इस्राईलचे दोन चेहरे

इस्राईल हा एक असाधारण देश आहे. महाराष्ट्राच्या आकारमानाच्या तुलनेत १५ पटींनी लहान असलेल्या या देशाची लोकसंख्या मुंबईच्या लोकसंख्येपेक्षा निम्म्यानंही कमी, म्हणजे ९३ लाख, आहे. पाण्यासह इतर नैसर्गिक स्रोतांचा विचार करता सगळ्याचीच कमतरता आहे. अशी परिस्थिती असतानाही हा देश कृषी, उद्योग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांबाबतीत भारताच्याही पुढं आहे. इस्राईलमधील ‘प्रत्येक थेंबामागं अधिक पीक’ या कृषिपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय नेत्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी या देशाचा दौरा केला आहे. इस्राईलचं दरडोई उत्पन्न ४३ हजार डॉलर आहे, त्या तुलनेत भारताचं दरडोई उत्पन्न २१०० डॉलर इतकं आहे. भारतापेक्षा कितीतरी अधिक संख्येनं या देशात जागतिक दर्जाची विद्यापीठं, संशोधन-प्रयोगशाळा आणि नवसंशोधनकेंद्रं आहेत. उत्तम दर्जाच्या स्टार्टअप कंपन्यांची संख्याही भारताहून अधिक आहे. आसपासच्या सर्व अरब देशांमधील सर्व पीएच.डी. धारकांच्या एकूण संख्येपेक्षा इस्राईलमधून पीएच.डी. मिळवलेल्यांची संख्या अधिक भरेल. या देशानं आतापर्यंत १२ नोबेल पुरस्कारांवर मोहोर उमटवली आहे.

या सर्व यशासाठी इस्राईल हा निश्‍चितच जगभरात कौतुकास पात्र ठरला आहे. मात्र, अनेक हिंदूंकडून, विशेषत: संघपरिवाराकडून इस्राईलचे गोडवे गायले जाण्यामागं इतरही काही कारणं आहेत. यांपैकी सर्वांत मोठं कारण म्हणजे, बिनदिक्कतपणे, निष्ठूर आणि निर्दयीपणे, तसंच कोणताही विधिनिषेध न बाळगता इस्राईलच्या सरकारकडून आणि सैन्याकडून स्वसंरक्षणाच्या नावाखाली पॅलेस्टिनी मुस्लिमांवर केली जाणारी दडपशाही. सन २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यावर इस्राईलच्या उदात्तीकरणात अनेक पटींनी वाढ झाली. मोदींची आणि इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यातील मैत्री हेदेखील यामागील एक कारण होतं. राष्ट्रीय सुरक्षेचं धोरण अवलंबताना भारतानं इस्राईलचाच आदर्श

समोर ठेवावा, असंच बहुतेक संघसमर्थकांचं म्हणणं आहे. या लोकांचे ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्‌सॲप आणि इतर सोशल मीडियाच्या व्यासपीठांवरील मेसेज हेच उच्च रवानं सांगत असतात. त्या मेसेजचा आशय असा असतो : ‘इस्राईल ज्याप्रमाणे प्रचंड लष्करी बळ वापरून पॅलेस्टाईनवर आणि इतर अरब देशांवर शिरजोरी करतो, तसंच धोरण भारतानं पाकिस्तानबरोबर राबवावं, मुस्लिमांना धडा शिकवण्याचा तोच एक मार्ग आहे.’

‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेनं तेल अविव या शहरावर केलेल्या रॉकेटहल्ल्यांचा बदला म्हणून इस्राईलनं गाझापट्टीमधील पॅलेस्टिनी नागरिकांवर जे हल्ले केले, त्या हल्ल्यांचं या लोकांनी जोरदार समर्थन केलं. त्यांची ही भूमिका दुर्दैवी आणि अस्वीकारार्ह आहे.

जगातील कोणत्याही घटनेकडे, विशेषत: दोन देशांमधील संघर्षाकडे आपण पूर्वग्रहदूषित दृष्टीनं पाहणं योग्य नाही. एकाला पूर्णपणे निष्पाप, निरपराध ठरवल्यानं आणि सर्व दोष दुसऱ्याच्याच माथी मारल्यानं सत्याचा विपर्यास तर होतोच; पण एखाद्याचा दृष्टिकोनही भ्रष्ट होतो. पश्‍चिम आशियातील इस्राईल आणि अरब, खरं म्हणजे ज्यू आणि पॅलेस्टिनी, यांच्यातील संघर्ष जुनाच आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर, ज्या वेळी वसाहतवादी ब्रिटननं पॅलेस्टिनी नागरिकांना अजिबात न विचारता ज्यू लोकांना पॅलेस्टाईनमध्ये येण्याची परवानगी दिली, त्याच वेळी हा संघर्ष सुरू झाला होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर संघर्षाला आकार येऊ लागला आणि नंतरच्या काळात तो अधिकच धारदार झाला.

