फसलेल्या धाडसाची कहाणी

नोटाबंदीच्या - तो जाहीर करताना ऐतिहासिक ठरवलेल्या - निर्णयाला पाच वर्षं होताना काहीही, अगदी नवा कर लावणंही, साजरं करणाऱ्या सरकारला आणि सरकारपक्षाला, त्यांच्या समर्थकांना याचा इव्हेंट करावासा वाटला नाही, पाच वर्षांचा टप्पा साजरा करावा असं वाटलं नाही यातच या निर्णयाच्या अपयशाची पावती मिळते. नोटाबंदीनं काळा पैसा संपवण्यापासून ते पाकिस्तानी कारवायांना आणि दहशतवादाला पायबंद घालण्यापर्यंतचे जे काही दावे केले होते, त्यातले बहुतांश पोकळ ठरले हे आता स्पष्ट झालं आहे. देशातील रोखीत व्यवहाराचं प्रमाणही वाढलंच. तेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला इतका मोठा धक्का देऊन साधलं काय असाच मुद्दा आहे. ज्याचं उत्तर द्यायची तसदी सरकारकडून घेतली जाईल याची सुतराम शक्‍यता नाही.

पाच वर्षं झाली त्या नाट्यमय घोषणेला. आठ नोव्हेंबर २०१६ ला रात्री आठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून जाहीर केलं की, ‘मध्यरात्रीपासून हजार-पाचशेच्या नोटा ‘महज कागज के टुकडे’ बनतील. या नोटांची किंमत संपली. सरकारनं या नोटा चलनातून काढून घेतल्या. त्याऐवजी सरकार पाचशेच्या आणि दोन हजाराच्या नव्या नोटा आणेल. ज्यांच्याकडं आधीच्या हजार-पाचशेच्या या नोटा असतील त्यांनी त्या बदलून घ्याव्यात.’ हा मोदींचा निर्णय काळ्या पैशाच्या विरोधातला मास्टरस्ट्रोक म्हणून गाजवला गेला. तसंही मोदी जे करतील ते गेम-चेंजर, क्रांतिकारी वगैरेच असेल यावर डोळे झाकून विश्‍वास ठेवायचे दिवस तोवर तरी होते. साहजिकच त्यांनी हा निर्णय घेतला म्हणजे तो देशाच्या लाभाचा, काळे पैसे जमवणाऱ्यांची दाणादाण उडवणारा असलाच पाहिजे हा समज पसरवता येणं सहज शक्‍य होतं. काही शहाणे सुचवत होते की, असल्या उपायांनी काळा पैसा काही संपत नाही. मुळात काळा पैसा रूपं बदलत असतो. तो कायम कुठं तरी गाद्या-उश्यांत साठवलेला जसा सिनेमात दाखवला जातो तसा नसतो, कायम कुठल्या तरी स्विस बॅंकेतच असतो असंही नसतं. तो तयार करणारं कुणीही असू शकतं. त्यात जाणीवपूर्वक करचुकवेगिरीसाठी काळ्या पैशाच्या राशी पैदा करणारे असू शकतात.

जिथं तिथं माजलेल्या भ्रष्टाचारातून तयार होणाऱ्या अपसंपत्तीचा त्यात वाटा असू शकतो, तसाच नकळतपणे अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतूनही तो तयार होऊ शकतो, ज्यामध्ये सर्वसामान्य माणसाचेही व्यवहार होत असतात. त्यामुळे जिथं मोठ्या प्रमाणात असंघटित क्षेत्रं आहे, अनौपचारिक अर्थव्यवहाराचा वाटा लक्षणीय आहे, तिथं देशातलं ८६ टक्के चलन अचानक रद्द करणं हा एकूणच अर्थव्यवस्थेला धक्काच बसणारं असेल; पण प्रचारतंत्राच्या कल्लोळात अशा इशाऱ्यांकडे पाहतोच कोण? शेवटी, प्रत्येक दिवस प्रतिमासंवर्धनाचा असल्याचं ठरवून टाकलेल्यांनी राजकारण व्यापलं की जे होतं ते या निर्णयातही झालं. ‘फक्त ५० दिवस द्या,’ असं जनतेला पंतप्रधानांनी सांगितलं होतं. पाच वर्षं झाली. नोटाबंदीचे परिणाम अत्यंत स्पष्ट आहेत; पण त्यावर तेव्हा गेम-चेंजरच्या चिपळ्या नाचवणारे काही बोलत नाहीत. जसं ‘अच्छे दिन’ आले का असं कोणत्याही जाहीर सभेत कुणी सत्ताधारी विचारत नाही, तसंच नोटाबंदीनं काय साधलं हेही कुणी सांगत नाही. नवं स्वप्न पेरत, मागच्यावर काही न बोलता पुढं निघून जायचं हे कौशल्य पुरतं बाणवलेल्या सत्ताधाऱ्यांना तरीही त्यांच्या निर्णयांसाठी प्रश्‍न तर विचारलेच पाहिजेत.

