उशिराच्या शहाणपणाचं मोल

उत्पात घडवणारी कोरोनाची दुसरी लाट पसरताना केलेल्या दुर्लक्षाची किंमत मोजायला लागते आहे. कोणत्याच आघाडीवर धडपणे तयारी नाही आणि कोरोना संपल्याच्या आविर्भावात लोकांनीही सुरू केलेले व्यवहार याचा परिणाम एका अगतिक अवस्थेकडं घेऊन निघाला आहे. गळ्यापर्यंत आल्यानंतर काही ठोस पावलं उचलायची तयारी सुरू झाली. तसं होत असतानाही राजकीय झेंडे नाचवणं काही थांबत नाही, जबाबदारी ढकलण्याचाही खो खो कायम आहे. आता न्यायालयांनीच कान उपटायला सुरुवात केली तेव्हा तरी, हे देशावरचं संकट आहे, ते सत्ता कुणाची, विरोधात कोण, यावर ठरत नाही याचं भान दाखवून नियोजन करावं.

भारत सध्या एका प्रचंड संकटात आहे हे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं स्पष्ट केलं आहे. हे संकट मोठं आहे, तसंच ते ओढवून घेतलेलंही आहे. त्याची जबाबदारी केवळ ‘लोक ऐकतच नाहीत’ म्हणून नागरिकांवर टाकता येणार नाही. ती जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांनाच घ्यावी लागेल. यात अर्थातच केंद्राचा वाटा मोठा. याचं कारण, जेव्हा सप्टेंबरमध्ये आपल्याकडे कोरोनाग्रस्तांची संख्या टिपेला पोहोचली होती आणि नंतर ती कमी होत गेली तेव्हा जगभरात कोरोनाकहर सुरूच होता आणि केंद्र सरकार, आपण कोरोनाला रोखण्यात यशस्वी ठरल्याचे दावे करण्यात मग्न होतं. जणू हा आजार आता संपला अशा भ्रमात राज्यकर्ते, धोरणकर्ते आणि नोकरशाही होती. त्याचा परिणाम आता दुसऱ्या लाटेनं अचानक गाठणं आणि त्यात दाणादाण उडणं यात झालेला दिसतो. ‘केंद्र आणि खासकरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कधीच चुकत नाहीत,’ या अंधश्रद्धेत वावरणाऱ्यांना काहीही सांगून तसाही काही उपयोग नाही. मात्र, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं ‘हे सारं आपल्याला समजतं,’ अशा भ्रमात वावरणाऱ्या नेतृत्वाला झटका दिला आहे. आता त्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर किंवा लोकांवर टाकून पळवाट शोधण्यात काही साधण्यासारखं नाही. देशात अत्यंत गतीनं कोरोनाचा प्रसार वाढत असताना जर पंतप्रधान लाखोंच्या सभा मारण्यात मग्न असतील, त्यांचे गृहमंत्रीही असेच प्रचंड गर्दीनं फुललेले रोड शो करणार असतील तर लोकांना कोणत्या तोंडानं ‘एकत्र जमू नका, आवश्‍यक अंतर ठेवा’ हे सांगायचं? लोक हे नेत्याचं अनुकरण करत असतात. नेते सभा गाजवत फिरतात तेव्हा लोक आपापल्या घरची कार्यं तितक्‍याच दणक्‍यात करायला सुरुवात करतात. तेव्हा कोरोना वाढण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्या वर्गाची आहे, संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेची आहे आणि ती ठोसपणे त्यांच्यावर टाकलीही पाहिजे. राजकारण करायची ही वेळ नाही, हे सांगणं ठीक आहे; पण याचा अर्थ राज्यकर्त्यांच्या चुकांचं माप त्यांच्या पदरात घालायचं नाही, असा असू शकत नाही.

पहिली लाट ओसरतानाच कोरोना पुन्हा परतू शकतो, याची जाणीव जगभरातील सगळ्या तज्ज्ञांना होती. ती ‘आपल्याला सगळं समजतं’ असं मानणाऱ्या राज्यकर्त्यांना नसेल असं कसं मानता येईल? विषाणूच्या स्वरूपात बदल होतो आणि प्रसार रोखण्यासाठी काळजी घेण्यात समाज म्हणून कुचराई होताच तो पुन्हा डोकं वर काढतो यात नवं काय आहे? हे साऱ्या दुनियेला माहीत असलेलं सूत्र आहे. त्यापासून भारत वेगळा कसा राहू शकतो? पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी अधिक परिणाम घडवते आहे. पहिल्या लाटेत लाखोंना संसर्ग झाला होता, तशीच व्यवस्थेची दाणादाण उडाली होती. त्यातून थोडंसं सावरत असतानाच आणि देशाच्या आर्थिक वाढीचा दर दोनअंकी असेल अशी भाकितं बहुतेक मान्यवर संस्था करत असतानाच हे दुसऱ्या लाटेचं संकट आलं आहे. किमान या वेळचं शहाणपण इतकंच की, मागच्याप्रमाणे सरसकट लॉकडाउन लादून देश कुलूपबंद करण्याची कणखर खेळी केली गेली नाही. तरीही जे काही बंद ठेवावं लागत आहे त्याचा आर्थिक फटका देशाला बसणार आहेच. या लाटेची प्रसाराची गती मागच्याहून अधिक आहे.

