बदलाचा सांगावा... (श्रीराम पवार)

अमेरिकी सैन्य सीरियातून माघारी घेण्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे. अफगाणिस्तानातलंही सैन्य कमी केलं जाणार असल्याचं सूतोवाच त्यांनी याच वेळी केलं. जगाला धक्के देण्याची ट्रम्पशैली आता परिचित होत चालली आहे. ही सैन्यमाघार त्या शैलीला अनुसरूनच झाली. अमेरिकेची पारंपरिक भूमिका गृहीत धरून आपली व्यूहनीती ठरवणाऱ्या युरोपीय देशांपासून ते भारत, पाक, रशिया, चीन, जपानपर्यंत सर्वांनाच ट्रम्प यांची ही "धक्काशैली' नवे मार्ग शोधण्यास भाग पाडणारी आहे. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीसोबत जगभरात जे एक अस्वस्थपर्व सुरू झालं, त्याचाच हा परिपाक आहे. अर्थकारण असो, परराष्ट्रधोरण असो की त्यामागचं विभागीय आणि जागतिक वर्चस्वाचं राजकारण यात नवी सूत्रं शोधावी लागतील, हा या काळाचा सांगावा आहे.

वर्ष सरता सरता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या लौकिकाला साजेशा पद्धतीनं सीरियातून अमेरिकी सैन्य मागं घेण्याची घोषणा केली. सोबत अफगाणिस्तानातूनही सैन्य कमी करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अमेरिकेची ही रणक्षेत्रातून माघार जगभर टीकेचा विषय बनली आहे. यात नेहमीप्रमाणं ट्रम्प यांना झोडपलंही जात आहे. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिकेची दुसऱ्या महायुद्धानंतरची रुळलेली मळवाट सोडून अनेक निर्णय घेता आहेत हे खरंच आहे. त्यांचे हे धक्के पारंपरिक मित्र असलेल्या ब्रिटनपासून ते रशिया-चीनपर्यंत सर्वांनाच पचवणं कठीण जातं आहे. दीर्घ काळात अमेरिका विशिष्ट मुद्द्यांवर कशी वागेल याचं एक टेम्प्लेट तयार झालं होतं. ते अगदी ठाशीव नसलं तरी साधारणतः अमेरिका निरनिराळ्या संघर्षांत कुठल्या बाजूनं असेल याचा एक ठोस अंदाज जगाला होता. या साऱ्याला छेद देण्यासाठीच आपलं अध्यक्षपद असल्यासारखा ट्रम्प यांचा व्यवहार आहे. असे निर्णय जाहीर करताना ट्‌विटरसारखं माध्यम वापरण्याची आणि ते अचानक वापरून आपल्याच साथीदारांना कोड्यात टाकण्याची त्यांची हौसही आजवरच्या प्रथेला सोडूनच. आता हे अमेरिकेच्या आणि जगाच्या अंगवळणी पडू लागलं आहे. हा माणूस आपल्या पूर्वसुरींच्या कामावर पाणी ओतत "अमेरिका फर्स्ट'च्या नावानं जे काही करतो आहे, ते जागतिक रचनेलाच हादरे देणारं ठरत आहे आणि ही रचना अशीच राहावी असं वाटणारे सारे घटक ट्रम्प यांना शिव्या घालत आहेत. ताज्या निर्णयातूनही हेच दिसतं. अध्यक्षांची म्हणून एक टीम असते. ती अमेरिकेची धोरणं ठरवते. त्यात एक सातत्य अपेक्षित असतं. साहजिकच या टीमकडं जगाचं लक्ष असतं. मात्र, ट्रम्प यांना त्यांची टीमही सांभाळता येत नाही, हे अनेकदा दिसलं आहे. त्यांचे अनेक सहकारी अध्यक्षपदाची कारकीर्द अर्ध्यावर आली नाही तोवरच सोडून गेले आहेत. सीरियातून सैन्य मागं घेण्याच्या निर्णयानंतर त्यांचे संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटिस यांनीही राजीनामा दिला. ते ट्रम्पवादाचे कट्टर समर्थक समजले जात होते. तेही ट्रम्प यांच्यासोबत काम करू शकले नाहीत. यावरून सातत्य नसणं हेच ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीचं सातत्यपूर्ण लक्षण बनत चालल्याचं दिसतं. ट्रम्प यांनी सैन्यमाघारीची घोषणा तर केली आहे आणि त्यावर टीका कितीही झाली तरी त्याचे परिणाम टळणारे नाहीत.

