आवाजों के बाजारो में खामोशी पहचाने कौन?

या देशात इस्लाम खतरे में आहे, हे खरं नाही आहे आणि वाढती मुस्लिम लोकसंख्या हिंदूंना संपवायला कारण ठरेल यासारखं धांदात खोटं दुसरं नाही. तरीही दुसर्‍या धर्माचा धोका दाखवत कडवेपणा जोपासायचे उद्योग जोरात आहेत. भोंगा आणि हनुमानचालिसा असो की रामनवमी, हनुमानजयंतीच्या मिरवणुकांदरम्यान झालेले दंगे असोत, फूटपाड्या उद्योगांना उधाण आलं आहे. हे उद्योग करणाऱ्यांचा आवाज इतका  मोठा आहे की, हे मान्य नसलेल्या देशातील बहुसंख्य जनतेचं मौन कुणाला विचारातही घ्यावंसं वाटत नाही.

भारतातले सगळे प्रश्‍न संपले काय...? म्हणजे महागाई संपली काय...की ती असली-नसली तरी काही फरक पडत नाही अशा अवस्थेला तमाम देश पोहोचला आहे? बेरोजगारी संपली काय...की नसला रोजगार तर काय बिघडतं, दीड जीबी डेटा आहे ना, अशा अवस्थेत देशातील तरुण पोहोचला आहे? सीमेवरचं चीनचं संकट संपलं काय... की ते कधी नव्हतंच असा व्यवहार आपण करू लागलो आहोत? शिक्षणातले, उद्योग-व्यापारातले, आयात-निर्यातीतले परराष्ट्रसंबंधांतले सारे मुद्दे निकालात निघाले काय? की ते बिनमहत्त्वाचे बनले आहेत? असे अनेक सवाल पडावेत इतकं देशातलं वातावरण हिंदुत्वाभोवतीच्या चर्चेनं ग्रासलं आहे. हा आवाज इतका मोठा आहे की त्याला कोणत्या वेगळ्या भोंग्याची गरज नाही. देशातील संपूर्ण राजकारण याच मुद्द्याभोवती फिरवणं ही एक चाल आहे, कुणाची इच्छा असो की नसो, ती चाल यशस्वी होते आहे.

देशात सत्तेत टिकून राहायचं तर ४०-५० टक्के मतांची बेगमी केली पाहिजे आणि ती देशातील बहुसंख्याकांमधूनच, म्हणजे योगी आदित्यानाथांच्या कल्पनेतील ८० टक्क्यांमधूनच, करायची आहे. हे अत्यंत स्पष्टपणे स्वीकारल्यानंतर रोज उठून ध्रुवीकरणाचे खेळ लावणं हा आवश्यक भाग बनतो, जे सध्या देशात घडतं आहे. यातून खरे प्रश्‍न बेदखल होतात, याचं कुणालाच काही पडलेलं नाही. ज्यांना असं वाटतं त्यांना देशविरोधी, धर्मविरोधी, लांगूलचालन करणारे किंवा छद्म धर्मनिरपेक्ष वगैरे ठरवता येतं. कुणी मंदिरात जातो का आणि नास्तिक आहे का हे राजकीय आखाड्यातील मुद्दे बनू लागतात. धर्मनिरपेक्षता मुळातच खुपणाऱ्यांना, धर्मनिरपेक्षता म्हणजेच लांगूलचालन, असला आचरट युक्तिवाद करावासा वाटतो; तोही ज्या राज्यघटनेनं धर्मनिरपेक्षता स्वीकारली आहे त्याच राज्यघटनेच्या आधारावर आपण पदांची शपथ घेतो हेही विसरून करावासा वाटतो. अशा वातावरणात मग मशिदींवरच्या भोंग्यांना हनुमानचालिसाचं उत्तर आणि ते देणाऱ्यांपेक्षा अधिक जोरात ‘जय श्रीराम’चा नारा देऊन प्रत्युत्तर देऊ या प्रकारचं राजकारण हे नवलाचं उरत नाही. यातला आवाज मोठा कुणाचा, त्याचा तूर्त राजकीय लाभ कुणाला हे तुलनेत गौण मुद्दे आहेत.

