ड्रॅगनला तैवानी झटका

‘आजची रात्र तैवानची आहे. आपण तैवानला जगाच्या नकाशावर कायम ठेवण्यात यश मिळवलं आहे. तैवानच्या मतदारांनी लोकशाहीवरची आस्था जगाला दाखवली आहे. चीन हे समजून घेईल अशी आशा आहे...’ तैवानचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष लाई चिंग-ते यांची ही पहिली प्रतिक्रिया होती. पाठोपाठ चीनचे परारष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी ‘तैवानमध्ये काहाही घडलं तरी चीन एकच आहे, हे वास्तव आहे...तैवानमध्ये फुटीरतेचा प्रयत्न करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेला सामोरं जावं लागेल,’ असं स्पष्ट बजावलं.

नव्या अध्यक्षांचा आवेश आणि चीनचं धुसफुसणं तैवानच्या अध्यक्षनिवडीचा अर्थ सांगणारं आहे. तैवानचं चीनमधलं विलीनीकरण बेमुदत लांबवता येणार नाही असं बजावत असलेल्या चीनचे अध्यक्ष शि जिनपिंग यांना आणि त्यांच्या तैवानविषयक धोरणांना तिथल्या जनतेनं मतपेटीतून उत्तर दिलं. ‘चीनशी संघर्ष नको; पण तैवानची स्वायत्ततेत तडजोड नाही,’ अशी भूमिका घेणाऱ्या नेत्याला तैवानी मतदारांनी अध्यक्षपदी निवडून दिलं.

तैवान तूर्त तरी कोणत्याही टोकाला जाणार नाही याची निश्‍चिती करणारी ही निवड आहे. सलग तिसऱ्या खेपेला एकाच पक्षाचा अध्यक्षपदाचा उमेदवार विजयी झाल्यानं तैवानच्या धोरणातलं सातत्य कायम राहील. याचा दुसरा भाग, तिथल्या प्रभावाचा चीन आणि अमेरिका यांच्यातला खेळही सुरूच राहील. अर्थातच हे मान्य नसलेला चीन ‘जैसे थे’ स्थिती बदलण्यासाठी निर्णायक हस्तक्षेप करणार काय हा जगाला घोर लावणारा प्रश्‍न कायमच असेल.

धोरणात्मक सातत्य...

कधीही भडका उडू शकतो आणि जागतिक शांतता वेठीस धरली जाऊ शकते अशा संघर्षबिंदूंपैकी तैवान हा एक आहे. चीनला आता ‘एक चीन’ या धोरणात तडजोड मान्य नाही. चीनला ते शक्‍य तितक्‍या लवकर वास्तवात आणायचं आहे. बळाच्या वापराविना हे झालं तर उत्तमच. याच दृष्टिकोनातून चीन हा तैवानच्या निवडणुकीकडं लक्ष ठेवून होता. हाँगकाँगप्रमाणे तैवानलाही चीनचा हिस्सा बनवणं हे दीर्घकालीन चिनी उद्दिष्ट आहे.

एका अर्थानं माओंच्या फौजांनी चीनची मुख्य भूमी पादाक्रान्त केल्यानंतर त्या मोहिमेचा हा उरलेला अवशेष आहे, तर चीनलगतचा लोकशाहीप्रधान आणि तंत्रज्ञानसंपन्न देश चीनच्या घशात जाऊ द्यायचा नाही हे अमेरिकी धोरण आहे. दोन बड्या शक्तींच्या संघर्षात तैवान कसा विचार करतो याकडं या निवडणुकीच्या निमित्तानं जगाचं लक्ष होतं.

तैवानमधला सत्ताधारी पक्ष चीनच्या हस्तक्षेपला न जुमानणारा आहे. तो स्वातंत्र्य टिकवू पाहणारा आहे. या पक्षाची सत्ता राहते की या पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव व्हावा यासाठी धमकावणी देणाऱ्या चीनच्या प्रभावाखाली नवा अध्यक्ष स्वीकारला जातो असा मुद्दा होता. यात लोकांनी सत्ताधारी पक्षाला अध्यक्षीय निवडणुकीत तर विजयी केलं.

मात्र, संसदेच्या निवडणुकीत बहुमत विरोधकांना मिळालं. तिथले विरोधक चीनमध्ये विलीन व्हावं असं उघड म्हणत नव्हते. मात्र, वाटाघाटीची दारं उघडी ठेवली पाहिजेत, असं सांगत, चीनशी जुळवून घेणारा कल दाखवत होते. चीननं आपलं वजन या विरोधकांच्या पारड्यात टाकलं होतं.

तैवानमधल्या निकालानंतर, संसदेत बहुमत नसल्यानं, नव्या अध्यक्षांसमोर काही अडचणी जरूर येतील. मात्र, धोरणात्मक सातत्य कायम राहील अशीच शक्‍यता आहे, जे चीनला खुपणारं असेल.

