एसटी संप : एक भयाण वास्तव

एसटीच्या समृद्धीसोबतच संघटनांचे वारेमाप पीक येऊ लागले. स्वार्थ बळावू लागला. कंपनीवर संघटनांचा दबाव वाढू लागला. अधिकारीवर्ग आपल्याच पात्रावर शितं ओढण्यात गर्क झाला. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांवर त्यांचा दबाव वाढू लागला. त्याची जागा पुढे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांवर अन्यायाने घेतली. त्यांचा कोणी वाली नसल्याचे अनुभव येऊ लागले. त्याविरुद्ध तो ओरडू लागला. परंतु संघटनांसह समस्त घटकांनी त्यांना वाऱ्यावर सोडले.

पंधरा-वीस दिवसांपासून एसटीचे कर्मचारी संपावर गेले आहेत. त्यात तडजोड होण्याची चिन्हे अद्याप तरी दिसत नाही. सरकार आपल्या हेक्यावर ठाम आहेत. कर्मचारीही मागण्यांच्या पूर्ततेवर अढळ आहेत. आता तर ‘शेंडी तुटो की पारंबी’ अशा दृढ निश्चयाने ते निर्वाणीच्या युद्धात उतरले आहेत. तळहातावर शीर घेऊन रणात उतरलेले हे उपाशी जीव मरणाच्या तयारीनेच पुढे सरसावले असल्याचा प्रत्यय येत आहे.

केंद्र व राज्य सरकार यांच्या आर्थिक भांडवलावर साऱ्या भारतभर राज्यनिहाय प्रवासी सेवा राबविण्यात येते. त्यासाठी प्रत्येक राज्य शासनाने परिवहन महामंडळाची स्थापना करून त्यामार्फत हा उपक्रम राबविला जातो. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारापासून इतर जबाबदाऱ्याही हेच महामंडळ पार पाडते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांपर्यंतच्या नियुक्त्या मंडळाच्या सल्ला-सहमतीनेच होतात. एस.टी.चे प्रशासनही तेच महामंडळ सांभाळते. राज्यशासनाचे त्यावर नियंत्रण असले तरी ते निमसरकारी स्वायत्त महामंडळ आहे.

एसटीचा इतिहास व ध्येय धोरण

सार्वजनिक प्रवासी वाहनाची सुरुवात महाराष्ट्रात १९३२ पासून म्हणजे ब्रिटिश काळात झाली. ही खाजगी वाहतूकच होती. पुढे काही वर्षांनी या वाहतुकीचे नियम व कायदे करण्यात आले. १९४७ मध्ये इंग्रजी राजवट संपली. पुढे भाषावार प्रांतरचना अस्तित्वात आली. १९४८ मध्ये मुंबई स्टेटटांस रोड कॉर्पोरेशन नावाने प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी सरकारी कंपनी स्थापन करण्यात येऊन, प्रवाशांच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा एकाधिकार या कंपनीला देण्यात आला. पुढे संयुक्त महाराष्ट्र उदयास आल्याने या आधीच्या वाहतूक कंपन्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ एमएसआरटीसी कंपनीत विलीन करण्यात आल्या. सुरुवातीच्या काळात महामंडळाची कामगिरी नेत्रदीपक होती.

सर्वच घटकांना चांगला व वेळेवर पगार मिळायचा. एसटीसुद्धा नफ्यात होती. परिणामी गावगाड्यातील शेतकऱ्यांची, गोरगरिबांची मुलं एसटीकडे आकर्षित व्हायची. अधिकाऱ्यांपासून ड्रायव्हर, कंडक्टरपर्यंतच्या नोकऱ्यांसाठी ते धडपड करायचे. उच्च शिक्षण घेतलेली मुलेही महामंडळात सेवा मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असायची. सामान्य माणसांसाठी, कमीत कमी तिकीटदरात प्रवाशांची सेवा हे एसटीचे ब्रीद होते. सेवा हाच मुख्य हेतू असल्याने ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर एसटीची वाटचाल आदर्शवत सुरू झाली. सर्वच घटक सचोटीचे. चारित्र्यसंपन्न व कामसू प्रवृत्तीचे होते. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या गाड्या व त्यांचे नियंत्रणही समाधानकारक होते.

चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा बळी

पुढे पुढे एसटीच्या समृद्धीसोबतच संघटनांचे वारेमाप पीक येऊ लागले. स्वार्थ बळावू लागला. कंपनीवरील संघटनांचा दबाव वाढू लागला. अधिकारीवर्ग आपल्याच पात्रावर शितं ओढण्यात गर्क झाला. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांवर त्यांचा दबाव वाढू लागला. त्याची जागा पुढे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांवर अन्यायाने घेतली. त्यांचा कोणी वाली नसल्याचे अनुभव येऊ लागले. त्याविरुद्ध तो ओरडू लागला. संघटनांसह समस्त घटकांनी त्यांना वाऱ्यावर सोडले. त्यांचा आक्रोश, अन्याय वांझोटा ठरला. ‘मुकी बिचारी कुणीही हाक’ अशी त्यांची अवस्था झाली. पण कालांतराने सारेच घटक अन्यायाच्या या दुष्टचकात भरडले जाऊ लागले. जात्यातला आकोश आता सुपातल्यांनाही छळू लागला. राज्यासह साऱ्या भारतातील कर्मचाऱ्यांसाठी निरनिराळे वेतन आयोग लागू होऊन, सर्वांना पगारवाढ तर मिळालीच.

पण भरभक्कम एरिअर्सही प्राप्त झाले. सर्वच कर्मचाऱ्यांची सुबत्ता वाढली. मात्र एसटीचा कर्मचारी त्यापासून सदैव वंचितच राहिला. २०१६ पर्यंत झालेल्या वेतनवाढीच्या करारात योग्य वाढ केली नाही. आजपावेतोही तिकडे डोळेझाकच झाली. त्यात कामगारवर्ग रसातळाला गेला. गगनाला भिडलेली महागाई, कौटुंबिक प्रश्न, दहा वर्षांपूर्वीचा दगदगीचा रोजचा प्रवास, या व इतर मानसिक तापाला कंटाळून अनेकांनी आत्महत्येसारखे टोकचे पाऊल उचलले. पण त्याची ना कुणाला खंत ना खेद. कालपरत्वे मान्यताप्राप्त संघटनांच्या तालावर प्रशासन नाचू लागले. अंदाधुंदीसह उधळपट्टीतही भर पडू लागली. एसटीची लक्ष्मी भ्रष्टावत असल्याची चाहूल लागू लागली. आणि बिचाऱ्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचाच त्यात बळी जात राहिला. त्यांचे वारेमाप शोषण सुरू झाले. आयुष्यभर पोटासाठी एसटीचे धक्के खात इमानेइतबारे सेवा करणारे डायव्हर, कंडक्टर उपाशी किंवा अर्धपोटी गावोगावच्या फेऱ्या मारून मारून मेटाकुटीस आले. सरकार आणि आपल्या कंपनीच्या महाद्धारापुढे कधी पगारवाढीची, कधी बोनसची, तर कधी आपल्यावरील अन्याय दूर करून चिल्यापिलांना जगविण्याची व स्वत:लाही जगू देण्याची भीक मागू लागला. मरता येत नाही म्हणून नाइलाजाने जगण्याची त्याची चिवट झुंज सुरू झाली. त्यातूनच मागील अनेक संप झाले नि संघटनांतील दुफळीमुळे त्यांचाच बळी गेला.

- डॉ. वासुदेव डहाके , नागपूर