तुर्कीत पुन्हा तेच ते

तुर्कीची निवडणूक त्या देशाच्या भविष्यासाठी एक निर्णायक वळण आणणारी होतीच; पण या निवडणुकीकडे साऱ्या युरोपचं लक्ष होतं. तुर्कीमध्ये काय होणार याला अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालच्या पाश्र्चात्त्य देशांसाठी कमालीचं महत्त्व आहे, तसंच ते रशिया, चीनपासून पश्चिम आशियातील राजकारणापर्यंत अनेक बाबींत आहे. याचं कारण, ज्या दिशेनं रिसेप तयिप एर्दोगान तुर्कीला घेऊन गेले त्यात शोधता येईल. एर्दोगान हे मागच्या दशकभरात जगात अनेक ठिकाणी समोर आलेल्या राजकीय नेतृत्वप्रवाहाचं प्रतिनिधित्व करणारे नेते आहेत.

मात्र, त्यांचा तुर्कीतील उदय त्याच्याही खूप आधीचा आहे. देशाला गतवैभवाचं - म्हणजे ऑटोमन साम्राज्याच्या प्रभावाचं - स्वप्न दाखवणं, त्यासाठी कणखर - म्हणजे ‘हम करे सो’ थाटाचं - नेतृत्वच आवश्‍यक असल्याचं लोकांच्या गळी उतरवणं, राष्ट्रवादाच्या भावनांना फुंकर घालत राहणं, याच आधारावर कमअस्सल राष्ट्रवादी ठरवणं, किंवा सत्तेच्या विरोधात काहीही बोलेल त्याचा छळ मांडणं आणि भावनांच्या, त्यातही धर्मभावनांच्या, लाटेवर स्वार होत देशात एककल्ली राजवट प्रस्थापित करणं, जिथं नेत्याला विरोध म्हणजे देशाला विरोध मानला पाहिजे अशी वाटचाल करणाऱ्या नेत्यांचं पीक आलं, त्यात एर्दोगान हे आघाडीचं नावं.

तुर्की हा देश युरोप आणि आशिया यांच्या सीमेवरचा; मात्र युरोपशी अधिक जवळीक असलेला आहे. या देशाची एक प्रागतिक धर्मनिरपेक्ष देश अशी उभारणी करायचा प्रयत्न मुस्तफा केमाल अतातुर्क यांनी केला होता. या तुर्कस्तानला बहुसंख्याकवादाच्या, म्हणजे तुर्कीच्या संदर्भात इस्लामीकरणाच्या, वाटेनं घेऊन जाणं हे एर्दोगान यांचं एक ठळक कर्तृत्व. केमाल अतातुर्क यांच्यानंतर तुर्कीच्या इतिहासात सर्वाधिक प्रभावी नेता ही २० वर्षांच्या सत्ताकाळात एर्दोगान यांनी कमावलेली ओळख ही प्रामुख्यानं त्यांच्या एकाधिकारशाहीवादी धोरणातून आहे.

विरोधकांना नेस्तनाबूत करणं हे त्यांच्या राजवटीचं वैशिष्ट्य. यात त्यांना विधिनिषेध बाळगावासा वाटत नाही. शीतयुद्धात बव्हंशी एका बाजूला न झुकण्यावर तुर्की भर देत राहिला तरी या देशाचा ‘नाटो’ गटात समावेश आहे. हा गट तत्कालीन सोव्हिएत संघाच्या विरोधात साकारलेली सुरक्षाआघाडी आहे. एर्दोगान यांच्याविषयी या गटात अनेक आक्षेप आहेत. त्यांनी तुर्कीला रशियाच्या अधिक जवळ नेण्याचा प्रयत्न केला, त्यांची रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी जवळीक युक्रेनच्या युद्धानंतर ‘नाटो’ देशांना अधिकच खुपणारी आहे.

