काही लपवायाचे आहे... (श्रीराम पवार)

रविवार, 10 फेब्रुवारी 2019

भारतात बेरोजगारीचा प्रश्‍न भेडसावतो आहे हे उघड दिसणारं वास्तव आहे. मात्र, सहा महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "प्रश्‍न नोकऱ्यांच्या कमतरतेचा नाही, तर नोकऱ्यांविषयीच्या आकडेवारीच्या उपलब्धतेचा आहे,' असं सांगितलं होतं. याचीच री तमाम मंत्री आणि समर्थकवर्ग ओढत होता. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस'च्या (एनएसएसओ) जाहीर न केल्या गेलेल्या; पण फुटलेल्या अहवालानं बेरोजगारीचं प्रमाण 45 वर्षांत सर्वाधिक असल्याचं समोर आणलं आहे.

भारतात बेरोजगारीचा प्रश्‍न भेडसावतो आहे हे उघड दिसणारं वास्तव आहे. मात्र, सहा महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "प्रश्‍न नोकऱ्यांच्या कमतरतेचा नाही, तर नोकऱ्यांविषयीच्या आकडेवारीच्या उपलब्धतेचा आहे,' असं सांगितलं होतं. याचीच री तमाम मंत्री आणि समर्थकवर्ग ओढत होता. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस'च्या (एनएसएसओ) जाहीर न केल्या गेलेल्या; पण फुटलेल्या अहवालानं बेरोजगारीचं प्रमाण 45 वर्षांत सर्वाधिक असल्याचं समोर आणलं आहे. त्यावर "ही माहिती अर्धवट आहे आणि अजून अहवालाला मान्यता नाही' अशी सारवासारव करत कोंबडं झाकायचा कितीही प्रयत्न केला तरी बेरोजगारीच्या वास्तवावर स्वच्छ प्रकाश पडला आहे. बेरोजगारीतली विक्रमी वाढ हे काही अभिमानान मिरवावं असं प्रकरण नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर ते स्वप्नांची उधळण करत सत्तेवर आलेल्या सरकारसाठी नक्कीच अडचणीचं आहे आणि त्याचा लाभ विरोधक घेणार हेही उघड आहे. मात्र, त्यासाठी माहितीच झाकण्यापेक्षा समस्या मान्य करून उपाय शोधणं हाच मार्ग असू शकतो. मात्र, विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांना "हिटलर' आणि "मुसोलिनी' ठरवण्यात दंग आहेत. कारण, त्यांच्यासाठी मुद्दा प्रश्‍नाच्या गांभीर्यापेक्षा तो मतांसाठी वापरण्याचा आहे.

