अरबस्तानात ‘रिश्‍तों में ट्विस्ट’

चीनच्या अध्यक्षपदी शी जिनपिंग यांची तिसऱ्यांदा निवड झाल्यानंतर त्यांच्यासमोरील आव्हानांचा पाढा वाचला जात असतानाच अचानक चीनच्या मध्यस्थीनं सौदी अरब आणि इराणमधील शांतताकरार प्रत्यक्षात आला.

यातून दोन्ही देशांत एकमेकांचे दूतावास पुन्हा सुुरू होतील...राजदूत नियुक्त केले जातील आणि दोन देशांत सर्वसाधारण संबंध तयार करण्याची पावलं टाकली जातील. कोरोनानंतर अनेक संकटांनी ग्रासलेला आणि अमेरिकेच्या निर्बंधांचा मारा सहन करावा लागत असेलला चीन जागतिक वर्चस्वाच्या स्पर्धेत ताकदीनं उतरत असल्याचं हे निदर्शक.

जगात प्रभाव वाढत असल्याच्या ‘बोलाच्या कढी’हून प्रत्यक्ष प्रभाव वाढवणं म्हणजे काय याचं उदाहरणही. म्हणूनच आपल्यासाठी दखलपात्रही. इस्राईल आणि अरब देशांत ‘अब्राहम ॲकॉर्ड’मधून नवी रचना अमेरिका आणू पाहते आहे हे आखातातील ‘रिश्‍तें’ बदलत असल्याचं द्योतक होतं, तर चीनच्या नव्या हालचालींनी ‘बदलते रिश्‍तों में ट्विस्ट’ अशी घडामोड आणली आहे.

पश्र्चिम आशियातील देशांमध्ये एकमेकांत आणि बड्या शक्तींशी संबंधांत होत असलेले बदल समजून घेण्यासारखे आहेत. सौदी अरब आणि इराण हे एकमेकांशी अनेक ठिकाणी अप्रत्यक्ष लढणारे देश एकत्र येण्याची शक्‍यता हा एक बदल.

त्यासोबतच इराणच्या विरोधात सर्व अरब देश एकत्र येण्याच्या योजनेला खीळ बसणं हा आणखी एक. या भागात अमेरिका महत्त्वाची शक्ती असेलच; पण म्हणून चीनला दूर ठेवायचं कारण नाही, ही नवी भूमिका

अमेरिका-चीनमध्ये भूराजकीय स्पर्धेची नवी आघाडी उघडणारी, हा आणखी एक मोठा बदल. सौदीच्या राजपुत्रांवरचा यूएईचा प्रभाव कमी होतो आहे हा आणखी एक. अरब देश इस्राईलशी जुळवून घेण्याच्याच वाटेनं जातील असं वाटत असताना तसंच घडेल आणि इस्राईलला मनमानी करता येईल असं नाही,

असे संकेत देणं हा त्याशिवायचा बदल. सौदी आणि इराण यांनी चिनी मध्यस्थी स्वीकारण्यातून असे अनेक बदल येऊ घातले आहेत जे ‘चीनचा जागतिक सुरक्षा आणि व्यूहात्मक दृष्टिकोन डावलता येणार नाही,’ हे दाखवणारेही आहेत.

चीनच्या अध्यक्षपदी जिनपिंग यांची अधिकृतपणे तिसऱ्यांदा निवड झाली. चीनच्या अध्यक्षपदाचा प्रतीकात्मक मोठपणाखेरीज फार अर्थ नाही; मात्र, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस आणि चीनच्या लष्करी समितीचे अध्यक्ष या पदांवर जिनपिंग यांची आधीच निवड झाली असल्यानं ही तिसरी निवड अपेक्षितच होती.

जिनपिंग यांनी देशाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर कम्युनिस्ट पक्षाचं देशातील नियंत्रण अधिक पक्कं करण्यावर भर दिला, जो पाश्र्चात्त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी टाकणारा होता. मागची दहा वर्षं त्यांनी ज्या प्रकारे चीनचं नेतृत्व केलं त्यातून एक आत्मविश्र्वासानं भरलेला आणि ‘जागतिक रचनेत आता आपलं म्हणणं इतरांनी ऐकलं पाहिजे,’ असा काळ आल्याची ग्वाही देणारा चीन उभा राहिला.

