नेताजी सांगा कुणाचे...! (श्रीराम पवार)

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद फौजेची स्थापना केली आणि आपलं सरकार जाहीर केलं त्याला 75 वर्षं झाली. या अमृतमहोत्सवाचा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नुकताच झाला. नेताजींविषयीच्या आकर्षणाचा वापर करणं हा सध्या नेताजींविषयी उसळलेल्या या प्रेमाचा हेतू असतो. मात्र, आझाद हिंद फौजेची नुसती कॅप घालून विचार आत्मसात करता येतात काय? विशिष्ट वैचारिक घडण झाल्यानंतर आता आझाद हिंद फौजेची कॅप घातल्यानं नेताजींचा आदर्श चालवता येईल काय? "रामजादे' आणि "हरामजादे' असली भाषा वापरायची, स्मशान-कब्रस्तानचे वाद माजवायचे आणि नेताजींच्या सन्मानाच्या, वारसा चालवण्याच्या गप्पा मारायच्या यातली विसंगती लपणारी नाही.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद फौजेची स्थापना केली आणि आपलं सरकार जाहीर केलं त्याला 75 वर्षं झाली. ता. 21 ऑक्‍टोबर 1943 ला स्थापन झालेल्या या सरकारला नेताजी "अर्झी हुकूमत-ए-हिंद' म्हणत. नेताजींच्या या कामगिरीचं स्मरण ठेवणं, ती साजरं करणं योग्यच. देशात एखादा कर लागू करण्याचाही इव्हेंट करू शकणारं सरकार ही संधी सोडण्याची शक्‍यता नव्हतीच. तसा नेताजींच्या सरकारचा अमृतमहोत्सव नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत धडाक्‍यात झाला. वर्षात दोन वेळा लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवणारे ते पहिलेच पंतप्रधान बनले, त्याचंही कौतुक रीतीला धरून झालं. समारंभ नेताजींच्या सरकारचा गौरव करण्यासाठी होता. मात्र, तिथं सब कुछ मोदी राहतील, याची पुरेपूर दक्षता घेतली गेली होती. उरलीसुरली कसर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषणानं भरून काढली. एरवीही "पिछले सत्तर सालों में' काहीच कसं घडलं नाही हे सांगितलं जातंच. इथं तर नेताजींचं गुणगान करताना नेहरूंवर, पर्यायानं त्यांचा वारसा सांगणाऱ्या गांधी कुटुंबावर, शरसंधानाची ही पर्वणीच. ती त्यांनी साधली. एका कुटुंबासाठी नेताजी, पटेल, डॉ. आंबेडकरांचं स्थान डावललं गेल्याचा परिवाराचा युक्तिवाद जोरकसपणे मांडला गेला. निवडणुका तोंडावर असताना जमेल त्या कार्यक्रमाचा राजकारणासाठी वापर स्वाभाविकच; मात्र यातून नेहरू आणि नेताजी एकमेकांचे शत्रू असल्यासारखी मांडणी करण्याचा प्रयत्न इतिहासातल्या वास्तवाशी विसंगत म्हणूच दखलपात्र ठरतो. ज्यांचा वारसा सांगावा त्यांचं स्वातंत्र्यलढ्यातलं योगदान काय या प्रश्‍नावर बोलता येत नाही; मग ज्यांचं योगदान होतं त्यांनाच आपलंसं करण्याची खेळी होते. तीच नव्यानं सुरू झाली. नेताजींचा वारसा कॉंग्रेसनं जपला की नाही यावर वाद होऊ शकतो, टीकाही होऊ शकते. मात्र, आझाद हिंद फौजेची स्थापना केल्यानंतर तिचा "सिपह सालार' (हे शब्द नेताजींचेच) म्हणून बहादूरशहा जफरच्या समाधीवर श्रद्धांजली वाहणारे नेताजी, हिंदू महासभेच्या आणि मुस्लिम लीगच्या कोणत्याही सदस्याला कॉंग्रेसचा पदाधिकारी बनता येणार नाही असा दंडक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष या नात्यानं घालून देणारे नेताजी आणि त्यांचा वारसा, त्यांना आपलसं करू पाहणाऱ्यांना झेपणारा आहे काय?