मागच्या वेळी सप्टेंबरात एका दिवशीची सर्वोच्च रुग्णसंख्या लाखाहून अधिक होती. आता मात्र ती दोन लाखांवर पोचली आहे, तरीही हा वाढता आलेख कमी व्हायची चिन्हं नाहीत. रोजची नवी रुग्णसंख्या आठ दिवसांत २० हजारांहून ४० हजारांवर, १४ दिवसांत ४० हजारांवरून ८० हजारांवर आणि पुढच्या आठ दिवसांत दुप्पट म्हणजे एक लाख ६० हजारांवर गेली.आता रुग्णवाढीचा जागतिक विक्रम करत रोज तीन लाखांवर रुग्णसंख्या गेली आहे. हे प्रमाण चिंताजनक आहे.

ती चिंता देशभरात दिसते आहे. याचं कारण, कोरोनाग्रस्तांना दाखल करायला रुग्णालयांत जागा नाही. या आजारात प्राणवायूची शरीरातील पातळी कमी होणं हे मोठंच दुखणं असतं, त्यावर कृत्रिमरीत्या प्राणवायू देणं ही गरज असते. ती मागच्या लाटेत पुढं आलीच होती. मात्र, या वेळीही त्यासाठी काही पुरेशी व्यवस्था, पूर्वतयारी केली गेल्याचं दिसलं नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे, प्राणवायू देण्याची व्यवस्था असलेल्या खाटांची उपलब्धता मागणीच्या तुलनेत कमी पडते आहे, तसंच अत्यंत गंभीर रुग्णांसाठी जो व्हेंटिलेटरचा आसरा घ्यावा लागतो, त्याचाही तुटवडा पडला आहे. याखेरीज अजूनही ‘कोविड-१९’ वर निश्चित औषध सापडलेलं नाही. मात्र, मागच्या लाटेत अनेक रुग्णांना रेमडेसिविरसारख्या औषधानं उतार पडला होता. त्याची या वेळची मागणी आणि पुरवठा यांचं प्रमाण व्यस्त आहे. साहजिकच रुग्णांच्या नातेवाइकांना आधी हॉस्पिटल मिळवण्यासाठी, नंतर औषधं मिळवण्यासाठी आणि इतर सुविधांसाठी धावाधाव करावी लागत आहे. या वेळची लाट अधिक घातक आहेच, तिचा प्रसार वेगानं होतो आहे. शिवाय, तुलनेत तरुणांना लागण होण्याचं प्रमाणही लक्षणीय आहे.

पावलं उचलायला उशीर

आता जर कोरोनाची लाट पुन्हा आली तर ऑक्‍सिजन, व्हेंटिलेटरपासून या सगळ्या सुविधा लागणार हे सांगायला कुण्या तज्ज्ञांची गरज होती काय? हा साधा व्यवहार आहे. तो न समजल्यानं किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानं आता तहान लागल्यावर विहीर खणण्यासारखे उपाय सुरू आहेत. रेमडेसिविरसाठी टाचा घासायची वेळ आली तेव्हा त्याच्या निर्यातीवर निर्बंध आले. ते आल्यानंतर ज्यांच्याकडं निर्यातीसाठीचा साठा होता त्याचं काय यावर, निर्यातबंदी लादणाऱ्या केंद्रानं धडपणे धोरण न ठरवल्याचा परिणाम म्हणजे, महाराष्ट्रात उद्भवलेला सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातला वाद. अशा साथीतही राजकीय पक्षांना आपले झेंडे नाचवायची हौस बाजूला ठेवता येत नाही. अशा संकटात लोकांच्या मदतीला आपणच धावून जातो हे दाखवणं ही राजकीय पक्षांची गरज असते, मग औषधांची सोय करणं हा त्याच मोहिमेचा भाग बनतो. गुजरातेत भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अशीच रेमिडेसिविर वाटायची योजना काढली. महाराष्ट्रात सरकारी यंत्रणेमार्फतच गरजूंना ती देण्याचं धोरण निश्‍चित झाल्यानंतर भाजपला ती पक्षाकडून विकत घेऊन सरकारला द्यायची गरज का वाटावी हा प्रश्‍नच आहे. वेळेवर कोणतीच पावलं न उचलल्यानं सर्वच गरजेच्या बाबींची टंचाई तयार झाली.

