बेरोजगारीचं आव्हान (श्रीराम पवार)

"देशात बेरोजगारीची समस्या आहे,' हे सांगणारी आकडेवारी सरकारी यंत्रणेकडून नुकतीच जाहीर झाली. या आकडेवारीनं रोजगारसंकटाचं गंभीर स्वरूप समोर आणलं आहे. शिवाय, "बेरोजगारीची समस्या जेवढ्या प्रमाणात असल्याचं चित्र विरोधकांकडून निर्माण केलं जात आहे तेवढ्या प्रमाणात ती अस्तित्वात नाही. उलट भरपूर रोजगार निर्माण झाले आहेत,' असं सत्तारूढ पक्षाकडून निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान जे सांगितलं जात होतं, त्या दाव्यातला फोलपणाही या सरकारी यंत्रणेच्या आकडेवारीनंच दाखवून दिला आहे.

अखेर सरकारी यंत्रणेकडूनच "देशात बेरोजगारीची समस्या आहे' हे सांगणारी आकडेवारी जाहीर झाली. खरं तर अशी आकडेवारी जाहीर होण्यानं जे भवताली दिसतं त्यावर शिक्कामोर्तब झालं इतकंच. "देशात बेरोजगारीची सांगितली जाते तशी समस्या नाही. उलट, भरपूर रोजगार तयार झाले आहेत, होत आहेत' हा तद्दन प्रचार होता आणि तो निवडणुकीचे दिवस ढकलण्यासाठी आवश्‍यक होता हेही निवडणूक संपताच, बेरोजगारीचं वर्तमान ज्या रीतीनं जाहीर झालं, त्यावरून स्पष्ट होतं. प्रचारात बेरोजगारीचा मुद्दा करायचा प्रयत्न झाला. त्यावर विरोधकांनी, त्यांच्या नेत्यांनी बोट ठेवलं. मात्र, हा काही सरकारची एकूण कामगिरी लोकांनी नाकारावी असा मुद्दा ठरला नाही. निवडणुकीतलं यश हेच प्रमाण मानायचं तर बेरोजगारी असो, शेतीतील अस्वस्थता असो की नोटाबंदी असो त्यानं भाजपच्या यशावर कोणताही परिणाम झाला नाही म्हणून या समस्याच नाहीत असं जर मानायचं असेल तर प्रश्‍नच संपला. ज्यांना "आता लोकांनी भाजपला कौल दिला ना, मग कशाला समस्या दाखवता' असं वाटतं त्यांच्यासाठीही असले प्रश्‍न असू शकत नाहीत. असतीलच तर त्या प्रश्नांना उत्तर द्यायला सरकार समर्थ आहे अशी त्यांची पक्की धारणा असते आणि म्हणूनच त्यावर कुणी बोट ठेवणंच त्यांना मान्य नसतं. अर्थात प्रचलित वातावरणात हे सारं गृहीत धरूनही आणि बेरोजगारीनं लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात काहीही फरक पडला नाही हे वास्तव मान्य करूनही आता त्या सरकारी आकडेवारीनं रोजगारसंकटाचं गंभीर स्वरूप समोर आणलं तर आहेच.