एक मात्र खरं की सीरियातून सैन्यमाघारीबद्दल ट्रम्प आधीपासूनच बोलत होते. अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणूनही ते सीरिया आणि अफगाणिस्तानात सैन्य ठेवण्याच्या बाजूचे नव्हतेच. अमेरिकी जनमतही "आपल्या जवानांनी परक्‍या भूमीवर दुसऱ्याचं युद्ध का लढावं आणि कशासाठी हुतात्मा व्हावं' असाच सवाल करणारं आहे. ट्रम्प हे त्या अर्थानं लोकानुनयवादी, जटिल प्रश्‍नांना सोपी-सहज लोकप्रिय होणारी उत्तरं शोधणारं नेतृत्व आहे. मेक्‍सिकोच्या सीमेवर कुंपण घालण्यापासून ते चीनशी व्यापारयुद्ध झालं तर वाईट काय असं म्हणण्यापर्यंत आणि उत्तर कोरियाच्या किम उन जोंग यांच्या गळ्यात गळे घालण्यापासून ते इराणसोबतचा बहुराष्ट्रीय अणुकरार उधळून लावण्यापर्यंत, तसंच जागतिक तापमानवाढ हे बोगस प्रकरण आहे असं म्हणण्यापर्यंत या आघाडीवर ते काहीही करू शकतात, हे दिसलंच आहे. साहजिकच ट्रम्प यांनी सीरियातून सैन्यमाघारीच्या निर्णयानं धक्का दिला असं म्हणायचं तर, हा निर्णय आत्ताच का, एवढ्यापुरताच हा धक्का आहे. एका अर्थानं ते निवडणुकीतलं आश्‍वासन पाळत आहेत. कोणतंही युद्ध कायम चालणारं नसतं. मुद्दा आहे तो माघारीसाठी निवडलेल्या टायमिंगचा आणि त्यामुळेच त्याच्या होणाऱ्या परिणामांचाही आहे. हे परिणाम अमेरिकेच्या जगातल्या स्थानावरचे आहेत, तसेच पश्‍चिम आशियातल्या आणि अफगाणसंदर्भात दक्षिण आशियातल्या सुरक्षेशी संबंधित आहेत आणि ट्रम्प यांनी मोठ्या अभिमानानं "आम्ही इसिसला पराभूत केलं आहे; आता सीरियात सैन्याची गरज नाही,' असं सांगितलं, त्या इसिसच्या आजही न संपलेल्या धोक्‍यातही आहेत. दहशतवादाच्या विरोधातल्या लढाईचाच फेरविचार यानिमित्तानं खरं तर करायला हवा. ज्या प्रदेशांना दहशतमुक्त करून लोकशाहीनिर्यातीचे अमेरिकाप्रणित प्रयोग झाले तिथं पुढं काय झालं याचा शांतपणे धांडोळाही घेण्याची गरज आहे. हवं तेव्हा हुकूमशहाला पाठिंबा द्यायचा आणि तो नकोसा झाला की त्याला लोकविरोधी ठरवून मोडीत काढायचं हे अमेरिकी तंत्र कुठंच यशस्वी झालेलं नाही. यातून हुकूमशहा मातले. त्यांनी भस्मासुर बनून अमेरिकेच्याच डोक्‍यावर हात ठेवायचा प्रयत्न केला तेव्हा बलाढ्य अमेरिकेनं त्याचं पारिपत्य केलं. मात्र, यातून त्या त्या प्रदेशांची धूळधाणच झाल्याचं इतिहास सांगतो. सीरियातला सध्याचा गोंधळ पश्‍चिम आशियातल्या भरकटलेल्या अमेरिकी व्यूहनीतीचा परिपाक आहे. जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीत इराकचे हुकूमशहा सद्दाम हुसेन यांना संपवण्यासाठी अमेरिकेनं लष्करी