शताब्दीनंतरची नवी मांडणी...

चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला १०० वर्षं झाली. या पक्षानं त्याच्या अस्तित्वाला आणि प्रभावाला ग्रहण लागण्याच्या साऱ्या शक्‍यता, भाकितं खोटी ठरवली आहेत. चिनी जनमानसात पार्टी घट्ट रुतली आहे. जसा प्रगत होईल तसा चीन लोकशाहीवादी होईल ही धारणा सपशेल आपटली आहे. या धारणेतून चीनला मदत करणाऱ्या देशांच्या समोर चीन आव्हान बनला आहे. ते आर्थिक आहे, लष्करी आहे, तंत्रज्ञानाचं आहे, तसंच राजकीय व्यवस्थेचं आणि विचारसरणीचंही आहे. हा पक्ष, त्याची सत्ता आणि पकड लगतच्या भविष्यकाळात कायम असेल. मुद्दा, हे वास्तव मान्य करून चिनी आव्हान कसं पेलायचं हाच असेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन ‘लोकशाही विरुद्ध एकाधिकारशाही’ असा सामना रंगवू पाहत आहेत. तो चीनचे जगाशी घट्ट जोडलेले हितसंबंध पाहता पुरेसा ठरेल का हाही मुद्दा आहे.

शंभर वर्षांपूर्वी १३ चिनी आणि दोन रशियन एकत्र येऊन चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झाली. आज हा पक्ष जगातील सर्वात ताकदवान संघटन बनला आहे. पक्ष म्हणजेच देश, पक्ष म्हणजेच समाज, पक्षाचं धोरण ते देशाचं धोरण, पक्षाचा सन्मान म्हणजे देशाचा सन्मान, पक्षासोबत एकनिष्ठ राहणं हे केवळ पक्षकार्यकर्त्यांचं नव्हे तर, प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे असा चिरेबंदी मामला प्रस्थापित करत चीननं या पक्षाच्या नेतृत्वाखाली, जगानं दखल घेतलीच पाहिजे, अशी प्रगती साधली आहे. या प्रगतीसाठी चीननं किती किंमत मोजली यावर मतमतांतरं असू शकतात. मात्र, चीन ही भविष्यातील जगाला आकार देण्याची क्षमता असलेली शक्ती बनला हेही वास्तव आहे. खासकरून शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील चीन कसलाही आडपडदा न ठेवता, आपली वेळ आल्याचं, ठणकावून सांगतो आहे. ज्या पाश्‍चात्य देशांना, अमेरिकेला चीन ठणकावतो आहे, त्याच देशांच्या साह्यानं चीनची आर्थिक प्रगती झाली आणि शी जिनपिंग आता, आम्हाला रोखण्याची क्षमता कुणाकडं नाही, चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवाद हे जगासाठी भविष्यातील मॉडेल आहे,’ असं सांगू शकले, तो आत्मविश्‍वास याच आर्थिक भरभराटीतून आला आहे. भुकेचाच प्रश्‍न असलेला, गरिबीच्या खाईत अडकलेला एक देश ते मध्यम उत्पन्न गटातला सामर्थ्यशाली देश हे १९४९ च्या क्रांतीनंतरचं परिवर्तन याच कम्युनिस्ट पक्षानं घडवलं आणि आता हाच पक्ष जगाच्या प्रस्थापित व्यवस्थेला आव्हान द्यायला सज्ज झाला आहे. १०० वर्षांतील चढ-उतार महत्त्वाचे, त्यातून अधिक महत्त्वाचं चीननं आणलेलं आव्हान आहे.

