कडेलोटाच्या उंबरठ्यावर पाकिस्तान

पाकिस्तानच्या अस्वस्थ वर्तमानात भर टाकणाऱ्या अनेक घडामोडी तिथं घडताहेत. पाकिस्तानमध्ये राज्यकर्ता पक्ष कुणीही असला आणि त्याचं नेतृत्व कुणीही केलं तरी लष्कराचा वरचष्मा सहजी टाळता येत नाही. नेत्याची लोकप्रियता पाहून काही काळ शांत राहायचं आणि योग्य वेळी लष्काराशी मतभेद दाखवणाऱ्याला दूर करायचं याचं कौशल्यही लष्करात मुरलेलं आहे. इम्रान खान यांचा प्रवास त्याच वाटेनं सुरू झाल्याचे संकेत आयएसआयच्या प्रमुखपदावरील नियुक्तीवरून लष्करप्रमुखांशी झालेल्या मतभेदातून मिळत आहेत. यात अखेर इम्रान यांनाच मागं यावं लागलं हे तिथल्या रूढ वाटचालीला धरूनही आहे. इम्रान खान कमकुवत होत असतानाच पाकिस्तानातील तहरीके तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) आणि तहरीके लबैक पाकिस्तान (टीएलपी) या दोन उपद्‌व्यापी संघटनांचं आव्हान उभं राहिलं आहे. कडव्यांना चुचकारण्याचा मार्ग अखेर गर्तेकडेच नेतो हे पाकिस्तानातील घडामोडी सांगताहेत.

पाकिस्तानमध्ये जे घडतं आहे तसं ते घडू शकतं, याचं कारण लोकांचा लष्कर या व्यवस्थेवरचा अतिरेकी विश्‍वास. पाकिस्तानातील अन्य सर्व संस्था अकार्यक्षम, भ्रष्ट आहेत; लष्करच काय ते आपल्याला वाचवू शकतं हा समज पसरवण्यात लष्कराला पिढ्यान्‌पिढ्या यश आलं. यात लष्कराचे उद्योग-व्यवसायातही हितसंबंध तयार झाले. लष्कर हाच एक अवाढव्य उद्योग होऊन बसला तरी लोकांचा विश्‍वास कायम राहिला. असं घडू शकलं याला दोन घटक जबाबदार आहेत. एक तर पाकिस्तानातील राजकारणी, ज्यांनी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी लष्कराचा वापर करायचा प्रयत्न केला. त्याबदल्यात असा वापर करू पाहणारे बहुतेक सारे लष्कराचे ताबेदार बनले. दुसरा घटक म्हणजे तिथले पराकोटीचे कडवे, धर्मांध गट, त्यांचं नेतृत्व करणारे मुल्ला-मौलवी.

धर्म आणि आधुनिक राज्यव्यवस्था यांतला पाकचा संघर्ष फाळणीसोबत झालेल्या जन्मापासूनचा आहे. महंमद अली जीनांनी मुस्लिम राष्ट्रवादाला खतपाणी घालत पाकिस्तान मिळवला. एकदा स्वतंत्र राष्ट्र मिळालं की आधुनिक धारणांवर आधारलेल्या देशाची उभारणी करता येईल असं त्यांना वाटलंही असेल; पण अल्पावधीतच हे स्वप्न विरलं. धर्मांधता पेरून सर्वसमावेशक देशाची उभारणी शक्‍य नसते हा पाकचा जगासाठी धडा आहे. त्याची सुरुवात जीनांपासूनच होते. पाकची निर्मिती मुस्लिमांच्या धर्मभावना चुचकारत झाली. जनरल झिया यांच्या कारकीर्दीत धर्मवाद्यांना व्यवस्थेच्या मध्यवर्ती स्थानी आणण्याची अधिकृत सुरुवात झाली. देशाची संरक्षणसिद्धता आणि जिहाद यांतील सीमारेषा पुसट होऊ लागली.

या प्रवासात सातत्यानं प्रत्येक पाकिस्तानी राज्यकर्त्याला, धर्ममार्तंडांची साथ मिळाली तर सहजपणे राजकारणावर नियंत्रण ठेवू आणि एकदा ते साधलं की अतिरेकी प्रवृत्तींना आळा घालू शकू, असं वाटत होतं. घडत मात्र उलटंच गेलं. धर्मकडव्यांच्या मागण्या वाढतच राहिल्या. पाकिस्तान स्पष्टपणे इस्लामी देश बनला. घटनेनं इस्लामी प्रजासत्ताक बनवलं. तेवढ्यानंही या धर्मांधांचं समाधान होण्यासारखं नव्हतं.