बोस यांच्याविषयी देशात एक आगळं आकर्षण पिढ्यान्‌पिढ्या आहे. याचं कारण त्यांनी स्वीकारलेला स्वातंत्र्यासाठीचा मार्ग. ब्रिटिशांचं सरकार बळानं उलथून टाकण्यासाठी स्वतंत्र फौज उभी करण्याचं धाडस, त्यासाठी जगातल्या ब्रिटिशविरोधी शक्तींशी हातमिळवणी करण्याचा प्रयत्न, ब्रिटिशांच्या तावडीतून त्यांचं नाट्यमयरीत्या निसटणं आणि अखेर त्यांच्या हवाई-अपघातातल्या निधनाविषयीची साशंकता या साऱ्यातून नेताजी हे आकर्षणाचं केंद्र बनले. स्वातंत्र्यलढ्यातल्या अपवादात्मक प्रभावी नेत्यांत नेताजींचा समावेश करावा लागतो. नेताजींचा आवाका अवाढव्य होता. बौद्धिक कुवत मोठी होती. जनमानसाला भारून टाकण्याची क्षमता प्रचंड होती. हा त्यांचा करिष्मा त्यांच्या विमानाला झालेल्या अपघातानंतर वाढतच गेला. आझाद हिंद फौज निकरानं लढली; पण उद्दिष्ट साध्य करू शकली नाही. दुसऱ्या महायुद्धाचं पारडं निर्णायकरीत्या ब्रिटन-अमेरिका-रशियाच्या बाजूनं फिरलं. त्याविरोधातल्या शक्तींचा लाभ घेऊन भारत स्वतंत्र करू पाहण्याचे प्रयत्न यात मागं पडले. मात्र, नेताजींचं कार्य, त्यांची फौज यांचं गारुड लोकांवर कायम राहिलं. नेताजींच्या अनुपस्थितीत स्वतंत्र झालेल्या भारतात पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्विवाद लोकप्रिय नेते होते. नेहरूंचा करिष्माही तसाच दांडगा होता आणि काही बाबतींतले मतभेद कायम ठेवूनही दोघांच्या राष्ट्रनिर्मितीच्या कल्पनाही मिळत्याजुळत्या होत्या. यासंदर्भात नेहरू हे महात्मा गांधींहून नेताजींच्या अधिक निकट होते. नेहरूंच्या देशातल्या प्रभावापुढं त्या ताकदीचं कुणी उभं करू न शकणारे नंतर "नेहरू विरुद्ध नेताजी', "नेहरू विरुद्ध पटेल' असले खेळ करू लागले. जणू हे नेते एकमेकांचे वैरी असावेत असं चित्र रंगवलं जाऊ लागलं. एका बाजूला नेहरूंनी नेताजी, पटेल, डॉ. आंबेडकरांना विरोध केल्याचं चित्र रंगवलं जातं. दुसरीकडं नेहरू-गांधी घराण्याची पालखी वाहण्यालाच राजकारण समजणारे कॉंग्रेसवाले या सापळ्यात अडकतात. यात नेमका मुद्दा बाजूला पडतो तो नेताजी असोत, पटेल किंवा डॉ. आंबेडकर असोत, हे सारे आज त्यांचा नेहरूंविरोधात वापर करू पाहणाऱ्यांच्या वैचारिकदृष्ट्या विरोधातलेच होते. नेहरूंनी नेताजींचं महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला का, यावर जरूर चर्चा व्हावी. मात्र, नेताजींनी जोपासलेला धर्मनिरपेक्षतेचा आणि सर्वसमावेशकतेचा विचार आज नेताजींना आपलंसं करू पाहणाऱ्यांची उघड बहुसंख्याकवादी वाटचाल यांचा मेळ कसा बसावा?

