‘एससीओ’तील गारठा

उझबेकिस्तानातील समरकंद या ऐतिहासिक शहरात ‘शांघाय सहकार्य संघटने’ची (एससीओ) बैठक झाली. या बैठकीकडे जगाचं लक्ष होतं. त्याला जागतिक घडामोडींची एक पार्श्‍वभूमी आहे. एक तर ही बैठक कोरोनाचं संकट कमी झाल्यानंतरची पहिलीच, म्हणून संबंधित देशांचे नेते व्यक्तिशः सहभागी होणार असलेली ही बैठक होती. चीनचे अध्यक्ष शि जिनपिंग तर कोरोनानंतर पहिल्यांदाच देशाबाहेर जात होते. मधल्या काळात जगभर प्रभाव टाकणाऱ्या रशिया-युक्रेन युद्धानं अनेक बदल आणले आहेत. सात महिन्यांनंतरही रशिया युद्ध जिंकू शकलेला नाही; उलट, मागं कसं यायचं यावरच विचार करायची वेळ येते आहे. याखेरीज, अमेरिकेच्या सिनेटच्या अध्यक्ष नॅन्सी पॅलोसी यांनी तैवानला भेट दिल्यानंतरचा अमेरिका-चीन यांच्यातला तणाव आणि तैवानच्या भवितव्याविषयी असलेली साशंकता अशा जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या घडामोडींची रेलचेलच या बैठकीच्या आधी होती. जग, खासकरून अमेरिका आणि पाश्चात्त्य जग एका आर्थिक घसरणीच्या अवस्थेकडे जात आहे. मंदी नसली तरी मागणीचं आकुंचन, महागाई यांनी जग बेजार आहे. डॉलरभोवती फिरणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून मुक्ती देणारं पर्यायी मॉडेल काय यावर निदान विचार तरी सुरू झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारत, रशिया, चीन अशा जगाच्या व्यवहारांवर लक्षणीय प्रभाव टाकू शकणाऱ्या देशांसह पाकिस्तान आणि काही मध्य आशियाई देशांचा समावेश असलेल्या या परिषदेकडे पाहिलं जात होतं.

‘एससीओ’ या संघटनेची सुरुवात चीनच्या पुढाकारानं झाली आहे. साहजिकच, चीनच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत वाटचाल व्हावी असा प्रयत्न चीन करत राहणार. या संघटनेत चीनशिवाय रशिया, कझाकस्तान, ताजिकिस्तान आणि किर्गिझस्तान हे पाच मूळ सदस्य होते. यातील चीन वगळता सारे भूतपूर्व सोव्हिएत संघाचे भाग आहेत. चीनला या देशांमध्ये संबंध प्रस्थापित करणं, प्रभाव टाकणं यासाठी अशा व्यासपीठाची गरज वाटत होती. त्याचा पुरेपूर वापर चीननं केला. त्याचा परिणाम म्हणून रशियासह बाकी सारे या संघटनेचे मूळ सदस्य कमी-अधिक प्रमाणात चिनी भांडवल, तंत्रज्ञान-बाजारपेठा आणि व्यूहात्मक सहकार्यावर अवलंबून आहेत. ही चिनी गुंतवणूक समजून न घेता भारतानं तिथं जी काही भूमिका घेतली ती कशी गेमचेंजर वगैरे आहे हे सांगत राहणं अर्थहीन आहे.

या संघटनेत भारत आणि पाकिस्तान नंतर सहभागी झाले. रशियानं भारतासाठी आग्रह धरला, तर चीननं पाकिस्तानसाठी. या सहांशिवाय उझबेकिस्तानचीही संघटनेत भर पडली आणि आता आठ पूर्ण सदस्यांची संघटना तयार झाली आहे.