येणारा काळ हा माहितीचा, ती किती, कशी जमा केली, तिच्यावर काय काम केलं आणि तिच्यातून अर्थव्यवहाराला किती बळ मिळालं याचा आहे. म्हणजेच "ज्याच्या हाती माहितीचं अर्थात डेटाचं भांडार तो राज्य करेल,' असं सांगितलं जातं. त्यात किती तथ्य आहे हे जगभरात पारंपरिक उद्योगांवर मात करत प्रचंड व्यवसाय करणाऱ्या तंत्रज्ञानाधारित आणि डेटावर आधारलेलं बिझनेस मॉडेल विकसित करणाऱ्या कंपन्यांच्या यशातून दिसतच आहे. डेटा ही जगभरात चर्चेची गोष्ट झाली आहे. दहशतवादाच्या मुकाबल्यापासून खरेदीचे प्राधान्यक्रम समजून घेण्यापर्यंत आणि राजकीय मतांवर प्रभाव टाकण्यापर्यंत या आयुधाचा वापर सुरू झाला आहे. तसाच तो अनेक नव्या वादांनाही जन्म देणारा आहे. डेटा किंवा आकडेवारीचा आधार घेतला की बहुधा जे सांगायचं ते नेमकेपणानं सांगता येतं. त्यावर विश्‍वास बसायला सोपं असतं. म्हणूनच देशाचा विकास होतो की नाही, किती गतीनं होतो यासारखी आकडेवारी सरकारसाठी आणि विरोधकांसाठी महत्त्वाची असते. ती देशाच्या विकासात आणि धोरणं ठरवण्यात महत्त्वाची असतेच; पण अलीकडं कुणी किती विकास केला याची स्पर्धा लागली असताना अशा प्रकारची कोणतीही आकडेवारी हा राजकीय आखाड्यातला स्फोटक माल बनतो. यातूनच मग सोईनं आकडे सांगणं किंवा ते बाहेरच येणार नाहीत यासाठीची तजवीज करणं यासारखे प्रकार सुरू होतात. सध्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं केंद्रातलं सरकार आलं ते लोकांच्या अपेक्षा प्रचंड प्रमाणात वाढवूनच. याचं कारण मोदी आणि त्यांचे सहकारी गुजरातमधल्या मोदींच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत झालेल्या विकासाच्या आकडेवारीचा वर्षाव सातत्यानं करत होते. असलाच विकास तर साऱ्या देशाला हवा आहे, असं वातावरण त्यातून तयार झालं. "मागचं सरकार अपयशी ठरलं, आता आम्ही रोजगार तयार करू' हा प्रचारही आशावाद जागवणारा होता. मोदी आणि मंडळी इतक्‍या आत्मविश्‍वासानं हे सांगत आणि त्यासाठी उदाहरणं फेकत की समोरची गर्दी आणि या वातावरणानं भारावलेल्यांना "अरे, हे तर किती सोपं आहे...अजून कसं कुणाच्या डोक्‍यात आलं नाही?' असंच वाटावं आणि हे करण्याची ताकद कुणाची असेल तर ती गुजरातमध्ये हे सिद्ध केलेल्या मोदींचीच, हेही ठसून जायचं. म्हणजे मागच्या निवडणुकीत सोलापुरातल्या सभेत मोदींनी युक्तिवाद केला होता, "सुशीलकुमार शिंदे देशाचे गृहमंत्री आहेत, त्यांनी नुसतं पोलिस दलांच्या गणवेशाचं कापड सोलापुरातून घ्यायचं ठरवलं असतं तरी किती व्यवसाय बहरले असते, किती रोजगार तयार झाले असते.' युक्तिवाद बिनतोड होता. पब्लिक जाम खूश होतं. "मोदी...मोदी...'असा गजर सोलापुरातही झाला. लोकांनी शिंदे यांना दणकून आपटलं. आता दुसरी निवडणूक आली आहे. गणवेश शिवायचं प्रकरण अजून तरी सुरू झालेलं नाही किंवा सोलापुरात वस्त्रोद्योगात मोठ्या प्रमाणात रोजगार तयार व्हावेत असंही काही घडलेलं नाही. अलीकडंच मोदी तिथं आले तेव्हा या विषयावर बोलायचा प्रश्‍नच नव्हता. सोलापुरातल्या रोजगारनिर्मितीचं जे झालं तेच देशभर घडलं आहे आणि ते मान्य करून त्यावर काही उपाय योजण्यापेक्षा आकडेवारी दडवायचा सरकारचा सुरू असलेला प्रयत्न चर्चेत आला आहे.

सराईतपणे सोईची आकडेवारी पेरण्याचा या सरकारइतका उघड प्रयत्न कधी झाला नसेल. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस'कडं (एनएसएसओ) देशातला अधिकृत डेटा जमा करायचं काम आहे. या संस्थेतल्या तज्ज्ञांनी तयार केलेला बेरोजगारीविषयक डेटा खुला केला जात नसल्याच्या विरोधात तिथले कार्यकारी अध्यक्ष पी. सी. मोहनन आणि जे. व्ही. मीनाक्षी या दोघांनी राजीनामे दिले. आता तिथं केवळ सरकारी प्रतिनिधी उरले आहेत. या न प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाला माध्यमांत पाय फुटले आणि त्यात बेरोजगारीचं प्रमाण सन 1971-72 नंतर गेल्या 45 वर्षांत सर्वाधिक म्हणजे 6.1 टक्के असल्याचं समोर आलं. शहरी भागात हे प्रमाण 7.3 टक्के आहे, तर युवकांमध्ये ते त्याहून अधिक आहे. हे खरं तर देशाचा भाग्यविधाता बनण्याचा दावा करत आलेल्यांचं हे ढळढळीत अपयश आहे आणि ते आकडेवारीनं अधोरेखित होतं आहे. व्यवहारात बेरोजगारी वाढते आहे, हा रोजचा अनुभव आहे. गेल्या 60 वर्षांत झालं नाही ते घडवायची स्वप्नं दाखवत सत्तेवर आल्यानंतर पाच वर्षांनी पुन्हा मतदारांसमोर जाताना 45 वर्षांतली सर्वात वाईट कामगिरी रोजगाराच्या आघाडीवर दिसत असेल तर आकडेबहाद्दरांचं धाबं दणाणल्यास नवल नाही. आता तो अधिकृत आणि अंतिम अहवाल नसल्याची सारवासारवही टिपिकल सरकारी थाटाची झाकपाक करणारी आहे. अहवालाला मंत्रिमंडळ मंजुरी देईल. त्यानंतर तो प्रसिद्ध होईल, असं नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी सांगितलं. मात्र, राजीनामा देणाऱ्या मोहनन यांनी, "एनएसएसओ'चा अहवालच अंतिम असतो, त्याला मंत्रिमंडळ मान्यता देत नाही' असं सांगून हा दावा फोल ठरवला आहे. आता लवकरच सरकारी मान्यतेचा अहवाल येईल तेव्हा अर्थातच तो उजवं चित्र मांडणारा असेल, याची काळजी घेतली जाईलच. म्हणजे जीडीपीच्या दरात मनमोहनसिंगांचं दुबळं ठरवलेलं सरकार मोदींच्या कणखर सरकारला भारी पडल्याचं सरकारी यंत्रणांनीच दाखवल्यानंतर घाईघाईनं जीडीपीची नवी आकडेवारी आली होती, तसंच इथंही घडलं, तर ते रिवाजाला साजेसंच असेल. सरकारी यंत्रणांची तोंडं गप्प करून आणि पाळीव तज्ज्ञांकडून हवा तसा आकेडवारीचा अर्थ लावून व्यवहारात बेरोजगारांच्या रांगा वाढताहेत हे वास्तव लपत नाही.