बहुसंख्याकवाद देशातील चर्चाविश्‍वात, राजकारणात मुरला आहे. काहीही कारण नसताना सगळ्यांना आपण धोक्यात असल्याचं वाटायला लागलं आणि त्यासाठी इतर समूहांना जबाबदार धरावंसं वाटायला लागलं आहे. आपला धर्म, उपासनापद्धती टिकवणं म्हणजे आवाज वाढवणं असं वाटायला लागणं हे गंभीर वळण आहे.

कारवाईचे अधिकार सरकारचे

यंदा रामनवमी आणि पाठोपाठ हनुमानजयंती दणक्यात साजरी झाली. तशी ही दैवतं भारतीयांच्या जनमानसात रुजलेली. त्यांचे सण मोठ्या प्रमाणात साजरे होतातच. या वेळचं वेगळेपण म्हणजे त्याचा राजकारणासाठी उघड वापर सुरू झाला. हमुमानजयंतीला महाराष्ट्रातील अनेक पक्ष, नेते जयंती साजरी करून त्याचा गाजावाजाही करत होते. हे राजकारणातील स्थिरावलेल्या बदलाचं निदर्शक आहे. कुणी किती धार्मिक असावं; किती, कोणती कर्मकांडं करावीत हा ज्याचा त्याचा प्रश्‍न.

त्याचा सार्वजनिक जीवनातील वावरावर परिणाम व्हायचं कारण नाही. हे राज्यघटनेनं स्वीकारलेलं तत्त्व आहे. त्याला चूड लावणाऱ्या घटना सातत्यानं होत आहेत. या देशात धार्मिक, जातीय तणाव झालेच नाहीत असं अजिबात नाही. दंगलींचाही भलामोठा इतिहास आपल्यासोबत आहे. मात्र, अलीकडं ज्या सातत्यानं धर्म आणि धर्मश्रद्धा राजकीय-सार्वजनिक जीवनाच्या मध्यवर्ती स्थानी आणून बसवण्याचा उद्योग सुरू आहे तो एक संपूर्ण नवी, राज्यघटनेला अभिप्रेत नसलेली रचना आणू पाहतो आहे. हे वातावरण असलंच तर फक्त दोन्ही बाजूंच्या कडव्यांच्या भल्याचं असतं. ‘मशिदीवरचा भोंगा विरुद्ध हनुमानचालिसा’ ही लढाईच अनाठायी आहे. नमाज आणि हनुमानभक्तीला कुणाची आडकाठी असायचं कारण नाही. तो नागरिक म्हणून प्रत्येकाचा अधिकार आहे. भोंग्यांनी स्वास्थ्य बिघडत असेल तर त्याला चाप लावणं ही यंत्रणांची जबाबदारी आहे; यामुळे, त्रास होतो असं वाटणाऱ्यांनी ते कुठं मांडावं हे ठरलेलं आहे. भोंगे लावणारे आणि त्यांचं समर्थन करणारे या सगळ्यांनीही ते लावायचे तर त्याचेही काही नियम आहेत आणि त्या चौकटीतच त्यांचा आवाज राहील याचं भान ठेवलं पाहिजे. आम्ही वाटेल ते करू, धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणून ते चालवून घेतलं पाहिजे हा दुराग्रह झाला. तो मान्य करता येण्यासारखा नाही. मात्र, कुणी असा दुराग्रह करत असेल तरीही त्यावर कारवाईचे अधिकार सरकारी यंत्रणेचे आहेत. कुण्या अचानक नेतृत्वाचा बाज बदलणाऱ्या नेत्यांचे, संघटनेचे नाहीत.

राजकारणाचा पोत बदलला...

मशिदीवरचे भोंगे हा आवाजाचा, म्हणून सामाजिक स्वास्थ्याचा, मुद्दा असेल तो तडीला जरूर न्यावा; मात्र आवाज हाच यातील मुद्दा असेल तर गावगन्ना फोफावलेले कार्यसम्राट, गल्लीपलीकडे ज्यांना कुणी ओळखत नाही असे ‘दिग्गज’ आणि भावी ग्रामपंचायतसदस्यांपासून ते आमदारांपर्यंत इच्छुकांचे जे काही वाढदिवसासारखे सोहळे रात्री-बेरात्री होतात त्यांनाही चाप लावला पाहिजे.

