तोच खेळ सत्तेचा

पाकिस्तानात लष्कराचा सर्व व्यवस्थांवरचा प्रभाव हे तिथलं नेहमीचं दुखणं आहे, त्यातून धडपणे बाहेर पडता येत नाही आणि लष्कराचा असा वरचष्मा पाकिस्तानला प्रगतीकडंही नेत नाही. अलिकडं पाकिस्तानच्या लष्करानं इम्रान खान या त्यांनीच उभ्या केलेल्या आणि नंतर डोकेदुखी बनलेल्या नेत्याला सार्वजनिक जीवनातून हद्दपार करायचं ठरवलं. ते करताना तिथं आलेल्या आघाडीच्या कडबोळं सरकारचा कसलाही प्रभाव पडत नव्हता.

पाकिस्तान निवडणुकीला सामोर जात असताना इम्रान खान आणि समर्थकांचं उपद्रवमूल्य आणि सत्तेत असलेल्यांचा नाकर्तेपणा या कोंडीतून लष्कराला काही मार्ग काढणं गरजेचं होतं. या स्थितीत या देशाचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची पुन्हा देशात एन्ट्री झाली आहे.

नवाज यांचं पुनरागमन तेथील राजकीय कोंडीचे संदर्भ बदलणारं आहेच शिवाय पाकिस्तानमधील सर्वांत ज्येष्ठ आणि कधी लष्कराच्या मदतीनं तर कधी लष्कराशी पंगा घेऊन राजकारणात टिकून राहिलेले नवाज शरीफ पुन्हा सत्तेत परतले तर त्याचे व्यापक परिणाम होतील.

नवाज शरीफ यांचं पाकिस्तानात परतणं त्या देशातील व्यवस्था कशी हवी तेव्हा वाकवता येते याचा नमुना आहे. शरीफ पंतप्रधान असताना ते लष्करानं डोईजड होऊ लागले, तेव्हा त्यांना पदावरून घालवण्यासाठी आणि त्यांचं राजकारण संपवण्यासाठी आकाशपाताळ एक करण्याचा प्रयत्न झाला. इम्रान खान यांचा सत्तेपर्यंतचा प्रवास सुकर होणं हा त्याच प्रयत्नांचा भाग होता, मात्र पाकिस्तानातील न्यायव्यवस्थाही या खेळात सहर्ष सामील झाली होती.

शरीफ यांच्यावरचे अत्यंत तकलादू आरोप सिद्ध झाल्याचं न्यायालयानं जाहीर केलं आणि त्यांना पद गमवावं लागलं. शिवाय त्यांना त्यांच्याच पक्षाचं नेतृत्व करता येणार नाही, असाही निकाल न्यायालयानं दिला. यात सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा शरीफ यांना झाली होती, मात्र नंतर त्यांना प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणास्तव उपचारांसाठी देशाबाहेर जाऊ देण्यात आलं.

चार आठवड्यांत त्यांनी उपचार घेऊन देशात परतणं अपेक्षित होतं, मात्र त्यांनी देशात येऊन तुरुंगात राहण्यापेक्षा लंडनमध्ये तळ ठोकणं पसंत केलं. शरीफ यांच्यावर संकट येतं तेव्हा किंवा त्यांच्या जिवावर बेततं, तेव्हा अरब देशांतले सत्ताधीश त्यांना वाचवतात. म्हणजे पाकिस्तानमधील न्यायालयानं काहीही निर्णय दिला, तरी तो अमलात येण्यात अरब देशांसारख्या बाह्यशक्ती हस्तक्षेप करू शकतात.

शरीफ यांच्यावर ही मेहरबानी अनेकदा झाली आहे. शरीफ देशाबाहेर गेले आणि त्यांनी स्वतःवरच पुन्हा न परतण्याची बंदी लादून घेतली. ते लंडनमध्ये स्वयंनिर्वासित म्हणून राहत होते. त्याच्या मुलीलाही शिक्षा झाली होती. कायद्यानुसार नवाज शरीफ यांना पाकिस्तानातील राजकारणात भाग घेता येत नव्हता. अधिकृतपणे ते फरार होते. म्हणजेच ते देशात परतताच त्यांना अटक करून उर्वरित शिक्षा भोगायला पाठवायला हवं होतं.

