भाजपच्या सापळ्यातून सुटका; शिवसेैनिकांना बळ

श्रीराम पवार
रविवार, 1 डिसेंबर 2019

शिवसेनेनं काँग्रेस आघाडीशी केलेली तडजोडच आहे, यात शंका नाही.  मात्र, ती करताना शिवसेनेनं दीर्घकालीन राजकारणात फार काही गमावलं आहे,  असा जो चिंतातुर सूर लावला जातो तो दिशाभूल करणारा आहे. भाजपसोबत राहून शिवसेनेचं भलं व्हायचा काळ तसाही संपलाच होता. जे काही सुरू होतं ते फरपटणं होतं. मोदी-शहांच्या भाजपसोबत दुसरं काही पदरी पडणं शक्‍यही नव्हतं.  या स्थितीत व्यवहारी राजकारण म्हणून अन्य पर्याय शोधण्यात गैर काय?

राजकारणाला गजकर्ण म्हणणारे शिवसेनेचे सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हा शिवसेनेचा प्रवास आहे. त्यात शिवसेनेनं अनेक वळणं घेतली त्यावर टीका होऊ शकते. मात्र, शिवसेनेसाठी संघटना आणि नंतर मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष सातत्यानं सयुक्तिक ठेवण्यात या वळणांचा, त्यातल्या बदलत्या भूमिकांचा वाटा नक्कीच आहे. साहजिकच, आता शिवसेना धर्मनिरपेक्ष झाली काय विचारणारे आणि हे सेनेला दीर्घकाळात घातक ठरणारं राजकारण आहे, असा अक्कलकाढा पाजणारे हे विसरतात की, शिवसेना कधीच कोणत्याही एकाच भूमिकेला कायमची चिकटून बसलेली नाही. मुख्य प्रवाहातील व्यवहारी राजकारणाचे सारे नियम शिवसेनेनं आत्मसात केलेच आहेत.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा 

सोनियांचा जयजयकार करणारे शिवसैनिक आमदार ज्यांना खुपतात त्यांनी इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीला पूर्ण पाठिंबा देणारी शिवसेना जरूर आठवावी. आपल्या पुढच्या प्रवासात टिकण्यासाठी, वाढण्यासाठी अडथळा कोणता, यावर शिवसेनेचं हे राजकारण आधारलेलं आहे. मुंबईपुरती शिवसेना मर्यादित होती तेव्हा ते मुंबईत बलदंड असणाऱ्या कम्युनिस्ट आणि अन्य डाव्यांच्या विरोधात होतं ते काँग्रेसला पूरक होतं. पुढं एकदाचे डावे सत्तेच्या राजकारणात बाजूला पडल्यानंतर शिवसेनेनं काँग्रेससोबत संघर्ष करणं आणि वाटेत भाजपचा हात हातात घेणं, या घटना याच व्यवहारी प्रक्रियेचा भाग होत्या. त्यात तत्त्व शोधणं आणि ते लोढणं कायम शिवसेनेच्या गळ्यात अडकवणं, ही सोयीची बौद्धिक कसरत आहे. आणि असल्या कसरतींची पत्रास शिवसेनेनं त्यांच्या नेतृत्वानं कधीच ठेवली नाही.

बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना ते उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि भविष्यात समोर येणारं आदित्य ठाकरे यांचं नेतृत्व, यात अनेक फरक दिसले; तरी हा धागा कायम दिसेल. महाराष्ट्राच्या सत्तापेचात शिवसेनेनं ताकदीहून अधिक मिळवलं, हे यश तर आहेच; मात्र मित्रांना काखोटीला मारत वळचणीला टाकणाऱ्या भाजपच्या सापळ्यातून सुटका करीत कुणाशी तरी लढताना आनंद वाटणाऱ्या शिवसैनिकांना बळ दिलं. उद्धव ठाकरे यांचं सरकार किती चालेल, याच्या कुंडल्या अनेक कडमुडे लगेचच मांडायला लागले आहेत. ते कितीही चाललं, तरी उद्धव यांनी शिवसेना कालसुसंगत ठेवण्यासाठीची लवचिकता दाखवली आहे. तिचा फटका कोणाला बसेल, हे काळ ठरवेल. पण, शिवसेनेचा तरी लाभच झाला, हे उघड आहे. भाजपची सत्ता जाणंच शक्‍य नाही, या समजात वावरणाऱ्यांना हा धक्का असला, तरी या रुदालींनी आता वास्तव समजून घेणं शहाणपणाचं.