मात्र, एर्दोगान एकाच वेळी युक्रेन आणि रशिया यांच्याशी व्यवहार करू पाहत होते. एर्दोगान यांची सीरियाच्या संघर्षातील भूमिका, पश्र्चिम आशियातील घडामोडींतील त्यांचा सहभाग, काश्‍मीरविषयीचा त्यांचा भारतविरोधी सूर यांतून ते सातत्यानं चर्चेत आणि वादात राहिलेलं व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांना पुन्हा अध्यक्षपदाची संधी मिळण्याचा अर्थ ऑटोमन साम्राज्याच्या वैभवाची, म्हणजे वर्चस्वाची, स्वप्नं पाहण्याला बळ मिळण्यासारखं. म्हणूनच त्यांच्याऐवजी तुर्कीत उभं राहिलेलं विरोधकांचं संघटन यशस्वी व्हावं असं बहुतांश पाश्चात्त्य देशांना वाटत होतं. मात्र, अध्यक्षांचे अधिकार कमी करून संसदेला अधिकार देण्याचं आश्‍वासन देणाऱ्या विरोधकांवर त्यांनी मात केली. हा विजय दुसऱ्या फेरीत आणि निसटता असल्यानं तुर्कीमधील विभागणी स्पष्ट झाली आहे. मात्र, सत्तेतील एर्दोगान हे विरोधाचा आवाज ऐकतील ही शक्‍यता नाही.

भय घालण्यावरच भर!

तुर्कीची निवडणूक लोकशाहीपद्धतीनं होते. मतदार कुणालाही मतदान करायला मोकळे असतात. मात्र, विरोधात कोण असावं; किंबहुना कोण असू नये याची व्यवस्था एर्दोगान यांनी करून ठेवली होती. त्यांना आव्हान देण्याची सर्वाधिक क्षमता असलेले आणि इस्तंबूलच्या निवडणुकीत पराभवाचा झटका देणारे तिथले महापौर इमामग्लू यांना आधीच तुरुंगात डांबलं गेलं होतं.

त्यातून तुलनेत कमजोर प्रतिस्पर्धी किलिकदारग्लू यांच्याशी लढत झाली. त्यांनी लढत ताकदीनं दिली. पहिल्या फेरीत एर्दोगान यांना विजयी होऊ दिलं नाही हे खरंच; त्याचबरोबर निवडणुकीत एर्दोगान यांना झुकतं माप राहील याचे सारे प्रयत्न केले गेले होते हेही खरं.

माध्यमांतून सर्वाधिक काळ तेच दिसत होते. त्यांना विचारले जाणारे प्रश्‍न आधी ठरलेले असत. त्यांची उत्तरं ते प्रॉम्टरवरून वाचून दाखवत. रस्ते, पूल, विमानतळं आदी पायाभूत सुविधांची कामं सातत्यानं दाखवत एर्दोगान हे जागतिक नेते असल्याचा मारा केला जात होता. सोबत प्रचाराचं सूत्रं होतं - ‘एर्दोगान देशाला पूर्ववैभव प्राप्त करून देऊ पाहताहेत, तर त्यात विरोधक खोडा घालताहेत...आपली सत्ता गेली तर देश खड्ड्यात जाईल; याचं कारण, एर्दोगान नाहीत तर देशाचं नेतृत्व करायला समर्थ आहेच कोण?’ तेव्हा, लोकांनी मतदान कुणालाही करावं; पण ते कुणाला म्हणजे एर्दोगान यांनाच केलं पाहिजे असं ठसवायचे सारे मार्ग तिथं अवलंबले गेले. त्यांनतरही ते जेमतेम मतांनी विजयी झाले.

या विजयाची पार्श्‍वभूमीही महत्त्वाची आहे. तुर्की कधी नव्हे अशा संकटमालिकेतून जातो आहे. देशाची अर्थव्यवस्था लडखडते आहे. महागाईनं लोक मेटाकुटीला आले आहेत. महागाईचा दर वाढत वाढत ८५ टक्‍क्‍यांपर्यंत गेला होता. अरब देशांकडून कर्ज घेऊन वेळ काढणं हेच आता एर्दोगान यांच्या हाती उरलं आहे. अलीकडेच झालेल्या भूकंपात ५० हजार जणांचा बळी गेला आणि कित्येक बेघर झाले. अशा अस्वस्थतेनं ग्रासलेल्या देशानं पुन्हा तोच नेता निवडला आहे.

एर्दोगान यांनी आधी दिलेल्या आश्‍वासनांची आठवण करून देण्याचा प्रयत्नही विरोधकांकडून केला गेला, ज्यात २०२३ पर्यंत तुर्की जगातील पहिल्या दहा अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवणार होता. प्रत्यक्षात तुर्की जवळपासही नाही. कांदा-बटाट्याच्या वाढलेल्या किमती हाही निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा होता.

सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर, अकार्यक्षम प्रशासन, भ्रष्टाचार हेदेखील निवडणुकीत मुद्दे बनवले गेले. मात्र, या सर्वाहून एर्दोगान यांचं देशाला पूर्ववैभव मिळवून देण्याचं आश्‍वासन, सुरक्षा पुरवण्याची हमी आणि धर्मवादी राजकारण अधिक प्रभावी ठरलं. तुर्की प्रदीर्घ काळ धर्मनिरपेक्ष देश राहिला. या देशाच्या आधुनिकीकरणात महिलांना हिजाब वापरण्यावर सार्वजनिक ठिकाणी बंदी आणली गेली होती. या बंदीचं विरोधक समर्थन करतात आणि एर्दोगान मात्र ‘हा मुस्लिमांचा अधिकार आहे’ म्हणून अशा बंदीला विरोध करतात, याभोवती त्यांचा प्रचार गुंफलेला होता.

मुस्लिमांचं त्यांच्या धर्माप्रमाणे वर्तनाचं स्वातंत्र्य एर्दोगान अबाधित ठेवतील, विरोधक ते हिरावून घेतील हा यातला युक्तिवाद. म्हणजेच आधुनिकीकरणाचे प्रयत्न असं साधारणतः ज्यांना जगभर मानलं जातं त्यांना स्वातंत्र्यविरोधी ठरवायचं काम तुर्कीत झालं. किलिकदारग्लू हे शियांमधील एका उपपंथाचे आहेत. त्यांचं तुर्कीतील प्रमाण ५-१० टक्‍क्‍यांपर्यंतच आहे, तर बहुसंख्य सुन्नी आहेत. हा भेदही एर्दोगान यांनी खुबीनं वापरला. विरोधकांना देशविरोधी ठरवणं हा एकाधिकारशहांचा एक आवडता छंद असतो. तुर्कीत एर्दोगान हेच करत होते.

तिथं कुर्दांच्या दहशतवादी गटांनी अनेकदा हल्ले केले आहेत. या गटांशी विरोधी उमेदवार संबंधित आहेत आणि आणि ते अध्यक्ष झाले तर तुर्कीचं कुर्द आणि तुर्क असं विभाजन होईल असा प्रचारही लोकांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न झाला. निवडणुकीत भयावर आधारलेलं आणि ‘मी नाही तर, तुमची धार्मिक ओळख, देशाचा सन्मान, सीमा यांचं काय होईल हे सांगता येणार नाही,’ अशा प्रकारचं नॅरेटिव्ह खपवण्यात एर्दोगान यांच्या पक्षाला यश मिळाल्याचं तुर्कीची निवडणूक सांगते. हे तुर्कीमधलं मागच्या दोन दशकांतलं लक्षणीय परिवर्तन आहे.

विरोधकांना अडकवणारं दमनचक्र

पहिल्यांदा एर्दोगान सत्तेत आले ते २००२ मध्ये. तेव्हा ते देशातील महागाई आणि अर्थव्यवस्थेतील घसरणीच्या वातावरणातून निराशेच्या लाटवेर स्वार झाले होते. तेव्हा ते तुर्कीत सुस्थापित असलेल्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाच्या बाहेरचे इस्लामवादी नेते होते. अतातुर्क केमाल यांनी तुर्कस्तानचं ऑटोमन साम्राज्य, त्याभोवतीच्या धारणा मोडून काढल्या होत्या. धर्मनिरपेक्ष आणि आधुनिक राष्ट्राची कल्पना रुजवण्याचा प्रयत्न केला होता.

यातून, लष्करही धर्मनिरपेक्षतेच्या बाजूनंच उभं राहील अशी, इस्लामी देशात अभावानं आढळणारी, व्यवस्था तिथं आकारला आली. हे सारं एर्दोगान यांच्या सत्तेनं हळूहळू मोडून काढलं. एका टप्प्यावर लष्करानं केलेला बंडाचा प्रयत्न लोकांनीच उधळला. तेव्हा लोकांनी लष्करी बंड उधळलं म्हणून कौतुक करावं की धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करणाऱ्या लष्कराला धर्मवादी एर्दोगान यांनी लोकप्रियतेच्या बळावर चाप लावला म्हणून चिंता करावी असा आगळाच पेच तयार झाला होता. सत्तेवर मांड ठोकल्यानंतर एर्दोगान यांनी घटना बदलली. सारे अधिकार अध्यक्षांकडे एकवटले गेले.