त्याआधी आर्थिक आघाडीवर भरारी घेणाऱ्या चीनचं जगाला कौतुक होतं. पाश्र्चात्त्यांंना (नव्या परिभाषेतील ‘ग्लोबल नॉर्थ’) ते अंमळ अधिकच होतं. त्या साऱ्यांना जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालच्या चीनचा उदय घोर लावणारा ठरायला लागला.

शीतयुद्धानंतर स्थिर झालेल्या जागतिक रचनेला आणि त्यातील अमेरिकी वर्चस्वाला जिनपिंग हे थेट आव्हान देऊ लागले आणि त्यातून नव्या शीतयुद्धसदृश वातावरणाकडे जग निघालं. जिनपिंग यांचा जागतिक अजेंडा पुरेसा स्पष्टही झाला आहे. आणि, तो प्रत्यक्षात आणताना त्यांना अमेरिकेशी संघर्ष करावा लागला तर अशा संघर्षाची तयारी आणि खुमखुमीही असलेला नेता ही जिनपिंग यांची ओळख बनते आहे.

आर्थिक आणि व्यूहात्मक आघाडीवरही आता अमेरिका चीनला काही सवलती देण्याची शक्‍यता कमी कमी होत चालली आहे. तेव्हा मंदावलेल्या अर्थकारणात लोकांचा विश्र्वास कायम ठेवून जागतिक स्तरावर हवी तशी मुशाफिरी करायची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या जिनपिंग यांच्या कसोटीचा काळ त्यांच्या तिसऱ्या अध्यक्षीय कारकीर्दीसमोर वाढून ठेवला आहे.

मात्र, या काळात चीन बचावात्मक होण्याची कसलीही चिन्हं नाहीत, हे पश्र्चिम आशियातील चीनच्या पुढाकारातून समोर येतं. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन हे जगाची विभागणी ‘लोकशाहीवादी विरुद्ध एकाधिकारशाहीवादी’ अशी करू पाहताहेत.

यात उघडपणे त्यांचा रोख रशिया, चीन, उत्तर कोरिया, इराण या देशांच्या दिशेनं प्रामुख्यानं आहे. याचा आर्थिक आणि वैचारिकदृष्ट्याही प्रतिवाद करण्याची तयारी चीन दाखवतो आहे. इराण आणि सौदी अरब या पश्र्चिम आशियातील महत्त्वाच्या सत्तांमध्ये समन्वय घडवून आणण्याची खेळी याच रणनीतीचा भाग म्हणून पाहिली पाहिजे.

चीनला अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या जागतिक रचनेला आव्हान द्यायचं आहे हे काही लपून राहिलेलं नाही; मात्र, अमेरिकेचं हे वर्चस्व बहुपेडी आहे. त्यात केवळ लष्करी आणि आर्थिक घटकांचा समावेश नाही. त्यापलीकडे जगभरातील राजनैतिक आघाड्या घडवण्या-बिघडवण्यातला अमेरिकेचा सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे.

सामर्थ्यसंपन्न होत चालेल्या चीनला रोखताना अमेरिका एका बाजूला आर्थिक निर्बंधांसारख्या आयुधांचा वापर करताना इंडोपॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या प्रभावाला शह देण्याचा खेळ खेळते आहे. पश्र्चिम आशियात अमेरिकेचा प्रभाव निर्विवाद आहे.

या तेलसंपन्न देशांवरचा प्रभाव हे अमेरिकेच्या आर्थिक आणि व्यूहात्म वाटचालीतलं महत्त्वाचं आयुध राहिलेलं आहे. अलीकडेच इस्राईलसोबत संयुक्त अरब अमिरातीचा ‘अब्राहम ॲकॉर्ड’ नावानं ओळखला जाणार करार प्रत्यक्षात आणून अमेरिकेनं आपल्या चालीची दिशा दाखवली होती.

