'शांघाय'चा सांगावा (श्रीराम पवार)

नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर लगेचच त्यांच्या परदेशदौऱ्यांची धामधूम सुरू झाली ती अपेक्षितच. पहिल्या खेपेस ज्या रीतीनं त्यांचा प्रत्येक दौरा गाजवला जात होता तसं या वेळी होताना दिसलं नाही. बहुदा परराष्ट्रव्यवहार आणि त्यातल्या घडामोडींत तात्कालिक दाखवेगिरीपेक्षा शांतपणे दीर्घकालीन उद्दिष्टांकडं जाणं शहाणपणाचं असतं याची जाणीवही झाली असावी. ताज्या दौऱ्यांमध्ये सर्वाधिक लक्षवेधी भाग होता तो "शांघाय सहकार्य परिषदे'च्या निमित्तानं झालेली मोदी यांची चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्यातील भेट-चर्चा. अर्थातच यात जिनपिंग यांच्यासोबतच्या चर्चेला अंमळ अधिकच महत्त्व. मोदी आणि शी जिनपिंग या दोघांनाही आपापल्या देशांत दुसऱ्यांदा नेतृत्वाची संधी मिळाली आहे. दोघांचीही देशातील राजकारणावर कमालीची पकड आहे. या दोघांच्या धोरणांवर जगातील दोन प्रचंड आकाराच्या आणि लोकसंख्येच्या देशातील संबंधांची वाटचाल ठरणार आहे. जिनपिंग यांनी चीनच्या घटनेत दुरुस्ती करून घेतल्यानंतर चीनची धोरणदिशा ठरवण्यात त्यांचाच निर्णायक सहभाग असेल, तर भारतात मोदी यांचा असेल. या स्थितीत दोघांमधील चर्चेला महत्त्व आहे. या चर्चेतून उभय देशांनी "एकमेकांबद्दल सदिच्छा व्यक्त करत बोलत राहू' हा संदेश देण्यापलीकडं ठोस काही बाहेर पडलेलं नाही. मात्र, सध्याच्या जागतिक वातावरणात बोलत राहणंही महत्त्वाचं आहे आणि त्याची गरज उभय बाजूंनी आहे. खासकरून अमेरिकेनं ज्या प्रकारची व्यापार-संरक्षणाची धोरणं राबवायला सुरवात केली आहे ती पाहता भारत-चीननं फटकून राहणं उभयपक्षी हिताचं नाही. आर्थिक आघाडीवरील आव्हानांची जाणीव चिनी नेतृत्वाला आहेच. मात्र, चीनची बदलत्या जागतिक रचनेत निर्णायक सत्ताकेंद्र बनवण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि दक्षिण आशियात भारताच्या अवतीभवती पाय रोवण्याच्या हालचाली यात चिनी धोरण कितपत लवचिक राहणार याला महत्त्व असेल.

डोकलामच्या संघर्षानंतर चीनमध्ये वुहान इथं झालेल्या नरेंद्र मोदी-शी जिनपिंग यांच्यातील अनौपचारिक बैठकीनं, संबंध कितीही ताणले गेले तरी जागतिक व्यवहारात संवादाला पर्याय नाही, हेच अधोरेखित केलं होतं. चीनची प्रचंड सामरिक, आर्थिक ताकद हे वास्तव बदलू शकत नाही आणि कणखरपणाची जाहिरातबाजी देशांतर्गत ठीक असली तरी जागतिक व्यवहारात "हाथ मिलाते रहिए' हेच शहाणपणाचं असतं हे आपल्याकडंही उमगल्याचं ते लक्षण होतं. उभयपक्षी संबंधांत आलेलं गोठलेपण संपवण्यासाठीची कृती म्हणून त्या अनौपचारिक चर्चेकडं पाहिलं गेलं. आता शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परिषदेच्या निमित्तानं दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी हीच वाट पुढं चालायचं ठरवलं असल्याचं दिसतं. ते अमेरिकी धोरणांनी होऊ घातलेल्या उलथापालथीत व्यवहार्यही