संकल्प उदात्त परी... बोलके करतील काय!

काँग्रेस पक्षात सध्या तरी सोनिया गांधी अध्यक्ष आहेत, म्हणजेच त्या सर्वोच्च नेतृत्वस्थानी आहेत. राहुल गांधी हे, त्यांच्या सांगण्यानुसार, पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत; पण पक्षाच्या चिंतनशिबिराचा समारोप त्यांच्याच भाषणानं होतो, त्यात ते जे काही सांगतात ते पक्षाचं धोरण म्हणूनच पाहिलं जातं. साहजिकच, ते दोघंही पक्षाचे शीर्षस्थ नेते आहेत. यातील सोनियांनी, उदयपूर इथं झालेल्या पक्षाच्या चिंतनशिबिरात सांगितलं, ‘राजकारणात टिकायचं तर आता बदलायला हवं.’ राहुल यांनी सांगितलं, ‘पक्षाचा लोकांशी संपर्क तुटला, हेच तर घसरणीचं कारण. उपाय - संपर्क वाढवा.’

हे इतकं आणि तेवढंच मनापासून मान्य करून जरी पक्षाच्या फेरबांधणीला सुरुवात झाली तरी उदयपूरच्या थंड हवेतलं चिंतन फळाला येईल; पण काँग्रेससाठी हे इतकं साधं-सोपं नाही. ‘बदला, नाहीतर संपाल’ हे सांगणाऱ्या सोनिया आपलं धोरण मात्र बदलणार नाहीत, पुत्राला पक्षाध्यक्षपदी बसवणं हे त्यांचं ध्येय काही बदलत नाही. लोकांशी जोडलं जावं असं राहुल यांना वाटतं; पण, लहर आली की गेलो लोकांमध्ये, याला जोडलं जाणं म्हणत नाहीत. तेव्हा बदलायचं जे काही आहे त्याची सुरुवात शीर्षस्थ नेतृत्वानं करायला हवी. ‘एका कुटुंबात एकच उमेदवार,’ हा नियम; मात्र, तो गांधींना लागू होणार नाही, असा अपवादही ठेवायचा, याला धोरणातला आणि कृतीतला भोंगळपणा म्हणतात. तो कायम ठेवून गांधीकेंद्री पक्ष-उभारणीचं स्वप्न पाहण्याला कुणीच अडवलेलं नाही. मुद्दा त्यानं घसरण थांबेल काय? गांधी आणि भवतालच्या प्रभावळीला यावर नसेल विचार करायचा तरी इतरांना तो करावा लागेल, त्यासाठी उदयपुरी शिबिरांचीही गरज नाही.

काँग्रेसची दिसणारी अडचण काय तर, निवडणूक लोकसभेची असो की निरनिराळ्या राज्यांतील विधानसभांची, पुरेसे उमेदवार निवडून येत नाहीत. तसे ते येत नाहीत म्हणून सत्ता मिळत नाही. देशांच्या पातळीवर तर सत्ता आणि पक्ष यांच्यात भलतीच दरी तयार झाली आहे. एकतर्फी वर्चस्व ठेवलेला हा पक्ष इतका आक्रसला की विरोधी पक्षनेतेपदही मिळू शकत नाही. दृश्‍य अडचण ही असली तरी त्यामागची कारणं बरीच आहेत. ती प्रामाणिकपणे मान्य करणं, त्यावर उपाय शोधणं, ते तितक्‍याच प्रामाणिकपणे अमलात आणणं हे काँग्रेससमोरचं तातडीचं काम असलं पाहिजे. पक्षाचे सध्या अध्यक्ष नसलेले तरीही पक्षाच्या सर्व निर्णयांत निर्णायक भूमिका बजावणारे, कदाचित् भविष्यात पक्षाध्यक्ष होण्याची शक्‍यता असलेले, राहुल गांधी यांनी, पक्षाचा लोकांशी संपर्क तुटला आहे, हे प्रांजळपणे मान्य केलं, हे एक बरं केलं. आता असा संपर्क का तुटला हे शोधणं गरजेचं आहे. नेत्याच्या पुढं-मागं करणं हेच पक्षकार्य असल्याचा समज रूढ होतो तेव्हा, लोकांत जाऊन त्यांच्यासाठी काम करणं, त्या बळावर नेतृत्व उभं करणं मागं पडतं, हा जुनाट आजार आहे. कार्यकर्ते लोकांत जात नाहीत, नेते कार्यकर्त्यांना विश्‍वास देऊ शकत नाहीत हे एक विचित्र वर्तुळ पक्षात तयार होतं आहे. राहुल यांनीच पक्षात आणलेले गुजरातचे हार्दिक पटेल निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षाला रामराम करतात आणि, पक्षाचं नेतृत्व मोबाइलमुळे विचलित झालं, असं निरीक्षण नोंदवतात. यापूर्वी आसामच्या हिमांता विश्‍व शर्मा या नेत्यानं पक्ष सोडताना, आपलं ऐकण्यापेक्षा कुत्र्याशी खेळण्यात राहुल यांना अधिक रस होता, असं निरीक्षण नोंदवलं होतं. यातून काय दिसतं? किंवा कन्हैयाकुमारसारखा आक्रमक नेता पक्षात आला; पण त्याचा पक्षानं किती लाभ घेतला? या तुलनेत मूळच्या काँग्रेससंस्कृतीबाहेरच्या तरुण नेत्यांना पक्ष का धडपणे सांभाळू शकत नाही?

