वास्तवभान ठेवणारा संवादयोग

भारताचे आणि अमेरिकेचे संबंध अनेक वळणांतून गेले आहेत. कधीतरी भारतातील प्रत्येक प्रश्‍नात परकी हात दाखवला जायचा. तो न सांगताही अमेरिकेचा मानला जात असे. तिथपासून ते संरक्षणातील सहकार्यापर्यंत दोन्ही देशांनी मजल मारली आहे. असं असलं तरी भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांत धुरिणांच्या पातळीवर असो की सर्वसामान्यांच्या आकलनाच्या खेळात असो, पूर्ण विश्‍वासाचं नातं कधीच नव्हतं.  या स्थितीतही गेली सुमारे अडीच दशकं उभय देशांतील संबंध सुधारतानाच दिसतात. या काळात भारतात तीन (सहा) पंतप्रधान झाले, अमेरिकेत चार अध्यक्ष झाले. यातील प्रत्येकाची कार्यशैली वेगळी होती, तरीही उभय देश अधिकाधिक सहकार्याकडे झुकत होते. यात ताजं वळण आलं ते युक्रेनच्या संघर्षानं. युद्ध युक्रेन आणि रशियाचं असलं तरी त्याआडून युरोपच्या सुरक्षारचनेवरून खरा संघर्ष अमेरिका आणि रशिया यांच्यात आहे हे उघड आहे. अमेरिकेला जागतिक स्तरावरील आपलं नेतृत्व अधोरेखित करतानाही या संघर्षात भूमिका निभावण्यावाचून पर्याय नाही. साहजिकच जवळचे मित्र बनत चाललेल्या भारत आणि अमेरिका यांच्या संबंधात या युद्धात आपली भूमिका काय याला महत्त्व आहे. इथं भारतानं घेतलेली भूमिका अमेरिकेला पसंत पडणारी नव्हती; किंबहुना तिथं भारताविषयी साशंक असेलल्यांसाठी ‘पाहा, भारत कधीच आपल्या हितसंबंधांचा विचार करणार नाही,’ असं सांगायची संधी देणारी ही भूमिका आहे. युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करावा, एकात्मतेवर घाला घालू नये असे सुविचार सांगताना रशियाचा निषेध करणं, रशियन आक्रमणावर टीका करणं भारतानं टाळलं. हे रशिया आणि पुतीन यांना सैतानाच्या रूपात पेश करू पाहणाऱ्या अमेरिकेच्या विरोधात जाणारं आहे.

साहजिकच या दोन देशांतील संबंधांत त्यातून किती परिणाम होईल, कोणतं वळण मिळेल हे केवळ या दोन देशांसाठी नव्हे तर, दक्षिण आशिया, इंडोपॅसिपिक म्हणून जगासाठीही कुतूहलाचं होतं. या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या ‘टू प्लस टू’ संवादातून मतभेद मान्य करूनही, मैत्री पुढं न्यायचं धोरण समोर आलं, ते भारतासाठी दिलासादायक आहे. इतकंच नव्हे तर, ज्या आत्मविश्‍वासानं भारताचे परराष्ट्रमंत्री या संवादात सामोरे गेले ते स्वागतयोग्यही आहे.

समंजस वाट काढण्याची भूमिका

जागतिक रचनेचं अमेरिका, किमान शीतयुद्ध संपल्यानंतर, स्पष्टपणे नेतृत्व करतो आहे. त्याआधी शीतयुद्धाच्या काळातही अमेरिका सर्वात ताकदवान शक्ती होतीच. अमेरिकेला सुरुवातीपासून, भारत आपल्या बाजूनं यावा, असं वाटत राहिलं. भारताच्या बाजूनं मात्र शीतयुद्धकाळात कुणा एकाची बाजू घेणं मान्य नव्हतं, खासकरून अमेरिकेच्या पुढाकारानं येणारा पाश्‍चात्त्यांचा वर्चस्ववाद भारतानं कधीच मान्य केला नाही. अमेरिकेचं सुरक्षाकवच आणि अन्य आर्थिक लाभांसाठी धोरणं ठरवण्यातल्या स्वातंत्र्याशी तडजोड नाही, हीच भारताची भूमिका राहिली. व्यूहात्मक स्वायत्तता हे भारताच्या परराष्ट्रधोरणाचं मूल्य बनवलं गेलं. अमेरिकेला दक्षिण आशियात विश्‍वासू साथीदार हवा होता, तो पाकिस्तानच्या रूपानं मिळाला, तेव्हापासून अमेरिकेचे आणि भारताचे संबंध फार जवळचे राहिले नाहीत. दोन्ही जगांतील मोठी आणि जुनी लोकशाही असणारे देश व्यूहात्मकरीत्या एकमेकांपासून लांबच राहिले. तसं एक वळण चीनबरोबरच्या ६२ च्या युद्धादरम्यान आलं होतं, ज्यात पंडित नेहरू यांनी अमेरिकेशी युद्धसामग्रीसाठी जवळीक साधली होती. जॉन एफ. केनेडी यांनी त्यासाठी तयारीही दाखवली.