ज्यांच्या डोक्‍यात संपूर्ण इस्लामीकरण आणि आधुनिक व्यवस्थांशी भांडण आहे अशा मंडळींनी कायमच तिथल्या व्यवस्थांवर दबाव ठेवला. क्रमाक्रमानं वाढत चाललेल्या आग्रहातून पाकिस्तानात धर्माच्या आधारावर व्यवस्था निर्माण करू पाहणारे किंवा व्यवस्थांना आकार देऊ पाहणारे तीन प्रवाह तयार झाले आहेत. ते सारेच पाकिस्तानसाठी धोकादायक. आणि तिथं अस्वस्थता वाढेल तितकं आपल्यासाठी चिंतजनक, म्हणून तिथल्या घडामोडींची दखल गरजेचीही.

कल्पनेतील इस्लामी व्यवस्था...

तहरीके तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) या पाकमधील दहशतवादी संघटनेशी सध्या तिथलं इम्रान खान यांचं सरकार वाटाघाटी करतं आहे. या दहशतवाद्यांचा उच्छाद इतका की पाकिस्तानी सैन्यदलांना हवाई हल्ले करून त्यांचा प्रभाव कमी करावा लागला होता. अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीच्या स्थापनेनंतर अफगाण तालिबानला पाकिस्तानची गरज आहे, याचं कारण, याच देशानं त्यांना साथ दिली आहे. या गरजेपोटी अफगाणिस्तानातील तालिबानी पाकमधील भावंडांना फार मदत करणार नाहीत अशी पाक सरकारला आशा वाटते. या टीटीपीला भारताकडून मदत होते असा एक समज पाकिस्तानात जाणीवपूर्वक जोपासला जातो.

अफगाणिस्तानात भारताचा प्रभावच तालिबान राजवट अस्तित्वात आल्यानंतर कमी झाल्यानं टीटीपीला साह्य करू शकणारा प्रवाह आटतो आहे, म्हणजेच या संघटनेचं बळ कमी होतं आहे असा सरकारचा अंदाज आहे. अशा वेळी वाटाघाटी करून पाकसमोरचं अंतर्गत दहतशवादाचं आव्हान संपवावं असा हा प्रयत्न असल्याची तिथल्या सरकारची, सरकारसमर्थकांची भूमिका. टीटीपी हे अत्यंत कडव्या धर्मांधांचं संघटन आहे. त्यांना पाकिस्तानमधील सध्याची व्यवस्था पुरेशी इस्लामी वाटत नाही. त्यांना ती आणखी कडेकोट करायची आहे, म्हणजेच अफगाण तालिबान भावंडांप्रमाणं त्यांनाही पाकिस्तानला मध्ययुगीन पद्धतीकडं न्यायचं आहे. रडत-रखडत का होईना; सात दशकं आधुनिक व्यवस्था चालवलेल्या, त्याचे लाभ घेतलेल्या देशात ते अफगाणिस्तानइतकं सोपं-सहज नाही. टीटीपीशी पाक सरकारचा तूर्त शस्त्रसंधीचा करार झाला. त्यात लष्करही सहभागी होतं. मात्र, त्याचे कोणतेही तपशील कुणीच देत नाही.

मधल्या काळात या संघटनेच्या अनेक दहशतवाद्यांना पाकच्या तुरुंगांतून सोडलं जात आहे. पाकिस्तानच्या सरकारची अपेक्षा टीटीपीनं बळाचा वापर सोडावा हत्यारं टाकावीत ही आहे. आणि हत्यारबंद असणं, त्या बळावर दहशत माजवणं हेच संघटनेचं बळ आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान कधीच संपूर्ण शस्त्रहीन होणार नाही याची काळजी पाकच घेत राहिला.