कारवाई केली. यात सद्दाम यांचं पतन अटळ होतं. ते झालं. मात्र, त्यातून सुरू झालेला घटनाक्रम या संपूर्ण भागाला सततच्या संघर्षात लोटणारा ठरला. इराकमधली अमेरिकेची कारवाई हे तिथल्या अनेक समूहांनी आक्रमण असल्याचं मानलं. अमेरिकाविरोधी भावनांवर स्वार होत दहशतवादी आणि मूलतत्त्ववादी गटांना जमवाजमव करायला ही पोषक भूमी ठरली. यातूनच या भागात अमेरिकाविरोधी जनमत तयार होत गेलं. अल्‌ कायदा आणि नंतर इसिसला बळ मिळण्यातही या पार्श्‍वभूमीचा वाटा होताच. सद्दाम यांच्यामुळं इराण आणि उर्वरित पश्‍चिम आशियात एक सत्तासंतुलन साधलं गेलं होतं. सद्दाम यांच्यानंतर हा तोल ढळला. इराणमधल्या राजवटीला बळ मिळालं.

सीरियातलं सैन्य मागं घेण्याविषयी अमेरिकेतच घनघोर चर्चा सुरू आहे. यात एक मुद्दा मांडला जातो तो, अमेरिका जगाचं नेतृत्व करण्याच्या आकांक्षेतून बाहेर पडते आहे. जगाच्या कोतवालीत रस नसल्याचं ट्रम्प यांनीही सांगायला सुरवात केली आहे. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर ज्या प्रकारची जागतिक रचना आकाराला आली, तीत अमेरिकेच्या व्यूहनीतीचा आणि धोरणांचा प्रभाव होता. जागतिक राजकारण आणि अर्थकारण अमेरिकेच्याच प्रभावाखाली राहिलं. इराक असो, सीरिया असो की अफगाणिस्तान असो, अमेरिकेनं केलेली कारवाई हे जगाचं मत समजलं गेलं. याचाच भाग म्हणून अनेक बहुराष्ट्रीय व्यासपीठं आणि त्यातून होणारे करारमदार हे अमेरिकाकेंद्री राहिले. जागतिकीकरणाच्या शीतयुद्धोत्तर टप्प्याचं नेतृत्व स्पष्टपणे अमेरिकेनंच केलं. या भूमिकेतून अमेरिका बाहेर पडते आहे. याचं उदाहरण म्हणून सीरिया-अफगाणिस्तानातल्या बदलत्या धोरणांकडं पाहिलं जातं आहे. जागतिकीकरणाचा मूलाधार असलेल्या बहुपक्षीय व्यवस्थांमधून बाहेर पडत ट्रम्प यांची अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांवर भर देते आहे. "वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या परिषदेत चीनचे अध्यक्ष जागतिकीकरणाचं समर्थन करत पुढं येतात. अमेरिका मात्र त्याच वेळी भिंती घालायची आणि व्यापरयुद्धाची भाषा करते. हे अमेरिकेच्या बदलत्या भूमिकेचं लक्षण होतं. लष्करी संघर्षातही अमेरिकेचा हस्तक्षेप आतापर्यंत निर्णायक ठरत आला होता. मात्र, आता अमेरिकेला आपलं सैन्य इतरांच्या लढाया लढण्यासाठी अडकवण्याची इच्छा नाही. अगदी दुसऱ्या महायुद्धानंतरही सोव्हिएतच्या विरोधात साकारलेल्या नाटो देशांच्या गटांतूनही इतर देशांनी आता संरक्षणासाठीचा भार उचलावा, अशा प्रकारची भूमिका अमेरिका जोरकसपणे मांडते आहे. उत्तर