मात्र, अमेरिकेनं प्रत्यक्ष मदतीचा निर्णय घेईपर्यंत केनेडी यांचा खून झाला. पुढं नेहरूंचही निधन झालं. सोव्हिएत संघानं याच दरम्यान भारताला हवं ते सारं पुरवलं आणि भारत व अमेरिका जवळ येण्याची ती संधी हुकली. त्यानंतर अमेरिका पाकिस्तानच्या अत्यंत निकट गेली, तर भारत सोव्हिएत संघाच्या. ७१ च्या बांगलादेशयुद्धात अमेरिकेनं घेतलेला पवित्रा भारताला दुखावणारा होता. इंदिरा गांधींनी अमेरिकेला न जुमानण्याचं धोरण स्वीकारलं, ते निक्सन-किसिंजर यांना टोचणारं होतं. या संबंधात नवं वळणं आलं ते इंदिरा गांधींनी घेतलेल्या रोनाल्ड रेगन यांच्या भेटीनंतर. सोव्हिएत संघाच्या अफगाणिस्तानातील आक्रमणाच्या वेळी भारताला सोव्हिएत संघाला मदत होईल अशी भूमिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घ्यावी लागत होती, जे इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीला फारसं मान्य नव्हतं, त्यातून अमेरिकेशी मैत्रीचं पाऊल टाकलं जातं होतं. ९० च्या दशकात शीतयुद्ध संपल्यानंतर पुन्हा एकदा जागतिक व्यवहारात मोठे बदल आले. चंद्रशेखर यांनी आखाती युद्धात अमेरिकी लढाऊ विमानांना भारतातील हवाई तळांवर इंधन भरण्यास अनुमती दिली. ती प्रचंड टीका ओढवणारी होती. मात्र, तो निर्णय अमेरिकेला जवळ आणण्यातलं एक महत्त्वाचं पाऊल ठरला होता. नरसिंह राव यांच्या सरकारनं खुल्या आर्थिक धोरणांसह अनेक बाबतींत अमेरिकेला आणि पाश्‍चात्यांना रुचेल असा धोरणबदल प्रत्यक्षात आणला तेव्हापासून भारताशी संबंध सुधारण्याची वाटचाल दृढ होत गेली.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात ती आणखी दृढ झाली, तर डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अणुकरारानं द्विपक्षीय संबंधांना संपूर्ण नवं वळण दिलं. नरेंद्र मोदी यांनी हाच धागा पुढं नेत अमेरिकेशी निकट मैत्रीचे प्रयत्न सुरू ठेवले. तोवर दोन देशांना जवळ आणणारं चीनचं आव्हान ठोसपणे पुढं आलं होतं. अमेरिकेसाठी ते जागतिक वर्चस्वाला आव्हान देणारं, तर भारताला आपल्या सीमेवर कटकटी निर्माण करणारं होतं. यातून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या विक्षिप्त आणि केवळ अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांतून द्विपक्षीय संबंध जोखणाऱ्या नेत्याच्या काळातही उभय देशांतील संबंध वरच्या दिशेनंच गेले. अमेरिकेशी संबंधांत अमेरिकेच्या कल्पनेनुसारचे तीन महत्त्वपूर्ण मूलभूत करारही भारतानं केले, ज्यातून संरक्षणातही सहकार्यपर्व घट्ट होत गेलं. भारताचा अमेरिकेबरोबरचा केवळ व्यापारच वाढत गेला नाही तर, संरक्षणाच्या आघाडीवरही अमेरिका लक्षणीय भागीदार बनत चालला. ज्यो बायडेन यांच्या परराष्ट्रविषयक आकलनात चीन हा सर्वात मोठा आव्हानवीर आहे. त्याला रोखताना बायडेन हे लोकशाहीवादी देश विरुद्ध एकाधिकारशाहीवादी किंवा हुकूमशाहीवादी देश अशी विभागणी करू पाहताहेत. त्यात भारत हा नैसर्गिक सहकारी असला पाहिजे असा त्यांचा कयास आहे. बायडेन चीनला शह देताना अनेक आघाड्या करून एक संपूर्ण नवी रचना साकारू पाहताहेत. यात इंडोपॅसिफिक क्षेत्रातील भारताबरोबरचं सहकार्य, त्यातील भारत-जपान-ऑस्ट्रेलियाबरोबरच ‘क्वाड’ ही प्रमुख साधनं आहेत. हे सहकार्य खोलवर रुजत असताना युक्रेनचं युद्ध सुरू झालं, त्यातून अमेरिकेच्या प्राधान्यक्रमात रशियाही आला. रशियानं आणलेलं आव्हान थेट युरोपातलं, अमेरिकेच्या दारातलं, असल्यानं त्याकडे लक्ष देणं अत्यावश्यकच बनलं. तिथं अमेरिकेला उघड साथ देणारे, तसं करणं टाळणारे असे दोन गट अमेरिकेसाठी तयार झाले. रशियाच्या आक्रमणानं नाटोसदस्य देश भक्कमपणे एकत्र आले युरोपातील देशही अमेरिकेच्या पाठिशी उभे राहिले.