याचं कारण, ते तसे शस्त्रसज्ज असतील तरच तिथल्या व्यवस्थेत त्यांना स्थान राहील याची पाकला खात्री होती आणि त्याच बळावर अफगाण तालिबानला त्यांनी चर्चेच्या टेबलवर आणलं, सत्तेपर्यंतही पोहोचवलं. हाच पाक आपल्या देशात त्याच तालिबानी प्रवृत्तीचं, कार्यपद्धतीचं, धर्मकल्पनांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या टीटीपीला शस्त्रं टाकायला सांगतो आहे. हा विरोधाभास उघड आहे. मात्र, कोणतंही दहशतवादी संघटन शस्त्रं टाकून देईल ही शक्‍यता कमीच असते. तसं झालं तर, आणखी कडवे पुढं येऊन नवा गट साकारतात. याचं कारण मुद्दा माणसांचा, शस्त्रांचा नसतो, बुरसटलेल्या विचारांचा असतो. ते विचार पेरत-पोसत राहायचं आणि दहशतवादाचा मुकाबला करतो असं सांगायचं हे ढोंग आहे. त्या ढोंगानं आपण इतरांना त्रास देऊ असं वाटणाऱ्या पाकला आता तेच त्रासदायक ठरतं आहे. याचं कारण या टीटीपीला नेस्तनाबूत करण्यासाठी पाकनं जंग जंग पछाडलं होतं; पण त्यातून काही हाती लागलं नाही. आता टीटीपीशी होऊ घातलेल्या तडजोडीवरून पाकमध्ये नवा वाद सुरू होतो आहे.

एकतर टीटीपीशी तडजोडच नको असं मानणारा एक मोठा वर्ग पाकमध्ये आहे. याचं कारण, या संघटनेनं केलेले अमानुष हल्ले, त्यांत पडलेले सामान्यांचे बळी. यात पेशावरच्या सैनिकी शाळेवर केलेला हल्ला हा अत्यंत अमानुष स्वरूपाचा होता, ज्यात १३४ शाळकरी मुलं मृत्युमुखी पडली होती. हा पाकच्या लष्करालाही धक्का होता. अशा संघटनेशी कसलीही तडजोड करू नये असा दबाव त्या मुलांचे पालक आणि अन्य घटकांतून आहे. अगदी तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयानंही पंतप्रधानांना, शाळकरी मुलांचं हत्याकांड करणाऱ्यांशी नेमक्‍या कसल्या आणि कशासाठी वाटाघाटी होताहेत, याची विचारणा केली. याचा परिणाम म्हणून इम्रान खान यांनी अगदी मंत्रिमंडळालाही अंधारात ठेवून या वाटाघाटी केल्याचं सांगितलं जातं. त्यात अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवटीचा दबाव हेही कारण असल्याचं सांगितलं जातं. पाकमध्ये यातलं वास्तव बाहेर येणं कठीणच. मात्र, एका अत्यंत कडव्या दहशतवादी संघटनेशी तडजोड-वाटाघाटी कराव्या लागताहेत हे, पाकिस्तानातील व्यवस्था किती पोखरली गेली आहे याचं निदर्शकच आहे. अनेक देशांत राजकीय हक्कांसाठी आंदोलनं होतात. प्रसंगी हत्यारांचा वापर करणारी संघटनं उभी राहतात. त्यामागं एखाद्या भागातील राजकीय हक्कांचा, अस्मितांचा मुद्दा असतो. पाकमध्ये मात्र संपूर्ण पाकिस्तानातील सध्याची व्यवस्थाच मान्य नाही. तिथं टीपीपीच्या कल्पनेतील इस्लामी व्यवस्था आणणं हे ध्येय असलेल्या संघटनेशी भांडण आहे. अन्य देशांतील हत्यारबंद संघटनांशी शांततेची बोलणी आणि पाकमधील टीटीपीशी तडजोड यात हा फरक आहे.

दहशतवाद्यांच्या अभयारण्यातले भस्मासुर

धर्म आणि राजकारण-प्रशासन यांतील सीमारेषा धूसर करायला सुरुवात झाली की त्याची वाटचाल अंतहीन असते. पाकिस्तानची वाटचाल या सीमारेषा पुसून टाकायच्या दिशेनं सुरू झाली असल्याचं चित्र दिसतं आहे. एकाच वेळी तिथं अशा टोकाच्या इस्लामीकरणाकडं ओढत नेऊ पाहणारे तीन गट अस्तित्वात आहेत. त्यांच्याशी कधी ना काधी लाभाचा सौदा करत लष्करानं आणि राजकीय नेत्यांनी आपल्या पोळ्या भाजल्या. त्याचे परिणाम म्हणून आता हे घटक पाकमधील व्यवस्थेलाच आव्हान देण्याच्या स्थितीत येऊ लागले आहेत.