कोरियाशी चर्चा करताना जपान, दक्षिण कोरियासोबतचे संरक्षणविषयक संबंध सहजपणे पणाला लावले जातात. त्यातून या परिसरातल्या प्रस्थापित संरक्षणव्यवस्थेत मूलभूत बदलांची शक्‍यता समोर येते. हे सारंच जगाचं नेतृत्व करण्याच्या अमेरिकी भूमिकेपासून बाजूला जाणारं आहे. सीरियात तसंही अमेरिकेचं खूप मोठं सैन्य नाही. मात्र, त्याला प्रतीकात्मक महत्त्व होतं. या भागातल्या रशिया, इराणच्या प्रभावाच्या विरोधात उभं राहण्याची अमेरिकी इच्छा त्यातून स्पष्ट होत होती. आता अमेरिकेच्या माघारीनंतर ज्या सीरियाच्या बशर अल्‌ असदच्या विरोधात अमेरिका आणि मित्रदेश प्रयत्न करत होते ती असद राजवट आणि तिला पाठिंबा देणारे इराण आणि रशिया या भागात बळजोर होतील हे उघडच आहे. सैन्यमाघारीची घोषणा करताना ट्रम्प यांनी, "इसिसचा पराभव झाल्यानं तिथं सैन्याची गरज नाही, माझ्या कारकीर्दीत तिथं सैन्य राहिलं ते केवळ इसिसच्या पराभवासाठीच' असं म्हटलं आहे. इसिसचा पाडाव झाल्यानंतर नागरी युद्धानं ग्रासलेल्या सीरियातल्या कटकटीत अमेरिकेला रस नाही हा त्यांच्या सांगण्याचा मथितार्थ. मात्र, इसिसचा खरंच संपूर्ण नायनाट झाला आहे काय? इसिस म्हणजे भूमी ताब्यात घेऊन मध्ययुगीन कल्पनांवर आधारलेलं राष्ट्र-राज्य स्थापन करण्याचा लक्षणीय दहशतवादी प्रयत्न होता. त्याचा स्वयंघोषित खलिफा बगदादी याच्यासह ते दहशतवादी राज्य जवळपास संपलं आहे. सन 2014 मध्ये इसिसच्या ताब्यात असलेल्या भूभागातला 95 टक्के भूभाग आता मुक्त झाला आहे. त्या अर्थानं इसिसचा पाडाव झाला असला तरी दहशतवादी संघटन म्हणून इसिसचं आव्हान कायम आहे आणि आता ते जागतिक बनतं आहे. सीरियात किमान 14 हजार दहशतवाद्यांची फौज या संघटनेकडं अजूनही असल्याचं "पेंटॅगॉन'चा अहवाल सांगतो, तर आणखी एका आकडेवारीनुसार, इराक आणि सीरियात मिळून इसिसचे 30 हजार दहशतवादी आहेत. ही संख्या सीआयएच्या अनुमानानुसार, इसिसची उभारणी झाली त्या काळात होती तितकीच आहे. भूमी बळकावून खिलाफत स्थापण्याचं स्वप्न उद्‌ध्वस्त झालं तरी राज्य करण्यापलीकडं, जमेल तिथं दहशतवादी हल्ले करण्याचं तंत्र आता या संघटनेनंही अवलंबलं आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर इसिस पुन्हा जमवाजमव करण्याचा प्रयत्न करेल हा धोका आहेच. याकडं "याचा अमेरिकेला थेट धोका काय' या दृष्टिकोनातून पाहणारे निर्णयाचं समर्थन करत आहेत, ही अमेरिकेची जगातलं संतुलन ठेवण्यासाठी बळाचा वापर करणारी शक्ती ही भूमिका बाजूला ठेवणारी चाल आहे. इसिसनंतरच्या सीरियातल्या सत्तासंघर्षात अमेरिकेच्या