‘तो’ विचारव्यूह तपासण्याची वेळ

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षावर अनेकदा टीका झाली. या पक्षाची कार्यपद्धती हुकूमशाही स्वरूपाची आहे हा आक्षेप कायमचा आहे आणि चिनी नेत्यांनी तो दृढ व्हावा अशीच वाटचाल ठेवली आहे. शी जिनपिंग या वाटचालीतले शिरोमणी शोभावेत असेच आहेत. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला हुकूमशाही, एकाधिकारशाही, मानवी हक्कांचं सर्रास उल्लंघन, बौद्धिक संपदेची लूट अशा अनेक आक्षेपांना वेळोवेळी सामोरं जावं लागलं आहे. सुमारे सात दशकांच्या सत्तेत या पक्षानं, तो चालवणाऱ्यांनी चुका निश्‍चित केल्या. मात्र, चीनमधील कम्युनिस्ट पद्धती कोसळून पडेल असं पाश्‍चात्यांना वाटत होतं, तसं काही घडलं नाही; किंबहुना हा पक्ष अधिक समर्थ आणि अधिक ठामपणे उभा असल्याचं चित्र दिसतं आहे.

खासकरून चीनला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडावं यासाठीचे प्रयत्न अमेरिकी पुढाकारानं सुरू होते तेव्हा जागतिकीकरण भरात होतं. देश-समाज अधिकाधिक जोडले जाणं, मुक्त व्यापार आणि त्यातून येणाऱ्या सुबत्तेनंतर अधिक स्वातंत्र्याची, अधिक व्यक्‍तिवादी मोकळेपणाची मागणी करणारा समाज साकारेल, तो एका देशापेक्षा ग्लोबल सिटीझन असेल अशी मांडणी भरात होती. शीतयुद्धात सोव्हिएतकडून चीनला बाजूला करणं ही अमेरिकी मुत्सद्द्यांची एक कळीची ठरलेली चाल होती. त्यानंतर चीन-अमेरिका मतभेद असूनही ते जवळ येण्याची सुरुवात झाली. ही सुरुवात पुढं अमेरिकेतील आणि युरोपातील भांडवलदारांना मोठ्या संधींसाठी खुणावत होती. भांडवलावर अधिक परतावा आणि कमी किमतीत उत्पादनं हा या भांडवलदारांच्या विस्ताराचा मंत्र होता. आणि चीनसारख्या अवाढव्य मनुष्यबळ असलेल्या आणि सरकारी यंत्रणेद्वारे नियंत्रण करता येऊ शकणाऱ्या व्यवस्थेत हे भांडवलदार उभयपक्षी लाभाचा सौदा शोधत होते. अमेरिकेनं चीनला आर्थिक आघाडीवर सवलती देत जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य व्हायला मदत केली, त्यामागं या भांडवलदारवर्गाचा दबाव स्पष्ट होता. दुसरीकडं, जे समाजवादाला उदारमतवादी लोकशाहीचा शत्रू मानत होते, त्यांच्यासाठी चीनसारख्या देशात पाश्‍चात्य भांडवल जाऊ लागल्यानंतर येणारी सुबत्ता आपोआपच लोकांमध्ये अधिक मोकळेपणाची जाणीव तयार करेल व त्यातून अणखी मुक्त समाज आकाराला येईल, जो समाजवादाकडून पाश्‍चात्य कल्पनेतील उदारमतवादी लोकशाहीकडं निघालेला असेल असं वाटत होतं...हा प्रकल्प तूर्त तरी फसला आहे हे काळानं सिद्ध केलं आहे. चीन आर्थिकदृष्ट्या सबळ झाला. तो पाश्‍चात्य भांडवलदारांना आव्हान देऊ लागला.