सन १९४८ मध्ये इस्राईलचे बेकायदा पद्धतीनं अस्तित्व निर्माण झालं हेच समस्येचं मूळ आहे. जर्मनीमध्ये ज्यूंचा वंशविच्छेद करण्याच्या हिटलरच्या प्रयत्नांत सुमारे ६० लाख ज्यूंचा बळी गेला. यामुळे युरोपातील बहुतांश ज्यू नागरिकांना, आपलं स्वत:चंं राष्ट्र असावं, असं वाटू लागलं. ते सर्व जण पॅलेस्टाइनला स्थलांतरित झाले आणि इस्राईलची स्थापना केली; पण हे करताना त्यांनी स्थानिक नागरिकांना त्यांच्याच भूमीवरून हुसकावून लावण्यास सुरुवात केली. सन १९६७ मध्ये झालेल्या सहा दिवसांच्या अरब-इस्राईल युद्धानंतर, ज्यामध्ये अरबांचा पराभव झाला, इस्राईलनं त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीच्या आणखी तिप्पट जमिनीवर बेकायदा कब्जा मिळवला. सिनाई किनारपट्टी त्यांनी इजिप्तला परत केली असली तरी गोलन टेकड्या (ज्यावर सीरियाची मालकी आहे), गाझापट्टी आणि वेस्ट बँक यांचा बेकायदा ताबा अजूनही इस्राईलकडेच आहे. गाझापट्टी आणि वेस्ट बँक या भौगोलिकदृष्ट्या एकमेकांपासून दूर असलेल्या भूप्रदेशांत जवळपास ५० लाख पॅलेस्टिनी नागरिक राहतात. इस्राईलनं २००७ पासून गाझापट्टीची नाकेबंदी केली असून या भागाकडे जाणाऱ्या सागरी, हवाई आणि भूमार्गांवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवलं आहे. पॅलेस्टाईननंही जेरुसलेमच्या पूर्व भागावर ताबा मिळवला असल्यानं गुंतागुंत आणखी वाढली आहे. या भागात असलेली ‘अल् अक्सा’ ही मशीद मुस्लिमांसाठी तिसऱ्या क्रमांकाचं सर्वांत पवित्र स्थान आहे. त्यामुळेच, रमझानच्या महिन्यात या मशिदीमध्ये प्रार्थना करणाऱ्या अरबांना इस्राईलच्या सैनिकांनी हुसकावून लावल्यावर सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाची ठिणगी पडली.

‘रात्रीच्या प्रवासा’दरम्यान मक्केतील मशिदीतून प्रेषित महंमद हे ‘अल् अक्सा’ मशिदीत आले आणि तिथून ते स्वर्गात गेले, अशी मुस्लिमांची श्रद्धा असल्यानं या मशिदीला इस्लाममध्ये प्रचंड महत्त्व आहे. ज्यू आणि ख्रिस्तीधर्मीयांसाठी अत्यंत पवित्र असलेल्या काही स्थानांच्या परिसरातच ‘अल् अक्सा’ मशीद उभी आहे. यामुळेच, इस्राईलनं ज्या शहराला आपली राजधानी म्हणून घोषित केलं आहे त्या जेरुसलेमचा कारभार ‘आंतरराष्ट्रीय प्रदेश’ म्हणून संयुक्त राष्ट्रांच्या नियंत्रणाखाली चालवला जावा, असा ठराव संयुक्त राष्ट्रांनी मंजूर करवून घेतला आहे.

