आले हायकमांडच्या मना (भाजपच्या)

गुजरातचं राजकारण तसं तुलनेत स्थिर बनलेलं आहे. नरेंद्र मोदी यांनी तिथं मुख्यमंत्रिपद सांभाळलं आणि अमित शहा यांच्यासोबत राज्यात जी काही घडी बसवली त्यानंतर, मोदी म्हणतील ती दिशा, हे गुजरातच्या राजकारणाचं सूत्र बनलं. त्यांना रोखण्याचे-अडवण्याचे-अडकवण्याचे सारे प्रयत्न गुजरातच्या अस्मितेची ढाल करत त्यांनी हाणून पाडले. मोदी केंद्रात पंतप्रधानपदी गेल्यानंतर मात्र त्या राज्यात त्यांच्याइतकं ठोस नेतृत्व, त्यांचं मॉडेल पुढं न्यायला उभं राहिलं नाही; किंबहुना तसं ते उभं राहणारच नाही याची काळजी घेतली गेली. त्यामुळे गुजरातचं भारतीय जनता पक्षाचं राजकारण नेहमीच केंद्राकडे नजर लावून बसलेलं राहिलं.

मोदी यांच्यानंतर आनंदीबेन पटेल यांच्याकडं नेतृत्व सोपवणं असो, त्यांना हटवून विजय रूपानींसारखा चेहरा पुढं ठेवणं असो किंवा आता पहिल्यांदाच निवडून आलेले भूपेंद्र पटेल यांच्यासारख्या चेहऱ्याला मुख्यमंत्रिपदी बसवणं असो...यात अनपेक्षित धक्के देण्याची खेळी भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व कायम खेळत राहिलं. भाजपचे सारे निर्णय मोदी-शहा ही जोडीच घेणार हे स्पष्ट असल्यानं, गुजरातमध्ये तेच निर्णय घेणार, हे उघड आहे. मात्र, तरीही मुख्यमंत्रिपदासाठीच्या निवडीत दोघांपैकी कुणाच्या निकटवर्तीयाला प्राधान्य हा मुद्दा उरतोच. ज्याचं फार विश्‍लेषण कुणी करत नाही. एका अर्थानं काँग्रेसच्या अव्वल सत्ताकाळात महाराष्ट्रात हवं त्याला मुख्यमंत्रिपदाचा टिळा लावण्याचं दरबारी राजकारण काँग्रेसच्या हायकमांडच्या आशीर्वादानं चाललं, त्याचीच काही बदलांसह पुनरावृत्ती वाटावी असं राजकारण गुजरातमधील भाजपमध्ये आणि पर्यायानं तिथल्या सत्तेच्या खेळात साकारतं आहे.

वर्चस्वाच्या रणनीतीला मर्यादा

आनंदीबेन ही मोदी यांची निवड होती, तर विजय रूपानी हे शहांचे निकटवर्तीय असल्यानंच ऐन पाटीदार आंदोलन भरात असताना मुख्यमंत्रिपदी येऊ शकले. त्यांच्या कारभारावर पक्षातच नाराजी असूनही ते पाच वर्षं पूर्ण करू शकले. हा टप्पा साजरा करायची मुभा त्यांना मिळाली तीही शहा यांच्याशी जवळिकीमुळेच. त्यांना कायम ठेवण्यासाठीचे सारे प्रयत्न करूनही बदलणं अनिवार्यच झालं तेव्हा रूपानींचा राजीनामा घेतला गेला. आनंदीबेन यांचा राजीनामा अनिवार्य बनला तेव्हा त्यांना राज्यपालपद बहाल केलं गेलं.

अधिकाराचं पद काढून घेताना दुसरं शोभेचं पदं देऊन पुनर्वसन ही टिपिकल काँग्रेसी स्टाईल. ती भाजपनं आत्मसात केली. आता रूपानींचं असं कोणतं पुनर्वसन होणार हे पाहणं लक्षवेधी असेल. या घडामोडींतून भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला निवड लादता येते; पण ती कायम टिकवता येणं शक्‍य नसतं; किंबहुना रूपानी जाऊन कुणीतरी पटेल मुख्यमंत्री होण्यातून राज्याराज्यात मोठी संख्या आणि प्रभाव असलेल्या बलिष्ठ जातींपलीकडं नेतृत्व देऊन आपलं वर्चस्व कायम ठेवण्याच्या रणनीतीच्या मर्यादाही या बदलातून स्पष्ट होताहेत.

