इस्लामी धर्मांधतेबाबत धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचं मौन का?

सध्या मुस्लिमद्वेषाची लाटच आली आहे. मोदी सरकारला पूरक ठरणाऱ्या संघपरिवाराच्या वैचारिक गोटातून जाणीवपूर्वक ही लाट निर्माण करण्यात आली आहे. बराचसा हिंदू समाज या लाटेत वाहवत चालला आहे हे धक्कादायक आहे. ही लाट नुसती थांबवायलाच हवी असं नाही, तर ती परतवूनही लावायला हवी. मात्र, धर्मनिरपेक्षतावादी शक्तींनी आणि मुस्लिम नेत्यांनी त्यांच्या बाजूनं झालेल्या गंभीर चुका दुरुस्त केल्याशिवाय ही लाट प्रभावीपणे थोपवता येणं शक्य नाही. मुस्लिम नेत्यांकडून भूतकाळात आणि वर्तमानात झालेल्या चुकांबाबत अजिबातच न बोलणं हीदेखील चूकच आहे. सध्याच्या घडामोडींवरून हा विचार माझ्या मनात आला.

ता. २१ एप्रिलला नववे शीख गुरू तेगबहादूर यांच्या चारशेव्या ‘प्रकाशपर्वा’(जयंती)निमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतल्या लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून भाषण केलं होतं. हा कार्यक्रम सुरू होण्याआधी, एका वाहिनीवरील चर्चेत सहभागी होण्यासाठी मला बोलावण्यात आलं होतं. राजदीप सरदेसाई हे या चर्चेचे निवेदक होते. देशातल्या विविध भागांमध्ये, विशेषत: दिल्लीतल्याच जहाँगीरपुरीमध्ये जातीय संघर्ष सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा होत होती. पंतप्रधान मोदी अशा घटनांचा निषेध करणार का आणि धार्मिक असहिष्णुतेचे प्रकार बंद करण्याचे आवाहन करणार का, असा राजदीप यांचा मुख्य सवाल होता.

अपेक्षेप्रमाणेच, मोदींनी असं कोणतंही आवाहन केलं नाही. त्यांचं संपूर्ण राजकारणच धार्मिक ध्रुवीकरण आणि हिंदू मतपेढी निर्माण करण्याभोवती फिरत असल्यानं त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा करणं व्यर्थच होतं. हिंदुत्ववादी शक्तींनी

‘प्रयत्नपूर्वक’ निर्माण केलेल्या मुस्लिमविरोधाच्या उन्मादी वातावरणाला विरोध करणारं एकही विधान त्यांनी गेल्या आठ वर्षांत केलेलं नाही. मात्र, वाहिनीवरील चर्चेत एक मुद्दा मला सांगावाच लागला, तो म्हणजे - काही मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी केलेले धार्मिक अत्याचारही विसरता कामा नयेत. मी सांगितलं की, सन १६७५ मध्ये मुघल बादशाह औरंगजेबाच्या आदेशावरून गुरू तेगबहादूर यांचा दिल्लीतल्या चांदणी चौकात शिरच्छेद करण्यात आला होता. गेल्या काही वर्षांत ‘इसिस’नंही हत्या करण्यासाठी हीच क्रूर पद्धत वापरली आहे. गुरू तेगबहादूर यांच्या काही सहकाऱ्यांचाही अशाच प्रकारे अंत करण्यात आला. शिरच्छेद करण्यापूर्वी औरंगजेबानं तेगबहादूर यांच्यासमोर दोन पर्याय ठेवले होते : इस्लामचा स्वीकार करा किंवा मृत्यूला सामोरे जा. तेगबहादूर यांनी मृत्यू स्वीकारला. या घटनेचा संदर्भ आपल्या भाषणात देताना पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘औरंगजेब आणि त्याच्यासारख्या अनेक जुलमी सत्ताधीशांनी कदाचित अनेक लोकांची हत्या घडवून आणली असली तरी आमची श्रद्धा आमच्यापासून विलग करता येणं शक्य नाही, याचा लाल किल्ला साक्षीदार आहे.’’