ठोस परिणाम तपासायला हवेत

भारतीय जनता पक्षाचं बहुमताचं सरकार देशात सत्तेवर आलं, त्यामागं जी काही कारणं होती, त्यात त्याआधीच्या यूपीए सरकारच्या काळात सर्वाधिक गाजावाजा झालेल्या भ्रष्टाचाराचा आणि काळ्या पैशाचा मुद्दा हेही एक कारण होतं. कुणीही उठून देशातील राजकीय नेत्यांच्या स्विस बॅंकेतील कथित खात्यातल्या अब्जावधीच्या रकमांचे तपशील व्हॉट्सॲपसारख्या माध्यमांतून फिरवत असे आणि अण्णा हजारे, रामदेवबाबा अशा त्या काळात पूजनीय झालेल्या महनीय मंडळींनी, काळा पैसा हाच एक देशासमोरचा प्रश्‍न उरला आहे, असं वातावरण निर्माण केलं होतं. त्याचा स्वाभाविक परिणाम विरोधात असलेल्या भाजपला झाला.

साहजिकच या सरकारकडून, त्याचे नेते असलेल्या आणि ‘ना खाऊंगा ना, खाने दूँगा’ अशी गर्जना करणाऱ्या मोदी यांच्याकडून देशाच्या अपेक्षा प्रचंड होत्या. ‘भ्रष्टांना शोधून तुरुंगात डांबावं,’ इथपासून ते ‘स्विस बॅंकेतला काळा पैसा पोती भरून भारतात आणावा आणि गरिबांचं कल्याण काय ते एकदाचं करून टाकावं,’ इथपर्यंतच्या अपेक्षांचा डोंगर होता.

निवडणुकांआधी भाषणातून गर्जना झाल्याच होत्या, तेव्हा काळ्या पैशावर प्रहार करणारं काहीतरी दणदणीत लक्षवेधी केल्याचं दाखवणं ही मोदी सरकारची गरजही होती. मात्र, ती पूर्ण करताना नोटाबंदीसारखा अर्थव्यवस्थेलाच दणका देणारा निर्णय घेतला गेला. तोही लोकांनी आनंदानं स्वीकारला. याचं कारण, सामान्यांना ‘हा तर बड्या श्रीमंतांवरचा प्रहार...काळ्या पैशाच्या राशी जमा करणाऱ्या राजकारण्यांना झटका’ असं नॅरेटिव्ह खपवता आलं होतं. या माजलेल्यांना, मातलेल्यांना फटका बसतो आहे हे बघून, आपल्याच घामाच्या पैशांसाठी बॅंकांच्या दारात रांगा लावाव्या लागलेल्या सामान्यांना त्या बाबीचं फार काही वाटत नव्हतं. अनेकांसाठी तर ही देशसेवाच होती. देशाच्या भल्यासाठी थोडं सोसलं तर कुठं बिघडलं हा तर्क मग ‘अशा मोठ्या निर्णयानंतर अर्थकारणात झाली काही पडझड तर असं काय आभाळ कोसळतं,’ इथपासून ते रांगांमध्ये जीव गमावणाऱ्यांबद्दल समानुभूतीही वाटू नये इथपर्यंतचा प्रवास देशानं पाहिला. असला निर्णय घ्यायला धाडस लागतं. ते मोदी यांच्याकडं आहे यात शंकाच नाही. त्यांचं ते धाडस, त्यासाठी त्यांनी पाळलेली गुप्तता याच्याही कथा नंतर पसरवल्या जातच होत्या. मुद्दा धाडसाचा नाही, नव्हता. मुद्दा अशा धाडसाच्या असोशीचे परिणाम काय याचाच होता आणि आहे. या आघाडीवर काय झालं हे तपासायचं तर, पुन्हा राजकीय विचारसरणीची बांधिलकी आणि नेत्यांविषयीचा भक्तिभाव बाजूला ठेवून निर्णय घेताना जे सांगितलं, त्यातलं काय झालं, याच निकषावर चिकित्सा करायला हवी. तशी ती नोटाबंदीनंतर दरवर्षी होतही असते. आता पाचवं वर्ष पूर्ण होताना निश्‍चितच ठोसपणे परिणाम तपासता येणं शक्‍य आहे.