अमेरिकेची भूमिका

या वर्षात जगभरात भारत-अमेरिका यांच्यासह अनेक देशांत सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. त्यात तैवानचं महत्त्व किती, असं वाटू शकतं; मात्र, या देशानं तंत्रज्ञान आणि आर्थिक आघाडीवर साधलेली प्रगती आणि जगाच्या भूराजकीय वर्चस्वाच्या स्पर्धेतलं तणावक्षेत्र म्हणून या चिमुकल्या देशाला महत्त्व आहे. तैवानला वेगळा देश म्हणून केवळ सोळा देशांची मान्यता आहे. भारत-अमेरिका यांच्यासह बहुतांश जगानं अशी मान्यता दिलेली नाही.

जागतिक व्यापार संघटना ते ऑलिम्पिक अशा सर्व ठिकाणी तैवानचं प्रतिनिधित्व ‘चिनी तैपेई’ या नावानं असतं. तैवान ही चीनची दुखरी नस आहे. शीतयुद्धात अमेरिकेनं चीनशी जवळीक साधली तेव्हापासून अमेरिका तैवानला मदत करत आली असली तरी आणि बळानं तैवानचं विलीनीकरण होऊ नये अशीच भूमिका ठेवत आली असली तरी त्यानंतर कोणताही अमेरिकी अध्यक्ष अधिकृतपणे तैवानच्या नेतृत्वाशी संवाद ठेवत नसे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही प्रथा मोडीत काढली. पाठोपाठ अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाच्या अध्यक्ष नॅन्सी पेलोनी यांनी तैवानला भेट दिली. हे चीनला डिवचणारं होतं. तैवानविषयी चीनच्या या संवेदनशीलतेचं कारण चीनच्या इतिहासात आहे.

दबाव वाढत जाईल...

सतराव्या शतकात चीनमधल्या राजेशाहीचं तैवानवर नियंत्रण होतं, नंतर ते गमावलं. सन १८९५ मध्ये जपान आणि चीन यांच्या युद्धात जपाननं तिथं नियंत्रण मिळवलं. दुसऱ्या महायुद्धात जपानचा पाडाव झाल्यानंतर चीननं तैवानवर पुन्हा ताबा मिळवला. लगेचच चीनवरच्या वर्चस्वासाठी माओंच्या कम्युनिस्ट फौजा आणि चॅंग कै शेक यांच्या सैन्यात स्पर्धा सुरू झाली. माओंनी संपूर्ण चीनवर ताबा मिळवला. चॅंग कै शेक यांचं राष्ट्रवादी म्हणवलं जाणारं सरकार तैवानमध्ये आश्रयाला गेलं. यातून तैवानंच वेगळं अस्तित्व तयार झालं.

चीनला वेगळा तैवान मान्य नाही; मात्र, जगातले बहुतेक देश तैवानशी स्वंतत्रपणे आर्थिक व्यवहार करतात, यातून एक त्रांगडं तयार झालं आहे. तैवानमधल्या अनेक पिढ्यांनी लोकशाही आणि स्वातंत्र्य उपभोगलं आहे. त्यांना चीनमधल्या व्यवस्थेत विरून जायची इच्छा नाही. अमेरिका अशा दुखऱ्या जागा सांभाळून ठेवत राहते.

अमेरिकेनं एका बाजूला ‘एक चीन’ धोरण मान्य केलं, तर दुसरीकडं तैवानला शस्त्रपुरवठा कायम सुरू ठेवला. चीननं प्रचंड आर्थिक प्रगती साधल्यानंतर जगाच्या व्यवहारात अमेरिकेला शह द्यायला जशी सुरुवात केली तशी अमेरिकेनं तैवानवरची संदिग्धता कायम राखत चीनच्या बगलेतच तणावक्षेत्र धगधगतं राहील असं धोरण अवलंबलं.

अशा इतिहासामुळे तैवानला, तिथल्या निवडणुकांना महत्त्व आहे. या निवडणुकीत डीपीपी या सत्ताधारी पक्षाला सलग तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदासाठी यश मिळालं. असं तैवानमध्ये पहिल्यांदाच घडतं आहे. लाई चिंग-ते यांनी प्रमुख विरोधी पक्ष केएमटीचा आणि अलीकडे राजकारणात आलेल्या टीपीपी पक्षाच्या उमेदवारांचा पराभव केला. यातल्या डीपीपीची भूमिका ‘तैवान हा सार्वभौम देश आहे,’ अशीच राहिली आहे.

चीनशी अकारण संघर्ष ओढवून घेत असल्याबद्दल प्रमुख विरोधी पक्ष केएमटी हा डीपीपीवर टीका करत होता. या पक्षाचा विजय व्हावा असं चीनला वाटत होतं. या पार्श्‍वभूमीवरचा निकाल चीनला दुखावणारा आहे यात शंका नाही. मावळत्या अध्यक्षांच्या कारकीर्दीत चीनशी तणाव सतत वाढत होता आणि चीननं तैवानवर दबावासाठी जमेल ते सारे प्रयत्न केले होते. मागच्या अध्यक्षांचंच धोरण पुढं चालवलं जाणार असल्यानं चीनकडून तैवानवर दबाव वाढत जाईल.