त्याच क्षेत्रात या ‘अब्राहम करारा’नं जर इस्राईलला दिलासा मिळाला असेल तर या ताज्या ‘सौदी-इराण करारा’नं इस्राईलचा तीळपापड होईल अशी चाल चीननं केली आहे. ओबामा यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीपासून पश्र्चिम आशियातील घडामोडींतून हळहळू लक्ष कमी करत आशियावर केंद्रित करण्याकडे अमेरिकेची पावलं चालली होती. मात्र, चीनच्या ‘बेल्ट आणि रोड इनिशिएटिव्ह’च्या पलीकडे विस्तार करू पाहणाऱ्या पश्चिम आशियातील या पावलांनी पुन्हा हा भाग चर्चेत येतो आहे.

नव्या प्रतिमानिर्मितीचा प्रयत्न

जगाच्या व्यवहारात चीन अधिक आत्मविश्र्वासानं लक्ष घालतो आहे याची चुणूक दिसू लागली आहे. युक्रेनयुद्धात अमेरिका उघड युक्रेनच्या मागं उभा राहिला आहे. चीन रशियासोबत आहे; मात्र, अमेरिकेच्या युक्रनेला असलेल्या थेट पाठिंब्याइतका नाही.

रशियाचं नाक कापलं जावं ही अमेरिकेची अपेक्षा. चीनला युक्रेन हरला-जिंकला यात फार रस नाही, रशियाचा दबदबा पुरता संपू नये इतपत वजन चीन रशियामागं टाकत राहील. अशा युक्रेनयुद्धात शांततेचा तोडगा द्यायलाही चीन पुढं येतो आहे.

भारतात नुकत्याच झालेल्या ‘जी २०’ देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान चीनचे परराष्ट्रमंत्री किन गंग यांनी असा तोडगा पुढंही केला. पाठोपाठ आता ‘सौदी-इराण करारा’त चीननं पुढाकार घेतला. यातून चीनचा इरादा ‘शांततेसाठी प्रयत्न करणारी जबाबदार शक्ती’ अशी प्रतिमा पुढं ठेवण्याचा दिसतो आहे.

या करारातून सौदी अरब आणि इराण हे उभय देश आपले दूतावास पुन्हा सुरू करतील. सन २०१६ मध्ये एका इराणी शिया धर्मनेत्याला सौदीनं मृत्युदंड दिल्यानंतर इराणमधील निदर्शनात सौदीच्या दूतावासावर चाल केली गेली. तेव्हापासून दोन देशांतले राजनैतिक संबंध गोठलेले राहिले.

आताचा करार घडवण्यात चीनचे मावळते परराष्ट्रमंत्री वॅंग यी यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. त्यांनी या करारानंतर, चीन प्रामाणिकपणे मध्यस्थ यजमानाची भूमिका निभावत असल्याचं सांगितलं आणि जगातील अशा संघर्षक्षेत्रात एक महत्त्वाची शक्ती म्हणून चीन सकारात्मक जबाबदारी निभावेल, अशी पुष्टीही जोडली.

आता इथं मुद्दा तयार होतो, चीनचा अशी जबाबदारी निभावण्याचा इरादा आणि अमेरिकेची अशा संघर्षक्षेत्रातील आतापर्यंतची भूमिका यात विसंवाद असेल, तिथं काय होईल, हा. अगदी ताज्या करारातही इराण आणि सौदी जवळ येतील हे अमेरिकेच्या पश्र्चिम आशियाच्या आणि मुस्लिम जगाविषयीच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत प्रकरण नाही.

‘अब्राहम करारा’पाठोपाठ पश्र्चिम आशियातील अनेक देशांनी इस्राईलसोबत किमान संबंध सुरू करणं आणि भारत, इस्राईल, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यातील ‘आयटूयूटू’ संवाद यातून एक नवं वास्तव साकारत होतं, ज्यात सौदीही कालातंरानं सहभागी होईल अशी अपेक्षा होती.