अर्थव्यवस्थेला धक्का कशासाठी?

काळा पैसा संपवणं हे नोटाबंदीमागचं एक ठोस कारण सांगितलं जात होतं. सोबत, आपल्या अर्थकारणात रोख चलन फारच माजलं होतं, असा रोखीचा मामला करचुकवेगिरीला, म्हणून काळ्या पैशांच्या निर्मितीला हातभार लावणारा असल्यानं लोकांच्या हातात नोटाच नसतील तर कुठून रोखीत व्यवहार होतील आणि व्यवहार एकदा ऑनलाईन किंवा बॅंकिंगच्या माध्यमांतून सुरू झाले की सारे व्यवहार सरकारच्या नजरेखाली येतील; मग काय करवसुलीचा धमाकाच...असंही एक स्वप्न पेरलं गेलं होतं. हे खरंही आहे की, चलनात अतिरेकी रोख असणं फार चागलं लक्षण नाही. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किती प्रमाणात रोख व्यवहार होतात हा एक निकष जगभर पाहिला जातो. त्यात आपला देश विकसित देशांच्या कायमच मागं राहत आला. आता मोदी सत्तेवर आल्यानं तातडीनं आपल्याला विकसित देशांच्या पंगतीला बसणं ही एक मानसिक गरज किमान समर्थकवर्गाची तरी होतीच, तेव्हा अचानक देशभर समाजमाध्यमांतून अर्थतज्ज्ञांचा सुळसुळाट झाला आणि जो तो नोटाबंदीनं कशी बाजारातील रोख संपवली, मग त्याचे किती लोभस परिणाम होतील याचं ‘दिल को सुकून देनेवालं’ चित्रण करू लागला. असले पतंग उडवणाऱ्यांचा देशातील सर्वसाधारण बाजारव्यवस्थेशी एकतर संबंधच आला नसावा.

कधी ही मंडळी भाजी घ्यायलाही गेली तरी नसावीत किंवा कुठल्या तरी बुद्रुक गावात कसा पानपट्टीवर, किराणा मालाच्या दुकानात ऑनलाईन पेमेंटसाठीचा क्‍यूआर कोड दिसायला लागला, या यशोकथांनी भारावलेले तरी असले पाहिजेत. त्यातला नोटाबंदीचा वाटा मान्य केला आणि असं घडणं चांगलंच हेही समजून घेतलं तरी पाच वर्षांनंतर या देशात बाजारातल्या रोखीचं प्रमाण सारे विक्रम मोडणारं बनलं आहे. मग त्या उदात्त, देश घडवणाऱ्या उद्दिष्टाचं झालं काय? रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार, नोटाबंदीच्या आधी चार दिवस देशात १७.५ लाख कोटी रुपये इतकं रोखीचं प्रमाण होतं. पाच वर्षांनी आठ ऑक्‍टोबर २०२१ ला हे प्रमाण २८ लाख कोटींवर गेलं, म्हणजे बाजारातील रोकड ५८ टक्‍क्‍यांनी वाढली. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर नवनवी उद्दिष्टं सांगितली जाऊ लागली. त्यातलं एक होतं, डिजिटल व्यवहार वाढवण्याचं.

आपल्या देशात एक वर्ग मनानं पुरता डिजिटल होऊन गेलेला आहे. त्या मंडळींना आनंदाचं भरतंच आलं होतं. डिजिटल व्यवहार करत नाही तो अठराव्या शतकातला असल्यासारखं बघणाऱ्या या मंडळींना तात्पुरता दिलासा या निर्णयानं दिला. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत १२ टक्‍क्‍यांवर असलेलं रोखीचं प्रमाण साडेसात टक्‍क्‍यांवर आलं. हा मोठाच बदल होता. पुन्हा नोटाबंदी यशस्वी असल्याच्या झांजा वाजवणारी पथकं समाजमाध्यमांवर जागी झाली.