आवाज ही काही कुण्या एका समाजाची, एकाच पक्षाची, संघटनेची मक्तेदारी नाही. बहुधा भल्यामोठ्या आवाजात ओरडत राहिल्याखेरीज लक्ष वेधताच येत नाही, असा सर्वांचा समज झाला असावा, अशा काळात आपण वावरत आहोत; त्यामुळे आवाज सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवत असेल तर सर्वांचाच आवाज खाली आणावा लागेल. भोंग्याच्या आवाजाला उत्तर, तो आवाज कायदा मोडत असेल तर, ‘यंत्रणेनं कारवाई’ हेच असलं पाहिजे; ‘त्याच्या पुढं त्याहून मोठा हनुमानचालिसाचा आवाज करू’ हे नव्हे. ते केवळ वातावरण बिघडवणारं असेल.

ज्यांनी भोंग्यावरून आवाज टाकला त्यांना हे कळत नाही काय? मुद्दा कळला तरी त्याआडून राजकारण करण्याचा आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला आणि राज ठाकरे यांना महाविकास आघाडीच्या विरोधातील राजकीय स्पेसच व्यापायची तर या सरकारला धारेवर धरण्यासारखे कितीतरी मुद्दे मिळू शकतील. लोकांशी संबंधित अनेक बाबतीत सरकारला काम करायला भाग पाडता येईल. कधीतरी ‘महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्लू प्रिंट मांडतो’ म्हणून मैदानात उतरलेल्या नेत्यानं ‘भोंगे उतरवतो’ म्हणून आवाज टाकावा, या परिवर्तनामागची प्रेरणा समजणं अजिबातच कठीण नाही. राज ठाकरे यांच्याकडे करिष्मा आहे, वक्तृत्व आहे, टीव्हीच्या भाषेत, त्यांना टीआरपी आहे, तो त्यांना मतदानातून मिळणाऱ्या प्रतिसादाच्या तुलनेत प्रचंड आहे.

मात्र, तसा तो आहे, हे वास्तव आहे. त्यांच्या या गुणांचा, काही न करता राज्यातील सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी; खासकरून, शिवसेनेला हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून डिवचण्यासाठी, शिवसेनेनं हिंदुत्व सोडलं, हा प्रचार बळकट करण्यासाठी लाभ होत असेल तर भारतीय जनता पक्षानं तो का सोडावा? तसंच घडतं आहे. मुळात भाजपची देशभरातील रणनीती काय, याची चुणूक उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांत दिसली आहे आणि ती अत्यंत स्पष्टपणे देशात हिंदुत्वाभोवतीचं ध्रुवीकरण साकारण्याची आहे. हे करता येणारं कोणतंही निमित्त हा पक्ष सोडणार नाही. मग त्यात उत्तर प्रदेशात आणि मध्य प्रदेशात बुलडोझर हे प्रतीक बनून येतं, ते कुणावर आदळणार हे सर्वांना माहीत असतं. राहायचं तर आम्ही ठरवून दिलेल्या चौकटीत राहा, हा संदेश स्पष्टपणे दिला जातो, तसाच तो दिल्लीतल्या जहाँगीरपुरीतील तणावच्या निमित्तानंही दिला जातो. यावरच्या कोणत्याही हिंसेकडे झुकलेल्या प्रतिक्रिया बहुसंख्याकवाद्यांना हव्याच असतात. हेच दिल्लीत पाहायला मिळालं. मग कोल्हापूरच्या पोटनिवडणुकीत ‘सनातन हिंदू धर्म की जय’सारख्या घोषणा देणं आश्‍चर्याचं उरत नाही. जणू ही निवडणूक हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरचा कौल असल्यासारखी यात उतरलेल्या राज्यातील महत्त्वाच्या नेत्यांची वर्तणूक होती. ज्या बाबींचा निवडणुकीशी, तीतून विजयी होणाऱ्यांनी करायच्या कारभाराशी काहीही संबध नाही अशा बाबींवर चर्चा घडवत, रोज चटके देणाऱ्या प्रश्‍नांना बेदखल करायचं हे कृत्य आहे. भोंगा आणि हनुमानचालिसा राज ठाकरे यांना आताच कसा आठवला, असा प्रश्‍न विचारता येणं शक्य आहे.