अजून किती टाळणार ‘शस्त्रक्रिया’?

काँग्रेससमोर एक प्रश्‍न आहे नेतृत्वाचा. पक्षाचं नेतृत्व करायचं कुणी याचं स्पष्ट उत्तर शोधणं ही गरज आहे. ती राहुल यांनी पक्षाध्यक्षपद सोडल्यानंतर तीन वर्षांनीही भागवता येत नाही. इतका भोंगळपणा पक्षात मुरला असेल तर पक्षाच्या घसरणीबद्दल इतरांना कसा दोष द्यावा? उदयपूरला झालेल्या चिंतनशिबिरातही पक्षाला नेत्याचा प्रश्‍न सोडवता आलेला दिसत नाही. सोनिया यांच्याकडे पक्षाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं आहेत. मात्र, ही तात्पुरती व्यवस्था आहे हे सर्वज्ञात आहे. त्यांनी एका आव्हानात्मक काळात पक्षाचं नेतृत्व केलं, पक्षाला विजयापर्यंत नेलं. ‘एकला चलो रे’च्या वाटचालीपासून आघाडीधर्माचा सहारा घेत सत्ता मिळवणं आणि टिकवण्यापर्यंतचं यश मिळवलं, हे सारं खरं आहे. मात्र, बदलत्या राजकीय अवकाशात त्यांचं नेतृत्व पक्षाला यश देऊ शकेल यावर पक्षातही फार कुणी विश्‍वास ठेवत नसेल. याचं कारण, सोनियांनी पडत्या काळात नेतृत्व करत, आघाडीसमवेत का होईना, पक्ष सत्तेत आणला हे खरं आहे, तसंच त्या अध्यक्ष असतानाही पक्षाची सर्वाधिक घसरण झाली आणि त्यातून पक्षाला उभंच राहता येत नाही, हेही वास्तव आहे.

पक्षानं चिंतनशिबीर घेतलं, ते जर पक्षाच्या पुढच्या वाटचालीविषयी असेल, पक्षाच्या राजकीय भूमिकेविषयी असेल आणि पक्षाच्या अपयशावर काही उपाय शोधण्यासाठी असेल तर त्यात नेतृत्वाचा प्रश्‍न लटकवत ठेवून पक्ष काय साधतो आहे? हायकमांडनं काहीही करावं, कार्यकर्त्यांनी स्वीकारावं आणि लोकांनीही मतं द्यावीत हे दिवस इतिहासजमा झाले आहेत, याचं भान इतक्‍या पडझडीनंतरही काँग्रेसला का येत नाही?

