'पुलवामा'नंतर (श्रीराम पवार)

पुलवामातला दहशतवादी हल्ला मुंबईवरच्या हल्ल्यानंतरचा सर्वांत खतरनाक हल्ला आहे. इतका भयानक हल्ला झाल्यानंतर देशवासीयांच्या भावना लक्षात घेता प्रत्युत्तर दिलं जाईलच. सरकारला काही कृती करावीच लागेल. ती पाकला धक्का देणारी करावी लागेल. यासाठी लष्करी नेतृत्व योग्य वेळ आणि स्थळ निवडेलही. मात्र, पाकपुरस्कृत दहशतवादाच्या मुकाबल्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सातत्यपूर्ण लढावं लागेल. त्याचाही विचार करायला हवा. केवळ पाकला झटका देऊन काश्‍मीरचे सारे प्रश्‍न संपत नाहीत. एक तर काश्‍मीरमध्ये सनदशीर राजकारण करणारे सारे मुख्य प्रवाहातले राजकीय पक्ष किंवा अगदी पर्यायी फुटीरतावादाचं राजकारण पोसणारे या साऱ्यांचीच विश्‍वासार्हता रसातळला गेली आहे. बळानं दहशतवादावर नियंत्रण आणता येतं, हे यापूर्वीही सुरक्षा दलांनी केलं आहे. आताही ते होईल; मात्र त्यानंतर शांतता टिकवणं, ती स्थायी बनवणं हा राजकीय, प्रशासकीय कौशल्याचा मुद्दा आहे. ही लढाई हत्यारांची आहे तशीच विचारांचीही. हत्यार उचलणाऱ्याला संपवणं हा या चिवट लढ्याचा एक भाग आहे; मात्र हत्यार उचलावं वाटू नये अशी परिस्थिती तयार करणं हेही आवश्‍यक आहे.

काश्‍मीरमधल्या पुलवामा इथं आणखी एक हल्ला जैशे महंमदशी संबंधित दहशतवाद्यांनी केला. पुन्हा आपल्याकडं तीच प्रतिक्रिया उमटली ः "आता बस्स झालं! एकदाचा तुकडा पाडा.' तोच संताप, तीच फसवणुकीची भावना पुलवामातल्या अत्यंत घृणास्पद दहशतवादी हल्ल्यानंतर स्पष्टपणे समोर आली आहे. सरकार नावाची यंत्रणा तिचं नेतृत्व कोणीही करत असलं तरी फार बदलत नाही हे वास्तवही या घटनेनं दाखवलं आहे. या हल्ल्याचा निषेध करणं, हल्लेखोरांना कठोर सजा देण्याचा निर्धार करणं, दहशतवादाची अभयारण्यं नष्ट करण्याचा संकल्प करणं, ती पोसणाऱ्या पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर एकाकी पाडण्याचं बोलणं हे सारं सुरू झालं आहे. या हल्ल्याचा प्रतिशोध घेण्याचं काम आपलं लष्कर करेलच; मुद्दा त्या पलीकडं दहशतवाद्यांचं दुःसाहस संपवणारं धोरण काय आणि ते कसं राबवणार हा असला पाहिजे. दहशतवादी हल्ल्यात सहभागी असणाऱ्यांना शोधून सजा देणं, त्यांच्या पाठिराख्यांना सजा देणं आवश्‍यकच आहे. त्यासाठी सरकारच्या मागं खंबीरपणे उभं राहायची ही वेळ आहे. आज सरकारमध्ये बसलेले विरोधात असताना पोक्तपणा दाखवू शकले नाहीत याची जाणीव जरूर करून द्यावी; मात्र म्हणून आजच्या विरोधकांनी तोच कित्ता गिरवायचं कारण नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर राजकारणात हा मुद्दा येणार हे खरं असलं, तरी काश्‍मीरमधला दहशतवाद संपवणं आणि तिथं स्थायी उपाययोजना करणं यावरचं लक्ष हटता कामा नये.

