बदलता दक्षिणरंग

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपसाठी, विरोधकांवर हल्ला करताना विरोधी पक्षातील घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप ही खास हत्यारं असतात. मात्र नऊ वर्षांच्या सत्ताकाळात या हत्यारांची धार बोथट व्हावी अशी वाटचाल भाजपनं केली आहे.

कर्नाटकच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपसाठी माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचा धर्मनिरपेक्ष जनता दल हा पक्ष असाच घराणेशाहीसाठी टीकापात्र वाटत होता, ‘प्रायव्हेट लिमिटेड पार्टी’ अशी ज्याची पंतप्रधान संभावना करत होते, तोच ‘धजद’ त्याच देवेगौडा पितापुत्रासंह भाजपला ‘एनडीए’त साथीदार म्हणून हवाहवासा वाटू लागला.

ज्या देवेगौडा आणि कुमारस्वामी यांच्यासाठी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणं हेच स्वप्न होतं, त्यांना भाजपच्या गळ्यात गळे घालणं हाच काय तो देशहिताचा मामला वाटू लागला असेल, तर त्याचं कारण एकच असू शकतं, उभयपक्षी लाभाची तडजोड. भाजपवाल्यांच्या नैतिकतेचं सोवळं मताचं राजकारण असतं तिथं फिटल्याचे अनेक दाखले आहेत. त्यात कर्नाटकातील नव्या समीकरणानं भर पडली आहे.

एका बाजूला भाजपनं कर्नाटकात धजदच्या रूपानं नवा मित्र जोडला असताना तमिळनाडूत मात्र ईपीएस यांच्या अण्णा द्रमुक पक्षानं भाजपशी फारकत घ्यायचं ठरवलं. या साऱ्या घडामोडी विंध्याचलाच्या पलिकडं दक्षिणेत भाजपसाठी निवडणुकीचा पेपर अजूनही कठीणच असल्याचं दाखवणाऱ्या आहेत.

लोकसभेची निवडणूक ठरल्यानुसार झाल्यास जानेवारीतच अधिकृतपणे कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. साहजिकच आता जे काही निर्णय होतील, नेते पक्षांच्या भूमिका बदलतील, त्यात निवडणुकीचं राजकारण शोधलं जाईल. जी २० परिषदेच्या यशाचे नगारे वाजवणं असो, कॅनडासोबतची कठोर भूमिका असो की संसदेचं खास अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षणाचा अजून दशकभर तरी वटण्याची शक्यता नसलेला धनादेश क्रांतिकारक पाऊल म्हणून देऊ करणं असो, या सगळ्यात निवडणुकीसाठीच्या राजकारणाचे रंग मिसळले आहेत.

या निवडणुकीत मोदी यांच्यासमोर आधीच्या दोन निवडणुकांच्या तुलनेत एकत्र आलेल्या विरोधकाचं आव्हान अधिक ठोस आहे. आणि भाजपच्या प्रचारव्यूहात न सापडता विरोधाची एकजूट उभी करण्याचा ‘इंडिया’ या नावानं एकत्र आलेल्या काँग्रेससह २६ विरोधी पक्षांचा प्रयत्न आहे, ज्याची भाजपवाले जाहीरपणे कितीही खिल्ली उडवत असले, तरी त्यांना गंभीरपणे दखल घ्यावी लागते आहे.

विरोधकांच्या आघाडीनं उत्तर भारतात जागावाटपात एकवाक्यता दाखवली, तर जिंकण्याची कमाल मर्यादा जवळपास गाठलेल्या या भागात भाजपसमोर लक्षणीय आव्हान उभं राहील. साहजिकच बहुमताची बेगमी करताना भाजपला दक्षिण भारतातील कामगिरी सुधारण्यावर लक्ष द्यावं लागेल. दक्षिण भारतातील राजकीय घडामोडी या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या ठरतात.