फार तर निवडणूक-निकालानं एवढचं दाखवलं, की बेरोजगारीची समस्या सोडवण्यासाठी लोक भारतीय जनता पक्षावर आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर अधिक विश्‍वास दाखवत आहेत. बेरोजगारीचा समोर आलेला दर चार दशकांतला सर्वाधिक आहे. मात्र, त्यावर "माहिती गोळा करायची पद्धत बदलली, त्यामुळे आधीच्या आकडेवारीशी याची तुलना करता येणार नाही' असं समर्थन केलं जात आहे. या प्रकारचे सरकारी थाटाचे कितीही युक्तिवाद केले गेले तरी असल्या कोंबडं झाकण्यानं सूर्य उगवायचा थांबत नाही. साहजिकच त्यावर मात कशी करायची हा मुद्दा असला पाहिजे. यात सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे यात शंकाच नाही. कोटीत रोजगार निर्मितीचं आश्‍वासन देऊन भाजपचं सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आलं होतं. या निवडणुकीत असलं काही आश्वासन थेटपणे दिलं गेलं नाही तरी अर्थव्यवस्थेला चालना देणं आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती करणं याला पर्याय नाही. दुसरीकडं ज्या रीतीनं आणि गतीनं जगभरात रोजगारासंदर्भात बदल होत आहेत आणि तंत्रज्ञानाच्या सर्वस्पर्शी विस्फोटानं होऊ घातले आहेत ते पाहता या समस्येकडं पाहायचा दृष्टिकोनही बदलावा लागेल आणि इथं सरकारपलीकडं अनेक घटकांना त्यात योगदान द्यावं लागेल. सरकार मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या तयार करेल ही शक्‍यता कुणी कितीही आश्‍वासनं दिली तरी पूर्ण होण्याची शक्‍यता नाही. सरकारी नोकऱ्या कमीच होत जाणार आहेत. निवडणुकीत कॉंग्रेसनं सर्व रिकाम्या जागा भरायचं आश्‍वासन दिलं होतं; पण तंत्रज्ञानाच्या वापरानं, तसंच बदलणारं कामाचं स्वरूप आणि ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या बाबींचा वाढत जाणारा वापर यातून लोकांच्या भल्यासाठी केवळ सरकारी नोकऱ्यांच्या लोकानुनयी आश्‍वासनांपलीकडं पाहायला हवं. यासाठीही उद्योग, व्यापार, शेती, सेवा या क्षेत्रांत गतिमानात यायला हवी. तिथं मुद्दा सरकारी धोरणांचा येतो. लोकांनी निर्विवादपणे सत्ता दिलेल्या भाजपच्या सरकारला आता निवडणुकांचा मोसम संपल्यानंतर आणि बेरोजगारीच्या आकडेवारीवरून मतांचं राजकारण होण्याची शक्‍यताही संपल्यानंतर शांतपणे यासाठी विचार करावा लागेल. बेरोजगारीचा दर चार दशकांत उच्चांक होणं, जगात सर्वाधिक वेगानं वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असं कौतुक सुरू असताना तिमाहीतील विकासदर सहा टक्‍क्‍यांच्या आत घसरणं, व्यापारधोरणात अमेरिकेनं इतरांच्या व्यापारहितावर निखारे ठेवण्याची धोरणं राबवायला सुरवात करणं ही सारी पुढं काय वाढून ठेवलं आहे, याची लक्षणं आहेत.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) रोजगारविषयक माहितीचं संकलन करून तिचा अहवाल बनवते. हाच अहवाल अंतिम मानला जातो. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या कार्यालयानं 2017-18 मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर सहा टक्‍क्‍यांहून अधिक असल्याचा अहवाल तयार केला. तो सरकारनं जाहीर केला नाही. अडचणीची माहिती समोर येऊच द्यायची नाही किंवा तिच्या विश्‍वासार्हतेविषयी प्रश्‍न तयार करून त्यातून येणारा संदेश नाकारायचा ही रीत तोवर रूढ झाली होती. बेरोजगारीचा हा दर 45 वर्षांत सर्वाधिक होता. बेरोजगारीचं संकट दूर करण्याचं आश्‍वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारसाठी हे त्रासदायकच. त्यावर अहवाल अधिकृतपणे जाहीर न करण्याचं ठरवण्यात आलं. मात्र, त्याला माध्यमांत पाय फुटलेच आणि बेरोजगारीसाठी सरकारला प्रश्‍न विचारले जाऊ लागले तेव्हा, असंघटित क्षेत्रातील रोजगार कसे नेमके मोजता येत नाहीत इथपासून ते जगातील सर्वाधिक वेगानं वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतात बेरोजगारीचा दर इतका असूच कसा शकतो इथपर्यंतचे युक्तिवाद केले गेले. सरकारच्या निरनिराळ्या योजनांतूनच कसे लाखोंनी रोजगार तयार झाले आहेत याच्या कहाण्याही सांगितल्या जात होत्या. हे सारं निवडणुकीच्या काळात बेरोजगारी हा मुद्दा बनू नये यासाठीच होतं. जे अडचणीचं ते नाकारायचं किंवा त्याविषयी संभ्रम तयार करायचा या सूत्राला धरूनच हे घडत होतं. आता निवडणूक संपल्यानंतर ही गरज संपली, आता आकडेवारी जाहीर झाली ती आधीच्या अहवालातील संदेश खराच असल्याचं सांगणारी आहे. बेरोजगारीचा दर सहा टक्‍क्‍यांवर गेला आहे. आता केवळ मुद्दा उरतो तो या वेळच्या या दराची आधीच्या अशाच अभ्यासांशी तुलना करायची की नाही? यात वाद कितीही घातला तरी बेरोजगारीचं संकट संपत नाही. "सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालया'नं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, शहरी भागात बेरोजगारीचा दर ग्रामीण भागाहून अधिक आहे.