मात्र, त्यांना हनुमानचालिसा आठवताच असा प्रश्‍न विचारणारेही, हनुमानजयंती दणक्यात साजरी करून, ते लोकांना कळेल अशी व्यवस्था करायला लागले हे वास्तव नाही काय? ते केवळ भोंग्यापुरतं नाही. बहुसंख्याकवादाचं नॅरेटिव्ह डावे वगळता बहुतेक सर्वांनी कमी-अधिक प्रमाणात मान्य केलं आहे, याची झलक यातून दिसते. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत देशानं स्वीकारलेला रस्ताच बदलण्याची ही मोहीम आहे. त्यामुळे भोंग्याचा आवाज विरुद्ध मनसेचा हनुमानचालिसा, त्यात उतरलेले अन्य पक्ष अगदी ‘आप’च्या एका नेत्यानं घेतलेला ट्विटरवर हनुमानचालिसाचा उपक्रम, राणादाम्पत्यानं उभं केलेलं नाट्य, त्याला मिळणारी वारेमाप प्रसिद्धी आणि बुलडोझरबाबा, बुलडोझरमामा वगैरेंची ‘दायरे में रहो’ असं सांगू पाहणारी कृती हे सारे एका ठरवलेल्या दिशेनं देशाला ढकलण्याच्या मोहिमेतले प्रयत्न आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सातत्यानं, हा देश सर्वांचा आहे; तो सर्वांसाठी समान आहे, त्यात धर्म-भाषा-जात-पंथ-प्रदेश अशा कसल्याही आधारावर वेगळी वागणूक नाही, हे तत्त्व अवलंबण्याचा प्रयत्न झाला. तिथं आता, देशातील बहुसंख्याकांची संस्कृती हीच देशाची संस्कृती मानली पाहिजे, तिच्याशी इतरांनी जुळवून घ्यावं, म्हणजेच त्यांनी आखून दिलेल्या चौकटीत मर्यादेत राहावं, असं कळत-नकळत ठसवणं सुरू आहे. ९० च्या दशकात असे प्रयत्न झाले असते तर त्यांना प्रचंड विरोध करणारा धर्मनिरपेक्षांचा प्रवाह आखाड्यात उतरला असता. तो काळ होता जाहीरपणे धर्मनिरपेक्ष असल्याचं निदान दाखवणं, राजकारणात टिकायचं तर, आवश्यक होतं, असा.

तीस वर्षांत हे सारं बदललं. हळूहळू बहुसंख्याकवाद देशात स्थिर होत गेला. तसा तो होताना धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या पक्षांनी, नेत्यांनी मुस्लिम मतांसाठी केलेल्या तडजोडी हेही कारण होतं. ज्याला लांगूलचालन असं नाव देत उजव्यांनी आपली पाळंमुळं पसरली. मुस्लिमांतील मूठभर म्होरक्यांच्या समाधानासाठी केलेल्या कृतींनी हा आरोप बळकट होत गेला, तो बहुसंख्य हिंदूंना पटवता आला. या मालिकेत तो करणारे भाजपावालेही जमेल तेव्हा असंच राजकारण करत होते, हे बेदखलही करता आलं. नाहीतर प्रत्येक अन्यपक्षीय नेत्यानं घातलेल्या इफ्तार पार्टीतील टोपीची आठवण करून देताना, भाजपलाही कधीतरी शाही इमामांचा पाठिंबा हवासा वाटत होता, हे कसं विसरलं गेलं असतं? भाजपनं, हिंदुहितैषी ते आम्हीच, हे नॅरेटिव्ह प्रस्थापित करण्यात बरचसं यश मिळवलं आहे. ते यश देशातील राजकारणाची रचना मुळातून बदलून टाकणारं आहे. भाजपच्या या यशापूर्वी अल्पसंख्याकांच्या मतांसाठी चढाओढ होत असे.