निवडणुकीत लाभाचं काय...

मोदी-शहा यांनी भाजपला निवडणुका जिंकण्यासाठीची अवाढव्य यंत्रणा बनवलं आहे. साहजिकच निवडणुकीतलं यश प्रत्येक निर्णयात महत्त्वाचं ठरतं. चुकांचं समर्थन करणारं नॅरेटिव्ह उभं करणं हा मग या प्रक्रियेचा भाग बनतो. कोणतीही चूक मान्य न करता पुढं निघून जायचा प्रयत्न अपरिहार्य असतो. असं सारंच निवडणूककेंद्री असेल तेव्हा गुजरातसारख्या राज्यात सव्वा वर्षावर निवडणूक आली असताना विजय रूपानींचं नेतृत्व कायम ठेवणं परवडण्यासारखं नाही हे दिसत होतं. तेव्हा त्यांना घालवावं लागणारच होतं. भाजपनं काँग्रेसच्या हायकमांड-संस्कृतीची सही सही कॉपी केली असली तरी हायकमांडची ताकद कुठं वापरायची याची गणितं भाजपचं हायकमांड आपल्या साजिंद्यांवर आणि दरबारी मंडळींवर सोडत नाही. ते निवडणुकीत लाभाचं काय याचा अखंडपणे विचार करतं. आता गुजरातमध्ये रूपानी निवडणुकीत फार उपयोगाचे नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर त्यांना बदलताना या निवडणुकीत मागच्या इतकं पाटीदारांचं आंदोलन तीव्र उरलं नसतानाही हा समाज दुरावणं परवडणारं नाही याची दखल घेतली गेली. ती घेताना या समाजातील फार ताकदवान नेता मुख्यमंत्रिपदावर नको हे पाहिलं गेलं. जाता जाता जे भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री झाले ते आनंदीबेन पटेल यांचे निकटवर्तीय. यातूनही गुजरातच्या राजकारणात योग्य तो संदेश दिला गेलाच.

हायकमांडची मर्जीच महत्त्वाची

रूपानी यांना बदलताना पाटीदार समाजाच्या नेत्याला संधी दिली जाईल हे अपेक्षित होतं, त्यासाठी उपमुख्यमंत्री आणि या समाजातील भाजपचे वजनदार नेते नितीन पटेल यांच्यापासून ते पुरुषोत्तम रूपाला, जितू वघानी आदी नेत्यांची नावं चर्चेत होती. मात्र, भूपेंद्र पटेल याच्या रूपानं तुलनेत नवख्या नेत्याला संधी दिली गेली. यात उघडपणे भाजपच्या हायकमांडला, जातगणितात बसणारा नेता तर हवा, मात्र तो फार ताकदवानही नको, हे सूत्र दिसतं.

यावर ‘रिमोटवर चालणारा मुख्यमंत्री दिला’ अशी टीका झाली तरी त्याची फिकीर भाजपच्या हायकमांडला नाही. याचं कारण स्वतंत्रपणे काम करू शकणाऱ्या नेतृत्वाची गरजच त्यांच्यासाठी नाही. पक्षनिष्ठा, संघकार्य, अनुभव यांपेक्षा भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाच्या गणितात कोण बसतं याला अधिक महत्त्व आलं आहे. कर्नाटकात पूर्वाश्रमीच्या जनता दलाचे बसवराज बोम्मई असोत, उत्तराखंडात पुष्कर धामींसारखा तुलनेत नवखा चेहरा असो किंवा आसामात सर्वानंद सोनोवाल यांच्याऐवजी हिमांता विश्र्वशर्मा असोत अथवा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात उत्तर प्रदेशातून यादवेतर इतर मागासांना घसघशीत प्रतिनिधित्व देणं असो...संदेश स्पष्ट आहे. नजर निवडणुकीवर असेल, त्यासाठी बदलतं राजकीय वास्तव; त्यात जातगणितांना पुन्हा येऊ घातलेलं महत्त्व यांचा विचार होईलच; पण तो करताना निवड मात्र हायकमांडच्या मर्जीचीच असेल.

संपूर्ण मंत्रिमंडळ नवं!

