हा खरंच ‘न्याय’ झाला काय?

सोनाली गुजराथी
मंगळवार, 21 जानेवारी 2020

‘न्यायाला विलंब होणे हे न्याय नाकारण्यासारखेच आहे,’ असे म्हटले जाते. ‘निर्भया’ प्रकरणातील चार आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला झालेल्या उशिरामुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. कायद्याविषयी धाक निर्माण होण्यासाठी तातडीने आणि कठोर शिक्षा देणे हाच मार्ग आहे. 

आपल्या देशात रोज सरासरी १०६ बलात्कार होतात, असे डिसेंबर २०१८ ची आकडेवारी सांगते. असे असले तरी गेल्या २० वर्षांत बलात्काराच्या केवळ एकाच गुन्ह्यात एकाला फाशी झाली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आता ‘निर्भया’ प्रकरणातील चार गुन्हेगारांना एक फेब्रुवारीला सकाळी सात वाजता फाशी देण्यात येणार आहे. खरेतर १३ सप्टेंबर २०१३ रोजी त्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. प्रत्यक्षात गुन्हा घडल्यानंतर सात वर्षांनी या शिक्षेची अंमलबजावणी होणार आहे. हैदराबादमधील सामूहिक बलात्कार व निर्घृण हत्याकांडाबाबत देशभर संतापाची लाट उसळल्यानंतर गुन्हेगारांचे झालेले ‘एन्काउंटर’ आणि उन्नाव बलात्कारप्रकरणी भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सेंगर याला विशेष न्यायालयाने ठोठावलेली जन्मठेपेची शिक्षा; यानंतर ‘निर्भया’प्रकरणी आरोपींच्या शिक्षेची कार्यवाही होत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत वर्षानुवर्षे गेल्यानंतरही, ‘माझ्या मुलीला न्याय मिळाला. फाशीच्या शिक्षेमुळे लोकांचा न्यायालयावरील विश्वास वाढेल,’ असे ‘निर्भया’च्या आईने म्हटले आहे. ‘निर्भया’ प्रकरण चर्चेत आहे, ते तिच्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्यास इतका वेळ लागल्यामुळे. या गुन्ह्यात सामील झालेल्या सहा आरोपींपैकी एकाने तुरुंगात आत्महत्या केली, तर एका अल्पवयीन आरोपीला ‘जुवेनाईल जस्टिस’अंतर्गत शिक्षा झाली. बालसुधारगृहात तीन वर्षे घालविल्यानंतर २० डिसेंबर २०१५ रोजी त्याची सुटका झाली. अत्यंत घृणास्पद कृत्य करूनही केवळ अल्पवयीन म्हणून या आरोपीला तीन वर्षांच्या शिक्षेनंतर सोडून देण्यात आले. तो यापुढे गुन्हे करणारच नाही, असे त्यात गृहीत धरले आहे. पण, खरेतर कोणालाही गुन्हा करण्याचे धाडस होणार नाही, अशी कडक शिक्षा व्हायला हवी.

फाशीमुळे गुन्हे संपतील?
‘निर्भया’ प्रकरणातील गुन्हेगारांचा गुन्हा ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ असून, या घटनेने सामाजिक सभ्यतेची आणि विवेकाची चौकटच हलवून टाकल्याचे न्यायाधीशांनी निकालपत्रात नमूद केले होते. फाशीच्या शिक्षेविरोधात चारही आरोपींनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु, तेथेही त्यांची शिक्षा कायम राहिली. न्या. रेवा खेत्रपाल आणि न्या. प्रतिभा राणी यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले. मूळ खटला जेथे चालला होता, त्या पतियाळा हाउस न्यायालयातील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीशकुमार अरोरा यांनी चौघाही आरोपींविरुद्ध फाशीसाठीचे ‘डेथ वॉरंट’ जारी केले असून, त्यानुसार एक फेब्रुवारीला सकाळी सात वाजता तिहार कारागृहात त्यांना फाशी दिली जाईल.

अशावेळी प्रश्न पडतो, की गुन्हेगारांना फासावर लटकविले म्हणजे गुन्हे संपतात काय? १९९१ पासून आत्तापर्यंत भारतात केवळ १६ जणांना फाशीची शिक्षा झाली आहे. यातील गेल्या वीस वर्षांत गंभीर गुन्ह्याबद्दल केवळ चौघांना फाशी दिली गेली आणि या चौघांमध्ये केवळ एक आरोपी बलात्काराच्या गुन्ह्यातील होता. ‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीनुसार, देशात २०१६ मध्ये ३८,९४७; तर २०१७ मध्ये २८,९४७ बलात्काराच्या घटनांची नोंद झाली. यात सर्वाधिक घटना मध्य प्रदेशातील होत्या. २०१८ मध्ये ३३,३५६ बलात्काराच्या घटनांची नोंद झाली. यात मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश; तर महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक लागतो. गुन्हा दाखल करण्यात अनेकदा पोलिस टाळाटाळ करतात, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता बलात्काराच्या घटनांची संख्या यापेक्षाही अधिक असू शकते.

न्यायदान प्रक्रियेतील विलंब
‘निर्भया’ प्रकरणात शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास खूपच उशीर झाला आहे. ‘निर्भया’ला न्याय देण्यासाठी देशभर आवाज उठविला गेला. पण, कितीतरी अशा घटना आहेत, की ज्या माहीतच नाहीत आणि त्यांच्यासाठी कुणी आवाज उठविणारेही नाही. लाखो खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील दिरंगाई दूर करण्याची गरज आहे. आरोपीवरील गुन्हा सिद्ध झाल्याबरोबर शिक्षेची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी. प्रत्येक गुन्ह्यासाठी कडक शिक्षा असावी. पण, बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी फाशी हीच योग्य शिक्षा आहे. ‘बलात्कार म्हणजे फाशीच’ हा संदेश जात नाही तोपर्यंत बलात्काराचे गुन्हे कमी होण्याची शक्‍यता नाही. 
(लेखिका मानसशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: sonali gujrathi article