दक्षिणेतील कर्नाटक या एकाच राज्यात भाजपचा सत्तेपर्यंत पोचण्याइतपत प्रभाव आहे. या राज्यात मागच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं २८ पैकी २५ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपला तेव्हा ५० टक्क्यांहून अधिक मतं मिळाली होती. मात्र अलिकडंच झालेल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं दणदणीत यश मिळवलं. भाजपचे सारे प्रयत्न उधळले.

धजदचं राजकीय अवकाश आक्रसलं. आता भाजपसाठी कर्नाटकात लक्षणीय जागा मिळवणं लोकसभेतील बहुमताच्या गणितातील आवश्यक बाब आहे. विजयानंतर आत्मविश्‍वास गवसलेला काँग्रेस पक्ष या वेळी भाजपला मागच्या यशाची पुनरावृत्ती करू देणार नाही. तर एकट्यानं लढल्यास धजदचा उरला सुरला प्रभावही धोक्यात येण्याची शक्यता स्पष्ट दिसत होती.

या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसच्या विरोधात चुरशीची लढत देण्यासाठी पुन्हा धजदशी हातमिळवणी करण्याची खेळी भाजपनं केली आहे. यात नाही म्हणता म्हणता देवेगौडा यांनीही होकार भरला आणि पक्षाच्या अस्तित्वासाठी आघाडी गरजेची असल्याचं सांगितलं. धजदसाठी अस्तित्वाचा प्रश्‍न आहे, भाजपसाठी लोकसभेतील बहुमताचा मुद्दा आहे.

देवेगौडा यांच्या पक्षाची विधानसभा निवडणुकीतील कामगिरी नीचांकी असली, तरी अजूनही ते वक्कलिग समाजातील सर्वांत मोठे नेते आहेत. वक्कलिग आणि लिंगायत हे कर्नाटकच्या राजकारणावर प्रभाव ठेवणारे दोन मोठे समुदाय आहेत. भाजपला सातत्यानं लिंगायत समाजात पाठिंबा मिळत आला आहे. नव्या आघाडीतून या दोन समूहांची मतं जोडता आली, तर विधानसभा जिंकणाऱ्या काँग्रेससमोर अनेक मतदारसंघांत अडचण तयार होऊ शकते. नेमकं तेच साधायचा या आघाडीचा उद्देश आहे.

धजदचं आघाडीचं राजकारण ताकदीहून अधिक पदरात पाडण्यासाठीच असतं. २००६ मध्ये भाजपसोबत आघाडी करताना कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपद मिळवलं, ते देण्याची वेळ आली तेव्हा आघाडी तोडली होती. २०१९ मध्ये काँग्रेसशी आघाडी करताना केवळ ३७ जागा जिंकूनही कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपद मिळालं होतं.

या प्रकारच्या तडजोडीसाठी निवडणुकोत्तर आघाडीकडं पक्षाचा कल राहिला आहे. या वेळी मात्र धजदची ताकद लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. विधानसभेला केवळ १९ जागा आणि १३ टक्के मतं पक्षाला मिळाली. ही पक्षाची स्थापनेपासूनची नीचांकी कामगिरी होती. काँग्रेसनं पक्षाचा जनाधार बऱ्यापैकी खेचून घेतल्याचं दिसलं. भाजपसाठी कर्नाटकात वक्कलिग समाजातून फारशी साथ न मिळणं हे जुनं दुखणं आहे.

मागच्या निवडणुकीत भाजपनं गमावलेल्या तीनही जागा वक्कलिग प्राबल्य असलेल्या भागातीलच होत्या. लोकसभेच्या आठ आणि विधानसभेच्या किमान ५० जागांवर धजदला लक्षणीय मतं मिळू शकतात. कर्नाटकातील मतांचं अंकगणित बदलायचं, तर काँग्रेसकडं हा जनाधार जाणार नाही यासोबतच तो आघाडीच्या रूपानं का असेना, जमेल तितका भाजपसोबत राहील असं समीकरण मांडण्याचा नवी आघाडी हा प्रयत्न आहे.