मुघल सत्ताकाळातील हिंसाचाराचं आणि असहिष्णुतेचं हे एकमेव उदाहरण नाही. शिखांचे पाचवे गुरू अर्जुनदेव यांनाही १६०६ मध्ये बादशाह जहाँगीराच्या आदेशावरून हाल हाल करून मारण्यात आलं होतं. अर्जुनदेव हे धार्मिक सहिष्णुता, समानता आणि अनेकत्ववाद यांचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. औरंगजेबानं तर त्याचा धाकटा भाऊ दारा शुकोह याचाही १६५९ मध्ये, त्याच्या भीतीनं थरथरत असलेल्या मुलासमोर, शिरच्छेद केला होता. मुघलांचं सिंहासन मिळवण्याच्या मार्गात औरंगजेबाला तो एक अडथळा वाटत होता. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, त्याच्या या भावानं इस्लाम आणि हिंदू धर्म यांतील समान मूल्यांचा प्रचार करण्यास सुरुवात केली होती आणि याचा औरंगजेबाला राग होता. उदारमतवादी असलेल्या दारा यानं ‘मज्मा-उल्-बहरें’ (दोन महासागरांचा मिलाफ) अशी साहित्यकृती लिहीत सूफी विचारसरणी आणि वेदान्त यांच्यातील आध्यात्मिक साम्य शोधण्याचा प्रयत्न केला होता. इस्लामबाबत अत्यंत कट्टर असणाऱ्या औरंगजेबाला हे सहन होण्यासारखं नव्हतं. मी वाहिनीवरील चर्चेमध्ये हेच स्पष्टपणं सांगितलं की, भारतीय इतिहासात घडलेली ही धार्मिक कट्टरतावादाची उदाहरणं विसरायला नकोत; उलट त्यांच्यापासून योग्य तो धडा शिकायला हवा.

दुसऱ्याच दिवशी अनेक धर्मनिरपेक्षवाद्यांनी ट्विटरवर दिलेल्या प्रतिक्रिया मात्र आश्‍चर्यकारक आणि अस्वस्थ करणाऱ्याही होत्या. ‘चार शतकांपूर्वी जे घडलं ते उकरून काढण्याची मोदींना काय गरज होती?’ असं त्यांचं म्हणणं होतं. भारतात किंवा जगभरात कुठंही मध्ययुगात किंवा आधुनिक इतिहासात धर्मांध मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी केलेल्या अत्याचारांचा विषय निघाला की बहुतेक धर्मनिरपेक्षतावाद्यांची हीच प्रतिक्रिया असते. मोदींनी गुरू तेगबहादूर यांच्या जयंतीचा वापर कदाचित राजकीय फायद्यासाठी केला असेल; पण भूतकाळात झालेल्या अत्याचारांच्या स्मृती अनेक हिंदूंच्या आणि शिखांच्या मनात खोलवर रुतलेल्या आहेत हे वास्तव आहे.

इतिहासातल्या धर्मांध मुस्लिमांनी केलेल्या अत्याचारांबद्दल सध्याच्या मुस्लिम समाजाला दोषी ठरवणं चूकच आहे; पण हा इतिहास विसरून गेलं पाहिजे, असं सुचवणंही चूकच आहे. भूतकाळात घडलेले घृणास्पद गुन्हे समाजाच्या सामुदायिक स्मृतीमध्ये आपोआप लक्षात राहतात. ही स्मृती दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास अधिक नुकसान होतं. प्रामाणिक आत्मपरीक्षणातून, वास्तववादी चर्चेतून आणि परस्परसामंजस्यातून मनं साफ करायला हवीत.

हिंदूंच्या जातीयवादाच्या विरोधात धर्मनिरपेक्षतावादी हिरीरीनं बोलतात. अशा जातीयवादाचा निषेधच करायला हवा; पण मुस्लिम सत्ताधीशांनी केलेल्या अत्याचारांबाबत बोलण्याचं ते शक्यतो टाळतात किंवा उडवाउडवीचं बोलतात. कारण, त्यांना राजकीयदृष्ट्या तटस्थ राहायचं असतं आणि इस्लामिक कट्टरतावादाला आव्हान देणारे प्रश्‍न विचारणं हे त्यांच्यासाठी निषिद्ध ठरतं. त्यामुळेच, भूतकाळात हिंदुमंदिरांच्या आणि मूर्तींच्या झालेल्या तोडफोडीच्या घटना नजरेआड केल्या जातात किंवा त्यांना धार्मिक असहिष्णुततेची उदाहरणं मानलं जात नाही. या घटना अजूनही सर्व जातीच्या हिंदूंसाठी वेदनादायक आहेत. अफगाणिस्तानमधील तालिबानला, सर्व जगाची नजर असतानाही त्यांच्या दृष्टीनं ‘काफिरांच्या मूर्ती’ असलेल्या बामियान बुद्धमूर्ती फोडण्यात अजिबात लाज वाटत नसेल तर धार्मिक कट्टरतावादातून मूर्ती फोडण्याचे प्रकार मध्ययुगात घडले नसतील हे कशावरून? धार्मिक अल्पसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाचं बळजबरीनं धर्मांतर आणि हिंदू मुलींचे बळजबरीनं विवाह करण्याच्या घटना अजूनही पाकिस्तानात होतात, बांगलादेशातही काही प्रमाणात होतात. तर मग कट्टर मुस्लिम शासकांच्या काळात अशा घटना घडल्याच नसतील असं कसं म्हणता येईल?