अधिक शिकलेल्यांमधील बेरोजगारीचं प्रमाण अधिक आहे. एका बाजूला शिक्षणाचा विस्तार-प्रसार करताना त्यातून तयार होणारा विद्यार्थी रोजगारक्षम नसेल किंवा कोणत्याही करणानं त्याला रोजगार मिळणार नसेल तर काही तरी चुकत आहे. यात त्रुटी मूलभूत शिक्षणात असू शकतात, बाजारात आवश्‍यक ती कौशल्यं व "घोका आणि ओका' शैलीच्या शिक्षणातून तयार होणारी पिढी यातील अंतर कारणीभूत असू शकतं किंवा बदलत्या तंत्रज्ञानानं घटणाऱ्या नोकऱ्या अशी वेगवेगळी कारणं असू शकतात.
शिवाय, पुरेशा रोजगारसंधी तयारच होत नाहीत हेही कारण असू शकतं किंवा या सर्वांचा एकत्रित परिणामही असू शकतो. यातलं काहीही असलं तरी बेरोजगारांचे तांडे वाढत राहण्यावर उपाय तर शोधावे लागतीलच. ज्या लोकसंख्येच्या लाभांशाची आपल्याकडं भरपूर चर्चा होते तो मिळण्याचा काळही अमर्याद नाही. नेमक्‍या त्याच काळात रोजगारक्षम हातांना काम नसेल तर त्या लाभांशाच्या कल्पनाही फिजूल ठरतील.

रोजगारविषयक आधीच्या सर्वेक्षणात कुटुंबांचं उत्पन्न हा प्रारंभिक आधार मानला जात होता. या वेळी शिक्षण हा आधार धरला आहे. यामुळे तुलना चुकीची असल्याचा सरकारी दावा आहे. यात तुलना बाजूला ठेवली आणि या अहवालासोबत नवी सिरिज सुरू झाली असं मानलं तरी देशात 6.1 टक्के सरकारच्या निदर्शनास आलेली बेरोजगारी आहे आणि ती लक्षणीय आहे, एवढं तरी मान्य व्हायला हरकत नाही. किंबहुना निवडणुकीनंतर मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील प्रमुख मंत्री रोजगारनिर्मितीवर बोलू लागले आहेत. हे समस्या गंभीर असल्याचंच निदर्शक आहे. याच वेळी सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाढीचा दर 6.8 टक्के असल्याचं जाहीर झालं आहे. मार्चला संपलेल्या तिमाहीसाठीचा हा दर किमान 7.2 टक्के अपेक्षित होता. "गुजरात मॉडेल'चं यशच जीडीपीतील वाढीतून सांगितलं जायचं, त्यामुळे आता, देशाच्या पातळीवर हा दर घसरला, त्यानं काय फरक पडतो, असं म्हणायची सोय उरलेली नाही. मधल्या काळात "चीनपेक्षा भारत अधिक गतीनं विकसित होत आहे' असं सांगितलं जात होतं. तेही सांगणं या तिमाहीतील आकडेवारीनं धोक्‍यात आलं आहे. म्हणजेच, तातडीनं लक्ष पुरवलं गेलं पाहिजे अशी आव्हानं अर्थव्यवस्थेसमोर उभी आहेत. बेरोजगारी किंवा घटलेला जीडीपीचा दर ही त्याची लक्षणं आहेत.

"जॉबलेस ग्रोथ' हे आपल्यासमोरचं मागच्या बऱ्याच काळात साचत चाललेलं दुखणं आहे. त्याला कोणतंही एक सरकार जबाबदार आहे असा ठपका ठेवता येणार नसला तरी देशात संपत्ती वाढते; पण पुरेसे रोजगार तयार होत नाहीत ही वाटचाल विषमता वाढवत नेणारी आहे. देशातील श्रीमंतांच्या वाढत्या संपत्तीची दरसाल प्रसिद्ध होणारी आकडेवारी याच वास्तवाकडं लक्ष वेधते आहे. मुद्दा याकडे सरकार कसं पाहणार, हा आहे.