२०२० मध्ये पाकिस्तानी न्यायालयानं त्यांना लंडनमध्ये अटक करावी, असा आदेशही दिला होता. पण तो पाकिस्तान आहे तिथले नियम त्या त्या वेळच्या गरजेनुसार ठरतात. आता शरीफ परतले तेव्हा त्यांचं एखाद्या वीरासारखं स्वागत झालं. ते त्यांच्या समर्थकांनी केलं तर समजण्यासारखं आहे याचं कारण आजही पक्षाचे तेच सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आहेत, मात्र त्यांना सत्ताभ्रष्ट करून तुरुंगातच डांबलं पाहिजे असं वाटणाऱ्या लष्करानंही त्यांच्या स्वागतात कसलीही कसूर ठेवली नाही. त्याआधी पाकिस्तानच्या उच्च न्यायालयानं शरीफ यांना तात्पुरता जामीन मंजूर केला. हा सगळा घटनाक्रम पाकिस्तानमधील व्यवस्था चालते कशी याचं निदर्शकच आहे.

नवाज शरीफ यांच्या पाकिस्तानातील घरवापसीनंतर ते चौथ्यांदा पंतप्रधानपदाचे दावेदार बनतील हे उघड आहे. अर्थातच त्यांच्यावरील खटले सुरू आहेत आणि पंतप्रधानपदी येण्यासाठी काही किचकट कायदेशीर बाबींचा सामना त्यांना करावा लागेल, मात्र पाकिस्तानमध्ये ज्याला इस्टॅब्लिशमेंट म्हणून ओळखलं जातं, त्या लष्कराच्या सहभागानं आणि पुढाकारानं तयार झालेल्या तिथल्या या व्यवस्थेचा वरदहस्त असेल, तर न्यायालयाची दिशाही बदलू शकते.

शरीफ हे पाकिस्तानमधील सर्वांत दीर्घकाळ राजकारणात तगलेले नेते आहेत. तीन वेळा ते पंतप्रधान झाले. तीनही वेळेस त्यांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नव्हता. प्रत्येक वेळेस त्यांना सत्तेबाहेर घालवलं गेलं होतं. त्यात तीनही वेळेस लष्कराचा हात होताच, मात्र एकदा लष्करी बंडानं त्यांना खुर्ची गमवावी लागली. एकदा न्यायालयानं त्यांची खुर्ची काढून घेतली तर एकदा लष्कराच्या इशाऱ्यावर तत्कालीन अध्यक्षांनी त्यांनी घरी पाठवलं.

तीन वेळा सत्ता सोडावी लागलेले ते एकमेव पंतप्रधान आणि सर्वाधिक काळ देशाबाहेर निर्वासित राहावं लागल्याचा विक्रमही त्यांच्याच नावावर आहे. तसंही पाकिस्तानात एकाही पंतप्रधानाला त्याचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही. नवाज शरीफ ८० च्या दशकात उदयाला आले, तेव्हा त्यांना लष्कराचा पाठिंबा होता. ते सुरुवातीला पंजाब प्रांताचे अर्थमंत्री बनले नंतर मुख्यमंत्री झाले.

शरीफ यांनी सत्तेचा वापर करत अनेक व्यवसायांत जम बसवला. या घराण्याची संपत्ती गुणाकारानं वाढत गेली तसा राजकारणातला दबदबाही. राष्ट्रीय पातळीवर त्यांना लष्करानं हात दिला तो बेनझीर भुट्टो यांच्या लोकप्रियतेशी सामना करताना. नवाज यांचा पक्ष सत्तेत यावा यासाठी पाकिस्तानच्या आयएसआयनं तेव्हा शक्‍य ते सारं केलं. इस्लामी ज्महूरी इतिहदा नावाची आघाडी झाली त्यामागं लष्कराचा हात होताच.

इम्रान यांना जसं बहुमत कमी पडत असताना ते मिळवून देणारी आघाडी लष्करानं पडद्यामागं राहून साकारली होती, तशीच काहीशी भूमिका नवाज यांना सत्तेत बसवताना लष्करानं बजावली होती. जुलै १९९३ मध्ये शरीफ यांची सत्ता पहिल्यांदा गेली ती तेव्हाचे अध्यक्ष गुलाम इसाक खान यांनी घालवली.

तेव्हा पाकिस्तानच्या घटनेनं अध्यक्षांना देशाची संसद, राज्यांची विधिमंडळं बरखास्त करण्याचे, पंतप्रधान किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना घरी पाठवण्याचे अधिकार दिले होते आणि गुलाम इसाक खान यांनी हा अधिकार वापरला तो अर्थातच लष्कराच्या इशाऱ्यावरून. शरीफ पुन्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांची सत्ता घालवली ती जनरल मुशर्रफ यांनी बंड करून. कारगिल युद्धावरून त्यांचे मुशर्रफ यांच्याशी मतभेद होतेच.