काँग्रेस, भाजप आणि धजद स्वतंत्र लढले, तेव्हा भाजपला कधीच स्वबळावर कर्नाटकात बहुमत मिळवता आलेलं नाही. तिरंगीऐवजी दुरंगी सामना झाल्यास त्याचा फटका काँग्रेसला बसेल या अटकळीवर हे राजकारण उभं आहे. मूळच्या जनता पक्षातील अनेक गट आधी भाजपच्या वळचणीला गेले नंतर त्यांचा जनाधार भाजपनं खेचून घेतला. त्याच दिशेनं भविष्यात धजदचा आधार काखोटीला मारून कर्नाटकातील सामना दीर्घकाळासाठी दुरंगी बनवणं हे भाजपचं उद्दिष्ट असू शकतं.

विधानसभा निवडणुकीतील मतांचा आधार घेतला, तर भाजप आणि धजदला मिळेलली मतं एकत्रित केल्यास काँग्रेसच्या जागा १३५ वरून ९० जागांपर्यंत खाली आल्या असत्या. म्हणजेच साधं अंकगणित नव्या आघाडीसाठी लाभदायक दिसते मात्र राजकारणात अशी बेरीज होतेच असं नाही.

पक्षाची सारी मतं आघाडीतील अन्य पक्षाच्या उमेदवारांकडं वळवणं सोपं नसतं. त्यातच आघाडीच्या घोषणेनंतर धजदच्या अनेक मुस्लीम नेत्यांनी हा निर्णय मान्य नसल्याचं जाहीर केलं आहे. अशी बेरीज प्रत्यक्षात येत नाही हे २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं अनुभवलं होतं.

कर्नाटकातील धजदसोबत आघाडीचा भाजपचा निर्णय धदजला आताच्या घडीला आवश्यक टेकू पुरवणारा, लोकसभा निवडणुकीसाठी अधिक सक्षमपणे उभं राहण्याची संधी तयार करणारा आणि राज्यात एकतर काँग्रेस किंवा त्या त्या राज्यातील बलदंड प्रादेशिक पक्षच प्रामुख्यानं लढतीत असले पाहिजेत, या दीर्घकालीन रणनीतीकडं नेणारा म्हणून पाहिला जातो. यातलं काय साध्य होणार हे निवडणुकीनंतरच कळेल मात्र तूर्त तरी ही आघाडी उभय बाजूंची मजबुरी आहे.

तमिळनाडूत मित्र गमावला

केरळ आणि तमिळनाडू ही दोन राज्य भाजपसाठी नेहमीच खडतर राहिली आहेत. तमिळनाडूमध्ये एम के स्टॅलिन यांचा द्रमुक आणि काँग्रेस यांची आघाडी सत्तेत आहे तर ई पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील अण्णा द्रमुक आणि भाजप यांची आघाडी विरोधात आहे.

या राज्यात दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांच्या आधाराविना पर्याय नाही. जयललिता यांच्या मागं तुलनेत ताकद गमावलेल्या अण्णा द्रमुकमध्ये ओ पनीरसेल्व्हम (ओपीएस) आणि ई पलानीस्वामी (ईपीएस) यांच्या दोन छावण्या आधीच तयार झाल्या आहेत. भाजपची आघाडी ईपीएस यांच्या गटासोबत होती. नुकतीच ही आघाडी तोडल्याचं ईपीएस गटानं जाहीर केलं आहे.

तमिळनाडूत आधीच तोळामासा प्रकृती असलेल्या भाजपसाठी हा आणखी एक धक्का आहे. कर्नाटकात नवा मित्र जोडताना तमिळनाडूत असलेला मित्र गमावला आहे. अण्णा द्रमुक आणि भाजपमधील ओढाताण बराच काळ सुरू होती. त्याची परिणती अखेर तमिळनाडूमधील भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई यांनी केलेल्या अण्णादुराई यांच्याविषयीच्या विधानांमुळं आघाडी तुटण्यात झाली.