चीनच्या इशाऱ्यांकडं दुर्लक्ष

इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू, सेमीकंडक्‍टर, चीप-उद्योग यांमधला तैवान एक लक्षणीय उत्पादक देश आहे. या वस्तूंची निर्यात तैवान जगभरात करतो. निर्यातीचा ३५ टक्के वाटा चीनकडे जाणारा आहे. चीननं अलीकडच्या काळात; खासकरून, नॅन्सी पेलोनी यांची तैवानभेट आणि अमेरिकेनं कायदा करून तैवानला ‘नाटोबाहरेचा मित्रदेश’ असं संबोधल्यानंतर तैवानची लष्करी आणि आर्थिक कोंडी सुरू केली.

तैवानलगतच्या समुद्रात युद्धनौका धाडणं, तैवानच्या आकाशात चिनी विमानांनी घुसखोरी करणं यांसारखे खेळ चीन यापुढंही करत राहील. तैवानमधल्या या घडामोडी भूराजकीयदृष्टया लक्षणीय आहेत. तैवानचे नवे अध्यक्ष सार्वभौमत्ववादी आहेत. चीनला शक्‍य तितक्‍या लवकर तैवानचं वेगळं अस्तित्व संपवायचं आहे. यातला संघर्ष अटळ आहे.

चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनी अलीकडंच ‘तैवानचं विलीनीकरण शांततामय मार्गानंच व्हावं; मात्र, हा मुद्दा पुढच्या पिढ्यांवर सोपवता येणारा नाही’ असं सांगत ‘प्रसंगी बळाचा वापर करण्याचा पर्याय खुला आहे,’ असं स्पष्ट केलं होतं.

जिनपिंग यांच्या आक्रमक बाजाची पार्श्‍वभूमी समजून घेतली पाहिजे. देशातल्या एकपक्षीय राजवट हाच प्रगतीचा आधार आहे हे चीननं नागरिकांवर ठसवलं आहे. अलीकडं चीनची आर्थिक घोडदौड मंदावते आहे. या स्थितीत ‘भौतिक प्रगतीच्या स्वप्नांच्या पुढं जात आपण महाशक्ती होत आहोत,’ असं राष्ट्रवादाला गोंजारणारं स्वप्न लोकांसमोर चीन ठेवतो आहे.

या स्वप्नात ‘एक चीन’ हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यासाठी तैवानचं चीनशी एकात्मीकरण गरजेचं ठरतं. ते होऊ नये हा पूर्व आशियातल्या अमेरिकी धोरणाचा गाभ्याचा भाग आहे. साहजिकच, तैवानची इच्छा असो की नसो, दोन बड्या देशांतल्या भूराजकीय स्पर्धेत तैवान हा एक मोहरा बनला आहे.

तैवानी लोकांना युद्ध हवं की शांतता असाच प्रश्न या निवडणुकीत चीन करत होता. चिनी ड्रॅगनचे इशारे, धमक्‍या यांच्याकडं तैवानच्या मतदारांनी दुर्लक्ष केलं आहे. नवे अध्यक्ष आणि चीनचे सत्ताधीश यांना उभय देशांतली एक तणावची न आवडणारी; पण अनिवार्य स्थिती, म्हणजेच मागच्या आठ वर्षांतली परिस्थिती, कायम ठेवावी लागेल असं निकाल सांगतो.

मात्र, ही स्थिती किती काळ ‘जैसे थे’ ठेवायची हे चीनवर अवलंबून असेल. तैवान वेगळा आहे तोवर पूर्व आशियात चीनचं निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित होऊ शकत नाही. तसं ते होऊ नये याची काळजी अमेरिका घेत राहील. जिनपिंग यांनी खरंच ‘तैवानचं स्थान काय’ हा अनिर्णित मुद्दा धसाला लावायचं ठरवलं तर इंडोपॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिकेशी थेट संघर्षाची शक्‍यता तयार होते. हे टाळणं, पुढं ढकलत राहणं हेच तूर्त तरी जगाच्या हिताचं.

भारतापुरतं पाहायचं तर, या निकालानं चीनची डोकेदुखी वाढवली. भारताच्या प्रभावक्षेत्रातला मालदीव चीनकडं झुकत असताना चीनच्या लगतचा तैवान चिनी राज्यकर्त्यांच्या इच्छेला न जुमानता आपले राज्यकर्ते निवडतो हे एकाच काळात घडतं आहे.

तैवानच्या निकालाकडं केवळ चीनकेंद्री दृष्टिकोनातून पाहायचं कारण नाही. भारतानं ‘एक चीन’ हे धोरण मान्य केलं आहे; मात्र, व्यापार आणि तंत्रज्ञान यांत उभय देशांत व्यापक संबंधांसाठी प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत. दोन दशकांत उभय देशांतला व्यापार सातपट वाढला आहे. कोरोनानंतर जागतिक वितरणसाखळीचं विकेंद्रीकरण साधण्याच्या प्रयत्नात तैवान आणि भारत यांच्यातली जवळीक उभयपक्षी लाभाची आहे. राजनयाच्या अंगानं मात्र भारतीय धोरणातली संदिग्धता कायम राहील हीच शक्‍यता अधिक...