इस्राईलपासून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी, आपली भूमी परत मिळवण्यासाठी आणि स्वत:चं स्वतंत्र राष्ट्र स्थापन करण्यासाठी पॅलेस्टाईनची १९४८ पासूनच धडपड सुरू आहे. त्यांच्या या संघर्षाला यश मिळण्याची कोणतीही चिन्हं दिसत नसतानाच आता त्यांच्यामध्येही फूट पडली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून गाझापट्टीमधील ‘हमास’कडून इस्राईलवर सातत्यानं दहशतवादी हल्ले केले जातात. यामुळेच जागतिक पातळीवर पॅलेस्टाईनच्या दाव्याला कमीपणा येतो आणि इस्राईललाही त्यांनी ताबा मिळवलेल्या भागात अधिक दडपशाही करण्यास मोकळीक मिळते. वास्तविक, जागांवर ताबा मिळवून आणि तिथं ज्यू वसाहती निर्माण करून त्या भागाचं विलीनीकरण करून घेण्याचाच इस्राईलचा प्रयत्न असतो. अर्थात, संघर्षाला इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन दोघंही सारखेच जबाबदार आहे, असा समज करून घेणं चुकीचं आहे - त्याहून म्हणजे पॅलेस्टाईनच्या माथी खापर फोडणं अधिक चुकीचं आहे. उदाहरणच सांगायचं तर, इस्राईलच्या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत अनेक लहान मुलांसह हजारो पॅलेस्टिनी आणि अरब (शेजारील लेबनॉन आणि सीरिया येथील) लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्या तुलनेत फारच कमी ज्यू लोकांना जीव गमावावा लागला आहे. इस्राईलकडे खडं सैन्य आहे आणि तेही अण्वस्त्रांनी सज्ज आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, त्यांना अमेरिकेचा लष्करी, राजकीय आणि राजनैतिक पातळीवर खात्रीशीर पाठिंबा आहे. केवळ लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यासाठी अमेरिका इस्राईलला दरवर्षी चार अब्ज डॉलरचा निधी देते. याउलट, स्वत:चं संरक्षण करण्यासाठी पॅलेस्टाईनकडे स्वत:चं सैन्य नाही आणि आपल्या भूमीवर त्यांचं नियंत्रणही नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग केल्याबद्दल इस्राईलचा निषेध करणारे शेकडो ठराव संयुक्त राष्ट्रांनी आतापर्यंत मंजूर केले आहेत. भारतासह जगभरातील १३८ देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. या देशांनी द्विराष्ट्रसंकल्पना मांडत तोडगा सुचवला आहे. पॅलेस्टाईन आणि इस्राईल या दोघांचंही शांततापूर्ण सहअस्तित्व ही संकल्पना यात असून त्यासाठी १९६७ च्या युद्धात इस्राईलनं ताब्यात घेतलेला भूभाग पॅलेस्टाईनला परत देण्याची अट आहे. या तर्कशुद्ध तोडग्याला केवळ दोन देशांनी कायम विरोध केला आहे, ते देश म्हणजे अमेरिका आणि इस्राईल.

अशी परिस्थिती असताना, संघपरिवारानं कोणताही आडपडदा न ठेवता इस्राईलला पाठिंबा देणं आणि केवळ मुस्लिम असल्याच्या कारणावरून पॅलेस्टिनी नागरिकांवर झालेल्या अत्याचारांकडे आणि अन्यायाकडे डोळेझाक करणं कितपत योग्य आहे? ही ‘विकृत मानसिकता’ नव्हे काय? त्यांना हे तरी लक्षात आहे का, की पॅलेस्टाईनच्या न्याय्य मागणीला पाठिंबा देणाऱ्या भारतीय नेत्यांमध्ये माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचाही समावेश होता? ज्यांना शंका असेल त्यांनी यूट्यूबवर (https://www.youtube.com/watch?v=X१dueoXyVZI) जाऊन त्याबाबतचा व्हिडिओ बघावा.

सन १९७७ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीत जनता पक्षाला मिळालेल्या मोठ्या विजयानंतर दिल्लीत झालेल्या एका प्रचंड सभेत अटलजींनी आपल्या भाषणात या मुद्द्याचा उल्लेख केला होता. मोरारजी देसाई यांच्या सरकारमध्ये ते त्या वेळी परराष्ट्रमंत्री होते. त्यांच्या त्या भाषणातील ती महत्त्वाची विधानं मी उद्‌धृत करतो : ‘अरब-इस्राईल संघर्षाबाबत आमच्या भूमिकेबाबत अपप्रचार केला जात आहे. माझा जनसंघाबरोबर पूर्वी संबंध असल्यानं आणि जनसंघ मुस्लिमांच्या विरोधी असल्याचा आरोप केला जात असल्यानं, आमचं सरकार इस्राईलला पाठिंबा देईल, अरबांना नाही, असं सांगितलं जात आहे. या मुद्द्यावरील आमची भूमिका सत्यावर आधारित आहे. ताबा मिळवलेली आणि विलीन करून घेतलेली अरबांची भूमी इस्राईलनं त्यांना परत करायलाच हवी. आक्रमकांना घुसखोरीची फळं चाखता येणार नाहीत. हे अस्वीकारार्ह आहे. भारतासह जगभरातील अनेक देशांनी इस्राईलचं अस्तित्व मान्य केलं आहे. मात्र, पॅलेस्टाईनचे न्याय्य हक्कही प्रस्थापित व्हायला हवेत. इस्राईलनं पाऊल मागं घ्यावं आणि शाश्‍वत शांतता निर्माण करावी. आखातामधील वादावर आम्ही हाच तोडगा सुचवतो.’

