योगींची परीक्षा

पाच राज्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर. यांतील प्रत्येक राज्याचं वेगळं महत्त्व आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशचं महत्त्व सर्वात अधिक. तिथं भारतीय जनता पक्षासमोर अखिलेश यादव तगडं आव्हान उभं करताना दिसताहेत. या राज्यात मतदानाची विभागणी होताना धर्म हा महत्त्वाचा घटक की जात, यावर देशाच्या राजकारणात उलथापालथी घडू शकतात. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाची आणि करिष्म्याची कसोटीही तिथं आहे. मागच्याप्रमाणं भाजपनं यश मिळवलं तर योगी हे मोदी यांच्यानंतर पक्षातील सर्वात बलदंड नेते बनू शकतात, ते हरले किंवा अगदीच काठावर जिंकले तर, त्याच्या राजकीय अस्तित्वाचाच मुद्दा तयार होऊ शकतो. या निवडणुकांत आम आदमी पार्टी (आप) आणि तृणमूल काँग्रेस हे भाजपेतर; किंबहुना काँग्रेसची, मतं खेचण्यात आपापल्या प्रभावक्षेत्राबाहेर यशस्वी ठरतात का याचा फैसला होऊ शकतो. पंजाबातील आपची कामगिरी ही आप आणि काँग्रेस दोहोंसाठी महत्त्वाची.

नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या भारतीय जनता पक्षासाठी उत्तर प्रदेश हे सर्वात महत्त्वाचं राज्य आहे. भाजपच्या व्यूहनीतीनुसार, देशात काँग्रेस कुठंही डोकं वर काढणार नाही यावर आणि जिथं या पक्षाची ताकद असेल तिथं ती कमी होईल यावर भाजपचा भर असतो. जाहीर झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांत पंजाबवगळता काँग्रेसला सत्तेत येण्याची संधी फारशी कुठं नाही. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेस लढत देऊ शकेल, गोव्यात संधी असू शकते. मात्र, अंतर्गत कलहानं पोखरलेली आणि हायकमांडला कसलाच रस नसलेली तिथली पक्षयंत्रणा भाजपच्या अत्यंत सुनियोजित यंत्रणेसमोर किती टिकणार हा मुद्दा आहेच. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला सत्तेच्या खेळात कुणी जमेतही धरत नाही. काँग्रेससाठी सर्वात अडचणीचा भाग आहे तो, जिथं प्रादेशिक पक्ष अजूनही जमीन धरून आहेत तिथं या पक्षांना काँग्रेससोबत असणं हा आधार वाटण्याऐवजी लोढणं वाटू लागलं आहे. उत्तर प्रदेशात मागच्या निवडणुकीत ‘यूपी को ये साथ पसंद है’ म्हणत राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांनी एकत्र लढायचा केलेला प्रयत्न पार भुईसपाट झाला. अखिलेश यांच्या समाजवादी पक्षाला काँग्रेसच्या साथीचा काही लाभ व्हायचं दूरच, झाला असेल तर तोटाच. हेच बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल या पक्षानं अनुभवलं. ममता बॅनर्जींचा काँग्रेसच्या विरोधातला त्रागा यातूनच होता. उत्तर प्रदेशात लोकांनी पुरतं झिडकारल्यानंतर अखिलेश यांनी आपली चाल बदलत, योगी आदित्यनाथ यांना पर्याय असेल तर तो आपणच, हे ठसवायला सुरुवात केली आणि या सततच्या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून तिथं निवडणूक ‘भाजप विरुद्ध समाजवादी पक्ष’ अशी बनली आहे. काँग्रेसला आणि कधीतरी सत्तेत असलेल्या मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाला आघाडीसाठी कुणी विचारावं इतकंही स्थान उरलेलं नाही.

समीकरणं उलटीपालटी होऊ शकतात

विरोधकांतील फूट ही भाजपच्या पथ्यावर पडणारी असू शकते हे गृहीतक उत्तर प्रदेशात लागू होईलच असं नाही. याचं कारण लढतीला थेट स्वरूप येतं आहे. मतविभागणी होईल ती प्रामुख्यानं भाजप आणि सप यांच्यातच. त्यामुळे भाजप नको असणारे किंवा योगींच्या राज्यावर नाराज असलेले घटक विखुरले जातील ही शक्‍यता कमी होते आहे. याचा लाभ अखिलेश घेऊ पाहताहेत.