पक्षातील काहींचा सूर कायमच, गांधी नेतेपदी असतात तोवरच पक्ष धड चालतो, तेव्हा कुणा ना कुणा गांधींना पक्षाध्यक्षपदी बसवण्याखेरीज पर्याय नाही, असा असतो. हेच जर पक्षातील सर्वमान्य धोरण असेल तर येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांआधी राहुल यांच्याकडे नेतृत्व द्यावं लागेल. पक्ष हेच करणार असेल तर निर्णय जाहीर करण्यात इतका वेळ का लावला जातोय? एकतर राहुल यांची प्रतिमा जबाबदार राजकीय नेता अशी तयारच होत नाही, त्याला त्यांचा

वर्तनव्यवहारच कारणीभूत आहे. ते नेतृत्व करत असताना पक्षाचा पराभव झाला, इतकंच त्याचं कारण नाही. पराभव झाल्यानंतर ते करतात काय हा मुद्दा असतो आणि तिथं सातत्यहीनता हा त्यांचा गुण बनला आहे, तोही अशा वेळी, जेव्हा समोर २४ तास अखंडपणे मतांचं गणित मांडूनच राजकारण करणारे प्रतिस्पर्धी उभे आहेत. काँग्रेसमध्ये हायकमांडवर आडून आक्षेप घेणारा कथित ‘जी २३’ नावाचा जो काही गट आहे, तो पक्षाला नेतृत्व देईल ही शक्‍यता नाही. त्यातील बहुतेकांना स्वबळावर निवडून येणं शक्‍य नाही. त्यांच्या प्रतिमेवर, करिष्म्यावर ते अन्य कुणाला विजयी करू शकतील असं खुद्द त्या नेत्यांनाही वाटत नसावं. यातील बहुतेकांचं राजकारण राज्यसभामार्गे चर्चाळूंचा फड लावणारं आहे. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे योग्य असले तरी त्यावरचा उपाय त्यांच्याकडे नाही. पक्षातील तरुण म्हटल्या जाणाऱ्या नेत्यांतही गांधींना डावलून नेतृत्व सोपवावं असं कुणी पक्षाला दिसत नाही. तेव्हा पक्षातील सर्वोच्च नेतृत्वाचा मुद्दा तातडीनं सोडवून तळापासून पक्षबांधणी आणि त्यातून नैसर्गिकपणे लोकशाहीमार्गानं नवं नेतृत्व उभं राहू देणं हाच दीर्घ काळातील पक्ष-उभारणीचा मार्ग असू शकतो. किमान दोन दशकं पक्ष ही शस्त्रक्रिया टाळत आला आहे.

अद्यापही चाचपडलेपणाच दिसतो

‘एका घरात एक उमेदवारी’ हे धोरण पक्ष अंगीकारतो आहे. उशिरा का असेना, ही एक चांगली सुरुवात असेल. पिढ्यान् पिढ्या सत्तेत असलेल्यांच्या सध्याच्या पिढीच्या प्रतिनिधींमध्ये झुंजण्याची वृत्ती अभावानंच आढळते. आणि, तडफेनं झुंजल्याखेरीज काँग्रेसला ऊर्जितावस्था येण्याची शक्‍यता नाही. तेव्हा, घराणेदार राजकारणापासून पक्ष जितक्‍या लवकर दूर जाईल तितकं पक्षासाठी बरं असेल.

घराणेदार नेत्यांचा लाभ मिळण्याचेही दिवस होते, ते आता संपले आहेत; किंबहुना लाभ-हानीचं गणित मांडलं तर, असे अनेक नेते त्यांच्या सत्तेत असतानाच्या निर्णयव्यवहारांमुळे पक्षासाठी लोढणंच बनणारे असतात. केंद्रातील भाजपच्या सत्ताकाळात ज्या रीतीनं ईडी नावाचं प्रकरण गावगन्ना लोकांपर्यंत समजायला लागलं, ते पाहता अशा घराणेदार नेत्यांकडून सत्तेला टोकाचा विरोध होणं कठीणच असेल. तेव्हा पक्षावरचा घराणेदार प्रभाव कमी झाला, तो लाभाचा ठरण्याची शक्‍यता अधिक. मात्र, या सूत्राला काही मर्यादा लावणं, अर्थातच गांधींना त्यातून बाहेर ठेवणं हे ‘लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान’ या थाटाचं नाही काय?

पक्षापुढचा आणखी एक प्रश्‍न आहे तो, देशात बहुसंख्याकवाद ठोसपणे प्रस्थापित होत असताना आणि देशाच्या बहुतेक भागांत त्याचा निवडणुकीच्या गणितांवर थेट प्रभाव दिसायला लागला असताना, कोणती दिशा निवडायची, हा.

लोकांना मतं देताना वैचारिक वादात थेटपणे रस असतोच असं नाही; मात्र, वैचारिक वाटचाल दिशा, धोरणं ठरवते, प्रचारासाठीचं नॅरेटिव्ह ठरवते, हे सारं मतांवर प्रभाव टाकताना किती महत्त्वाचं हे अलीकडच्या सगळ्या निवडणुकांत दिसलं आहे.