कोरोनाची दुसरी लाट हाताळण्यातील रूपानी यांच्या अपयशावर पंतप्रधानही नाराज असल्याचं सांगितलं जात होतं. गुजरातमध्ये कोरोनामुळे रुग्णालयांमध्ये झालेले मृत्यू आणि ऑक्‍सिजनअभावी झालेले मृत्यू यांतून रूपानी टीकेचे धनी झाले होते. उच्च न्यायालयानंही त्या प्रकाराची दखल घेतली होती. त्यांची प्रशासनावरची पकडही ढिली झाली होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांना वाचवणं शहा यांनाही शक्‍य राहिलं नाही. त्याचा परिणाम म्हणून भाजपचे संघटन सचिव बी. एल. संतोष यांनी ‘ऑपरेशन गांधीनगर’ प्रत्यक्षात आणलं. यात, मुख्यमंत्रिपदासाठी नवा चेहरा देतानाच संपूर्ण मंत्रिमंडळही नवं असेल, असा धक्कादायक निर्णयही भाजपच्या हायकमांडनं घेतला. निवडणुकीला १५ महिन्यांनी सामोरं जाताना नव्या चमूसह उभं राहण्याची, त्यातून जुन्यांच्या विरोधातील रोष बाजूला करण्याची खेळी केली गेली. कोणत्याही पक्षात, मागच्या मंत्रिमंडळातील एकालाही पुन्हा संधी नाही, असं ठरवणं सोपं नसतं. पक्षावर आणि गुजरातच्या राजकारणावर पोलादी पकड ठेवू पाहणाऱ्या मोदी-शहा यांनी ते धाडस केलं आहे. त्याच्या विरोधात नाराजी असेलच. मात्र, ती उघड करण्याइतकी हिंमत तिथं दिसणार नाही.

जातगणितांशी सुसंगत राजकारण

भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्रिपदी आणणं हा गुजरातमधील जातगणितांशी सुसंगत राजकारणाचा उत्तम नमुना आहे. पटेल हा तेथील राजकीयदृष्ट्या सजग आणि प्रभावशाली समूह आहे. भाजपच्या निवडणूकगणितात हा घटक टाळता येण्यासारखा नाही. विजय रूपानींना बदलताना पटेलआंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पटेलनेत्यांकडं धुरा देणं हेच या गणितात बसणारं आहे. या राज्यात आरक्षणासाठी पटेल किंवा पाटीदार समाज दीर्घकाळ आंदोलन करतो आहे. या आंदोलनानं अनेकदा हिंसक वळणही घेतलं. अशा हिंसक आंदोलनाचा आणि उना येथील घटनेनंतरच्या दलितांमधील रोषाचा परिणाम म्हणून आंनदीबेन यांना बदलावं लागलं होतं. पटेल समाज दीर्घ काळ भाजपच्या पाठीशी राहिला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपमधील निर्विवाद वर्चस्वात पटेल समाजाचा पाठिंबा हे एक महत्त्वाचं कारण आहे. या राज्यात काँग्रेसची सर्वंकष म्हणावी अशी सत्ता होती.

ऐंशीच्या दशकात काँग्रेसनं क्षत्रिय-दलित-आदिवासी-मुस्लिम यांच्या ‘खाम’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एकत्रीकरणातून पटेलांना बाजूला केलं तेव्हापासून हा समाज काँग्रेसवर नाराजी दाखवतो आहे. पटेलांची गुजतरामधील संख्या १५-१६ टक्‍क्‍यांच्या घरात आहे. त्याहून मोठा समाज कोळी आहे. मात्र, तो अनेक पोटजातींत आणि त्यानुसारच्या मतपेढ्यांत विभागला जातो. पटेल मात्र ‘लेवा’ आणि ‘कडवा’ हे दोन प्रमुख भेद असूनही साधारणतः राजकीयदृष्ट्या एकसारखा कल दाखवतात. त्याचाच परिणाम म्हणून गुजरातच्या राजकारणावर, तसंच शेती, उद्योगातही या समाजाचा प्रभाव आहे. लेवा आणि कडवा हे अनुक्रमे लव आणि कुश यांचे वंशज म्हणवतात. त्यांच्या प्रथांमध्ये काही फरक आहे. मात्र, समान हितसंबंधांसाठी ते एकत्र येतात, यातूनच या समाजाची राजकारणावर प्रभाव टाकण्याची ताकद तयार झाली आहे. लेवा प्रामुख्यानं मध्य गुजरात आणि सौराष्ट्रात एकवटलेले आहेत, तर कडवा उत्तर गुजरातेत एकवटलेले आहेत.