मायावतींचा पक्ष ऐन निवडणुकीत जवळपास गायब आहे, तर काँग्रेसच्या वतीनं प्रियंका गांधी जे काही करताहेत त्यातून होणारी वातावरणनिर्मिती भाजपला टक्कर देऊ शकणारा नेता म्हणून अखिलेश यांनाच लाभाची व्हायची शक्‍यता अधिक. उत्तर प्रदेशातील लढत अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. मोदी यांच्या लोकप्रियतेची कसोटी तिथं पुन्हा एकदा लागणार आहे. योगी आदित्यनाथ यांचा करिष्मा जमेला धरूनही जमीन निसटते आहे असं दिसताच खासे मोदी पंचहत्यारं घेऊन उत्तर प्रदेशच्या मैदानात उतरल्याचं दिसत होतं. वाराणशीतला त्यांचा इव्हेंट राजकीय प्रचारतंत्राचा उत्तम नमुना होता.

पंजाबातील पुलावर त्यांना खोळंबावं लागलं, त्याचा जमेल तितका राजकीय लाभ उठवायची तयारी हेही खास मोदीशैलीतील राजकारणाशी सुसंगत होतं. ‘यूपी में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा’ असं उघडपणे ठणकावलं जात होतं, तिथं योगींना थेट आव्हान मिळतं आहे, हे वास्तव लक्षात घेऊनच भाजपनं आपलं ध्रुवीकरणाचं अस्त्र परजलं आहे. उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत एक फैसला होण्याची शक्‍यता आहे, तिथला मतदार धर्माच्या आधारावर विभागला जाईल की जातींच्या हा. सपचा प्रयत्न त्या राज्यातील दीर्घ काळ प्रचलित असलेल्या जातगठ्ठ्यांच्या एकत्रीकरणातून जिंकणारं समीकरण साधण्याचा आहे. तिथल्या मतदाराचा निकाल देशातील समीकरणं उलटीपालटी करणारा ठरू शकतो म्हणून उत्तर प्रदेशात काय घडतं याला महत्त्व आहे.

सांगण्यासारखी प्रगती काहीच नाही

उत्तर प्रदेशात भाजपचा भर दोन गोष्टींवर असेल हे स्पष्ट दिसतं आहे. एकतर योगींच्या राज्यात प्रचंड विकास झाला हे दाखवायचं आहे, ज्याची ‘डबल इंजिन’ म्हणून भलामण केली जाते, त्या केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचं सरकार असल्यानं विकास होतो हे उत्तर प्रदेशात सिद्ध झाल्याचं आकलन तयार करायचं आहे. त्यासाठी कित्येक प्रकल्पांची सुरुवात झाली आहे. अनेक आकडे फेकले जात आहेत. दुसरा भाग आहे तो, उघड ध्रुवीकरणाला बळ देण्याचा. त्यात मोदी-योगींचा हात धरणारं सध्या तरी कुणी नाही. या प्रकारचं वातावरण ते कधीही तयार करू शकतात, त्यासाठी त्यांना कसलंही निमित्त पुरतं. मुद्दा विकासाचा आहे. तिथं मात्र योगींनी काहीही दावे केले तरी वास्तव न लपणारं आहे. योगींचं सरकार आल्यापासून उत्तर प्रदेशाचा विकासदर अवघा दोन टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहिला आहे. तो मागच्या अखिलेश यादव सरकारच्या काळात सहा टक्के होता. उत्तर प्रदेश कधीच विकासाच्या बाबतीत आघाडीवरचं राज्य नव्हतं. मात्र, योगींच्या काळात सांगावा घसरणीचाच राहिला. उत्तर प्रदेशातील प्रतिमाणशी उत्पन्न देशाच्या सरासरीहून निम्मंच भरतं. यात योगींना काही लक्षणीय बदल घडवता आलेला नाही. देशाचं प्रतिमाणशी उत्पन्न २०२० च्या आर्थिक वर्षात ९४५६६ रुपये होतं, ते उत्तर प्रदेशात ४४६१८ होतं. अखिलेश यांच्या काळात यातील वाढ सरासरी पाच टक्‍क्‍यांची होती. योगींच्या काळात ती तीन टक्‍क्‍यांवर घसरली. बेरोजगारीच्या दरातही उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सरासरीच्या आसपासच आहे. सरासरी आयुर्मान आणि अर्भक-मृत्युप्रमाणासारख्या निकषांवर मात्र उत्तर प्रदेश प्रगती दाखवतो आहे. उत्तर प्रदेशातली एकूण गुन्हेगारीत योगीराज्यातही वाढच झाली असली तरी अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांचं प्रमाण घटतं आहे. यात लॉकडाउनच्या काळात घसरलेल्या गुन्हेगारीच्या आलेखाचाही समावेश अर्थातच आहे.

