इधर उधर की बात न कर... | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

rahul gandhi pm narendra modi

इधर उधर की बात न कर...

नवं वर्ष सुरू झालं, ते लोकसभेच्या येणाऱ्या निवडणुकीची पायाभरणी करणारं असेल हे तमाम राजकीय नेत्यांच्या हालचालींवरून एव्हाना स्पष्ट झालं आहे. हे वर्ष दोन राजकीयच नव्हे, तर विचारप्रवाहांमधीलही स्पर्धा-संघर्षाचं वर्ष असेल.

राहुल गांधी यांनी ‘भारत जोडो यात्रे’तून या संघर्षाची नांदी त्यांच्या बाजूनं केली आहे; मात्र, ते उपस्थित करत असलेल्या मुद्द्यांवर चर्चाच घडू न देता त्या विरोधातलं नॅरेटिव्ह शांतपणे प्रस्थापित करणाऱ्या फौजा देशभर दिसू लागल्या आहेत.

एका बाजूला ही ताकद, तर दुसरीकडे, पंतप्रधानांची ‘केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर, आंतरराष्ट्रीय नेता’ अशी नवी प्रतिमा चमकवण्याची रणनीती यातून, दहा वर्षांतील आश्‍वासनांचं काय झालं, यावर फारसं न बोलताच नव्या स्वप्नांवर स्वार होणारी आखणी भारतीय जनता पक्षाकडून होईल.

‘जी २०’चं यजमानपद आणि अध्यक्षपदासारख्या - रोटेशननं येणाऱ्या जबाबदारीचं - ‘शतकातल्या सन्माना’त रूपांतर करून विश्र्वगुरू व्हायच्या वाटचालीची द्वाही फिरवण्याची नेटकेपणानं आखलेली मोहीम सुरू झालीही आहे ती यासाठीच.

दुसरीकडे समान नागरी कायदा, लव्ह जिहादपासूनच्या मुद्द्यांवर चर्चा, रस्त्यावर उतरणं, इतिहासातील नायकांच्या भोवतीच्या अस्मिता सोईनं वापरणं आणि ‘घराघरात चाकू-सुरे ठेवा,’ म्हणून सांगण्यापर्यंतचा कल्लोळ, ध्रुवीकरणाच्या दऱ्या खोलवर करण्याचं काम करत राहतील.

ध्रुवीकरणाचा गोंगाट आणि इव्हेंटबाजीचा चकचकाट वाढत जात असताना दिलेल्या आश्र्वासनांचं झालं काय हे पुनःपुन्हा विचारत राहिलं पाहिजे. सत्ताधाऱ्यांचं उत्तरदायित्व निदान निवडणुकीआधीच्या वर्षात वाजवून सांगितलं पाहिजे.

प्रश्न विचारायलाच हवेत...

सन २०२३ मध्ये प्रवेश करणारा भारत ‘एक समर्थ विकसित सत्ता’ होणार होता...या भारतात प्रत्येकाला पक्कं घर मिळणार होतं...आणखी बरंच काही व्हायचं होतं. वर्ष तर आलं. प्रत्यक्षात आपल्या चर्चाविश्र्वात मुद्दे काय आहेत?

कुणी लव्ह जिहादवरून जमेल तिथं संघटन करायचा प्रयत्न करतो आहे...कुणी समान नागरी कायद्यावर मंथन घडवतो आहे...कुणाला एखाद्या सिनेमातल्या नटीच्या पोशाखावरून रण माजवायचं आहे...कुणाला इतिहासातील नायकांच्या मानापमानावर किंवा त्याचं वर्णन कसं करावं यावर चर्चा घडवत राहायचं आहे..

.हे आणि हेच देशासमोरचे सर्वात प्राधान्याचे मुद्दे आहेत काय? खरचं आपले सगळे आर्थिक, विकासाचे, असमतोलाचे प्रश्‍न संपले काय? ते संपले नसले तरी याच विषयांवर राजकारण का सुरू आहे? मुद्दा उघड आहे, पुन्हा लोकांकडे मतं मागायला जायचं आहे तेव्हा, काय केलं हे सांगण्यापेक्षा, तुमचे प्रश्‍न निराळेच आहेत आणि त्याला जबाबदार भलतेच आहेत हे खपवणं तुलनेत सोपं.