आहे. किर्गिझस्तानमध्ये झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परिषदेच्या वेळी मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात चर्चा झाली. या परिषदेला पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खानही उपस्थित होते. त्यांची उपस्थिती गाजली ती त्यांच्या संकेत सोडून वागण्यानं. मोदी आणि इम्रान यांच्यात कसलाही संवाद झाला नाही आणि उभय देशांतील सध्याचं वातावरण पाहता ती शक्‍यताही नव्हती. भारतानं चर्चा करावी यासाठी पाककडून सातत्यानं प्रयत्न सुरू आहेत ते मुख्यत्वे "आम्ही चर्चेला तयार आहोत, भारतच अडून बसला आहे' हे जगाला दाखवण्यासाठीच. त्यावरची भारतीय भूमिका "आधी दहशतवादी कारवाया थांबवा; मग चर्चा करू' अशी आहे. या प्रकारची भूमिका भारतानं अनेक वेळा घेतली आणि गरजेनुसार चर्चेची तयारीही दाखवली. मात्र, अलीकडं ज्या रीतीनं केंद्र सरकार पाकविषयी आक्रमक भूमिका घेत आहे ती पाहता पुन्हा चर्चेच्या टेबलवर परतणं सोपं नाही. काश्‍मिरात कारवाया सुरूच ठेवायच्या आणि चर्चा करू या म्हणायचं हा शहाजोगपणा पाकलाही करता येणार नाही. हे वातावरण इतकं ताणलं गेलं आहे की मोदी यांनी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या पषिदेसाठी जाताना पाकच्या हवाईक्षेत्रातून जाणंही टाळलं. या स्थितीत जिनपिंग यांच्याशी मोदी यांची चर्चा होताना त्यात पाक डोकावणं स्वाभाविक होतं. पाकला जागतिक स्तरावर सातत्यानं चीनच पाठीशी घालतो आहे. अगदी शांघाय संघटनेत भारताला सहभागी करून घेण्यासाठी रशिया आग्रह धरत असताना चीननं भारतासोबत पाकिस्तानलाही यात आणलं होतं. पाकवर निर्णायक दबाव आणण्यात चीनची भूमिकाच मोलाची आहे. अर्थात पाकमधील अंतर्गत स्थिती आणि चीनचे तिथले हितसंबंध पाहता चीन तातडीनं काही ठोस करेल याची शक्‍यात कमीच. चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण बनवणं ही पाकचीच जबाबदारी असल्याचं आणि भारत-पाक संबंधांत तिसऱ्या पक्षाचा सहभाग मान्य नसल्याचं या चर्चेदरम्यान भारताकडून स्पष्ट करण्यात आलं. त्याच्या आपल्याकडं माध्यमांतून हेडलाईन झाल्या. मात्र, पाकपलीकडं अधिक महत्त्वाचं होतं ते अर्थकारणाच्या आघाडीवरचं बोलणं. मोदी यांच्या जिनपिंग आणि पुतिन यांच्यासोबतच्या भेटीकडं जगाचं लक्ष होतं ते यासंदर्भात. यातूनच भारत-चीन आणि रशिया-चीन या देशांच्या नेत्यांची त्रिपक्षीय
शिखरबैठक होऊ घातली आहे. हे सारं प्रामुख्यानं अमेरिकेच्या व्यापार-संरक्षणाच्या धोरणांचा जगाला बसत असलेला फटका अधोरेखित करणारं आहे. अमेरिकाकेंद्री जागतिक व्यवस्थेकडून ज्या बहुध्रुवीय व्यवस्थेचा पुरस्कार केला जातो त्याकडं जाण्याच्या दिशेनं चीन-रशिया-भारत यांच्यातील सहकार्य-प्रयत्नांकडं पाहिलं जात आहे. बिश्‍केकमधील शांघाय सहकार्य संघटनेची परिषद आणि पाठोपाठ श्रीलंकेत झालेली 27 आशियाई आणि युरेशियन देशांची बैठक यातून हेच समान सूत्र शोधलं जात आहे.