बेरोजगारीच्या आकडेवारीवरच्या संशोधकांच्या दुनियेतल्या चर्चा सुरू आहेतच. मात्र, राजकीयदृष्ट्या हे चांगलंच संवेदनशील प्रकरण आहे. भारतात 35 वर्षांच्या आतल्या युवकांची संख्या 65 टक्‍क्‍यांच्या घरात आहे आणि मतदारांच्या संख्येतही त्यांचा वाटा तसाच मोठा आहे. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत हा वर्ग कोणत्याही पक्षाचं भाग्य बदलू शकतो. मागच्या निवडणुकीत तरुणांमधून भाजपला मोठा पाठिंबा मिळाला होता. त्यामागचं एक कारण, मोदींचं राज्य रोजगारनिर्मितीच्या आणि रोजगाराच्या नव्या संधी देण्यात यश मिळवेल या आशावादात होतं. कॉंग्रेसच्या राज्यात कशा नोकऱ्या मिळत नाहीत याची साभिनय वर्णनं ते सभांत करत होते. "सगळा काळा पैसा खणून काढू...भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात टाकू... प्रत्येकाच्या खात्यावर 15 लाख जमा होतील...' इथपासूनच्या आश्‍वासनांच्या वर्षावात बेरोजगारांना नोकऱ्यांचंही आकर्षक आश्‍वासन होतं. त्या कशा देता येतील याचं सहज-सोपं वाटणारं वर्णन निवडणुकीच्या प्रचारात केलं जातं होतं. आता त्यावर प्रश्‍न विचारले जाणार हे उघड आहे. 45 वर्षांतल्या सर्वाधिक बेरोजगारीची पातळी गाठल्याची घंटा वाजवणारा हा अभ्यास "नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस" (एनएसएसओ) या सरकारी यंत्रणेनंच केला आहे. जुलै 2017 ते जून 2018 या काळातल्या रोजगारनिर्मितीविषयीची ही आकडेवारी आहे. तिचं महत्त्व आणखी अशासाठी की गाजलेल्या नोटाबंदीनंतर झालेला हा पहिलाच व्यापक अभ्यास आहे. हा अहवाल सरकारला अडचणीचा आहे. निवडणूक तोंडावर असताना देशात 45 वर्षांतल्या सर्वाधिक बेरोजगारीची समस्या उभी राहिली आहे, असं मान्य करणं हे आपलं राज्य म्हणजे सुखाची परमावधी असल्याच्या आविर्भावात वावरणाऱ्यांना पचणं कठीणच होतं. यातून "अहवाल अजून अंतिम नाही, त्यात तिमाही डेटा यायचा आहे, त्याला अजून अधिकृत मान्यता नाही,' असले खेळ सुरू झाले. मात्र, सांख्यिकी क्षेत्रातल्या मान्यवरांनी हे सारे दावे दिशाभूल करणारे असल्याचं दाखवून दिलं आहे. या प्रकारचा अभ्यास आणि त्यातून येणारी आकडेवारी जाहीर केली जाणं हे नवं नाही. आताही तो त्याच पद्धतीनं तयार झाला आहे. कदाचित, बेरोजगारीचं प्रमाण 45 वर्षांतलं सर्वाधिक आहे की नाही यावर वाद घालता येईल; पण "ही समस्याच नाही', असा आविर्भाव योग्य नाही.

या सरकारचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, अगदी त्रयस्थ घटकांनी, तज्ज्ञांनी जरी काही त्रुटी, कमतरता दाखवल्या तरी त्या अस्तित्वातच नसल्यासारखं वागायचं किंवा त्या दाखवणाऱ्यांवरच हल्ले करायचे, त्यांना "विरोधकधार्जिणं', जमलं तर "देशविरोधी' ठरवायचं. ज्या फुटलेल्या अहवालावरून बेरोजगारीच्या प्रश्‍नाला नव्यानं तोंड फुटलं आहे, त्यावर केंद्र सरकारमधले एक मंत्री महेश शर्मा यांचा दावा आहे ः "माझ्या खात्यानंच पाच लाख नोकऱ्या तयार केल्या. नोकरीसाठी कुणी रांगेतच उभं राहणार नाही, असं काम आम्ही केलं आहे.' हे सांगणं म्हणजे कोणत्या विश्वात हे सरकार वावरतं आहे, असाच मुद्दा आहे. सरकारवर कोणतंही संकट आलं की वकिली युक्तिवादानं बचावाला उभे राहणारे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी "अर्थव्यवस्था झपाट्यानं वाढते आहे आणि नोकऱ्या तयार होत नाहीत हे कसं शक्‍य आहे,' असा प्रतिसवाल टाकला आहे. तो त्यांच्या लौकिकाला साजेसाच आहे. यूपीएच्या काळात भाजपवालेच "जॉबलेस ग्रोथ'चे आक्षेप घेत होते, त्याचं हे सोईचं विस्मरण. "मागच्या पाच वर्षांत कोणतंही मोठं सामाजिक राजकीय आंदोलन झालं नाही, याचाच अर्थ सरकारनं पुरेशा नोकऱ्या तयार केल्या,' असाही जेटलींचा दावा आहे. मग देशभरातली शेतकऱ्यांची आंदोलनं, आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेले निरनिराळे समाजघटक कशासाठी होते? तो टाईमपास होता काय? जागतिक बॅंकेनं नोकऱ्यांची संख्या आणि गुणवत्ता या दोन्ही आधारांवर समाधानकारक प्रगती नसल्याचं दाखवलं आहे. "अझीम प्रेमजी विद्यापीठा'चा अभ्यास रोजगारनिर्मिती घटल्याचं सांगतो. कामगार विभागाचा वार्षिक रोजगार-बेरोजगारीविषयक सर्वेक्षणाचा अहवाल तेच अधोरेखित करणार होता. त्याला कामगारमंत्र्यांनी मंजुरीही दिली. मात्र, तो अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला नाही. "केअर रेटिंग'च्या अहवालानुसार, कॉर्पोरेट कंपन्यांतले नवे रोजगार तयार करण्याची गती मागच्या वर्षात 3.8 टक्‍क्‍यांइतकी खाली आहे. छोट्या कंपन्यांत तर नोकऱ्या कमीच होत आहेत. "सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'च्या अहवालानुसार तर 1 कोटी 10 लाख जणांचे रोजगार मागच्या वर्षात गेले. डिसेंबरमध्ये बेरोजगारीचा दर 7.4 टक्‍क्‍यांवर गेला आहे. डोळ्यांवर झापडं लावली तर हे कसं दिसणार? रोजगारहीन विकासाचं दुखणं तसं अगदीच नवं नाही. यूपीए 1च्या अखेरच्या काळातही अशीच स्थिती तयार झाली होती. उपलब्ध आकडेवारीनुसार उत्तर भारतात बेरोजगारीचं संकट अधिक आहे आणि उच्चशिक्षण घेतलेल्या युवकांमध्ये ते आणखीच जादा आहे. एका बाजूला लोकसंख्येच्या लाभांशाच्या गोष्टी करायच्या, युवा देशाचं कौतुक करायचं आणि या युवा देशाचं जे सर्वात मोठं भांडवल त्या श्रमशक्तीला गंजत राहू द्यायचं अशी स्थिती तयार होताना दिसते आहे. 45 वर्षांतली सर्वाधिक बेरोजगारीची अवस्था देशात आली असेल तर तातडीनं जागं होण्याची वेळ आहे. मात्र, सरकार एका बाजूला, ज्यांना अधिकारच नाही त्या नीती आयोगासारख्या यंत्रणांमार्फत "एनएसएसओ'चा अहवाल अंतिम नसल्याचं आणि सरकारनं स्वीकारला नसल्याचं सांगत आहे. दुसरीकडं, मंत्री प्रश्‍नच अस्तित्वात नसल्यासारखं बोलत आहेत. लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरच्या आभारप्रस्तावावर बोलताना मोदी यांनीही, बेरोजगारीच्या मूळ मुद्द्यापेक्षा भविष्यनिर्वाह निधीतली खाती वाढल्याच्या आधारावर रोजगार वाढल्याचं समर्थन केलं.
***