भारतात सर्वाधिक लक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांची बैठक होते का, किमान अनौपचारिक बोलणं तरी होतं का याकडे होतं. जगाचं लक्ष प्रामुख्यानं रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि जिनपिंग यांच्यातील संवादाकडे होतं. बैठकीतून रशिया आणि चीन कधी नव्हे इतके जवळ येताहेत हे लख्खपणे दिसलं, त्याचबरोबर ते पूर्णतः एकसारखाच विचार करत नाहीत हेही समोर आलं. या भागीदारीत चीनचा वरचष्मा आहे आणि रशियाचं स्थान तुलनेत दुय्यम राहील हेही स्पष्ट होतं आहे. रशिया-चीन यांच्यातील जवळीक कसलीही मर्यादा नसलेली आहे हे कितीही सांगितलं जात असलं तरी रशियाच्या सुरात सूर मिसळून रशियाबरोबरचा पाश्चात्त्य ताण आपल्या दारात आणायची सध्या तरी चीनची इच्छा नाही हे स्पष्ट आहे. कोरोनानंतर चीननं कितीही आव आणला तरी हा देश अद्याप चाचपडतो आहे. सारी आर्थिक ताकद, लष्करी सामर्थ्य जमेला धरलं तरी आजघडीला पाश्र्चात्त्यांना डिवचण्यात अर्थ नाही हेही चिनी नेतृत्वाला समजतं आहे. यातून एक संतुलन निदान दाखवण्यापुरतं तरी ठेवण्याकडे कल दिसतो. पुतिन यांना सध्या तरी चीनइतका जवळचा साथीदार नाही. चीनचा पाठिंबा ही पुतिन यांची गरज आहे; खासकरून, युक्रेनयुद्धाची वाटचाल ज्या दिशेनं चालली आहे ती पाहता, पुतिन यांना अशा मदतीची गरज सर्वाधिक आहे. पुतिन यांनी जाहीरपणे जिनपिंग यांना उद्देशून, ‘तुमचे प्रश्‍न आणि चिंता समजते आहे; त्यावर आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करू,’ असं सांगितलं ते रशियाच्या युक्रेनधोरणावर चीन पूर्ण खूश नाही हे दाखवणारं आहे. दोन्ही देशांचा आणि नेत्यांचा विरोध आहे तो अमेरिकेच्या नेतृत्वातल्या जागतिक रचनेला.

पाश्चात्त्यांबाबत चीन सावध

विरोधाची कारणं निराळी असली तरी पाश्चात्त्यांचा प्रभाव असलेली रचना बदलण्याचा दोघांचा मनोदय समान आहे. ‘एससीओ’चा मूळ उद्देशही पाश्चात्त्य प्रभावासमोर युरेशियाबरोबर काही नवं मॉडेल उभं करण्याचा होता. यातून या संघटनेला ‘आशियातील नाटो’ असंही म्हटलं गेलं. अर्थात्, ‘नाटो’सारखी लष्करी आघाडीची व्यवस्था ‘एससीओ’मध्ये कधीच नव्हती. ‘एससीओ’ची सुरुवातच ‘पाश्चात्त्य वर्चस्ववादाच्या विरोधातील व्यासपीठ’ अशी झाली असली तरी आता तसं स्वरूप राहावं असं रशिया वगळता कुणालाच वाटत नाही. पाश्चात्त्य भांडवलशाहीतून येणारी गुंतवणूक, तिचे लाभ, जागतिक बाजारपेठेचे लाभ चीनला हवे आहेत; मात्र, पाश्चात्त्यांच्या उदारमतवादी लोकशाहीचं प्रशासकीय मॉडेल मान्य नाही. रशियाच्या पुतिन यांना सोव्हिएतकालीन प्रभावाची स्वप्नं पडतात. भूतपूर्व सोव्हिएतमधील भाग रशियाच्या प्रभावक्षेत्रातच राहिला पाहिजे यावरच त्याचा भर असतो. भर आणि एकाधिकारवादी भूमिका यांना विरोध करणाऱ्या पाश्चात्त्यांना शह द्यायला त्यांना उभं राहायचं आहे. मात्र, म्हणून अमेरिकेसह पाश्चात्त्य आणि चीन- रशियाभोवती जमणारे देश यांच्यातील विभागणी, इतकी सोपी रचना आकाराला येऊ शकत नाही. याचं कारण, अनेक देशांचे एकमेकांशी संबंध गुंतागुंतीचे आहेत, याची छाया ‘एससीओ’च्या निमित्तानंही पाहायला मिळाली. रशिया-चीन यांनी जाहीरपणे एकमेकांची साथ निभावण्याची भूमिका कायम ठेवली असली तरी एका बाजूला रशियाला पाठिंबा देतानाच दुसरीकडे अमेरिकेनं लादलेल्या निर्बंधांचं शक्‍य तिथं पालन चीन करत आहे, पाश्चात्त्यांना पूर्णतः डिवचायचं टाळतो आहे. याचं कारण, चिनी अर्थकारण हे पाश्चात्त्यांच्या उपभोगक्षमतेवरही आधारलेलं आहे.