वैचारिक आघाडीवर भाजप आणि द्रविड चळवळीतून पुढं आलेले तमिळनाडूतील प्रादेशिक पक्ष यांचं जमण्यासारखं नाही, मात्र मागच्या दोनतीन दशकांत द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन्ही पक्षांची कधीतरी भाजपशी आघाडी होती. यात राष्ट्रीय राजकारणातील गणितांचा वाटा मोठा होता. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुकशी भाजपनं पहिल्यांदा आघाडी केली.

याचा परिणाम म्हणून एनडीएच्या खात्यात तमिळनाडूतील ३९ पैकी ३० जागा गेल्या. १९९९ ची निवडणूक होईतोवर जयललिता यांनी भाजपशी आघाडी तोडली होती आणि भाजपनं द्रमुकमध्ये नवा मित्र शोधला. या आघाडीला २६ जागा मिळाल्या होत्या मात्र तीही फार काळ टिकली नाही.

त्यानंतर अनेकदा अण्णा द्रमुक आणि भाजप निकट आले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत द्रमुकनं दणदणीत यश मिळवलं होतं तर २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीतही अण्णा द्रमुकची सत्ता उलथवली होती. त्यानंतरही भाजप - अण्णा द्रमुक आघाडी कायम राहिली. आता ती तुटल्यानं राज्यात भाजपसमोर अस्तित्वाचा प्रश्‍न असेल. भाजपची मतं २-४ टक्क्यांवर या राज्यात जात नाहीत.

स्वबळावर एकही जागा मिळण्याची शक्यता जवळपास नाही. अशा स्थितीत भाजपला कदाचित अण्णा द्रमुकमधून जयललितांच्या पश्‍चात दुरावलेल्या ओ पनीरसेल्व्हम, शशिकला आणि दिनाकरन यांच्या गटांशी हातमिळवणी करण्याचा पर्याय शिल्लक उरतो. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत अनेक नवी समीकरणंही पुढं येऊ शकतात मात्र द्रमुक किंवा अण्णा द्रमुकशिवाय तमिळनाडूत लढण्याचा अर्थ लोकसभेत एनडीएसाठी तमिळनाडूतून काही कुमक मिळण्याची शक्यता उरत नाही.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई ताज्या वादाचे केंद्रबिंदू आहेत. ते माजी पोलिस अधिकारी आहेत. अत्यंत आक्रमक राजकीय शैलीसाठी ते परिचित आहेत. भाजपला पहिल्यांदाच किमान पक्ष कार्यकर्त्यांत कमालीचा लोकप्रिय असलेला चेहरा तमिळनाडूत मिळाला आहे. त्याचा तोटा असा, की स्वबळावर पक्षवाढीसाठी असा नेता उपयोगाचा असू शकतो मात्र असे होण्यासारखा कोणताही सामाजिक गट भाजपसोबत जोडलेला नाही.

भाजपची राजकीय आणि वैचारिक बांधणी द्रविडी राजकारणाहून भिन्न आहे. दीर्घकाळात भाजपासाठी स्पेस तयार करण्याचे प्रयत्न पक्षाकडून सुरू आहेत. काशी - तमिळ संगम, सौराष्ट्र - तमिळ संगम यांसारखे गाजावाजा करून आयोजिलेले उपक्रम याच योजनेचा भाग आहेत. अर्थात यातील कशाचाही तातडीनं लाभ होईल ही शक्यता नाही. तेव्हा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपला स्थानिक पक्षांची साथ आवश्यक आहे.