संपलेलं वर्ष २०२२. त्याचं महत्त्व यासाठी की, देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षं पूर्ण झाली, त्यानिमित्तानं समारंभ होणं वगैरे रीतीप्रमाणं झालं. ते होतही राहील. सध्याच्या राज्यकर्त्यांच्या सोईनुसार हे स्वातंत्र्य मिळवण्यात योगदान कुणाचं आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची दुर्दशा झाली त्याची जबाबदारी कुणाची याची वाटणीही झाली आहे;

त्याबरहुकूम नवा इतिहास रेटायचं काम सुरू आहेच. तेही पुढं चालू राहील. या वर्षाचं आणखी एक वैशिष्ट्य होतं, तो टप्पा जमेला धरून काही वायदे माय-बाप सरकारनं, ते चालवणाऱ्या महानायकांनी केले होते. स्वप्नं विकण्याची अफाट क्षमता आणि त्यावर लोकांना विश्र्वास ठेवायला लावण्याच्या अचाट जादूगिरीशी ते सुसंगतही होतं.

तसंही स्वप्नं विकणं आपल्याकडं नवं नाही. अगदी इंदिरा गांधीही ‘गरिबी हटाव’चं स्वप्नच विकत होत्या. त्यांच्या काळात असलं काही घडलं नाही. मात्र, अगदी २०२२ सरताना ‘या देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य दिलं पाहिजे, इतके ते गरीब आहेत,’ यावर सरकारनं शिक्कामोर्तब करून ठेवलं आहे.

जागतिक भूकनिर्देशांकातील १२७ देशांत १०२ वरून १०७ व्या स्थानावर झालेली आपली घसरण याआधीच समोर आली होती; पण ते दाखवणारे पडले परदेशस्थ. ‘त्यांना सध्याच्या सरकारची कामगिरी बघवत नाही म्हणून असलं काहीतरी उकरून काढत असतात किंवा दिशाभूल करत असतात,’ असा तमाम समर्थकवर्गाचा वहीम आहे. आता एकतर हा वहीम तरी खरा किंवा देशात ८० कोटी लोकांना सरकारी मदतीशिवाय दोन वेळा पोट भरता येत नाही हे वास्तव तरी खरं असलं पाहिजे.

दाखवलेली स्वप्नं गेली कुठं?

सध्याच्या राज्यकर्त्यांच्या मते आणि त्यांच्या समर्थकांच्या आकलनानुसार, त्यांच्या आधीच्या काळात, म्हणजे २०१४ पूर्वी, जो काही अंधकार होता तो हटणारा काळ तर सुरू होऊन आठ वर्षं लोटली आहेत. याच काळात २०२२ च्या स्वप्नांचा वायदा होता विकसित देशाचा.

तसं पूर्वी कधीतरी आपल्याला ‘२०२० मध्ये भारत महासत्ता होणार,’ असं एक स्वप्न विकलं गेलं होतंच. ते वर्ष संपताना त्याची कुणाला आठवणही काढावीशी वाटली नाही. अगदी तसंच २०२२ सरताना, याच वर्षात देशातील प्रत्येक कुटुंबाला अगदी पक्कं घर - होय, पक्कं!

म्हणजे काँग्रेसवाल्यांसारखं चार भिंती बांधल्या एवढ्यापुरतं नव्हे तर, अगदी पक्कं घर - मिळणार होतं. पक्कं घर, पक्कं छप्पर, घरात नळ, नळाला पाणी, गॅसचं कनेक्‍शन, वीज असं सारं काही फक्त मोदीच करतील असं यमकांमध्ये खुद्द मोदीच सांगत होते.

हा वायदा होता प्रचाराच्या सभेतला. कदाचित प्रचारात जरा अधिकचं सांगायची रीत असते, त्याप्रमाणे सांगितलं गेलं असेल; पण सांगणारे महानायक तर, हे जणू घडतंच आहे, असं सांगत होते. त्यांनीच लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात तर आणखी विकासाचे वायदे होते. जे भाषण - पंतप्रधान या नात्यानं स्वातंत्र्यदिनी केलेलं - म्हणून अधिक गांभीर्यानं घ्यावं असंही.

सन २०१४ मध्ये वायदा होता ‘अच्छे दिन’चा, ज्यावर नंतर कुणी बोलायचं सोडून दिलं, अगदी २०१९ च्या निवडणुकीत त्यावर अवाक्षरही काढलं गेलं नाही. नंतर स्वप्न समोर ठेवलं गेलं ते २०२२ मध्ये ‘नया भारत’ बनवायचं.