त्यातून मुस्लिम जगाची विभागणी पश्र्चिम आशियातील अरब देश, जे अमेरिकेशी सुसंगत भूमिका घेतात आणि इस्राईलशी संघर्षापेक्षा पॅलेस्टाईनचा पाठिंबा कायम ठेवून समन्वयाची क्षेत्रं शोधू पाहतात, अशांचा गट आणि इराण, मलेशिया, तुर्कस्तान, पाकिस्तान अशा देशांचा गट अशी विभागणीची शक्‍यता मांडली जात होती. ती अजूनही पुरती संपलेली नाही; मात्र, त्यात ‘सौदी-इराण करारा’नं नवा आयाम आणला आहे; जो बदलत्या जागतिक रचनेत एक महत्त्वाचा संदेश देणारा आहे.

शीतयुद्धोत्तर रचना बदलताना अमेरिका आणि चीन यांच्यात नवं शीतयुद्ध हे पुढचं वास्तव बनेल, अशी मांडणी केली जाते; मात्र, अमेरिका आणि सोव्हिएत संघातील संघर्षाचं शीतयुद्ध आणि चीनशी अमेरिकेची होऊ घातलेली स्पर्धा यांत अंतर आहे. आता जग थेट दोन गटांत विभागलं जाईल ही शक्‍यता नाही. एकाच वेळी परस्परविरोधी गटांत राहून आपले हितसंबंध राखणं हा कदाचित या नव्या रचनेतील मंत्र असेल.

सौदी हा अमेरिकेचा निकट सहकारी म्हणून राहतानाच चीनशी जवळीक साधू शकतो हे याचंच द्योतक. अमेरिकेचा प्रभाव कमी होताना आणि चीन ती जागा घेईल इतका सशक्त नसताना या प्रकारच्या गरजेनुसारच्या आघाड्या हा बदलत्या रचनेचा आधार बनतील हीच शक्‍यता अधिक.

लक्षणीय घडामोडींचं वळण

सौदीचे अमेरिकेशी दीर्घकालीन सहयोगाचे संबंध आहेत आणि इराणसोबत अमेरिकेची अलीकडची वाटचाल संघर्षाची आहे. इराणसोबतचा अणुकरार अमेरिकेनं डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात धुडकावला. करार प्रत्यक्षात आणण्यात खपणाऱ्या अमेरिकेच्या साथीदारांनाही हा निर्णय धक्कादायक होता.

अमेरिकेतील सत्ताबदलानंतरही इराणसोबतच्या संबंधात फार सुधारणा झालेली नाही; किंबहुना अणुकरारावरची बोलणी अलीकडेच फिसकटली होती. अलीकडेच बायडेन यांनी सौदीची राजधानी रियाधला भेट दिली तेव्हा युक्रेनयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाला शह देण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून सौदीनं तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यात पुढाकार घ्यावा ही अमेरिकेची अपेक्षा होती, ती सौदीनं धुडकावली.

दुसऱ्या बाजूला, जिनपिंग यांनी रियाधला भेट दिली तेव्हा उभय देशांत ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’च्या विस्तारावरील चर्चेसह २५ सामंजस्य-करार झाले. यातून ४०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक तेल आणि पायाभूत सुविधांत होऊ शकते. चीन आपलं प्रभावक्षेत्र विस्तारतो आहे, त्यासाठी गांभीर्यानं हालचाली करतो आहे हे यातून स्पष्ट होतं.

याचा अर्थ, अमेरिकेचा पश्र्चिम आशियातील प्रभाव संपेल आणि लगेच ती जागा चीन घेईल असा अजिबात नाही; मात्र, अमेरिकेच्या निर्विवाद प्रभावक्षेत्रात एक प्रतिस्पर्धी पहिल्यांदाच ताकदीनं उभा राहू पाहतो आहे, जे जागतिक रचनेला नवा आकार देण्याच्या काळात लक्षवेधी आहे.