देश स्वातंत्र्यासाठी लढत होता तेव्हा तुम्ही काय करत होता, हा प्रश्‍न पाठलाग सोडत नाही. मग कॉंग्रेसच्या लढ्याचा देश स्वतंत्र होण्याशी संबंधच नसल्यासारखे तर्कविसंगत युक्तिवाद पुढं ठेवले जातात. नाविकांचं बंड, आझाद हिंद फौजेच्या कामगिरीचा गौरव करताना गांधीजींचं आणि कॉंग्रेसचं योगदान नाकारण्याचा प्रयत्न केला जातो. "चले जाव' आंदोलन सुरू असताना "ब्रिटिशांना सैन्यात साथ द्या' असं सांगणाऱ्यांचे वैचारिक वारसदार त्याच ब्रिटिश सेनेविरुद्ध आपली आझाद हिंद फौज उभी करून लढणाऱ्या नेताजींचा वारसा सांगू लागतात, यात सुसंगती कशी शोधायची? आताच्या राजकारणात लाभासाठी सोईचा इतिहास उकरणाऱ्यांचे वैचारिक पूर्वसुरी ना कॉंग्रेसच्या "चले जाव' आंदोलनात होते, ना आझाद हिंद फौजेत, ना नाविकांच्या बंडात. उलट "चले जाव' भरात असताना, सुभाषबाबू आझाद हिंद फौजेची उभारणी करत असताना "हिंदूंनी ब्रिटिश सैन्यात दाखल व्हावं' अशीच आवाहनं केली जात होती. त्यासाठी ब्रिटिशही या मंडळींचे आभार मानत होते. त्यांचा वारसा मिरवणाऱ्यांनी आता नेताजींचा गुणगौरव केल्यानं ते नेताजींचे वारस कसे ठरतात?
नेहरूंना खुजं ठरवणं ही सध्याच्या राज्यकर्त्यांची गरज आहे, याचं कारण नेहरूंनी ज्या प्रकारच्या सर्वसमावेशक उदारमतवादी भारताच्या निर्मितीचा ध्यास घेतला होता, त्याहून वेगळी बहुसंख्याकवादावर आधारलेली अन्यवर्ज्यक मांडणी करू पाहणाऱ्यांना नेहरू खुपतच राहतील. नेहरू सहजासहजी पुसता येत नाहीत, इतकं विविधांगी काम त्यांनी करून ठेवलं आहे. मग उरतात दोनच मार्ग. एक, त्यांची बदनामी करणं आणि दुसरा, त्यांच्याऐवजी दुसरं कुणी पंतप्रधान झालं असतं तर देशाचं भलं झालं असतं अशा वावड्या उडवत राहणं हा. नेहरूंविषयी काहीही खपवत राहणं हे यातलं एक सूत्र. म्हणजे नेहरूंनी, नेताजी युद्धगुन्हेगार असल्याचं कथित पत्र ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान क्‍लेमेंट ऍटली यांना पाठवलं, याचा कितीतरी गाजवाजा केला गेला. प्रत्यक्षात पत्र तर पाठवलं नव्हतंच; उलट जे पत्र नेहरूंचं म्हणून पसरवलं जात होतं, त्यात व्याकरणाच्याही ढिगभर चुका होत्या. असली बोगसगिरी प्रतिमाहननासाठी करण्याला हल्ली व्यूहनीती समजण्याचा प्रघात पडतो आहे. नेताजी किंवा पटेलांशी नेहरूंचं द्वंद्व दाखवणं हा याच व्यापक व्यूहनीतीचा भाग आहे. स्वातंत्र्यचळवळीत सहभागी असलेले अस्सल "आपले' आदर्श सापडत नाहीत, मग जे होते ते नेहरूविरोधक म्हणून "आमचे' असं दाखवण्याचा हा अट्टहास आहे. नेताजी, पटेल यांच्याशी गांधी आणि नेहरूंचे मतभेद होते, तसेच गांधी आणि नेहरू यांचंही सगळ्या मुद्द्यांवर एकमत नव्हतं, तसंच पटेल आणि नेताजीही अनेकदा विरोधी भूमिकेत दिसतात. नेताजी दुसऱ्यांदा कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर त्यांना राजीमाना द्यायला भाग पाडण्यात गांधीजींचा सहभाग होता यात वादच नाही. या वेळी नेहरूंनी आपली बाजू घेतली नाही, याची खंत नेताजींनी पत्रातून व्यक्त केली होती, हे खरंच आहे. मात्र, आपण सारेच देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढतो आहोत, याची जाणीव गांधी, नेहरू आणि नेताजींना होती. एकमेकांविषयीचा त्यांचा आदर कमी झाला नव्हता. नेताजींनी आझाद हिंद