पाच वर्षांनी हे प्रमाण १४ टक्‍क्‍यांवर म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक बनलं. सन २०१४ पूर्वी देशात अंधारयुगच होतं, असा समज असणाऱ्यांसाठी हा दाखला. तसंही डिजिटल व्यवहार वाढणं चांगलंच; पण त्यासाठी अर्थव्यवस्थेला, अनेक उद्योग मोडून पडतील, असा धक्का द्यायची गरज होती काय? लोकांना डिजिटल व्यवहारांकडे वळवायचे आणखी किती तरी मार्ग उपलब्ध आहेत. नंतर ते सरकार वापरतंही आहे. डिजिटल व्यवहार वाढत जाणार हे उघडच आहे. त्याचा परिणाम म्हणून देशात अशा व्यवहारांचं प्रमाण दोनशे टक्‍क्‍यांनी वाढल्याचं रिझर्व्ह बॅंक सांगते. मात्र, त्यासाठी नोटाबंदीचं समर्थन फसवंच होतं. ज्या देशात जवळपास ९० टक्के कुटुंबांचं मासिक उत्पन्न पंधरा हजारांच्या आत आहे तिथं नोटाबंदीनं सारेजण क्रेडिट-डेबिट कार्ड किंवा अन्य डिजिटल माध्यमांतून सरसकट व्यवहार करू लागतील ही अपेक्षा वास्तवाला धरून नाही.

प्राप्तिकरवसुली...अपेक्षित लाभ नाहीच

नोटाबंदीचं लोकांनी सुरुवातीला स्वागत केलं ते यामुळे काळ्या पैशावर, ते साठवणाऱ्यांवर मोठाच प्रहार होईल या अपेक्षेनं. मोदीसमर्थकांनी ‘ही काळ्या पैशाच्या विरोधातील लढाई आहे आणि तीत त्रुटी शोधणारे म्हणजे काळ्या पैशाचे समर्थक म्हणजेच देशाच्या विकासाचे विरोधक’ अशी सोपी मांडणी केली होती. नोटाबंदीचं समर्थन न करणारे तेवढे भ्रष्टांचे साथीदार ही मांडणीच बालिश होती; पण लबाडीचीही होती. यातील धूर्तपणा राजकीयदृष्ट्या लाभ देणारा असेलही; मात्र त्यातून अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम गंभीरच होते. पाच वर्षांनंतर ‘काळा पैसा संपला,’ असं कुणी छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. ‘काळ्या पैशावरचा सर्जिकल स्ट्राईक’ असं वर्णन या निर्णयाचं केलं जात होतं. खुद्द पंतप्रधानांनी ‘ ‘प्रामाणिकता का उत्सव,’ भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बनावट नोटा आणि दहशतवादाच्या विरोधातला महायज्ञ’ असं याचं वर्णन केलं होतं. राजकीय पक्षांच्या अर्थपुरवठ्यात ‘पडदानशीनता’ कायम ठेवणारी व्यवस्था बळकट करणारे काळ्या पैशावर व्याख्यानं देतात हा विनोद होता. मात्र, काळा पैसा निर्माण होणारे सारे मार्ग बंद करण्यापेक्षा नाट्यमयता आणि लोकांना प्रभावित करणाऱ्या इव्हेंटबाजीवर लक्ष केंद्रित करण्याचाच हा मामला होता.

नोटाबंदी झाल्यानंतर हजार-पाचशेच्या नोटा बदलून दिल्या जातील, मात्र त्यातील प्रत्येकाची नोंद होईल, त्यामुळे या नोटांत काळा पैसा दडवणारे नोटा बॅंकात दाखल करायलाच येणार नाहीत, त्यातून बाहेर जाणारं चलन - म्हणजेच काळा पैसा - हा फारच मोठा परिणाम असेल असं त्या वेळी सांगितलं जात होतं. असा बॅंकांमध्ये परत न येणारा पैसा दीड लाख कोटींपासून सहा लाख कोटींपर्यंत असू शकतो असे अंदाज तेव्हा सरकारपक्षाचे समर्थक सांगत होते. अगदी स्टेट बॅंकेचाही अंदाज अडीच लाख कोटींचा होता. एवढे पैसे परतले नाहीत तर तितका डिव्हिडंड सरकारला रिझर्व्ह बॅंक देईल, तो पैसा लोकांसाठी वापरता येईल असे इमले उभे केले जात होते. ते सारे उद्ध्वस्त झाले आहेत.