माघारीनंतर ज्या कुर्द लढवय्यांना साथ देत अमेरिकेच्या फौजा लढत होत्या त्यांना वाऱ्यावर सोडलं जाण्याचीच शक्‍यता आहे. सीरियात इराण, इराक, तुर्कस्तान, रशिया यांना रस आहे. तुर्कस्तानला त्यांच्या सीमेलगत कुर्द बंडखोरांचा उपद्रव नको आहे. अमेरिकी फौजांअभावी कुर्द या भागात एकाकी पडणार आहेत. दुसरीकडं, या भागातला इराणचा प्रभाव वाढेल. इराणच्या विरोधात ट्रम्प एका बाजूला अणुकरार मोडत उभे राहतात, तर दुसरीकडं विभागीय स्तरावर इराणला बळ देणाऱ्या सैन्यमाघारीची घोषणा करतात, ही विसंगतीही कोड्यात टाकणारी आहे. अमेरिका आणि मित्रांचा सीरियातल्या बशर अल्‌ असदच्या राजवटीला विरोध आहे. इराण, रशिया त्याचे पाठिराखे आहेत. नव्या निर्णयानंतर इराणच्या जोरावर असद राजवट आणखी बळकटच होईल. कुर्द आणि अमेरिकी फौजांच्या ताब्यात असलेल्या सीरियातल्या एक तृतीयांश भागात बहुतांश तेलसाठे आहेत आणि सुपीक जमीनही आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर असद राजवटीच्या माध्यमातून या खजिन्यावर नियंत्रणासाठी रशियाचा प्रयत्न असेल.

अफगाणिस्तानातूनही ट्रम्प यांना सैन्य मागं घ्यायचं आहे, त्यातली निम्मी फौज मागं घेण्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे. याचे परिणाम अफगाणिस्तानसह दक्षिण आशियात होणार आहेत. अमेरिकी सैन्य असताना तालिबान्यांनी अफगाणच्या जवळपास निम्म्या भागात हात-पाय पसरले आहेत. ट्रम्प यांनी आपल्या भूमिकेचं समर्थन करताना "आम्ही अफगाणिस्तानपासून सहा हजार मैलांवर आहोत, आम्ही तिथं राहावं, तर भारत-रशिया-पाकिस्ताननं का तिथं असू नये,' असा सवाल केला आहे. हे भारतासाठी आजवरच्या धोरणाला आव्हान देणारं आहे. भारतानं अफगाणच्या युद्धोत्तर फेरउभारणीत महत्त्वाचं योगदान दिलेलं आहे. मात्र, प्रत्यक्ष युद्धात सैन्य पाठवलेलं नाही. ट्रम्प नेमकं तेच सुचवत आहेत. "भारतानं तिथं ग्रंथालय उभं केलं, त्याचा वापर कोण करतो,' हा त्यांचा खिल्ली उडवणारा सूर त्यासाठीच होता. त्याला भारतानं केलेला विरोध रास्त आहे. अमेरिका मुळात अफगाणिस्तानात आली ती अमेरिकेवरच्या अल्‌ कायदाच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ओसामा बिन लादेनला शोधण्यासाठी. त्याला अफगाणमधल्या पाकच्या सक्रिय साथीनं चाललेल्या तालिबान राजवटीनं आसरा दिला होता. या युद्धात आपणच पोसलेल्या तालिबानच्या विरोधात पाकला अमेरिकेची साथ द्यावी लागली. मात्र, युद्ध लांबलं तसं पाकनं पुन्हा तालिबानला प्रस्थापित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या.