चिनी थाटाची पर्यायी भांडवलशाही तिथं उभी केली गेली. ती आर्थिक आघाडीवर उदारमतवादी जगातील भांडवलदारांसमोर उभी ठाकली; पण दुसरीकडं तीवरचं नियंत्रण पूर्णपणे चिनी सरकारच्या, म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षाच्या हाती राहिलं. चीनमध्येही प्रचंड आर्थिक सुबत्ता आलेले उद्योजक तयार झाले. मात्र, त्यांना पाश्‍चात्य भांडवलदारांचं स्वातंत्र्य कधीच नव्हतं. त्यांनी राज्यव्यवस्थेच्या, म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षाच्या, धोरणांना ‘मम’ म्हणत राहणं एवढंच अभिप्रेत होतं. सरकारवर टीका तर सोडाच; त्रुटी दाखवणंही तिथं शक्‍य नाही. तसं केलं तर चिनी भांडवलाशाहीचं प्रतीक म्हणून सेलिब्रिटी बनलेल्या जॅक मा यांच्यासारख्या उद्योजकाला अगदी सहजपणे जमिनीवर आणता येतं, केविलवाणं बनवता येतं हे जिनपिंग याच्या नोकरशाहीनं दाखवून दिलं. कितीही मोठा भांडवलदार असो, चीनमध्ये सरकारी यंत्रणेची मेहेरनजर उतरली की तो गलितगात्र होतो हे उदाहरणच यानिमित्तानं घालून दिलं गेलं. चीनची सुरक्षा, त्याला अंतर्गत-बाह्य कथित धोका, त्यापासून सुरक्षित राहायचं आणि चीनच्या कधीकाळच्या वैभवशाली ‘मिडल किंगडम’चं स्वप्न पाहत जगात आपल्या वर्चस्वाचा झेंडा रोवायचा तर चिनी कम्युनिस्ट पक्षासोबत संपूर्ण निष्ठा असलीच पाहिजे. या निष्ठेचा थेट राष्ट्रवादाशी संबंध जोडता येतो.

कम्युनिस्ट पक्षाशी जे सहमत आहेत ते राष्ट्रवादी, जे सहमत नाहीत ते देशविरोधी...इतकं साधं गणित मांडता येतं. यात देशाच्या हिताचं काय हे पक्ष ठरवणार, ते हित कसं साधायचं ते पक्ष ठरवणार. यात कुणाचं नुकसान झालं तरी ते दशासाठी स्वीकारायचं हे तिथल नॅरेटिव्ह. ते जिनपिंग यांनी अत्यंत घट्टपणे अधोरेखित केलं आहे. साहजिकच चिनी कम्युनिस्ट पक्ष शताब्दी साजरी करत असताना ‘लोकांना आर्थिक समृद्धीची फळं मिळाली की ते अधिक लोकशाहीवादी, स्वातंत्र्यप्रिय होतील व त्यांनतर कोणतीही एकाधिकारवादी राज्यपद्धती टिकणं कठीण,’ या विचारव्यूहाचीच नव्यानं तपासणी करायची वेळ आली आहे.

आगामी दहा-पंधरा वर्षं महत्त्वाची

एकतर जगभरात सर्वत्र स्वातंत्र्याच्या धारणा समान नाहीत. नसतात. प्रत्येक देशाचा इतिहास, समाजरचना यातून त्यात फरक पडत असतो. उदारमतवाद, लोकशाही ही कितीही उदात्त तत्त्वं असली तरी जगभरात ती एकसारखी साकारत नाहीत याचं कारण ही विविधता. चीनमध्ये राज्य किंवा पक्ष प्रत्येकावर नजर ठेवतो, पक्षाच्या विरोधात कसलाही आवाज खपवून घेतला जात नाही आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला, वेगळ्या मताल तिथं काडीची किंमत उरत नाही, तरीही या प्रकारच्या स्वातंत्र्याची चव जगातील अन्य देशांत चाखूनही चीनमधल्या लोकांना यात वावगं काही वाटत नाही. याचं कारण, चीनमध्ये याच प्रकारे राज्यव्यवस्थेनं नागरिकांवर नजर ठेवणं कित्येक शतकं चालत आलं आहे. कम्युनिस्ट पक्षानं ते सूत्र उचललं. काळानुसार ते अधिक सशक्त केलं. तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून अधिक कडेकोट बनवत नेलं. चीनच्या इतिहासात ‘क्विन’ साम्राज्यापासून नागरिकांवर नजर ठेवण्याची यंत्रणा उभी केली गेल्याचं दिसतं. हीच पद्धती ‘सांग’ आणि ‘क्विंग’ साम्राज्यात सुरू राहिली. साहजिकच कम्युनिस्ट पक्षानं काळानुरूप तंत्रज्ञान वापरत नजर ठेवत राहणं हे तिथं मुलखावेगळं नाही.