विधानसभा निवडणुकीत दोन पक्षांसाठी एका अर्थानं अस्तित्वाचा लढा होता. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस. शिवसेनेनं भाजपशी युतीचा व्यवहार्य मार्ग स्वीकारला तो भाजपला अनुकूल वातावरण आहे त्याचा लाभ घेत अधिकाधिक जागा मिळवाव्यात आणि नंतर हव्या त्या तडजोडीला भाग पाडावं, याच हेतूनं. असं केल्यानंतर युती तोडणं संधिसाधूपणाचं आहे, असं म्हणता जरूर येईल आणि निवडणुकीत एकमेकांविरोधात लढलेल्या शिवसेना आणि काँग्रेस आघाडीनं एकत्र येणं, ही केवळ सत्तेसाठी तडजोड आहे, यातही वाद नाही. हाच तर आदर्श भाजपनं मागच्या पाच-सहा वर्षांत देशभर घालून दिला आहे. दोलायमान स्थितीत आपल्याशिवाय समीकरण जुळणं कठीण इतकं यश शिवसेनेनं मिळवलं आणि तिथून मैदानी राजकारण बुद्धिबळाच्या पटासारखं बनलं. यात नेहमीच मात करणाऱ्या भाजपला महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या रूपानं खमक्‍या प्रतिस्पर्धी भेटला. निवडणुकीत पवारांच्या राष्ट्रवादीचं भवितव्यही पणाला लागलं होतंच. जागांची पन्नाशीही पार करणं, हा निवडणुकीआधी भाजपावले दाखवत असलेला आत्मविश्‍वास आणि राजकीय पंडितांची भविष्यवाणी पाहता मोठंच यश होतं. यानंतरच्या राजकारणात अजित पवारांच्या बंडानं एक सनसनाटी वळण जरूर आलं. मात्र, या खेळीत भाजपकडं आत्मविश्‍वास नव्हता. साहजिकच, बहुमताच्या परीक्षेला सामोरं जाण्यापूर्वी भाजपचं सरकार पायउतार झालं.  

ऊठ म्हटलं की उठणारा आणि बस म्हटलं की बसणारा मुख्यमंत्री हवा, असं सांगणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांचे चिरंजीव उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यासाठी शरद पवारांनी ताकद पणाला लावली, हाच खरंतर राज्याच्या राजकारणातील चमत्कार आहे. शिवसेना क्रमक्रमानं व्यवहारी राजकारणाकडं वाटचाल करते आहे. त्यातलाच हा एक टप्पा आहे तो पार करताना कडवट हिंदुत्व वगैरे बाजूला पडणं स्वाभाविक आहे. तसंच आम्ही घरात बसून आमच्या सोयीनं करू, इतरांनी आमच्या घराचे दरवाजे ठोठावावेत, ही ‘रिमोट कंट्रोल’ आपल्या हातात ठेवण्याची भावना त्यापायी जोपासलेला मोठेपणा सोडून देण्याची तयारी दाखवली गेली, हेही बदलत्या शिवसेनेचं निदर्शक. यासाठी शिवसेनेवर टीकेची झोड उठवणारे हे विसरतात, की शिवसेनेनं राजकीयदृष्ट्या सयुक्तिक राहण्यासाठी तडजोडी करणं, यात नवं काही नाही. शिवसेनेची वाटचाल अशा तडजोडींनीच बनली आहे. शिवसेनेभोवती आक्रमकतेचं वलय आहे. त्याच आक्रमकतेनं हा पक्ष आपल्या प्रत्येक तडजोडीचं समर्थन करतो. तसंच आता काँग्रेस आघाडीसोबत सत्ता स्थापन करण्याचं समर्थन होतं आहे. शिवसेनेनं काँग्रेस आघाडीशी केलेली तडजोडच आहे, यात शंका नाही. मात्र, ती करताना शिवसेनेनं दीर्घकालीन राजकारणात फार काही गमावलं आहे, असा जो चिंतातुर सूर लावला जातो तो दिशाभूल करणारा आहे. भाजपसोबत राहून शिवसेनेचं भलं व्हायचा काळ तसाही संपलाच होता. जे काही सुरू होतं ते फरपटणं होतं. मोदी-शहांच्या भाजपसोबत दुसरं काही पदरी पडणं शक्‍यही नव्हतं. या स्थितीत व्यवहारी राजकारण म्हणून अन्य पर्याय शोधण्यात गैर काय?