अण्णा द्रमुकनं आघाडी तोडण्यापूर्वी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची भेट घेतली होती. पक्षाचे नेते या घडामोडी गोपनीय राहाव्यात यासाठी निरनिराळ्या ठिकाणांहून दिल्लीत धडकले होते. या बैठकीत त्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्षांना बदलण्याची मागणी केली होती, जी भाजपनं नाकारली. त्यानंतर सतत दंडातील बेडकुळ्या दाखवू पाहणाऱ्या भाजपच्या प्रादेशिक नेतृत्वावर खापर फोडून बाजूला व्हायचा पवित्रा अण्णा द्रमुकनं घेतला.

अण्णामलाई यांनी भाजप आघाडीत कनिष्ठ भागीदार नाही, असं सांगायला सुरवात केली होती, तसंच अलिकडं झालेल्या इरोडी मतदारसंघातील निवडणुकीत अण्णा द्रमुकनं उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर भाजपनं बराच काळ पाठिंब्यासाठी ताटकळत ठेवलं होतं. या दरम्यान भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी ईपीएस आणि ओपीएस या दोन्ही गटांशी बोलणी सुरू ठेवली, हे अण्णा द्रमुकला खटकणारं होतं.

या खेरीज दोन्ही पक्षातून एकमेकांचे स्थानिक नेते, कार्यकर्ते फोडण्याची मोहीमच सुरू होती. एकाच आघाडीत असूनही सुरू असलेली ही फोडाफोडी संशयाचं वातावरण वाढवणारी होती. यात अण्णामलाईंच्या ताज्या विधानांची भर पडली. यानंतर ते आपल्या दैवतासमान आदर्शांचा म्हणजे अण्णादुराई, जयललिता आदींचा अपमान करतात, असा आरोप करत आघाडी तोडण्याचा निर्णय अण्णा द्रमुकनं घेतला.

यातून कलम ३७० रद्द करण्यापासूनचा मित्रपक्ष तूर्त गमावला आहे. निवडणुकीत कोणाशी आघाडी करायची ते पुढं ठरवू असं सांगून नाही म्हणायला अण्णा द्रमुकनं एक वाट मोकळी ठेवली आहे मात्र अण्णा द्रमुकशिवाय भाजप लढल्यास त्याचा लाभ स्टॅलिन यांचा द्रमुक आणि काँग्रेसच्या आघाडीला होऊ शकतो म्हणजेच मतांचं एकत्रीकरण करून काँग्रेसला आव्हान देण्याचं राजकारण कर्नाटकात यशस्वी करताना दक्षिणेतील आणखी एका राज्यातून भाजपसाठी बहुमतासाठीची कुमक वाढण्याची शक्यता आटते आहे.

दक्षिण भारतातील पाच राज्यांत लोकसभेच्या १२९ जागा आहेत. यातील २० जागा असलेला केरळ आणि ३९ जागा असलेल्या तमिळनाडूत भाजपला काही हाती लागेल अशी शक्यता कमी. कर्नाटकात मागच्या निवडणुकीत २८ पैकी स्वबळावर २५ जागा भाजपनं जिकल्या होत्या. आता धजद किमान चार ते सहा जागा तरी लढवेल म्हणजेच फक्त भाजपच्या जागा कमी होणार हे निश्‍चित.

१७ जागा असलेल्या तेलंगणात लढत प्रामुख्यानं बीआरएस आणि काँग्रेस यांच्यातच साकारेल अशी चिन्ह आहेत, तर २५ जागा असलेल्या आंध्रात चंद्राबाबूंचा तेलगू देसम आणि जगनमोहन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष तूर्त तरी ‘एनडीए’ किंवा ‘इंडिया’ दोन्ही आघाड्यांत सामील नाहीत.

पवन कल्याण यांच्या पक्षानं अलिकडंच चंद्राबाबूंशी हातमिळवणी करायचं ठरवलं आहे. भाजपसाठी महिला आरक्षणापासून ‘वन नेशन वन इलेक्शन’सारख्या कल्पनांपर्यंत आणि ध्रुवीकरणाच्या राजकारणापर्यंत कशानंही दक्षिणेतील स्थितीत मोठा बदल होण्याची शक्यता कमी.