तेव्हा वैचारिक स्पष्टता आणि तिच्याशी सुसंगत कार्यक्रम आणि त्याभोवती व्यवस्थित विणलेला प्रचारव्यूह लोकांत पोहोचवण्याची संवादशैली या साऱ्याचा मिळून परिणाम यशापयशात होत असतो. केवळ आम्ही वैचारिकदृष्ट्या भाजपला पर्याय आहोत या आविर्भावाला निवडणुकीच्या राजकारणात फार किंमत नसते, हे अनेक वेळा दिसलं आहे. सध्यातरी भाजप आणि काँग्रेस हेच राष्ट्रीय पातळीवरचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी राहतील, काँग्रेसचा कितीही शक्तिपात झाला तरी. भाजपनं त्या पक्षाच्या वाटचालीची दिशा ठरवली आहे. त्यांचा प्रचारव्यूह अगदी प्रत्येक राज्यात संपूर्ण यशस्वी नसला आणि ममता बॅनर्जींपासून अरविंद केजरीवालांपर्यंत त्याला अटकाव करणारे प्रवाह उभे राहत असले तरी देशाच्या सत्तेचा विचार केला तर भाजपनं यशाचा फॉर्म्युला शोधला आहे. तो बहुसंख्याकांमधील सर्वाधिक वाटा मिळवण्याचा आहे. ते केवळ मतं जमवण्याचं सोशल इंजिनिअरिंग थाटाचं जुगाड नाही. दीर्घ काळात राजकीय पोत बदलणारा वैचारिक पाया त्याला आहे. जात्याधारित ध्रुवीकरणाला धर्माधारित ध्रुवीकरणानं शह द्यायचा आणि हिंदूंमधील किमान ५० टक्के मतं मिळवायची अशी ही रणनीती आहे. ती हिंदीभाषक पट्ट्यात तरी भाजपला साथ देते आहे. तिथंच देशाच्या सत्तेचा निकाल बहुदा ठरतो. यात धर्मनिरपेक्षता, सर्वसमावेशकता, वैविध्याचा सन्मान वगैरे बाबी थेटपणे नाकारायच्या नाहीत; पण बेदखल करत जायच्या हे वाटचालीचं सूत्र आहे. यश याच धोरणाला मिळत असेल तर काँग्रेसनं काय करावं, हा पक्षापुढचा महत्त्वाचा प्रश्‍न असणं स्वाभाविक आहे.

यावर पक्ष जवळपास दुभंगलेला आहे. बहुसंख्याकवादाची लाट दुर्लक्षित करून यश मिळेल याची खात्री हिंदी पट्ट्यातला नेत्यांना नाही; किंबहुना, हेच जर प्रस्थापित राजकीय सूत्र असेल तर त्यावर आपणही जमेल तिथं स्वार व्हावं असं हा प्रवाह मानतो. प्रामुख्यानं दक्षिणेतील नेत्यांना मात्र यातील वैचारिक लढाई महत्त्वाची वाटते. काँग्रेसनं मूळची, स्पष्ट धर्मनिरपेक्ष सर्वसमावेशकतेची भूमिकाच घ्यावी असं त्यांना वाटतं. यातलं काय स्वीकारावं हा राजकीय पक्ष म्हणून पेच नक्कीच आहे. मात्र, १३७ वर्षांची परंपरा असणाऱ्या आणि किमान अर्धशतक देश चालवणाऱ्या पक्षानं कोणत्या मूल्यांसाठी पाय रोवून उभं राहायचं, कुठं तडजोड करायची हे ठरवायलाच हवं. मवाळ हिंदुत्वाचा अवलंब करावा किती प्रमाणात, हा पक्षापुढचा पेच आहे.