फौज स्थापन केली तेव्हा तिला गांधीजींचा आशीर्वाद हवा, असं त्यांना म्हणूनच वाटलं. त्यांच्या फौजेत गांधीजी, नेहरू, मौलाना आझाद यांच्या नावांच्या तुकड्या होत्या. कुणा तत्कालीन हिंदुत्ववादी नेत्याच्या नावाची तुकडी नेताजींनी तयार केली नव्हती. गांधीजींचा "राष्ट्रपिता' असा उल्लेख मतभेदांनंतरही नेताजी करत असत. अध्यक्षपदाचा राजीमाना देताना "मी कॉंग्रेसच्या कार्यकारिणीचा विश्‍वास मिळवू शकलो; पण देशातल्या सर्वात महान नेत्याचा विश्‍वास मिळवू शकलो नाही' अशीही खंत त्यांनी व्यक्त केली होती. आझाद हिंद फौजेनं प्रकाशित केलेल्या कॅलेंडरवर नेहरू, आझाद यांची छायाचित्रं प्रसिद्ध झाली होती. हे सारं काय दाखवतं? नेताजींच्या मनात नेहरू-गांधीजींविषयी आकस असता तर हे घडलं असतं काय? दुसरीकडं, स्वातंत्र्यानंतर लाल किल्ल्यावरून पहिलं भाषण करताना नेहरूंनी "आज इथं नेताजी हवे होते' म्हणून त्यांची आठवण काढली होती. त्यांच्या फौजेतल्या शिलेदारांना ब्रिटिशांनी पकडलं, त्यांच्यावर खटला सुरू झाला तेव्हा कित्येक वर्षांनी नेहरूंनी वकिलीचा डगला चढवला. या मंडळींची वकिली करणारे एकजात सारे कॉंग्रेसवाले होते. पुढं नेताजींच्या पत्नीला आर्थिक मदत मिळण्याबाबत नेहरूंनी व्यक्तिगत लक्ष घातल्याचं समोर आलं आहे. सशस्त्र संघर्षाला गांधीजींचा विरोध होता. मात्र, आझाद हिंद फौजेबद्दल ते म्हणतात ः "त्यांचं तातडीचं उद्दिष्ट साध्य झालं नसलं तरी त्यांनी खूप काही कमावलं आहे. सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना एकाच झेंड्याखाली आणण्यात ते यशस्वी झाले. जातीय भावना मागं टाकून एकसंधपणे उभे राहिले. नेताजींचं सर्वात महान काम कोणतं असेल तर त्यांनी जात आणि वर्गभेद संपवून टाकले. ते पहिल्यांदा भारतीय राहिले आणि अखेरही भारतीयच.'

नेताजींना दुसऱ्यांदा कॉंग्रेसचं अध्यक्षपद नकारण्याबद्दल गांधी-नेहरूंना दोष देणारे नेताजींना पहिल्यांदाही अध्यक्ष होऊ द्यायला विरोध करणाऱ्या सरदार पटेलांबद्दल काय भूमिका घेतील? अर्थात सोईचं तेवढं वापरायचं आणि आता नेहरूंविरोधात इतरांना उभं करायचं ठरलंच असेल तर असले तपशील लक्षात कोण घेतो? पटेल आणि नेहरू यांचे मतभेद प्रामुख्यानं आर्थिक आघाडीवरच्या धोरणांबाबतचे आणि वैचारिक स्वरूपातले होते. नेहरू आणि नेताजी यांच्यातलं वेगळेपण प्रामुख्यानं गांधीजींविषयीची भूमिका आणि जागतिक दृष्टिकोनात होतं. आर्थिक आघाडीवर तसंच धर्मनिरपेक्षतेसारख्या मुद्द्यावर नेहरू आणि नेताजी एकाच बाजूचे होते, तर गांधीजींविषयीचं ममत्व आणि ब्रिटिशविरोधी साम्राज्यवाद्यांच्या मुद्द्यावर पटेल आणि नेहरू एका बाजूचे होते. पटेल आणि नेताजी यांच्यात मात्र धोरणात्मक पातळीवर मतभेदच दिसतात. बोस कॉंग्रेसचे अध्यक्ष होऊच नयेत, यासाठी मोर्चेबांधणी करणाऱ्या पटेलांच्या मनात बोस यांच्या राष्ट्रभक्तीविषयी आदरच होता. नेताजींनंतर आझाद हिंद फौजेतल्या जवानांचं पुनर्वसन करण्यात त्यांचा पुढाकार होता. या स्थितीत एकाच वेळी पटेल आणि नेताजींना नेहरूंच्या विरोधात वापरण्याचा प्रयत्न कोड्यात टाकणाराच; तरीही तो होतो. याचं कारण एकतर तपशिलात फारसं कुणी जात नाही आणि कुणी आरसा दाखवलाच तर "विरोधकांचा साथीदार' म्हणून शिक्का मारला की काम भागतं.