पुलवामातल्या हल्ल्यानं अनेक बाबींची चर्चा नव्यानं सुरू झाली. त्यात गुप्तचर यंत्रणाचं अपयश किंवा माहिती मिळूनही त्यावर अंमलबजावणीतली कसूर, अशा हल्ल्यानंतरचं राजकारण, पाकला धडा शिकवण्याची निकड, जागतिक जनमत तयार करण्याची मोहीम आणि भारतापुढचे पर्याय; तसंच या हल्ल्यात सहभागी स्थानिक तरुणांमुळं पुढं आलेलं काश्‍मिरातलं वास्तव, पाकिस्तानचा बंदोबस्त करतानाच काश्‍मीरमधल्या अस्वस्थतेला तोंड देण्याची गरज अशा अनेक बाबींचा यात समावेश आहे. तातडीची पावलं उचलताना सरकारनं पाकिस्तानचा सन 1996 पासून दिलेला सर्वांत अनुकूल राष्ट्राचा दर्जा काढून घेतला. पाकमधून आयातीवर 200 टक्के आयातशुल्क लादलं. भारतातून पाककडं जाणारं भारताच्या वाट्याचं अतिरिक्त पाणी वळवण्याचा निर्णय घेतला. आणखी काही पावलं उचलली जातील. याच्या झळा पाकला बसतील. पाकवरचा संताप दाखवण्यात या बाबींचं महत्त्व प्रतीकात्मक आहे. त्या दहशतवादाला बळ देण्यापासून पाकला परावृत्त करतील का, हा प्रश्‍न आहे. पाकनं हाफिज सईदच्या संघटनांवर बंदी घालण्याचं पाऊल उचललं तरी दबाव कमी होताच सारं मूळपदावर येऊ शकतं हाच यापूर्वीचा अनुभव आहे.

पुलवामातला दहशतवादी हल्ला मुंबईवरच्या हल्ल्यानंतरचा सर्वांत खतरनाक हल्ला आहे. काश्‍मीर शांत होत असल्याचं सांगितलं जात असताना हा हल्ला झाला आहे. त्या राज्यातला एक जिल्हा पूर्णतः दहशतमुक्त झाल्याचा गाजावाजा होत असतानाच केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या ताफ्यावर हा आत्मघाती हल्ला झाला. त्यात 40 जवान हुतात्मा झाले. हा देशाला धक्का होता. त्याविषयीचा राग, संताप, दुःख या भावना स्वाभाविक होत्या. तशा त्या व्यक्त होत आहेत. त्यातला एक समान सूर आहे तो "पाकिस्तानला आता धडा शिकवाच.' "बोलणं बस्स झालं; कृती करा,' हा दबाव सरकारवर वाढतो आहे आणि इतका भयानक हल्ला झाल्यानंतर देशवासीयांच्या भावना लक्षात घेता प्रत्युत्तर दिलं जाईलच. सीआरपीएफनं "हा हल्ला विसरणार नाही आणि माफही करणार नाही,' असं सांगून सुरक्षा दलांची भावना मांडली आहेच. यापूर्वीही पाकिस्तानकडून आगळीक झाली, त्यावेळी आपल्या जवानांनी प्रत्युत्तर दिलंच होतं. हे प्रत्युत्तर म्हणजे काय, ते कसं द्यायचं, त्याची तीव्रता किती हे खरंतर लष्कर आणि संरक्षणविषयक व्यूहनीती ठरवणाऱ्यांनी निश्‍चित करायचं आहे. ते काय असेल यावर कोणाची छाती किती इंची हे ठरवायचं किंवा त्याची जाहिरातबाजी करायचं कारण नाही. शेवटी टीव्ही चॅनेलवरच्या चर्चेतलं युद्ध आणि प्रत्यक्षातली कारवाई हे स्वतंत्र भाग आहेत. पठाणकोटपाठोपाठ उरीतल्या लष्करी तळावरचा हल्ला असाच भयानक होता. त्यानंतर भारतीय लष्करानं पाकव्याप्त काश्‍मिरातले दहशतवादी अड्डे उद्‌ध्वस्त करणारा सर्जिकल स्ट्राईक करून प्रत्युत्तर दिलं होतं. अशा प्रतिहल्ल्यांची लष्कराला सवय आहे. मात्र, त्या सर्जिकल स्ट्राईकचा प्रचंड गाजावाजा झाला. हल्ला केल्याचं जाहीर केलं गेलं- जे त्याआधी टाळलं जात होतं. याचा परिणाम म्हणजे आता जनभावना त्याहून अधिक तीव्रतेच्या प्रतिकाराची आहे. हा दबाव सरकारवर वाढतो आहे. त्यातच