असाच गाजावाजा सुरू होता तो पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा, ज्याचं सर्वांनीच स्वागत केलं. ‘सन २०२२ मध्ये हे स्वप्न साकारेल,’ असं २०१८ मध्ये सांगितलं गेलं होतं. ते स्वप्न दृष्टिपथातही नाही. विकासदर तर घसरतोच आहे. ज्या दरानं पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी विकास व्हायला हवा, त्याच्या जवळपासही सध्या हा आकडा नाही.

लगेच त्यात मोठ्या सुधारणेची कसलीही शक्‍यता नाही; किंबहुना सरकारही असा दावा आता करत नाही. पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेवर बोलायचं राज्यकर्त्यांनी सोडूनच दिलं आहे. आपली अर्थव्यवस्था जगात कितव्या क्रमांकाची, यावरून फार पतंग उडवायचं कारण नसतं. मुद्दा अर्थव्यवस्थेचा आकार किती, तो किती गतीनं वाढतो आणि प्रतिव्यक्ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्न किती हा असतो.

या सगळ्या आघाड्यांवर चीन आपल्या किमान पाच-सहा पट आहे. पूर्वीही तो तसाच होता. सन २०१४ नंतरच जी काही विकासाची पहाट या देशात उजाडल्याचा साक्षात्कार अनेकांना होतो, त्याआधीही ही दरी अशीच होती;

किंबहुना मधल्या काळात चीनबरोबरचा व्यापारघाटा वाढला. सन २०१३-१४ मध्ये चीनबरोबरचा व्यापारतोटा ३६.२१ अब्ज डॉलर होता तो २०२१-२२ मध्ये - ‘नया भारत’ बनवणाऱ्या सरकारच्या काळात - ७३.३१ अब्ज डॉलर, म्हणजे दुप्पट झाला. यावर राज्यकर्ते बोलत नाहीत, समर्थकांचा प्रश्‍नच नाही. त्यांना जे पोहोचवायचं काम दिलं जातं तेवढं केलं की काम संपतं.

मग चीनधोरणातील मूलभूत प्रश्‍नांपेक्षा कोणत्या तरी ॲपवरची बंदी हे जल्लोषाचं कारण बनवता येतं. प्रश्‍न विचारणं हे या ‘सब चंगा सी’ वातावरणात बसतच नाही. सन २०२२ मध्येच प्रत्येकाला पक्‍क्‍या घराबरोबरच पाणी, वीज आणि स्वच्छतागृह मिळणार होतं. बुलेट ट्रेनही याच वर्षात धावणार होती.

शेतीचं उत्पन्न दुप्पट करायचं स्वप्नही असंच होतं, त्याचं काय झालं हे कुणाही शेतकऱ्याला विचारावं. ‘हे सरकार अर्थव्यवस्था इतकी मजबूत करेल की रुपयाची किंमत आपोआपच वाढेल व ती डॉलरला ४० रुपये इतकी सुधारेल,’

असा समज एक अध्यात्मगुरू पसरवत होते, तर कुणी डॉलर रुपयासमान किमतीचा बनण्याची मुदत २०१७ ही ठरवली होती. हल्ली या मंडळींनी अशा विषयांवर बोलायचं सोडून दिलं आहे. सध्या रुपया हे मागच्या वर्षात आशियातील सर्वात खराब कामगिरी करणारं चलन बनलं आहे.

त्यावर ‘डॉलर मजबूत होतो, रुपया कमजोर नव्हे,’ असलं अर्थविनोदी समर्थन आणि त्याच्या प्रतिवादातच इतरांनी अडकून पडावं हा डाव गंभीर मुद्द्यांवरची चर्चाही हास्यास्पद पातळीवर आणून ठेवणारं असतो.

देशावरचं कर्ज २०१४ च्या तुलनेत दुपटीहून अधिक वाढलं आहे. हीच गती प्रतिव्यक्ती कर्जाची आहे. बेरोजगारीचा सध्याचा दर १६ महिन्यांतील सर्वाधिक आहे. याच सरकारच्या काळात ४५ वर्षांतील सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर नोंदला गेला होता.

रुपया ५९ रुपयांवरून ८० रुपयांवर गेला. व्यापारीतूट लक्षणीय वाढली. महसूली तूट, चालू खात्यावरची तूट या सगळ्यात सांगावा घसरणीचा आहे. हे सारं विकासाशी जोडलेलं आहे, ज्याचा वायदा करून दोन वेळा सत्ता मिळाली आहे. यावर खरं तर देशात मंथन घडायला हवं.

