाव्यांचं या राज्यातलं जवळपास सर्वंकष वर्चस्व मोडून काढताना जी जिगर ममता दाखवत होत्या तीच आता त्या मोदी-शहांना रोखताना दाखवत आहेत. फरक इतकाच की तेव्हा त्या सत्ताधारी डाव्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करू शकत होत्या. आता त्याच पश्‍चिम बंगालमध्ये सत्तेवर आहेत. सत्तेवर असो की विरोधात, आपण काय केलं, काय करू यापेक्षा विरोधकांनाच जबाबदार धरण्याची शैली दोघांनीही तितक्‍याच ताकदीनं वापरली आहे. ममतांच्या रूपानं मोदी यांना पश्‍चिम बंगालमध्ये जशास तसं उत्तर देणारा प्रतिस्पर्धी भेटला आहे. यापूर्वी अशी तडफ लालूप्रसाद यादवांनी बिहारमध्ये दाखवली होती. बिहारच्या निवडणुकीत त्यांनी अगडा-पिछडा असा वाद तयार करून भाजपला बॅकफूटवर ठेवलं होतं. ज्याला "स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिक्‍स' म्हटलं जातं त्यात मोदी माहीर आहेतच; मात्र याच कलेत ममताही तितक्‍याच वाकबगार आहेत. "ममता घाबरल्या आहेत,' असं मोदींनी सांगताच "माझ्या डोक्‍यापासून टाचेपर्यंत अनेक वार झालेले आहेत आणि मी गोळ्यांसमोर उभी राहिलेली आहे, घाबरायचं ते मोदींनी' असं उत्तर ममतांनी दिलं. मुख्यमंत्री असताना मोदी हे गुजरातच्या अस्मितेचा वापर कॉंग्रेसच्या विरोधात खुबीनं करायचे. गुजरातची अस्मिता म्हणजे मोदी असं वातावरण ते तयार करत राहिले. ममता हेच बंगालमध्ये करताहेत. "मोदी आणि भाजपनेते हे स्थलांतरित पक्षी आहेत. निवडणूक संपली की त्यांना बंगालचं काय पडलं आहे, त्यांनी पश्‍चिम बंगालचं "बांगला' असं नामकरण करायचा प्रस्तावही बासनात गुंडाळला,' असं ममता सांगतात तेव्हा, बंगाली अस्मितेला हात घालतानाच दिल्लीतले सत्ताधारीही त्या विरोधात असल्याचं त्यांना सांगायचं असतं, जे गुजरातमध्ये मोदी करत होते.

ध्रुवीकरण आणि त्यासाठी प्रतीकांचा वापर ही भाजपच्या प्रचाराची रूढ पद्धत बनते आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये 30 टक्के मुस्लिम आहेत. या मतपेढीवर डोळा ठेवून सातत्यानं राजकारण होत आलं. त्याच्या नेमका उलट प्रचारव्यूह भाजपनं राबवला आहे. याचाच भाग म्हणून विरोधकांना हिंदूविरोधी ठरवण्याची खेळी केली जाते. जिथं कॉंग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे, तिथं हा आक्रमक प्रचार भाजपला बळ देताना दिसतो. मात्र, पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता त्यालाही तोडीस तोड उत्तर देत राहिल्या. मोदी यांनी "पश्‍चिम बंगालमध्ये दुर्गापूजा कठीण बनल्याचं सांगितलं, तेव्हा ममता सभेत लोकांकडून वदवून घेत होत्या की "दुर्गापूजाच नाही तर सरस्वतीपूजाही होते, रमजान आणि ख्रिसमसही होतो आणि छटपूजाही होते. बंगालमध्ये चालत नाही ते फक्त खोटं आणि मोदी.'