सगळीकडेच राजकारण नको

पहिली लाट भरात असतानाच, कोरोनावर औषध येण्याआधी प्रतिबंधक लस येईल, हे स्पष्ट झालं होतं. साहजिकच पुन्हा अशा लाटा आदळू नयेत यासाठीची खबरदारी म्हणजे जमेल तितक्‍यांचं जमेल त्या गतीनं लसीकरण करणं. यात लशींच्या चाचण्या आणि निर्मितीसाठीचा वेळ लागणारच होता. तसा तो द्यावा लागणार असताना जगातील अनेक देशांनी लस-उत्पादक कंपन्यांकडं आपल्या मागण्या नोंदवल्या होत्या. आपला देश लसनिर्मितीत सुपरपॉवर असल्याचं सांगितलं जातं. तसं ते कागदावर दिसतंही. जगात लशींचा पुरवठा करण्याची क्षमता भारतात आहे. मात्र, आपण वेळीच पावलं न उचलल्यानं आपल्याच देशात पुरेशा गतीनं लशीकरण होऊ शकलं नाही. दुसरी लाट भरात असताना व रोजची रुग्णसंख्या तीन लाखांवर पोहोचली असताना दहा टक्के लोकांनाही लस देता आलेली नाही. यात पुन्हा केंद्राच्या पातळीवर ‘हे आपलं राज्य, ते दुसऱ्याचं,’ असला करंटा व्यवहार आहेच. तो प्राणवायुपुरवठ्यात, व्हेंटिलेटरच्या पुरवठ्यातही होताच. जगात अनेक देशांनी नोव्हेंबरात लशीकरण सुरू केलं, तरी आपल्याकडे कोरोनावर मात केल्याच्या आनंदात त्याकडे दुर्लक्ष झालं. जेव्हा जाग आली तेव्हा उशीर झाला होता. आताही भारताची जितकी गरज आहे तितक्‍या क्षमतेनं देशात उत्पादन होऊ शकत नाही अशी स्थिती आहे. यासाठी सरकारनं पुढाकार घेऊन उत्पादकांना मदत करण्यात काहीच गैर नाही. हेच अमेरिकेनं, ब्रिटननं केलं आहे. मात्र, यात टाळाटाळच सुरू होती. अखेर, केंद्र सरकारनं ‘सिरम’आणि ‘भारत बायोटेक’ला आवश्‍यक आगाऊ रक्कम देऊ केली. लशीकरणासाठी ऑगस्टपर्यंत ३० कोटींचं लक्ष्य सरकारनं ठरवलं होतं, हे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनीच सांगितलं होतं. ते वाढवून ४० कोटींवर नेलं गेलं. प्रत्यक्षात भारतात उत्पादित होणाऱ्या लशींमधून इतक्‍या प्रमाणात लशीकरण ऑगस्टपर्यंत अशक्‍य आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘ज्या लशींना पुढारलेल्या देशांनी मान्यता दिली आहे, त्यांना भारतातही मान्यता द्यावी,’ असं सांगणाऱ्या राहुल गांधी यांची संभावना एकापाठोपाठ एक केंद्रीय मंत्र्यांनी ‘लॉबिस्ट’ म्हणून केली.

‘आत्मनिर्भर’ व्हावं हे ठीकच; पण आरोग्यआणीबाणीची स्थिती असताना बाहेरून मदत मिळाली तर ती का घेऊ नये हाचा विचार, ज्या देशांनी मोठ्या प्रमाणात लशीकरण उरकलं, त्यांनी केला. फारच टीका सुरू झाली तेव्हा सरकारनं परदेशी लशींना मान्यता दिली. आता ती मान्यता देणाऱ्या सरकारला लॉबिस्ट म्हणायचं का? राजकारण किती आणि कुठं कुठं करायचं याचं भान ऐन साथीत तरी ठेवावं.

लस केवळ ४५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्यांनाच मिळणार हाही अनाठायी अट्टहास होता. तो सोडावा, म्हणणाऱ्यांवर केंद्रातले मंत्री आणि भाजपचे नेते तोंडसुख घेत होते. अखेर, एक मेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांना लस घेता येईल असा निर्णय घ्यावा लागला. त्याचबरोबर ‘सारं काही केंद्रच करेल,’ या माय-बाप सरकारच्या आविर्भावातून बाहेर पडून ‘राज्यांनाही लशींचा साठा विकत घेता येईल आणि तो बाजारातही दिला जाऊ शकेल,’ असेही निर्णय सरकारनं घेतले. हे उशिराचं शहाणपण असलं तरी त्याचंही मोल कमी नाही. मुद्दा १८ वर्षांवरील सर्वांना देण्याइतपत लशींचा पुरवठा शक्‍य आहे का? याचं नियोजन सरकार कसं करणार?