युरेशियातील गुंतागुंत

रशियानं युक्रेनलाच युद्धासाठी दोष देणारी भूमिका जाहीर केली तरी, चीन शांततेनं प्रश्‍न सोडवायची भूमिका घेतो, यातून रशियाला मदत करायची आहे; मात्र, पाश्चात्त्यांना दुखवायचंही नाही, ही चीनसाठी आवश्‍यक संतुलनाची भूमिका आहे. ती चीनच्या मध्य आशियातील व्यूहात्मक गुंतवणुकीसाठी आवश्‍यकही आहे. ‘एससीओ’मधील बहुतेक देश मध्य आशियातील सोव्हिएत युनियनचा भाग असलेले देश आहेत. त्यांच्या सीमा रशिया आणि चीन यांच्याशी जोडलेल्या आहेत. रशियाशी चांगले संबंध आणि एकत्रित युरेशियन भवितव्याच्या कल्पनेनं ते रशियाशी जोडले गेले होते. मात्र, युक्रेनच्या युद्धानंतर रशियाच्या शेजारीदेशांशी वर्तणुकीवर साशंकता तयार झाली आहे आणि या देशात चीनची गुंतवणूक लक्षणीय आहे.

कझाकिस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या चारही देशांत चीनची लक्षणीय गुंतवणूक आहे. युरेशिया हा तुलनेत दुर्लक्षित भाग जगाच्या पटलावर एक महत्त्वाचा राष्ट्रगट म्हणून समोर येतो आहे. तिथं चीनला आर्थिक आणि व्यूहात्मक वरचष्मा ठेवायचा आहे. चारही देश चीनच्या ‘रोड अँड बेल्ट इनिशिएटिव्ह’चे भागीदार आहेत. किर्गिझस्तानच्या परकी कर्जातील ४३ टक्के वाटा चीनचा आहे, तर उझबेकिस्तानच्या जीडीपीच्या तुलनेत १७ टक्के कर्ज चीननं दिलेलं आहे. हे सारे देश रशियाच्या युक्रेनवरील पवित्र्यावर अस्वस्थ आहेत. तेव्हा, रशियाला पाठिंबा देताना या देशांची चिंता चीन दुर्लक्षित करू शकत नाही. ‘एससीओ’ व त्यादरम्यान जिनपिंग आणि या देशांच्या प्रमुखांमध्ये झालेल्या बैठकांतून ही गुंतागुंत अधोरेखित झाली आहे. या वेळच्या परिषदेतून ‘एससीओ’च्या व्यासपीठाद्वारे रशिया आणि चीन यांच्या एकत्रित प्रभावाखालचं क्षेत्र असं युरेशियाचं स्वरूप बनवण्याच्या मार्गातील अडथळे आणि विसंगती समोर आल्या आहेत. अर्थातच त्याला निमित्त रशियाच्या युक्रेनमधील हल्ल्यानं पुरवलं आहे. आता रशियाचा कोणताच शेजारी अगदी निश्र्चिंत राहू शकत नाही. आणि, कुणाला पाश्र्चात्त्यांपासून तुटून राहायचीही इच्छा नाही.

कदाचित युरेशिया आणि प्रामुख्यानं मध्य आशियातील देशांशी संबंधांत यातूनच भारताला संधी असू शकते. चिनी कर्जसापळ्याची चिंता सार्वत्रिक आहे, तसंच पाकिस्तान-अफगाणिस्तानमधील मूलतत्त्ववाद्यांचा उच्छाद, तुर्कस्तानसारख्या शेजारीदेशाची कट्टरेतकडे सुरू असलेली वाटचाल हे सारं मध्य आशियाई देशांसाठी चिंतेचं असू शकतं. याचं कारण, हे देश इस्लामी असले तरी ते कट्टरतेकडे जाणारे नाहीत. त्यांना कट्टरतावाद, त्यातून येणारा दहशतवाद आपल्या दारात नको आहे. यात या देशांना भारत अधिक जवळचा वाटू शकतो. साडेतीन अब्ज लोकसंख्या आणि सुमारे २५ टक्के जागतिक जीडीपीतील वाटा असलेल्या युरेशियाकडे लक्ष पुरवणं, तसंच हा गट पाश्र्चात्त्यांशिवाय असू शकतो; मात्र, पाश्र्चात्त्यांच्या विरोधातला नाही, याची दक्षता घेणं भारतासाठी गरजेचं बनतं.