"शारदा'घोटाळ्यासाठी ममतांवर मोदींनी प्रहार करताच त्या, या घोटाळ्यातील आरोपी मुकुल रॉय हे मोदींच्या व्यासपीठावर असल्याचं दाखवून देतात. मोदींनी "खंडणीखोर' असा वार करताच ममता त्यांना दंगलींची बोचरी आठवण करून देतात. इतिहास हवा तसा वापरण्याचं कौशल्यही तसंच. मोदी सरकार खेचण्यासाठी तृणमूल करत असलेल्या प्रयत्नांची तुलना ममता या थेट सन 1857 च्या ब्रिटिशविरोधातील उठावाशी किंवा "चले जाव' आंदोलनाशी करतात. प्रत्येक नकारात्मक बाबीचं खापर विरोधकांवर फोडायचं, यात दोघंही तितकेच आक्रमक आहेत. मोदी प्रचारात उतरले की कशाचाही वापर करू शकतात, हे त्यांनी अनेकदा दाखवून दिलं आहे. "बालाकोटवरचा हल्ला आपल्या जवानांनी केला', असं म्हणता म्हणता, "तो आम्ही केला' आणि नंतर "मोदींनी घुसून मारलं' असंही ते सांगू शकतात. आपल्या गरिबीच्या पार्श्‍वभूमीमुळंच कॉंग्रेसधील उच्चभ्रू आपला तिटकारा करतात, असा आव ते आणू शकतात, तर कधी खुलपेणानं, आपण मागास जातीतले असल्याचं भांडवल करताना ते मागं-पुढं पाहत नाहीत. गरीब, साधं असणं-दिसणं यात ममतासुद्धा तोडीस तोड आहेत. मतांसाठी लोकानुनयवादी होताना कसलीही तमा बाळगायचं कारण नाही, हीच दोघांचीही कार्यपद्धती आहे. ममतांचा पश्‍चिम बंगालमधला कारभार "हम करे सो' थाटाचाच आहे. विरोधकांना मोडून काढण्यासाठी त्या कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते काहीही करू शकतात. निवडणुकीत सर्वाधिक हिंसक घटना बंगालमध्ये घडताहेत याचं त्यामुळं आश्‍चर्य उरत नाही. संपूर्ण निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची दणकट फळी हे गुजरातमध्ये मोदींचं बलस्थान होतं, तसंच ते पश्‍चिम बंगालमध्ये ममतांचं आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममतांवर एकाधिकारशाहीचे आरोप होतात. ते करणारे केवळ भाजपवाले नाहीत. कॉंग्रेस आणि डाव्यांचाही तो आरोप आहेच. मोदींवरही हाच आरोप विरोधकांकडून केला जातो. आपलं राज्यातील वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी कितीही कडवी लढत द्यायची आणि त्यासाठी काहीहा करायची तयारी हेही दोघांच्या राजकारणाचं समान वैशिष्ट्य.

उत्तर प्रदेशच्या 80 आणि महाराष्ट्रातल्या 48 जागांपाठोपाठ सर्वाधिक 42 जागा पश्‍चिम बंगालमधून लोकसभेत निवडल्या जातात. येथील प्रभाव हा दीर्घ काळ राष्ट्रीय राजकारणातील डाव्यांचा आधार होता. ममतांच्या उदयानंतर याच राज्यातील संख्येच्या बळावर त्या दिल्लीतील राजकारणात ताकद दाखवत राहिल्या. लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी आणि नंतरही बिगरभाजप आणि बिगरकॉंग्रेस समूहातून नेतृत्वासाठी ममता इच्छुक असल्याचे संकेत अनेकदा मिळत राहिले आहेत. लोकसभेचा निकाल कुणालाच बहुमत न देणारा आल्यास आघाडीसाठी जोडतोड अनिवार्यपणे सुरू होईल. त्यात ठोस संख्याबळ सोबत ठेवू शकणाऱ्या नेत्यांमध्ये ममता, बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती हीच प्रमुख नावं असतील. ममता आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष पाहता आणि ममतांचं कॉंग्रेसशी असलेलं जुनं भांडण पाहता त्या देशाच्या राजकारणात नेहमीच तिसरा पर्याय देऊ पाहणाऱ्यांसाठी आशेचा किरण असतील. अर्थातच त्यासाठी त्यांना पश्‍चिम बंगालमधील निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध करावं लागेल. याच आघाडीवर राजकीय कारकीर्दीतील एक टोकाचा संघर्ष ममता लढताहेत. याचा जो काही फैसला बंगालचे मतदार करतील त्याचा परिणाम निवडणुकीनंतरच्या गणितांवर होणार आहे. तिसऱ्या आघाडीसाठी सरसावलेले टी. चंद्रशेखर राव यांनी प्रादेशिकांची जमवाजमव करताना प्राधान्यानं ममतांशी बोलणी सुरू केली आहेत ती याचसाठी.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित
‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ आणि ‘संवादक्रांती’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!