सत्तेत आल्यापासून उत्तर प्रदेश दंगलींपासून मुक्त असल्याचा दावा तिथले मुख्यमंत्री अनेकदा करतात. प्रत्यक्षात त्यांच्याच सरकारनं विधानसभेत, दंगलीत किती लोकांचा मृत्यू झाला याची आकडेवारी दिली होती, राष्ट्रीय गुन्हेनोंदणी विभागानं तिथं २०१९ मध्ये दंगलीची ५७१४, तर २०२० मध्ये ६१२६ प्रकरणं नोंदल्याची माहिती दिली आहे. म्हणजे योगी सरकारनं पूर्वसुरींहून फार प्रचंड प्रगती केली असं सांगण्यासारखं काही हाती नाही. तेव्हा उरतो तो, भावनांचं राजकारण चालवायचा हातखंडा कार्यक्रम. तो उत्तर प्रदेशात जोरात असेल यात शंका नाही.

भाजपनं सांधलेली मतपेढी

भाजपचं उत्तर प्रदेशातील आणि त्याच आधारावर देशातील प्रचंड राजकीय यश हे त्या राज्यातील हिंदुत्वाच्या प्रचाराचंही यश होतं. दोन वेळा लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या मागच्या निवडणुकीत भाजपनं उत्तर प्रदेशातील राजकीय समीकरणं पार उलटीपालटी केली, याचं प्रमुख कारण, ज्या राज्यात जातगठ्ठे निर्णायक मानले जात होते तिथं धर्माच्या आधारावर मतविभागणी करणारं राजकारण यशस्वी करता आलं होतं. शहा यांनी केलेली बांधणी भाजपच्या पथ्यावर पडली, तसंच अत्यंत स्पष्टपणे योगी आदित्यनाथ हिंदू मतदारांना आवाहन करत राहिले. त्याचाही या यशात वाटा होता. विधानसभेच्या मागच्या निवडणुकीत ३९ टक्के मतांसह जिंकलेल्या ३१७ जागा हे या यशाचं शिखर होतं. उत्तर भारतात या प्रकारचं ध्रुवीकरण हा भाजपच्या दिल्लीतील सत्तेचाही आधार आहे. अन्य पक्षांना हिंदूविरोधी ठरवणं, त्याचाच पुढचा भाग म्हणून देशविरोधी ठरवायचा प्रयत्न करणं ही प्रचाराची रणनीती असते. त्याला ठोस प्रत्युत्तर विरोधकांना सापडलेलं नाही. पश्‍चिम बंगालच्या निवडणुकीनं काही प्रमाणात या प्रकारचा प्रचारव्यूह उधळता येतो हे दाखवलं असलं तरी पश्‍चिम बंगाल आणि उत्तर भारत यात लक्षणीय अंतर आहे. साहजिकच भाजपच्या या यशाचा परिणाम म्हणून राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ते अखिलेश, मायावती असे सारेच, हिंदुत्वात भाजपनं सांधलेली मतपेढी दुर्लक्षित करता येत नाही, या मानसिकतेत गेल्याचं दिसत होतं. राहुल, अखिलेश यांच्या मंदिरवाऱ्या, प्रियंकांचं काशीच्या विश्‍वनाथासमोरचं मंत्रपठण, मायावतींच्या पक्षानं सुरू केलेले ‘जय श्रीराम’चे नारे हे सगळं उत्तर प्रदेशातील बदलतं चित्र दाखवत होतं.

टोकाची लढाई आकाराला येतेय...