हे सरकार कणखरपणाचा गाजावाजा करत सत्तेवर आलेलं आहे. "पाकिस्तान को लव्ह लेटर लिखना बंद करो' असं सांगत आणि खरी समस्या दिल्लीतल्या निर्णय घेणाऱ्यांत आहे असा ठपका ठेवत प्रचार करणारे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत. या पूर्वइतिहासाचाही एक दबाव असतोच. साहजिकच सरकारला काही कृती करावीच लागेल. ती पाकला धक्का देणारी करावी लागेल. यासाठी लष्करी नेतृत्व योग्य वेळ आणि स्थळ निवडेलही. मात्र, पाकपुरस्कृत दहशतवादाच्या मुकाबल्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सातत्यपूर्ण लढावं लागेल. त्याचाही विचार करायला हवा. सर्जिकल स्ट्राईक "जोर का झटका' होता, तरी त्याच्या मर्यादा या हल्ल्यानं आणि त्याआधी सातत्यानं सुुरू असलेल्या दहशतवादी घटनांनी समोर आल्याच आहेत. पाकिस्ताननं रणनीती म्हणून दहशतवादाला बळ दिलं आहे. तो त्यांच्या भारतविषयक धोरणाचा भाग आहे. कोणत्या कारवाईनं पाकिस्तान या धोरणांपासून बाजूला जाईल, हा मुद्दा असायला हवा. हल्ल्याचा प्रतिशोध हा एक भाग आहे. मात्र, पाकिस्तानाला अशा प्रकारच्या कृत्यांपासून बाजूला करणं, ती परवडणार नाहीत असा माहौल बनवणं, पाकच्या कारवायांना काश्‍मिरातून साथ मिळणार नाही असं वातावरण बनवणं हा दीर्घकालीन धोरणाचा भाग असायला हवा. जे आजच्या तापलेल्या वातावरणात कदाचित मिळमिळीत वाटू शकतं; पण अनिवार्य आहे. केवळ युद्ध लढून अशा समस्या पूर्णतः संपत नाहीत. अमेरिका अफगाणिस्तानात 18 वर्षं युद्ध लढते आहे. त्यात अफगाणिस्तानची धूळधाण झाली, तरी ज्या समस्येवर मात करण्यासाठी युद्ध सुरू झालं ती संपलेली नाही. पाकिस्तानसंदर्भात तिथल्या लष्कराला काय वाटतं यालाच महत्त्व आहे. भारताविषयीचं पाकचं धोरण इस्लामाबादेत नाही, तर लष्करी मुख्यालय असलेल्या रावळपिंडीत ठरतं आणि लष्कराचे हितसंबंध सातत्यानं भारत अस्वस्थ ठेवण्यात गुंतले आहेत. पाकिस्तानी लष्करानं भारताविरोधात कारवाया करायच्या आणि नागरी सरकारनं चर्चेचं बोलत राहायचं हा मुरलेला दुटप्पीपणा आहे. आताही इम्रान खान दहशतवादानं पाकचंच नुकसान केल्याचं सांगत आपण जणू त्या गावचेच नाही असा साळसूद आव आणतो आहे. अफगाणिस्तानात जग चर्चा करतं, तर भारतानंही आत्मपरीक्षण करावं हे इम्रानचं सांगणं हा मुरलेला निर्लज्जपणा आहे. "पुरावे द्या, कारवाई करू' ही भाषाही दिशाभूल करणारी आहे. मुंबई हल्ल्यानंतर ढीगभर पुरावे दिल्यानंतर, अगदी पाकमधूनच कसाबचं मूळ तिथल्या लोकांनी दाखवून दिल्यानंतरही कोणतीही कारवाई झाल्याचा अनुभव नाही. पठाणकोटवरच्या हल्ल्यानंतरही पाकच्या पथकाला- ज्यात "आयएसआय'च्या अधिकाऱ्याचा समावेश होता- तपासासाठी भारतात येऊ दिल्यानंतर तरी पाकनं कोणती कारवाई केली? "पुरावे द्या' असं म्हणणं हा केवळ वेळकाढूपणासाठीचा कांगावा असतो. साहजिकच पाकच्या या भुलभुलैयात सापडायचं कारण नाही. तसंच जशास तसं उत्तर देण्याच्या पाकिस्तानी धमक्‍यांना भीक घालायचंही कारण नाही. आर्थिक आघाडीवर कडेलोटापर्यंत आलेल्या आणि मदतीसाठी कटोरा घ्यावा लागलेल्या देशानं प्रत्युत्तराची भाषा करणं तसंही हास्यास्पद आहे.