एका अर्थांन ही संधी साधत बायडेन यांनी युरोप आणि अमेरिका, नाटोसदस्य आणि अमेरिका यांच्यात वाढत चालेली दरी सांधून अमेरिकेचं नेतृत्व अधोरेखित करायचा प्रयत्न केला. मात्र, भारत हा अमेरिकेला उघड साथ देत नव्हता. यातून उभयपक्षी संबंध कोणतं वळण घेणार याकडे लक्ष होतं. त्यावर समंजस वाट काढण्याची घेतलेली भूमिका हा दोन्ही बाजूंनी वास्तवाला समजून घेण्याचा प्रयत्न आहे. आमच्यासोबत असाल किंवा शत्रुपक्षात हे सूत्र चालवणं शहाणपणाचं नाही याचं भान ‘टू प्लस टू’मध्ये दाखवलं गेलं.

‘बात से बात चले...’

‘टू प्लस टू’ हा संवादाचा मार्ग भारतानं अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबत चालवला आहे. यात दोन्ही देशांचे संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री सहभागी होतात. केवळ परराष्ट्रमंत्र्यांच्या सहभागातून होणारे प्रयत्न अधिक व्यापक करणारा हा मार्ग आहे. संरक्षण आणि व्यूहात्मक बाबींतील सहकार्याच्या संधी त्यातून शोधल्या जातात. यापूर्वी भारताच्या आणि अमेरिकेच्या मंत्र्यांदरम्यान तीन वेळा असा संवाद झाला होता. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बायडेन आल्यानंतरची अशा संवादाची ही पहिलीच वेळ. बायडेन यांचा जगाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन ट्रम्प यांच्याहून भिन्न आहे. ते परराष्ट्रव्यवहारातील मुरब्बी राजकारणी आहेत. ते उभयपक्षी संबंधाकडे कसं पाहतात, खासकरून युक्रेनयुद्धानंतरच्या स्थितीत काय भूमिका घेतात, याची चुणूक या संवादात दिसेल, ही अपेक्षा असल्यानं त्याविषयीची उत्सुकता होती. युक्रेनयुद्धात भारतानं तटस्थ, किंबहुना रशियाला दुखावणार नाही, अशी भूमिका आतापर्यंत निभावली आहे. ती रशियासोबतच्या दीर्घकालीन मैत्री-पर्वाशी सुसंगत आहे.