आता या राजकारणातून उद्धव ठाकरेंचं सरकार सत्तेवर आलं, त्यानं विश्‍वास ठरावही जिंकला. आता मुद्दा याचे राज्य, देशाच्या राजकारणावरचे परिणाम काय आणि हे सरकार कसं, किती चालेल. यातला राजकीय परिणाम भाजपच्या आक्रमकतेमुळं सत्ताधारी तीनही पक्ष अधिक घट्ट होण्यात झाला आहे. ते सरकार टिकवणं, ही सर्वांची राजकीय गरज बनली आहे. यात विसंवाद, अनेक मुद्द्यांवर निराळ्या भूमिका असू शकतात. तशा त्या मागच्या भाजप सरकारमध्येही होत्याच. उद्धव यांना आणि त्यांच्या सोबतच्या काँग्रेस आघाडीस डिवचलेल्या भाजपचा विधिमंडळात आणि बाहेरही सामना करावा लागेल. देवेंद्र फडणवीस अगदी चटकन विरोधी नेत्याच्या भूमिकेत गेले आहेतच. त्याला तोंड देतानाच भाजपनं हा सामना पुरता सोडलेला नाही, याची खूणगाठ उद्धव यांनी बांधली असेलच. भाजपचे दिल्लीश्‍वर आपला डाव फसल्यानंतर गप्प राहतील, ही शक्‍यता नाही. तीनही पक्ष एकत्र राहणं आणि एकत्र काम करणं, हे तोडफोडीचे अनेक प्रयोग देशभर लावले गेल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाचे असेल.

या सरकारसमोर अनेक आव्हानं आहेत. शेतीतलं संकट आणि त्यावरचा उपाय म्हणून या नव्या सत्ताधाऱ्यांनी आधी दिलेली आश्‍वासनं पूर्ण करणं, हे आणखी मोठं आव्हान आहे. खास करून मंदीचं वातावरण, बेरोजगारी, घटतं ओद्योगिक उत्पादन, याचं मोठंच आव्हान आहे. उद्धव हे बाळासाहेब ठाकरेंच्या पश्‍चात कसे संघटना चालवतील, याबद्दल अनेकांनी शंका व्यक्त केल्याच होत्या. शिवसेनेच्या प्रतिमेशी विसंगत भूमिकाही प्रसंगी घेत त्यांनी पक्ष पुढं नेला, वाढवत ठेवला आणि राजकीय यश हाच निकष असेल, तर उद्धव यांनी ते आव्हान पेललं आहे. आता सरकार चालवतानाचं आव्हान त्यांचा कस लागेल. या घडामोडींचा एक राष्ट्रीय राजकारणासाठी संदेश आहे तो मोदी-शहांच्या ताकदीलाही निवडणुकोत्तर राजकारणात नमवता येतं. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांत गलितगात्र झालेल्या विरोधकांना धुगधुगी देणाऱ्या या घाडमोडी आहेत. भाजपच्या सत्ता मिळविण्याच्या अफाट ताकदीसमोर शरण जाणं किंवा बाजूला पडणं, हाच पर्याय असेल, अशा वातावरणात विरोधकांना मिळणारं हे बळ बिगर भाजपवादाचा संदेश देशभरात देणारं आहे. प्रादेशिक पक्षांसाठीही हा दिलासा आहे. याचं कारण देशपातळीवरील भावनेचे मुद्दे आणि राष्ट्रवादाचा तडका, यावर निवडणुका सहज मारता येतात किंवा नंतर काहीही तोडजोड करून सत्ता स्थापन करता येतं, याला महाराष्ट्रात प्रादेशिक अस्मितांचं उत्तर तेवढंच टोकदार असू शकतं, हे स्पष्ट झालं आहे. या अर्थानं राजकारण नव्या वळणावर आलं आहे.

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: shriram pawar writes about uddhav thackeray and shivsena