आता अमेरिकी फौजा माघारी जातील तेव्हा अफगाणमध्ये तालिबान पुन्हा उचल खाईल, अशीच शक्‍यता आहे. तसंही रशिया-चीन-पाकिस्तान आणि अमेरिकेनंही तालिबानचं अफगाणमधलं अस्तित्व स्वीकारल्यातच जमा आहे. मॉस्को फॉरमॅटमधल्या चर्चेत तालिबानी प्रतिनिधी सहभागी झालेच होते. हे चित्र तिथं पाकचा आणि चीनचाही प्रभाव वाढवणारं ठरू शकतं. अफगाणपासून भारत दूर राहावा, असं पाकला नेहमीच वाटत आलं आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर गेल्या काही वर्षांत सातत्यानं भारतानं अफगाण मुद्द्यावर मिळवलेलं स्थान राखणं हे आव्हान असेल. यात त्या देशात मध्ययुगीन कालखंडात वावरणाऱ्यांना तालिबानसारख्या घटकांना वगळून आधुनिक लोकशाही राज्य साकारण्याचा प्रयोगही धोक्‍यात येण्याचीच शक्‍यता आहे. अफगाणिस्तानात अमेरिका एक अत्यंत रेंगाळलेलं युद्ध 18 वर्षं लढते आहे. कधीतरी यातून बाजूला होणं अमेरिकेला आवश्‍यकच आहे. मात्र, या युद्धातून अल्‌ कायदाचा पराभव झाला, तालिबान राजवट तात्पुरती संपली तरी या प्रदेशातल्या दहशतवाद्यांची अभयारण्यं कायम आहेत. ती पोसणारी पाकची रणनीतीही कायम आहे. साहजिकच युद्ध निर्णायकरीत्या संपलेलंही नाही आणि अमेरिकेला ते जिंकताही आलेलं नाही.

दहशतवादाच्या विरोधातल्या जागतिक लढाईतल्या सध्याच्या धोरणांचा फेरविचार करावा लागेल, असं वळण सीरिया आणि अफगाणिस्तानातल्या लढाईनं आणलेलं आहे. या काळात अमेरिकेनं जितके दहशतवादी मारले, पकडले, त्याहून अधिक तयार होतात. इराक, सीरिया, लीबिया, येमेन, अफगाण, पाकिस्तानमधले दहशतवादी तयार करणारे कारखाने अव्याहत सुरूच आहेत. दहशतवादी बंदुकीनं टिपण्यासोबतच ते तयार करणारी व्यवस्था संपवणं, जिहादी मानसिकता बदलून आधुनिक जगाकडं नेणं हे मोठं आव्हान आहे. ते साधत नाही तोवर दहशतवाद्यांच्या विरोधातल्या मोहिमा हा अनिवार्य असला तरी लक्षणांवरचा उपाय ठरतो. सीरिया आणि अफगाणविषयक अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणातून अमेरिकेची जगातली त्यांनीच ठरवून घेतलेली भूमिका बदलते आहे, हेच अधोरेखित झालं आहे. एका अभ्यासानुसार, अमेरिकेच्या शीतयुद्धापूर्वीच्या 192 वर्षांच्या इतिहासात 216 वेळा लष्करी बळाच वापर करावा लागला, तर शीतयुद्धात निर्णायक सरशी झाल्यानंतर 25 वर्षांत अमेरिकेला 152 वेळा लष्करी बळ वापरावं लागलं. या 25 वर्षांत अमेरिका नेमकं कुणाचं युद्ध लढते आहे, असा सूर तिथं जोर धरतो आहे. ट्रम्पोदय हे या बदलाचं लक्षण आहे. ट्रम्प यांच्यावर टीकेनं हा बदलाचा प्रवास उलटा फिरवता येणार नाही. अमेरिकेची पारंपरिक भूमिका गृहीत धरून आपली व्यूहनीती ठरवणाऱ्या युरोपीय देशांपासून ते भारत, पाक, रशिया, चीन, जपानपर्यंत सर्वांनाच हा बदल नवे मार्ग शोधण्यास भाग पाडणारा आहे. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीसोबत जगभरात जे अस्वस्थपर्व सुरू झालं, त्याचाच हा परिपाक आहे. अर्थकारण असो, परराष्ट्रधोरण असो की त्यामागचं विभागीय आणि जागतिक वर्चस्वाचं राजकारण असो...यात नवी सूत्रं शोधावी लागतील, हा या काळाचा सांगावा आहे.