यात हिंदू मतांत जात आणि अन्य आधारांवर मतविभागणी होणार व त्यातला पक्षनिहाय वाटा मिळेलच; पण मुस्लिमांच्या किंवा अन्य अल्पसंख्यांकांच्या मताचां एकगठ्ठा मिळाला तर निवडणूक सोपी बनते असं ते गणित असायचं. मागच्या आठ-दहा वर्षांत आणि भारतीय जनता पक्षानं लोकसभेत बहुमत मिळवल्यानंतर अत्यंत स्पष्टपणे ही चाल बदलू लागली. आता एका बाजूला भाजप उघड ध्रुवीकरणाला बळ देणारं राजकारण करत त्याचा फायदा घेतोच आहे. मात्र, त्याचा परिणाम म्हणून अन्य पक्षही, आपण अल्पसंख्याकांची बाजू घेतो असं वाटू नये, याची अतिरिक्त काळजी घेऊ लागेल आहेत. हा मोठा बदल आहे. अल्पसंख्याकांच्या अनाठायी मागण्या आणि त्यासाठी त्यांचे नेते म्हणवणाऱ्यांचे फाजील लाड पुरवायचे काहीच कारण नाही. मात्र, या समूहांच्या खऱ्या प्रश्‍नांकडेही दुर्लक्ष होऊ लागलं आहे. हा बहुसंख्याकवाद रुजत असल्याचा परिणाम. हा परिणाम दुपेडी आहे. एका बाजूला हिंदुत्वावर आधारित मतपेढी तयार होत असल्याचं दिसल्यानंतर या भावनांना दुखावलं जाणार; किंबहुना, त्यात आपल्यालाही वाटा मिळावा असे प्रयत्न सुरू झाले, जे पूर्वी मुस्लिमांची मतं मिळवण्यासाठी होत असत. म्हणजे, तमाम भाजपविरोधी नेते मंदिरवाऱ्या करायला लागले, अपवाद असेल तर तो कम्युनिस्टांचा. आपण हिंदू आहोत आणि धार्मिक परंपरा पाळतो हे उघडपणे दाखवणं ही जणू भाजपशी स्पर्धा करताना, आजवर धर्मनिरपेक्षतेची कास धरणाऱ्यांची गरज बनली.

राहुल गांधीचं गोत्र, जानवं यांची उठाठेव यातूनच आलेली...ममता बॅनर्जींचा चंडिपाठ त्याचाच परिणाम आणि अरविंद केजरीवालांच्या किंवा अखिलेश यादवांच्या मंदिरवाऱ्याही यातूनच आलेल्या. म्हणजेच धर्म, धार्मिक रीती-रिवाज पाळणं हा व्यक्तिगत जीवनातला भाग आहे, त्याला आक्षेप नाहीच. मात्र, तो सार्वजनिक जीवनातला आधार असू नये हे नेहरूकालीन प्रस्थापित सूत्र मागं पडत चाललं. दुसरा परिणाम म्हणजे, अल्पसंख्याकांशी जवळीक दाखवणारं जाहीरपणे काही करायंच नाही, तसं करणं म्हणजे भाजपच्या प्रचारव्यूहात सापडणं, हे बहुतेक विरोधी नेत्यांनी मान्य केल्यासारखं आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला थेट सक्रिय पाठिंबा देणारे शाहिनबागच्या आंदोलनाला तेवढा थेट पाठिंबा देत नव्हते. एनआरसी, सीएएवरची अनेकांची भूमिका संदिग्धता कामय ठेवणारी राहिली. यंदा रमजानच्या महिन्यात पूर्वी जोरात असणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या इफ्तार पार्ट्याही दिसत नाहीत. मुळात त्या होत्या कशासाठी हे उघड आहे. मात्र, त्या आधी होत, आता कमी झाल्या किंवा बंद होताहेत हे राजकारणाचा पोत बदलत असल्याचं निदर्शक आहे. मुस्लिम मतांसाठी असले दिखाऊ सोहळे करण्यापासून, आता ते करण्यानं बहुसंख्याकांना आपण मुस्लिमांसोबत असल्याचं तर वाटणार नाही ना, या शंकेनं ग्रासण्यापर्यंतचा बदल प्रत्यक्षात आला आहे. आपलं लष्कर नेहमीच धर्मातीत राहिलं आहे. तिथं सर्व धर्मांचे सण साजरे होतात.

यंत्रणांचं कणाहीन वागणं...