नंतर रिझर्व्ह बॅंकेच्याच आकडेवारीनं सिद्ध झालं की, जितका पैसा बंद केलेल्या नोटांत नोटाबंदीपूर्वी होता त्यातील १५.२८ लाख कोटी रुपये, म्हणजे ९८.९६ टक्के पैसा, बॅंकांमध्ये जमा झाला. यात जिल्हा सहकारी बॅंकांतील, तसंच नेपाळच्या बॅंकेतील न स्वीकारलेल्या पैशाचा तपासयंत्रणांनी जप्त केलेल्या नोटांचा तपशील नव्हता. म्हणजे एक तर, कुणी काळा पैसा या नोटांत ठेवला नसावा किंवा तसा तो ठेवलेला असतो हे गृहीतकच चुकीचं होतं, ज्या आधारावर नोटाबंदीचं धाडस झालं किंवा काळा पैसावाल्यांनी इतक्‍या कडेकोट बंदोबस्तातूनही वाट काढली व आपापला पैसा वाचवला... यातलं काहीही खरं असलं तरी ते अपयशच अधोरेखित करणारं आहे. नोटाबंदी जाहीर करताना समाजविरोधी आणि देशविरोधी लोकांनी हजार-पाचशेच्या नोटांमध्ये साठवलेला पैसा म्हणजे केवळ कागदाचे तुकडे बनले असा स्वप्रशस्तीचा युक्तिवाद पंतप्रधानांनी केला होता. आता सगळंच चलन परत आल्यानंतर, असे कोणते देशविरोधी नव्हतेच काय, असा प्रश्‍न तयार होतो. सगळे पैसे परतल्यानंतर आणखी एक युक्तिवाद सुरू झाला, आता ते बॅंकेत आले आहेत, त्यावर प्राप्तिकर खात्याची नजर आहे, यातून मोठ्या प्रमाणात चुकवलेला प्राप्तिकर समोर येईल अशा लाखो खात्यांवर नजर असल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र, पाच वर्षांतील प्राप्तिकरवसुलीची आकडेवारी पाहिली तरी फार प्रचंड असा काही लाभ यातून झाला असं दिसलेलं नाही.

जादूई उपाय नसतो...

‘नोटाबंदीनं बनावट नोटा संपून जातील’ हे गृहीतकही पुन्हा तपासलं पाहिजे अशी अवस्था मधल्या काळात तयार झाली आहे. दोन हजारांच्या बनावट नोटा लगेचच सापडल्या होत्या. बनावट नोटा संपल्या की दहशतवाद्यांचा अर्थपुरवठा थांबेल; मग काश्‍मीरही शांत होईल असल्या साऱ्या दाव्यांचं काय झालं हे उघड आहे. दहशतवाद हा एक प्रमुख मुद्दा आहे असं आताही सगळ्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सांगावं लागतं आहे. दहशतवाद रोखणं असो की काळा पैसा, त्यासाठीचे चिकाटीनं अवलंबायचे अनेक मार्ग आहेत, ते सरकार कुणाचंही असो, राबवले जातातही; मात्र नोटाबंदीसारख्या जादूच्या कांडीनं सारं काही सुरळीत होईल हा समज म्हणून भाबडा असतो. लोकांसमोर ठेवायचं स्वप्न म्हणून लबाडी असते. नोटाबंदीसाठी दिली जाणारी कारणं किंवा त्यांचे सांगितले जाणारे परिणाम प्रत्यक्षात आले नाहीत हे वास्तव आहे. ना काळ्या पैशाचं फार काही बिघडलं, ना तो साठवणाऱ्यांचं. बनावट नोटाही संपल्या नाहीत, दहशतवादाचंही आव्हान कायम आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेला बळ मिळताना पूर्वीहून अधिक रोकड बाजारात आहे. तेव्हा ही फसलेल्या धाडसाची कहाणी आहे. आता अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिकतेकडं जाते आहे.

प्राप्तिकर देणाऱ्यांचं प्रमाण वाढतं आहे, म्युच्युअल फंडात, शेअर बाजारात लोक मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करताहेत...हे सारं अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणाकडं जाणारं आहे असं सांगितलं जातं. औपचारिक अर्थव्यवस्था वाढणं चांगलंच; पण त्यासाठी कित्येकांचे धंदे बुडवणाऱ्या, कित्येकांचे रोजगार संपवणाऱ्या धक्‍क्‍याची गरज होती काय असा मुद्दा आहे. काळा पैसा, भ्रष्टाचार हे सारे जटील गुंतागुंतीचे मुद्दे आहेत. त्याला ‘एका फटक्‍यात सगळं रुळावर आणतो,’ असा काही जादूई उपाय नसतो. एवढं भान सात वर्षं राज्य केल्यानंतर आणि नोटाबंदीच्या फसलेल्या धाडसानंतर आलं तरी तेही नसे थोडके!