नेताजी ज्या प्रकारचं आर्थिक मॉडेल राबवू पाहत होते, ते समाजवादी धाटणीचं होतं. नेहरू, नेताजी हे दोघंही कॉंग्रेसमधल्या समाजवादी गटाकडं झुकलेले होते. आर्थिक आघाडीवरची दोघांची मतं जुळणारी होती. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष या नात्यानं नेताजींनी, नंतर नेहरूंनी अमलात आणलेल्या नियोजन आयोगाचा विचार मांडला होता. त्यांनीच नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय नियोजन समिती स्थापन केली होती. नियोजन आयोग आणि पंचवार्षिक नियोजन या दोन्ही बाबी - कारणं काहीही असोत - सध्याच्या केंद्र सरकारनं मोडीत काढल्या. आणखी एका बाबतीत नेताजी आणि नेहरू एकाच वाटेचे प्रवासी होते. "देश धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर चालला पाहिजे,' यावर दोघांचाही विश्‍वास होता. "व्यक्तिगत जीवनातल्या श्रद्धांचा सार्वजनिक जीवनाशी संबंध असू नये,' हीच त्यांची भूमिका होती. दोघंही धार्मिक ऐक्‍यासाठी आग्रही होते. आज लादल्या जात असलेल्या बहुसंख्याकवादाच्या पूर्णतः विरोधात दोघांचीही भूमिका होती. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी हे आताच्या राज्यकर्त्यांचे आयकॉन आहेत. ते हिंदुत्ववादी होते, यात काही शंकेचं कारण नाही. ते हिंदू महासभेत गेले. त्यानंतर नेताजींशी त्यांच्या झालेल्या भेटीविषयी त्यांनी लिहून ठेवलं आहे. त्यात नेताजींनी हिंदू महासभेच्या राजकीय अवतारास पूर्ण विरोध केला होता; इतकचं नव्हे तर "असा प्रयत्न झाल्यास ती जन्मापूर्वीच मोडीत काढण्यासाठी प्रसंगी मी बळही वापरेन', असं स्पष्ट केलं होतं. कोलकता महापालिकेत अधिकारावर असताना नेताजींनी तिथं मुस्लिमांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण जाहीर केलं होतं.

कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असताना 1938-39 मध्ये त्यांनी कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्याला हिंदू महासभेचं किंवा मुस्लिम लीगचं सदस्य राहता येणार नाही, अशी घटनेत दुरुस्ती केली. त्यांनी हिंदुत्ववादी आणि मुस्लिम लीगला एकत्र आणण्याचाही एक प्रयत्न करून पाहिला. बहादूरशहा जफर यांना हिंदू-मुस्लिम ऐक्‍याचा नेता मानून रंगूनहून त्या मोगल बादशहाची समाधी दिल्लीत लाल किल्ल्यावर आणण्याचा मनसुबा त्यांनी बोलून दाखवला होता. "मुस्लिम आक्रमकांनी भारतात राज्य केलं. मात्र, ते या भूमीचेच झाले. ब्रिटिशांनी मात्र इथली संपत्ती, स्रोत रिकामे केले,' असं निरीक्षण नेताजी नोंदवतात, तसंच "अकबरानं सांस्कृतिक एकात्मतेचं महान काम केलं' असं सांगतात. यातला कोणता वारसा सध्याच्या राज्यकर्त्यांना परवडणारा आहे? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी असलेल्या नेताजींना हिंदुत्ववादी राजकारणाचं आयकॉन करायचा कितीही प्रयत्न केला तरी इतिहासात वास्तव सुरक्षित आहे!