अर्थात्, यात अत्यंत ठोसपणे हिंदुत्वाची आणि त्यासोबतच बहुसंख्याकवादाची भूमिका ज्या प्रकारे भाजपसमर्थक घेऊ शकतात ती स्वीकारणं विरोधकांना शक्‍य नाही, तेव्हा हिंदूंना धर्माच्या आधारावर चुचकारण्याच्या स्पर्धेत भाजपपुढं इतरांचा पाडाव लागणं कठीणच. यात राहुल यांनी ‘हिंदू आहे, हिंदुत्ववादी नाही,’ असं सांगून फार काही फरक पडत नाही. आपलं हे बलस्थान पुरतं माहीत असलेल्या भाजपनं या निवडणुकीतही त्याच प्रकारच्या ध्रुवीकरणाचा आधार घेतला तर आश्‍चर्याचं काही नाही. राममंदिराचं भूमिपूजन, काशी विश्‍वनाथ कॉरिडॉर यांसारख्या इव्हेंटमधून ते साधलं जातच होतं. हरिद्वारमधील धर्मसंसदेवर भाजपवाले मौन बाळगून राहतात. योगींनी ‘पूर्वीच्या सरकारच्या काळात रेशन त्यांच्या घरात जात होतं, जो अब्बाजान कहते है’ असं म्हणत जे काही निवडणुकीआधी सुरू केलं ते त्यांच्या ब्रॅंडचं राजकारणच होतं. अगदी ताज्या मुलाखतीत त्यांनी ‘निवडणूक ८० विरुद्ध २० टक्‍क्‍यांची आहे,’ असं सांगून ओढवून घेतलेली टीका ही मतांची गणितं डोळ्यासमोर ठरवूनच आहे. न उच्चारलेला अर्थ असा की, ही विभागणी ‘हिंदू आणि मुस्लिम’ अशी आहे. आता हे २० टक्के म्हणजे माफिया, देशविरोधी वगैरे असल्याचं भाजपवाले सांगताहेत. ते जर तसे असतील तर योगींनी पाच वर्षात त्यांना संपवलं कसं नाही हा मुद्दा उरतोच. आपल्याला कुणी सर्वसमावेशक म्हणावं असा आग्रह योगींनी कधीच धरलेला नाही. ध्रुवीकरण करण्याची क्षमता हेच त्याचं बलस्थान आहे. एका बाजूला ‘एका मठाचे अधिपती ते मुख्यमंत्री’ हा प्रवास करताना त्यांनी प्रशासनावर पकड ठेवत प्रचंड मेहनत घेतली. संपूर्ण राज्याचं नेतृत्व करतो हे दाखवणारी पावलं टाकली, भ्रष्टाचाराचं किटाळ येणार नाही याची दक्षता घेतली. सोबत, आपल्याला तारणारं आहे ते हिंदुत्वाचं कार्ड हे पक्कं माहीत असल्यानं आपल्या त्या उग्र प्रतिमेत किंचितही फिकेपणा येणार नाही याचीही दक्षता घेतली.

या वेळी या हमखास जिंकणाऱ्या रणनीतीपुढं काही आव्हानं नक्कीच उभी आहेत. एकतर योगींच्या राज्यावर ‘ठाकूरराज्य’ असल्याचा आक्षेप घेतला जातो. याचा अन्य जातसमूहांवर, खासकरून ब्राह्मणांवर, होणारा परिणाम भाजपसाठी त्रासदायक ठरू शकतो. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर ओबीसी नेत्यानं मंत्रिमडळाचा राजीनामा देणं पुरेसं बोलकं आहे. उत्तर प्रदेशात सपची मुस्लिम-यादव मतपेढी आणि बसपची जाटव मतपेढी स्पष्ट आहे, म्हणून तर भाजपनं यादवेतर ओबीसी आणि जाटवेतर मागासांना संघटित करायचा यशस्वी प्रयत्न केला. पाच-सात वर्षांनंतर तो लडखडण्याची शक्‍यता तयार होते आहे. मंत्री स्वामीप्रसाद मौर्य आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी भाजपला रामराम करणं हा यादवेतर ओबीसी एकत्र करण्यातील खोडा ठरू शकतो. पाठोपाठ आणखी दोन मंत्री आणि एकूण नऊ आमदारांनी पक्ष सोडला. हा ऐन निवडणुकीत धक्का आहे. विरोधातून अशीच आयात भाजपही करतो आहे. शेतकऱ्यांचं आंदोलन, त्यातून भाजपच्या विरोधात तयार झालेलं वातावरणही योगींसाठी त्रासदायक ठरू शकतं. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानं पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील जाट आणि मुस्लिम शेतकऱ्यांना एकत्र आणलं हा मोठाच बदल होता. भाजपच्या मतपेढीला त्यातून धक्का बसू शकतो. अखिलेश ओबीसी आणि मुस्लिम असं नवं गणित मांडू पाहताहेत. मायावतींनी निवडणुकीत न उतरण्याचं ठरवलं आहे. त्यांची निष्क्रियता हा या निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारा एक घटक असू शकतो. त्यांच्यासोबत कायम राहिलेली मतं कुठं वळणार यावरही तिथला कल ठरेल. उत्तर प्रदेशात जे काही साकारतं आहे त्यातून, आजही मोदी-योगींच्या भाजपला सर्वाधिक संधी असली तरी, हे चित्र पालटताही येऊ शकतं हे दिसायला लागलं आहे. या राज्याचं भाजपच्या एकूणच व्यूहनीतीतलं महत्त्व लक्षात घेता हा पक्ष कोणतीही कमतरता राहू देणार नाही हेही उघड आहे, त्यातून एक अत्यंत टोकाची लढाई तिथं आकाराला येईल अशी शक्‍यता आहे.