सरकार सगळं ठरल्यानुसार करू शकतंच असं नाही. तसं ते होऊ न शकण्यासाठी कोरोनानं एक कारणही दिलं आहेच; मात्र, जे जमलं नाही ते प्रामाणिकपणे मान्य करायची तयारी हवी, जे चुकलं त्यात सुधारणेची किमान दिशा तरी दिसायला हवी. आपल्या देशात ना सत्ताधारी आपल्या आश्‍वासनांचं काय झालं ते सांगताहेत, ना विरोधक त्यासाठी त्यांना भाग पाडू शकताहेत. आणि, याच वातावरणात देश लोकसभेच्या पुढच्या निवडणुकांकडे निघाला आहे.

सन २०२४ ला लोकसभेच्या निवडणुका होतील. त्याआधीचं खऱ्या अर्थानं कामं करायचं वर्ष २०२३ हेच असेल. त्यानंतरचा काळ प्रचारी दणदणाटाचा, ‘अगा जे घडलेचि नाही’ तेही दाखवायचा असेल. निवडणुकीच्या फडात ते चालत राहील. निदान या वर्षात तरी मागच्या वर्षापर्यंत पुरे करायचे म्हणून जे वायदे होते त्यांचं काय झालं हे विचारणार की नाही?

असं कुणी विचारू नये, विचारलं तर तो आवाज मोठा होऊ नये याची दक्षता बारकाईनं घेतली जाते आहे, म्हणूनच आपल्या अवतीभवती चर्चा सुरू आहेत त्या एकजात साऱ्या भावनेच्या मुद्यांवर, ध्रुवीकरणाच्या प्रश्‍नांवर, समाजासमाजात भिंती घालण्याच्या खेळ्या करण्यावर.

एकदा लोकांचे जगण्या-मरणाचे प्रश्‍न ध्रुवीकरणाशी संबंधित मुद्द्यांपुढं दुय्यम ठरवले की राजकारण्यांना जोखायचे निकष बदलतात. नेमकं तेच घडवण्याचे प्रयत्न अत्यंत उघडपणे सुरू झाले आहेत. मग कर्नाटकच्या भाजपचे प्रमुख ‘रस्ते-गटार-सांडपाणी यांसारख्या छोट्या विषयांपेक्षा लोकांनी लव्ह जिहादसारख्या मुद्द्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे,’ असं बजावतात. कारण, कर्नाटकची निवडणूक तोंडावर आहे.

तिथं दुसऱ्यांचे आमदार फोडून केलेल्या ‘जुगाड सरकार’ची कामगिरी सांगण्यापेक्षा बहुसंख्यांच्या मनात भयाचं सावट उभं करून काल्पनिक शत्रूच्या विरोधात वातावरण तयार करत राहणं हा सोपा मार्ग.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सीमाप्रश्‍नाला अवेळी हात घालतात, त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष, लोकाचे प्राधान्यक्रम काय असावेत यावर प्रबोधन करतात किंवा देशाचे गृहमंत्री कर्नाटकात जाऊन ‘लोकांनी राममंदिर उभं करणाऱ्यांच्या, तसंच काशी, बद्रिनाथ, केदारनाथचा विकास करणाऱ्यांच्या बाजूनं उभं राहायचं की टिपूचं गौरवीकरण करणाऱ्या ‘टुकडे टुकडे गॅंग’च्या बाजूनं, हे ठरवायचं आहे’ असं सांगतात.

सगळा रोख आपले राजकीय विरोधक देशविरोधी आणि हिंदूविरोधी असल्याचं ठसवण्यावरच असतो, तेव्हा विकासाच्या मुद्द्यांचं काय होणार हे उघड असतं. यातच, आरोग्य ठीक नाही, म्हणून जामीन मिळालेल्या साध्वी कर्नाटकात चाकू-सुरे धारदार ठेवायला सांगतात. खरं तर लोकांना सुरक्षेसाठी अशी हत्यारं घरी ठेवावी लागणार असतील तर केंद्रात-राज्यात सरकार चालवणारे नेमकं काय करतात?

जे मुद्दे या मंडळींना महत्त्वाचे वाटतात किंवा ज्यामुळे बहुसंख्य समाजाला धोका आहे असं वाटतं ते संपवण्यासाठी सत्तेतल्या आठ वर्षांत काय केलं? हे मुद्दे इतके महत्त्वाचे असतील तर ते आता समोर येणं हेही सरकारचं अपयश अधोरेखित करणंच नव्हे काय?