इराण आणि सौदी या दोन्ही प्रादेशिक शक्ती आहेत. त्यांचे भवतालच्या भागातील प्रभावक्षेत्रावरून मतभेदही आहेत. या दोन देशांतील संबंधांत अनेक चढ-उतार आले आहेत. इराणमधील धार्मिक क्रांतीनंतर सौदीचे संबंध ताणलेले राहिले.

ते नव्वदच्या दशकात सुधारण्यास सुरुवात झाली. सन १९९५ ते २००६ हा काळ दोन देशांतील चांगल्या संबंधांचा काळ होता, त्यात काही महत्त्वाचे करारही झाले. त्यांचा उल्लेख चीननं मधस्थी केलेल्या ताज्या करारातही झाला आहे. एका अर्थानं त्या काळाकडे जायची किमान तयारी दोन देश दाखवत आहेत.

याचा अर्थ असा नाही की, त्यांच्यातील स्पर्धा किंवा संघर्षही लगेचच संपेल. याचं कारण, दोघांचे हितसंबंध अनेक बाबतींत परस्परविरोधी आहेत. इराण हा शियापंथीयांचा, तर सौदी हा सुन्नींचं प्रतिनिधित्व करणारा देश आहे हेही कारण आहेच; तसंच इराण, लेबनॉन, येमेन, सीरिया अशा अनेक ठिकाणी हे देश अप्रत्यक्षपणे एकमेकांच्या विरोधात बळ आजमावत राहिले आहेत.

त्यातून बाहेर पडणं इतकं सोपं नाही. म्हणजे, ताज्या करारानंतर या दोन देशांतील संघर्षाची धार कमी होण्याची अपेक्षा आहे; मात्र, इराण येमेनमधील ज्या हाऊटी गटांना पाठिंबा देतो तो काढून घेतला जाणं तूर्त शक्‍य नाही. मात्र, कालांतरानं इराणच्या पाठिंब्यावर लढणाऱ्या बंडखोरांसोबत येमेनला समझोता करता आला तर येमेनमधील युद्धातून सन्माननीयरीत्या बाहेर पडणं सौदीला हवंच असेल.

या भागातील मुस्लिम देशांसाठी इस्राईलशी संबंध हे नेहमीच आव्हान राहिलं आहे. बदलत्या काळात इस्राईललाच नकार शक्‍यतेच्या कोटीतील नाही; मात्र, इस्राईलच्या अधिकाधिक आक्रमक अशा पॅलेस्टाईनविरोधी धोरणाचा पुरस्कार करणंही शक्‍य नाही. ‘अब्राहम करारा’तून सौदी दूर राहील, त्याचं हेच महत्त्वाचं कारण.

‘सौदी-इराण करारानंतर इस्राईलसाठी इराणी अणुप्रकल्पांवर सौदी हवाईक्षेत्रातून हल्ल्यांची कल्पना सोडावी लागेल. या करारानं चीनचा पश्र्चिम आशियातील प्रभावाच्या संघर्षात थेट शिरकाव झाला आहे, तसा तो होताना अमेरिकेच्या पुढाकारानं इराणला वगळून ज्या प्रकारची या भागातील सुरक्षेची रचना करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, त्यात नवं वळण येऊ शकतं.

इराणच्या विरोधातील अरब देशांची मोट बांधण्याच्या प्रयत्नांतही ही घडामोड खोडा घालणारी आहे. हा करार साकारताना, इराक आणि ओमाननंही मदत केल्याचं, तो जाहीर होताना सांगितलं गेलं. हे सारंच अमेरिकी व्यूहाला शह देण्याच्या चिनी प्रयत्नांना या भागात बळ मिळत असल्याचं द्योतक आहे. हा कारार ‘मेड इन आशिया’ असल्याची इराणची टिप्पणी लक्षवेधी आहे.