टीटीपी हे उघड दहशतवादी संघटन आहे, ते अफगणिस्तानातील तालिबानच्या धर्तीवर साकारलं आहे. त्याची सुरुवात साधारणतः १५ वर्षांपूर्वी झाली. देवबंदी वहाबी विचारांचं प्राबल्य असणारा हा गट संपूर्णपणे हत्यारांच्या बळावर दहशत माजवण्यावर आधारलेला आहे. पाकिस्तानातील सर्वात धक्कादायक दहशतवादी हल्ले याच गटानं घडवून आणले. पेशावरच्या लष्करी शाळेतील मुलांवरच्या हल्ल्यांसह सेहवानच्या लाल कलंदर दर्ग्यावरचा हल्ला, हजरत दाता गंजबक्ष दर्ग्यावरचा हल्ला याच संघटनेनं घडवला होता. या संघटनेला पाकिस्तानचं इस्लामीकरण हवं आहे, जसं अफगणिस्तानातील तालिबानला अफगाणचं हवं आहे.. त्यांच्या कल्पनेत वहाबी इस्लामहून वेगळ्या विचारांना स्थान नाही. दर्ग्यांवरचे हल्ले यातूनच झाले. हे दर्गे सूफी परंपरांचं पालन करणारे आहेत आणि टीपीपीला ते मान्य नाही. गायन-वादन, सूफींमधील धमाल हे सारं त्यांच्यासाठी त्याज्य आहे. टीएलपी किंवा तहरीके लबैक पाकिस्तान हे तुलनेत नवं संघटन आहे. टीपीपी किंवा अन्य दहशतवादी संघटनेइतकी हल्ल्यांची ताकद या संघटनेकडं नाही. मात्र, लष्कर आणि आयएसआयच्या पाठिंब्यानं ते लोकांत रुजत चाललेलं संघटन आहे. ते बरेलवी शाखेला मानणारं. ही बरेलवी सूफींची शाखा भारतातील उत्तर प्रदेशातील बरेलीतून सुरू झालेली. ही सूफी पंरपरा आहे.

मात्र, ‘सूफी म्हणजे सर्वसमावेशकता’ या तर्काला धक्का देत टीएलपीची वाटचाल पाकमध्ये सुरू आहे. या संघटनेला लष्करानं आयएसआय या गुप्तचर संघटनेनं पाठिंबा दिला तो राजकीय व्यवस्थेवर वर्चस्व ठेवण्यासाठी. नवाझ शरीफ यांच्या काळात त्यांचा प्रभाव संपवण्यासाठी ज्या घटकांचा वापर केला गेला त्यात टीएलपीचा वाटा होता. या गटाच्या धर्मनिंदेविषयीच्या कल्पना अत्यंत टोकाच्या आहेत. प्रचंड प्रमाणात लोक जमा करून महामार्ग रोखणं, साऱ्या यंत्रणा वेठीला धरत आपल्या मागण्या मान्य करायला भाग पाडणं ही या संघटनेची कार्यपद्धती आहे. यात हिंसाचार अजिबातच वर्ज्य नसतो. या संघटनेच्या हल्ल्यात कित्येक पोलिसांचा आणि सुरक्षा दलांच्या जवानांचा बळी गेला आहे. शरीफ यांच्या विरोधातील या संघटनेच्या आंदोलनानं त्यांचा पाक पंजाबमधील जनाधार घटला. त्याचा लाभ इम्रान खान यांना झाला. ते आंदोलन उभं करण्यात पाकच्या लष्कराचा स्पष्ट सहभाग होता. इतका की त्यावर तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयानं लष्करी अधिकाऱ्यांचं नाव घेऊन बोट ठेवलं होतं. इतकंच नाही तर, लष्करी अधिकारी आंदोलकांना पैसे वाटत असल्याचे व्हिडिओ जगजाहीर झाले होते. या गटाची इस्लामी राज्याची कल्पना टीपीपीहून काहीशी वेगळी असली तरी तीत इतरांना स्थान नाही आणि सध्याच्या पाकिस्तानी घटनादत्त चौकटीलाही स्थान नाही. या दोन्ही संघटना पाकिस्तानपुरत्या कारवाया करणाऱ्या संघटना आहेत. पाकनं दहशतवाद्यांसाठी उभ्या केलेल्या अभयारण्यातून तयार झालेले हे भस्मासुर आहेत. पाकमधील लष्करी किंवा सरकार पुरस्कृत अन्य लष्करे तोयबा, जैशे महंमद, हरकत-उल्-मुजाहिद्दीन, अहले हदीथ, सिपह-ए-साहिबा आणि सतत नावं बदलणाऱ्या तत्सम संघटनांचा वापर प्रामुख्यानं भारताच्या विरोधात काही प्रमाणात अफगाणमध्ये पाकमधील सत्ताधीश करत आले. टीपीपी आणि टीएलपी मात्र पाकपुरतंच पाहणाऱ्या संघटना आहेत. टीएलपीला दहशतवादी संघटन ठरवून २०१८ मध्ये तिच्यावर बंदी घातली गेली होती. मात्र, त्याच संघटनेला निवडणूक लढवायला मात्र बंदी नव्हती. या संघटनेनं २०१८ मधील निवडणुकांत २२ लाख मतं मिळवून ताकद दाखवली होती.