स्थिती इतर राज्यांमधली

पंजाबात मुकाबला काँग्रेस आणि आप यांच्यात होण्याची शक्‍यता आहे. भाजप तिथं मुळातच अशक्त राहिला आहे. मोदी यांची लाट देश व्यापत असतानाही पंजाबमध्ये तिचा प्रभाव पडला नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा फटकाही भाजपलाच बसू शकतो. कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर करण्याचा काँग्रेसला फार फटका बसण्याची शक्यता तिथं दिसत नाही. कॅप्टन भाजपसोबत आघाडी करत आहेत, याचा दोघांनाही किती लाभ होईल हा प्रश्‍नच आहे. अमरिंदर सिंग फार प्रभाव टाकू शकले नाहीत तर त्यांचं राजकारणच धोक्‍यात येईल. ‘आप’ला मिळणारा पाठिंबा मतदानात उतरला तर आप पहिल्यांदाच दिल्लीबाहेर विस्तार दाखवू लागेल. गोवा आणि मणिपूर ही तुलनेत छोटी राज्यं आहेत. या दोन्ही ठिकाणी मागच्या निवडणुकीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष होता, तरीही तोडफोड करून भाजपनं सरकार स्थापन केलं. मणिपूरमधील भाजप तर अन्य पक्षांतून आयात केलेल्यांचा बनला होता. या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसला या वेळीही भाजपच्या विरोधात मुसंडी मारायची संधी असू शकते. मात्र, त्यासाठी लढण्याची जिद्द हवी, शक्‍य तिथं आघाडी करायची तयारी हवी. काँग्रेसमध्ये याबाबतीत सारा आनंदच दिसतो आहे, जो भाजपच्या पथ्यावर पडू शकतो. उत्तराखंडमध्येही भाजपला काँग्रेस तगडं आव्हान देऊ शकतो. एकतर तिथं भाजपनं पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री बदलले. पक्षात तरुण-ज्येष्ठ असा ताण नकळत तयार झाला आहे. याचा लाभ काँग्रेस किती उठवू शकतो यावर लढतीचं स्वरूप ठरेल. तिथंही शिरकाव करण्याचा आपचा प्रयत्न आहेच.

या निवडणुकांतून मोठा विजय मिळाल्यास योगी हे आक्रमक हिंदुत्वाचे प्रतिनिधी म्हणून भाजपमध्ये मध्यवर्ती स्थानी येऊ लागतील. सपचा विजय झाला तर योगींच्या प्रतिमेचाच प्रश्‍न तयार होईल, तसंच देशाचं राजकारण बदलायची क्षमता त्या निकालात पाहिली जाईल. लोकसभेला मोदी हमखास प्रभाव टाकतात. मात्र, राज्यांच्या निवडणुकांत तितका प्रभाव पडतोच असं नाही, अशी अलीकडची भाजपची वाटचाल आहे. ती पुढं सुरू राहणार काय हाही या निवडणुकांत लक्षवेधी मुद्दा असेल. अन्य राज्यांत काँग्रेस किती जमीन धरून ठेवणार याकडे लक्ष असेल. आपचा हा दिल्लीपलीकडे विस्तारायाचा आणखी एक गंभीर प्रयत्न आहे, त्यातलं यशापयश आप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाचं असेल.