या भागात अमेरिकेखेरीज कुणी तरी पुढाकार घेऊन काही लक्षणीय घडवू शकतं हेच मोठं वळण आणणारं आहे. आखाती देशांतील तेलावरचं अमेरिकी अवलंबन कमी झालं आहे; मात्र, चीनचं अवलंबन कायम आहे. या घटकाचाही वाटा नव्या घडामोडीत आहे. चीन आपले हितसंबंध सांभाळण्यासठी आपल्या अगदी शेजारच्या भूभागाबाहेर प्रभवाक्षेत्र वाढवत जाईल, ते थेट अमेरिकेपुढचं आव्हान असेल.

अरबस्तानात आणखी एक बदल होतो आहे तो संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) आणि सौदीच्या संबंधात. सौदीच्या राजपुत्रांसाठी यूएईचे अध्यक्ष मार्गदर्शकाची भूमिका बजावत होते. हे दोन नेते आणि म्हणून देशही निराळ्या दृष्टिकोनातून या प्रदेशांच्या स्थैर्य, सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंधांकडे पाहू लागले आहेत, अशी चिन्हं हा करार अधिक गडद करतो.

धक्का देणारं वास्तव

भारतासाठी ही घडामोड निश्र्चितच दखलपात्र ठरते. सौदी आणि इराण या दोन्ही देशांशी भारताचे प्रदीर्घ आणि चांगले संबंध आहेत आणि या भागातील स्थैर्य भारतासाठी स्वागतार्हच आहे. त्यादृष्टीनं दोन संघर्षरत देशांत समझोता चांगलाच; मात्र त्याला आणखी एक आयाम आहे तो चीनच्या मध्यस्थीचा आणि त्यासोबतच चीननं सुरू केलेल्या या भागातील नव्या खेळाचा, जो भारतीय हितसंबंधांशी सुसंगत असण्याची शक्‍यता कमी.

अलीकडच्या काळातील आपल्या परराष्ट्रधोरणातील लक्षणीय यश आहे ते एका बाजूला इस्राईलशी संबंध वाढवताना अरब देशांशी जवळीकही वाढवत नेण्यात. हे करताना आपलं धोरण अमेरिकेच्या पुढाकारानं आखाती देशातील सुरक्षाव्यवस्थेची घडी बसवण्याशी बव्हंशी सुसंगत राहिलं आहे. ‘आयटूयूटू’मधील आपला सहभाग इस्राईलसोबत आहे.

नव्या करारानं आणि त्याच वेळी इस्राईलमध्ये अधिक आक्रमक धोरणावर भर दिला जाऊ लागल्यानं अरब देशांना इस्राईलशी संबंध वाढवण्याचा फेरविचार करावा लागू शकतो. तिथं एकाधिकारशाही राजवटी असल्या तरी इस्राईलविषयीची तिथल्या जनतेतील संवेदनशीलता तिथल्या शेखांनी दृष्टीआड करण्यासारखी नाही.

सौदीच्या राजपुत्रांची नोव्हेंबरमधील भारतभेट रद्द झाली. त्यानंतर अलीकडे ‘रायसिना डायलॉग’साठीच्या प्रमोशनल व्हिडिओमध्ये इराणमधील निदर्शनांचं फूटेज समाविष्ट केल्यानंतर इराणी परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतदौरा रद्द केला. तेच देश चीनच्या पुढाकारानं टोकाचे मतभेद मागं टाकायचा प्रयत्न करतात हे, ‘जग आपलं ऐकू लागलं’ असा गाजावाजा आपल्याकडे केला जात असल्याच्या काळात धक्का देणारं वास्तव आहे.

म्हणूनच, युक्रेनचं युद्ध आणि त्यानिमित्तानं रशियानं आणलेलं आव्हान जमेला धरूनही, येणाऱ्या काळात जिनपिंग यांचा जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि अमेरिका व सोबतचं पाश्र्चात्त्य जग यांच्यातील स्पर्धासंघर्ष अटळ आहे. या दोन दृष्टिकोनांतील स्पर्धेची चुणूक, पश्चिम आशियात इराणला वगळून एक रचना करण्याच्या प्रयत्नात अमेरिका असतानाच, इराण आणि सौदी अरब यांच्यात समझोता घडवून चीननं दाखवून दिली आहे.