भारताची धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना देशातील सर्व नागरिकांना - त्यांच्या जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन - कायद्यापुढं समानतेचा अधिकार देते. याउलट, अनेक मुस्लिम देशांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याकांना समान हक्क नाकारले जातात, इतकंच नव्हे तर, धर्मनिरपेक्षता हा शब्दच इस्लामविरोधी मानला जातो. या भेदभावावर मुस्लिम विचारवंत आणि मुस्लिमेतर धर्मनिरपेक्षतावादी लोक कधीही तीव्र आक्षेप घेताना दिसत नाहीत.

हिंदू समाजातली अस्पृश्यता आणि जातिभेद यांसारख्या प्रथांच्या विरोधात धर्मनिरपेक्षतावादी लोक आवाज उठवतात आणि ते बरोबरच आहे; पण, मुस्लिम समाजात अत्यंत आवश्यक असलेल्या सुधारणांबाबत बोलताना त्यांचा आवाज नरम पडतो किंवा ते गप्पच बसतात. उदाहरणार्थ : ‘तोंडी तलाक’सारख्या अमानवी प्रथेच्या विरोधात अनेक मुस्लिम महिलागटही आंदोलन करत असताना कोणताही धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारा पक्ष त्यावरील बंदीच्या मागणीचं समर्थन करत नाही.

मोदी सरकारनं २०१९ मध्ये या प्रथेवर बंदी घालणारा कायदा आणला, त्या वेळी फक्त हिंदूच नव्हे तर, अनेक मुस्लिम महिलांनी त्याचं स्वागत केलं. उत्तर प्रदेशातल्या माझ्या मित्रानं सांगितलं की, तोंडी तलाकच्या विरोधातल्या कायद्याला समर्थन असल्यानंच नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत मुस्लिम महिलांनी लक्षणीय प्रमाणात भाजपला मतदान केलं. याउलट, १९८० च्या दशकात राजीव गांधी यांच्या धर्मनिरपेक्ष सरकारनं, लोकसभेत ४१५ खासदारांचं महाप्रचंड बळ असतानाही, शहाबानोप्रकरणात मुस्लिम कट्टरतावाद्यांसमोर मान तुकवली आणि पोटगीची मागणी करणाऱ्या मुस्लिम महिलेवर अन्याय होऊ दिला. राजीव गांधींची ही शरणागती हीच भारतीय राजकारणाला महत्त्वाचं वळण देणारी घटना ठरली आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचा उदय होण्यास मोठी मदत झाली.

धर्मनिरपेक्षतावाद्यांच्या पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनाची ही काही निवडक उदाहरणं आहेत, ज्यांमुळे धर्मनिरपेक्षतावादाचीही नाचक्की झाली आहे. अशा गोष्टींमुळेच हिंदुत्ववादाच्या समर्थकांना, धर्मनिरपेक्षता हा मुस्लिमांच्या लांगुलचालनाला प्रोत्साहन देणारा हिंदूविरोधी प्रकार आहे, असा प्रचार करण्याची संधी मिळते. त्यांच्या या कारस्थानात त्यांना आतापर्यंत बऱ्यापैकी यश मिळालं आहे. ते स्वतः हिंदू समाजाचं लांगुलचालन करत असले तरी, त्याकडे हिंदू समाजातला मोठा भाग दुर्लक्ष करत आहे. हे कोडं सोडवायलाच हवं. धर्मनिरपेक्षता हा भारतीय राज्यघटनेचा पाया आहे, म्हणूनच त्या मूल्याचं संरक्षण करायला हवं. या मूल्याशिवाय देशाची राष्ट्रीय एकता, एकात्मता आणि सामाजिक सौहार्द हे सर्व धोक्यात आहे; पण हिंदू समाजाच्या किंवा मुस्लिम समाजाच्या बाजूनं एककल्ली मतप्रदर्शन करणं हा धर्मनिरपेक्षतेचं रक्षण करण्याचा सर्वांत चुकीचा मार्ग आहे.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)