बहुसंख्याकवादाचं राजकारण क्रमाक्रमानं आक्रमकतेकडे जात असतं. त्याला साथ देणाऱ्यांना या आक्रमकतेचं आकर्षण वाटण्याची शक्‍यता अधिक. या स्पर्धेत भाजपशी मुकाबला करणं काँग्रेससाठी कठीण आहे. तग धरून राहण्यापुरता या मार्गाचा अवलंब करता येऊ शकतो. भाजपला बाजूला करण्यासाठी याहून काही वेगळं पक्षाला हवं. भाजपला आता मिळणारं यश हा किमान तीन दशकांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून देशात बदललेल्या वातावरणाचा परिणाम आहे. उदारमतवादी आणि लोकशाहीवादी मूल्यांची उपयुक्तता आणि आकर्षण वाटेल अशा शैलीतलं कथन करणं आणि भाजपच्या विरोधातलं नॅरेटिव्ह उभं करणं ही काँग्रेसच्या फेर-उभारणीची गरज बनते. यात दोन्ही आघाड्यांवरचं चाचपडलेपण स्पष्ट आहे.

नुसत्या ‘शब्दफुलां’नी काय होणार?

ठोस, ठणठणीत धर्मनिरपेक्षतेची, सर्वसमावेशकतेची भूमिका घेऊन तिच्या विरोधात असलेल्या प्रत्येक कृतीला, निर्णयाला, धोरणाला प्रतीकात्मकतेला विरोध करायचा की काही बाबींकडे, बहुसंख्य दुखवायला नकोत म्हणून दुर्लक्ष करायचं, हा मुद्दा आहे. पहिल्या आघाडीवरचा पेच, यातलं काय निवडायचं, हा आहे. तसा तो असताना राहुल यांनी प्रादेशिक पक्षांची आताच्या स्थितीत कळ काढायचं काहीच कारण नव्हतं. वैचारिक भूमिका नसल्याचा आक्षेप त्यांनी प्रादेशिकांवर घेतला, तो व्यवहार्य राजकारणातही उपयोगाचा नाही. याचं कारण, भाजपच्या विरोधात केवळ काँग्रेस जिंकेल अशी देशपातळीवर तूर्त तरी शक्‍यता नाही. साहजिकच, भाजपच्या उदयाचा अर्थ समजलेल्या आणि म्हणून काँग्रेसजवळ येऊ शकणाऱ्यांना दुखवायचं काहीच कारण नव्हतं. दुसरी बाब, या पक्षांना वैचारिक स्पष्टता नसल्याबद्दल हिणवायचंच तर, मागच्या दहा वर्षांत काँग्रेस कोणती ठोस अशी वैचारिक स्पष्टता दाखवत आहे? जानवं, गोत्राची उठाठेव हे काही पक्षाच्या वैचारिक स्पष्टतेचं लक्षण मानावं काय? तेव्हा या आघाडीवर गोंधळ संपत नाही. चिंतनशिबिरानं तो कायम ठेवला आहे. दुसरा भाग, अशी काही भूमिका ठोसपणे ठरलीच तर ती लोकांपर्यंत न्यायची कशी, यावरचा गोंधळ. पक्ष अधिक लोकांत गेला पाहिजे, यात शंकाच नाही.

त्याशिवाय पक्षवाढ अशक्‍य आहे. त्यासाठी पक्षाला बदलावं लागेल हे सोनियांचं निदानही योग्यच. ते करायचं कसं, यासाठी चिंतनशिबिरातून जे काही समोर येतं ते देशातील आणि जगातील बदलत्या राजकीय शैलीविषयीची अनास्था दाखवणारं आहे.

राहुल यांनी प्रांजळपणे मान्य केलं की, लोकांना पटवून देण्यात भाजप पुढं आहे. हे करताना भाजप जी आयुधं ज्या प्रकारे वापरतो त्याचा विचार न करता, सभा आणि ‘भारत जोडो’ यात्रेसारख्या मागच्या शतकातील प्रयोगांचा वापर पृथकपणे होणार असेल तर त्याचा परिणाम वेगळा सांगायची गरज नाही. यात्रेसारखे जमिनीवरचे उपक्रम, सभा, मेळावे यांचं राजकारणातील महत्त्व संपलेलं नाही; मात्र, त्याला लोकांची मनं व्यापून टाकणाऱ्या सातत्यपूर्ण कार्यक्रमाची जोड नसेल तर त्यांची परिणामकारकता उरत नाही. याचं कारण, माहितीचा प्रचंड मारा होण्याचा हा काळ आहे. एक ठोस नॅरेटिव्ह ठरवून सातत्यानं मिळेल त्या संधीचा लाभ घेत ते लोकांपर्यंत पोहोचवत राहणं हे या काळातील प्रस्तुत राहण्याचं सूत्र आहे. हे तंत्र भाजपनं स्वीकारलं, त्यावर प्रभुत्व मिळवलं. यात काँग्रेसला कुणी अडवलं नव्हतं. ‘आमच्याकडे पैसा नाही,’ यासारख्या सबबी बिनबुडाच्या आहेत. कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून संवाद साधणं, त्यातून प्रतिमा तयार करणं हे जगभर प्रस्थापित होत असलेलं तंत्र आहे.