ज्या बहुध्रुवीय जगाची कल्पना मागचा बराच काळ मांडली जाते आहे तीमधला हा गुंता आहे. ही कल्पना मांडणाऱ्या बहुतेक देशांना आपलं प्रभवाक्षेत्र वाढवायचं आहे. मात्र, ज्यांच्यावर ते वाढवायचं त्यांना अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. म्हणजे, नेपाळसारखा देश एकाच वेळी भारत-चीनकडून भरघोस साह्य घेतो, तसंच या क्षेत्रातून बाहेर राहणं व्यूहात्मकदृष्ट्या परवडणारं नाही हे लक्षात आलेल्या अमेरिकेची मदतही घेतो. यातून एक विचित्र संघर्ष एका बाजूला आणि दुसरीकडं एक अनिवार्य संतुलनही साधलं जातं आहे. बहुध्रुवीय म्हणजे निरनिराळ्या जागतिक आणि प्रादेशिक ताकदींचा एकाच वेळी प्रभाव आणि त्यातून लाभ घेणाऱ्यांची रचना अशी एक शक्‍यता यातून पुढं येते आहे.

ताणांचं व्यवस्थापन हेच आव्हान

चीनशी आणि पाकिस्तानशी भारताचे ताणलेले संबंध लक्षात घेता या तिन्ही देशांचे प्रमुख नेते समरकंदमध्ये एकत्र होते. मोदी यांनी तिथं जाण्यापूर्वी चीनशी लडाखलगत सीमेवर सुरू असलेल्या तणावात काही ठोस घडणं गरजेचं होतं. चीननं गलवानमध्ये भारतीय प्रदेशात घुसखोरी केली होती हे एव्हाना स्पष्ट झालंच आहे. घुसखोरीच्या आधीच्या स्थितीत उभय बाजूंनी सैन्य मागं नेलं जाणं हा यातील सन्माननीय तोडगा असू शकतो. ‘एससीओ’ परिषदेला जाण्यापूर्वी ‘गस्तबिंदू पीपी १५’ या ठिकाणापासून चीननं मागं जाण्यास वाटाघाटीत मान्यता दिली. असं काही ठोस घडल्याखेरीज चिनी अध्यक्ष असलेल्या मंचावर जाणं सोपं नव्हतं. साहजिकच गलवानच्या संघर्षानंतरची ही अखेरच्या भागातील सैन्यमाघार उपयोगाची होती. डोकलाममधील ७३ दिवसांचा तणावही मोदी यांच्या चीनदौऱ्याआधी संपवण्यात आला होता.

वरवर पाहता लडाखमधील ताजी घडामोड सरशीचं द्योतक मानली जाईलही; मात्र, तपशिलात गेल्यानंतर तीमधल्या उणिवा समोर येतात, ज्यावर बोलायची सध्या तरी राज्यकर्त्यांची इच्छा दिसत नाही. गलवानमधील चिनी घुसखोरीनंतर चार वेळा सैन्यमाघारीची तडजोड झाली. यातील बहुतेक ठिकाणी चीननं सैन्य मागं घेताना आपल्याला अनुकूल स्थिती मात्र तयार करून ठेवली. म्हणजे, या संघर्षानंतर पहिल्यांदाच ‘बफर-झोन’ नावाचं प्रकरण लडाखच्या सीमेवर तयार होतं आहे, जे भारताच्या लष्कराला गलवानाच्या संघर्षापर्यंत गस्त घालणं शक्‍य होतं, त्या भागात गस्तीला बंदी करणारं आहे, हे अनेक तज्ज्ञांनी दाखवून दिलं आहे. ज्या भागात बफर-झोन तयार झाले, तो भाग उभय बाजूंनी दावा केला जाणारा आहे हे खरं आहे. मात्र, तो अधिकृतपणे भारताचा भाग आहे असा आपला दावा आहे. आपण चीनबरोबरची जी सीमा मानतो, त्यात तडजोडीला नकार दिल्यानं तर १९६२ चं युद्धही झालं होतं. बफर-झोन झालेल्या भागात पूर्वी भारतीय सैन्य गस्त घालू शकत होतं. आत गलवान, पॅंगाँग, गोग्रा आणि हॉटस्प्रिंग या चारही ठिकाणी अशी पूर्वीसारखी गस्त घालण्यावर निर्बंध येणार आहेत. म्हणजेच, चिनी सैन्य मागं गेलं, एवढ्यावर समाधान मानावं लागत आहे. देप्सांगमध्येही असंच घडतं आहे, तरीही परराष्ट्र खात्याच्या आकलनानुसार, पीपी १५ वरच्या तडजोडीनं सीमेवरचा एक प्रश्‍न कमी झाला.