- मोदी आणि जिनपिंग यांची भेट होत असताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे "अमेरिका फर्स्ट' या धोरणाच्या नावाखाली ज्या प्रकारची दादागिरी चालवू पाहत आहेत ती पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. आयातशुल्काला हत्यार बनवून अमेरिकेनं व्यापारतोटा कमी करणारी बंधनं जगभर लादायला सुरवात केली आहे. अमेरिकेच्या व्यापारविषयक खुलेपणाचा गैरफायदा चीननं घेतला हा अमेरिकेतील समज नवा नाही. त्याबद्दल ट्रम्प यांच्या आधीही बोललं जात होतं. मात्र, ट्रम्प यांनी "अमेरिकेला सारेच लुटतात आणि ही लूट आपण बंद करू' असा आविर्भाव आणत व्यापारयुद्धाची स्थिती तयार करायला सुरवात केली. त्यात सर्वाधिक टोकाची स्पर्धा आहे ती चीन आणि अमेरिकेत. अमेरिकेनं चिनी आयातीवर जबर आयातशुल्क लावायला सुरवात केली आहे. सुमारे 200 अब्ज डॉलरच्या चिनी आयातीवरील शुल्क ट्रम्प प्रशासनानं वाढवलं आहे. आता अशा प्रकारच्या डावपेचांना तसंच उत्तर दिलं जातं. त्यानुसार चीननंही अमेरिकेतून होणाऱ्या आयातावरील शुल्क वाढवलं, हेच भारताबाबतही घडतं आहे. भारतीय मालाच्या आयातीवर अमेरिकनं अतिरिक्त शुल्क लादलं तेव्हा आठ महिने चालढकल करत अखेर भारतानंही "जशास तसे' हा पवित्रा घेतला. खरंतर या प्रकारच्या व्यापारसंघर्षात अंतिमतः सरशी कुणाचीच होण्याची शक्‍यता नसते. त्यातून जागतिक व्यापारातील अडथळे वाढत जाऊन एकूण व्यापाराचं, पर्यायानं त्यात सहभागी सर्वच अर्थव्यवस्थांचं नुकसानच होण्याचा धोका असतो. मात्र, ट्रम्प यांना हे मान्य नाही. त्यांच्या मते झालंच व्यापारयुद्ध तर अमेरिकाच ते जिंकेल. व्यापारातील तात्कालिक नफा-तोटा हे त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं प्रकरण बनलं आहे. यासाठी आजवर अमेरिकेनं जागतिकीकरणात निभावलेली नेतृत्वाची भूमिकाही ते सोडून देऊ लागले आहेत. दाव्होसच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत चीनचे अध्यक्ष, भारताचे पंतप्रधान खुल्या व्यापाराचं, जागतिकीकरणाचं समर्थन करत होते तेव्हा ट्रम्प हे मेक्‍सिकोच्या सीमेवर भिंत घालायचं बोलत होते. अमेरिकेची जागतिक व्यवहारातील भूमिका बदलते आहे याचं हे एक निदर्शक. ट्रम्प यांची कारकीर्द जशी पुढं जाईल तसं ते स्पष्टपणे पुढं येत आहे. यातूनच मग इराणसोबतचा अणुकरार मोडताना "इराणचं तेल कुणीही घेऊ नये' यासाठी दादागिरी वाटावी असे निर्बंध अमेरिका लादते आणि ते भारतासह साऱ्यांना मान्य करावे लागत आहेत. रशियाकडून घ्यायच्या एस 400 क्षेपणास्त्रप्रणालीबाबतही अमेरिका अशीच धमकीची भाषा बोलत आहे. मुक्त व्यापार आणि लोकशाहीच्या निर्यातीसाठी प्रसंगी झळ सोसायची तयारी असणारी अमेरिका आता कुंपण घालण्याच्या मानसिकतेत आणि त्यासाठी इतरांना झळा लावण्याच्या धोरणांकडं वळते आहे. हे अमेरिकी धोरण चीन आणि भारत दोहोंनाही त्रासदायक ठरणारं आहे. अलीकडंच अनेक भारतीय उत्पादनांना अमेरिकेशी व्यापारात जीएसपी योजनेद्वारे करमुक्त निर्यातीचा मिळत असलेला लाभ अमेरिकेनं काढून घेतला. याचा परिणाम भारतातून होणाऱ्या जवळपास साडेपाच अब्ज डॉलरच्या निर्यातीवर होणार आहे. जपानमध्ये होऊ घातलेल्या जी 20 देशांच्या परिषदेत चीनच्या अध्यक्षांनी अमेरिकी अध्यक्षांची भेट घेऊन व्यापारतंट्यावर सकारात्मक बोलणी केली नाहीत तर आणखी कठोर पावलं उचलण्याचे संकेत अमेरिकेकडून दिले जात आहेत. अलीकडंच भारताचा उल्लेख तर ट्रम्प यांनी "टेरिफ किंग' असा केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चीन आणि भारतानं एकत्र येण्याचं महत्त्व आहे. भूराजकीय संदर्भात चीनचं आव्हान स्पष्ट आहे. चीनसोबतचा सीमातंटा सुटलेला नाही आणि तो तातडीनं सुटण्याची कसलीही शक्‍यता नाही. डोकलाममधील सुमारे 70 दिवसांच्या संघर्षानंतर उभय देशांनी घेतलेली शांततेची भूमिका व्यवहार्यच होती. चीनचे इरादे बदलतील हेही फार घडण्याची शक्‍यता नाही. चीन पाकिस्तानला साथ देतो आहे आणि दहशतवादविरोधी लढ्यातही चीनची ही पाकमैत्री भारतासाठी तापदायक ठरते आहे. चीनची महत्त्वाकांक्षा जागतिक व्यवहारात अमेरिका रिकामी करत असलेली जागा व्यापण्याची आहे. रोड अँड बेल्ट महाप्रकल्पाची आखणी, त्यात प्रचंड गुंतवणूक करत चीन वाढवत असलेला दबदबा हा त्या प्रयत्नांचाच भाग आहे. हे करताना आशियात चीनला निर्विवाद वर्चस्व हवं आहे. याच भूमिकेतून भारताचं स्पष्ट वर्चस्व असलेल्या दक्षिण आशियातही चीन लुडबूड करतो आहे. हे सारं खरं असलं आणि चीन दीर्घकालीन योजना निर्दयीपणे राबवतो हा इतिहास असला तरी आजघडीला अमेरिकेनं व्यापारात आणलेलं आव्हान पेलताना चीन-भारताचा समन्वय मोलाचाच ठरतो हेच भान उभय नेत्यांनी शांघाय संघटनेच्या परिषदेच्या निमित्तानं दाखवल्याचं दिसतं.

