राज्यसभेचंही करा फेरसंतुलन

उपखंडातील शेजारी देशांच्या नशिबी आलेल्या भोगापासून भारताची सुटका झाली, ती बहुभाषक राहण्याची शहाणीव जाणीवपूर्वक दाखविल्यामुळेच, असं मी लिहिलं होतं. योगायोग असा की, हे लेखन प्रसिद्ध झालं त्याच दिवशी श्रीलंकेत संतप्त नागरिकांच्या जमावांनी पंतप्रधानाच्या अधिकृत निवासावर हल्लाबोल केला. परिणामी त्यांना राजीनामा देऊन लष्कराची निगराणी असलेल्या व्यवस्थेत आश्रय घेणं भाग पडलं. श्रीलंकेतील पेचप्रसंगाची ठिणगी अलीकडे पडलेली दिसत असली, तरी त्याचं मूळ फार मागे, १९५६ मध्ये आणि आपल्याच देशातील दोन मुख्य वांशिक समुदायांसाठी न्याय्य प्रजासत्ताक निर्माण करण्यात आलेल्या अपयशात आहे.

मी हे मुद्दाम अधोरेखित करतो आहे; कारण राज्यव्यवस्थेच्या मूलभूत रचनेतूनच समाजाच्या प्रगतीला आणि विकासाला चालना मिळते, प्रजा समाधानी राहते किंवा त्याच्या उलटेही घडते. मी हे पुन्हा अधोरेखित करत आहे कारण राज्याची मूलभूत रचना समाजाच्या वाढीस, विकासाला आणि समाधानाला चालना देऊ शकते किंवा त्यांच्या उलट . राजकीय पक्ष-संघटना घ्या किंवा ग्राहकोपयोगी उत्पादने बघा, संकल्पन (डिझाईन) महत्त्वाचेच ठरते. स्वतंत्र भारताचं ऐक्य, विकास आणि गतिशीलता संकल्पनेच्या वा रचनेच्या तीन महत्त्वाच्या घटकांमुळे आहे. त्यातील पहिला महत्त्वाचा घटक आहे भाषेचं वैविध्य (बहुभाषक) असणं.

दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे संघराज्याची रचना आहे. मी माध्यमिक विद्यालयात असताना नागरिकशास्त्र शिकलो. त्यात आम्हाला असं शिकवलं की, संघराज्याचं स्वरूप असलं, तरी भारत आत्मिकदृष्ट्या एकात्म आहे. सध्या समाजात जाहीरपणे बोलताना, चर्चा करताना संघराज्य पद्धतीत असलेल्या सहकार्याच्या भावनेचे गोडवे गायिले जातात; आदर्श राज्यकारभाराचा नमुना म्हणून त्याकडे पाहिलं जातं. अमेरिकी किंवा युरोपीय संघराज्यांपेक्षा भारतीय संघराज्य वेगळं आहे. आपल्याकडे आधीच असलेल्या राज्यांनी एकत्र येऊन संघराज्य स्थापन केलेलं नाही. अर्थात हेही खरंच की, भारतीय प्रजासत्ताकातील एकात्म भावना म्हणजे राष्ट्रवादाने जाणीवपूर्वक केलेल्या पेरणीचं फळ आहे.

असं असलं तरी भारत अजूनही संघराज्य आहेच. केंद्राच्या वर्चस्वाचा आरोप साफ फेटाळून लावताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले होते की, ‘आपल्या राज्यघटनेनुसार राज्ये त्यांच्या वैधानिक किंवा कार्यकारी अधिकारासाठी केंद्रावर कोणत्याही प्रकारे अवलंबून नाहीत. या बाबतीत केंद्र आणि राज्ये (अगदी) एकसमान आहेत.’

सुंदर फुलांचा सुबक हार माकडाच्या हाती द्यायचा आणि नंतर त्या हाराचं कसं वाट्टोळं झालं म्हणून हळहळत बसायचं, अशा आशयाची एक तमीळ म्हण आहे. त्याच धर्तीवर असं म्हणता येईल की, लोकानुयायी आणि राजकीय गरजांपोटी घेतलेल्या निर्णयांनी आम्ही संघराज्याची रचना कमकुवत करण्यास जणू संमतीच दिली.

संसदेच्या दोन सभागृहांच्या भूमिकांमध्ये राज्यघटनेने समतोल साधला आहे. लोकेच्छेनुसार लोकसभा काम करते आणि संघराज्यातील घटकांचे हित राज्यसभा जोपासते. बारकाईने पाहिल्यावर लक्षात येतं की, या रचनेत ब्रिटिशांपेक्षा अमेरिकेचा कित्ता गिरवलेला आहे. संसदेचं वरिष्ठ सभागृह खानदानी सरदार-सरंजामदार किंवा धर्मगुरू यांच्या हितसंबंधांचं प्रतिनिधित्व करीत नाही. नावामध्येच स्पष्ट असल्याप्रमाणे राज्यांना स्वारस्य असलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा - विचारविनिमय करणारं ते सभागृह आहे. भारताच्या अगदी ताज्या लोकसंख्येनुसार लोकसभेची रचना करता येते - म्हणजे लोकसंख्येनुसार तेथील सदस्यांची संख्या निश्चित करता येते. पण राज्यांच्या हितासाठी चर्चा करण्याची व उभे राहण्याची राज्यसभेची क्षमता अपरिवर्तनीय आहे. ती भूमिका बदलता येणार नाही. भलेही लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व देण्याचे ठरवून राज्यसभेच्या सभागृहाचा समतोल ढळला, तरीही राज्यांचा आवाज उठत राहील, राज्यांचे हितसंबंध जपले जातील, तोवर ते संघराज्याचा उद्देश साध्य करीत राहीलच.