या पार्श्‍वभूमीवर मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात चर्चा होते का याकडे लक्ष होतं. मात्र, ‘एससीओ’ परिषदेत दोघांत चर्चा नाहीच; अगदी औपचारिक हस्तांदोलनही झालं नसल्याचं सांगितलं जातं. याचाच अर्थ, उभय देशांतील संबंधांत ताण कायम आहे. या दौऱ्यात मोदी यांनी ‘एससीओ’मधील देशांतील दळणवळणाचा मुद्दा पुढं आणला. मुक्त दळणवळण या सर्व भागाच्या हिताचं आहे, यात शंकाच नाही. मात्र, हे साकारताना संघटनेतील भारत, पाकिस्तान आणि चीन यांच्यामधील ताणाचं आणि अविश्‍वासाचं काय हा मुद्दा उरतोच. या दौऱ्यात मोदी यांनी ‘ही युद्धाची वेळ नाही,’ हा सुविचार रशियाला ऐकवला. त्याचं बरंच कौतुक पाश्र्चात्त्यांकडून झालं. ते स्वाभाविक आहे. युक्रेनच्या युद्धापासून भारत एका बाजूला रशियाशी जुनं नातं, दुसरीकडे रशियाच्या आक्रमणामुळे युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर होत असलेल्या आघाताला विरोध असं किमान बोलण्यातलं संतुलन ठेवू पाहतो आहे. मोदी यांनी ‘युद्धाची वेळ नाही’ असं सांगणं असो की, चीननं आपली चिंता पुतिन यांना कळवणं असो, हा जगाच्या राजकारणात घ्यायच्या भूमिकांचा भाग आहे. शीतयुद्धानंतर साकारलेल्या कोणत्याही एका देशाकडे किंवा गटाकडे पुरतं झुकण्याचे दिवस संपल्याची ग्वाही देणाऱ्या या भूमिका आहेत. युक्रेननं खारकिव्हमध्ये रशियन सैन्याला हरवल्याची ताजी पार्श्‍वभूमीही या भूमिकेला होती. पुतिन यांनी दोन्ही मित्रदेशांचं म्हणणं ऐकताना, आपण करायचं तेच करू, हे लगेचच दाखवूनही दिलं. अगदी अण्वस्त्रवापराच्या इशाऱ्यापर्यंत रशियाची मजल जाणं हे भविष्यात वाढून ठेवलेल्या ताणाकडं लक्ष वेधणारं आहे.

या परिषदेनं जागतिक व्यवहारातील गुंतागुंतीची जाणीव करून दिली आहे. भारताला अमेरिकेचं सहकार्य हवं आहे आणि त्यासाठी ‘क्वाड’सारख्या व्यासपीठाचा वापर इंडोपॅसिफिक भागात करायचा आहे. चीनला ‘क्वाड’ हे खुपणारं प्रकरण आहे. ‘ ‘नाटो’चा आशियाई अवतार’ म्हणून चीन ‘क्वाड’कडे पाहतो. चिनी कल्पनेतील आशियाई शतकात चीनचा वरचष्मा हा देश गृहीत धरतो, जे भारताला किंवा अमेरिकादी पाश्र्चात्त्यांना मान्य होण्यासारखं नाही. भारत, चीन या दोन्ही देशांना मध्य आशियातील देशांशी व्यापार आणि व्यूहात्मक जवळिकीत रस आहे, रशियाला दोघांनाही सांभाळायचं आहे. अमेरिकेला भारत ‘क्वाड’मध्ये हवा असला तरी पाकिस्तानला लष्करी सज्जतेसाठी मदत करताना त्यात भारताच्या चिंतेची दखल घ्यावीशी वाटत नाही.

अलिप्ततावादाकडून सर्वांशी जवळिकीकडे - नॉनअलाइनमेंट टू ऑल अलाइनमेंट - अशी मांडणी भारताच्या संदर्भात केली जात असली तरी तीत किती ताण आहेत याचं दर्शन या घडामोडी दर्शवतात. त्या ताणांचं व्यवस्थापन हेच पुढचं आव्हान.

जगातील नेते एकत्र येतात; मात्र, संबंधात मोकळेपणा नाही, असा थिजलेला काळ हे जागतिक रचना बदलत असतानाचं लक्षण आहे. ‘एससीओ’तील गारठा तेच दाखवतो.