जम्मूतील लष्कराच्या जनसंपर्क विभागानं इफ्तारचा फोटो धर्मनिरपेक्षतेच्या टॅगसह ट्विट केला आणि त्यावर प्रचंड ट्रोलिंग झाल्यानं काढून टाकावा लागला. यावर निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनीही नापसंती व्यक्त केली. मात्र, द्वेषाची मात्रा कोणत्या थराला गेली आहे याचं दर्शन त्यातून घडतं. दिल्लीत जहाँगिरपुरी भागातील अनधिकृत वस्त्यांवर बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईच्या विरोधात थेटपणे फक्त वृंदा करात उभ्या राहिल्या, अन्य कुणीही नेता तिथं फिरकलाही नाही. भाजपला कारवाईसाठी सारे झोडत मात्र राहिले. मुस्लिमांवरील कोणत्याही कारवाईसाठी भाजपला झोडायचं; मात्र मुस्लिमांची स्पष्टपणे बाजू घ्यायची नाही, असं एक बोटचेपं धोरण बहुतेकांनी स्वीकारलं आहे. यात अरविंद केजरीवाल हे सर्वात आघाडीवरचे नेते. त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षानं, ‘देशभरात बांगलादेशींना आणि रोहिंग्यांना वसवून भाजपनं त्यांच्या आडून राजकारण सुरू केलं,’ असा आरोप केला. दंगलीचा लाभ घेण्यासाठी त्या घडवल्या जातात हे त्यांचं सांगणं. त्यात तथ्य असेलही; मात्र, दिल्लीतील वस्ती बेकायदा होती, हा भाजपचा सूर त्यांना मान्य आहे आणि रोहिंग्यांचं, बांगलादेशींचं नाव घेत, आपण मुस्लिमांसोबत उभे राहिलेलं दिसणार नाही याची ते दक्षता घेऊ पाहताहेत. एकतर दिल्लीत ती वस्ती अनधिकृत असली तरी त्याच दिल्लीत सर्वपक्षीयांनी मिळून अनेक अनधिकृत वस्त्या यापूर्वी अधिकृत केल्या आहेत, हे देशभर घडतं. इथंच वस्ती इतकी का डाचते? याचं कारण त्याआधीच्या घटनाक्रमात आहे.

हनुमानजयंतीच्या निमित्तानं या भागातून तीन शोभायात्रा निघाल्या. दोन पोलिसांच्या परवानगीनं, एक परवानगीविना. यातल्या तिसऱ्या, परवानगीविना निघालेल्या यात्रेत तलवारींपासून सारी हत्यारं नाचवली गेली, चिथावणीखोर घोषणा दिल्या गेल्या. त्यावर मुस्लिम वस्तीतूून दगडफेक झाली तेव्हा दंगलीचं वातावरण तयार झालं. पोलिसांनी कारवाईही केली. दगडफेक करणाऱ्यांना अद्दल घडवायची, हा वस्तीला बुलडोझर लावण्याचा हेतू असल्याचा आरोप सुरू झाला. सर्वोच्च न्यायालयानं या कारवाईला स्थगिती दिल्याच्या बातम्या तमाम माध्यमं देत असतानाही कारवाई थांबली नाही. करात यांनी व्यक्तिशः जाऊन स्थगितीचा आदेश दाखवला तेव्हाच बुलडोझर थांबला. तोवर अनेकांच्या व्यवसायांची, घरांची राखरांगोळी झाली होती.

दिल्लीत विनापूर्वसूचना ज्यूस सेंटरवर बुलडोझरचा घाला येतो आणि उरलेल्या ढिगात सेंटर चालवणाऱ्यांचा मुलगा नाणी शोधण्यासाठी धडपडतो हे दृश्य असो की मध्य प्रदेशात ज्याला दोन हात नाहीत त्याच्यावर दगडफेकीचा गुन्हा लावला जातो आणि त्याचं दुकान बुलडोझरनं उद्ध्वस्त होतं आणि कुणी मुख्यमंत्री ‘बुलडोझरमामा’ म्हणून मिरवतो हे सारं ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात, किमान मानवी संवेदनाही गोठल्या आहेत काय असा प्रश्‍न उपस्थित करणारं आहे. यात, मुस्लिमांनी दगडफेक केलीच कशाला, शोभायात्रेतील लोकांनी गोंधळ केला, चिथावणीखोर घोषणा दिल्या तर पोलिसांकडे जायचं, असं सांगता येणं शक्य आहे. अनेक समाजमाध्यमी साळसूद ते सांगतही आहेत. दगडफेक केल्याबद्दल त्यांच्यावर जरूर कारवाई व्हावी; पण शोभायात्रेच्या नावाखाली गोंधळ, धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्यांचं काय? पोलिसांनी सुरुवातीला वर्दीला जागून कारवाई सुरूही केली, त्यांनी काही हिंदुत्ववादी संघटनांची नावंही त्याच्या प्रसिद्धिपत्रकात घेतली, त्यावर या मंडळींवर कारवाई केली तर पोलिसांच्या विरोधात युद्ध पुकारावं लागेल, असा दम दिल्यानंतर ती वगळलीही. यंत्रणा इतक्या कणाहीनपणे काम करणार असतील तर बहुसंख्याकवादाचा, एकारलेल्या, एककल्ली देशनिर्मितीचा रस्ता खुला आहे.