एक मार्ग आहे, तो पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सतत उघडं पाडण्याचा, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सोबत घेण्याचा. पाक कांगावखोर आहे हे एव्हाना जगाच्या लक्षात आलंच आहे. जगभरातल्या दहशतवादाच्या प्रसाराचं एक केंद्र पाकिस्तानात आहे, हेही जगाला समजून चुकलं आहे. मात्र, जगभरातल्या प्रभवाशाली देशांची आपापली व्यूहनीती आहे. त्यांची जागतिक राजकारणातली चाल त्यानुसारच असते. हल्ल्यानंतर एकजात सारे भारताला पाठिंबा देतात, हल्ल्याचा निषेध करतात. मात्र, वेळ जाईल तसं सारं मूळपदावर येतं, हे आवर्तन हल्ला संसदेवरचा असो, मुंबईतला असो, पठाणकोट- उरीचा असो अनुभवाला आलं आहे. आताही तसंच घडतं आहे. खोलात जाऊन पाहिलं, तर या तात्कालीक प्रतिक्रिया आहेत. आपली लढाई आपल्याचा लढावी लागणार आहे, हेच खरं आहे. अमेरिकेनं पाकच्या विरोधात काही केलं किंवा बोललं, की आता पाकिस्तान एकाकी पडेल असं वाटू लागतं. मात्र, अमेरिकेचं असलं बोलणं-चालणं हे त्यांच्या हितसंबंधांशी सुसंगत असतं. हिलरी क्‍लिंटन परराष्ट्रमंत्री असताना पाकला उद्देशून म्हणाल्याच होत्या ः "परड्यात साप पाळून ते आपल्याला डसणार नाहीत अशा समजात वावरणं शहाणपणाचं नाही.' आपल्याकडं तेव्हा स्वागताची भावना होती. आता अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार "भारताला संरक्षणाचा अधिकार आहे,' असं म्हणतात, तेव्हा आपल्याला बरं वाटतं. मात्र, पाकिस्तानविरोधातल्या संघर्षात कोण खरंच आपल्याला कुठवर साथ देईल हा मुद्दा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांना जगाचं काही पडलेलं नाही. हा बेभरवशाचा माणूस कधी पाकच्या गळ्यात गळे घालतो, कधी शिव्या देतो. आता अफगाणिस्तानातल्या कटकटीतून अमेरिकेला बाहेर पडायचं आहे आणि त्यासाठी पाक हा आवश्‍यक साथीदार बनतो आहे. अमेरिका, पाकिस्तान आणि तालिबान अशा बैठकाही होऊ घातल्या आहेत. म्हणजे आजघडीला अमेरिकेसाठी पाकिस्तान तुटणं ही प्राथमिकता असण्याची शक्‍यता कमी. चीनचं पाकप्रेम जगजाहीर आहे. हल्ल्यानंतरच्या प्रतिक्रियेत चीननं पाकशी कुठंही संबंध जोडला जाणार नाही, अशी सावधगिरी बाळगली आहे. ज्या जैशे महंमद संघटनेनं हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली, तिचा म्होरक्‍या मसूद अजहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याच्या संयुक्त राष्ट्रातल्या ठरावात चीन खोडा घालतोच आहे. त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. रशियालाही सद्यःस्थितीत तालिबानशी वाटाघाटी करताना पाक हवा आहे. सौदी अरेबिया पाकवर प्रभाव टाकू शकतो. या देशाच्या राजपुत्रानं पाकच्या भेटीत आर्थिक कोंडीत अडकत चाललेल्या पाकला वीस अब्ज डॉलरची घसघशीत मदत जाहीर केली आणि पाकिस्तान हा "प्रिय देश' असल्याचं सांगितलं. शेजाऱ्यांत मध्यस्थीची तयारी दाखवणारा अनाठायी आगाऊपणाही या राजपुत्रानं केला. भारताला पाकवर दबाव आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहभाग हवा आहे; मध्यस्थीसाठी नाही. मध्यस्थी ही पाकची भूमिका आहे, हे सौदी राजपुत्राला माहीत नसेल काय? हाच राजपुत्र भारतात आल्यानंतर भारतावर स्तुतीसुमनं उधळत होता. दहशतवादाविरोधातली भाषाही बोलत राहिला. मात्र, पाकिस्तान किंवा जैशे महंमदचा उल्लेखही त्यात नव्हता. भारतावरच्या हल्ल्याचा निषेध