बेरोजगारीचं प्रमाण वाढणं हा राजकारणातला मुद्दा बनण्यात आपल्याकडच्या वातावरणात काही वेगळं घडत नाही. मात्र, रोजगाराच्या प्रश्नाचा केवळ राजकीय अंगानं विचार करण्यातून एकमेकांवर आरोप करण्याच्या संधीपलीकडं फारसं काही हाती लागण्याची शक्‍यता नाही आणि आता पाच वर्षांसाठी लोकांनी सरकार निवडल्यानंतर त्या प्रकारच्या राजकारणाला तसाही फारसा अर्थ उरत नाही. सरकार सर्वांना रोजगार पुरवू शकेल ही शक्‍यताच नाही. कुणी काहीही दावे केले तरी सरकारी नोकऱ्या कमीच होत होणार हे वास्तव आहे. हेच बॅंकिंगपासून ते उत्पादनक्षेत्रापर्यंत सर्वत्र घडतं आहे. येणारं, येऊ घातलेलं तंत्रज्ञान मनुष्यबळाची आवश्‍यकता कमी करत नेणारं आहे. ज्याचा "चौथी औद्योगिक क्रांती' म्हणून गाजावाजा सुरू आहे त्या व्यवस्थेतील उत्पादनाच्या आणि वितरणाच्या रचना तंत्रज्ञानावर आधारलेल्या असतील. साहजिकच तिथं मोठ्या प्रमाणात ऑटोमेशन येईल. यात कित्येक प्रकारचे पारंपरिक रोजगार; किंबहुना व्यवसायही नामषेश होऊ घातले आहेत. बदलाच्या प्रक्रियेत अनेक रोजगार नष्ट होणं, तिथं नवे तयार होणं हे विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर घडत आलं आहे. मात्र, यापुढं जे नष्ट होणार आहे त्या जागेवर तितक्‍या प्रमाणात रोजगार देणारं काही उभं राहणार का हा सावल आहे आणि त्यातही त्यासाठीची सारी कौशल्यंच बदलती असतील. ती शिकण्याची, शिकवण्याच्या व्यवस्थेचाही मुद्दा आहे. "हुंडाई'च्या अत्याधुनिक कारखान्यात 22 मिनिटांत अत्यल्प मनुष्यबळाचा वापर करून एक कार आकाराला येते. हेच अन्य ठिकाणीही होतं आहे. एका इलेक्‍ट्रिक कारच्या सार्वत्रिकीकरणानंतर अनेक उद्योगाचं स्वरूप कायमचं बदलणार असेल, तर असेच परिणाम जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत येऊ घातले आहेत. येत्या 10-15 वर्षांत कोणते रोजगार संपून जातील याचा अंदाज वर्तवणाऱ्या याद्या अनेक संशोधन संस्था प्रसिद्ध करत आहेत. भविष्याचा असा निश्‍चित वेध कठीण असला तरी त्यातून दिशा नक्कीच समजते आणि ती रोजगारवाढीच्या मर्यादा अधोरेखित करणारी आहे, रोजगाराच्या स्वरूपाच्या मूलभूत बदलांकडं अंगुलिनिर्देश करणारी आहे. "कृत्रिम बुद्धिमत्ता', "रोबोटिक्‍स' हे परवलीचे शब्द बनताहेत. या स्थितीत बदलती उत्पादनं, वितरणाची रचना आणि सेवाक्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वाढता अवलंब ध्यानात घेऊन देशातल्या शिकून रोजगार मागणाऱ्या फौजेच्या नियोजनाचा विचार करावा लागेल. यासाठी मुळात शिक्षणापासून अनेक क्षेत्रांत बदलांचा धडाकाच आणावा लागेल. यासाठी आवश्‍यक धोरणं ठरवणं हीच सरकारची भूमिक असू शकते. त्यासाठी सरकारला भाग पाडलं पाहिजे. दुनिया बदलत असताना या बदलांशी सुसंगत कोणतीही कौशल्यं आत्मसात न करता रोजगार मिळालाच पाहिजे, असं म्हणण्यानं काहीच साध्य होणारं नाही. बेरोजगारीच्या आकडेवारीनं न आवडणारं वास्तव समोर आलं आहे. मात्र, त्याच आव्हानाचं संधीत रूपांतर करणं ही कसोटी आहे. ती समाज म्हणून पेलण्याची तयारी दाखवायला हवी. त्याचबरोबर "मुद्रा योजने'त 50 हजार-लाखाच्या कर्जातून फार मोठी रोजगारनिर्मिती होत असल्याचे टिपिकल युक्तिवाद वास्तवापासून तुटल्याचं तरी दाखवतात किंवा राजकीय अनिवार्यतेतून आलेली दाखवेगिरी तरी. आता निवडणुका सपल्यानंतर त्यातून बाहेर पडणंच हिताचं.