मात्र, अमेरिकेशी वाढती जवळीक लक्षात घेता अमेरिकेच्या अपेक्षांना न जुमानणारीही आहे. भारताचं संरक्षणसामग्रीसाठीचं रशियावरचं अवलंबन पाहता थेट रशियाच्या विरोधात भूमिका घेणं भारतासाठी अडचणीचंच होतं. लोकशाही-युक्रेनवर रशियानं केलेला हल्ला समर्थनीय नसला तरी रशियाची म्हणून सुरक्षाविषयक काही बाजू यात आहे, तसंच भारत-रशिया संबंधांचा पैलूही त्याला आहे. भारताच्या तिन्ही संरक्षणदलांत मोठ्या प्रमाणात रशियन सामग्री वापरली जाते. हवाई दल, क्षेपणास्त्रप्रणालीत हे अवलंबन ७० टक्क्यांहून अधिक आहे. साहजिकच, भारताच्या तटस्थ भूमिकेला देशाचे हितसंबंध पाहण्याचा आधारही आहे. ही भारताची युक्रेनयुद्धातली भूमिका मान्य नसली तरी बायडेन यांच्या आघाडीच्या माध्यमांतून जागतिक आव्हानानं सामोरं जाण्याच्या रणनीतीतील महत्त्वाचा भागादार हे भारताचं स्थान कायम असल्याचं या संवादातून स्पष्ट झालं. त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बायडेन यांच्यात ऑनलाईन संवाद झाला होता. मात्र, ‘टू प्लस टू’ संवादापूर्वी अमेरिकेतून भारताच्या युक्रेनधोरणाविषयी काही तिखट प्रतिक्रिया दिल्या गेल्या होत्या. भारतानं रशियाचा स्पष्ट निषेध केला नाही...संयुक्त राष्ट्रांच्या निरनिराळ्या समित्यांवर भारतानं रशियाच्या विरोधातील सर्व ठरावात तटस्थ राहणं पसंत केलं...इतकंच नव्हे तर, अमेरिकेनं आणि पाश्‍चात्यांनी रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतरही रशियातून तेल-आयात सुरू ठेवली... ही अमेरिकेच्या रोषाची कारणं होती. खुद्द बायडेन यांनी भारताची भूमिका स्थिर नसल्याची टिप्पणी केली होती.

अमेरिकेच्या व्यापारमंत्री गिना रेमोंडो यांनी, रशियाकडून तेलखेरदी सुरू ठेवण्याच्या भारताच्या निर्णयावर असमाधान व्यक्त केलं होतं. अमेरिकेचे उप राष्ट्रीय सुरक्षासल्लागार दलिपसिंग यांनी तर, याचे परिणाम होतील, असा इशाराही दिला होता. चीननं हल्ला केला तर रशिया भारताच्या मदतीला येणार नाही, असली अनाठायी मल्लीनाथीही त्यांनी केली होती. यावर नंतर अमेरिकेनं खुलासेही केले. असं निरनिराळ्या स्तरावर भारताची भूमिका मान्य नसल्याचे संकेत दिल्यानंतर ‘टू प्लस टू’ संवादात मात्र भारताचीही बाजू आहे हे अमेरिकेनं मान्य केल्याचं दिसतं. भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी, भारत हा रशियाकडून महिन्यात तेल घेतो तितकं युरोप दिवसाला घेतो, हे निदर्शना आणलं आणि रशियाच्या दहापट तेल अमेरिकेकडून घेतल्याचंही दाखवून दिलं. संवादानंतर समोर आलेलं वास्तव इतकंच की, दोन्ही देशांना एकमेकांच्या कृतींवर आक्षेप घेण्यापेक्षा दोघांचे हितसंबंध गुंतलेल्या मुद्द्यांवर अधिक भर द्यायचा आहे, खासकरून चीनचं आव्हान दोहोंसाठी स्पष्ट आहे आणि तिथं भारत आणि अमेरिका हे एकमेकांना लक्षणीय सहकार्य करू शकतात. दोघांनाही एकमेकांची भूमिका पूर्णतः मान्य नाही. मात्र, दोघांचे गुंतलेले हितसंबंध पाहता ‘बात से बात चले’ हे धोरण कायम ठेवणं अनिवार्य आहे, याची जाणीव या संवादात दिसते. त्याचं प्रतिबिंब उभयपक्षी जारी केलेल्या पत्रकातही पडतं.

दिलासादायक सांगावा

या संवादात युक्रेनचं युद्ध, त्यानिमित्तानं रशिया आणि उभय देशांसाठी आव्हान म्हणून चीनविषयी चर्चा होणं स्वाभाविक आहे. भारताकडून दोन्ही देशांची नावं अधिकृतपणे घेणं टाळण्यात आलं आहे. अमेरिकेनं ती उघडपणे घेतली आहेत. रशियावर उभय देश समान भूमिका आणि कृती ठरवू शकत नाहीत हे समजून घेत अन्य मुद्द्यांवर सहकार्याला महत्त्व देण्याचा सूर यातून पुढं आला आहे. तो सकारात्मक मानला पाहिजे. रशियाविषयी अधिक थेट कठोर भूमिका भारतानं घ्यावी असं अमेरिका सांगत राहिली. मात्र, केवळ त्या आधारावर अमेरिकेचे भारताशी संबंध ठरत नाहीत हा या संवादाचा संदेश आहे. अमेरिकेच्या उप राष्ट्रीय सुरक्षासल्लागारांनी, चीननं हल्ला केल्यास रशिया मदतीला येणार नाही, असं जे सांगितलं ते खरंच आहे. ते केवळ चीन आणि रशिया हे अधिक जवळ येताहेत यासाठी नाही तर, जागतिक संबंधांत कोणताही देश एखाद्या मोठ्या शक्तीनं युद्ध सुरू केलं तर दुसऱ्याच्या मदतीला जाईल ही शक्यता नसते. आपल्यासाठी युद्धजन्य स्थितीत रशिया मदतीला येणार नाही आणि अमेरिकाही. तशी भारतातील संरक्षणविषयक धुरिणांनी कधी अपेक्षाही ठेवली नाही. मुद्दा युद्धात कुणी साथ द्यावी असा नसून त्यापलीकडे राजनैतिक पातळीवर पाठिंबा देणं, त्याहून महत्त्वाचं तंत्रज्ञानाचं सहकार्य पुरवणं हे आधुनिक युद्धात किंवा युद्ध टाळण्यासाठीच्या तयारीतही अत्यंत महत्त्वाचं बनतं आहे आणि या प्रकारचं तंत्रज्ञान अमेरिका भारताला पुरवू शकते. ‘टू प्लस टू’ संवादात याची काही प्रमाणात झलक दिसते.