निवडून आलेला एकाधिकारशहा अशी त्यांची प्रतिमा तयार होत गेली. त्यानं त्यांच्या कार्यपद्धतीत फरक पडत नव्हता. विरोधकांना, पत्रकारांना सरसकट तुरुंगात टाकणं, विरोधातील आवाज दडपत राहणं आणि क्रमाक्रमानं अधिक धर्मवादी समाजाकडे देशाला नेणं ही त्यांच्या आतापर्यंतच्या कारकीर्दीची वैशिष्ट्यं. म्हणूनच लोकशाहीवादी जगातून त्यांच्यावर सतत आक्षेप घेतले गेले. तुर्कीतील ऐतिहासिक हया सोफिया या चर्चचं त्यांनी एका फटक्‍यात मशिदीत रूपांतर केलं होतं. कुर्दांच्या मागण्या दडपताना त्यांनी निष्ठूरपणे बळाचा वापर केला.

एर्दोगान यांचा आणखी एक विजय लोकशाहीवाद्यांना कितीही खुपणारा असला तरी आणि पाश्र्चात्त्यांना आवडणार नसला तरी या विजयानंतर ते नव्यानं आपला देशांतर्गत आणि परराष्ट्रव्यवहारातील अजेंडा प्रत्यक्षात आणायचा प्रयत्न करतील यात शंका नाही. विरोधकांना अडकवणारं दमनचक्र पुन्हा सुरू होऊ शकतं. देशाची संस्कृती टिकवण्याच्या नावाखाली आणखी अधिक धर्मवादी व्यवस्थेकडे देशाला नेण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. ज्या रीतीनं ते देशातील आर्थिक संकटाकडे पाहताहेत त्यातून दीर्घ काळात आणखी भीषण परिणामही होऊ शकतात.

माध्यमांवर अधिक निर्बंध येणं यात स्वाभाविक बनेल. तुर्कीतील लोकशाहीचं मूल्यमापन अलीकडेच, अंशतः मुक्त ते मुक्त नसलेला देश, असं झालं आहे. अर्थात् सगळ्या एकाधिकारशाहीवादी नेत्यांप्रमाणे एर्दोगानही असली मूल्यमापनं आणि त्यातून येणाऱ्या आक्षेपांची पत्रास बाळगण्याची शक्‍यता नाही. विरोधात विजयी होणाऱ्या महापौरांना सत्ताभ्रष्ट करून, प्रसंगी जेलमध्ये टाकून, आपण काय करू शकतो हे त्यांनी यापूर्वी दाखवून दिलंच आहे. सीरियातील गृहयुद्धातून तुर्कीत आश्रय घेणाऱ्या सुमारे ४० लाख लोकांना एर्दोगान यांचा विजय आशादायक वाटणारा असेल. त्यांनी या स्थलांतरितांना मुक्त प्रवेश दिला होता. मात्र, सध्याच्या आर्थिक स्थितीत हा बोजा असल्याचा सूर विरोधक लावत होते. या स्थलांतरितांना परत पाठवू, असं विरोधकांचं आश्‍वासनं होतं.

मुस्लिम जगाच्या नेतृत्वाचं स्वप्‍न

एर्दोगान यांची ही तिसरी अध्यक्षीय कारकीर्द असेल. त्याआधी ते २००३ ते २०१४ या काळात देशाचे पंतप्रधान होते. सतत २० वर्षं सत्तेत असलेल्या एर्दोगान यांनी तुर्कीच्या परराष्ट्रधोरणाला वळण दिलं आहे. त्यांच्या विजयानं तुर्कीच्या जागतिक व्यवहारातील भूमिका तशाच पुढं चालू राहतील हीच शक्‍यता अधिक. इथं जागतिक स्पर्धेतील तुर्कीचं भौगोलिक स्थान आणि एर्दोगान यांची एकाच वेळी दोन युद्धग्रस्त देशांना खेळवण्याची क्षमता याचं महत्त्व समोर येतं.

