कोणते मोदी खरे ? मागतील का माफी मोदीसाहेब ?

हनुमंत पवार
गुरुवार, 21 मे 2020

कोरोनाच्या संकटाने शहर सोडून गाव खेड्यात येणाऱ्या मजूरांच्या हाताला काम मीळावं म्हणून नरेंद्र मोदी सरकारच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मनरेगा' साठी 40 हजार करोड रूपये देण्याची घोषणा केलीय

महत्त्वाचं - सदर लेखातील मतं ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. 

कोरोनाच्या संकटाने शहर सोडून गाव खेड्यात येणाऱ्या मजूरांच्या हाताला काम मीळावं म्हणून नरेंद्र मोदी सरकारच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मनरेगा' साठी 40 हजार करोड रूपये देण्याची घोषणा केलीय. या अगोदरच अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 61 हजार कोटींची तरतूद केली होती. त्यात आता हे 40 हजार करोडही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी खर्च करण्यात येणार असल्याची माहीती अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली. 

मनरेगा हा रोजगाराची गॅरेंटी देणारा कायदा आहे. त्याची मूळ संकल्पना महाराष्ट्राची. काँग्रेस काळात या योजनेचा कायदा केला गेला. ग्रामीण भागातील मागेल त्या मजूरांना काम देणं सरकारला बंधनकारक होतं. देशाच्या करोडो नागरिकांना रोजगार मिळाला तो या योजनेतून. देशभर कृषी क्षेत्रात मृदा आणि जलसंधारण, ग्रामीण रस्ते, पाणी पुरवठा योजना आशा कितीतरी गोष्टी या योजनेमूळे झाल्या. मात्र 2014 ला केंद्रात मोदी सरकार आलं. अच्छे दिनाचं ढोल पिटताना या योजनेबद्दल 27 फेब्रुवारी 2015 रोजी मोदी साहेब लोकसभेत काय म्हणाले हे

थोडं मागे वळून पाहू. थेट त्यांच्याच शब्दांत...

"मेरी राजनैतिक सूझबूझ कहती है, मनरेगा कभी बंद मत करो... मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता-जागता स्मारक है... आज़ादी के 60 साल बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा... यह आपकी विफलताओं का स्मारक है, और मैं गाजे-बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा... दुनिया को बताऊंगा, ये गड्ढे जो तुम खोद रहे हो, ये 60 सालों के पापों का परिणाम हैं... इसलिए मेरी राजनैतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए..."

जी योजना काँग्रेसच्या अपयशाचं स्मारक होती त्या योजनेला 61 हजार कोटी अधिक 40 हजार कोटी. ज्या योजनेत काम मिळालेल्या लोकांना खड्डे खांदा म्हणून भर संसदेत हिणवलं तीच आता आर्थव्यवस्थेचा आधार. जगाला ढोल बडवून या योजनेचं अपयश सांगायला निघालेले मोदी साहेब अगोदर 61 हजार कोटी आणि आता 40 हजार कोटी द्यायला निघाले. मग आम्ही कोणते पंतप्रधान खरे मानायचे ?  27 फेब्रूवारी 2015 चे की 17 मे 2020 चे ?

दोन्हीवेळी योजना तीच, ग्रामीण बेरोजगारीचाच प्रश्न.नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान. मग मनरेगाला काँग्रेसच्या अपयशाचं स्मारक म्हणणारे मोदी खरे का आत्ता एक लाख कोटी मनरेगाला देण्याची घोषणा देणारे मोदी खरे ? दोन्हीही बरोबर असं होऊ शकत नाही. आत्ताची घोषणा खोटी, हे ही खरं नाही. मग उरतो मुद्दा 27 फेब्रुवारी 2015 च्या लोकसभेतील भाषणाचा. तर मोदी साहेबांनी मन मोठं करून त्यावेळी खोटं बोललो हे मान्य करून संसद, काँग्रेस पक्ष व मनरेगामूळे रोजगार मिळालेल्या करोडो भारतीयांची माफी मागावी. मागतील का माफी मोदीसाहेब ? 

special blog by hanumant pawar on narendra modi and his announcement for manarega


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: special blog by hanumant pawar on narendra modi and his announcement for manarega