परिसीमनाच्या प्रक्रियेमुळे (मतदारसंघांची फेररचना) चिंता, धास्ती वाटते आणि तक्रारी केल्या जातात. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असल्याच्या वेळेपासून ही परिस्थिती आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या या रचनेवर आपण कायम राहिलो असतो, तर ही चिंता-धास्ती बाळगण्याचं काही कारणच उरलं नसतं. अधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर भागाच्या वाट्याला लोकसभेच्या अधिक जागा जातील, या काळजीने दक्षिणेकडची आणि पूर्वेची राज्ये धास्तावलेली दिसतात. लोकसभेच्या मतदारसंघांची फेररचना किंवा परिसीमन (डीलिमिटेशन) १९७०पासून दोनदा लांबणीवर टाकण्यात आलं, हे वास्तव आहे. त्यावरून हेच दिसतं की, संघराज्याच्या रचनेत आपले स्थान आणि अधिकार याबाबत राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरसमज आहेत. परिसीमनाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार, असं समजल्याने हे गैरसमज आता पुन्हा उफाळून येताना दिसतात. म्हणूनच या विषयावर पक्षपाती किंवा संकुचित भूमिका घेण्यापेक्षा, त्याकडे परिपक्व राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून पाहणं फारच महत्त्वाचं आहे.

लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभेचा विस्तार आणि रचना व्हायलाच हवी - त्यासाठी एक इष्टतम सूत्र तयार करता येईल; तथापि त्याचा आधार लोकसंख्याच असायला हवा, असं घटनेतील धोरण सांगतं. या घटनात्मक तत्त्वानुसार जास्त लोकसंख्या असलेल्या उत्तरेकडील राज्यांच्या वाट्याला लोकसभेच्या जास्त जागा गेल्या, तर ते मान्य करायला हवं. पण हे काही पूर्ण सत्य नव्हे; ही अर्धीच गोष्ट झाली. कारण कोणत्याही राज्याचे स्थान परस्पराच्या किंवा केंद्राच्या तुलनेत कमी होऊ नये, असंही राज्यघटनेतील धोरण आहे.

हे साध्य करायचं असेल, तर सर्वांत आधी आपल्याला संसदेनं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं दोन हजाराच्या दशकात केलेली गंभीर चूक सुधारावी लागेल. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील २००३ च्या दुरुस्तीनुसार राज्यसभेचा उमेदवार त्याच राज्यातील रहिवासी असावा, ही अट काढून टाकण्यात आली. कुलदीप नायर विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात २००६मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात ही दुरुस्ती कायम ठेवली. त्यामुळे संघराज्यीय व्यवस्थेचा समतोल ढळला. त्या वेळी युक्तिवाद करताना मी लिहिलं होतं की, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या बुद्धिमत्तेचा आणि राजकीय कर्तृत्वाचा मला मनापासून आदर वाटतो. पण आसामचे प्रतिनिधी म्हणून ते राज्यसभेत त्या राज्याच्या हिताची वकिली करू शकतील, हे काही मला पटत नाही. पक्षांतरबंदी कायद्यानंतर लोकसभा पक्षांच्या नेत्यांच्या हातचे साधन बनली; तीच गत राज्यसभेची झाली, असं मला वाटतं. पक्षीय बलाबलाचा, आकड्यांचा खेळ एवढ्याच रूपात संसदेला मर्यादित करण्यात आलं. जोडीला काही झकपक गोष्टी.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना राज्य कोट्यातून प्रवेश मिळविण्यासाठी भारतीय विद्यार्थांना ते किमान सात वर्षं त्या राज्यात वास्तव्य करीत असल्याचं सिद्ध करावं लागतं. स्थानिक संस्था आणि राज्याच्या निवडणुकीसाठी मतदार म्हणून नोंदणी करण्याकरिता कोणत्याही नागरिकाला रहिवासी पुरावा दाखवणं आवश्यक आहे. सरकारी नोकरी आणि जनकल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी त्या राज्याचा रहिवासी असणं अनेक राज्यांमध्ये आवश्यक आहे. असं असताना राज्यसभेत प्रतिनिधित्व करण्याचा विषय येतो, तेव्हा अशी कुठलीच आवश्यकता लागत नाही. एखाद्या राज्याच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत जिला साधा मतदानाचा अधिकारही नाही किंवा ती निवडणूक लढवताही येत नाही, ती व्यक्ती त्या राज्याचे प्रतिनिधित्व राज्यसभेत करते! केवढी विचित्र स्थिती आहे ही. म्हणूनच त्या राज्याचा रहिवासी असण्याची पात्रता पुन्हा लागू करणे आवश्यक आहे.

‘संघराज्यातील सर्व राज्ये समान आहेत,’ असा डॉ. आंबेडकर यांचा दृष्टिकोन होता. त्याला बळ देण्यासाठी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात काही सुधारणा-बदल करण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानाचं उदाहरण पाहू - मोठा विस्तार असलेल्या कॅलिफोर्नियाच्या तुलनेत ऱ्होड आयलंड अगदीच छोटं राज्य आहे. पण सिनेटमध्ये त्यांना समान संख्येनं प्रतिनिधित्व आहे. आपल्याकडे राज्यसभेत मणिपूरचा एकच प्रतिनिधी आणि उत्तर प्रदेशाचे तब्बल ३१. आणि पुन्हा कायद्यातील दुरुस्तीनुसार तो एकमेव प्रतिनिधीही मणिपूरचाच असावा, अशी काही गरज नाही. राज्यसभा काही अमेरिकी सिनेटसारखी नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं योग्यही असेल कदाचित. पण राष्ट्रीय एकात्मतेला अधिक बळ देण्यासाठी आपण ते करायला हवं. राज्यसभेत सर्व राज्यांच्या समान जागा असू द्या की!

- नितीन पै