धर्मांधांना चुचकारणारी वाटचाल

या संघटनांतील चढाओढीला आणखी एक कोन आहे तो इसिस (के) या संघटनेचा. ही इसिसची एक शाखा. त्यांना आकर्षण आहे ते इस्लामी जगाचं. त्यांच्या इस्लामीकरणाच्या कल्पनेत केवळ पाकमध्ये किंवा अफगाणिस्तानात त्यांच्या कल्पेनतील इस्लामी राज्य स्थापन करणं इतकाच उद्देश नाही. त्यांना खुरासाण या कथित इस्लामी राज्याची स्थापना करायची आहे. त्यात त्यांच्या कल्पनेनुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इराण आणि भारताचा काही भाग येतो. हे पॅन इस्लामिक संघटन आहे. त्याचा विरोध तालिबानलाही आहे आणि घटनात्मक रीतीनं चालणाऱ्या कोणत्याही व्यवस्थेलासुद्धा आहे. अशा तीन टोकांच्या घटकांतील ओढाताण येणाऱ्या काळात पाकमध्ये पाहायला मिळेल. ती होऊ शकते. याचं कारण, लष्करानं आणि राजकीय व्यवस्थेनं मुल्ला-मौलवींचा वापर स्वार्थासाठी करण्याचा केलेला प्रयत्न. टीपीपीला शरियतवर आधारित इस्लामी राज्य हवं आहे, त्यासाठी सरकार उलथवून टाकणाऱ्या दहशतवादी कारवाया करणं त्यांना मान्य आहे. इसिसला (के) इस्लामी राज्य पाकपलीकडेही खुरासाणनामक त्याच्या कल्पनेतील टापूत पसरायचं आहे, तर टीएलपीला शरियतवर आधारित इस्लामी व्यवस्थाच हवी आहे. त्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायदेशीर मार्गानं देशाची वाटचाल बदलणं हे त्यांचं धोरण आहे. म्हणजेच, मार्ग वेगळे, कमी-अधिक हिंसक असू शकतात, उद्दिष्ट एकच आहे आणि पाकमधील राज्यकर्ते, लष्कर यांना त्याच दिशेनं ढकललं जात आहे.