पंतप्रधान मोदी टेलिप्रॉम्प्टर नसताना गडबडले म्हणून खिल्ली उडवणं सोपं आहे; मात्र, या तंत्राचा अत्यंत प्रभावी वापर करत ते आपलं प्रत्येक भाषण, प्रत्येक संवादाची संधी अत्यंत परिणामकारक बनवतात हे वास्तव नाही काय? हे संवाद उत्स्फूर्त की स्क्रिप्टेड - नियोजनबद्ध - यावर ॲकॅडेमिक चर्चा वाटेल तितकी करता येईल. मुद्दा त्या संवादांच्या परिणामकारतेचा आहे. अखेर, त्यांना मतांचं राजकारण करायचं आहे, ते यातून साधत असेल तर बाकी टीका फिजूल ठरते. एकदा निश्‍चित वैचारिक भूमिका आणि कार्यक्रम ठरला की तो लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या आधुनिक तंत्रांचा वापर हीही गरज बनते. भाजपचे काँग्रेससह सारे विरोधक, त्यांनी आयटी सेल सुरू केला की आपणही करू, इतक्‍या बथ्थडपणे हा मार्ग अवलंबताहेत. मुद्दा अशा सेलचा नाही; त्यातून काय साधायचं याच्या व्यूहनीतीचा, त्यानुसार संदेश देत राहण्याचा असतो. यातलं काहीच न करता, ‘बदला; नाहीतर संपून जाऊ’ किंवा ‘लोकापंर्यत पोहोचायला हवं, पक्ष अधिक तरुण व्हायला हवा,’ यांसारखी शब्दफुलं उधळण्यानं काही नवं घडण्याची शक्‍यता नाही.

वैचारिकतेशी संबंधित; मात्र कार्यक्रमाचा भाग म्हणून, एक महत्त्वाचा मुद्दा चिंतनशिबिराच्या निमित्तानं पुढं येत होता. पक्षाच्या सामाजिक न्यायविषयक समितीनं एक अहवाल पक्षापुढं ठेवला आहे, ज्यात आरक्षणाविषयीच्या नव्या मागण्यांचा समावेश आहे. त्यात खासगी क्षेत्रात आरक्षणाचा मुद्दा आहे. अर्थात्, चिंतनशिबिरात काँग्रेस कार्यसमितीनं हा प्रस्ताव विचारातही घेतला नाही. तो मांडणाऱ्यांनी, सगळे निर्णय एकाच वेळी होऊ शकत नाहीत, असं सांगून वेळ मारून नेली आहे. या मुद्द्यांवर देशातील जनमानस एकसंध नाही, अशी भूमिका भाजपला खोड्यात पकडू शकते. मात्र, ती काँग्रेसला सत्तेपर्यंत घेऊन जाणार का हा मुद्दा आहे, तसंच यातून तयार होणाऱ्या नव्या ताणांचं आव्हान असेलच. तूर्त तरी पक्ष अशा धाडसाकडे जायच्या मानसिकतेत दिसत नाही.

काँग्रेसमध्ये मोठे बदल हवेत, पक्षाची कार्यपद्धतीच बदलायला हवी यात नव्यानं सांगण्यासारखं काही नाही. आपले नेते हे मान्य करतात, याचं अप्रूप काँग्रेसवाल्यांना असेलही; पण ते केवळ वास्तवाची कबुली देणं एवढंच आहे. यातून मार्ग काढणारे काही उपाय चिंतनातून आलेही आहेत. एकतर पक्षाला ऊर्जितावस्था आणताना तेवढ्यानं भागणार नाही. दुसरीकडे जे ठरवलं ते तरी ठरल्याप्रमाणे अमलात येईल का याविषयीही साशंकता आहेच. उदयपुरी जे बोलले ते करतील काय हा खरा मुद्दा आहे. बोलके आणि कर्ते यांत फरक तर असतोच, तो परिणामातही असतो.