जनसंघाचे नेते आणि ज्यांना भाजप आपला वैचारिक गुरू मानतो, त्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनीही अशीच समतोल भूमिका मांडली होती. १९६७ च्या अरब-इस्राईल युद्धानंतर त्यांनी लिहिलं होतं : ‘काँग्रेस आंधळेपणानं अरबांचं समर्थन करते, तशाच आंधळेपणानं आपण इस्राईलसमर्थक बनायला नको. जग हे सुष्टांनी आणि दुष्टांनी निर्माण केलं आहे, यावर विश्‍वास ठेवण्याचं कारण नाही. आपण प्रत्येक मुद्द्याचं त्याच्या गुणवत्तेच्या आधारावर मूल्यमापन करायला हवं.’’ (लालकृष्ण अडवानी यांच्या आत्मचरित्रातून, पृष्ठ क्रमांक १४७). भाजपसमर्थकांनी ही बाब ध्यानात ठेवायला हवी. महात्मा गांधींनीही या मुद्द्यावर अत्यंत नैतिक भूमिका मांडली होती. त्यांच्या ‘हरिजन’ या वृत्तपत्रात, २१ जुलै १९४६ च्या अंकात ‘ज्यू आणि पॅलेस्टाईन’ या शीर्षकाच्या लेखात त्यांनी, नाझी जर्मनीमधील ज्यूंच्या सामूहिक हत्याकांडाला ऐतिहासिक गुन्हा असं संबोधलं होतं; पण त्याच वेळी, त्यांनी हेही लिहिलं होतं की : ‘‘पण, माझ्या मते, ज्यू लोकांनी अमेरिकेच्या आणि ब्रिटनच्या, आणि आता तर सरळसरळ दहशतवादाच्या मदतीनं पॅलेस्टाईनवर स्वत:ला लादण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, ती चूकच आहे.’

गांधीजी, उपाध्याय आणि वाजपेयी यांनी हे शहाणपणाचे विचार व्यक्त करून आता सात दशकांचा कालावधी लोटला आहे. त्यानंतरच्या काळात आखातामध्ये अनेक बदल घडून आले - अनेक युद्धं, हिंसाचाराच्या अगणित घटना आणि शांतता प्रस्थापित करण्याचे असंख्य अपयशी प्रयत्न! बदल झाला नाही तो फक्त इस्राईलच्या दोन विरोधाभासी चेहऱ्यांमध्ये! एक चेहरा त्यांची अर्थव्यवस्था, शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील आश्‍चर्यजनक आणि कौतुकास्पद यशाचं रूप दाखवतो, तर दुसऱ्या चेहऱ्यामध्ये, पॅलेस्टाईनवर लादलेल्या दु:खाकडे त्यांनी केलेली डोळेझाक दिसून येते. तरीही, वसाहतींनी त्यांच्या स्वातंत्र्याची केलेली न्याय्य मागणी हिंसेच्या बळावर फार काळ दडपून ठेवता येत नाही हे सिद्ध करणारी अनेक उदाहरणं मानवी इतिहासात आढळून येतात. त्यामुळे आता हा वाद सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वात आपले प्रयत्न दुप्पट करण्याची जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय समुदायावर आहे. थोडक्यात सांगायचं तर, त्यांनी पुढील चार पावलं उचलणं आवश्‍यक आहे.

एक : तत्काळ शस्त्रसंधी आणि दोन्ही बाजूंकडील हिंसाचार थांबवणं.

दोन : पॅलेस्टाईनमध्ये मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदतकार्य.

तीन : अमेरिकेला भूमिका बदलून उर्वरित जगाची साथ देण्याची विनंती करणं.

चार : पॅलेस्टाइन आणि इस्राईल या दोघांचेही चांगले शेजारी म्हणून अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी ‘द्विराष्ट्र’ सिद्धान्ताचा पाठपुरावा करणं.

अरब-इस्राईलमध्ये अशा प्रकारचा सलोखा शक्य आहे का? होय, हे शक्य आहे. हे स्पष्ट करण्यासाठी मी, सर्व अरब जगतात आणि त्याबाहेरही प्रसिद्ध असलेल्या महंमद दारविश (१९४१-२००८) या माझ्या आवडत्या पॅलेस्टिनी कवीच्या ओळींचा आधार घेतो. ते म्हणतात, ‘दोन्ही बाजूंकडून ‘प्रेमाची भाषा’ बोलली जाण्याची, विशेषत: इस्राईलच्या सद्‌सद्विवेकबुद्धीमध्ये आमूलाग्र क्रांती होण्याची गरज आहे. ज्या वेळी हे दोघंही हृदयाची भाषा आत्मसात करतील, त्या वेळी ज्यू व्यक्तीला त्याच्यामध्ये अरबी अंश असल्याची लाज वाटणार नाही, तर अरब व्यक्तीलाही त्याच्यामध्ये ज्यू अंश असल्याचं जाहीर करण्यात कमीपणा वाटणार नाही.’

शालोम!

(हिब्रू भाषेत ‘शालोम’चा अर्थ आहे ‘शांतता आणि सौहार्द’.)

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)