सत्तेची सूत्रं हायकमांडकडेच!

पटेलांचं आंदोलन ही भाजपसाठी डोकेदुखी आहे. त्यांची मागणी इतर मागास आरक्षण देण्याची आहे. ती पूर्ण करणं सोपं नाही. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाप्रमाणेच त्यात ५० टक्के आरक्षणमर्यादेची अट अडथळा बनते. या आंदोलनाच्या निमित्तानं पटेल समाज एकत्र आला, त्याचा परिणाम मागच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दिसला होता. मोदी आणि शहा यांच्या घरच्या मैदानावर कसाबसा विजय मिळवण्यासाठी भाजपला प्रचंड धावपळ करावी लागली होती. खुद्द मोदी यांना गुजरातेत तळ ठोकावा लागला होता. त्यापलीकडं जातगणिताचे फासे आपल्या बाजूनं पडताना दिसत नाहीत याचा अंदाज आल्यानंतर धार्मिक ध्रुवीकरणाला बळ देण्याचं टोकाचं राजकारण करावं लागलं.

माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या निवासस्थानी काही पाकिस्तानी व्यक्तींसोबत भाजपविरोधी राजकारणासाठी बैठक झाल्याचे बेफाट आरोप यात केले गेले. नंतर ते भाजपच्या सरकारनंच राज्यसभेत नाकारलेही. मात्र, तोवर निवडणूक होऊन गेली होती. उत्तर प्रदेशामध्ये प्रचंड यश मिळवल्यानंतर आणि मोदी यांची लोकप्रियता शिगेला असताना गुजरातमध्ये २०१७ च्या निवडणुकीत कसं तरी बहुतम टिकवता आलं. याचं कारण पटेलांच्या रोषात शोधलं जातं. गुजरातमध्ये अजनूही काँग्रेसचा जनाधार लक्षणीय आहे. मागच्या निवडणुकीत हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकूर आणि जिग्नेश मेवानी या तरुण नेत्यांना साथीला घेत काँग्रेसनं भाजपला चांगलंच आव्हान उभं केलं होतं. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊनच भाजपनं गुजरातमधील चालींना सुरुवात केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात मनसुख मांडविया यांच्या रूपानं लेवा पटेलांच्या प्रतिनिधीला स्थान दिलं गेलं, तर भूपेंद्र पटेलांच्या रूपानं कडवा पटेलांना स्थान दिलं गेलं.

गुजरातमध्ये मागच्या निवडणुकीत काँग्रेस ज्या ताकदीनं उतरली तसा जोश आता तरी दिसत नाही. अन्य राज्यांप्रमाणं गुजरातमध्ये पक्ष ढेपाळल्यासारखा आहे. याचा परिणाम म्हणून कदाचित सुरत- राजकोटसारख्या शहरी भागांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ‘आप’नं चांगलं यश मिळवलं. म्हणजेच भाजपपुढं मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत तगडं आव्हान नाही. मात्र, पाटीदारांमधील अस्वस्थता संपलेली नाही. निवडणूक जशी जवळ येईल तशी ती वाढण्याची शक्‍यताच अधिक. या स्थितीत आपल्या होम पीचवर कसलाही धोका पत्करायचा नाही, हेच गुजरातमधील बदलानं मोदी-शहा यांनी दाखवून दिलं आहे. ते करताना एका बाजूला तिथल्या राजकारणातील पटेलमहिमा मान्य करायचा; पण प्रत्यक्ष कारभार आपल्याला हवा त्याच्याच हाती, म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या आपल्याच हाती राहील, याची तजवीज करायची हे बदलामागचं सूत्र आहे. हेच तर हायकमांड-संस्कृतीचं वैशिष्ट्य असतं. ती आता काँग्रेसइतकीच भाजपमध्ये स्थिरावली आहे. फरक इतकाच की, काँग्रेसमधील हायकमांड पक्षाचे तीन तेरा वाजले तरी प्रदेशातील सोंगट्या हलवण्यात धन्यता मानत होतं. भाजपमध्ये मात्र आपली पक्षातील राजकारणावर पकड ठेवताना सत्तेवरची मांड ढिली होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. त्यासाठी मग कधी मोदींच्या निकटवर्तीय आनंदीबेनना हलवावं लागतं, तर कधी शहांच्या निकटवर्तीय रूपानींना.