समान उद्दिष्टांसाठी हे घटक एकत्र आले तर देशातील सर्व व्यवस्थांसमोर अस्तित्वाची लढाई उभी राहू शकते. टीएलपीनं ताजा गोंधळ सुरू केला तो संघटनेच्या म्होरक्यांना आणि इतरांना तुरुगांतून सोडावं आणि फ्रान्सच्या राजदूतांना परत पाठवावं यासाठी...फ्रान्सचा राजदूत परत पाठवावा ही मागणी का तर, फ्रान्समधील नियतकालिकांत प्रेषितांवरील व्यंग्यचित्र आलं. ते चित्र दाखवणाऱ्या शिक्षकाची हत्या करण्यात आली. त्या खुन्याला पकडून फ्रान्सनं कारवाई केली. याविरोधात टीएलपी उतरली आहे. याच संघटनेनं त्यापूर्वी महामार्ग ठप्प केला होता ते निवडणुकांसाठीच्या प्रतिज्ञापत्रातील एक वाक्‍य बदलल्यानं, ज्यामुळे कदाचित अहमदियासारख्या पंथांनाही निवडणूक लढवता येऊ शकेल अशी शक्‍यता तयार होत असल्याचा टीएलपीचा आक्षेप होता. लष्कराच्या मदतीनं उभ्या राहिलेल्या त्या आंदोलनातून वाक्‍य बदलायला भाग पाडलंच गेलं; पण बदल आणणाऱ्या कायदामंत्र्यांचं पदही गेलं. पाकिस्तानात टीएलपीशी तडजोड झाली आहे. तिचे तपशील उघड व्हायचे आहेत. टीएलपीशी करार झाला आहे. ज्यात पाकिस्तान राज्यकर्त्यांना आणि लष्कराला टीएलपीनं हिंसक मार्ग सोडावा, त्याबदल्यात संघटनेवरची कारवाई थांबवावी, त्यांच्या सदस्यांची सुटका करावी अशी तडजोड अपेक्षित आहे. यातच पाकमध्ये लष्करी नेतृत्व आणि मुलकी नेतृत्व यांच्यातील संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. आयएसआयचे प्रमुख बदलण्यावरून इम्रान खान आणि लष्करप्रमुख बाजवा यांच्यातील मतभेद पुढं आले.

अखेर इम्रान खान यांना झुकावं लागलं. बाजवा यांनी नेमलेल्या आयएसआयप्रमुखाला मान्यता द्यावी लागली. त्यामुळे हे पद सोडावं लागलेल्या फैज हमीद यांचे टीएलपीशी संबंध जगजाहीर आहेत. त्यांच्या बदलीनंतर टीएलपी सक्रिय झाली. त्यांनी लष्करी नेतृत्व आणि इम्रान या दोघांना ताकद दाखवली. टीएलपीला फ्रेंच राजदूताला परत घालवावं यासाठी संसदेत चर्चा हवी आहे. तशी ती केली जाईल हे निश्र्चित आहे. या चर्चेत कोणताही पक्ष टीएलपीच्या विरोधात भूमिका घेण्याची शक्‍यता नाही. धर्मनिंदेविषयी अत्यंत कठोर भूमिका घ्यायला भाग पाडण्यात पाकिस्तानमधील धर्मवादी गटांना यश आलं आहे. याविषयी किंचित विरोधाचा सूर लावणारे पंजाबचे गव्हर्नर तासीर अहमद यांची त्यांच्या शरीररक्षकानंच हत्या केली होती. ते नवाज शरीफ यांच्या ‘पीएमएल-एन’ पक्षाचे; पण या पक्षाला त्यांच्या अंत्यविधीला माणसं गोळा करतान दमछाक झाली होती. साहजिकच धर्मनिंदा हा मुद्दा असा आहे की, त्याला विरोध करणं राजकीय पक्षांना अशक्‍य बनलं आहे. धर्मकडव्यांच्या तालावर पाकमधील व्यवस्था किती नाचते आहे याचं उदाहरण म्हणजे, टीएलपीच्या सदस्यांचा चकमकीत मृत्यू झाला, त्यांच्यासाठीच्या प्रार्थनासभेला सर्वपक्षीय नेत्यांनी हजेरी लावली. मात्र, याच टीएलपीनं केलेल्या हिंसाचारात मृत्यू झालेल्या पोलिसांसाठी अशी प्रार्थनासभा घ्यावी असं कुणाला वाटलं नाही.

कडव्यांना चुचकारत पाकिस्तान इथवर आला आहे. धार्मिक नेत्यांशी तडजोडी करता करता दहशतवाद्यांशी तडजोडी करण्यापर्यंत हे प्रकरण चाललं आहे. ते पाकिस्तान गाळात निघाल्याचं दाखवणारं आहेच, मात्र त्यातून तिथं जे काही खतरनाक रसायन साकारतं आहे ते भविष्यात शेजाऱ्यांनाही त्रासदायक ठरू शकतं. त्याचा मुकाबला अर्थातच भारतासारखे शेजारीदेश करतीलच. मुद्दा पाकच्या धर्मांधांना चुचकारणाऱ्या वाटचालीतून खचत गेलेल्या, संदर्भ आणि प्रभाव हरवत चाललेल्या व्यवस्थांचा आहे, तोच जागासाठी धडाही आहे.