मुस्लिमांचे फाजील लाड नकोत आणि हिंदुत्वाच्या नावानं मूठभरांचा वर्चस्ववादही नको अशा राज्यघटनासंमत खऱ्या धर्मनिरपेक्षतेच्या वाटेनं जायचं की नाही हा मुद्दा आहे. म्हणून धर्म पाहून बाजू घ्यायची की न्यायाची बाजू पाहून, हे ठरवायचीही वेळ आली आहे.

मशिदीवरच्या भोंग्यांचा आवाज हे काही इस्लामचं एकमेव निदर्शक नाही आणि हनुमानचालिसा म्हटला की नाही ही काही हिंदू असण्याची एकमात्र खूणही नाही. भोंग्यांचा आवाज कमी झाल्यानं ‘इस्लाम खतरे में’ असं काही होत नाही आणि कुणी हनुमानचालिसा नाही म्हटला किंवा कुणाच्या खासगी घरासमोर हनुमानचालिसा म्हणण्याचा हट्ट धरणाऱ्यांवर बडगा उगारला म्हणून हिंदू धर्म संकटात येत नाही. मुळातच तो इतका संकुचित नाही. ज्या धर्मात एकेश्‍वरवादी चालतात, अनेक देव मानणारे चालतात, निरीश्‍वरवादी चालतात, नास्तिकही चालतात, पक्के इहवादीही चालतात त्या, हिंदू नावाच्या अनेक प्रवाह पोटात घेत उत्क्रांत होणाऱ्या संस्कृतीसाठी, सध्याचे वाद कृतक् आहेत, राजकीय आहेत. दोन्ही धर्मांतील व्यापकतेला बळ द्यायचं की धर्म सुंकचित करत जायचं हा मुद्दा असला पाहिजे. जिथं कोणत्याही बाजूचे लोक तारतम्य सोडतील तिथं कायद्यानं विनाविलंब कारवाईचा दणका दिला पाहिजे. भोंगा, हनुमानचालिसा, बुलडोझर यांनी सारी माध्यमं रंगली, चर्चाविश्‍व व्यापून टाकलं तरी ‘देशातील तमाम जनतेला तेच हवं आहे...सगळे हिंदू हनुमानचालिसासाठी आणि सगळे मुस्लिम मशिदीवरच्या भोंग्यासाठीच काय ते नजर लावून बसले आहेत,’ हा भ्रम आहे. पेट्रोल २०० रुपये झालं तरी चालेल; पण ‘त्यांना’ दहशत बसली पाहिजे असं म्हणणारे काही नग असतीलही; पण सारा देश तसा नाही. मुद्दा दिखाऊ, भडक आवाजात हा अनाहत नाद दडपला जातोय हा आहे. मशहूर शायर निदा फाजली यांची एक प्रसिद्ध रचना आहे :

मूँह की बात सुने हर कोई

दिल के दर्द को जाने कौन?

आवाजों की बाजारों में

खामोशी पहचाने कौन!

समाजमाध्यमांत कलकलाट करणाऱ्या, या किंवा त्या नॅरेटिव्हला खांद्यांवर घेणाऱ्या झुंडी म्हणजेच देश नव्हे. सर्वधर्मीय खामोशीचा आवाजही इथं आहे. तो कुणी ऐकेल काय?