हे केवळ कर्नाटकात, तेही निवडणुका आहेत म्हणूनच घडतं आहे, अशातला भाग नाही. याच प्रकारच्या गोष्टी मुख्य प्रवाहातील चर्चाविश्र्वात राहतील, मग त्याच आधारावर लोकांच्या मतांचं विभाजन होईल,

याच आधारावर लोकांना बाजू घ्यायला भाग पाडता येईल त्यासाठीचा आधार आर्थिक-सामाजिक आघाडीवरची कामगिरी असा उरणार नाही, याची खबरदारी सर्वत्र जमेल तितकी घेतली जाते आहे. त्यासाठी कशाचाही वापर होऊ शकतो. ऋषभ पंत नावाचा क्रिकेटपटू अपघातात जखमी झाला तर त्याच्यासोबतचं सामान-पैसे रोहिंग्यांनी पळवल्याची आवई उठवली गेली.

वस्तुस्थिती तशी नाही हे सांगताना यंत्रणेला धावाधाव करावी लागली. सध्याच्या पोस्टट्रूथच्या जमान्यात सत्य बाहेर पडेपर्यंत खोट्यानं गावभर धुमाकूळ घातलेला असतो. ध्रुवीकरणाचे खेळ मांडणाऱ्यांना तितकं पुरेसं असतं. नंतर बाहेर आलेल्या सत्यानं कलुषित झालेली मनं साफ होतातच असं नाही.

विरोधकांनाही बजावायला हवं

असे विषय आता अधिकाधिक गाजवले जातील, जणू तेच आताचे सर्वात प्राधान्याचे मुद्दे आहेत. शोधून शोधून इतिहासातील महापुरुषांभोवती सध्याच्या राजकारणाला साजेसं नॅरेटिव्ह उभं केलं जाईल, इतिहासाचं गौरवीकरण आणि, जगात भारताचं स्थान सध्याच्या सरकारमुळेच वाढतं आहे, अशा प्रकारची हवा तयार केली जाईल.

‘जी-२०’ अध्यक्षपदाच्या निमित्तानं ते सुरूही आहे. या संधीचा सरकारनं देशाच्या हितसंबंधांसाठी वापर करावा त्यातून देशाचं स्थान उंचावावं यात काहीच गैर नाही. पराराष्ट्रखातं ते करेलही; मात्र, ज्या रीतीनं त्याची इव्हेंटबाजी सुरू आहे ती थेटपणे राजकारणाकडे बोट दाखवणारी आहे.

याच मुद्द्यांवर विरोधकही प्रतिक्रिया देत राहतील आणि राजकारणाचा अजेंडा असाच आपल्या सोईनं ठरवता येईल हा आत्मविश्र्वास अत्यंत स्पष्टपणे दिसणारा आहे.

हे असं मूळ प्रश्नांना बगल देत अस्मितांचं, भावनांचं राजकारण, ध्रुवीकरणाचे खेळ, आणि द्वेषाचे मळे पिकवण्याचे उद्योग होणार असतील तर, हेच वर्ष आहे मागच्या वर्षी पूर्ण व्हायच्या आश्र्वासनांवर बोट ठेवायचं...‘क्‍या हुआ तेरा वादा’ म्हणून विचारायचं आणि ही गाडी योग्य मार्गावर आणण्याच्या प्रयत्नांचं.

शहाब जाफरी यांचा एक प्रसिद्ध शेर आहे :

तू इधर उधर की न बात कर

ये बता कि क़ाफ़िला क्यूँ लूटा

मुझे रहज़नों से गिला नहीं

तिरी रहबरी का सवाल है

आठवणीसाठी...हेच कधीतरी सुषमा स्वराज यांनी, सरकारकडून अपेक्षाभंग झाल्याबद्दल संसदेत डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला ऐकवलं होतं. आणि, मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी पंडित नेहरूंनाही. ‘इधर उधर की न बात कर’ असं दुही माजवू पाहणाऱ्यांना आणि ती रोखण्यात अपयशी ठरणाऱ्या विरोधी बाजूला असं दोहोंनाही बजावायचं हेच वर्ष आहे.

गेलेलं वर्ष द्वेषाची शेती करणाऱ्यांच्या मशागतीचं होतं. कदाचित् नवं वर्ष हे पेरणी, खुरपणी, फवारणी करायचं आणि पुढचं वर्ष मतांचं पीक काढायचं असेल. ज्यांना ते करायचं ते करू द्यावं, यातला भोंगळपणा समजून घ्यायला काय हरकत? कधीतरी दिलेल्या मुदतीत जे झालं नाही, जे होण्याची कसलीही शक्‍यता दिसत नाही त्यासाठी किमान प्रश्‍न तरी विचारायचे की नाही?