या कम्युनिस्ट पक्षाचा १०० वर्धापनदिन झोकात साजरा होणं स्वाभाविक. तसा तो झालाही. १०० वर्षं एकाच पक्षानं इतक्‍या प्रचंड लोकसंख्येवर आणि भूभागावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवणं हेही तसं आक्रितच. त्याचा उत्सव साजरा करताना चिनी नेत्यांमध्ये इतिहासापेक्षा भविष्यावर नजर असल्याचं स्पष्टपणे दाखवलं जात होतं. देशात राजवट कम्युनिस्ट पक्षाची असेल यात तिथं शंकेचं कारणच नाही. सुमारे ७० वर्षांनंतर भविष्यातील चीन आणि भविष्यातील जगाला आकार देण्यात चीनची भूमिका हेच शताब्दीमधील मध्यवर्ती मुद्दे आहेत. जिनपिंग यांनी सत्तेवर आल्यानंतर आपली पकड अधिकाधिक मजबूत करत नेली आहे. पक्षातील किंचितही वेगळं मत असणाऱ्यांना त्यांनी बाजूला केलं. व्यापक स्वच्छता मोहिमेतून अनेकांना राजकीय-सामाजिक व्यवहारातून अडगळीत टाकलं गेलं. यानंतर जिनपिंग यांच्या निष्ठावंतांची वर्णी सर्वत्र लावत ‘माओंनंतरचा सर्वात शक्तिशाली नेता,’ असं स्वरूप त्यांच्या सत्तेला आलं.

जिनपिंग यांना ही सर्वंकष सत्ता चीनच्या तंत्रानं चालणाऱ्या जगाच्या उभारणीसाठी वापरायची आहे. येणारी १० ते १५ वर्षं हा चीनच्या हाती असलेला दीर्घकालीन परिणाम घडवण्यासाठीचा काळ आहे. त्यानंतर चीनच्या समस्यांचं स्वरूप बदलून जाईल. वृद्धांच्या वाढत्या संख्येपासून ते आर्थिक प्रगतीत एका टप्प्यानंतर येणाऱ्या साचलेपणापर्यंतचे अनक विकार बळावण्याची शक्‍यता अधिक. तेव्हा हाती आहे त्या वेळात आणि शिल्लक आहे त्या अनुकूलतेत आपल्या महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात आणण्याची घाई जिनपिंग यांच्या निर्णयप्रक्रियेत दिसते.

नव्या फेरमांडणीचे संकेत...

शताब्दीच्या समारंभात जिनपिंग यांनी कसलाही आडपडदा न ठेवता आपल्या आकांक्षा जाहीर केल्या ओत, ज्यांची दखल जगाला घ्यावी लागेल; खासकरून अमेरिकेला. चीनकडे प्रतिस्पर्धी म्हणून किंवा शत्रू म्हणून न पाहता स्पर्धक म्हणून पाहावं आणि उभय देश एकमेकांशी स्पर्धा आणि समन्वय करत प्रगती साधत राहतील असं मानणारा वर्ग अमेरिकेत अजूनही आहे, तर चीन उघडपणे दारात उभं ठाकलेलं आव्हान आहे, त्याचा मुकाबलाच करावा लागेल असं सांगणाराही वर्ग आहे. जिनपिंग यांनी दुसरा प्रवाह बळकट करणारी भाषा शताब्दी-समारंभात वापरली. मानवी विकासाचं नवं मॉडेल चीननं विकसित केलं आहे आणि आपलं सैन्यदल जागतिक दर्जाचं बनवत हे मॉडेल जगभर प्रसारित करण्याची मनीषा ते बोलून दाखवतात.