देशात बेरोजगारीचा प्रश्‍न आहे हे आधी स्वच्छपणे मान्य करायला हवं. त्याचसोबत त्याचं बदलतं स्वरूपही समजून घ्यायला हवं. सातत्यानं देशाची अर्थव्यवस्था शेतीकडून आधी उद्योग आणि नंतर सेवा अशी केंद्रित होऊ लागली आहे. मात्र, शेतीवरील अवलंबितांची संख्या त्या प्रमाणात कमी झाली नाही. मागच्या साधारणतः दीड दशकाच्या कालावधीत शिक्षणाचा लाभ घेण्यातला बदल लक्षणीय आहे. साक्षरतेच्या पलीकडं माध्यमिक पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्यांचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. 18 ते 23 या वयोगटातील शिकणाऱ्यांचं प्रमाण दशकात 11 टक्‍क्‍यांवरून 26 टक्‍क्‍यांपर्यत वाढलं. माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्यांचं प्रमाण 58 टक्‍क्‍यांवरून 90 टक्‍क्‍यांवर गेलं. या तरुणांना ज्या प्रकारचा रोजगार उपलब्ध व्हायला हवा तो होत नाही हे दुखणं आहे. मागच्या आणि या सरकारनं उद्योग-व्यवसायाला बळ देण्याचे कितीही दावे केले तरी ते संपलेलं नाही. उलट वाढतच आहे. आताच्या सरकारनं नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीचं कितीही समर्थन केलं तरी त्याचे उद्योग-व्यवसायातले परिणाम उघड आहेत. या साऱ्याचा परिणाम बेरोजगारी संकट बनून समोर येण्यात होतो आहे. शेतीबाह्य रोजगारनिर्मिती हे सर्वात मोठं आव्हान आहे आणि या आघाडीवर सातत्यानं घसरणच सुरू आहे. तिची सुरवात यूपीएच्या अखेरच्या काळात झाली. भाजपच्या कारकीर्दीत हा वेग वाढलाच. सन 2004-05 ते सन 2011-12 या काळात अकृषी क्षेत्रात वर्षाला 73 लाख रोजगार तयार झाले. हा वेग सन 2012 नंतर हे प्रमाण 17 लाखांपर्यंत खाली आले. "एनएसएसओ'च्या फुटलेल्या अहवालातली आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे देशातले निम्म्याहून अधिक रोजगारक्षम वयातले लोक कोणतंही अर्थार्जन करत नाहीत.

"एनएसएसओ'चा फुटलेला अहवाल आणि त्यातली आकडेवारी मान्य असो की नसो, बेरोजगारीचं आव्हान थेट आहे. उच्चशिक्षितांची वाढती संख्या आणि त्यांना हव्या त्या रोजगारसंधीत त्या गतीनं न होणारी वाढ ही गुंतागुंत आणखी वाढवणारं आहे. त्यातच बदलणारं तंत्रज्ञान, ऑटोमेशनचा बोलबाला, चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे नगारे वाजत असताना उद्योग-व्यवसायांत होऊ घातलेलं मूलभत परिवर्तन आणि त्याचा रोजगारावर होणारा परिणाम याचीही दखल घ्याला हवी. हे बदलतं स्वरूप अनेक प्रचलित रोजगार नष्ट करेल अशीच चिन्हं जगभरात आहेत. या स्थितीत बदलत्या काळाला साजेशा औद्योगिकीकरणाला प्रसंगी लोकानुनयाची वाट सोडून बळ देणं गरजेचं बनतं आहे. आपल्याकडं मात्र यापेक्षा सवलतींचा वर्षाव कोण अधिक करतो याचीच स्पर्धा सुरू आहे.

Web Title: shriram pawar write nsso report on unemployment article in saptarang