प्राणवायूचा तुटवडा हे या वेळच्या लाटेतील एक मोठंच दुखणं होऊन बसलं आहे. सरकारला हे समजलं नव्हतं असं अजिबात नाही. देशातील दीडशे जिल्हारुग्णालयांत प्राणवायुनिर्मितीची सोय करायचं ठरवलंही गेलं होतं. ऑक्‍टोबरमध्ये त्यासाठी निविदाही मागवल्या गेल्या होत्या. मात्र, सात महिन्यांत त्यावर कसलीही कार्यवाही झाली नाही. आता साथ झपाट्यानं पसरत असताना, ''ऑक्‍सिजन जहाजानं आणायचा की विमानानं,'' यावर चर्चा करत या दुर्लक्षाची किंमत मोजावी लागते आहे.

उशिरा घडलेला साक्षात्कार

कशाचाही इव्हेंट करायचं अजब कसब पंतप्रधानांना साधलं आहे. लसीकरणातील ढिलाईवर टीका होऊ लागली तेव्हा त्यांनी, तीन दिवसांचा ''टीका-महोत्सव'' म्हणजे ''लसीकरणाचा महोत्सव'' साजरा करायचं आवाहन केलं. आता हे साजरं करायचं म्हणजे सरकारनं लस उपलब्ध करून द्यायला हवी. त्याशिवाय लोकांना ती कशी मिळणार? मात्र, आकडेवारी सांगते की, या तिन्ही दिवसांत काही फार मोठ्या प्रमाणात लसीकरण झालं नाही. मग पंतप्रधानांपासून त्याचे सारे समर्थक या महोत्सवाबद्दल बोलायचंच टाळताना दिसायला लागले. कोरोना रोखायचा तर गर्दी टाळणं हा एक उपाय असतो हे सर्वमान्य आहे. लॉकडाउनसारख्या उपायातून अर्थव्यवस्था बंदिस्त करू नये हे खरं, तसंच अनावश्‍यक गर्दी टाळावी हेही गरजेचं. यासाठी उपदेश करणारे नेते पाच राज्यांच्या निवडणुकांत, जणू या राज्यात कोरोनाला प्रवेशबंदी असल्यासारखे हजारो-लाखोंच्या सभा मारत होते. अशा प्रचंड गर्दीतून तिथल्या कोरोनाविषयक निर्बंधाचा सर्व बाजूंनी फज्जा उडवणाऱ्या वर्तनावर काही बोलावं-करावं असंही प्रचाराच्या मोडमध्ये गेलेल्या नेत्यांना वाटत नव्हतं. संकटाचं गांभीर्य नसल्याचं किंवा ते असलं तरी त्याहून अधिक चिंता आपल्या राजकारणाची असल्याचं हे निदर्शक. पश्‍चिम बंगालमध्ये अगदी शेवटच्या टप्प्यात राहुल गांधींनी, प्रचार थांबवला असल्याचं सांगितलं. ममतां बॅनर्जी यांनीही त्यावर बंधनं घालून घेतली. त्याआधी डाव्यांनी असंच केलं. या मंडळींनाही उशिराच हा साक्षात्कार झाला. मात्र, भाजपला तो अगदीच अखेरीस झाला. आपण सुरक्षित राहून लाखो लोकांना साथ ऐन भरात असताना जमवणाऱ्या नेत्यांना जबाबदार नेता कसं म्हणावं?

आता निवडणुकांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या व्यापातून मुक्त झाल्यानंतर तरी कोरोनाच्या संकटाकडं गांभीर्यानं पाहिलं जावं. तसे संकेत पंतप्रधानांनी दिले आहेत. लसवितरणावरचा एकाधिकार कमी करतानाच जमेल तितकं लॉकडाउन टाळण्याचा त्यांनी दिलेला सल्लाही मोलाचा. मागच्या वेळी कसलीही सूचना न देता देश कुलूपबंद करण्याची नाट्यमय आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दैना उडवणारी घोषणा करणारे पंतप्रधान दुसऱ्या लाटेत ''लॉकडाउन नको'' असं म्हणत असतील तर हे परिवर्तन स्वागतार्हच. मात्र, पक्षीय राजकारणापलीकडं जाऊन या संकटावर मात करणारी एकजूट दाखवायला हवी.

सरकारी ढिलाईवर दिल्ली उच्च न्यायालयानं ''प्राणवायूचा पुरवठा हे तुमचं काम आहे. काहीही करा; पण ती तुमचीच जबाबदारी आहे,'' असं केंद्राला खडसावलं आहे. आता तरी कारणं सांगायचं बंद करून सरकार काम करेल काय?