‘चीननं कुणावरही अत्याचार केला नाही किंवा दडपशाही केली नाही, चीनवर कोणतीही परकी शक्ती दडपशाही करू शकत नाही, तसा कुणी प्रयत्न केला तर त्याची धडक पोलादी भिंतीशी ठरलेली आहे आणि परिणाम डोकं रक्तबंबाळ होण्यात असेल’ हा त्यांचा थेट इशाराच आहे. याचं कारण, सध्या कुणीच चीनवर आक्रमण करेल ही शक्‍यता नाही. तरीही हा इशारा कशासाठी याचं उत्तर तैवानविषयीच्या चीनच्या भूमिकेत आहे. हाँगकाँग आणि तैवान हे चीनच्या रडावरवर आहेत. हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करून तिथल्या स्वायत्ततेला नख लावायचा उद्योग झालाच आहे. तैवानचं वेगळेपण चीनला खुपणारं आहे. तिथं अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पाश्‍चात्य जग आणि चीनचा खटका उडू शकतो. तसा तो तिबेटमधील दलाई लामांचा उत्तराधिकारी शोधण्यावरूनही उडू शकतो. मात्र, तैवानचं चीनमध्ये संपूर्ण एकात्मीकरण हे चीनचं ध्येय आहे. तैवानच्या स्वातंत्र्याचा कोणताही प्रयत्न ठोस कृतीनं चिरला जाईल हे चीननं स्पष्ट केलं आहे.

हे सारं चीनचं सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेसमोरचं आव्हान दाखवणारं आहे. शीतयुद्धानंतर अमेरिकेच्या पुढाकारानं बसलेली विस्कटते आहे जैसे थे स्थिती कायम राहण्यासारखी नाही. अमेरिकेची ताकद जमेला धरूनही अमेरिका आणि युरोपीय देशांचा जागतिक व्यवहारातला पूर्वीचा दबदबा कमी होतो आहे. अशा वेळी ही पोकळी भरायची संधी आपल्याला आहे असं चीनला वाटलं तर नवलं नाही. मात्र, केवळ वाटण्यापुरतं नाही, तर चीन अत्यंत नियोजनबद्धपणे त्यासाठी वाटचाल करतो आहे. बायडेन हे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आल्यानंतर चीनच्या आव्हानाकडं अधिक गांभीर्यानं पाहायचे संकेत अमेरिका देत आहे.

‘जी ७’ देशांची बैठक ‘नाटो’सदस्यांची चर्चा यातून ते अलीकडेच दिसलं आहे. ही स्पर्धा किंवा ज्याला कदाचित शत्रुत्वाचं स्वरूप येऊ शकतं अशा तणावाला कसं सामोरं जायचं यासाठीची बायडेन यांची गणितं अर्थकारणाहून अधिक काही पाहणारी आहेत. त्यांनी या स्पर्धेला ‘लोकशाही विरुद्ध एकाधिकाराशाही’ असं स्वरूप द्यायचा प्रयत्न सुरू केला आहे. हीच मांडणी शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत संघाच्या विरोधात केली जात होती. मात्र, त्या शीतयुद्धाहून आताचं चीनचं आव्हान वेगळं, बहुपेडी आहे. चीनला रोखायचं आहे; पण चीनसोबतचे व्यापारी संबंधही हवे आहेत. हा पेच युरोपीय देशांना निर्णायक पावलं उचलू देत नाही. शीतयुद्धाइतकं थेटपणे दोन गटांत जग विभागलेलं नाही. अनेक मध्यम आकाराची शक्तिकेंद्रं आकाराला येताहेत, त्यातील परस्परसंबंध भविष्यातील जागतिक व्यवहाराचं स्वरूप ठरवतील. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या शताब्दीनिमित्तानं ही फेरमांडणी वेग घेत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. यात चीन अनेक आघाड्यांवर एकाच वेळी आक्रमक होतो आहे. ही संधी साधण्यासाठीची गती की घाईतला आततायीपणा याचा निकाल येणारं दशक देईल.