तुर्की ‘नाटो’सदस्य देश आहे. मात्र, कायम पाश्र्चात्त्यांशी जुळवून घ्यायचं तो नाकारतो आहे...जगाच्या व्यवहारात आपलं स्थान स्वतंत्रपणे निर्माण करू पाहतो आहे. ते करताना ‘नाटो’सदस्य म्हणून अमेरिकेशी आणि युरोपशी जवळीक, तर दुसरीकडे रशियाच्या पुतीन यांच्याशी मैत्रीचे संबंध अशी कसरत एर्दोगान करत राहतात. ‘एक प्रादेशिक सत्ता’ अशी ओळख तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आणि त्यात अन्य देशात लष्करी हस्तक्षेप करण्याची तयारी हे जगानं यापूर्वी पाहिलं आहे.

इराक, सीरिया, लिबिया ते अझरबैजान अशा अनेक ठिकाणी त्यांनी तुर्कीच्या लष्करी ताकदीचा वापर केला होता. हेच धोरण ते पुढं सुरू ठेवतील. युक्रेनच्या युद्धानं जगासमोर अनेक आव्हानं आणली आहेत. यात अमेरिकेनं लोकशाहीवादी विरुद्ध एकाधिकारशाहीवादी देश अशी विभागणी करत पुतीन यांना शह देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या युद्धातून युरोपची सुरक्षाविषयक रचना बदलते आहे. शीतयुद्धानंतर ‘नाटो’च्या उपयुक्ततेविषयी अनेकदी चर्चा झाली. युक्रेनयुद्धानं ‘नाटो’ देशांनी एकमेकांसोबत अधिक भक्कम उभं राहण्याची गरज समोर आली.

यातूनच ‘नाटो’ करारात सहभागाची स्वीडनसारख्या देशांनी तयारी केली. रशियालगत ‘नाटो’चा विस्तार करण्यात आता अमेरिकेलाही काही वावगं वाटत नाही. यात एर्दोगान यांची चाल मात्र अमेरिकेशी सुसंगत नाही. एकतर त्यांनी एकाच वेळी युक्रेन आणि रशिया अशा दोन्ही दगडांवर हात ठेवला आहे. त्यांच्या मध्यस्थीनं युक्रेनमध्ये अडकून पडलेली धान्यांची जहाजं बाहेर सोडण्यास रशियानं वाट दिली होती. रशियावरचे निर्बंध तुर्कीनं झुगारले होते.

रशियन आयुधांची खेरदीही थांबवली नव्हती. याच वेळी तुर्की युक्रेनलाही ड्रोनचा पुरवठा करत होता. ‘नाटो’त नव्या सदस्यांच्या समावेशाला सर्व सदस्यांची अनुमती लागते आणि एर्दोगान स्वीडनच्या समावेशाला तयार नाहीत. स्वीडनमध्ये तुर्कीविरोधी कुर्द बंडखोरांना आश्रय दिला जात असल्याचा त्यांचा राग आहे. या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी अमेरिकेला तुर्कीसाठी काही खास सवलती द्याव्या लागतील अशीच चिन्हं आहेत.

एर्दोगान यांचं मुस्लिम जगाचं नेतृत्व करण्याचं स्वप्न उघड आहे. अलीकडे ते अरब देशांशी अधिक जुळवून घ्यायचा प्रयत्न करताहेत. त्यांना सौदीची मुस्लिम जगतातील जागा घ्यायची आहे असं म्हटलं जातं. याचा एक परिणाम तुर्की-भारत संबंधांवर होतो.

एर्दोगान काश्‍मीरप्रश्‍नावर पाकिस्तानच्या भूमिकेची पाठराखण करत आले आहेत. ३७० वं कलम रद्द केल्यानंतर त्यांनी संयुक्त राष्ट्रातही भारताच्या भूमिकेवर टीका केली होती. त्याला भारतानं उत्तरही दिलं होतं. उभय देशांत एकमेकांना छेद देणारे तसे कोणतेही मुद्दे नाहीत. मात्र, काश्‍मीरप्रश्‍नावर तुर्कीची भूमिका नेहमीच भारतासाठी त्या देशाशी संबंधात अडचणीची बनत आली आहे. यात फार मोठा फरक पडण्याची शक्‍यता नाही. खरं तर दोन देशांतील संबंध सुधारणं उभयपक्षी लाभाचं आहे. यासाठीच संतुलन ठेवायची तयारी शेवटची टर्म मिळालेले एर्दोगान दाखवणार का हा आपल्यासाठी लक्षवेधी भाग.