आधुनिक युद्धात शत्रूच्या हालचालींची माहिती, त्यासाठीच्या डेटाचं विश्लेषण, त्यानुसार प्रतिकाराची सिद्धता याला महत्त्व असतं. यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात डेटा गोळा करावा लागतो, त्याचं विश्लेषण करणारी अवाढव्य यंत्रणा, तंत्रज्ञान हाती असावं लागतं. या प्रकारची सर्वात आधुनिक व्यवस्था अमेरिकेकडे आहे आणि ते तंत्रज्ञान मिळणं हे प्रत्यक्ष लढाईत बाजूनं उतरण्याइतकंच महत्त्वाचं बनतं. भारतासाठी कुणी प्रत्यक्ष लढाईत साथ द्यावी अशी स्थिती नाही, त्यासाठी आपलं लष्कर समर्थ आहे. मुद्दा तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याचा आहे, तो जर अमेरिकेशी सहकार्यातून सुटत असेल तर स्वागताचंच. अशा चर्चांमध्ये अनेक बाबतींत एकत्र काम करायचं जाहीर करण्यावर भर असतो. या वेळी त्यात संरक्षण आणि व्यूहात्मक भागीदारीवरचा अधिकचा भर लक्षणीय आहे. संरक्षणाच्या क्षेत्रात अंतरिक्ष, सायबरसुरक्षा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या बाबींत उभय देशांमधील संयुक्त तांत्रिक गट सहकार्य करणार आहे. मुद्दा त्याबदल्यात अमेरिकेला काय हवं हा असू शकतो. अमेरिकेचं किंवा कोणत्याही अधिक शक्तिशाली देशाचं सहकार्य मिळवताना काही तडजोडी अनिवार्य असतात. त्या कुठवर करायच्या याच्या मर्यादा ठरवणं हे कोणत्याही सरकारपुढचं आव्हान असतं. व्यूहात्मक स्वायत्तता कायम ठेवून उभयपक्षी लाभाची रचना करणं हे या सरकारसमोरचंही आव्हान असेल.

इंडोपॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्य, त्यासाठीची जपान-ऑस्ट्रेलियासमवेतची ‘क्वाड’ नावाची योजना हा उभय देशांतील कळीचा मुद्दा आहे. याच क्षेत्रात चीनला रोखणं हे अमेरिकचं व्यूहात्मक उद्दिष्ट आहे आणि तिथं चीनला रोखण्यात भारताचा सहभाग अत्यंत गरजेचा आहे. रशियाला भारत पाठीशी घालत असल्याचं वातावरण ‘क्वाड’वर परिणाम करणारं बनलं तर ते चीनला हवंच असेल, तसंच भारत-अमेरिका यांच्या सहकार्यात, खासकरून दहशतवादविरोधी सहकार्यात, यानिमित्तानं अडथळा येत असेल तर ते पाकिस्तानला हवं असेल. मात्र, युक्रेनयुद्धानं अमेरिकेसाठी रशिया हा प्राधान्यक्रमाचा बनला तरी अमेरिकेनं चीनला रोखण्याची मोहीम आणि त्यासाठी निवडलेलं इंडोपॅसिफिक क्षेत्र यात काही बदल केलेला नाही आणि तिथं भारत साथीला असणं अमेरिकेसाठी कळीचं आहे. हे वास्तव समजून घेत मूळ धोरणदिशा फारशी न बदलल्याचा सांगावा ‘टू प्लस टू’ संवादातून मिळतो. तो भारतासाठी दिलास देणाराच असेल.

@SakalSays