जाहीरपणे त्यांनी या युद्धाच्या योजनेची आपल्याला कल्पना नव्हती असं सांगितलं होतं. मुशर्रफ यांना लष्करप्रमुख पदावरून हटवायच्या बेतात शरीफ होते, तेव्हा मुशर्रफ यांनी बंड करून बाजी उलटवली. शरीफ यांच्यावर खटले भरले गेले, त्यांची तुरुंगात रवानगी झाली. मुशर्रफ यांच्या मनासारखे सारे फासे पडले असते, तर कदाचित तेव्हाच शरीफ यांना मृत्युदंडही दिला गेला असता.

मात्र सौदीचे राजे फहाद यांनी मध्यस्थी करून त्यांना देशाबाहेर नेलं. मुशर्रफ यांनी नंतर सौदीच्या राजामुळंच शरीफ यांचा मृत्युदंड वाचल्याचं आत्मचरित्रात नोंदवलं होतं. शरीफ यांना बाहेर जायची सवलत देताना त्यांनी राजकारणात भाग घेऊ नये आणि २१ वर्षे पाकमध्ये परत येऊ नये, अशा अटी घातल्या होत्या.

मात्र काही काळात मुशर्रफ यांचेच दिवस पालटले आणि शरीफ यांचं परतणं मुशर्रफ थांबवू शकले नाहीत. त्यानंतरच्या राजकारणात लष्करशाहीला विरोध करताना शरीफ आणि बेनझीर यांचे पारंपरिक स्पर्धक असेले पक्ष एकत्र आले होते. त्याची पुढची आवृत्ती इम्रान यांना सत्तेतून हटवताना या पक्षांनी आघाडी करण्यातून साकारली होती.

शरीफ तिसऱ्यांदा पदच्युत झाले ते २० १७ मध्ये. यात न्यायालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. त्यांच्यावर ठेवलेल्या आरोपांतील काही सिद्ध होण्यासारखं न्यायालयासमोर नव्हतं. भ्रष्टाचाराचे आरोप होते मात्र त्यांच्याकडं पैसे गेल्याचा कोणताही पुरावा नव्हता. तरीही पाकिस्तानच्या घटनेतील सत्तेच्या पदावर बसलेल्यानं सादिक आणि आमीन म्हणजे प्रामाणिक आणि खोटं न बोलणारं असलं पाहिजे, या तरतुदीचा आधार घेऊन त्यांना दोषी ठरवलं गेलं. शरीफ सत्तेबाहेर गेले आणि पुन्हा लंडनमध्ये निर्वासित झाले.

या वेळी भुट्टो आणि शरीफ घराण्यांना सत्तेबाहेर ठेवायचं हे लष्करानं ठरवलं होतं. त्यातूनच इम्रान यांना सर्वतोपरी मदत केली गेली. हायब्रिड डेमॉक्रसीचा प्रयोग लावण्यात आला. मात्र इम्रान यांचं अहंमन्य नेतृत्व लष्कराला जुमानायला तयार नव्हतं. त्यांनी उघडपणे मूलतत्त्ववाद्यांची बाजू घेतली होती. टोकाच्या धर्मवादी राजकारणातून त्यांची लोकप्रियता कमालीची वाढली.

भारत, अमेरिकेविषयी अत्यंत टोकाची विधानं करत धर्मवाद्यांना चुचकारण्याचं राजकारण त्यांना बळकट बनवेल, ही इम्रान यांची अपेक्षा होती. ते लोकप्रिय झाले मात्र लष्कराशी भांडण त्यांना नडलं. त्यासाठीची वेळही त्यांनी चुकीची निवडली. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत गंभीर बिघाड दिसत असताना ते लष्कराला आव्हान देऊ पाहत होते. संधी साधून लष्करानं त्यांची उचलबांगडी करायची मोहीम यशस्वी केली.

त्यानंतरही ते लोकांना चिथावत राहिले. तेव्हा लष्करानं त्यांच्या पक्षाची कंबर तोडणारी कारवाई सुरू केली. एका प्रकरणात त्यांना शिक्षा झाली आणि येत्या निवडणुकीत इम्रान यांना लढण्यावर बंदी असेल, हे जवळपास निश्‍चित झालं आहे. या स्थितीत पाकिस्तानमध्ये निवडणूक झाली तर त्यावर लोकांचा विश्‍वास बसावा इतका तरी देखावा करणं लष्करासाठी आवश्‍यक होतं.