सारेच करतील; पण निर्णायकपणे भारताची बाजू पाकच्या विरोधात जाऊन घ्यायची फारशी कोणाची तयारी नाही, हेच यातून दिसतं. बाकी युरोपीय देश प्रत्यक्ष संघर्षात काही भूमिका घेण्याची शक्‍यता नाही. हल्ल्यानंतर फ्रान्सनं अजहरला दहशतवादी ठरवण्यासाठी आपणहून घेतलेला पुढाकार हाच काय तो दखलपात्र अपवाद. शेजारी देशांचा सहभाग निषेधापुरताच आहे. म्हणजेच जे जागतिक जनमत दहशतवादी हल्ल्याविरोधात आहे- म्हणून पाकिस्तानच्या विरोधात आहे, असा समज पसरतो आहे ते पाकवर कारवाई करण्याच्या प्रयत्नात आपल्या किती उपयोगाचं हा मुद्दा उरतो. तरीही पाकला सतत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उघडं पाडण्याला पर्याय नाही. अशा प्रयत्नांची मागच्या निवडणुकीपूर्वी खिल्ली उडवली गेली. मात्र, जागतिक राजकारणात जनमत तयार करण्याचे प्रयत्न अनिवार्य असतात, याची आता जाणीव झाली असेलच.

आता मुद्दा राजकारणाचा. देश निवडणुकीला सामोरा जाताना साऱ्याचं अनिवार्यपणे राजकारण होणार. निदान हल्ल्यानंतर लगेचच राजकीय कुरघोड्या सुरू होऊ नयेत, बलिदानाचं राजकारण होऊ नये अशी अपेक्षा असते. मुंबई हल्ल्यानंतर लगेचच ज्या रीतीनं सरकारला धारेवर धरत राजकारण सुरू झालं, तसं यावेळी झालं नाही, हे बरंच घडलं. कॉंग्रेससह बहुतेक प्रमुख विरोधी पक्षांनी सरकार आणि लष्करासोबत उभं राहण्याची भूमिका घेतली. ती भारतीय राजकारणात अपवादात्मक. अर्थात त्यासाठी जनमताचा दबावही कारणीभूत होता. अर्थात दिवस उलटतील, तसे राजकीय वार-प्रतिवार सुरू झालेही. मुंबईवरच्या हल्ल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सरकारला धारेवर धरणं हा "लोकभावनांना प्रतिसाद' आणि आता विरोधकांनी सरकारवर टीकाही करू नये ही "देशाची गरज' यातला सोयीचा दुटप्पीपणा न लपणारा आहे. त्याही पलीकडं हल्ल्यानंतर तीनच दिवसांत भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी "जवानांचं बलिदान वाया जाणार नाही. याचं कारण केंद्रात कॉंग्रेसचं नाही तर भाजपचं सरकार आहे,' असं भाषण लखीमपूरला ठोकलं. याला राजकारण नाही तर काय म्हणायचं? दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान सभेत कणखर सरकारसाठी आशीर्वाद मागत होते. हे काय होतं? "सरकारनं दहशतवादाचा प्रश्‍न योग्य रीतीनं कणखरपणे हाताळला,' असा दावा सरकारचा, सरकारी पक्षाचा, त्यांच्या समर्थकवर्गाचा असू शकतो, तसाच "दहशतवाद बळावतोच आहे आणि पाकला चाप न बसता उलट नापाक धाडस वाढतच आहे,' याकडं बोट दाखवणारा विरोधकांचा प्रतिदावाही असू शकतो. एका बाजूनं राजकारण करत राहावं, दुसरीकडून प्रश्‍न विचारणंही देशविरोधी ठरवावं हे फार काळ चालणारं नाही. हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकच्या विरोधात पावलं उचलण्यासाठी सरकारला संपूर्ण पाठिंबा देणं ही एक गोष्ट आहे. ती आवश्‍यक आहे आणि या घाडीला मोदी सरकारला असा पाठिंबा सर्वांनी द्यायला हवा. मात्र, असं का घडलं, यात जबाबदार कोण, गुप्तचर यंत्रणाचं अपयश किती, काश्‍मीरविषयीची आणि पाकिस्तानचा चाप लावण्यासाठीची सरकारी धोरणं फसताहेत का, यावर प्रश्‍न विचारणं लोकशाहीत सुसंगतच ठरतं. निदान यापूर्वी प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्यावेळी तातडीनं प्रश्‍नमालिका उभी करत सरकारची पिसं काढणाऱ्यांनी तरी "ही काय प्रश्‍न विचारायची वेळ आहे का,' असं म्हणू नये.