या परिषदेच्या वेळी भारतानं पाकविषयी भूमिका ठोसपणे जगासमोर मांडण्याची आणखी एक संधी साधली. दहशतवादाची पाठराखण करणाऱ्या देशांना उत्तरदायी ठरवलंच पाहिजे यावर भर राहिला. चीनला बेल्ट अँड रोड प्रकल्पात भारताचा सहभाग हवा आहे. या प्रकल्पाविषयी बहुतेक देशांना शंका आहेत. मात्र, ते सहभाग नाकारत नाहीत. भारतानं मात्र पाकव्याप्त काश्‍मिरातून जाणाऱ्या प्रकल्पाच्या भागावर "हा सार्वभौमत्वाचा अधिक्षेप आहे,' असा आक्षेप घेत त्यापासून लांब राहणं पसंत केलं आहे. या परिषदेतही भारताकडून सर्व देशांच्या भौगोलिक हक्कांचा सन्मान केला पाहिजे असा आग्रह धरत मूळ भूमिका कायम ठेवली गेली. मात्र, परिषदेतील निवेदनात अन्य सहभागी देशांनी म्हणजे रशिया, पाकिस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकीस्तान, कझाकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शवत त्याची प्रशंसा केली आहे.

उभय देशांतील सीमावादावर उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या वाटाघाटी सुरू करण्याचं मान्य करण्यात आलं. मोदी यांच्या दौऱ्यातील मोठं फलित म्हणून हे दाखवलं जात असलं तरी सीमावादाचं स्वरूप पाहता त्यातून काही निष्पन्न व्हायची शक्‍यता नाही. चीनशी संबंधांत केवळ संरक्षण, सीमावाद किंवा पाकविषयक भूमिका इतकेच मुद्दे नाहीत.

चीन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारविषयक भागीदार आहे. यात भारताला 50 अब्ज डॉलरहून अधिक तोटा होतो. भारताच्या एकूण व्यापारतुटीतील तिसरा हिस्सा चीनसोबत व्यापारात होतो. बीआरआयवरील भारताचे आक्षेप असोत, व्यापारतोटा असो किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरील भारतीय सहभागात आडकाठी आणण्याचे उद्योग असोत यातलं काहीही चीन सोडत नाही. म्हणजेच मुळातले मतभेदाचे सारे मुद्दे कायम तसेच राहूनही बोलत राहण्याला प्राधान्य देण्याचं "वुहान स्पिरिट' पुढं नेणं एवढंच खरंतर या वेळच्या चर्चेतून घडलं आहे. अर्थात तणावापेक्षा असं "बोलत राहू' हे धोरणही शहाणपणाचंच. चीनला लाल लाल आँखे दाखवण्याच्या प्रचारी भूमिकेशी विसंगत असलं तरीही! मोदी यांच्या पहिल्या टर्मच्या सुरवातीला पाकशी चर्चेसाठी पुढाकार आणि अमेरिकेशी अधिक जवळिकीचा माहौल होता, तो दुसरी टर्म सुरू होताना पुरता बदलला असल्याचं या परिषदेच्या निमित्तानं दिसतं आहे. एका बाजूला संरक्षणात, व्यापारात चीनला रोखताना अमेरिकेचं सहकार्य हवं आहे, तर दुसरीकडं ट्रम्प यांच्या धोरणांतून येत असलेल्या आव्हानांवर मात करताना
चीन-रशियासारख्या देशांशी जवळीक ठेवण्याचीही आवश्‍यकता आहे. हा तोल साधत भारताचे हितसंबंध राखणं ही लगतच्या भविष्यातली कसोटी असेल.