इम्रान यांना निवडणुकीच्या राजकारणातून बाहेर ठेवलं तर निवडणुकांवर शंका घेतली जाईलच, मात्र त्यांच्या अनुपस्थितीत शाहबाज किंवा बिलावल भुट्टो यांच्याकडं सत्ता येणं पाकमध्येही कोणाला पटणारं नसेल, याची जाणीव असलेल्या लष्करानं नवाज यांची घरवापसी निश्‍चित केली. म्हणूनच अधिकृतपणे फरार असलेला आरोपी देशात येताच अत्यंत जोरदार स्वागत होऊ शकलं. आताही ७३ वर्षांच्या शरीफ यांना पुन्हा राजकारणात सक्रिय करणं हाच एकमेव मार्ग इम्रान खान यांचा प्रभाव संपवण्यासाठी लष्करापुढं उरला होता.

इम्रान खान यांना तुरुंगवारी घडवली असली, तरी ते देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आहेत आणि त्यांचा समर्थकवर्ग कधीही रस्त्यावर उतरून दंगली घडवू शकतो हे दिसलं आहे. अगदी लष्कराच्या कार्यालयांवर हल्ला करण्यापर्यंत ते जाऊ शकतात. आपणच ताकद दिलेले प्यादं असं उलटल्यावर लष्कराला त्यांना बळानं राजकीय मंचावरून हटवण्याखेरीज आपला वरचष्मा सिद्ध करण्याला पर्याय उरला नव्हता.

मात्र ते केल्यानंतर देशातील राजकारणाचं करायचं काय हा प्रश्‍न होता. पाकिस्तानात अलिकडच्या काळात झालेला एक लक्षणीय बदल आहे, तो म्हणजे कोणत्याही लष्करप्रमुखाला थेट सत्ता हाती घेऊन हुकूमशहा बनायची इच्छा नाही. त्याऐवजी लोकशाहीचा देखावा कायम ठेवत अप्रत्यक्षपणे देशातील व्यवस्थेवरचं नियंत्रण कायम ठेवण्यावर लष्करी नेतृत्वाचा भर राहिला आहे.

इम्रान खान यांना यासाठीच हाताशी धरलं गेलं होतं. त्याआधीच्या नवाज यांच्या सत्ताकाळात त्याचं लष्कराशी जमेनासं झालं होतंच. यातून हायब्रिड डेमॉक्रसी नावाचं एक विचित्र मॉडेल पाकिस्तानात शोधलं गेलं. ज्यात लष्करानं सारी मदत करून तुलनेत बरी लोकप्रियता असलेल्या नेत्याला सत्तेत बसवावं आणि या नेत्यानं लष्कराच्या हितसंबंधांना न दुखावता कारभार करावा. मात्र सत्ता हाती आल्यानंतर बहुतेक मुलकी नेत्यांना कधीतरी आपला अधिकार दाखवायचा मोह होतो.

लोकशाहीत मुलकी शासन सर्वोच्च असलं पाहिजे असं वाटू लागतं. महंमद खान जुनेजो आणि मीर जफरुल्ला खान जमिली यांच्यासारखे केवळ त्या वेळच्या लष्करशहांच्या मर्जीमुळं पदावर बसलेल्या पंतप्रधानांनाही लष्कराशी झगडा करावा वाटला होता. लोकप्रियता आणि धर्मवादी कडव्यांचं पाठबळ असलेल्या इम्रान यांनाही असा मोह झाला, तेव्हा त्यांचे दिवस फिरले.

मात्र असंच हायब्रिड मॉडेल राबवायचं तरी किमान जनाधार असलेलं नेतृत्व सत्तेत बसवणं ही लष्कराची गरज बनते. सध्याच्या स्थितीत नवाज यांना शिक्षा झाल्यानंतर त्यांच्या पक्षाची धुरा पाहणारे आणि इम्रान खान यांच्यावर अविश्‍वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर आघाडी सरकारचे पंतप्रधान झालेले शाहबाज शरीफ लष्कराची अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाहीत हे दिसलं आहे. त्यांची पकड मर्यादितच राहिली.

पाकिस्तानातील दुसरा पारंपरिक पक्ष पीपीपी हा भुट्टो घराण्याचा पक्ष बनला आहे. बिलावल भुट्टो यांच्यातही इम्रान यांना पर्याय देण्याची क्षमता पाकिस्तानच्या लष्कराला दिसली नाही, तेव्हा अजूनही पाकिस्तानमधील पंजाबात मजबूत पकड असलेले नवाज पर्याय म्हणून पुढं आणले गेले. त्यांना परतू दिलं यातच त्यांचा लष्कराशी समझोता झाला असणार हे उघड आहे. देशाबाहेर गेल्यानंतर नवाज सातत्यानं लष्करी नेतृत्वावर टीका करीत होते.

तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल बाजवा आणि आयएसआय प्रमुख जनरल फैज यांच्यावर आगपाखड करीत होते. लष्कराला, व्होट की इज्जत करो असं डिवचत होते. त्यांनी परतल्यानंतर ही भूमिका सोडावी असं समजवण्यात आलं असावं असं मानलं जातं.

नवाज यांच्यासाठी लष्करानं वजन वापरायचं ठरवलं आणि सारे कायेदशीर अडथळे दूर होऊन ते पुन्हा सत्तेत आले, तरी त्यांनी सोडलेला पाकिस्तान आणि आताचा पाकिस्तान या बरंच अंतर पडलं आहे. नवाज लोकप्रिय असले, तरी इम्रानच्या पक्षानं त्यांचं प्रभावक्षेत्र असलेल्या पंजाबातही शिरकाव केला आहे. देशातील वातावरण अधिक मूलतत्त्ववादाकडं झुकलेलं बनलं आहे. इम्रान यांच्या पक्षाचे तुकडे करून दोन नवे पक्ष उभे केले आहेत.

निवडणुकीनंतर त्रिशंकू स्थिती आल्यास या पक्षांचा टेकू कदाचित महत्त्वाचा ठरेल आणि तो लष्कराच्या मर्जीवरच ठरण्याची शक्‍यता आहे. तेव्हा नवाज यांच्या सत्तेवर टांगती तलवार ठेवायचा लष्कराचा प्रयत्न असेलच. पक्षातही नवाज यांची कन्या मरियम आणि शाहबाज यांचा मुलगा हमजा यांच्यात वारशाचा संघर्ष अटळ दिसतो आहे. निवडणुकीत नवाज यांना आणणं ही लष्कराची गरज असू शकते.

मात्र निवडणुकीनंतर त्यांचा आतापर्यंतचा सत्तेत आल्यानंतर लष्कराशी संघर्षाचा इतिहास पाहता लष्कर आपलं वजन शाहबाज यांच्या पाठीशी टाकेल काय, अशी एक शक्‍यता पाकिस्तानमध्ये व्यक्त केली जाते. या सगळ्या सापळ्यातून ते बाहेर पडले, तरी त्यापलिकडचं खरं आव्हान आहे ते आर्थिक आघाडीवर.

नवाज पंतप्रधान असताना पाकची अर्थव्यवस्था साडेचार-पाच टक्‍क्‍यांच्या दरानं वाढत होती. आता पाकिस्तान जवळपास दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. महागाईचा दर ३५ टक्‍क्‍यांवर गेला आहे. बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव सारख्या देशांचं दरडोई उत्पन्न पाकहून लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. भारताशी संघर्ष परवडणारच नाही इतकी दोन देशांत तफावत वाढते आहे. नाणेनिधीच्या अटींचा भार सामान्यांवर पडणार असल्यानं त्या नाराजीला तोंड द्यावं लागेल.

पाकिस्तानातील या घडामोडींचा भारताशी संबंधांवर परिणाम काय, हा आपल्यासाठी लक्षवेधी भाग. शरीफ सातत्यानं भारताशी संबंध सुधारण्याची भूमिका घेणारे नेते आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी या दोघांच्या कार्यकाळात त्यांनी हाच प्रयत्न केला होता. त्यांचा पक्ष हा राजकीयदृष्ट्या इस्लामवादी मात्र भारताशी संबंधात तुलनेत समन्वयाची भूमिका घेणारा आहे. दुसरीकडं भुट्टो यांचा पक्ष पाकमधील उदारमतवादी मानला जातो पण हा पक्ष सत्तेत असेल, तेव्हा भारताच्या विरोधात कुरघोड्या करण्यावरच भर असतो.

भारताशी हजार वर्षे लढण्याची भाषा करणारे झुल्फिकार अली भुट्टो ते बिलावल भूट्टो-झरदारी हाच वारसा चालवला जातो आहे. नवाज यांनी परतल्यानंतर केलेल्या पहिल्या भाषणातही शेजाऱ्यांशी कायम संघर्ष करून कोणत्याही देशाची प्रगती होऊ शकत नाही, असे सुविचार ऐकवले. त्यांचा पूर्वइतिहास पाहता नवाज शरीफ सत्तेत येणं, भारतासाठी कटकटी कमी करणारं असू शकतं अर्थात त्यांचे यापूर्वीचे असे सारे प्रयत्न लष्करानं उधळले होते हाही इतिहास आहेच.