पाकिस्तानला धडा शिकवला पाहिजे ही लोकभावना आहे. त्यासाठी आवश्‍यक तो निर्णय लष्कर आणि सरकारनं घ्यायचा आहे. पाकिस्तान दहशतवाद पोसतो म्हणून त्याला झटका देणं आवश्‍यक आहे हे खरंच; मात्र केवळ पाकला झटका देऊन काश्‍मीरचे सारे प्रश्‍न संपत नाहीत. एक तर काश्‍मीरमध्ये सनदशीर राजकारण करणारे सारे मुख्य प्रवाहातले राजकीय पक्ष किंवा अगदी पर्यायी फुटीरतावादाचं राजकारण पोसणारे या साऱ्यांचीच विश्‍वासार्हता रसातळला गेली आहे. बळानं दहशतवादावर नियंत्रण आणता येतं, हे यापूर्वीही सुरक्षा दलांनी केलं आहे. आताही ते होईल; मात्र त्यानंतर शांतता टिकवणं, ती स्थायी बनवणं हा राजकीय प्रशासकीय कौशल्याचा मुद्दा आहे. किशोरवयीन मुलं भरकटत असतील, जीव द्यायला तयार होत असतील, तर असं का घडतं हे शोधलं पाहिजे. धर्मांधतेचा वाढता पगडा अधिक धोकायदायक आहे. बुऱ्हाण वणीपासून पुलवामातल्या हल्ल्यात सीआरपीएफच्या ताफ्यावर स्फोटकांची कार धडकवणाऱ्या आदिल अहमद दारपर्यंत धर्मांध जिहादी मानसिकतेच्या सापळ्यात तरुण अडकत असल्याचं दिसतं आहे. अंधारलेल्या जगाकडं ढकलणाऱ्या, सर्वनाशाकडं नेणाऱ्या या कल्पनांपुढं आधुनिक, अधिक संपन्न, उन्नत जगण्याकडं नेणाऱ्या कल्पनांचा पर्याय ठेवायला हवा. ही लढाई हत्यारांची आहे तशीच विचारांचीही. हत्यार उचलणाऱ्याला संपवणं हा या चिवट लढ्याचा एक भाग आहे; मात्र हत्यार उचलावं वाटू नये अशी परिस्थिती तयार करणं हेही आवश्‍यक आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर काश्‍मिरी विद्यार्थ्यांवर होणारे देशाच्या अन्य भागातले हल्ले किंवा प्रत्येक काश्‍मिरी माणसाला खलनायक ठरवण्यासारखे प्रयत्न देशाच्या हिताचे नाहीत- कारण पाकपुरस्कृत दहशतवादाचं एक उद्दिष्टच काश्‍मिरी आणि उरलेल्या भारतात दरी पाडण्याचं आहे. याचं भान राजकीय पोळ्या शेकू पाहणाऱ्यांना नसलं, तरी ज्या सीआरपीएफवर हल्ला झाला त्या सुरक्षा दलानं दाखवलं. त्यांनी देशभरातल्या काश्‍मिरींना कोणत्याही प्रकारची मदत हवी असेल, तर संपर्कासाठी टोल फ्री क्रमांकच जाहीर केला आहे. आपल्याकडं काश्‍मीर शांत होऊ लागला, की जणू प्रश्‍नच अस्तित्वात नसल्यासारखा व्यवहार सुरू होतो. हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा नाही. त्यावर अंतिम तोडगा राजकीय पातळीवरच काढावा लागेल. हे भान वाजपेयी सरकारच्या काळात दाखवलं जात होतं, नंतर भाषा तीच वापरली तरी कृती केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न म्हणून पाहणारी होत राहिली. निवडणुकीच्या तोंडावर काश्‍मिरातल्या स्थितीचा, तिथल्या भूमिकांचा वापर उर्वरित देशात राजकारणासाठी होण्याची शक्‍यता उघडपणे दिसते. हे गुंतागुंत वाढवणारंच असेल. मतांचं पीक काढण्याच्या स्पर्धेत देशहिताकडं दुर्लक्ष होऊ नये!