नेताजींचं नावच शिल्लक राहू नये, असा प्रयत्न आधीच्या राज्यकर्त्यांनी म्हणजे कॉंग्रेसनं केल्याचा आक्षेप नेहमी घेतला जातो. मात्र, 1957 ला कोलकत्यात स्थापन झालेलं नेताजी रिसर्च ब्यूरो, 1975 पासूनचं नेताजी आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद, 1985 मध्ये मणिपुरात साकारलेलं आझाद हिंद फौजेतल्या हुतात्म्यांचं स्मारक, 2005 मध्ये स्थापन झालेलं दार्जिलिंग इथलं नेताजी संग्रहालय, 2007 मध्ये नेताजींच्या पूर्वजांच्या निवासस्थानी उभं केलेलं संग्रहालय हे सगळं निव्वळ भाषणं करून कसं पुसता येईल? नेहरूंनी नेताजी किंवा इतरांवर अन्याय केल्याचं काहीही पुराव्यानिशी समोर आलं तर नेहरूंना दोष देण्यात गैर काहीच नाही. मात्र, दोन मोठ्या नेत्यांतले मतभेद शत्रुत्वाच्या रंगात पेश करणं ही धूळफेक असते.

या देशात भावनेचं राजकारण चालतं हे उघड आहे. विचार आणि विकासाच्या कल्पनांपेक्षा भावनांना चुचकारणं सोपं असतं. वर्तमानातले संघर्ष जिंकण्यासाठी इतिहासातला दारूगोळा वापरणं हा अशाच प्रयत्नांचा भाग. यात मग इतिहासात रममाण ठेवणं, इतिहासाचा सोईचा वापर आजचे राजकीय हिशेब मांडताना करणं हे अनिवार्य बनतं. मग महाराणा प्रताप यांच्या चेतक घोड्याची आई गुजरातची असल्याचा साक्षात्कार होणं नवलाचं उरत नाही. कबीर, गुरू नानकदेव आणि गोरखनाथ एकत्र चर्चा करत असल्याचा शोध आश्‍चर्याचा उरत नाही, तसंच ज्यांनी आपल्या वैचारिक पूर्वसुरींना उक्तीनं आणि कृतीनंही विरोध केला, त्याच पटेल, नेताजी, डॉ. आंबेडकरांसारख्या व्यक्तिमत्त्वांना "आमचेच' म्हणून दाखवण्याचे प्रयत्न नवलाईचे राहत नाहीत. यात मुद्दा कुणाचा वारसा चालवण्याचा नसतोच, ही नावं हवी असतात ती प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करण्यासाठी. नेताजींविषयीच्या आकर्षणाचा वापर करणं हा सध्या नेताजींविषयी उसळलेल्या प्रेमाचा हेतू असतो. यात पश्‍चिम बंगालच्या राजकारणाचे धागेही आहेतच. घाईघाईनं ममता बॅनर्जींनी नेताजींविषयीच्या फाईल्स खुल्या करणं आणि त्यानंतर मोदी सरकारलाही अशाच फाईल्स खुल्या कराव्या लागणं हे सारं नेताजींविषयीच्या आकर्षणाचा लाभ घेण्यासाठीच असतं. नेताजीच्या "सरकार'चा अमृतमहोत्सव साजरा करताना विरोधकांना लक्ष्य करणं हा याचाच पुढचा अंक.

टोपी घालून विचार आत्मसात करता येतात काय? तसं असतं तर स्वातंत्र्यानंतर जिथं तिथं गांधीटोपी घालणाऱ्या कॉंग्रेसवाल्यांनी गांधीजींचा आदर्श पाळल्याचं दिसलं नसतं काय? विशिष्ट वैचारिक घडण झाल्यानंतर आता आझाद हिंद फौजेची कॅप घातल्यानं नेताजींचा आदर्श चालवता येईल काय? "रामजादे' आणि "हरामजादे' असली भाषा वापरायची, स्मशान-कब्रस्तानचे वाद माजवायचे आणि नेताजींच्या सन्मानाच्या, वारसा चालवण्याच्या गप्पा मारायच्या यातली विसंगती लपणारी नाही.